भुइँतहमा चुनावी राप

भेडावालाले मानवीय जिज्ञासावश उसको चिन्ताको कारण सोध्यो । जवाफ आयो, ‘मेरो थैली यही कुवामा झरेको छ । त्यसमा चाँदीका पाँच सय सिक्का थिए ।

मेरो थैली कुवाबाट निकालिदियौ भने म तिमीलाई सय सिक्का दिन्छु ।’ भेडावालाले सोच्यो, ‘जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ तब सयौं नयाँ ढोका खुल्छन् । यति सिक्कामा त मैले दसवटा नयाँ भेडा किन्न सक्छु ।…’ हत्तपत्त कपडा फुकालेर ऊ कुवाभित्र छिरिहाल्यो ।

बाहिर उभिइरहेको चिन्तातुर मान्छेचाहिँ भेडावालाका कपडा उठाएर भाग्यो । भेडा पनि उसैले चोराएको थियो । इदरिस शाहको किताब ‘द वे अफ द सुफी’ मा संकलित मौलाना जलालुद्दीन रुमीको कथा हो यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको हावा चल्न थालेसँगै गाउँ देहातमा यस्तै कथाका भाव झल्किने गुनासाहरू सुन्न पाइन थालेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निर्वाचन सार्ने खेल भएको आशंका गरे पनि समग्र परिस्थितिले नेपालको राजनीति निर्वाचन–उन्मुख भइरहेको देखाएको छ ।

हावादारी हल्लाबाट उत्पन्न अन्योल क्रमशः हट्दै गएको छ । विगतमा मूलधारबाट अलग रहेका दलहरू नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई होस् वा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई, जनतामै जान राम्रै दबाब परेको छ । आफूलाई राजनीतिको पण्डित ठान्नेदेखि चोक–गल्लीका गफाडीसम्म सबै चुनाव–चर्चामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

कुनै पनि निर्वाचनको सफलता विभिन्न विषयमा निर्भर गर्छ, तर सबैभन्दा प्रमुखचाहिँ यसले आम नागरिकबाट कत्तिको सहयोग र समर्थन पाउँछ भन्ने नै हो । यसका लागि राज्य र यसका सबै प्रतिनिधि, त्यसमा पनि विशेष गरी राजनीतिक दलको भूमिका अग्रणी हुन्छ । यस पटक कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनावको बहिष्कारमा देखिएको छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै यसलाई मान्दिनँ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति वा समूहहरू आफ्ना कार्यसूचीसहित मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने राय धेरै सचेत नागरिकको छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने जनविश्वास पनि बढ्दै छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानहरूबाटै संयोजित भयो । पालिकाहरू पुरानो धङधङी छोडी नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । भावी स्थानीय तहको रूपरेखा कस्तो होला ? हरेक नेपालीको दिमागमा अहिले यही प्रश्नले घर गरिरहेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि समयमै चुनाव हुनु आफैंमा ऐतिहासिक फड्को हो ।

चुनाव कसरी हुन्छ, त्यसबाटै स्थानीय तहको भावी चरित्र र चाल तय हुनेछ । अब पदासीन हुने ‘चेहरा’ ले पनि यसमा भूमिका खेल्नेछ । अबको पालिका बोर्डले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । तसर्थ भुइँमान्छेको सरकारलाई ‘चेहरा’ छनोटको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जुगौंदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालित राज्य संरचनाले नेपाली जनतामा अशिक्षा, गरिबी, असमानता र सांस्कृतिक भेदभाव थोपर्‍यो । यसको अन्त्यका लागि अपनाउन लागिएको बहुतहको शासन प्रणाली प्रारम्भमा केही खर्चिलो देखिए पनि यसले भविष्यमा समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास टुसाएको छ । स्थानीय सरकारप्रति भुइँतहमा व्याप्त अपेक्षाले देख्दा, यसमा लाग्ने खर्चलाई धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक नहोला ।

मुलुकका सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका विभिन्न पहिचान बोकेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सक्ने स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बढी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । निर्वाचन आवधिक रूपमा आफैंमा संविधानको सफलता हो तर यसको सार्थकता भुइँमान्छेको जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुमा छ । यसमा पहिलो कार्यकालले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहको प्रयोगको पहिलो चरणमा नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा युगान्तकारी परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली जनतामा परिवर्तनका संकेतहरूलाई बुझ्न सक्ने, सच्याउनैपर्ने पक्षलाई मनन गर्ने, सुधारका आयामहरूलाई तत्परतासाथ व्यक्त गर्न सक्ने असीमित क्षमताको पनि विकास भएको छ । अपेक्षित गोरेटोमा आफूलाई हिँडाउन सक्ने विलक्षण खुबी बढ्दै गएको छ । आम मानिसको जीवनमा लोकतन्त्रले अभूतपूर्व चेतना सञ्चार गरिदिएको छ ।

विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमाथि जनताले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरे र राज्य सञ्चालनमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरे । पुरानो ढाँचाको प्रशासनिक पद्धतिले आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आवश्यकताहरू ठम्याउन सक्ने कुरै थिएन । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुनियो, ‘प्रशासनलाई विकासका प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पुरानो पद्धति अनुरूप नै कज्याउने मनोवृत्ति नयाँ शासकहरूमा देखियो ।’

यतिखेर दलहरू गठबन्धनको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । तिनले लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय शासन–प्रशासनमा रहेका मौलिक र आधारभूत कमजोरीहरू नसच्याएका कारण उत्पन्न भएको विसंगत अवस्था र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रले ल्याएको चेतना, जागरण र अभिप्रेरणाबीच सन्तुलन हुनचाहिँ सकेन ।

बितेका वर्षहरूमा आम नागरिकले विकासका स्रोत–साधन र स्थानीय सरकारमा पहुँच बढाएपछि केन्द्रीय सत्ताको भूमिका सीमित हुनु स्वाभाविक थियो । तर तृणतहमा फेरिएको मानसलाई गठबन्धनका वास्तुकारहरूले ठम्याउन सकेनन् । आम नागरिकले मतदानमार्फत आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्ने आतुरता यसअघि कहिल्यै देखाएका थिएनन् ।

परिवृत्तमा फेरिएको मानसलाई दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले बुझेर सच्याउनेभन्दा बढी उदासीनता र उपेक्षा देखाए यस पटक । विकेन्द्रित नागरिक चेतनाको प्रभावकारितालाई व्यापकता दिन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको जनगुनासो छ । दलहरूले समीकरण र सहकार्यका नयाँनयाँ रणनीतिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सान्दर्भिक नै छ ।

त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ । जुनसुकै राष्ट्रको जीवनमा परिपक्वता ल्याउन र परिवर्तनको गतिलाई सिञ्चित गर्न निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर परिवर्तनका यी प्रवृत्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूले सृजनात्मक दिशामा अग्रसर गराउन सक्नुपर्थ्यो । आजको नेपाल परम्परागत र आधुनिक मान्यताबीच संघर्ष र संक्रमणको चरणमा छ ।

यतिखेर दलहरूले गठबन्धनका नाममा उही बासी अनुहारहरू उभ्याएका छन् । दलविशेषको भागमा जुन निर्वाचन क्षेत्र परेको छ, त्यहाँ उसले जसलाई खडा गरिदियो त्यसलाई मौन रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कतै निवर्तमान जनप्रतिनिधि पुरानो दललाई छाड्दै नयाँ दलबाट चुनावमा होमिएका छन् ।

दलहरूमा प्रत्याशी छनोटको कुनै निश्चित मापदण्ड देखिएन । पुरानालाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने छैन, पुराना सबै कमसल हुन्छन् भन्ने पनि होइन, तर पुरानालाई दोहोर्‍याउँदा उसको विगतको कार्य प्रभावबारे मतदातालाई बताउनैपर्छ । कसलाई किन उठाइयो ? कसलाई किन आफ्नो दलमा भित्र्याइयो र फेरि चुनावी मौका दिइयो ? कसैले चुनाव लड्नकै निम्ति छोटो अवधिमा एकभन्दा बढी दललाई समाए, कोही दलले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र रूपमा लडे ।

चुनावमा निर्धारित योग्यता पुगेका जोसुकै नेपाली उठ्न सक्छन्, तर कसैले अचानक किन दलीय राजनीति छाड्छ ? के व्यक्तिविशेष स्थानीय तहमा निर्दलीयता हुनुपर्ने मान्यता राखेर स्वतन्त्र प्रत्याशी बनेको हो ? कुनै पनि दलले विगतका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको कामको व्यवस्थित लेखाजोखा राखेन, अनुगमन गरेन र परामर्श दिएन । एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ । त्यसैले आम मतदातामा दलभन्दा ‘चेहरा’ प्रति आकर्षण देखिएको छ ।

कतै कथाको भेडावालाजस्तै मतदाताको प्रभुसत्तालाई चोर्ने अनुहारहरू बहुरूपिया बनेर खेतखलिहान, घरआँगनमा आएका त छैनन् भनेर सोधखोज बढेको छ । निवर्तमान मेयरलाई मात्र होइन, ‘छाया मेयर’ लाई समेत प्रश्न गर्नेहरू कम छैनन्, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयो ?’