ओज गुमाएका शासनकर्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओज गुमाएका शासनकर्ता

शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।
सीके लाल

एल्युमिनियमका सस्ता भाँडाहरूले बजार पिट्नुअगाडि सामान्यजनको जाउलो माटाको कसौँडीमा पकाउने गरिन्थ्यो । चर्केको भाँडो चुलोमा चढाउन मिल्दैन भने मान्यतालाई मिश्रित धातुका बलिया वर्तनहरूले असान्दर्भिक तुल्याइदिएका छन् । तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक समस्याहरू दन्किएर बलिरहेको आगोमा चढाइएको प्रधानमन्त्री पदलाई लोककल्याणकारी परिकार तयार गर्ने विशाल पात्रसँग लक्षणात्मक तुलना गर्ने हो भने पदासीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम्तीमा चार ठाउँमा चिरा परेका अनुपयोगी हाँडीजस्ता लाग्न सक्छन् ।

सन् १९९५ र १९९७ बीचको उनको पहिलो कार्यकाल संसदीय विकृतिको व्यापकता एवं माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीका रूपमा बदनाम छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साइमा सन् २००२ को मे महिनामा उनले संसद् नै भंग गराएर पारम्परिक संसदीय व्यवस्थाको अन्तको सुरुआत गरेको दुई दशक भयो । प्रायोजित निर्वाचनमार्फत कार्योत्तर वैधानिकता पाउने लोभमा उनी तत्कालीन शाही–सैनिक सत्ताको शरण पर्न गएका थिए । भयो भने उल्टो, उनी ‘अक्षम’ घोषित भएर बालुवाटारबाट गलहत्याइए । त्यसपछि उनी तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको जोहो गरेर शक्ति आराधनामा लीन भए । जुन बेला उनी ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएर सन् २००४ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको दर्ज्यानी चिह्न बकसमा थाप्न गइरहेका थिए, उनले परित्याग गरेको राजनीतिक दल संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो कार्यकाललाई विवादित संविधानअन्तर्गत वर्णसंकर संसदीयता एवं पंगु संघीयता संस्थागत गर्ने निर्वाचनहरूका लागि सम्झिइनेछ । सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मीहरूको अवसरवादी गठजोडले गर्दा पाँचौं पटक कार्यकारी प्रमुखको दन्किँदो चुलोमा चढ्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको तीन दशकभन्दा लामो सत्ता एवं प्रतिपक्षसँगको संलग्नतामा नेपालका शासनकर्ताहरूको खस्किँदो साखको कथा जोडिएको छ । शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।

समानार्थी भनिएका शब्दहरूको लक्ष्यार्थ र संकेतार्थ भिन्नाभिन्नै हुने भएकाले तिनको भावार्थ स्वभावतः फरक हुन्छ । अधीनस्थ व्यक्तिलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने शासनको प्रारूपमा परम्परागत वा वंशानुगत राजा, नृजातीय बहुसंख्यकवादका आधारमा निर्वाचित सरकारप्रमुख, सैन्य बलमा आधारित अधिशासक, धनाढ्यहरूद्वारा प्रवर्द्धित एवं सम्भ्रान्त–अनुमोदित अधिनायक वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा नियुक्त राज्याधिकारीमध्ये जुनसुकै प्रकृतिको ‘शासक’ हुन सक्छ । शासनकर्ता भने सामान्यतः सम्बन्धित देशको संविधानले सिर्जना गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदाधिकार हासिल गरेका व्यक्ति हुन्छन् । शासकलाई खासै कसैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन । तिनको मूल्यांकन अन्ततः इतिहासले गर्छ । शासनकर्तालाई भने दिनहुँजसो शासित समूहसँगसँगै निरन्तर अनुगमन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जवाफ दिइरहनुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले सामान्यजनको चासोका मुद्दाबारे प्रश्न उठाउँछन् । परिवर्तनकामी अभियन्ताहरू सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइरहन्छन् । बुद्धिजीवी सम्भाव्य निर्णयका विकल्प एवं तिनका तुलनात्मक लाभ–हानिको लेखाजोखा गर्छन् । बौद्धिकहरू लोककल्याणका लागि चिन्तन गर्छन् । बाह्य शक्ति आआफ्ना स्वार्थअनुसार शासनकर्तालाई रिंगाउन चाहन्छन् । परम्परा, प्रतिक्रान्ति एवं परिबन्दले शासक जन्माउँछ भने षड्यन्त्र वा क्रान्तिले तिनको अन्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई कुनै खास घटना नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । एक त प्रक्रिया पुर्‍याएर शासनकर्ता हुन गाह्रो, त्यसपछि फेरि कार्यविधिको पवित्रता कायम राख्दै निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त भइन्जेल टिक्न झनै गाह्रो ! सायद त्यसैले होला, शासनकर्ता बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिकर्मीहरूमा समेत केही समयपछि शासक हुनैलाई जन्मिएको मतिभ्रम एवं भ्रमासक्ति उत्पन्न हुन्छ । निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू त्यस्तो अदृश्य मनोरोगलाई अझ बदतर बनाउने अतिरञ्जित कथ्यहरू उत्पादन गर्न थाल्छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक वृत्तमा सत्ताको स्तुति गर्नेहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । दरबारी नागरिक समाज कि त सत्तासीनको प्रशस्तिवाचनमा रमाउँछ वा आफ्नो कर्णभेदी मौनताद्वारा यथास्थितिलाई स्वीकृतिको वैधता प्रदान गर्छ । ठ्याम्मै नचिनेको सम्भाव्य सज्जनभन्दा बरु सबै गुण–दोष सार्वजनिक तवरले दर्साइसकेका दुर्जनसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बाह्य खेलाडीहरू आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छन् । अन्धश्रद्धा एवं अतार्किकता सबै खाले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चारित्रिक विशेषता हुने भएकाले सत्ता प्रतिस्पर्धामा लागेका दलहरूको आत्मसुधार प्रक्रियाले काम गर्दैन । प्रजातान्त्रिक रहेको दाबी गर्ने दलहरूमा समेत नेतृत्वको निर्णयसँग असहमति जनाउनेहरू तिरष्कृत हुनु सामान्य हो ।

सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघको सुस्त अन्तःस्फोट एवं जनगणतान्त्रिक चीनमा बजारवादको क्रमिक विस्तारले गर्दा ‘नियन्त्रित राजनीति एवं निर्देशित अर्थतन्त्र’ विचारधाराले विश्वव्यापी स्वीकार्यता पाउँदै गएको हो । परम्परागत दक्षिणपन्थ एवं आकांक्षापूर्ण वामपन्थका बीच भावनात्मक भिन्नता एक हदसम्म बाँकी रहेको भए पनि सैद्धान्तिक मतभेद, रणनीतिक असहमति एवं कार्यनीतिक असमानता लगभग समाप्त भइसकेको छ । सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरू दिग्विजयी धनाढ्यतन्त्रका अगाडि लाम लागेर नतमस्तक छन् । त्यसैले ‘दलबदल’ भन्ने अवधारणा नै अर्थहीन बन्न पुगेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेर पनि भट्याउने नारा राष्ट्रवाद, जप्ने मन्त्र समृद्धि एवं गर्ने कर्म स्वहित हुने भएपछि हातमा बोक्ने झन्डा र पर्चामा लेखिएका वाचाहरूको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन । सामान्यजन पनि त्यसपछि

आफ्नो समर्थनबारे लेनदेनको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । उर्दुमा चलनचल्तीको एउटा उक्ति छ- ‘शेख तू अपनी देख’ । सामूहिक सपनाहरू टुक्राटुक्रा भएर छरिएपछि तिनलाई पुनः समेटेर जोड्ने आँट पनि समाप्त हुने रहेछ । सामान्यजनमा सुन्दर भविष्यप्रति आशावान् बनाउन सक्ने क्षमता, समर्थकहरूमा आत्मविश्वास प्रज्वलित गर्न सक्ने सामर्थ्य, कार्यकर्तालाई स्वैच्छिक रूपमा परिचालन गर्न सक्ने विश्वसनीयता, संगठन विस्तारकहरू सामेल मूल टोलीको उत्साहलाई निरन्तर कायम राख्न सक्ने योग्यता एवं प्रचारकहरूमा निरन्तर लागिरहने जोस उत्पन्न गराउने हैसियत भएका युवाहरूमा ‘लामो दौडको घोडा’ बन्ने संयम देखिँदैन । मनोवैज्ञानिकहरू तत्क्षण तृप्ति (इन्स्टन्ट ग्रैटफकेसन) प्रवृत्तिलाई आधारभूत मानवीय स्वभाव ठहर्‍याउने गर्छन् । दीर्घकालीन हितका लागि तात्कालिक लाभ परित्याग गर्न सक्ने क्षमता जन्मजात नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूले उत्पन्न गराउने विशिष्ट गुण हो । समसामयिक राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने, एकातिर संघर्षले खारिएको प्रजातन्त्रको उपासक पुस्ताका शासनकर्ताहरू आफ्नै असफलताहरूको बोझले गर्दा क्लान्त र शिथिल भइसकेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्तावादको जगजगीमा हुर्किएको सम्भावित उपचारक पुस्तासँग अर्थराजनीतिक विकल्पहरू पहिल्याउने व्यक्तिगत इच्छाशक्ति, सामाजिक दायित्वबोध एवं शासकीय सुझबुझमध्ये कुनै पनि गुण पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन पाएको छैन । सन् १९८० पछि हुर्किएको ‘जनमत पुस्ता’ ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३० वर्षे प्रजातान्त्रिक गन्जागोल देखेको भए पनि त्यसभन्दा अघिको तीन दशक लामो कालरात्रिबारे उसलाई पर्याप्त जानकारी छैन । विद्यमान असंगतिहरूको थुप्रो देखेर अतालिएको पुस्ता असन्तुष्ट त छ तर आवेगलाई विद्रोहमा बदल्ने आँट जुटाउन सकिरहेको छैन ।

