चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति

भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको थियो भने नेपालमा सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत ४,९३२ रुपैयाँ, जुन यसपालि झन् बढ्ने देखिन्छ । यस्तो भयावह खर्च स्वाभाविक हो ?
इन्द्र अधिकारी

७५३ वटा स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म गरी ३५,२२१ सिटमा यही वैशाख ३० मा निर्वाचन हुने क्रममा आकांक्षीहरू आफ्नो उम्मेदवारीको सुनिश्चितताका लागि लबिइङमा व्यस्त देखिए, अघिल्ला दुई हप्ता ।

चुनावी खर्चको सुरुआत यहीँबाट भएको देखिन्छ । प्रदीप पोखरेल नेतृत्वको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको समूहले गरेको अघिल्लो स्थानीय चुनावको अध्ययन अनुसार, कम्तीमा औसत ८ प्रतिशत चुनाव खर्च उम्मेदवारीपूर्व हुने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं जानेमाने अर्थशास्त्री अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ, ‘देशको स्थानीयदेखि संघीय संरचनासम्मका लागि हुने एक आवधिक निर्वाचनमा आयोगबाट बाँडिने भत्ता नेपालका सबै ग्राजुयटहरूलाई बीस वर्षसम्म जागिर दिन पुग्ने रकम बराबर हुन्छ ।’ राजधानीमा आयोजित निर्वाचन विषयक छलफल कार्यक्रममा दिएको उनको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगबाट हुने औपचारिक र पारदर्शर् ीखर्चलाई मात्र समेटेको छ । चुनावमा त विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागबाट समेत नियमित र सरकारी निर्णयबाट पनि राम्रै खर्च हुन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको एउटा समूहले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन अनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा आयोगबाट ७०३ करोड खर्च भइरहँदा सुरक्षा निकायबाट १,१४३ करोड र त्यसबाहेकका निकायबाट १,८४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसबाहेक उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सबभन्दा बढी अर्थात् ५,०९६ करोड देखिन्छ । अनुभवीहरूका अनुसार, यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्दा पनि आयोगको चुनाव खर्च ५ अर्ब थियो भने अहिले आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ, जबकि १६ अर्ब त निर्वाचन आयोगको वार्षिक बजेट नै छ । त्यस्तै, विगतको ५ अर्ब ९३ करोड सुरक्षा खर्च बढेर अहिले सबै निकायको गरी झन्डै १५ अर्बको माग रहेको देखिन्छ । जबकि त्यति बेला ९० हजार जनालाई चार महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती गरिएको थियो भने अहिले १ लाख मात्र लिइएका छन्, त्यो पनि ४० दिनका लागि मात्र । यो खर्चमा भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमजस्ता दाताले अनुदानस्वरूप दिएका साना यातायातका साधन, विद्युतीय सामग्री र अन्य स्टेसनरी समावेश छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा यहाँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंग र उम्मेदवारको खर्चबारे सामान्य विश्लेषण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग

विश्वको महँगो चुनाव हुने भनेर चिनिएको भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको तथ्यांक छ । दक्षिण एसियाकै अर्को मित्रराष्ट्र बंगलादेशको सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा १०४.२ मिलियन मतदाताका लागि ७०० करोड टाका खर्च गरिएको थियो, जुन भारतको भन्दा प्रतिमतदाता खर्च कम हो । तर नेपालमा सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत सरकारी खर्च औसतमा ४,९३२ रुपैयाँ थियो । अहिले पनि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको अनुमानित खर्च विश्लेषण गर्दा प्रतिमत औसत खर्च कम हुने होइन कि उल्लेखनीय हिसाबले बढ्ने देखिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाममा भैरहेको यस्तो भयावह खर्च स्वाभाविक हो ? किन यस्तो भैरहेको छ ? यसलाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर चिन्तन–मनन गर्न नलागी उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चबारे मात्र बहस केन्द्रित हुनु थप चिन्ताको विषय हो ।

