नेपाल यसैले ‘खुसी’ छ !- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल यसैले ‘खुसी’ छ !

खुसी मनोभावका लागि ३०–४० प्रतिशत आनुवंशिकता नै जिम्मेवार छन् । त्यसमा वातावरणीय अर्थात् सामाजिक पक्षको हात ६०–७० प्रतिशत हुन्छ ।
अजय रिसाल

काठमाडौँ — अब त ढुक्क भयो ! भोलि सजिलै अफिस जान पाइने भैयो !’ घर छिर्दाछिर्दै प्रफुल्लित मुद्रामा उनले सुनाइन् । पेट्रोल व्यवसायी/ढुवानीकर्ताहरूको कमिसनका लागि चलाइएको चक्कर अनि आयल निगमको अकर्मण्यताका कारण केही समयअघि पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम हाहाकारको समयमा आफ्नो स्कुटरमा चार लिटर इन्धन हाल्न पाएकामा खुसी देखिन्थिन् मेरी श्रीमती । हामीलाई ‘खुसी’ हुन धेरै केही चाहिँदै चाहिँदैन !

छ वर्षअघि (२०७२ असोज–कात्तिक) नाकाबन्दीको समयमा ग्यास, मट्टीतेल, पेट्रोलजस्ता अत्यावश्यक इन्धनको चरम संकट पर्‍यो । भान्सामा रहेको माटाको चुलो भत्काइसकिएको थियो । तर पनि बाहिर कौसीमा माटाको ससानो चुलो बनाएर अनि कतैबाट दाउरा खोजेर ल्याएर आगो बालेर खाना पकाउन पाउँदा मात्र पनि हामी सन्तुष्ट नै रहन्थ्यौं, ‘खुसी’ नै थियौं ।

त्योभन्दा छ महिनाअघि (२०७२ वैशाख) विनाशकारी भूकम्पको समयमा सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई ज्यान जोगाउनै हाहाकारझैं भएको थियो । विदेशी चिकित्सक अनि स्वास्थ्य अनुसन्धाताहरू प्राकृतिक प्रकोप, मानसिक तनाव र त्यसले ल्याउने मनोसामाजिक समस्याहरूका बारेमा हामीसँग प्रश्न गर्दथे । उनीहरूले सोचेजस्तो परिणाममै ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिस्अर्डर’ या अन्य तनावजन्य मानसिक समस्याहरू नेपाली जनमानसमा पाइएको थिएन । भत्किएका घरहरूलाई चटक्क छोडेर बारीका पाटामा पाल लगाएर या निथ्रुक्क भिजेरै सुत्दा पनि उनीहरू हाँसिरहेकै देखिन्थे, बाँचिरहेकै थिए ।

त्यस्तै एक–डेढ दशकजतिको लोडसेडिङको अन्धकारको समयमा पनि केही घण्टा बढी बत्ती आउने सूचनाले नै फुरुंग पार्ने गरेकै हो हामीलाई । माओवादी जनसंघर्षको समयमा गाउँघर छाडेर सहर–सदरमुकाम अनि देश छाडेर विदेश हान्निनुपर्दा या आफन्तहरू गुमाउनुपर्दा पनि मुस्कुराएरै जीवन बिताइदिन सक्ने जब्बर जाति नै हौं हामी । विदेशी ठूला नेता नेपाल भ्रमणमा आइदिँदा या तिनले हाम्रा कार्यकारीलाई भ्रमणमा बोलाइदिँदा मात्र पनि दंग हुन्छौं हामी । साँच्चै, नेपालीहरूलाई ‘खुसी’ बनाउन धेरै केही गर्नैपर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘खुसी सूचकांक’ को केही समयअघि चर्चा भयो । प्रतिवर्ष २० मार्चमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको सेरोफेरोमा करिब १५० देशमा गरिने सर्वेक्षणका आधारमा बन्ने खुसी राष्ट्रहरूको सूचीमा यो वर्ष (सन् २०२२) नेपाल ८४ औं नम्बरमा परेछ । अझै महत्त्वपूर्ण कुरो त, दक्षिण एसियाली देशहरूमा पहिलो भएछ नेपाल । सुशासन, सदाचार, आर्थिक अवस्था, खेलकुद आदि अरू जेसुकै अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूमा सधैं पुछारमा रहने आफ्नो देश खुसीको मामिलामा भने केही अगाडि देखिँदा अलिकति भए पनि मनमा ‘खुसी’ नै थपिँदो रहेछ । हुन त, विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको स्थितिमा सुधार भैरहेकै देखिन्छ पनि, सन् २०२० मा ९२ औं स्थानमा रहेको नेपाल २०२१ मा ८७ औं अनि अहिले ८४ औं स्थानमा उक्लेको हो ।

