मतदातालाई अपिल- विचार - कान्तिपुर समाचार

मतदातालाई अपिल

वस्तुतः लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू शासक हुँदैनन्, सेवक हुन्छन् । सेवकहरूलाई निश्चित सर्तमा आफ्नो काम गर्न निर्वाचनमार्फत जनता (मालिक) ले अनुबन्ध गर्छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा उल्टो भयो । त्यसैले उम्मेदवारहरूलाई नियन्त्रण गर्न र वाचाहरूप्रति प्रतिबद्ध बनाउन आवश्यक भयो ।
केशव दाहाल

यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा एउटा प्रयोग गरौं । अर्थात्, उम्मेदवारलाई लिखित वाचा गराऔं । जस्तो- भोट माग्दै घरदैलामा आउने उम्मेदवारलाई सोधौं, उसको उम्मेदवारी किन ? चुनाव जितेपछि उसले आफ्ना मतदाताहरूलाई दिने लाभांश के हो ? जनतासँग उसले गर्ने प्रतिबद्धताहरू के हुन् ? कसैलाई आफ्नो अमूल्य मतदान गरेबापत बदलामा मतदाताले के पाउँछन् ?



यी प्रश्नहरूमाथि खुल्लमखुला र सघन छलफल गरेपछि उम्मेदवारसँग मतदाताले एउटा करारनामा गरौं । तमसुकजस्तो । र, त्यसमा सहीछाप गराऔं । जुन करारनामा मतदाता र उम्मेदवारबीचको एउटा सम्झौता हुनेछ । लेनदेनको सम्झौता । भोटको बदला, विकासको सम्झौता । प्रिय मतदाताहरू, लौ आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो पटक नयाँ ‘एक्टिभिजम’ गरौं । अर्थात्, यो पटक उम्मेदवारले दिने मौखिक वचनमा किमार्थ भर नपरौं ।

किन यसो गर्नुपर्‍यो ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । किनभने, हाम्रो पछिल्लो अनुभव सुखद छैन, त्यसैले । विगतमा पटकपटक मतदाताहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो, त्यसैले । वाचा गर्ने र वाचा भुल्ने बेइमानहरूलाई लिखित सम्झौताले बाँध्न आवश्यक भयो, त्यसैले । जनप्रतिनिधिहरूसँग तमसुक नगरी खाली हात लेनदेन गर्न अप्ठ्यारो भयो, त्यसैले । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा मतदातालाई कसरी बलियो बनाउने ? अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदाताभन्दा पार्टीहरू बलिया देखिए । यस्तो भयो कि उम्मेदवारहरू मतदातामाथि हावी भए । वाचा अधुरै रहे, भोट खेर गयो । विगतमा चिप्ला कुरा गरेर भोट लिइयो र पटकपटक त्यसको अवमूल्यन गरियो, त्यसैले ।

लोकतन्त्रले भन्छ- नागरिकलाई शक्तिशाली बनाऔं । लोकतन्त्र आफैंमा जनताको सार्वभौमिकतालाई अझ सबल, प्रभावकारी र निर्णायक बनाउने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा राज्यका मालिक हुन्छन् नागरिक । भनिन्छ, नागरिक जति धेरै बलिया हुन्छन् लोकतन्त्र त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । वस्तुतः लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू शासक हुँदैनन्, सेवक हुन्छन् । सेवकहरूलाई निश्चित सर्तमा आफ्नो काम गर्न निर्वाचनमार्फत जनता (मालिक) ले अनुबन्ध गर्छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा उल्टो भयो । अर्थात्, सेवकहरू मालिक भए र जनतामाथि गिर खेलियो । त्यसैले उम्मेदवारहरूलाई नियन्त्रण गर्न र वाचाहरूप्रति प्रतिबद्ध बनाउन आवश्यक भयो । त्यसो भए के गर्ने ? लिखित करारनामा गर्ने । वस्तुतः यो मतदातालाई बलियो बनाउने एउटा प्रयोग हो । यो सम्झौता वा करारनामाको ‘कन्टेन्ट’ के हुन सक्छ ? यसको राजनीतिक अर्थ र महत्त्व के होला ? आजलाई यस्तै प्रश्नहरूमाथि केही छलफल गरौं ।