पहिलो त, पटकैपिच्छे नयाँ सामग्री खरिद गर्नु निर्वाचन आयोगको पुरानै रोग हो । कागज–मसीदेखि मतपेटिकासम्म ४०–५० आवश्यक सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा हतारिएर किन्ने गरिएको छ । खरिद ऐन निर्वाचनकै बेला क्रियाशील हुने गरी बनाइएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग गरिने धेरै वस्तुको उत्पादन नेपालमा हुँदैन, विश्वबजारबाट निजी कम्पनीमार्फत किन्नुपर्छ र ती कम्पनी सेवाप्रदायक वा सरकारको नियन्त्रणमा नभई जसरी पनि मुनाफा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु अर्को यथार्थ हो । चुनाव घोषणालगत्तै हतारहतार यी सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने भएपछि आपूर्तिकर्ता र व्यापारी मात्र होइन, राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीसम्मको स्वार्थ र गठजोडमा बिचौलियालाई निर्णायक बनाई सामान्य बजारमूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरिन्छ । त्यसैले होला, कर्मचारी तहमा पनि निर्वार्चन आयोगलाई ‘मालदार’ कार्यालय मानिन्छ । एक आयुक्तको ६ वर्षे कार्यकालमा १५–१६ जनासम्म सचिव हेरफेर हुने गरेका छन् । यही कारण सुब्बादेखि सुरक्षा गार्डसम्म शक्ति लगाएर आयोगमा सरुवा आउन चाहने गरेको मानिन्छ । भनिन्छ, आयोगमा ३० प्रतिशत कर्मचारीको कामै छैन । ‘निर्वाचनको बेला आयोगमा दसैं आउँछ’ किनभने निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि थप भत्ता सुरु हुन्छ । तथ्यांक हेर्दा पनि, २०६३–६४ सालमा ६० प्रतिशत रहेको आयोगका कर्मचारीको भत्ता बढेर गत निर्वाचनमा १२१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाट निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीले पदस्थापन भएबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता लिने परम्परा देखिन्छ !

सुरक्षा खर्च र औचित्य

सुरक्षाका नाममा अत्यधिक खर्च र राज्यका उपलब्ध सबै सुरक्षा अंग परिचालन गर्नु अब सामान्य नै भैसकेको छ । तत्कालीन सुरक्षा अवस्था र आवश्यकताको ठोस आधारसहितको वस्तुगत अध्ययन–विश्लेषण गरेर नभई तदर्थवादमा आधारित भएर वा अवसर बाँडीचुँडी गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रूपमा सुरक्षा स्रोत, साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने परिपाटी नै बसेको देखिन्छ जुन अर्को अर्थमा संगठन, शक्ति र सामर्थ्यको दुरुपयोग हो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा १.४ करोड मतदाता दर्ता भएकामा अहिले १.७ करोडको दर्ता देखिन्छ, जुन संख्यात्मक हिसाबले उल्लेखनीय होइन । पहिले माओवादी द्वन्द्व र अघिल्लो निर्वाचनताका सीके राउतदेखि विप्लव समूहसम्मले सुरक्षा चुनौती सृजना गरेका थिए । तर अहिले उनीहरू प्रणालीभित्रै राजनीतिक अभ्यासमा छन् । लिम्पियाधुरा लगायतमा अहिले चुनाव गर्ने वातावरण नबनिसकेकाले अनि देशमा निर्वाचन क्षेत्र नथपिएकाले निर्वाचन केन्द्र र बुथमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्न । स्थानीय निर्वाचनमा बाहिरियाको चलखेलको सम्भावना कम हुने र मतपेटिकासमेत सम्बन्धित पालिकामै संकलन र गणना हुने भएकाले त्यसको ओसारपसार र संरक्षणका लागि पनि प्रदेश–संघ चुनावमा जस्तो बढी सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पनि हुँदैन । स्थानीय तहसँग पनि आफ्नै सुरक्षाकर्मी भैसकेको अहिलेको अवस्थामा झन्डै ७० हजार नेपाल प्रहरी, १ लाख म्यादी प्रहरी, ४० हजार आसपास सशस्त्र प्रहरी र ९५ हजार सैनिकलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन, यो गहन प्रश्न हो । यदि सही अर्थमा परिचालन गर्ने हो भने अतिरिक्त समय र सामर्थ्य थप गर्नुको औचित्य के हो ? नेपाल प्रहरीलाई स्थानीय सुरक्षाकर्मी र दंगा प्रहरीको थप सहयोगका बावजुद देशका तीनतर्फ खुला सिमाना र सामाजिक सामीप्यका कारण निर्वाचनमा सीमा सुरक्षा र नियमनका लागि सशस्त्र प्रहरीको सहयोग र विशेष सतर्कता आवश्यक मान्न सकिए पनि प्रहरीकै कर्यक्षेत्र र भूमिकामा खप्टिने गरी सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्ने देखिँदैन । स्थानीय तहको

