दलहरूको गठबन्धन : महिलाका लागि ठगबन्धन
महिला सशक्तीकरणका लागि राजनीतिक सशक्तीकरण अनिवार्य सर्त मानिन्छ । यसका लागि चुनाव एउटा माध्यम हो । यसमा स्थानीय तहको चुनावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन नजिकिँदो छ र समग्र उम्मेदवारी पनि निर्क्योल भइसकेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आआफ्ना चुनावी गठबन्धनमा छन् । दलीय गठबन्धनहरू स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको यो चुनावमा भने महिला प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिकूल भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, स्थानीय तहका प्रमुख पदहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखÙ गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४,४०९ महिला मात्रै उम्मेदवार छन् । प्रमुखमा ३,२१९ पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ भने महिलाबाट २३० जनाको मात्रै । अध्यक्षमा ३,१८६ पुरुष उम्मेदवार छन् भने महिला १५५ जना । उपप्रमुखमा पुरुष ६०३ र महिला १,४३५ जनाÙ उपाध्यक्षमा पुरुष ६११ र महिला १,६४४ महिला उम्मेदवार छन् । वडा अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये पुरुष ३,४१४ छन् भने महिला जम्मा ९४५ जना ।
माथिका तथ्यांक हेर्दा, ऐनमै बाध्यकारी व्यवस्था भएका पदमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाइएको भए पनि जहाँ बाध्यकारी व्यवस्था छैन, त्यहाँ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । प्रमुख पदमध्ये अधिकांशमा महिलालाई ‘उप’ पदमै उम्मेदवार बनाइएको छ । वडा अध्यक्षमा पनि महिला उम्मेदवारी थोरै छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । यस पटकको उम्मेदवारीमै महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था कम रहेकाले अन्तिम परिणाममा महिलाको प्रतिनिधित्व झन् घट्ने निश्चित नै छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । तर दलहरूले गठबन्धन गरेर त्यो प्रावधानलाई छलेका छन्, दुवै पदमा पुरुषलाई उठाएका छन् । यो अभ्यास संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । यो प्रवृत्ति लैंगिक समानताको दिशामा तगारो पनि हो ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था छ । धारा ३८(४) अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । धारा ४२(१) ले सामाजिक न्यायको हकमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यी दुई व्यवस्था अनुसार राज्यको हरेक निकायमा ५३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने हो किनभने २०७८ सालको जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५३ प्रतिशत छ । यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि लागू हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरूले आफैंले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन् । परिणामतः स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा महिला प्रतिनिधित्व निकै घट्ने निश्चितप्रायः छ ।
गठबन्धनको प्रभाव
स्थानीय तहको यसअघिको चुनावमा एक–दुई ठाउँबाहेक अन्यत्र गठबन्धन भएको थिएन । तर, यस पटक दलहरू सबैजसो ठाउँमा गठबन्धनकै भरमा छन् । गठबन्धनका कारण दलहरूले एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने अवस्था उत्पन्न भयो । यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई आफू लैंगिक रूपमा संवेदनशील रहेको देखाउने अवसर थियो, आपसी सहमतिमा फरक लिंगका उम्मेदवार उठाउन सकिन्थ्यो । दुवै पदमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउने मौका पनि थियो । तर दलहरू यहाँ चुके । अधिकांश ठाउँका प्रमुख पदमा पुरुषलाई मात्र उम्मेदवार बनाउनुले नेताहरूको सोच र चिन्तन कति पितृसत्तात्मक छ भन्ने थप प्रस्ट भएको छ । यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाइरहे महिलाले बल्लबल्ल प्राप्त गरेका अधिकारहरू पनि खोसिँदै जानेछन् ।
पितृसत्तात्मक सोच र संरचना
बहुदलीय व्यवस्थामा अधिकांश उम्मेदवार दलमै आबद्ध भएर चुनाव लड्ने हुन्छन् । चुनावका लागि दलभित्रकै कमिटीबाट उम्मेदवारहरूको छनोट हुने गरेको छ । अधिकांश दलमा संरचनागत रूपमा पुरुषकै वर्चस्व छ । अपवादबाहेक सबै दलका अध्यक्ष वा सभापति पुरुष नै छन् । पदाधिकारीमा केही महिलालाई टोकनका रूपमा सहभागी गराए पनि दलभित्र उनीहरूको निर्णय चल्दैन । यसको प्रभाव स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पनि देखियो । दलविशेषमा वर्षौंवर्ष योगदान दिइरहेका महिलाहरूलाई पन्छाएर पुरुषहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो । वीरगन्जमा उपमेयर उम्मेदवारकी दाबेदार एक नेत्री टिकट नपाउँदा धरधरी रोएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा
छ्यापछ्याप्ती भयो । यस्ता अनेक महिला छन् जसलाई नेताहरूले घरको न घाटको बनाएका छन् । देशमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि पुरुष नेताहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन नसकेको देखाउँछ यसले । महिलालाई अझै पनि नेता नमान्ने चलन व्याप्त छ । महिलाहरूले चुनाव जित्न सक्दैनन् भने सोचाइ दलभित्र दह्रो गरी बसेको छ । केही दिनअघि केही महिलावादी संगठनले चुनावमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा ज्ञापनपत्र तयार पारे र सबै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाए । त्यस टोलीमा म पनि सहभागी थिएँ । ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा केही नेताले महिला प्रतिनिधित्वबारे एकदमै नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । एउटा ठूलो दलका जिम्मेवार नेताले भने, ‘तपाईंहरू कुन देशको लगानीमा काम गर्ने संस्थाबाट आउनुभयो, त्यस देशलाई सोध्नुस् त, उसले कति महिला प्रतिनिधित्व गराएको छ ? हामीले त्योभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व गराएका छौं ।’
हामीले महिलाका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाउँदा उनले झनक्क रिसाउँदै भने, ‘के कुरा गर्नुभा’ तपाईंहरूले ! अहिले महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउन भन्नुहुन्छ, भोलि दलितको आरक्षित क्षेत्र माग्नुहुन्छ, पर्सि मधेशीको माग्नुहुन्छ ! यस्तै गरेर देशमा भएका १२५ जातजातिकै लागि क्षेत्र छुट्याउँदै जानु ?’ हामी केही बोल्न सकेनौं । अक्क न बक्क भएर फर्कियौं ।
यस्तै तीतो अनुभव अर्को दलका एक शीर्ष नेतासँग पनि रह्यो । उनले भने, ‘हामीकहाँ महिला नेता नै छैनन् ! सबै पढेलेखेका महिलाहरू कि सरकारी जागिर रोज्छन् कि गैरसरकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिन्छन् । केही महिला राजनीतिमा छन् तर राजनीति बुझ्दैनन्, बोल्न जान्दैनन् । जो बोल्न जान्दछन्, उनीहरू चुनाव जित्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले महिलालाई उम्मेदवार बनाएर कसरी जोखिम लिने ? पार्टीका लागि एकएक सिटको धेरै महत्त्व हुन्छ ।’ यी दुई उदाहरणले नेताहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छन् ।
महिला आन्दोलनको कमजोर धरातल
आज महिलाहरूले जेजति उपलब्धि हासिल गरेका छन्, यसको श्रेय विगतका महिला आन्दोलनहरूलाई जान्छ । तर पछिल्लो समय महिला आन्दोलन कमजोर भएको छ । आन्दोलनमा लागेका महिलाहरू या त केन्द्रीकृत या विभाजित छन् । परिणामतः महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खोसिँदै छन् । यसको उदाहरण स्थानीय तहको यही निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । महिला आन्दोलनमा लागेका अधिकांश महिला कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन् । उनीहरू महिलाका मुद्दामा दलको भन्दा विपरीत धारणा राख्ने जोखिम मोल्दैनन् । केही महिला महिलाका नाममा राजनीतिक अवसर लिनमै सीमित देखिन्छन् । महिला संगठनहरू पनि तैं चुप र मै चुपको अवस्थामा छन् । समग्रमा, दलका महिला नेताहरू महिलाका मुद्दामा दलगत रूपमा विभाजित छन् भने पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य देखिन्छन् ।
महिला आन्दोलनमा लागेका अधिकांश अधिकारकर्मी कुनै न कुनै गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् । उनीहरू महिलाको संवैधानिक तथा राजनीतिक सवालमा अवाज उठाएर जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । उनीहरूलाई महिला विकास र सशक्तीकरणको मुद्दामा काम गर्न बढी सहज हुन्छ । महिलाको राजनीतिक मुद्दा उठान गर्नुपरे कोठे र जुम बहसमा टुक्रे बहस गर्न अनि एक थान ज्ञापनपत्र तयार गरेर बुझाउनमै सीमित देखिन्छन् । महिला मुद्दामा पनि सबै महिला अधिकारकर्मी एक ठाउँमा आउँदैनन् । ती विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित छन् । यस्तो कोठे बहसमा सीमान्तकृत समुदायका र राजधानीबाहिरका महिलाहरूको पहुँच हुँदैन । महिला नेत्रीजस्तै अधिकारकर्मीहरू पनि महिलाको राजनीतिक मुद्दा चर्को रूपमा उठाए भोलि राजनीतिक नियुक्तिबाट वञ्चित भइन्छ कि भनेर त्रस्त हुन्छन् । यसरी महिला अधिकारकर्मीहरू पनि कोही पद पाउनका लागि चुप, कोही पद पाएर चुप लाग्छन् ।
अबको बाटो
संविधानको धारा ३८(४) को व्यवस्था दलहरूले हुबहु लागू गर्नुपर्छ । कानुनमा भएका ‘लुप होल’ हरू संशोधन गरिनुपर्छ । महिला मुद्दामा सबै दलका महिलाहरू एकजुट हुनुपर्छ । जसरी संविधान जारी गर्दा ‘ककस’ बनेको थियो, फेरि त्यस्तै संगठनको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरूभित्रका महिलाहरूले दलभित्रै संगठित भएर सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । महिला अधिकारकर्मीहरू महिलाको राजनीतिक तथा संवैधानिक मुद्दामा संगठित भएर आवाज मुखर गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पुरुष नेताहरूले आआफ्ना दललाई महिलामैत्री बनाउनका लागि उदार हुनु जरुरी छ ।
