निर्वाचन–चन्दा र भ्रष्टीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन–चन्दा र भ्रष्टीकरण

सुकदेव भट्टराई खत्री

मुलुक यतिखेर स्थानीय तहको चुनावको संघारमा छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो पटकको निर्वाचन हुँदै छ । सरकारले यही वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोकेको छ ।

निर्वाचन एकातर्फ निर्धारित समयमै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय आधारमा हुन जरुरी छ भने, अर्कातर्फ निर्वाचन खर्चको सवालले महत्त्व राख्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्ने, अनैतिक रूपमा सहयोग लिने, तोकिएको सीमाभन्दा अधिकतम खर्च गर्ने, भोट खरिद गर्नेजस्ता कार्य हाम्रो सन्दर्भमा सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कामकारबाहीले राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । अर्कातर्फ, विगतदेखि नै निर्वाचन आयोग कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीतिनियम मात्र बनाउने र संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने निकाय पुष्टि हुँदै आएको छ । किनकि विगतमा समेत चुनावअघि जेजति फलाके पनि उसले पछि गल्तीउपर कारबाही गर्न सकेन ।

विगतको संसदीय चुनाव जित्न एक प्रभावशाली नेताले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कुरा यतिखेर निकै चर्चाको विषय बनेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिमा गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा राखी निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । विगतमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले करोडौं रकम खर्च गरेका कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कार्यालयलाई खर्चको विवरण बुझाउँदा बिल भर्पाइ ठिक्क मिलाएर पेस गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता कुराउपर निर्वाचन कार्यालय वा आयोगले जाँच–पडताल गर्ने खासै प्रचलन छैन । आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार जरिवाना नबुझाएमा दल वा उम्मेदवारलाई तत्कालदेखि लागू हुने गरी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएका रहेछन् भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय नै आयोग हो । तर ऊ यसको कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा केही हदसम्म चुकिसकेको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कामकारबाही सरकारको विद्यमान स्रोतसाधनको विचार गरेर मितव्ययी ढंगबाट गर्नुपर्नेमा बढीभन्दा बढी भत्ता सुविधा आयोगकै पदाधिकारीहरूले लिने गरी निर्णय गरेको छ, जसलाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट पर्याप्त आलोचना भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरू विगतमा अहिले जस्तो खर्चिला थिएनन् । वर्तमान समयमा पैसा खर्च गरेर पदमा पुग्न, अनि जेजसो गरेर भए पनि धन आर्जन गर्न, त्यही धनले एक किसिमले राजनीति कब्जा गर्न र पटकपटक सत्तामा पुग्न नेपालका दलहरू लागिपरेका छन् । यतिखेर त चुनावका माध्यमबाट राजनीतिक दलहरू चन्दा संकलन गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक चन्दा पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । चन्दा पारदर्शी नहुँदा अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा बढ्न गएको छ । यही कारण बिनास्रोतको पैसा भित्रिने गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो कामले नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा झनै माथि जाने सम्भावना हुन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । ठूला दलहरू नै राज्यका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा एकमत छन् । विशेष गरी पुँजीगत लाभकर, वाइडबडी, यती, ओम्नी, ललिता निवास प्रकरणमा सबै एक छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमार्फत नै २०८० सालसम्म आयकर ऐनअनुसार आयको स्रोत नखोज्ने प्रावधान ल्याउनुले वैधानिक किसिमले अवैध धनलाई प्रश्रय दिएको छ । अर्बका भ्रष्टाचारी लाख धरौटीमा छुट्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । वर्तमान संविधान लागू भएयता विशेष गरी राजनीतिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको छैन । राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरूले अदालतबाट माफी मिनाहा पाउने क्रम बढेको छ । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि छिनोफानो नभई विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको संख्या अत्यधिक छ ।

संविधानअनुसार भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख गिरेको छ । हिजोका दिनमा जसको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनियो, पछि तिनैलाई आयोगमा नियुक्ति दिइयो । राज्यले विशेष सम्मान गरेको वा संविधानले पत्याएको संवैधानिक परिषद्बाट आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा दलीय भागबन्डा लगाइन्छ । यो आयोगले सेना, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीशउपर कारबाही गर्न नमिल्ने गरी बचावट गरेको छ ।

