ओज गुमाएका शासनकर्ता

सन् १९९५ र १९९७ बीचको उनको पहिलो कार्यकाल संसदीय विकृतिको व्यापकता एवं माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीका रूपमा बदनाम छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साइमा सन् २००२ को मे महिनामा उनले संसद् नै भंग गराएर पारम्परिक संसदीय व्यवस्थाको अन्तको सुरुआत गरेको दुई दशक भयो । प्रायोजित निर्वाचनमार्फत कार्योत्तर वैधानिकता पाउने लोभमा उनी तत्कालीन शाही–सैनिक सत्ताको शरण पर्न गएका थिए । भयो भने उल्टो, उनी ‘अक्षम’ घोषित भएर बालुवाटारबाट गलहत्याइए । त्यसपछि उनी तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको जोहो गरेर शक्ति आराधनामा लीन भए । जुन बेला उनी ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएर सन् २००४ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको दर्ज्यानी चिह्न बकसमा थाप्न गइरहेका थिए, उनले परित्याग गरेको राजनीतिक दल संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो कार्यकाललाई विवादित संविधानअन्तर्गत वर्णसंकर संसदीयता एवं पंगु संघीयता संस्थागत गर्ने निर्वाचनहरूका लागि सम्झिइनेछ । सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मीहरूको अवसरवादी गठजोडले गर्दा पाँचौं पटक कार्यकारी प्रमुखको दन्किँदो चुलोमा चढ्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको तीन दशकभन्दा लामो सत्ता एवं प्रतिपक्षसँगको संलग्नतामा नेपालका शासनकर्ताहरूको खस्किँदो साखको कथा जोडिएको छ । शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।

समानार्थी भनिएका शब्दहरूको लक्ष्यार्थ र संकेतार्थ भिन्नाभिन्नै हुने भएकाले तिनको भावार्थ स्वभावतः फरक हुन्छ । अधीनस्थ व्यक्तिलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने शासनको प्रारूपमा परम्परागत वा वंशानुगत राजा, नृजातीय बहुसंख्यकवादका आधारमा निर्वाचित सरकारप्रमुख, सैन्य बलमा आधारित अधिशासक, धनाढ्यहरूद्वारा प्रवर्द्धित एवं सम्भ्रान्त–अनुमोदित अधिनायक वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा नियुक्त राज्याधिकारीमध्ये जुनसुकै प्रकृतिको ‘शासक’ हुन सक्छ । शासनकर्ता भने सामान्यतः सम्बन्धित देशको संविधानले सिर्जना गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदाधिकार हासिल गरेका व्यक्ति हुन्छन् । शासकलाई खासै कसैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन । तिनको मूल्यांकन अन्ततः इतिहासले गर्छ । शासनकर्तालाई भने दिनहुँजसो शासित समूहसँगसँगै निरन्तर अनुगमन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जवाफ दिइरहनुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले सामान्यजनको चासोका मुद्दाबारे प्रश्न उठाउँछन् । परिवर्तनकामी अभियन्ताहरू सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइरहन्छन् । बुद्धिजीवी सम्भाव्य निर्णयका विकल्प एवं तिनका तुलनात्मक लाभ–हानिको लेखाजोखा गर्छन् । बौद्धिकहरू लोककल्याणका लागि चिन्तन गर्छन् । बाह्य शक्ति आआफ्ना स्वार्थअनुसार शासनकर्तालाई रिंगाउन चाहन्छन् । परम्परा, प्रतिक्रान्ति एवं परिबन्दले शासक जन्माउँछ भने षड्यन्त्र वा क्रान्तिले तिनको अन्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई कुनै खास घटना नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । एक त प्रक्रिया पुर्‍याएर शासनकर्ता हुन गाह्रो, त्यसपछि फेरि कार्यविधिको पवित्रता कायम राख्दै निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त भइन्जेल टिक्न झनै गाह्रो ! सायद त्यसैले होला, शासनकर्ता बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिकर्मीहरूमा समेत केही समयपछि शासक हुनैलाई जन्मिएको मतिभ्रम एवं भ्रमासक्ति उत्पन्न हुन्छ । निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू त्यस्तो अदृश्य मनोरोगलाई अझ बदतर बनाउने अतिरञ्जित कथ्यहरू उत्पादन गर्न थाल्छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक वृत्तमा सत्ताको स्तुति गर्नेहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । दरबारी नागरिक समाज कि त सत्तासीनको प्रशस्तिवाचनमा रमाउँछ वा आफ्नो कर्णभेदी मौनताद्वारा यथास्थितिलाई स्वीकृतिको वैधता प्रदान गर्छ । ठ्याम्मै नचिनेको सम्भाव्य सज्जनभन्दा बरु सबै गुण–दोष सार्वजनिक तवरले दर्साइसकेका दुर्जनसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बाह्य खेलाडीहरू आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छन् । अन्धश्रद्धा एवं अतार्किकता सबै खाले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चारित्रिक विशेषता हुने भएकाले सत्ता प्रतिस्पर्धामा लागेका दलहरूको आत्मसुधार प्रक्रियाले काम गर्दैन । प्रजातान्त्रिक रहेको दाबी गर्ने दलहरूमा समेत नेतृत्वको निर्णयसँग असहमति जनाउनेहरू तिरष्कृत हुनु सामान्य हो ।

सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघको सुस्त अन्तःस्फोट एवं जनगणतान्त्रिक चीनमा बजारवादको क्रमिक विस्तारले गर्दा ‘नियन्त्रित राजनीति एवं निर्देशित अर्थतन्त्र’ विचारधाराले विश्वव्यापी स्वीकार्यता पाउँदै गएको हो । परम्परागत दक्षिणपन्थ एवं आकांक्षापूर्ण वामपन्थका बीच भावनात्मक भिन्नता एक हदसम्म बाँकी रहेको भए पनि सैद्धान्तिक मतभेद, रणनीतिक असहमति एवं कार्यनीतिक असमानता लगभग समाप्त भइसकेको छ । सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरू दिग्विजयी धनाढ्यतन्त्रका अगाडि लाम लागेर नतमस्तक छन् । त्यसैले ‘दलबदल’ भन्ने अवधारणा नै अर्थहीन बन्न पुगेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेर पनि भट्याउने नारा राष्ट्रवाद, जप्ने मन्त्र समृद्धि एवं गर्ने कर्म स्वहित हुने भएपछि हातमा बोक्ने झन्डा र पर्चामा लेखिएका वाचाहरूको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन । सामान्यजन पनि त्यसपछि

आफ्नो समर्थनबारे लेनदेनको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । उर्दुमा चलनचल्तीको एउटा उक्ति छ- ‘शेख तू अपनी देख’ । सामूहिक सपनाहरू टुक्राटुक्रा भएर छरिएपछि तिनलाई पुनः समेटेर जोड्ने आँट पनि समाप्त हुने रहेछ । सामान्यजनमा सुन्दर भविष्यप्रति आशावान् बनाउन सक्ने क्षमता, समर्थकहरूमा आत्मविश्वास प्रज्वलित गर्न सक्ने सामर्थ्य, कार्यकर्तालाई स्वैच्छिक रूपमा परिचालन गर्न सक्ने विश्वसनीयता, संगठन विस्तारकहरू सामेल मूल टोलीको उत्साहलाई निरन्तर कायम राख्न सक्ने योग्यता एवं प्रचारकहरूमा निरन्तर लागिरहने जोस उत्पन्न गराउने हैसियत भएका युवाहरूमा ‘लामो दौडको घोडा’ बन्ने संयम देखिँदैन । मनोवैज्ञानिकहरू तत्क्षण तृप्ति (इन्स्टन्ट ग्रैटफकेसन) प्रवृत्तिलाई आधारभूत मानवीय स्वभाव ठहर्‍याउने गर्छन् । दीर्घकालीन हितका लागि तात्कालिक लाभ परित्याग गर्न सक्ने क्षमता जन्मजात नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूले उत्पन्न गराउने विशिष्ट गुण हो । समसामयिक राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने, एकातिर संघर्षले खारिएको प्रजातन्त्रको उपासक पुस्ताका शासनकर्ताहरू आफ्नै असफलताहरूको बोझले गर्दा क्लान्त र शिथिल भइसकेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्तावादको जगजगीमा हुर्किएको सम्भावित उपचारक पुस्तासँग अर्थराजनीतिक विकल्पहरू पहिल्याउने व्यक्तिगत इच्छाशक्ति, सामाजिक दायित्वबोध एवं शासकीय सुझबुझमध्ये कुनै पनि गुण पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन पाएको छैन । सन् १९८० पछि हुर्किएको ‘जनमत पुस्ता’ ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३० वर्षे प्रजातान्त्रिक गन्जागोल देखेको भए पनि त्यसभन्दा अघिको तीन दशक लामो कालरात्रिबारे उसलाई पर्याप्त जानकारी छैन । विद्यमान असंगतिहरूको थुप्रो देखेर अतालिएको पुस्ता असन्तुष्ट त छ तर आवेगलाई विद्रोहमा बदल्ने आँट जुटाउन सकिरहेको छैन ।