करारनामाको ढाँचा
यो पक्का छ कि निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू मतदाताहरूका घरघर जान चाहन्छन्, जसमा स्वतन्त्र वा दलीय दुवै खाले उम्मेदवारहरूको विशेष चासो देखिन्छ । यो सबै गरिरहँदा उम्मेदवारसँग हुन्छन् गुटका कार्यकर्ता, लाभग्राही शुभेच्छुक र नातागोताहरू । सँगै झन्डा र ब्यानर त हुन्छन् नै, हुन्छन् फूलबुट्टे घोषणापत्र पनि । साथमा हुन्छन्, मतदातालाई भुलाउने ललिपपजस्तै गुलिया कुराहरू । आश्वासनका रंगी–बिरंगी पोकाहरू । त्यसो त, चोकचोकमा सभा पनि हुन्छन् र सभामा सप्तरंगी भाषणहरू पनि । तर यो सबै भैरहँदा पनि केही अपुगजस्तो, केही अविश्वास, आशंका र घृणाको लहर सर्वत्र देखिन्छ । त्यसै कारण हुनुपर्छ उम्मेदवार र मतदाताको भेटघाट राजनीतिक कम र नाटकीय ज्यादा हुन जान्छ । परिणाम, सत्य कुन हो र राजनीति (?) कुन हो, भ्रम पर्न सक्छ । जस्तो कि, उम्मेदवारहरू कृत्रिम मुस्कानसहित पिँडीमा बस्छन् र मतदाताहरू स्वागतमा टाउको हल्लाउँछन् । अर्थात्, उम्मेदवारहरू अनावश्यक विनम्र हुन्छन् र मतदाताहरू अनावश्यक स्वाङ पार्छन् ।

अबलाई यो प्रहसन बन्द गरौं । अर्थात्, अबलाई उम्मेदवार र मतदाताले एकअर्कालाई नढाँटौं । गरौं के ? गरौं खसोखास प्रश्नहरू । अब मतदाताले टाउको हल्लाएर मात्र पुग्दैन, त्यसैले गरौं सीधा कुरा । उम्मेदवारलाई भनौं, ‘हामीलाई तपाईंका भाषण, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा एकरत्ती विश्वास छैन महोदय । के तपाईं आफ्नो प्रतिबद्धता लिखितमा दिन सक्नुहुन्छ ?’ प्रश्न आउन सक्छ, किन लिखतनामै गर्नुपर्‍यो ? भनौं, ‘किनभने चुनावमा नेताहरूले गर्ने भाषण वा प्रतिबद्धताहरू फगत औपचारिक कुरा हुन् । शुद्ध राजनीतिक तमासा । हिजो पनि पटकपटक वाचाहरू गरिएकै हुन्, तर सबै पानीका फोकाझैं भए । यस्तो भयो कि चुनाव सकियो र घोषणापत्रहरू कुनामा फ्याँकिए । आफ्नै घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध नहुने भ्रमजीवीहरूलाई कसरी पत्याउने ? अतः अब मुखले भनेर कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने जमाना रहेन । त्यसैले लिखित करारनामा आवश्यक भयो ।’

कस्तो हुन सक्छ करारनामा ? करारनामाको मौलिक टाँचा बनाउन सकिन्छ, जुन स्थानविशेष अनुसार फरकफरक हुन सक्छ । मुख्य कुरा, त्यो अमूर्त नभई स्पष्ट र निर्दिष्ट हुनुपर्छ । त्यो घुमाउरो वा द्विअर्थी हुनु हुँदैन । त्यो भविष्यमा हेर्न सकिने, विशेषतः परिणाममुखी हुनुपर्छ । त्यो धेरै लामो नभई छोटो तर बलियो हुनुपर्छ, जसलाई पढ्न, बुझ्न र विमर्श गर्न सकियोस् । र, भविष्यमा त्यसैलाई आधार बनाई आम नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको सफलता, असफलता, विश्वास र अविश्वासको नापजोख गर्न सकून् । अर्थात्, यस्तो होस् कि त्यो करारनामा राजनीतिक नेतृत्वमाथि जनताको नियन्त्रण कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयोग बनोस् ।