कोरोना महामारीको उभार थपिँदै जाँदा सन् २०१९ को पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो, तेस्रो अनि पछिल्ला लहरहरूमा विश्वभर नै मानवीयता, परोपकार, स्वयंसेवी भावना आदि मानवीय गुणहरूको अभिवृद्धि हुँदै गई खुसीको संवाहन ज्यादा भएको हो भन्नेहरूसमेत छन् । गरिबी, अभाव, अविकास, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उतारचढाव आदि समस्याहरूबाट ग्रस्त नेपालजस्तो मुलुक खुसीको मानकमा विश्वभरका आधा मुलुकहरूभन्दा माथिल्लो स्थानमा छ भनेर पत्याउन अलि गाह्रै परेको हो मलाई पनि ।

केही समयअघि कान्तिपुर हेडलाइनर्समा मलाई सोधिएको प्रश्नको आशय नै त्यही थियो, ‘नेपालजस्तो आर्थिक रूपले गरिब अनि पिछडिएको मुलुक कसरी त्यत्ति साह्रो खुसी हुन सक्छ ?’

यो प्रश्नले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारेको छ । ‘खुसी’ को मापन धनसम्पत्ति, आय, बचतजस्ता आर्थिक या भौतिक कुराले मात्र गर्न सकिने होइन रहेछ । भाइचारा, शान्ति, सन्तुष्टि, जीवन सन्तुलन, सहकार्य, आपसी विश्वास, हेरचाह आदिजस्ता आध्यात्मिक पक्षहरूको पनि ‘खुसी’ जस्तो सापेक्षिक मनोभावको निर्माणमा ठूलो हात रहन्छ भन्ने कुरा त पछिल्ला अध्ययनहरूले नै दर्साइसकेकै छन् ।

हुन पनि हो, पूर्वीय सभ्यता अनि सनातन संस्कृतिको मूलथलो नेपालमा वैदिक ऋचाहरूले शंखनाद नै गरेका छन्— ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ अर्थात् सबै सुखी अनि निरोगी होऊन् । ‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’ अर्थात् सँगै हिँडौं, सँगै बोलौं, हामीहरू सबैको एकै मन होस् । ‘सुखेदुःखे समे कृत्वा...’ भन्दै सुख र दुःखलाई एकै सिक्काका दुई पाटा मानेरै जीवनमा अगाडि बढ्ने संस्कार छ हाम्रो । आफ्नै मात्रै ‘सब्जेक्टिभ वेलबिइङ’ नभनी विश्वकै सामूहिक कल्याणका लागि आह्वान गर्दथे हाम्रा ऋषि–महर्षिहरू । त्यसैले हामी ‘सन्तोषं परम सुखम्’ भन्दै ससाना कुराहरूमै सन्तुष्ट एवं खुसी हुन सकेका हौं कि ?

खुसीका जैविक कारक तत्त्व खोतल्ने उद्देश्यका साथ हाल सालै गरिएका अध्ययनहरूले नै जनाएका छन्— खुसी मनोभावका लागि ३०–४० प्रतिशत आनुवंशिकता नै जिम्मेवार छन् । त्यसमा वातावरणीय अर्थात् सामाजिक पक्षको हात ६०–७० प्रतिशत हुन्छ । शतप्रतिशत नै आनुवंशिक समानता रहने जुम्ल्याहाहरूमाझ गरिएको अध्ययनले ती जुम्ल्याहामध्येका विवाहित व्यक्ति अविवाहितभन्दा बढी खुसी हुने गरेको देखाएको थियो । यही आँकडालाई केलाउँदा पनि वैवाहिक संस्था, पारिवारिक संरचना अनि सामाजिक

एकता पश्चिमी विकसित मुलुकहरूमा भन्दा हाम्रोजस्तो पूर्वीय संस्कृतिमा भिजेका देशहरूमै बलियो पाइन्छ । त्यसैले आर्थिक रूपमा गरिब नै भए पनि सामूहिक भावनामा धनी नेपालजस्तो देश व्यक्तिवादी चिन्तनले अभिशप्त धनी मुलुकहरूकै दाँजोमा खुसी रहन सफल भएको हो कि ?