निर्वाचनमा सेनाको सहभागिताको औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकिँदैन । असामान्य सुरक्षा अवस्था भएका देश र क्षेत्रमा वा विशेष अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई आम चुनावका लागि भनेर परिचालन गर्ने अभ्यास अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिँदैन । नेपालको अवस्था अहिले सामान्य छ एवं सुरक्षा अध्ययन–अनुसन्धान–विश्लेषण, सतर्कता र अन्य सुरक्षा संगठनसँग समन्वय सेनाको नियमित पेसागत जनादेश, जवाफदेही र जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । यो परम्परामा नीतिगत छलफल, बहस र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको विवरण र स्रोत

उम्मेदवारहरूको खर्च बहसको अर्को विषय हो । अघिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख ३ लाख ५० हजार अनि महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मका वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूका लागि क्रमशः ३ लाख, २ लाख ५० हजार, २ लाख र १ लाख ५० हजार खर्चसीमा तोकेको थियो । तर यथार्थमा उम्मेदवारले औसतमा ५० लाख (महानगरपालिका प्रमुख) देखि ८ लाख (गाउँपालिका अध्यक्ष) सम्म खर्च भएको अनुभवीहरूले खुल्लमखुला सुनाउने गरेका छन् । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पनि औसतमा मेयरले १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेका थिए, जुन निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि हो । अर्को अचम्म त के भने, दल र उम्मेदवारको आयस्रोत र चुनाव खर्च अनि खर्च गर्ने तौरतरिकामा कहीँकतै मेल खाँदैन । दलहरूले गत स्थानीय निर्वाचनपछि पेस गरेको खर्च विवरणमा आम्दानीको अधिकांश रकम प्रशासन, कन्भेन्सन र कम्फरेन्समा, केहिले कर्मचारी तलब, कार्यकर्ता तालिम र भूकम्पपीडितलाई सहयोगस्वरूप गएको देखाएका छन्; आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव प्रचार–प्रसारमा आर्थिक सहयोग गरेको कतै उल्लेख छैन । यसबाट स्थानीय उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसार र क्याम्पेनका लागि आफैं बजेटको जोहो गर्नुपरेको देखिन्छ । तर उनीहरूको आफ्नै आयस्रोत तथा आयोगमा दर्ता सम्पत्ति विवरण, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण र निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको वास्तविक खर्चबीच कतै तादात्म्य देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च स्थानीय तहका उद्यमी तथा उद्योगी–व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल, बिचौलिया, ठेकदारहरूबाट प्राप्त गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

चुनाव प्रचारदेखि मतदानको दिनसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत (जसमध्ये ८ प्रतिशत उम्मेदवारीपूर्व, २१ प्रतिशत खानपिनमा र ४३ प्रतिशत कार्यकर्ता परिचालनमा, १३ प्रतिशत चुनावपछि) खर्च हुन्छ । १८६ देशको अध्ययनले देखाएको औसत मत बदर दर ४ प्रतिशत भइरहँदा, नेपालको अघिल्लो स्थानीय चुनावमा १७ प्रतिशत मत बदर हुनुले ‘विश्व कीर्तिमान’ राखेको छ । यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, उक्त रकम मतदाता शिक्षा वा मतदान सिकाइ प्रक्रियामा नभई कार्यकर्ता खुसी पार्ने र खानपान, यातायात इन्धन र साधन, कार्यकर्तालाई पकेट खर्च, मत खरिदमा गएको देखिन्छ । अर्को अचम्म त, मौन अवधिमा समेत उम्मेदवारहरूको ठूलै रकम खर्च भएको छ । परिणामतः टिकट लिनदेखि विजयपछिसम्म पैसा खर्च र परिचालन गर्न नसक्ने, इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था रहेन । यसले राजनीतिक सशक्तीकरण, सञ्चार, लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार विकासका साथै राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली सुदृढीकरणमा खास देन दिन सकेन । अर्कातिर, ४,९३२ रुपैयाँ प्रतिमत खर्च भएर पनि १७ प्रतिशत मत बदर हुनु भनेको १,१८० करोडको राज्यस्रोत निर्वाचनका नाममा व्यर्थमा खेर जानु पनि हो । यसरी पैसा फालेर विजयी भएका अधिकांश उम्मेदवार स्थानीय जनता, निर्वाचन क्षेत्र र आर्थिक नियमितता तथा पारदर्शिताका साथै लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाप्रति कम जवाफदेह हुनेसमेत गरेका छन् ।

