प्रहरीमा व्यावसायिक गरिमाको चिन्ता

खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले थिति अनुरूपभन्दा पनि आफूअनुकूल हुने गरी मनखुसी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने प्रचलनले यो संस्थाको पूर्ण व्यवसायीकरणमै व्यवधान उत्पन्न भएको छ । सरुवा–बढुवा मात्र होइन, उच्च पदहरूमा नयाँ दरबन्दी पनि नेताहरूले आफूखुसी सिर्जना गर्न थालेका छन् । आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्‍याउनु छ भने नेताहरूले सांगठनिक आवश्यकता नभएकै दरबन्दी सिर्जना गरिदिन्छन् र ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान राख्ने–हटाउने चलखेल पनि गर्छन् । यो बेथितिको मार संस्थाको साख र समुन्नति दुवैमा परेको छ ।

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणदेखि बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदसम्ममा स्वार्थ राखेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । र, जुन सरकार आए पनि त्यसले पहिलो लक्ष्य नै प्रहरीलाई चलाउनु भएजस्तो देखिन्छ । संगठनको नेतृत्व विकास पद्धतिबद्ध बनाउने र अब को आईजीपी बन्छ भन्ने पूर्वानुमानयोग्य हुने हो भने संस्थामाथि अनुचित राजनीति हुन पाउँदैन । विधि–पद्धति स्थापित गरिएमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका शक्तिकेन्द्रहरूको व्यक्तिगत रुचि पूरा होला–नहोला तर सिंगो प्रहरी संगठनको भने हितै हुन्छ । थिति अनुरूप नेतृत्व चयन हुँदा संगठनको व्यावसायिकताको पनि श्रीवृद्धि हुन्छ ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीले सेवाअवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने मिति वैशाख १८ नजिकिँदै छ, त्यसैले विगतमा जेजस्तो भए पनि वर्तमान सरकारलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व छनोटमा थिति बसाल्ने अवसर छ । आईजीपी क्षत्रीले चैत अन्तिम साता गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भेटेर ‘भावी महानिरीक्षकको टुंगो लगाएर अवकाशअघि घरबिदामा बस्ने वातावरण बनाइदिन’ अनुरोध गरे पनि सरकारले नयाँ प्रहरी प्रमुख छनोट गर्ने तदारुकता अझै देखाएको छैन । यसबाट फेरि पनि प्रहरीको आगामी नेतृत्व स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चयन नहुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

स्वाभाविक उम्मेदवारको समयमै बढुवा हुने हो भने अरू आकांक्षीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनै पाउँदैन । तर, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनअगावै हुनुपर्ने नेतृत्व चयन अहिले पनि नहुनुले सरकारको समग्र प्रशासन कौशलमा मात्रै होइन, नियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय छिटै नटुंग्याउँदा अनुचित चलखेल पनि त्यही अनुरूप बढ्दै जान्छ । पदाकांक्षी प्रहरी अधिकारीहरूमा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । तर राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत हुने र निश्चित पद्धति बसाल्ने हो भने यस्तो विकृति स्वतः हट्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले आईजीपी छनोट छिटै टुंग्याउनुपर्छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन संवेदनशील जिम्मेवारी भएकाले त्यस क्रममा जनशक्ति परिचालन र आइपर्ने चुनौतीसित मुकाबिला गर्न यथासमयै नेतृत्व छनोट हुनु अनिवार्य छ । पद रिक्त हुने मिति आउन लागिसक्दा पनि भावी नेतृत्व छनोट नगर्नुर् भनेको सरकारले प्रहरी संगठनको संवेदनशीलता नबुझ्नु र शान्ति–सुरक्षा तथा सुव्यवस्थाको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु हो ।

हाल प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवा कार्यरत एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीबाट गर्ने भनिएको छ । आधार पुष्टि नगरी सरकारले वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदा आम प्रहरीले नै न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कार्यक्षमता, सांगठनिक अनुशासन तथा नैतिकतामा ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको खण्डमा बाहेक सरकारले वरीयता क्रममा अगाडि भएकैलाई माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ । विधि–पद्धति अनुरूप मात्रै सञ्चालन गरेर नेपाल प्रहरीलाई विशुद्ध व्यावसायिक ढंगले चल्ने संगठन बनाउनुपर्छ ।