जस्तो, करारनामामा लेखौं- म (उम्मेदवारको नाम) स्थानीय निर्वाचन–२०७९ को उम्मेदवार आफूले तयार गरेको वा आफ्नो पार्टीले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रलाई यसै करारनामाको अंग हुने गरी, सो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र पूर्णतः लागू गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । साथै, म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मतदाताहरूसँग बसी निम्नलिखित थप प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु- (१) म आफू कहिल्यै, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेछैन । म राज्यको चल–अचल सम्पत्ति र स्रोतसाधनको अपचलन गर्ने, हानि–नोक्सानी गर्ने वा राज्यलाई घाटा हुने काममा कहिल्यै, कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुनेछैन । (२) म निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र आफ्नो र सगोल परिवारको सम्पत्ति विवरण जनतामा बुझाउनेछु । साथै, आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि एक महिनाभित्र आफ्नो अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण पुनः सार्वजनिक गर्नेछु । (३) म पालिकाले बनाउने कानुन, नीति र कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूसँगको छलफल र स्वामित्वमा बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेछु । जनसरोकारका विषयहरूमाथि निर्णय म सदैव नागरिकहरूसँगको परामर्श र सहमतिमा गर्नेछु । म, सहभागितामूलक लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छु र आफ्नो क्षेत्रमा त्यसको अभ्यास गर्न प्रतिबद्ध छु । (४) म आफू निर्वाचित भइसकेपछि पनि निरन्तर जनताका बीचमा रहनेछु । र, सामुदायिक अन्तरक्रियाका लागि नागरिकहरूसँग नियमित भेटघाट र संवाद गर्नेछु । (५) म आफूले गरेका कामहरूको नागरिक परीक्षणका लागि वर्षमा एक पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै टोल–बस्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछु । साथै, सोमार्फत प्राप्त नागरिक पृष्ठपोषण ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छु । (६) म जातीय, लैंगिक, भाषिक लगायत सबै प्रकारका विभेदको विपक्षमा रहनेछु । म आफू कहिल्यै कसैलाई कुनै विभेद गर्दिनँ र गर्न दिनेछैन । म सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने कामको सदैव नेतृत्व गर्नेछु । (७) म कुनै पनि अवस्थामा नातावाद, कृपावाद वा कुनै पनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थबाट टाढा रही निष्ठासाथ जनताको सेवामा समर्पित हुनेछु ।

यति कुरा लेखिसकेपछि यो करारनामामा उम्मेदवारको दस्तखत लिऔं । त्यसपछि यो बन्छ पक्का तमसुक । अर्थात्, जनतासँग उम्मेदवारले गरेको सम्झौता । हाम्रो सन्दर्भमा यसको कानुनी औचित्य के हुन सक्छ, थाहा छैन, तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो एक मौलिक र बलियो प्रयोग बन्न सक्छ । यस्तो प्रयोग, जसले भविष्यमा जनप्रतिनिधिलाई सम्परीक्षण गर्न, प्रश्न सोध्न र जवाफ माग्न उज्यालो दिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू मतदाताप्रति कुनै पनि सर्तमा उत्तरदायी हुनैपर्छ । त्यसका लागि यो करारनामा एक महत्त्वपूर्ण र मौलिक बन्धन हुनेछ ।

आजको अपिल
यो अभियान कहाँबाट सुरु गर्ने ? राम्रो काम नगर, गाउँ, टोल, छिमेक वा घर जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ । कसले यो अभियान अगाडि बढाउने ? सामाजिक समूहहरू वा आमा समूह वा युवा समूह, संस्था वा व्यक्ति जसले यो अभियानको नेतृत्व गर्दा पनि हुन्छ । मुख्य कुरा, यो काम शिष्ट हुनुपर्छ । यो राजनीतिक हुनुपर्छ । यो कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । निश्चय नै, यसो गर्दा अनेक प्रश्न आउलान् । कसैले गिज्याउलान्, कसैले उल्याउलान् । परम्परागत राजनीतिक समूहहरूबाट कतैकतै धम्की पनि आउला । अवश्य नै, कसैलाई यस्तो करारनामा गर्न असजिलो पनि होला । पटकपटक वाचा तोड्न पल्किएका अहंकारी उम्मेदवारहरूलाई पक्कै पनि यसले अप्ठ्यारो गर्ला । तर, असल उम्मेदवारहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछन् । अथवा, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा अटेरी साथीहरूबाट समेत यो काम सुरु गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो राजनीति सुसंस्कृत, इमानदार र विश्वासयोग्य हुँदो हो त करारनामाको आवश्यकता थिएन । तर बिग्रँदो राजनीतिलाई जनताको नियन्त्रणमा ल्याउन यो आवश्यक भयो । राजनीतिलाई वचनबद्ध बनाउन केही त गर्नैपर्थ्यो, त्यसैले यो आवश्यक भयो । किनभने यसले भविष्यमा वाचा तोड्नेहरूका लागि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा गरिदिनेछ । अतः यो मतदातालाई सार्वभौम बनाउने एक पहल हो ।