सुधारका उपायहरू

नेपालजस्तो विकासशील देशले निर्वाचन खर्च कटौती गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउने हो भने उक्त बचत जनस्वास्थ्य, शिक्षा र संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यो रकम विकास–निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिमा लगानी गरेर देशमा समुन्नति र समृद्धिको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामै व्यापक सुधार र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

वर्षैभरि चुनाव गराउने भारतमा तीन जना निर्वाचन आयुक्त पर्याप्त देखिएका छन् तर नेपालमा पाँच जना छन् र ती एक्लैएक्लैले नयाँ र कम्तीमा दुइटा गाडी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यी ‘माननीय’ हरूको व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था, घर–कार्यालय सहजीकरण सेवा लगायत पनि आवश्यकताभन्दा रवाफका लागि देखिन्छ । आयोगको उल्लिखित प्रक्रिया र अवस्थामा सुधार गर्न यसको पुनःसंरचना जरुरी देखिन्छ । आयोगलाई ‘मालदार’ बाट नियमित सेवाप्रदायक निकाय बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि तिनै ‘माननीय’ हरूमार्फत आउन आवश्यक छ । अनावश्यक सरुवाको हस्तक्षेपलाई कम गर्न निजामती सेवाभित्र ‘निर्वाचन सेवा’ नै बनाएर सानो समूह राख्ने कामको थालनी पनि गर्न सकिन्छ । कामको विशिष्टीकरण हेरेर केही ओभरटाइमको व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिए पनि दामासाहीमा १२१ प्रतिशतको नियमित भत्ता थप्ने कार्यले काममा चुस्तता ल्याउनेभन्दा सरुवा भएर त्यहाँ पुग्ने र टिक्ने आकर्षण बढाउने मात्र देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहयोग लिन नमिल्ने तर तिनलाई आवश्यक न्यूनतम खर्च राज्यले दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूले अवसर पाउँथे र सुशासनमा एक खालको सुनिश्चितता हुन्थ्यो । मतपेटिकाको व्यवस्था, सुरक्षा लगायतका काममा अब लोकतन्त्रको पिलर भैसकेका स्थानीय बासिन्दा र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यी सबका लागि विचार–विमर्श गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय

एकातिर नेपालको आवश्यकतामा साथ दिएर भरपर्दो सहयोगी बन्न पनि नसक्ने र अर्कातिर नेपालले अन्य मित्रसँग बढाउन लागेको सम्बन्धमा पनि गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने चिनियाँ व्यवहारले निरन्तरता पाइरहे दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिरा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
इन्द्र अधिकारी

केही समयअघि चिनियाँ अधिकारीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा केरुङ–काठमाडौं रेलको जति चर्चा छ, त्यति बेइजिङमा तयारी छैन ।’ बीआरआईमा सहभागितापश्चात् अब रेललाइनमार्फत केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आधारभूत आवश्यकताका सामान निर्बाध ल्याउन सकिने आशाका साथ हौसिएर नेपालीहरूले त्यस बेला रेलको चर्चा गरेका थिए । कम से कम केरुङ–काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले खर्चर् गरिदेओस् भन्ने तत्कालीन सरकारको आग्रहको जवाफमा आएको थियो ती चिनियाँ अधिकारीको भनाइ ।

हुन पनि वर्षौंअघिदेखि काठमाडौंका लागि रेल प्रस्ताव गरेको लगायतका समाचारले नेपाली पत्रपत्रिकाका पाना भरिँदै आए पनि काठमाडौं त के, चीनकै स्वशासित क्षेत्र केरुङसम्म पनि चिनियाँ रेल आउन सकेको छैन । केरुङ–काठमाडौं खण्डको त सम्भाव्यता अध्ययनै कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नेपालबाट भ्रमणमा जाने मन्त्री, पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसमक्ष भूकम्पको बहानामा अप्रिल २०१५ देखि बन्द तातोपानी नाका सुचारु गरिदिन आग्रह गर्दै आएपछि पाँच वर्षपश्चात् मे २०१९ मा आएर त्यो त बल्लतल्ल चलनमा आयो, तर एक दिनमा ३ देखि १४ वटासम्म मात्र कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरी ।