उता, राजनीतिक क्षेत्रदेखि यी सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग क्रियाशील हुन सकेको छैन । विभाग अझै स्रोतसाधन र जनशक्तिविहीन अवस्थामा छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म करिब सयवटा मुद्दा पनि पुगेको छैन । विभागले विगत नौ महिनामा दुईवटा र अघिल्लो वर्ष पाँचवटा मुद्दा हेरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अपेक्षित गति लिन नसक्दा निर्वाचनको मुखमा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने स्पष्टै छ । केही समयदेखि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हानथापमा करिब ४० करोड बिनास्रोतको कालो धन भित्रिनुले पनि यसलाई प्रस्ट गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

अवैध धनमा नेता र कर्मचारीको स्वार्थ मिल्दा मुलुक जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अवैध बाटोबाट भित्रिएको कालो धनलाई स्रोत खोज्नेभन्दा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । चुनावको मुखमा चन्दा वा अन्य कुनै किसिमले नेताहरूले रकम संकलन गर्ने र कालो धन शुद्धीकरण गर्ने प्रकृयाले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुने, चरम भ्रष्टाचार बढ्ने, कर छली बढी मात्रामा हुने हुन्छ । त्यस्तो भए विदेशी सहयोग नआउने, विदेशका बैंकको कार्ड नेपालमा नचल्ने, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको प्रतीतपत्र वा एलसी विदेशी बैंकहरूले अमान्य गर्ने, वैधानिक प्रक्रियाबाट रेमिट्यान्स नआउनेजस्ता समस्या आइपर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले निकट भविष्यमा नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ । सो कार्यदलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेपालका विभिन्न निकायका कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा निश्चित प्रतिशत अंकभार प्राप्त गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसप्रति राजनीतिक दल बढी चनाखो हुन आवश्यक छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, विभागको कमजोर अनुसन्धान प्रक्रिया, विभागमा उजुरी पर्दा पनि छानबिन नहुने, जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमीले विभागलाई निकम्मा बनाउनेजस्ता कामकारबाहीले गर्दा मुलुक संकटोन्मुख हुनेछ । यसको मार नेपाली जनतालाई पर्नेछ । यसर्थ आसन्न चुनाव दलमुखी नभई जनताको सर्वोपरि हितमा हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुँजीगत खर्चको उल्झन र अर्थतन्त्र

सरकारले यस आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ, बाँकी सात महिनामा अब ९३ प्रतिशत खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कस्तो होला ?
चालु खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, नियन्त्रणबाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्रको यथार्थता दर्साउँछ । यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख छ ।
सुकदेव भट्टराई खत्री

सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक रूपमा समुन्नत र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्नेजस्ता उद्देश्य रहने गर्छन् ।

भन्नलाई रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात, पूर्वाधार, सिँचाइ, वातावरणीय पक्षलगायतलाई पनि महत्त्व दिइएको छ भनिन्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भनी राजनीतिकस्तरबाट प्रचारप्रसारसमेत गरिन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।

एक दशकअघिको सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी लागू गरेको युवा स्वरोजगार कोषको अनियमितता वा हिसाबसम्म खोजखबर नभएको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम १४ अर्ब खर्च हुन्जेल घाँस उखेल्नबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भनी आलोचित एवं निकै विवादित रह्यो । यसैगरी वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकसहित कोरोना महामारी प्रभावित ५ लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले नगदै बाँड्ने गरी बिनामापदण्ड नयाँ कार्यक्रम ल्याए । भन्नलाई रोजगारी गुमाएका, खुल्ला सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि ल्याइएको भने पनि यो चुनावमुखी कार्यक्रम हो ।

