चुनाव खर्च वृद्धि र प्रवृत्ति

चुनावी खर्चको सुरुआत यहीँबाट भएको देखिन्छ । प्रदीप पोखरेल नेतृत्वको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको समूहले गरेको अघिल्लो स्थानीय चुनावको अध्ययन अनुसार, कम्तीमा औसत ८ प्रतिशत चुनाव खर्च उम्मेदवारीपूर्व हुने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं जानेमाने अर्थशास्त्री अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ, ‘देशको स्थानीयदेखि संघीय संरचनासम्मका लागि हुने एक आवधिक निर्वाचनमा आयोगबाट बाँडिने भत्ता नेपालका सबै ग्राजुयटहरूलाई बीस वर्षसम्म जागिर दिन पुग्ने रकम बराबर हुन्छ ।’ राजधानीमा आयोजित निर्वाचन विषयक छलफल कार्यक्रममा दिएको उनको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगबाट हुने औपचारिक र पारदर्शर् ीखर्चलाई मात्र समेटेको छ । चुनावमा त विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागबाट समेत नियमित र सरकारी निर्णयबाट पनि राम्रै खर्च हुन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको एउटा समूहले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन अनुसार, स्थानीय निर्वाचनमा आयोगबाट ७०३ करोड खर्च भइरहँदा सुरक्षा निकायबाट १,१४३ करोड र त्यसबाहेकका निकायबाट १,८४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसबाहेक उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सबभन्दा बढी अर्थात् ५,०९६ करोड देखिन्छ । अनुभवीहरूका अनुसार, यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्दा पनि आयोगको चुनाव खर्च ५ अर्ब थियो भने अहिले आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ, जबकि १६ अर्ब त निर्वाचन आयोगको वार्षिक बजेट नै छ । त्यस्तै, विगतको ५ अर्ब ९३ करोड सुरक्षा खर्च बढेर अहिले सबै निकायको गरी झन्डै १५ अर्बको माग रहेको देखिन्छ । जबकि त्यति बेला ९० हजार जनालाई चार महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती गरिएको थियो भने अहिले १ लाख मात्र लिइएका छन्, त्यो पनि ४० दिनका लागि मात्र । यो खर्चमा भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमजस्ता दाताले अनुदानस्वरूप दिएका साना यातायातका साधन, विद्युतीय सामग्री र अन्य स्टेसनरी समावेश छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा यहाँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंग र उम्मेदवारको खर्चबारे सामान्य विश्लेषण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग

विश्वको महँगो चुनाव हुने भनेर चिनिएको भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारु खर्च भएको तथ्यांक छ । दक्षिण एसियाकै अर्को मित्रराष्ट्र बंगलादेशको सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा १०४.२ मिलियन मतदाताका लागि ७०० करोड टाका खर्च गरिएको थियो, जुन भारतको भन्दा प्रतिमतदाता खर्च कम हो । तर नेपालमा सन् २०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत सरकारी खर्च औसतमा ४,९३२ रुपैयाँ थियो । अहिले पनि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको अनुमानित खर्च विश्लेषण गर्दा प्रतिमत औसत खर्च कम हुने होइन कि उल्लेखनीय हिसाबले बढ्ने देखिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाममा भैरहेको यस्तो भयावह खर्च स्वाभाविक हो ? किन यस्तो भैरहेको छ ? यसलाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर चिन्तन–मनन गर्न नलागी उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चबारे मात्र बहस केन्द्रित हुनु थप चिन्ताको विषय हो ।

पहिलो त, पटकैपिच्छे नयाँ सामग्री खरिद गर्नु निर्वाचन आयोगको पुरानै रोग हो । कागज–मसीदेखि मतपेटिकासम्म ४०–५० आवश्यक सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा हतारिएर किन्ने गरिएको छ । खरिद ऐन निर्वाचनकै बेला क्रियाशील हुने गरी बनाइएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग गरिने धेरै वस्तुको उत्पादन नेपालमा हुँदैन, विश्वबजारबाट निजी कम्पनीमार्फत किन्नुपर्छ र ती कम्पनी सेवाप्रदायक वा सरकारको नियन्त्रणमा नभई जसरी पनि मुनाफा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु अर्को यथार्थ हो । चुनाव घोषणालगत्तै हतारहतार यी सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने भएपछि आपूर्तिकर्ता र व्यापारी मात्र होइन, राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीसम्मको स्वार्थ र गठजोडमा बिचौलियालाई निर्णायक बनाई सामान्य बजारमूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरिन्छ । त्यसैले होला, कर्मचारी तहमा पनि निर्वार्चन आयोगलाई ‘मालदार’ कार्यालय मानिन्छ । एक आयुक्तको ६ वर्षे कार्यकालमा १५–१६ जनासम्म सचिव हेरफेर हुने गरेका छन् । यही कारण सुब्बादेखि सुरक्षा गार्डसम्म शक्ति लगाएर आयोगमा सरुवा आउन चाहने गरेको मानिन्छ । भनिन्छ, आयोगमा ३० प्रतिशत कर्मचारीको कामै छैन । ‘निर्वाचनको बेला आयोगमा दसैं आउँछ’ किनभने निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि थप भत्ता सुरु हुन्छ । तथ्यांक हेर्दा पनि, २०६३–६४ सालमा ६० प्रतिशत रहेको आयोगका कर्मचारीको भत्ता बढेर गत निर्वाचनमा १२१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाट निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीले पदस्थापन भएबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता लिने परम्परा देखिन्छ !