तातोपानी नाकाको विकल्पका रूपमा भनेर बनाइएको रसुवागढी नाकाको व्यथा त अझ चर्को छ; वर्षमा ७ महिना त विभिन्न बहानामा बन्द हुन्छ; खुलेको दिनमा पनि नेपाली कार्यालय समय अर्थात् बिहान १० बजे खोल्ने र बेइजिङको समय मानेर दिनको २ बजे नै बन्द गर्ने गरिन्छ ! यसबाहेक रसुवागढीको ३० किलोमिटर वरपरकालाई मात्र गाडी लिएर केरुङसम्म जान–आउन दिने लगायतका विभिन्न नयाँ प्रावधानले पारवहनको सहजताको अनुभव नै हुन सकेको छैन ।

यसबीच चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाका विभिन्न देश हुँदै आएका उनले नेपालसँग सीमानाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको; तातोपानी–जङ्मु र रसुवागढी–केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएपछि आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएको, कोभिड महामारीका कारण स्थगित यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न सहमत भएको, नेपाल–चीन सीमामा सीमा सन्धिको भावनाअनुरूप शान्ति र अमनचैन राखिनुपर्ने भन्दै नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेको, नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यसबीच करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सहमति पनि भएको छ ।

भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको उच्चपदस्थ नेतृत्वसँगको भेटघाटमा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दुई दलका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेको तर छलफलका विषयहरूले यस पटक अर्कै मोड लिएको देखियो । विगतमा प्रायः चिनियाँहरू सम्झौता नै भएन, या नेपालले कार्यान्वयनमा चासो दिएन भनेर गुनासो गर्थे भने यस पटक नेपाली पक्षले यसअघि सहमति भैसकेका विषय र परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दियो भने चिनियाँ पक्ष यस मामिलामा प्रतिरक्षात्मक देखियो । नेताहरूले रसुवागढी र तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, कोभिड महामारीपछि नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चीनमा अध्ययन गर्न फर्काउनुपर्ने, हवाई उडान सुचारु गर्नुपर्ने, बीआरआई अन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । हुन पनि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उसको सामरिक महत्त्व र नाफाघाटा मात्र हेर्ने चिनियाँ चलनबाट केही वर्षमै नेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि नेपालका सामान्य संस्थाहरूसँग पनि बीआरआईका नाममा एमओयूचाहिँ गरिहाल्ने तर त्यसपछिको कुनै पनि गतिविधिमा चासो नदेखाउनेमा चीनले सायद अरू अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई उछिनेको छ ।

चीनका लागि राजदूत रहिसकेका एक–दुई व्यक्ति अझै ‘रोमान्टिसिज्म’ मा रहेर चिनियाँ ऋणमै पनि बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा देखिन्छन् । तर राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व नेपालको चीननीति अब ‘रोमान्टिसिज्म’ मा मात्र चल्दैन, व्यावहारिक रूपमा हाम्रा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न चीनले एक कदम अघि बढ्ने तदारुकता नदेखाएसम्म नेपालका लागि चीन राम्रो मित्र रहन सक्छ, तर भरपर्दो सहयोगी रहन सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगेका छन् । यस अवस्थामा नेपालसँग ‘प्राग्म्याटिज्म’ मा जाने बाध्यता छ भन्ने सुझबुझ कम से कम राजनीतिक नेतृत्वमा उजागर भएको बुझ्न सकिन्छ । पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्म पहुँच पाउने अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै गर्दा दिनमा ३ देखि १४ कन्टेनर माल मात्रै नेपाल पठाएर गिज्याइरहनु, बीआरआईमा आउन अनुरोध गर्नु तर त्यस अन्तर्गत अनुदानभन्दा ऋणमा प्राथमिकता दिनु नै त्यस्तो बुझाइका पृष्ठभूमि हुन् । दक्षिणलाई जोड्ने प्रायः सडक सञ्जालमा भारतकै अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन र संरचनाको विकास गर्न पल्केको नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि ऋण लिएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमा किन कलम चलाउँथ्यो र ?