थकित नेतृत्व
प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका अध्यक्ष रहेका भए पनि ‘उनी मात्र नेपाली कांग्रेस’ भने होइनन् । प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र जस्तोसुकै शक्तिशाली प्रमुखको इच्छालाई कार्यकर्ताहरूले आदेश मानेर पालन गर्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) भने आफ्ना सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा सीमित भइसकेको छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, ‘एमाले भनेको शर्मा ओली, शर्मा ओली भनेको सम्पूर्ण एमाले’ अतिशयोक्ति नभएर यथार्थपरक अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित छ । समस्या के भइदियो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि कम्तीमा दुई पटक देशलाई नेतृत्व दिन असफल ठहरिएका व्यक्ति हुन् । सन् २०१५ मा तेस्रो मधेश विद्रोहको क्रूर दमन गरेर गोर्खाली राष्ट्रवादका समर्थकहरूको वाहवाही कमाएका खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले वचनबद्धताबमोजिम संविधान संशोधन गरेर आफ्नो जातीय पक्षधरतालाई दाउमा लगाउन चाहेनन् । फगत शासनकर्ताबाट राजनेता बन्ने दोस्रो अवसर उनले सन् २०१८ मा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि पाएका थिए । लगभग प्रतिपक्षविहीन संसद्को नेता भएर पनि उनले आफ्नै पार्टीसम्म सम्हाल्न सकेनन्, देशलाई दिशानिर्देश गर्नु त उसै पनि उनको बलबुताबाहिरको कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदलाई भावहीन विदूषकमा रूपान्तरित गरेको पात्रका रूपमा राजनीतिक इतिहासमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नाम अंकित हुने निश्चित छ । प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार मान्ने हो भने विद्यमान सत्तासीनहरूलाई बरु ‘कम खराब’ विकल्प ठहर्‍याउनुपर्ने अवस्था अद्यापि कायम छ ।

सत्ता गठजोडमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई अब अलिकति पनि ताप पाए पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । कुनै बेला पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ परिचयले समर्थकहरूमा श्रद्धा एवं आलोचकहरूमा भय उत्पन्न गराउँथ्यो । आफ्नो शासकीय क्षमता दर्साउने मौका उनले पनि दुई–दुई पटक पाएका हुन् । पदीय जिम्मेवारीको पहिलो कार्यकाल परिस्थितिको गलत आकलन एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूले गर्दा असमयमै बलात् समाप्त भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक प्रकृतिको सरकारप्रमुख भएकाले उनले केही गरेर देखाउन सक्ने अवस्था थिएन । हुन त क्षमतावान्का लागि उमेर भनेको फगत अंक मात्रै हो तर अध्यक्ष दाहालसँग अब माओवादी केन्द्रको नामबाहेक कुनै राजनीतिक पुँजी बाँकी छैन । समसामयिक नेपाली राजनीतिका उनी सबभन्दा चतुर पात्र हुन् भन्नेमा कसैले शंका गर्दैन । समस्या के भइदियो भने, अत्यधिक चतुरताले सार्वजनिक स्वीकार्यता एवं काम गराउन सक्ने क्षमतालाई बढाउने नभई घटाउने रहेछ । उनलाई मसला सिद्धिएको गोलीको खोकासँग तुलना गर्नेहरूमा उनकै पूर्वसहयोगी पनि छन् । एकताका एमालेका प्रमुख संगठक एवं प्रचारक रहिसकेका माधवकुमार नेपालले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तुजुक खप्न नसकेर आफ्नो छुट्टै राजनीतिक मचान खडा गरेका छन् । मचानमा उभिएको राजनीतिकर्मीले टाढाटाढासम्म नजर त पुर्‍याउन सक्ला, तर तिनको भुइँ टेक्ने क्षमता भने त्यसै अनुपातमा कम हुँदै जान्छ । उनको मिहिनेत गर्ने क्षमता, तर्क–वितर्क गर्ने योग्यता एवं दबाबमा समेत उचित–अनुचित ठम्याएर निर्णय लिन सक्ने परिपक्वता यथावत् छ । शासनकर्ता हुन भने सामान्यजनको आवेग एवं समाजको बृहत् हितका बीच सामञ्जस्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो दुस्साहसी चन्द्रगुप्त ठम्याउन नसकेर राजनीतिक वृत्तमा भौंतारिरहेका ऊर्जावान् चाणक्यजस्ता भएका छन् । रणनीतिकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने हो भने अन्योल मात्र उब्जिन्छ भने कुरा त उनको सन् २००९–११ बीचको विवादास्पद प्रधानमन्त्रित्व कालमा देखी नै सकिएको हो ।