थकित नेतृत्व
प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका अध्यक्ष रहेका भए पनि ‘उनी मात्र नेपाली कांग्रेस’ भने होइनन् । प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र जस्तोसुकै शक्तिशाली प्रमुखको इच्छालाई कार्यकर्ताहरूले आदेश मानेर पालन गर्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) भने आफ्ना सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा सीमित भइसकेको छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, ‘एमाले भनेको शर्मा ओली, शर्मा ओली भनेको सम्पूर्ण एमाले’ अतिशयोक्ति नभएर यथार्थपरक अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित छ । समस्या के भइदियो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि कम्तीमा दुई पटक देशलाई नेतृत्व दिन असफल ठहरिएका व्यक्ति हुन् । सन् २०१५ मा तेस्रो मधेश विद्रोहको क्रूर दमन गरेर गोर्खाली राष्ट्रवादका समर्थकहरूको वाहवाही कमाएका खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले वचनबद्धताबमोजिम संविधान संशोधन गरेर आफ्नो जातीय पक्षधरतालाई दाउमा लगाउन चाहेनन् । फगत शासनकर्ताबाट राजनेता बन्ने दोस्रो अवसर उनले सन् २०१८ मा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि पाएका थिए । लगभग प्रतिपक्षविहीन संसद्को नेता भएर पनि उनले आफ्नै पार्टीसम्म सम्हाल्न सकेनन्, देशलाई दिशानिर्देश गर्नु त उसै पनि उनको बलबुताबाहिरको कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदलाई भावहीन विदूषकमा रूपान्तरित गरेको पात्रका रूपमा राजनीतिक इतिहासमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नाम अंकित हुने निश्चित छ । प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार मान्ने हो भने विद्यमान सत्तासीनहरूलाई बरु ‘कम खराब’ विकल्प ठहर्‍याउनुपर्ने अवस्था अद्यापि कायम छ ।

सत्ता गठजोडमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई अब अलिकति पनि ताप पाए पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । कुनै बेला पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ परिचयले समर्थकहरूमा श्रद्धा एवं आलोचकहरूमा भय उत्पन्न गराउँथ्यो । आफ्नो शासकीय क्षमता दर्साउने मौका उनले पनि दुई–दुई पटक पाएका हुन् । पदीय जिम्मेवारीको पहिलो कार्यकाल परिस्थितिको गलत आकलन एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूले गर्दा असमयमै बलात् समाप्त भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक प्रकृतिको सरकारप्रमुख भएकाले उनले केही गरेर देखाउन सक्ने अवस्था थिएन । हुन त क्षमतावान्का लागि उमेर भनेको फगत अंक मात्रै हो तर अध्यक्ष दाहालसँग अब माओवादी केन्द्रको नामबाहेक कुनै राजनीतिक पुँजी बाँकी छैन । समसामयिक नेपाली राजनीतिका उनी सबभन्दा चतुर पात्र हुन् भन्नेमा कसैले शंका गर्दैन । समस्या के भइदियो भने, अत्यधिक चतुरताले सार्वजनिक स्वीकार्यता एवं काम गराउन सक्ने क्षमतालाई बढाउने नभई घटाउने रहेछ । उनलाई मसला सिद्धिएको गोलीको खोकासँग तुलना गर्नेहरूमा उनकै पूर्वसहयोगी पनि छन् । एकताका एमालेका प्रमुख संगठक एवं प्रचारक रहिसकेका माधवकुमार नेपालले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तुजुक खप्न नसकेर आफ्नो छुट्टै राजनीतिक मचान खडा गरेका छन् । मचानमा उभिएको राजनीतिकर्मीले टाढाटाढासम्म नजर त पुर्‍याउन सक्ला, तर तिनको भुइँ टेक्ने क्षमता भने त्यसै अनुपातमा कम हुँदै जान्छ । उनको मिहिनेत गर्ने क्षमता, तर्क–वितर्क गर्ने योग्यता एवं दबाबमा समेत उचित–अनुचित ठम्याएर निर्णय लिन सक्ने परिपक्वता यथावत् छ । शासनकर्ता हुन भने सामान्यजनको आवेग एवं समाजको बृहत् हितका बीच सामञ्जस्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो दुस्साहसी चन्द्रगुप्त ठम्याउन नसकेर राजनीतिक वृत्तमा भौंतारिरहेका ऊर्जावान् चाणक्यजस्ता भएका छन् । रणनीतिकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने हो भने अन्योल मात्र उब्जिन्छ भने कुरा त उनको सन् २००९–११ बीचको विवादास्पद प्रधानमन्त्रित्व कालमा देखी नै सकिएको हो ।

