भुइँतहमा चुनावी राप- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भुइँतहमा चुनावी राप

एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ ।
चन्द्रकिशोर

एउटा मान्छे भेडालाई डोर्‍याउँदै कतै जाँदै थियो । उसलाई पछ्याइरहेको चोर डोरी काटेर भेडा लिई भाग्यो । भेडा चोरिएको थाहा पाएपछि त्यो मान्छे खोजीमा यताउता भौंतारिन थाल्यो । अन्ततोगत्वा ऊ कुवाछेउ पुग्यो जहाँ उसले अर्को मान्छेलाई हैरानीको मुद्रामा भेट्यो ।

भेडावालाले मानवीय जिज्ञासावश उसको चिन्ताको कारण सोध्यो । जवाफ आयो, ‘मेरो थैली यही कुवामा झरेको छ । त्यसमा चाँदीका पाँच सय सिक्का थिए ।

मेरो थैली कुवाबाट निकालिदियौ भने म तिमीलाई सय सिक्का दिन्छु ।’ भेडावालाले सोच्यो, ‘जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ तब सयौं नयाँ ढोका खुल्छन् । यति सिक्कामा त मैले दसवटा नयाँ भेडा किन्न सक्छु ।…’ हत्तपत्त कपडा फुकालेर ऊ कुवाभित्र छिरिहाल्यो ।

बाहिर उभिइरहेको चिन्तातुर मान्छेचाहिँ भेडावालाका कपडा उठाएर भाग्यो । भेडा पनि उसैले चोराएको थियो । इदरिस शाहको किताब ‘द वे अफ द सुफी’ मा संकलित मौलाना जलालुद्दीन रुमीको कथा हो यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको हावा चल्न थालेसँगै गाउँ देहातमा यस्तै कथाका भाव झल्किने गुनासाहरू सुन्न पाइन थालेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निर्वाचन सार्ने खेल भएको आशंका गरे पनि समग्र परिस्थितिले नेपालको राजनीति निर्वाचन–उन्मुख भइरहेको देखाएको छ ।

हावादारी हल्लाबाट उत्पन्न अन्योल क्रमशः हट्दै गएको छ । विगतमा मूलधारबाट अलग रहेका दलहरू नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई होस् वा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई, जनतामै जान राम्रै दबाब परेको छ । आफूलाई राजनीतिको पण्डित ठान्नेदेखि चोक–गल्लीका गफाडीसम्म सबै चुनाव–चर्चामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

कुनै पनि निर्वाचनको सफलता विभिन्न विषयमा निर्भर गर्छ, तर सबैभन्दा प्रमुखचाहिँ यसले आम नागरिकबाट कत्तिको सहयोग र समर्थन पाउँछ भन्ने नै हो । यसका लागि राज्य र यसका सबै प्रतिनिधि, त्यसमा पनि विशेष गरी राजनीतिक दलको भूमिका अग्रणी हुन्छ । यस पटक कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनावको बहिष्कारमा देखिएको छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै यसलाई मान्दिनँ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति वा समूहहरू आफ्ना कार्यसूचीसहित मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने राय धेरै सचेत नागरिकको छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने जनविश्वास पनि बढ्दै छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानहरूबाटै संयोजित भयो । पालिकाहरू पुरानो धङधङी छोडी नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । भावी स्थानीय तहको रूपरेखा कस्तो होला ? हरेक नेपालीको दिमागमा अहिले यही प्रश्नले घर गरिरहेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि समयमै चुनाव हुनु आफैंमा ऐतिहासिक फड्को हो ।

चुनाव कसरी हुन्छ, त्यसबाटै स्थानीय तहको भावी चरित्र र चाल तय हुनेछ । अब पदासीन हुने ‘चेहरा’ ले पनि यसमा भूमिका खेल्नेछ । अबको पालिका बोर्डले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । तसर्थ भुइँमान्छेको सरकारलाई ‘चेहरा’ छनोटको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुगौंदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालित राज्य संरचनाले नेपाली जनतामा अशिक्षा, गरिबी, असमानता र सांस्कृतिक भेदभाव थोपर्‍यो । यसको अन्त्यका लागि अपनाउन लागिएको बहुतहको शासन प्रणाली प्रारम्भमा केही खर्चिलो देखिए पनि यसले भविष्यमा समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास टुसाएको छ । स्थानीय सरकारप्रति भुइँतहमा व्याप्त अपेक्षाले देख्दा, यसमा लाग्ने खर्चलाई धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक नहोला ।