नेपालको सामाजिक मूलधारमा कायम रहेको मधेश र मधेशीप्रतिको दुराग्रह केही कम भइदिएको भए उपेन्द्र यादव राजनीतिक खेलमा हुकुमको एक्का (द एस अफ स्पेड्स) सरह महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्थे । एकताका नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने विराटनगरमा उनी एमालेको लडाका भएर टिकेका थिए । त्यसपछि पहिले माओवादीलाई मधेश छिर्न सघाए भने फेरि स्थायी सत्ताको प्रोत्साहनमा तिनलाई रोक्न उनी कत्ति पनि धक नमानी अग्रसर भए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको धारिलो आलोचकबाट द्वेषपूर्ण प्रशंसक बन्न उनलाई गाह्रो भएन । समस्या के भइदियो भने, उनको तीक्ष्ण बुद्धि एवं व्यावहारिक चातुर्य नृजातीय राष्ट्रवादको पाषाण भित्तामा ठोक्किएर मधेशतिरै फर्किन्छ । उनी मधेशको नेता भई खुम्चिएर बस्न चाहँदैनन्, पहाडका सामान्यजनसमेत उनको उपयोग गर्न तयार छन् तर अगुवाका रूपमा स्वीकार गर्न इच्छुक छैनन् । व्यापक जनपरिचालनको राजनीतिमा दोधारेपन लामो कालसम्म टिक्दैन । गठजोड राजनीतिको अटुट अभ्यासले उनको संघर्ष गर्ने क्षमता क्षीण भइसकेको छ । उमेरका हिसाबले केही कनिष्ठ भए पनि आफ्ना अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूजस्तै अध्यक्ष यादव पनि थकित पुस्ताका गलित पात्र भइसकेका छन् ।

बेपर्बाह दाबेदार
नयाँ पालुवा पलाउने मौसम नव–चेतना एवं युवाजोस सडकमा उम्लिने सबभन्दा उपयुक्त अवसर हुने गर्छ । सडकमा चहलपहल भयो भने सरकार सावधान हुन्छ, सदन ऊर्जावान् हुन्छ र समाजमा आशाको सञ्चार हुन्छ । दुर्भाग्यवश, सन् २०१५ पछिका वर्षहरूजस्तै सन् २०२२ को वसन्त पनि विद्रोहको झिल्कासम्म देख्न नपाई बित्दै छ । मुद्दाहरूको कमी त छैन । सरकार भागबन्डाको संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ । संसद् अद्यापि निष्क्रियजस्तै छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भविष्य अनिश्चित रहेकाले न्यायपालिकाको वर्तमान विवाद लम्बिँदै गइरहेको छ । आकाशे छिमेकीको बढ्दो गतिविधिले गर्दा भुइँ छिमेकीहरू सावधान भएका छन् । अनियन्त्रित नाफा क्षेत्रको मनपरीले गर्दा महँगी अकासिँदो छ । स्थिर रहेको विनिमय दर असन्तुलित हुन सक्ने डर फैलाइँदै छ । ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाल, जता हेर्‍यो उतै प्वाल’ भन्ने उक्तिले समेत देशका विद्यमान विडम्बनाहरूलाई समेट्न सक्दैन । युवाहरू आसन्न संकटको समाधान मतदानको अभ्यासले नै गर्छ भन्ने बासी मान्यताबाट मुक्त हुन नसक्नु अनुरूपन संस्कृति (कन्फर्मिस्ट कल्चर) व्यापक हुँदै गएको टड्कारो उदाहरण हो । यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनुको अर्थ पलायन रोज्नु हो भने भाष्य जबर्जस्तसँग स्थापित भएको छ ।

झन्डामा हँसिया–हथौडा राखे पनि जिन्दगीमा मार्तोलसम्म कहिल्यै समात्नु नपरेका मजदुर नेताहरूको बिगबिगी खपिनसक्नुको छ । लगभग सबै राजनीतिक दलका मजदुर नेताहरूको मुख्य काम व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा सीमित हुन पुगेको छ । वित्त र बिमा क्षेत्रका ‘सेतो कमिज’ कामदारहरू त संगठित हुनुको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कामबाट पनि पन्छिन खोज्छन् । सामूहिक सौदाबाजी भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोगविहीन भएको वर्षौं भइसक्यो । भूमिहीनहरूको आन्दोलनले नेपालमा किसानको हकहितलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने गरेको छ । सिँचाइ पुगेको छैन, चाहिएको बखत बीउबिजन पाइँदैन, रासायनिक मल पाउनु व्यक्तिगत प्रयत्न नभएर प्रारब्धको कुरा हुन पुगेको छ । लबेदा–सुरुवालमा सजिएका ‘किसान नेता’ गमलामा धान रोपेर मानो पकाउँछन् । तर, अहँ, राष्ट्रवादको पट्यारलाग्दो नाराबाहेक कतैबाट कुनै आवाज सुनिँदैन । हिन्दी कवि विनोदकुमार शुक्लको एउटा घतलाग्दो पंक्तिले भन्छ- ‘सब्जी बाजार में खडा होकर/मैं सोचता हूँ की विद्रोही न कहलाने के लिए/मुझे कौन–कौन सी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए ।’ स्वाभाविक हो, शासक भएर रहिरहन दृढ शासनकर्ताहरूलाई हाइसन्चो छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिगामी राजनीतिको लहर

समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।
सीके लाल

गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूले यस पटक पनि विशेषणलाई बिर्सेर संज्ञालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउनेछन् । सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तन निम्त्याउने ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ ओझेलमा पुगिसकेको छ । नृजातीय राष्ट्रवादका पहरेदारहरूलाई सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको बहुसंख्यकवादको अभियानको सफलता बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न थालेको छ ।

त्यसैले ‘लोकतन्त्र दिवस’ को औपचारिकता निर्वाह गर्ने जिम्मासमेत सायद गेश्र वस्त्रधारी नागरिक जुझारुको हुनेछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि विभिन्न दलबीचको वैचारिक भिन्नता लगभग समाप्त भएको हो । शीर्ष भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सत्तापक्षका कहारहरू सर्वश्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल एवं उपेन्द्र यादव तथा हाललाई पृष्ठभागमा पुगेका विपरीत खेमाका अभियन्ता महन्थ ठाकुर एवं कमल थापाबीच तिनको राजनीतिक अनुहारबाहेक कुनै भिन्नता बाँकी छैन । नेपाली राजनीतिको मूलधार पूर्णतः ‘गणतान्त्रिक’ भएको छ ।

गणतन्त्रलाई प्रगतिवादतर्फ उन्मुख गराउने संकल्पका साथ जोडिएको ‘लोकतान्त्रिक’ विशेषणमा अब कसैलाई रुचि छैन । केही दिनपछि सलमान खान काठमाडौं आउने कुरा छ । उनको सन् २०१४ को फिल्म ‘जय हो’ को गीत ‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’ नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले कण्ठाग्र गर्न नसके पनि आत्मसात् भने सन् २०१५ मै गरिसकेका थिए । गणतन्त्रको गुणस्तरबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चासमेत हुन छाडेको वर्षौं भयो होला । सबका सब राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद एवं देशाहंकारजस्ता अवधारणाहरू पर्गेल्न जो लागेका छन् !

जिउँदो लोकतन्त्रमा राजकीय सत्तालाई निरन्तर प्रश्नको घेराभित्रबाट आफ्नो प्रतिरक्षामा बयान दिइरहनुपर्ने हुन्छ । दिनहुँ सडकबाट जनसरोकारका मुद्दाहरूबारे आवाज उठिरहेको हुन्छ । सभागारहरूमा सम्भाव्य विकल्पहरूबारे रचनात्मक बहस भइरहेको हुन्छ । विसम्मतिका स्वरहरू विभिन्न खाले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक तवरले सुनिश्चित गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य–शक्तिको बाँडफाँट एवं नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनका अंगहरूले इमानदारीसाथ पालना गरे वा नगरेको कुरा अनुगमन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरू सतत क्रियाशील रहन्छन् ।

स्वतन्त्र मिडियाले राज्य, समाज र बजारका गतिविधिहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राखेर समाचार प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । जुझारु अधिकारवादीहरू तिरष्कृत, बहिष्कृत एवं सामान्यजनको मानवाधिकारका लागि नियमित संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । र, संसद्भित्र प्रतिपक्षले बहिष्कार, नाराबाजी र घेराउभन्दा पनि सैद्धान्तिक, रणनीतिक, व्यावहारिक एवं वैकल्पिक सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गरेर दिशानिर्देश प्रदान गरिरहेको हुन्छ । जनतामा सन्निहित सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले व्यवस्थापिका लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यस अंगको ढुकढुकी अस्थिर हुनासाथ लोकतन्त्र अचेत हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिकाको अविच्छिन्न निरन्तरता निर्वाचित राजासरहका राष्ट्रपतिले शासन गर्ने व्यवस्थामा पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।

प्रजातन्त्र भनिएका प्रणालीहरूमा भने संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार जस्तोसुकै मूल कानुनलाई बृहत् जनहितसँग जोड्न कठिन हुँदैन । शाही अधिनायकवाद (सन् १९६०–१९९०) चलेको कालखण्डमा पनि एक किसिमको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम थियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि एवं राजपरिवारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था पनि लिखित संविधानमार्फतै गरिएको थियो । आवधिक निर्वाचनहरू गराइन्थे । राम्रो केही भयो भने यश राजाको नेतृत्वलाई दिइन्थ्यो, असफलताहरूको अपयश टाउकामा बोकेर जनताको मतका आधारमा पदमा पुगेका महापञ्चहरू टाउको निहुर्‍याएर सत्तावृत्तबाट बाहिरिन्थे ।