नेपालको सामाजिक मूलधारमा कायम रहेको मधेश र मधेशीप्रतिको दुराग्रह केही कम भइदिएको भए उपेन्द्र यादव राजनीतिक खेलमा हुकुमको एक्का (द एस अफ स्पेड्स) सरह महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्थे । एकताका नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने विराटनगरमा उनी एमालेको लडाका भएर टिकेका थिए । त्यसपछि पहिले माओवादीलाई मधेश छिर्न सघाए भने फेरि स्थायी सत्ताको प्रोत्साहनमा तिनलाई रोक्न उनी कत्ति पनि धक नमानी अग्रसर भए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको धारिलो आलोचकबाट द्वेषपूर्ण प्रशंसक बन्न उनलाई गाह्रो भएन । समस्या के भइदियो भने, उनको तीक्ष्ण बुद्धि एवं व्यावहारिक चातुर्य नृजातीय राष्ट्रवादको पाषाण भित्तामा ठोक्किएर मधेशतिरै फर्किन्छ । उनी मधेशको नेता भई खुम्चिएर बस्न चाहँदैनन्, पहाडका सामान्यजनसमेत उनको उपयोग गर्न तयार छन् तर अगुवाका रूपमा स्वीकार गर्न इच्छुक छैनन् । व्यापक जनपरिचालनको राजनीतिमा दोधारेपन लामो कालसम्म टिक्दैन । गठजोड राजनीतिको अटुट अभ्यासले उनको संघर्ष गर्ने क्षमता क्षीण भइसकेको छ । उमेरका हिसाबले केही कनिष्ठ भए पनि आफ्ना अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूजस्तै अध्यक्ष यादव पनि थकित पुस्ताका गलित पात्र भइसकेका छन् ।

बेपर्बाह दाबेदार
नयाँ पालुवा पलाउने मौसम नव–चेतना एवं युवाजोस सडकमा उम्लिने सबभन्दा उपयुक्त अवसर हुने गर्छ । सडकमा चहलपहल भयो भने सरकार सावधान हुन्छ, सदन ऊर्जावान् हुन्छ र समाजमा आशाको सञ्चार हुन्छ । दुर्भाग्यवश, सन् २०१५ पछिका वर्षहरूजस्तै सन् २०२२ को वसन्त पनि विद्रोहको झिल्कासम्म देख्न नपाई बित्दै छ । मुद्दाहरूको कमी त छैन । सरकार भागबन्डाको संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ । संसद् अद्यापि निष्क्रियजस्तै छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भविष्य अनिश्चित रहेकाले न्यायपालिकाको वर्तमान विवाद लम्बिँदै गइरहेको छ । आकाशे छिमेकीको बढ्दो गतिविधिले गर्दा भुइँ छिमेकीहरू सावधान भएका छन् । अनियन्त्रित नाफा क्षेत्रको मनपरीले गर्दा महँगी अकासिँदो छ । स्थिर रहेको विनिमय दर असन्तुलित हुन सक्ने डर फैलाइँदै छ । ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाल, जता हेर्‍यो उतै प्वाल’ भन्ने उक्तिले समेत देशका विद्यमान विडम्बनाहरूलाई समेट्न सक्दैन । युवाहरू आसन्न संकटको समाधान मतदानको अभ्यासले नै गर्छ भन्ने बासी मान्यताबाट मुक्त हुन नसक्नु अनुरूपन संस्कृति (कन्फर्मिस्ट कल्चर) व्यापक हुँदै गएको टड्कारो उदाहरण हो । यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनुको अर्थ पलायन रोज्नु हो भने भाष्य जबर्जस्तसँग स्थापित भएको छ ।

झन्डामा हँसिया–हथौडा राखे पनि जिन्दगीमा मार्तोलसम्म कहिल्यै समात्नु नपरेका मजदुर नेताहरूको बिगबिगी खपिनसक्नुको छ । लगभग सबै राजनीतिक दलका मजदुर नेताहरूको मुख्य काम व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा सीमित हुन पुगेको छ । वित्त र बिमा क्षेत्रका ‘सेतो कमिज’ कामदारहरू त संगठित हुनुको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कामबाट पनि पन्छिन खोज्छन् । सामूहिक सौदाबाजी भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोगविहीन भएको वर्षौं भइसक्यो । भूमिहीनहरूको आन्दोलनले नेपालमा किसानको हकहितलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने गरेको छ । सिँचाइ पुगेको छैन, चाहिएको बखत बीउबिजन पाइँदैन, रासायनिक मल पाउनु व्यक्तिगत प्रयत्न नभएर प्रारब्धको कुरा हुन पुगेको छ । लबेदा–सुरुवालमा सजिएका ‘किसान नेता’ गमलामा धान रोपेर मानो पकाउँछन् । तर, अहँ, राष्ट्रवादको पट्यारलाग्दो नाराबाहेक कतैबाट कुनै आवाज सुनिँदैन । हिन्दी कवि विनोदकुमार शुक्लको एउटा घतलाग्दो पंक्तिले भन्छ- ‘सब्जी बाजार में खडा होकर/मैं सोचता हूँ की विद्रोही न कहलाने के लिए/मुझे कौन–कौन सी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए ।’ स्वाभाविक हो, शासक भएर रहिरहन दृढ शासनकर्ताहरूलाई हाइसन्चो छ ।