सुरक्षा खर्च र औचित्य

सुरक्षाका नाममा अत्यधिक खर्च र राज्यका उपलब्ध सबै सुरक्षा अंग परिचालन गर्नु अब सामान्य नै भैसकेको छ । तत्कालीन सुरक्षा अवस्था र आवश्यकताको ठोस आधारसहितको वस्तुगत अध्ययन–विश्लेषण गरेर नभई तदर्थवादमा आधारित भएर वा अवसर बाँडीचुँडी गर्ने परम्पराको निरन्तरताका रूपमा सुरक्षा स्रोत, साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने परिपाटी नै बसेको देखिन्छ जुन अर्को अर्थमा संगठन, शक्ति र सामर्थ्यको दुरुपयोग हो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा १.४ करोड मतदाता दर्ता भएकामा अहिले १.७ करोडको दर्ता देखिन्छ, जुन संख्यात्मक हिसाबले उल्लेखनीय होइन । पहिले माओवादी द्वन्द्व र अघिल्लो निर्वाचनताका सीके राउतदेखि विप्लव समूहसम्मले सुरक्षा चुनौती सृजना गरेका थिए । तर अहिले उनीहरू प्रणालीभित्रै राजनीतिक अभ्यासमा छन् । लिम्पियाधुरा लगायतमा अहिले चुनाव गर्ने वातावरण नबनिसकेकाले अनि देशमा निर्वाचन क्षेत्र नथपिएकाले निर्वाचन केन्द्र र बुथमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्न । स्थानीय निर्वाचनमा बाहिरियाको चलखेलको सम्भावना कम हुने र मतपेटिकासमेत सम्बन्धित पालिकामै संकलन र गणना हुने भएकाले त्यसको ओसारपसार र संरक्षणका लागि पनि प्रदेश–संघ चुनावमा जस्तो बढी सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पनि हुँदैन । स्थानीय तहसँग पनि आफ्नै सुरक्षाकर्मी भैसकेको अहिलेको अवस्थामा झन्डै ७० हजार नेपाल प्रहरी, १ लाख म्यादी प्रहरी, ४० हजार आसपास सशस्त्र प्रहरी र ९५ हजार सैनिकलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन, यो गहन प्रश्न हो । यदि सही अर्थमा परिचालन गर्ने हो भने अतिरिक्त समय र सामर्थ्य थप गर्नुको औचित्य के हो ? नेपाल प्रहरीलाई स्थानीय सुरक्षाकर्मी र दंगा प्रहरीको थप सहयोगका बावजुद देशका तीनतर्फ खुला सिमाना र सामाजिक सामीप्यका कारण निर्वाचनमा सीमा सुरक्षा र नियमनका लागि सशस्त्र प्रहरीको सहयोग र विशेष सतर्कता आवश्यक मान्न सकिए पनि प्रहरीकै कर्यक्षेत्र र भूमिकामा खप्टिने गरी सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्ने देखिँदैन । स्थानीय तहको

निर्वाचनमा सेनाको सहभागिताको औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकिँदैन । असामान्य सुरक्षा अवस्था भएका देश र क्षेत्रमा वा विशेष अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई आम चुनावका लागि भनेर परिचालन गर्ने अभ्यास अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिँदैन । नेपालको अवस्था अहिले सामान्य छ एवं सुरक्षा अध्ययन–अनुसन्धान–विश्लेषण, सतर्कता र अन्य सुरक्षा संगठनसँग समन्वय सेनाको नियमित पेसागत जनादेश, जवाफदेही र जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । यो परम्परामा नीतिगत छलफल, बहस र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको विवरण र स्रोत

उम्मेदवारहरूको खर्च बहसको अर्को विषय हो । अघिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख ३ लाख ५० हजार अनि महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मका वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूका लागि क्रमशः ३ लाख, २ लाख ५० हजार, २ लाख र १ लाख ५० हजार खर्चसीमा तोकेको थियो । तर यथार्थमा उम्मेदवारले औसतमा ५० लाख (महानगरपालिका प्रमुख) देखि ८ लाख (गाउँपालिका अध्यक्ष) सम्म खर्च भएको अनुभवीहरूले खुल्लमखुला सुनाउने गरेका छन् । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पनि औसतमा मेयरले १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेका थिए, जुन निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि हो । अर्को अचम्म त के भने, दल र उम्मेदवारको आयस्रोत र चुनाव खर्च अनि खर्च गर्ने तौरतरिकामा कहीँकतै मेल खाँदैन । दलहरूले गत स्थानीय निर्वाचनपछि पेस गरेको खर्च विवरणमा आम्दानीको अधिकांश रकम प्रशासन, कन्भेन्सन र कम्फरेन्समा, केहिले कर्मचारी तलब, कार्यकर्ता तालिम र भूकम्पपीडितलाई सहयोगस्वरूप गएको देखाएका छन्; आफ्ना उम्मेदवारको चुनाव प्रचार–प्रसारमा आर्थिक सहयोग गरेको कतै उल्लेख छैन । यसबाट स्थानीय उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसार र क्याम्पेनका लागि आफैं बजेटको जोहो गर्नुपरेको देखिन्छ । तर उनीहरूको आफ्नै आयस्रोत तथा आयोगमा दर्ता सम्पत्ति विवरण, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण र निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको वास्तविक खर्चबीच कतै तादात्म्य देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च स्थानीय तहका उद्यमी तथा उद्योगी–व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल, बिचौलिया, ठेकदारहरूबाट प्राप्त गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