लोकतान्त्रिक विशेषणमुक्त गणतन्त्रमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता एवं बहुमतको दुहाइ दिएर निर्वाचित ‘छोटे राजाहरू’ ले निर्बाध शासन गरिरहेका छन् । नियमित निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाइराख्ने प्रक्रिया मात्रै हो, स्वस्थ गणतान्त्रिक अवस्थाको परिचायक होइन । राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थाको साटो व्यक्तित्वको प्रमुखता स्थापित भएपछि आवधिक चुनाव प्रक्रिया नरहेर फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनले गर्दा सत्तासीन गठबन्धनको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा गठजोडको कसरत एवं महात्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीको दलबदलका समाचारले अखबारका पाना रंगिएका हुन्छन् ।

राजनीतिबाट समूहगत आस्था एवं व्यक्तिगत सदाचार हराउँदै गएपछि मतदाताहरूसामु नैतिक द्विविधा उत्पन्न हुन्छ— प्रतिनिधित्व छनोटको आधार आखिर के हुने ? दलहरू आस्थाच्युत भएका छन् । उम्मेदवारको आचरण शंकास्पद छ । त्यसपछि मतदातालाई सचेत बनाउने तर्कको साटो उत्तेजित तुल्याउने आवेगात्मक नाराहरू महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छन् । बहुसंख्यकको वर्चस्व जोखिममा रहेको मिथ्या परिस्थिति–चित्रण गरेर प्रतिगामी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि तयार हुन थालेको सन् २००८ देखि नै हो ।

भूमि–भवन बिक्री व्यापारको बेलुन फुटेर अमेरिकाबाट दुनियाँभर फैलिएको वित्तीय संकट तथा महामन्दीले सामान्यतः आत्मविश्वासी मध्यमवर्गमा व्यापक असुरक्षा–भाव उत्पन्न गराएको थियो । त्यस्तो परिस्थितिलाई कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपले झन् ैविस्फोटक बनाइदिएको छ । समसामयिक राजनीतिमा व्यवहारवादको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै विचारधारा बाँकी छैन । व्यक्तिको व्यवहार उसको निजी अनुभूतिभन्दा पनि पारिवारिक तथा सामाजिक माहोल–निर्देशित हुने भएजस्तै बाह्य परिस्थिति एवं शक्तिराष्ट्रका उत्प्रेरक तत्त्वहरूको परिवर्तनबेगर नेपालजस्ता परिधीय देशहरूको धरातलीय अवस्था बदल्न सकिने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

विश्व–परिवेश

सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तताको जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा गरे पनि भू–राजनीतिका शक्ति संघर्षहरूबाट कुनै पनि देश सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । इस्ट इन्डिया कम्पनीको ताबेदारी गर्ने सर्त स्वीकार गरेर सुगौली सन्धिपछि नेपालको स्वायत्तता जोगिएको थियो । जंगबहादुरले बेलायतको कम्पनी बहादुरको सेवा गरेर जहानियाँ शासनको भविष्य सुरक्षित गरेका थिए ।

प्रथम विश्वयुद्धका विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले ‘आत्म–निर्णय’ को अवधारणा प्रस्तावित गरेपछि दुनियाँभर स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूको सुरुवात एवं साम्राज्यवादको अन्त हुने प्रक्रिया प्रज्वलित भयो । बीसौं शताब्दीमा राष्ट्रवादको फैलावटका पछाडि ‘विल्सन बन्दोबस्त’ लाई एउटा प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूमा ‘एकताभित्र विविधता’ अवधारणाको साटो ‘विविधतामा एकता’ भनिने समरूपताको व्याख्या फैलिन थाल्यो । व्यक्तिगत जीवनमा नास्तिक रहेका विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ युरोपेली प्रारूपमा आधारित थियो । उनको सन् १९२३ को ‘हिन्दुत्व : हिन्दू कौन है ?’ पर्चाबाट उत्प्रेरित भएर चन्द्रशमशेरका चाकरीबाजहरूले ‘गोर्खा भाषा, शाक्त हिन्दुत्व एवं सैन्यतन्त्र’ सूत्रमा आधारित गोर्खाली राष्ट्रवादको खाका तयार गरे । भौतिक हस्तक्षेपले निम्त्याउने क्षति पनि भौतिक हुन्छ र पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ । मानसिक गुलामी सितिमिति हट्दैन, एकात्मक राष्ट्रवादको विध्वंसक अवधारणाबाट विश्वका अधिकांश देश अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि राष्ट्रिय स्वायत्ततासँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणा बलियोसँग स्थापित भएको थियो । भू–अर्थनीतिमा निर्देशित बजार व्यवस्था, अपेक्षाकृत निश्चित विनिमय दर, व्यवस्थित व्यापार एवं बलियो ट्रेड युनियनको युग सुरु भयो । तर, शीतयुद्धको भू–राजनीतिक संघर्षले पुनः भू–अर्थनीतिलाई ओझेलमा पुर्‍याउन सफल भयो । बीपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने अन्तरालबाहेक शाह शासनका झन्डै चार दशक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने अविचल संघर्षमै बितेका हुन् ।