मुलुकका सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका विभिन्न पहिचान बोकेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सक्ने स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बढी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । निर्वाचन आवधिक रूपमा आफैंमा संविधानको सफलता हो तर यसको सार्थकता भुइँमान्छेको जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुमा छ । यसमा पहिलो कार्यकालले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहको प्रयोगको पहिलो चरणमा नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा युगान्तकारी परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली जनतामा परिवर्तनका संकेतहरूलाई बुझ्न सक्ने, सच्याउनैपर्ने पक्षलाई मनन गर्ने, सुधारका आयामहरूलाई तत्परतासाथ व्यक्त गर्न सक्ने असीमित क्षमताको पनि विकास भएको छ । अपेक्षित गोरेटोमा आफूलाई हिँडाउन सक्ने विलक्षण खुबी बढ्दै गएको छ । आम मानिसको जीवनमा लोकतन्त्रले अभूतपूर्व चेतना सञ्चार गरिदिएको छ ।

विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमाथि जनताले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरे र राज्य सञ्चालनमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरे । पुरानो ढाँचाको प्रशासनिक पद्धतिले आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आवश्यकताहरू ठम्याउन सक्ने कुरै थिएन । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुनियो, ‘प्रशासनलाई विकासका प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पुरानो पद्धति अनुरूप नै कज्याउने मनोवृत्ति नयाँ शासकहरूमा देखियो ।’

यतिखेर दलहरू गठबन्धनको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । तिनले लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय शासन–प्रशासनमा रहेका मौलिक र आधारभूत कमजोरीहरू नसच्याएका कारण उत्पन्न भएको विसंगत अवस्था र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रले ल्याएको चेतना, जागरण र अभिप्रेरणाबीच सन्तुलन हुनचाहिँ सकेन ।

बितेका वर्षहरूमा आम नागरिकले विकासका स्रोत–साधन र स्थानीय सरकारमा पहुँच बढाएपछि केन्द्रीय सत्ताको भूमिका सीमित हुनु स्वाभाविक थियो । तर तृणतहमा फेरिएको मानसलाई गठबन्धनका वास्तुकारहरूले ठम्याउन सकेनन् । आम नागरिकले मतदानमार्फत आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्ने आतुरता यसअघि कहिल्यै देखाएका थिएनन् ।

परिवृत्तमा फेरिएको मानसलाई दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले बुझेर सच्याउनेभन्दा बढी उदासीनता र उपेक्षा देखाए यस पटक । विकेन्द्रित नागरिक चेतनाको प्रभावकारितालाई व्यापकता दिन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको जनगुनासो छ । दलहरूले समीकरण र सहकार्यका नयाँनयाँ रणनीतिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सान्दर्भिक नै छ ।

त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ । जुनसुकै राष्ट्रको जीवनमा परिपक्वता ल्याउन र परिवर्तनको गतिलाई सिञ्चित गर्न निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर परिवर्तनका यी प्रवृत्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूले सृजनात्मक दिशामा अग्रसर गराउन सक्नुपर्थ्यो । आजको नेपाल परम्परागत र आधुनिक मान्यताबीच संघर्ष र संक्रमणको चरणमा छ ।


यतिखेर दलहरूले गठबन्धनका नाममा उही बासी अनुहारहरू उभ्याएका छन् । दलविशेषको भागमा जुन निर्वाचन क्षेत्र परेको छ, त्यहाँ उसले जसलाई खडा गरिदियो त्यसलाई मौन रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कतै निवर्तमान जनप्रतिनिधि पुरानो दललाई छाड्दै नयाँ दलबाट चुनावमा होमिएका छन् ।

दलहरूमा प्रत्याशी छनोटको कुनै निश्चित मापदण्ड देखिएन । पुरानालाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने छैन, पुराना सबै कमसल हुन्छन् भन्ने पनि होइन, तर पुरानालाई दोहोर्‍याउँदा उसको विगतको कार्य प्रभावबारे मतदातालाई बताउनैपर्छ । कसलाई किन उठाइयो ? कसलाई किन आफ्नो दलमा भित्र्याइयो र फेरि चुनावी मौका दिइयो ? कसैले चुनाव लड्नकै निम्ति छोटो अवधिमा एकभन्दा बढी दललाई समाए, कोही दलले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र रूपमा लडे ।

चुनावमा निर्धारित योग्यता पुगेका जोसुकै नेपाली उठ्न सक्छन्, तर कसैले अचानक किन दलीय राजनीति छाड्छ ? के व्यक्तिविशेष स्थानीय तहमा निर्दलीयता हुनुपर्ने मान्यता राखेर स्वतन्त्र प्रत्याशी बनेको हो ? कुनै पनि दलले विगतका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको कामको व्यवस्थित लेखाजोखा राखेन, अनुगमन गरेन र परामर्श दिएन । एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ । त्यसैले आम मतदातामा दलभन्दा ‘चेहरा’ प्रति आकर्षण देखिएको छ ।

कतै कथाको भेडावालाजस्तै मतदाताको प्रभुसत्तालाई चोर्ने अनुहारहरू बहुरूपिया बनेर खेतखलिहान, घरआँगनमा आएका त छैनन् भनेर सोधखोज बढेको छ । निवर्तमान मेयरलाई मात्र होइन, ‘छाया मेयर’ लाई समेत प्रश्न गर्नेहरू कम छैनन्, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयो ?’