त्यसो त, करारनामाको दीर्घकालीन महत्त्व पनि छ । जस्तो कि, यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल र विश्वासयोग्य बनाउन योगदान गर्नेछ । यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रले ‘राइट टु रिकल’ र ‘नो भोट’ को प्रवर्द्धन गर्दछ । यो करारनामाले भविष्यमा राइट टु रिकल र नो भोटको भाष्य निर्माण गर्ने आधार दिनेछ । सायद भोलि नयाँ कानुन बनाउने वातावरण पनि बन्ला । मुख्य कुरा जनतासँग गरिएका सम्झौताहरूप्रति जनप्रतिनिधिहरू सदैव प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अर्थात्, विश्वास र प्रतिबद्धताको यो भाष्यलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । आखिर जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने सार्वभौम अधिकार नागरिकमा निहित छ । र, करारनामाले नागरिकको त्यो अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्नेछ ।

अन्त्यमा, निर्वाचन कसैका पक्षमा भोट खसाउने फगत एउटा क्रियाकलाप मात्र होइन । यो स्वयं मतदातालाई अझ बलियो, सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाउने बृहत्तर अभियान हो । निर्वाचनले प्रतिनिधिहरू छान्न मतदातालाई जागरुक मात्र गर्दैन, जनप्रतिनिधिहरूमाथि थप नियन्त्रण बढाउन उत्प्रेरितसमेत गर्छ । तर यसका लागि नागरिकहरूको सचेत प्रयत्न चाहिन्छ । त्यसैले अहिलेलाई एउटा सचेत प्रयत्न गरौं, जसले गर्दा भविष्यमा पछुताउनु नपरोस् ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७९ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिजो किन ढाँट्यौ ? सोधौं

राजनीतिलाई विश्वासयोग्य बनाउन पनि हामीले अब प्रश्न गर्नुपर्छ । अन्यथा, राजनीति फेरिन्छ कसरी ? अन्यथा, जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्छन् कसरी ? सबै कुरा चुपचाप सहने हो भने अवस्था फेरिन्छ कसरी ?
केशव दाहाल

वरिपरि स्थानीय चुनावको उमंग छ । कतै यो उमंगमा रमाइरहँदा तपाईंले पुराना ती दिनहरू त भुल्नुभएको छैन ? अर्थात्, कोभिड–१९ ले कायल बनाएका दिनहरू । सम्झनुहुन्छ ती अत्यासलाग्दा क्षण, जति बेला गरिखानेका घरमा चामल सबैभन्दा चर्को थियो ? चिसा चुला, रित्ता कराही ? सम्झनुहुन्छ भ्रष्टाचारका कथाहरू, जुन बेला केही मान्छेहरू औषधिमा समेत कमिसन खाइरहेका थिए ? न त क्वारेन्टिन, न त पीसीआर । अक्सिजनको अभावले भुइँमान्छे मर्दै गर्दा केही ठालुहरू सिलिन्डर लुकाउँदै थिए । सम्झनुहुन्छ को थिए ती ठालुहरू ?

जति बेला सयौं किलोमिटर लामो यात्रा गरेर भारतीय भूमिबाट देशको सिमानामा आई मान्छेहरू भरोसा खोज्दै थिए, यता दशगजावारि गजबार लाग्दै थियो । देशभित्र आफ्ना नागरिकलाई छिर्न नदिने ती को थिए, सम्झनुहुन्छ ? सम्झनुहुन्छ सूर्यबहादुर र मलर सदाहरू जो रोगले हैन, भोकले मरेका थिए ? र, त्यति बेलै काठमाडौंका छोटे दरबारहरूमा सत्ताको रडाको, कुर्सीको सकस र आसेपासेहरूको रजगज चलिरहेको थियो ? कतै यो स्थानीय तहको चुनावमा ठूलठूला प्रतिज्ञा गर्दै तपाईंका घरआँगनमा तिनै मान्छेहरू त आइरहेका छैनन् ? के तपाईं उनीहरूलाई सम्झनुहुन्छ ?