नेपालको सीमा चीनको स्वशासित तिब्बतसँग मात्रै जोडिनु र तिब्बतलाई आजको चीनले अति संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राख्नुका कारण बेइजिङ चाहेर पनि आयातमुखी नेपालको सहयोगी बन्न सक्दैन भन्नेमा अब दुईमत रहेन । तैपनि बेलाबेला चीनका तर्फबाट व्यक्त हुने मिठासपूर्ण भनाइ र दुई देशका पछिल्लो पुस्ताबीच भइरहेको नगण्य उठबसको सम्बन्धका कारण दुवै देशमा हामी असल मित्र भएको समाचार सञ्चार भइरहेको छ । यसलाई सुखद मानेर भविष्यमा पनि यो सकारात्मकता कायम राख्न सक्नुमै नेपाल र चीन दुवैको हित देखिन्छ । तर एकातिर नेपालको आवश्यकतामा साथ दिएर भरपर्दो सहयोगी बन्न पनि नसक्ने र अर्कातिर नेपालले अन्य मित्रसँग अघि बढाउन लागेको सम्बन्ध र सहकार्यका सन्दर्भमा पनि गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने पछिल्लो चिनियाँ व्यवहारले निरन्तरता पाइरह्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिरा नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालले लिन लागेको अमेरिकी अनुदानको एमसीसीलाई विषको संज्ञा दिँदै पिउने–नपिउने नेपालको विषय भन्ने प्रकारको दबाबको भाषाको राप सेलाउन नपाउँदै ‘चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ’ भन्ने वक्तव्य विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको सेरोफेरोमा आयो ।

यो सन् १९६० को दशकको नेपाल–चीन सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय संसद्मा नेहरूले दिएको टिप्पणीभन्दा कम ‘विस्तारवादी’ र दबाबपूर्ण छैन । दुई देशमध्ये कुनै एकमाथि भएको बाह्य हस्तक्षेपलाई आफैंमाथिको हस्तक्षेपसरह मानेर प्रतिकार गर्ने भन्ने भावको सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानका आडमा नेहरूद्वारा व्यक्त उक्त भनाइलाई त प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले तत्काल प्रतिवाद गर्दै दुई देशको मामिलामा तेस्रो देशको सहभागिता आवश्यक छैन, हाम्रा द्विपक्षीय विषयहरू सुल्झाउन हामी नै सक्षम छौं भनेको अवस्था नेपाली नेता र जनमानसले फेरि एक पटक सम्झन र मित्रराष्ट्र चीनलाई सम्झाउन आवश्यक छ । यस्तै चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लिखित ‘आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ’ भन्ने भाषा र सारसहितको विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत पनि आफैंमा नेपाली जनताले आफू कस्तो व्यवस्था अन्तर्गत शासित हुने भनेर चुन्न सक्ने सार्वभौम अधिकारप्रतिकूल देखिन्छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ, के नेपालले पछिल्लो परिवर्तनसँगै रोजेको बहुलवादी लोकतन्त्र चीनले मन नपराएको हो ?

विकासकै सन्दर्भमा खास गरी सन् ’८० को दशकमा चीन र रुसले लिएको विकासनीतिबारे बीपीको टिप्पणी थियो, ‘उहाँहरू एकातिर वैकल्पिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्कातिर अमेरिका कसरी बन्ने र अमेरिकालाई कसरी जित्ने भनेर उसकै पदचाप पछ्याउने प्रकारको विकास–निर्माणमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । यसले उहाँहरूलाई दोस्रो अमेरिका बनाउँछ, वैकल्पिक विकासको मोडल होइन ।’ अर्थराजनीतिक प्रणालीमा ‘पुँजीवादी केन्द्रीयता’ बाहेक चीनले लिएको विकासको बाटो भारत या अमेरिकाको भन्दा खासै फरक नभएकाले चीनको यो पछिल्लो भनाइले अवश्य संशय निम्त्याएको छ । यसमा काठमाडौंको मौनताले नेपाल कतै चिनियाँ मोडलमा वा चीननिर्देशित बाटामा हिँड्न तयार भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसो त एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ध्रुवीकरण सृजना गर्न परिचालित व्यक्ति र समूहको पृष्ठभूमि हेर्दा, तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग होस् वा काठमाडौंस्थित दूतावासको नेताहरूसँगको भेटघाट र कुराकानीमा देखिएको सक्रियताले पनि ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास छ’ भन्ने चीनको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नरहेको देखाएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चीन घुमाउनुका साथै राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएको चीन यी दुई दल मिलाएर नेकपा गठनको मेन्टर, मोडरेटर र मिडिएटर बनेको थियो । नेकपा फुट्नबाट बचाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास असफल भएर दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि कम्युनिस्ट एकताका नाममा ती दलको पुनर्मिलनको प्रयासमा ऊ निरन्तर छ । केही दिनअघि एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका देव गुरुड लगायतको समूहसहित वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीको चीनयात्राले मात्र होइन, विदेशमन्त्री यी स्वयंले नेपाल भ्रमणका बेला ओली र प्रचण्डलाई मात्र भेट्नु र सबैसँग कम्युनिस्ट एकताबारे चासो राख्नुले पनि अब चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने गरी आउन इच्छुक छ भन्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै विदेशमन्त्री यीलाई उद्धृत गर्दै आएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने आधारभूत मान्यताहरूको रक्षाका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने र एकपक्षीयताको प्रतिरोध गर्दै शक्ति राजनीतिको विरोध गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिने’ भन्ने भनाइले चीनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा संलग्न गराएको अनि सार्क र बिम्स्टेकजस्ता संगठनको सक्रिय सदस्य नेपाललाई क्षेत्रीय मामिलामा चीनसँग उभिन दबाब दिएको जस्तो सन्देश दिन खोजेको छ, जुन यीको यस पटकको दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा भए–गरेका असन्तुलित लाग्ने क्रियाकलापसँग मेल खाने देखिन्छ ।