अब एक पटक माथि उल्लिखित ‘खुसी सूचकांक’ का मापकहरूलाई केलाऔं । ‘जीवनको व्यक्तिपरक मूल्यांकन’ का छ आधारलाई ‘खुसी सूचकांक’ को सर्वेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । ती आधार हुन्— प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक सहायता, स्वस्थ जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचारप्रतिको धारणा । यी छ अवयवलाई हेर्दा गार्हस्थ्य उत्पादनजस्तो आर्थिक पक्ष, वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्तो राजनीतिक प्रश्न अनि भ्रष्टाचारप्रतिको सहनशीलताजस्तो जीवनशैलीको दृष्टिकोणमा फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वेजस्ता स्क्यान्डेभियन मुलुकहरू अगाडि भएर खुसीको मापनमा माथिल्ला स्थानमा पुगेको देखिन्छ । नेपाल भने अहिले बढ्दै गएको औसत आयु (केही दशकअघि ५०–५५ वर्षको हाराहारी रहेकामा अहिले आएर ७३–७५ वर्ष) जस्तो स्वास्थ्यको पक्ष अनि सामाजिक सहायता एवं उदारताजस्ता हाम्रा सनातनी संस्कारहरूकै कारण खुसी मनोभावनाको मामिलामा थुप्रै देशभन्दा अगाडि भएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली संस्कृतिका सकारात्मक पक्षहरूमा अडिग रहेर भ्रष्टाचारजस्ता कुसंस्कारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिई राजनीतिक स्थायित्व अनि आर्थिक विकासको दिशामा मिहिनेत गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक पनि पश्चिमी विकसित राष्ट्रहरूकै हाराहारीमा नपुग्ने भने होइन रहेछ ।

अब कुरा गरौं मानसिक स्वास्थ्यको ।

‘खुसी’ जस्तो सापेक्षिक मनोभावनाका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यको यथोचित मापन हुने त होइन तर अझै पनि हामीले मानसिक समस्याहरूको मापनका लागि पश्चिमी मुलुकहरूकै वर्गीकरण पद्धति अनि निदान प्रणालीहरूकै भर परिरहनु परेको छ । अझै पनि हाम्रो सामाजिक बनोट अनि अद्वितीय संस्कृतिका आधारमा मनोसामाजिक समस्याहरूको पहिचान अनि वर्गीकरण गर्ने प्रणालीको निर्माण भनौं या प्रमाणीकृत गर्ने आधारशिलाको उल्लेखनीय रूपमा विकास गरिसकेका छैनौं । धर्म, संस्कृति, रहनसहन, आहारविहार, सामाजिक बनोट आदि नै व्यक्ति मनोविज्ञान अनि व्यक्तित्व निर्माणका मूल आधार हुन् । मनोसामाजिक अवस्थाको परीक्षणका मानकहरू पनि तिनै सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थिति नै हुन् । त्यसैले मनोवैज्ञानिक परीक्षणमा हामीले आफ्ना विविध सांस्कृतिक–सामाजिक विशेषताहरूलाई अन्तर्घुलित गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्दछ । यस्तो हुन सके भविष्यमा नेपाल ‘खुसी’ मात्र नभई मनोसामाजिक रूपमै स्वस्थ मुलुकको श्रेणीमा पर्नेछ ।