तपाईं सम्झनुहुन्छ कष्टका ती दिनहरू, जति बेला हामी त्यो दुःखलाई कहिल्यै नभुल्ने कसम खाइरहेका थियौं ? अब बेला भएको छ, ती मान्छेहरूलाई सम्झने, जसले दुःखमा हामीलाई बिर्सिए । जसले पटकपटक हाम्रो विश्वासमा कुठाराघात गरे । जसले दुःखमा हामीलाई साथ दिए, उनीहरू त आफ्नै मान्छे भए, उनीहरूलाई त कसरी बिर्सनु ! तर जसले पदको अहंकारमा मतदाताहरूलाई बिर्सिए, के उनीहरूलाई तपाईं सम्झनुहुन्छ ?

तपाईं सम्झनुहुन्छ ती बेइमानहरूलाई, जसले पछिल्लो स्थानीय चुनावमा ठूलठूला वाचा गरेका थिए ? अब तिनीहरूलाई प्रश्न गर्ने समय आयो । जस्तो कि, तिनले चुनाव जितेर हामीलाई के भयो ? गाउँमा किन गतिलो स्कुल बनेन ? हामीसँग किन राम्रो अस्पताल छैन ? बितेका पाँच वर्षमा खेल्नलाई रंगशाला, डुल्नलाई पार्क र आराम गर्न सान्त ठाउँ किन कतै बनेन ? धारामा पानी आउँदैन । चोकको फोहोर समयमा उठ्दैन । बाटो सधैं भत्किरहन्छ । न रोजगारी, न त सामाजिक न्याय । न मोनोरेल, न त सार्वजनीक शौचालय । यता गाउँमा सिटामोल छैन, उता छन् अनगिन्ती भ्युटावर । यो उल्टो विकास कसले गर्‍यो ? त्यसो त विगत ७० वर्षदेखि दलहरूले चुनावमा घोषणापत्र लेखेकै हुन् तर किन वाचाहरू अधुरै भए ? के आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा ती मान्छेहरूलाई कुनै ग्लानि होला ? यो प्रश्न गर्ने समय हो । नभुलौं, प्रश्न गर्नु मतदाताहरूको सार्वभौम अधिकार हो ।

जाली तमसुक

एकै छिन घोषणापत्रको सम्झना गरौं । जस्तो कि, कांग्रेसले प्रत्येक निर्वाचनमा घोषणापत्र लेख्छ । केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि, स्थानीय निर्वाचनमा पनि । यो सिलसिला २०१५ सालदेखि जारी छ । कांग्रेसजनहरू घोषणापत्रमा पटकपटक बीपी कोइरालाका कुरा गर्छन् । लेख्छन्— ‘किसानलाई एक हल गोरु, एउटा गाई र सानो घर ।’ मानौं उनीहरू लगातार एउटै कविता गुनगुनाइरहेका छन् । तर भयो के ? घोषणापत्र लेख्दा कांग्रेसले गरिबी देख्यो । र, सत्तामा पुगेपछि उसले आफ्ना वाचाहरू बिचौलियाका पाउमा समर्पित गरिदियो ।

कांग्रेस पटकपटक सरकारमा पुग्यो । उसले केन्द्रको सरकार पनि चलायो, स्थानीय सरकार पनि । अहिले पनि कांग्रेस सर्वत्र छ । भुइँदेखि केन्द्रसम्म । यस्तो अपार अवसर पाउँदा पनि उसले किन आफ्नै वाचाहरू भुल्यो ? उसले किन सुकुम्बासी भुल्यो, किसान भुल्यो र भुल्यो महिला, दलित र जनजातिहरू ? शिक्षा र स्वास्थ्य बिचौलियाका हातमा सुम्पेर कांग्रेस आज कस्तो समाजवाद बनाउँदै छ ? आफ्नै पुराना घोषणापत्रहरू पल्टाएर कांग्रेसले हेरोस्, उसलाई आफ्नै वाचाहरूले तर्साउनेछन् । र, उसलाई आफ्नै झुट, भ्रम र बेइमानीले गलाउनेछन् । यस्तो बेला कांग्रेसले नयाँ घोषणापत्र लेख्नुको के अर्थ ?