चुनाव प्रचारदेखि मतदानको दिनसम्म झन्डै ८५ प्रतिशत (जसमध्ये ८ प्रतिशत उम्मेदवारीपूर्व, २१ प्रतिशत खानपिनमा र ४३ प्रतिशत कार्यकर्ता परिचालनमा, १३ प्रतिशत चुनावपछि) खर्च हुन्छ । १८६ देशको अध्ययनले देखाएको औसत मत बदर दर ४ प्रतिशत भइरहँदा, नेपालको अघिल्लो स्थानीय चुनावमा १७ प्रतिशत मत बदर हुनुले ‘विश्व कीर्तिमान’ राखेको छ । यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, उक्त रकम मतदाता शिक्षा वा मतदान सिकाइ प्रक्रियामा नभई कार्यकर्ता खुसी पार्ने र खानपान, यातायात इन्धन र साधन, कार्यकर्तालाई पकेट खर्च, मत खरिदमा गएको देखिन्छ । अर्को अचम्म त, मौन अवधिमा समेत उम्मेदवारहरूको ठूलै रकम खर्च भएको छ । परिणामतः टिकट लिनदेखि विजयपछिसम्म पैसा खर्च र परिचालन गर्न नसक्ने, इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था रहेन । यसले राजनीतिक सशक्तीकरण, सञ्चार, लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार विकासका साथै राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली सुदृढीकरणमा खास देन दिन सकेन । अर्कातिर, ४,९३२ रुपैयाँ प्रतिमत खर्च भएर पनि १७ प्रतिशत मत बदर हुनु भनेको १,१८० करोडको राज्यस्रोत निर्वाचनका नाममा व्यर्थमा खेर जानु पनि हो । यसरी पैसा फालेर विजयी भएका अधिकांश उम्मेदवार स्थानीय जनता, निर्वाचन क्षेत्र र आर्थिक नियमितता तथा पारदर्शिताका साथै लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाप्रति कम जवाफदेह हुनेसमेत गरेका छन् ।

सुधारका उपायहरू

नेपालजस्तो विकासशील देशले निर्वाचन खर्च कटौती गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउने हो भने उक्त बचत जनस्वास्थ्य, शिक्षा र संरचना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यो रकम विकास–निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिमा लगानी गरेर देशमा समुन्नति र समृद्धिको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामै व्यापक सुधार र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

वर्षैभरि चुनाव गराउने भारतमा तीन जना निर्वाचन आयुक्त पर्याप्त देखिएका छन् तर नेपालमा पाँच जना छन् र ती एक्लैएक्लैले नयाँ र कम्तीमा दुइटा गाडी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यी ‘माननीय’ हरूको व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था, घर–कार्यालय सहजीकरण सेवा लगायत पनि आवश्यकताभन्दा रवाफका लागि देखिन्छ । आयोगको उल्लिखित प्रक्रिया र अवस्थामा सुधार गर्न यसको पुनःसंरचना जरुरी देखिन्छ । आयोगलाई ‘मालदार’ बाट नियमित सेवाप्रदायक निकाय बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि तिनै ‘माननीय’ हरूमार्फत आउन आवश्यक छ । अनावश्यक सरुवाको हस्तक्षेपलाई कम गर्न निजामती सेवाभित्र ‘निर्वाचन सेवा’ नै बनाएर सानो समूह राख्ने कामको थालनी पनि गर्न सकिन्छ । कामको विशिष्टीकरण हेरेर केही ओभरटाइमको व्यवस्था औचित्यपूर्ण देखिए पनि दामासाहीमा १२१ प्रतिशतको नियमित भत्ता थप्ने कार्यले काममा चुस्तता ल्याउनेभन्दा सरुवा भएर त्यहाँ पुग्ने र टिक्ने आकर्षण बढाउने मात्र देखिन्छ । उम्मेदवारहरूले व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहयोग लिन नमिल्ने तर तिनलाई आवश्यक न्यूनतम खर्च राज्यले दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूले अवसर पाउँथे र सुशासनमा एक खालको सुनिश्चितता हुन्थ्यो । मतपेटिकाको व्यवस्था, सुरक्षा लगायतका काममा अब लोकतन्त्रको पिलर भैसकेका स्थानीय बासिन्दा र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यी सबका लागि विचार–विमर्श गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।