सामान्यजनलाई भौतिक संरचनाको विकास गर्ने सपनामा अलमल्याएर शाह राजाहरूले मानवीय मूल्यहरूको अभिवृद्धिलाई अवरुद्ध गरिदिए । सन् १९८९ पछि शीतयुद्ध मत्थर हुन थालेपछि विजयी अमेरिकाबाट राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्य एवं खुला समाज तथा उन्मुक्त बजारको दिग्विजयको घोषणा भयो । हरेक संघर्ष सकिएपछि विजयी र विजित पक्ष सँगसँगै स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता सन् १९९० को दशकको सुरुतिर ओझेलमा पर्न पुगेको थियो । विश्वपरिस्थितिमा आएको परिवर्तनबाट लाभान्वित नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) जस्ता राजनीतिक दलहरूमा हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो दम्भ पलाउनुमा माओवादको तीव्र विस्तार एवं शाही सैन्यतन्त्रको विलम्बित र निम्छरो प्रतिक्रियाको महत्त्वपूर्ण कारण थियो भन्ने निर्क्योल आधारहीन होइन । बाह्य हस्तक्षेपकर्ताले आन्तरिक परिस्थिति सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्छन् ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटद्वारा सिर्जित आर्थिक महामन्दीको राजनीतिक असर २००९ देखि अमेरिकामा सञ्चालित ‘टी पार्टी मुभमेन्ट’ बाट देखिन थालेको थियो । २०११ मा त्यस्तै प्रकृतिका कृत्रिम–तृण (एस्ट्रोटर्फ) आन्दोलनहरूमध्ये भारतीय सहरिया मध्यमवर्ग समर्थित अन्ना हजारेको ललकार, नेपालको ‘सेतो कमिज’ जमातले चलाएको ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ प्रदर्शन एवं कैयौं देशमा देखिएको ‘अरब स्प्रिङ’ विस्फोटहरूलाई लिन सकिन्छ । सतहमा जनपक्षीय देखिए पनि त्यस्ता सबै आन्दोलन मूल रूपमा सम्भ्रान्त–निर्देशित थिए । बहुसंख्यक वर्चस्ववादका अभियन्ताहरूले वैश्वीकरण रथको दिग्विजयी पांग्राद्वारा पिल्सिएकाहरूलाई आफ्नो अर्थ–राजनीतिक स्वार्थको सुरक्षाका लागि परिचालित गरेका थिए । त्यसपछि कालान्तरमा डोनाल्ड ट्रम्प उदाए । २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उद्भव सम्भव भयो । भिक्टर ओर्बान हंगेरीको प्रधानमन्त्री पदमा २०१० देखि निरन्तर कायम छन् । उनी हालसालै सोही पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली बालुवाटारबाहिर पुगिसकेका भए पनि २०१५ देखि ‘ओली प्रवृत्ति’ नेपाली राजनीतिको मूलधार भएर स्थापित छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको सार्वजनिक स्वीकृति मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, शासकीय एवं कूटनीतिक मोर्चामा अभूतपूर्व रूपले असफल ठहरिएका भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजनीतिक मोर्चामा चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति उनीभन्दा पनि असहिष्णु एवं उग्र प्रतिगामी हुने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पजत्तिकै जड रूढिवादी तर उनीभन्दा अझ बढी धूर्त ‘रिपब्लिकन’ उम्मेदवारले ‘डेमोक्र्याट’ प्रतिद्वन्द्वीलाई धूलो चटाउन सक्ने सम्भावनाले विश्वको अग्रणी प्रजातन्त्रका उदारवादीहरूलाई अहिलेदेखि चिन्तित तुल्याउन थालेको छ ।

खुला समाज र उन्मुक्त बजारको अनुगमन गर्ने बर्टेल्समैन स्टिफ्टङ परिवर्तन सूचकांक (बीटीआई) अनुसार विगत एक दशकभित्र कुनै बेला महत्त्वपूर्ण एवं स्थिर ठहर्‍याइएका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा तथा श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा लोकतन्त्रको हालत देखेर नेपालका सम्भ्रान्त उदारवादीहरूमा जर्मन भाषामा ‘शाडनफ्रायडा’ भनिने अरूको वेदनामा खुसी हुने भाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बाटो उस्तै समातिएको हो भने ढिलोछिटो समान किसिमको कष्टकर स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

देशीय परिस्थिति

अभिव्यक्तिको छनोट द्वितीय विश्वयुद्धपछिको ऐतिहासिक सन्दर्भअनुसार भए पनि सन् १९५० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको भावार्थ प्रगतिवादमा सीमित थियो । सामाजिक प्रगतिमा आधारित प्रगतिवाद मूल रूपमा एउटा दार्शनिक अवधारणा, सामाजिक कार्यसूची एवं राजनीतिक आन्दोलन हो । मानव समाज समयसँगै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वासमा आधारित प्रगतिवादमा ‘दुईखुट्टे जनावर’ आफ्नो सिर्जनात्मकता एवं प्रयत्नको संयोजनबाट देवत्वतिर उन्मुख छ भन्ने आस्था प्रधान मानिन्छ ।