रिसाल मनोचिकित्सक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने

कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दा सेवा क्षेत्रको बढ्दै, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ६५ हजार ६४९ रूपैयाँ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार साढे ४८ खर्ब नाघ्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा यस वर्ष जीडीपीको आकार ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि अर्थात् चैत मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक र वैशाखदेखि आगामी असारसम्मको तीन महिना अवधिको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गरेर आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकामा कोभिड र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायत कारण विश्व बजारमा देखिएको असर र गत वर्षात्मा बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले वृद्धिदर खुम्चिएको ठानिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी असारसम्ममा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो चुनौती देखा नपर्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण प्रक्षेपण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइ छ । ‘तत्काल कुनै आन्तरिक र बाह्य सक (झट्का) को अनुमान हामीले गरेका छैनौं । कुनै ठूलो समस्या नदेखिने हो भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानित लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ,’ फुयालले भने । कोभिड महामारीको असरबाट माथि उठिसकेको र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको विश्वास अर्थतन्त्रमा देखिइरहेका कारण ५.८४ प्रतिशतको स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदर देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कोभिड कन्फिडेन्स बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक गतिमा आएका छन् । अब थप चाप (स्ट्रेस) महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले रोजगारीलगायत क्षेत्रगत रूपमा देखिएका केही समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सम्बोधन गर्ला ।’

तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत सूचकहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर जीडीपीको आधार र वृद्धिदर अनुमान गर्ने भए पनि अहिलेको अनुमान केही महत्त्वाकांक्षी नै रहेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘कर्जा बढे पनि त्यसको योगदान बढेको छैन । त्यस्तै आयात बढे पनि त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । पर्यटनको क्षेत्र पनि त्यति राम्रो छैन, जसकारण त्यति नै हुन्छ जस्तो त लागेको थिएन,’ गौचनले भने, ‘तर तथ्यांक विभाग आर्थिक वृद्धिदरबारे अध्ययन र त्यसको प्रक्षेपण गर्ने आधिकारिक निकाय भएकाले अब त्यही तथ्यांक प्रयोग हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १४ खर्ब २५ अर्ब ८ करोड अर्थात् जीडीपीको २९.३७ प्रतिशत छ । त्यस्तै चालु मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च ४४ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड अर्थात् जीडीपीको ९०.७३ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड अर्थात् जीडीपीको ६.६१ प्रतिशत र आयात १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड अर्थात् जीडीपीको ४१.४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.९५ प्रतिशत र विप्रेषण ९ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड अर्थात् जीडीपीको १९.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ६४ हजार ५९८ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर बराबर छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ लाख ६५ हजार ६४९ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३८१ अमेरिकी डलर बराबर रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दातृ निकायको अनुमान ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर दातृ निकायले भने सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै यसअघि नै आफ्ना सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत साता मात्रै ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस–२०२२’ सार्वजनिक गर्दै नेपालले सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ । यही अप्रिलमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि नेपालले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।

क्षेत्रगत योगदानमा उतारचढाव

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.०५ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र २.४४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ६.८८ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा त्यसको मर्मतसम्भारसम्बन्धी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १६.४० प्रतिशत बराबर छ । घरजग्गा क्षेत्रले ८.७९, शिक्षा क्षेत्रले ८.१०, सार्वजनिक प्रशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रले ७.७३, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापले ६.८६, निर्माण क्षेत्रले ६.१७, औद्योगिक उत्पादनले ५.६५ र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले ५.९८ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । जीडीपीमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले २.०९, आवास तथा भोजनसम्बन्धी क्रियाकलायले १.६५, विद्युत् तथा ग्यासले १.३७, स्वास्थ्य क्षेत्रले १.७९, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रले ०.६१ र पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलापले ०.९९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी आपूर्ति, खानेपानीलगायत क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा १३.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष द्वितीय क्षेत्र १०.२९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु र निर्माण कार्यमा वृद्धि हुनुलाई यस क्षेत्रको योगदान बढ्नुमा कारण मानिएको छ ।

अहिले जीडीपीमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण अब सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचन बताउँछन् । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुमा उत्पादकत्व घट्नु र कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै जानुलाई कारण मान्न सकिन्छ । भारत र चीन जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण उद्योगको उत्पादन पनि घटिरहेको छ,’ गौचनले भने, ‘कृषि क्षेत्रबाट बिस्तारै उद्योग क्षेत्र बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा जानुपर्ने हो । तर अब उत्पादन क्षेत्रबाट सम्भव छैन भने सेवा क्षेत्रमै जानुपर्छ ।’ सेवामा पनि क्षेत्रगत रूपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्र (डिजिटल इकोसिस्टम) र कार्बन ट्रेडमार्फत नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×