सरकारले विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने बेग्लै रहने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरिरहेकै छ । यसले गर्दा अधिकांश ठेक्काका कामहरू अधुरो रहने, ठेकेदारहरूको पटकपटकको मागअनुसार नै सरकारले कानुनी एवं प्राविधिक आधारबेगर म्याद थप्ने र विकास आयोजनाहरू बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । यसको चुरोसम्म पुग्न जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी मात्रामा खर्च हुने गरी ठेक्का अन्तिम समयमा लगाउने, अनि मोबिलाइजेसन पेस्की दिने, ठूला आयोजनाभन्दा टुक्रे कामले महत्त्व पाउने, आयोजनाको बजेट प्रशासनिक एवं अन्य काममा रकमान्तर हुने, राजनीतिक पदाधिकारी र पहुँचवालाका लागि भौतिक सुविधा तथा महँगा गाडी खरिदमा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्ने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता वर्षमा आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, स्थानीय तहमा हचुवाका आधारमा अनुदान पठाउने, चालु र पुँजीगत खर्चको प्रतिवेदन यथार्थपरक नहुनेजस्ता कामकारबाहीले पुँजीगत खर्च सालिन्दा प्रभावित हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च परिचालनमा सदैव अर्थ मन्त्रालयको मात्र हात रहँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले त रकम निकासासम्म गर्ने हो । कामचाहिँ सार्वजनिक निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायहरू सडक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, आवास तथा सहरी, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका निकायबाटै हुन जरुरी छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम सुचारु हुन आवश्यक छ । आयोजनाहरूमा ठेक्का व्यवस्था समयमै हुने र निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न भए पुँजीगत खर्चले गति लिन्छ । भएका काममा पनि अत्यधिक सम्झौताविपरीतका भेरिएसन अर्डर जारी हुने, परामर्शदाताबाट नमिल्ने ‘प्रोभिजनल सम’ का भुक्तानी सिफारिस भई आउने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट असुल नगर्ने, नपाउने मूल्यवृद्धि दिने, अनावश्यक दाबी भुक्तानी दिनेलगायतका आयोजनागत रूपमा समस्या छन् ।

काममा प्रभावकारिता बढाउन अन्तरमन्त्रालय एवं आयोजनाहरूबीच नै समन्वयको खाँचो पर्छ । विगतका सरकारी खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन संसदीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन हुन जरुरी देखिन्छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशहरूबीच समन्वय भई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्चदेखि वैदेशिक आयोजनाहरूमा शोधभर्नाको हिसाबसम्म समयमै हुन जरुरी छ । विभिन्न दातृ संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रोजेक्ट एकाउन्टले गर्दा पनि काम सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले दर्साउँछ । यसैगरी गैरबजेटरी खर्च, कानुनविपरीत भएको रकमान्तर एवं स्रोतान्तर खर्च, शोधभर्नाका बेथितिजस्ता खर्चले सरकारी निकायको कमजोरी देखाउँछन् ।

पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू रोइलो गरिरहेका छन् । विगतमा झैं असार महिनामा बजेट निकासा नगरेर पुसभित्र ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्न हालै मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारी र प्रदेश कार्यालयले समेत कामप्रति संवेदनशीलता दर्साउन आवश्यक हुन्छ । हालका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेर आफैंले गरेका सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू पुनरवलोकन गर्दा पनि काममा धेरै सहजीकरण हुनेछ ।

दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा ती लामो समय बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाको लागत रकम दोब्बरसम्म पुगेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी प्रमुखबाटै विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरियो । लगत्तै करारको कार्यान्वयन हुनुभन्दा मन्त्रीबाटै सचिव र आयोजना प्रमुखको हुन थाल्यो । कार्यकारी तहबाटै डीपीआरबिना र बजेटबेगरका थुप्रै आयोजनाको शिलान्यास गरियो । यस कारण पनि अघिल्लो वर्ष आयोजना वा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा विचलन आयो । यस कार्यमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीति बढी हाबी भयो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष तोकिएका ठूला आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा उठाए पनि केही वर्षयता ठूला र प्रभावशाली राजनीतिक पदाधिकारीका लागि केही जिल्लामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा, प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सांसदले खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ ।

सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र महालेखाले पुँजीगत खर्च बढाउन र जथाभावी खर्चमा नियन्त्रण गर्न बारम्बार सुझाव दिए पनि त्यो खासै कार्यान्वयन भएन । विगत पाँच वर्षमा गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा गरेर ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । यसैगरी परामर्शदाताका लागि छ वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । गरिबी निवारणका नाममा गएको ठूलो रकममा पनि अनियमितता भएको ठहर भयो । साथै स्थानीय निकायमा बेथितिपूर्ण खर्च बढेको छ । कतिपय मन्त्रालय मातहतका समिति र बोर्ड दोहोरो रूपमा कार्यरत रहँदा खर्चमा पनि दोहोरोपन बढेको छ । यसबाट पनि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने गरेकै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत कार्यमा यस वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि मंसिरसम्मको खर्च निराशाजनक छ । गत असोजमा गठबन्धनको सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च महिनामा १० प्रतिशतका दरले गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा विकास खर्च ७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ, बाँकी सात महिनामा अब ९३ प्रतिशत खर्च गर्दा कामको गुणस्तर कस्तो होला ? यो खर्च प्रतिशत अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको यसै अवधिभन्दा निकै कम हो ।

अर्कातिर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र राजस्व असुली २०० गुणाले बढाउने भनेका छन् । राजस्वको सवालमा, पाँच वर्षअघि महालेखाको प्रतिवेदनले करिब साढे ३ खर्ब राजस्व चुहावट भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । त्यसयता राजस्व छलीका घटनामा नियन्त्रण आउँदै गएको छ, सुधारको प्रभावकारिताले निरन्तरता पाउँदै गएकाले राजस्व अर्थतन्त्रमा अद्यापि सकारात्मक प्रभाव परेकै छ । यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब असुली भएको छ । तर वर्षभर ५९ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने भनिएकामा पाँच महिनामा त्यसको प्राप्ति शून्य छ । यसको प्रभाव सोझै पुँजीगत खर्चमा समेत पर्छ ।

अर्कातिर, गठबन्धन सरकारसँगै विभिन्न प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भए । गठबन्धनको सरकार जोगाउन प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या थप्ने काम भएको छ । एउटा मन्त्रालय टुक्य्राउँदा वार्षिक १ अर्बसम्म व्ययभार थपिई सरकारको मितव्ययिता मापदण्ड उपहासको विषय बनेको छ भने प्रदेशहरूमा पनि पुँजीगत खर्च पटक्कै प्राथमिकतामा परेको छैन ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छडलगायतमा ल्याएको भन्सार छुट दिने व्यवस्थाको आलोचना भइरहेको छ । यसैगरी लगानीमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्थाले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने जोखिम छ । सरकारको नीतिगत निर्णयबाट केही उद्योगलाई फाइदा पुगी विगत चार महिनामा राज्यले करिब ४५ करोड राजस्व गुमाएको छ । २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुट दिँदा राजस्व प्रभावित हुने प्रस्टै छ । सरकारले जोडबलमा गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनुको बदला उल्टो असर पर्नेबारेमा अर्थतन्त्रमा बहस अघि बढेको छ ।

विगत पाँच महिनामा विकास खर्चमा न्यूनता आउँदा वा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । सरकारको राजस्व संकलन हुने तर खर्च नहुने, वैदेशिक अनुदान पाँच महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त नहुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । अनुदान प्राप्त नहुँदा र सरकारी खर्च नबढेपछि बजारमा पैसा जान पाएन । साथै राजस्व खर्च नभएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन गयो । बजारमा तरलता अभावले ब्याजदर बढ्न गएको छ । वाणिज्य बैंकमा निक्षेप घट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७८ मंसिरको मध्यावधिमा करिब २३ अर्ब मात्रै अधिक तरलता रहेको सार्वजनिक भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।

फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ । चालु खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, नियन्त्रणबाहिर जान लागेको मुद्रास्फीति, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्रको यथार्थता दर्साउँछ । यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोउन्मुख देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू निश्चय नै सकारात्मक छैनन् ।

तीनै तह सरकारका विकास कार्यक्रमहरूले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा अवरोध आएको छ । यसबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुगिरहेको छ । असम्भव र महत्त्वाकांक्षी घोषणा र सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष बैंकमा तरलताको समस्यासमेत देखिने गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रत्युत्पादक तुल्याउनेछ ।

-खत्री पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×