निर्वाचन–चन्दा र भ्रष्टीकरण

निर्वाचन एकातर्फ निर्धारित समयमै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय आधारमा हुन जरुरी छ भने, अर्कातर्फ निर्वाचन खर्चको सवालले महत्त्व राख्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्ने, अनैतिक रूपमा सहयोग लिने, तोकिएको सीमाभन्दा अधिकतम खर्च गर्ने, भोट खरिद गर्नेजस्ता कार्य हाम्रो सन्दर्भमा सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कामकारबाहीले राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । अर्कातर्फ, विगतदेखि नै निर्वाचन आयोग कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीतिनियम मात्र बनाउने र संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने निकाय पुष्टि हुँदै आएको छ । किनकि विगतमा समेत चुनावअघि जेजति फलाके पनि उसले पछि गल्तीउपर कारबाही गर्न सकेन ।

विगतको संसदीय चुनाव जित्न एक प्रभावशाली नेताले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कुरा यतिखेर निकै चर्चाको विषय बनेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिमा गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा राखी निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । विगतमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले करोडौं रकम खर्च गरेका कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कार्यालयलाई खर्चको विवरण बुझाउँदा बिल भर्पाइ ठिक्क मिलाएर पेस गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता कुराउपर निर्वाचन कार्यालय वा आयोगले जाँच–पडताल गर्ने खासै प्रचलन छैन । आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार जरिवाना नबुझाएमा दल वा उम्मेदवारलाई तत्कालदेखि लागू हुने गरी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएका रहेछन् भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय नै आयोग हो । तर ऊ यसको कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा केही हदसम्म चुकिसकेको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कामकारबाही सरकारको विद्यमान स्रोतसाधनको विचार गरेर मितव्ययी ढंगबाट गर्नुपर्नेमा बढीभन्दा बढी भत्ता सुविधा आयोगकै पदाधिकारीहरूले लिने गरी निर्णय गरेको छ, जसलाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट पर्याप्त आलोचना भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरू विगतमा अहिले जस्तो खर्चिला थिएनन् । वर्तमान समयमा पैसा खर्च गरेर पदमा पुग्न, अनि जेजसो गरेर भए पनि धन आर्जन गर्न, त्यही धनले एक किसिमले राजनीति कब्जा गर्न र पटकपटक सत्तामा पुग्न नेपालका दलहरू लागिपरेका छन् । यतिखेर त चुनावका माध्यमबाट राजनीतिक दलहरू चन्दा संकलन गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक चन्दा पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । चन्दा पारदर्शी नहुँदा अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा बढ्न गएको छ । यही कारण बिनास्रोतको पैसा भित्रिने गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो कामले नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा झनै माथि जाने सम्भावना हुन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । ठूला दलहरू नै राज्यका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा एकमत छन् । विशेष गरी पुँजीगत लाभकर, वाइडबडी, यती, ओम्नी, ललिता निवास प्रकरणमा सबै एक छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमार्फत नै २०८० सालसम्म आयकर ऐनअनुसार आयको स्रोत नखोज्ने प्रावधान ल्याउनुले वैधानिक किसिमले अवैध धनलाई प्रश्रय दिएको छ । अर्बका भ्रष्टाचारी लाख धरौटीमा छुट्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । वर्तमान संविधान लागू भएयता विशेष गरी राजनीतिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको छैन । राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरूले अदालतबाट माफी मिनाहा पाउने क्रम बढेको छ । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि छिनोफानो नभई विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको संख्या अत्यधिक छ ।

संविधानअनुसार भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख गिरेको छ । हिजोका दिनमा जसको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनियो, पछि तिनैलाई आयोगमा नियुक्ति दिइयो । राज्यले विशेष सम्मान गरेको वा संविधानले पत्याएको संवैधानिक परिषद्बाट आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा दलीय भागबन्डा लगाइन्छ । यो आयोगले सेना, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीशउपर कारबाही गर्न नमिल्ने गरी बचावट गरेको छ ।

उता, राजनीतिक क्षेत्रदेखि यी सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग क्रियाशील हुन सकेको छैन । विभाग अझै स्रोतसाधन र जनशक्तिविहीन अवस्थामा छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म करिब सयवटा मुद्दा पनि पुगेको छैन । विभागले विगत नौ महिनामा दुईवटा र अघिल्लो वर्ष पाँचवटा मुद्दा हेरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अपेक्षित गति लिन नसक्दा निर्वाचनको मुखमा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने स्पष्टै छ । केही समयदेखि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हानथापमा करिब ४० करोड बिनास्रोतको कालो धन भित्रिनुले पनि यसलाई प्रस्ट गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

अवैध धनमा नेता र कर्मचारीको स्वार्थ मिल्दा मुलुक जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अवैध बाटोबाट भित्रिएको कालो धनलाई स्रोत खोज्नेभन्दा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । चुनावको मुखमा चन्दा वा अन्य कुनै किसिमले नेताहरूले रकम संकलन गर्ने र कालो धन शुद्धीकरण गर्ने प्रकृयाले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुने, चरम भ्रष्टाचार बढ्ने, कर छली बढी मात्रामा हुने हुन्छ । त्यस्तो भए विदेशी सहयोग नआउने, विदेशका बैंकको कार्ड नेपालमा नचल्ने, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको प्रतीतपत्र वा एलसी विदेशी बैंकहरूले अमान्य गर्ने, वैधानिक प्रक्रियाबाट रेमिट्यान्स नआउनेजस्ता समस्या आइपर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले निकट भविष्यमा नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ । सो कार्यदलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेपालका विभिन्न निकायका कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा निश्चित प्रतिशत अंकभार प्राप्त गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसप्रति राजनीतिक दल बढी चनाखो हुन आवश्यक छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, विभागको कमजोर अनुसन्धान प्रक्रिया, विभागमा उजुरी पर्दा पनि छानबिन नहुने, जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमीले विभागलाई निकम्मा बनाउनेजस्ता कामकारबाहीले गर्दा मुलुक संकटोन्मुख हुनेछ । यसको मार नेपाली जनतालाई पर्नेछ । यसर्थ आसन्न चुनाव दलमुखी नभई जनताको सर्वोपरि हितमा हुन आवश्यक छ ।