प्रगतिवादको सुस्त गति देखेर सशस्त्र क्रान्तिमा मात्र परिवर्तनको सम्भावना देखेका कम्युनिस्टहरू पनि १९५० देखि नै नेपालमा क्रियाशील थिए । सोभियत संघ एवं जनवादी चीनको तात्कालिक सफलताले तिनलाई हौस्याएको थियो । गोरखा दलका प्रवर्तक प्रतिगामी समुदायका भए पनि त्यो मूलतः सम्भ्रान्त अग्रसरतामा सञ्चालित रूढिवादी दल थियो । त्यस्ता सबै विचारधारात्मक भिन्नताहरू अहिले सम्भ्रान्त सहमतिको निर्वाचित अल्पतन्त्र सिद्धान्तमा विलीन भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्ताधर्ताहरू समाजवाद भन्ने शब्दसमेत सुन्न चाहँदैनन्, त्यस अवधारणाको विवेचनामा अल्झिनु परको कुरा भयो । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याएका आधा दर्जनजति दलहरूमा जसरी भए पनि ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ हासिल गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची बाँकी छैन ।

आजभोलि नेपालको राजनीतिक वृत्तका जुनसुकै खेलाडीले बिहान उठेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको ऐना हेर्दा सन् १९८० देखि आजसम्मको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका भए पनि संयोग, दुस्साहस एवं कपट नीतिको बलमा एकैचोटि नृजातीय राष्ट्रवादको मसिहा बन्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनुहार देख्दा हुन् ।

विद्यमान गन्जागोलको समाधान कसैकसैले सत्तासीन गठबन्धन एवं प्रतिपक्षको गठजोडबाट कालान्तरमा उद्भव हुने वर्चस्ववादी दुई पार्टी व्यवस्थामा देख्छन् । तर दुई पार्टी प्रणालीमा जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई कठोर नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धनवान्हरूको अल्पतन्त्रतिर घचेट्छ भन्ने कुरा श्रीलंका एवं बंगलादेशजस्ता विकासशील मात्र नभएर विकसित प्रजातन्त्र भनिएका बेलायत तथा अमेरिकामा समेत देखिसकिएको छ । विकल्प भनेको एकातिर मूलधार भनिने सबै विचारधारा अटाउने ‘ठूलो पाल’ दल वा स–साना दलहरूको तरल तालमेलमा आधारित गतिशील गठजोडबीच खोजिनुपर्छ । त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस अब सबैखाले प्रजातन्त्रवादीहरूले छहारीका लागि ओत पाउने सदाबहार ‘रूख’ नभएर हाँगाबिँगा नभएको र चढ्न जान्नेले मात्र ताडी थाप्ने र फल टिप्ने ताड भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस अब आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) दलको धमिलो प्रतिच्छाया बनिसकेको छ । त्यसैले द्विदलीय प्रणालीमा फस्नु भनेको देशको अर्थ–राजनीति कडा र नरममध्ये कुनै एउटा नृजातीय दललाई जिम्मा लगाउनु हो । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा एकदलीय सर्वसत्तावादको विकल्प द्विदलीय नृजातीय राष्ट्रवाद नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एवं गठबन्धनको संस्कृति निर्माण मात्र हुन सक्छ । त्यस दिशातर्फ साना दलहरूको गतिविधि एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साहस महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्छ । सबै दल लगभग उस्तै भइसकेपछि मतदाताले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्न पाउनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक दलहरूले औपचारिक उम्मेदवारी दिने भए पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगभग निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुन गएको छ । सन् १९८० को जनमतमा बहुदल जिताऊ अभियान, १९९० को संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलन एवं २००६ को लोकतन्त्रका लागि विद्रोहमा सामेल भएका सबै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई २०२२ को अप्रिल महिनाले जिस्काइरहेको हुनुपर्छ । अंग्रेजी सर्जक टीएस इलियटको प्रख्यात र लामो ‘द वेस्ट ल्यान्ड’ कविताको प्रारम्भिक पंक्तिले अप्रिललाई क्रूरतम महिनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विपुल आशा एवं भयंकर निराशा एकसाथ जन्माउने महिनाको अनुदारवादी सर्जकको चिन्तनको काट सम्भवतः समाजवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सी (सन् १८९१–१९३७) को कालजयी उद्बोधनमा भेट्टाउन सकिन्छ— ‘बुद्धिको नैराश्य, इच्छाशक्तिको आशावाद’ । संसार बदल्न सकिन्छ, बदलिनुपर्छ, र बदलिने पक्का छ भन्ने विश्वासमा प्रगतिवादको अवधारणा अडेको छ । सारभूत र संघीय गणतन्त्रलाई थप विशेषण चाहिने नै त होइन, तर राख्ने नै भएपछि कदली परिचायकभन्दा लोकतान्त्रिक कताकता उत्तम हो । त्यस निर्क्योलका साथ लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×