त्यसो त प्रश्नहरूबाट उम्किने ठाउँ एमालेलाई पनि छैन । न समाजवादीलाई छ, न त माओवादीहरूलाई । २०४६ सालपछिका अनेक सरकारमा एमाले छ । तर जसै ऊ दरबारमा प्रवेश गर्छ, उसका वाचाहरू बालुवाको आँधी बन्छन् र उडाउँछन् भुइँका सपनाहरू । मान्छेहरू भन्छन्— चिसा छन् एमालेका हातहरू, कपट छ उसको मनमा । त्यसैले त सरकारबाहिर हुँदा जनजीविका, आर्थिक न्याय र विकासको कुरा गर्ने एमाले सत्तामा पुगेपछि सेवा गर्छ दलाल पुँजीवादको । यस्तो लाग्छ, उसको समाजवाद मात्र मायाजाल हो, जसमा जनताका सपनाहरू जेलिन्छन् र मर्छन् । त्यसैले त आज एमाले छ तर उसको दरबारमा सर्वहारा वर्ग छैन ! भुइँमा भव्यतम सभाहरू हुन्छन् तर त्यहाँ नारा लगाउन श्रमिकहरू छैनन् ।

माओवादीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तीव्र संघर्ष, महान् सपना (?) र विशाल क्षतिबाट जन्मिएको माओवादी पार्टीले यसबीच रङ फेर्नेबाहेक के गर्‍यो ? हिजो द्वन्द्वमा जीवन गुमाउनेका परिवारहरू आज कता छन् ? बेपत्ता परिवार कता छन् ? द्वन्द्वको घाउ कोट्याउँदा देखिन्छ, निर्धा मान्छेका सपनाहरू पत्रपत्र जमेर छातीमा बसेका छन् । न कराउने ठाउँ छ, न त रुने । माओवादी स्वयंले भन्ने गरेको वाद र तन्त्रले सायद उसैलाई तर्साउला । राजनीतिमा छलकपटको पर्याय बनेको यो पार्टीसँग आजलाई जनताबीच प्रतिज्ञा गर्ने नयाँ कुरा के छ ?

त्यसो त घोषणापत्रको चर्चा गर्दा संघीय समाजवादी, मधेशवादी र राप्रपाजस्ता शक्तिको पनि कुरा आउला तर उनीहरूमा न कतै आशाको झिल्को छ, न त विश्वासको दियो । यस्तो लाग्छ, यी दलहरूले गर्ने प्रतिबद्धताहरू मात्र पानीका फोका हुन्, अजेय भीष्म प्रतिज्ञा होइनन् । अतः दलहरूले बुझून्, घोषणापत्रहरूका अक्षर नयाँ हुँदैमा तिनले मान्छेको जीवनमा कुनै फरक पार्दैनन् । यसो भन्नु दलहरूमाथिको पूर्वाग्रह होइन, यो उनीहरूलाई बदल्ने प्रस्ताव हो ।

करारनामाको भाष्य

घोषणापत्रहरू खासमा दलहरूले जनतासँग गरेका वाचापत्र हुन् । त्यसैले आजकल दलहरू घोषणापत्रलाई प्रतिज्ञापत्र पनि भन्छन् । दलका तिनै प्रतिबद्धताहरूको भर परेर जनताले उनीहरूलाई छान्छन् । त्यसपछि के हुन्छ ? चुनाव सकिन्छ । नेता भोट जितेर हराउँछ, भुइँमा बाँकी रहन्छन् गरिबी र भोकमरीका कथाहरू । अर्थात्, चुनाव हुन्छ, नेताहरू चुनाव जित्छन् र दरबार छिर्छन् । भुइँमा बाँकी रहन्छन् फोहोर, धूलो र धूवाँका असह्य सास्तीहरू । त्यसपछि घोषणापत्रको राजनीतिक गरिमा सकिन्छ र ती बन्छन् गाउँका सुदखोरहरूले निर्धा मान्छेलाई झुक्याउन बनाउनेजस्ता जाली तमसुकहरू । जब राजनीतिले विश्वास गुमाउँछ, कसले पढ्छ घोषणापत्र ? आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति कहिल्यै जिम्मेवार हुनु नपर्ने राजनीतिमा आखिर जसले जे लेखे पनि के फरक पर्छ ?