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीमा व्यावसायिक गरिमाको चिन्ता

सम्पादकीय

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएको संस्थामध्ये एक हो— नेपाल प्रहरी । कानुन कार्यान्वयन गरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दायित्व भएको संस्थालाई दल तथा राजनीतिज्ञको निहित स्वार्थ अनुरूप गिजोल्दा यसको समग्र छवि मात्र धमिलिएको छैन, प्रभावकारिता पनि भुत्ते भएको छ ।

खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले थिति अनुरूपभन्दा पनि आफूअनुकूल हुने गरी मनखुसी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने प्रचलनले यो संस्थाको पूर्ण व्यवसायीकरणमै व्यवधान उत्पन्न भएको छ । सरुवा–बढुवा मात्र होइन, उच्च पदहरूमा नयाँ दरबन्दी पनि नेताहरूले आफूखुसी सिर्जना गर्न थालेका छन् । आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्‍याउनु छ भने नेताहरूले सांगठनिक आवश्यकता नभएकै दरबन्दी सिर्जना गरिदिन्छन् र ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान राख्ने–हटाउने चलखेल पनि गर्छन् । यो बेथितिको मार संस्थाको साख र समुन्नति दुवैमा परेको छ ।

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदसम्ममा स्वार्थ राखेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । र, जुन सरकार आए पनि त्यसले पहिलो लक्ष्य नै प्रहरीलाई चलाउनु भएजस्तो देखिन्छ । संगठनको नेतृत्व विकास पद्धतिबद्ध बनाउने र अब को आईजीपी बन्छ भन्ने पूर्वानुमानयोग्य हुने हो भने संस्थामाथि अनुचित राजनीति हुन पाउँदैन । विधि–पद्धति स्थापित गरिएमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका शक्तिकेन्द्रहरूको व्यक्तिगत रुचि पूरा होला–नहोला तर सिंगो प्रहरी संगठनको भने हितै हुन्छ । थिति अनुरूप नेतृत्व चयन हुँदा संगठनको व्यावसायिकताको पनि श्रीवृद्धि हुन्छ ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीले सेवाअवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने मिति वैशाख १८ नजिकिँदै छ, त्यसैले विगतमा जेजस्तो भए पनि वर्तमान सरकारलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा थिति बसाल्ने अवसर छ । आईजीपी क्षत्रीले चैत अन्तिम साता गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर ‘भावी महानिरीक्षकको टुंगो लगाएर अवकाशअघि घरबिदामा बस्ने वातावरण बनाइदिन’ अनुरोध गरे पनि सरकारले नयाँ प्रहरी प्रमुख छनोट गर्ने तदारुकता अझै देखाएको छैन । यसबाट फेरि पनि प्रहरीको आगामी नेतृत्व स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चयन नहुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

स्वाभाविक उम्मेदवारको समयमै बढुवा हुने हो भने अरू आकांक्षीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनै पाउँदैन । तर, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनअगावै हुनुपर्ने नेतृत्व चयन अहिले पनि नहुनुले सरकारको समग्र प्रशासन कौशलमा मात्रै होइन, नियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय छिटै नटुंग्याउँदा अनुचित चलखेल पनि त्यही अनुरूप बढ्दै जान्छ । पदाकांक्षी प्रहरी अधिकारीहरूमा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । तर राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत हुने र निश्चित पद्धति बसाल्ने हो भने यस्तो विकृति स्वतः हट्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले आईजीपी छनोट छिटै टुंग्याउनुपर्छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन संवेदनशील जिम्मेवारी भएकाले त्यस क्रममा जनशक्ति परिचालन र आइपर्ने चुनौतीसित मुकाबिला गर्न यथासमयै नेतृत्व छनोट हुनु अनिवार्य छ । पद रिक्त हुने मिति आउन लागिसक्दा पनि भावी नेतृत्व छनोट नगर्नुर् भनेको सरकारले प्रहरी संगठनको संवेदनशीलता नबुझ्नु र शान्ति–सुरक्षा तथा सुव्यवस्थाको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु हो ।

हाल प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवा कार्यरत एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीबाट गर्ने भनिएको छ । आधार पुष्टि नगरी सरकारले वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदा आम प्रहरीले नै न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कार्यक्षमता, सांगठनिक अनुशासन तथा नैतिकतामा ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको खण्डमा बाहेक सरकारले वरीयता क्रममा अगाडि भएकैलाई माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ । विधि–पद्धति अनुरूप मात्रै सञ्चालन गरेर नेपाल प्रहरीलाई विशुद्ध व्यावसायिक ढंगले चल्ने संगठन बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×