सुरुमै पाकिस्तानमा आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठनको भेलामा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएर कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानको पक्षधरताको अर्थ लाग्ने गरी मन्तव्य राखेका यी कार्यक्रमका सहभागीहरूले चीनका उइगुर मुस्लिममाथि भएको अत्याचारबारे प्रश्न गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । दक्षिण एसियामा अशान्तिको मुख्य कारक कश्मीर मुद्दा भएकामा अनभिज्ञ नभएको चीनको यस्तो पक्षधरता ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान दिने’ चिनियाँ चाहनाविपरीत थियो ।

दक्षिण एसियाली मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि देशले अतिवादी र मानवताविरोधी छविका कारण तालिवानको सरकारलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा रुसका परराष्ट्रमन्त्रीको पदचाप पछ्याउँदै अफगानिस्तान पुगेका यीको भ्रमणले तालिवानी सरकारलाई मान्यता दिएको थियो । भारत ओर्लिनुपूर्व नै कश्मीर मुद्दामा ‘यीको भनाइ आपत्तिजनक भएको’ भन्दै कडा प्रतिवाद बेहोरेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई मात्र भेटेर भ्रमणको बिट मारे । गल्वान घाटीमा आम्नेसाम्ने भएका दुई शक्तिराष्ट्रबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, भेटघाट र वार्ता यीको भ्रमणबाट प्रारम्भ भएको भए पनि अपेक्षा अनुरूप उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनुले उनको भ्रमण हार्दिक स्वागत नपाई औसतमै सकिएको भन्न सकिन्छ ।

महाशक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएपछि चीन अब ‘सुतेको बाघ’ होइन । उसले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति र अरू देशको साथ–समर्थनबाट शाक्तिराष्ट्रको मान्यता पाउने हो । महा/शक्ति राष्ट्रहरूले सकेसम्म सबै देशमा आफूअनुकूलको सरकार चाहन्छन्, त्यसका लागि त्यहाँका राजनीतिक शक्तिसँग मैत्रीभाव र भ्रातृत्वको सम्बन्ध बनाउनु, तिनलाई सशक्तीकरण गर्नु, तिनलाई सरकारमा पुर्‍याउनु र तीमार्फत अनुकूल काम गर्नु–गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘रियलपोलिटिक’ हो । त्यसका लागि सकेसम्म सरकारलाई प्रभावित गर्नु, नसके असहयोग गरेर आफ्ना अनुकूलका शक्ति वा मानिस सरकारमा लाने प्रयास र प्रपञ्च गर्नु शक्तिराष्ट्रहरूको खेल हुने गर्छ । दक्षिण एसियामा सन् १९५० पछि स्वतन्त्र भारतले लिएको बेलायती विरासतकै बाटामा अब चीन हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

जोसुकैबाट भए पनि यस्ता काम ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयास’ नै हुन् । यस्ता गतिविधिबाट सुझबुझ तथा विवेकपूर्ण ढंगले बच्न एवं सभ्य र कूटनीतिक तौरतरिकाले ठाउँका ठाउँ यिनको विरोध/प्रतिरोध गर्न नेपाल आफैंले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×