निर्वाचन आफैंमा करारनामा हो । मतदाता र उम्मेदवारबीचको करारनामा । राजनीतिक पार्टी र जनताबीचको करारनामा । जस्तो कुनै उम्मेदवारले जनताका खास सपनाहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ । तिनै वाचाहरूमा भर परेर मतदाताहरूले भोट हाल्छन् । तर जब वाचा तोडिन्छ, तब के गर्ने ? जब नेता स्वयं आफूले गरेका वाचाहरूप्रति जिम्मेवार हुँदैन, तब के गर्ने ? हाम्रो संविधानले भन्छ, जनता सार्वभौम हुन्छन् । के तपाईं–हामीले आफूलाई सार्वभौम ठानेका छौं ? यदि जनता सार्वभौम हो भने राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने बेला यही हो । अतः सोधौं— हिजो किन ढाँट्यौ ? र, आज किन विश्वास गर्ने ? आफ्ना वाचाहरूप्रति कुनै नयाँ प्रतिबद्धता छैन । आफ्ना कमजोरीहरूप्रति कुनै आत्मालोचना छैन । न ग्लानि, न त आत्मबोध । यस्तो बेला, स्थानीय चुनावमा नेताहरूले गर्ने चलनचल्तीका फूलबुट्टे प्रतिबद्धताहरूको के अर्थ ?

वाचा नतोड

के भोट पाउनेले सधैं जित्ने र भोट हाल्नेले सधैं हार्ने तरिका फेरिएला ? अवश्य फेरिन्छ । फेर्नैपर्छ । यसका लागि नागरिकले प्रश्न गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । हिजो हामीले दलहरूलाई प्रश्न गरेनौं । हिजो हामीले नेतालाई आलोचना गरेनौं । हिजो हामी डरायौं । हिजो हामीले आफ्नो

सार्वभौम शक्तिलाई चिनेनौं । हिजो हामीले आफ्नो राजनीतिक चेतनालाई आफ्नै स्वार्थको बर्कोले छोप्यौं । जसले हाम्रो राजनीतिलाई नै अनैतिक, बेइमान र जवाफदेहीविहीन बनायो । त्यसैले राजनीतिलाई विश्वासयोग्य बनाउन पनि हामीले अब प्रश्न गर्नुपर्छ । अन्यथा, राजनीति फेरिन्छ कसरी ? अन्यथा, जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्छन् कसरी ? सबै कुरा चुपचाप सहने हो भने अवस्था फेरिन्छ कसरी ?

सायद राजनीतिक दलहरू चिप्ला कुरा गरेर जनतामाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छन् । तर अब हामीले नेताहरूको प्रभुत्वका लागि काम गर्ने हैन, स्वयं आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्ने हो । मतदाताको अस्तित्व कसरी बन्छ ? जब उसले उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्छ, जब सार्वभौम मतदाताले नेताका फूलबुट्टे प्रतिज्ञामा हैन, उसको चरित्रमा भर गर्छ । योग्यता आजको आवश्यकता हो । भाषण हैन, काम र परिणाम आजको आवश्यकता हो । राजनीति फेरिए मात्र, धेरै कुरा फेरिन्छ । अन्यथा, कार्यान्वयनबिनाका घोषणापत्रहरू फगत झुटका सस्ता पुलिन्दा हुन् । झुटका पुलिन्दाहरूको भारी बोकेर हामी मतदाताहरू कसरी सार्वभौम बन्न सक्छौं ?

यो प्रश्न गर्ने बेला हो । यो भ्रमको भारी फ्याल्ने बेला हो । अन्यथा, फेरि पनि घोषणापत्रहरू लेखिँदै जानेछन् । उसरी नै मीठामीठा प्रतिबद्धताहरू आई नै रहनेछन् । चुनाव भई नै रहनेछ । तर कुनै नयाँ र उन्नत परिणाम आउनेछैन । अर्थात्, हाम्रो जीवन फेरिनेछैन । हाम्रो पालिका फेरिनेछैन । हाम्रो गाउँ फेरिनेछैन । र, मतदाताहरूको लाचारीकै कारण राजनीति क्रमशः अनैतिक, झुट र बेइमानहरूको रोजगारी बन्नेछ । पार्टीको रङ, झन्डा र चुनाव चिह्नलाई मात्र हेरेर भोट हाल्ने जमाना सकियो । अब प्रश्नहरूसहित उम्मेदवारलाई मतदाताले घेर्नुपर्छ । अन्यथा, हामी मतदाताहरू नफेरिए नेता फेरिन्छन् कसरी ? हामी मतदाता स्वयंले पटकपटक पुराना गल्ती दोहोर्‍याउने हो भने, नयाँ परिणाम आउँछ कसरी ? बेइमानहरूले लगातार ढाँट्दै जाने र जनताले त्यसलाई पत्याउने भ्रमको राजनीति अब फेरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×