सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत

नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

फ्रान्सेली क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्दा आम नागरिकले राजासमक्ष बिन्ती बिसाए- महाराज, भोकै मर्ने भयौं; भातसम्म खान पाइएन ! राजाले उर्दी जारी गरे- भात खान नपाए के भो त, खीर खाओ न ! राजाको यो अभिव्यक्तिलाई अहिले पनि सामन्ती संस्कारको अविस्मरणीय दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचनमा खटिने सिपाही निर्वाचन सुरक्षाका अभिन्न अंग हुन् ।


निर्वाचनको निष्पक्षता र सफलता उनीहरूको मनोबल र सक्रियतामा निर्भर गर्छ । निर्वाचनजस्तो सुरक्षाको विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीले विगतदेखि नै पाइरहेको न्यूनतम खाजा भत्ताबापतको रकम समयानुकूल थप हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै खाईपाई आएको भत्तासम्म कटौती गरेर राज्यको ढुकुटी कति सुदृढ हुन जान्छ, त्यो त अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने नै छन्, यसले सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञानमा भने नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

यो कटौतीको निर्णय एक छाक भात वा खीर खाने विषय मात्र होइन । यो निर्णयले राज्यको सुरक्षाकर्मीप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोणलाई समेत उजागर गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई सुविधासँग तुलना वा मोलतोल गर्दैनन्, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि ऐया–आत्थुसम्म नभनी ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीले विगतमा पनि राज्य–आदेशको कार्यान्वयनलाई सर्तरहित ढंगले पालना गरेकै छन्, यद्यपि सेवाको गुणस्तरमा राज्यप्रदत्त सुविधाको प्रतिकूल प्रभाव त पर्छ नै । त्यसैले राज्यको सुरक्षा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको आम गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी राज्य–आदेशलाई ‘अपेक्षा फलको छैन, सदैव कर्तव्य चिन्तन’ भन्ने सुरक्षाकर्मीकै सुविधामा कटौती गर्ने विषय भने जहिले पनि राज्यको सर्वाधिक प्राथमिकतमा पर्ने गर्छ । राज्यले धान्नै नसक्ने भए पनि वृद्ध भत्ता घटाउँदा आफ्नो भोट घट्ने डर, सुपारी निकासीमा रोक लगाउँदा आफ्नै थैली घट्ने डर, बेला न कुबेला हेलिकप्टर लगायतका कम प्राथमिकतामा परेका सामग्री खरिद गर्दा बिचौलियाको डर हुने भएपछि सिपाहीकै छाक कटाउन सजिलो हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ ।

आश्चर्य त के छ भने, यो निर्णय निरंकुश फ्रान्सेली राजाको नभएर विगतमा आम नागरिकको छाककै लागि लडेका क्रान्तिकारी र लोककै हितका लागि संघर्ष गरेर सत्तासीन भएका लोकतन्त्रवादीहरूको हो । समयसमयमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासमा सुरक्षाकर्मीको पनि उत्तिकै योगदान रहँंदै आएको छ, तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष दुवै अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नै सबैभन्दा बढी बलिदान गरेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न परिवेशमा सुरक्षा निकायले बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह व्यावसायिक धर्म र क्षमताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यो धरातलीय यथार्थलाई आकलन गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई नै राजनीतिक परिवर्तनका ठेकेदार सम्झिने भएकाले नै सरकारी कामकाजलाई समेत नाफामूलक ठेक्कापट्टाका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती यही स्वार्थप्रेरित मानसिकताको उपज हो । सुरक्षाकर्मीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र राजनीतिक व्यवहारको शुद्धीकरणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण पनि सुरक्षाकर्मीप्रति राज्यको हेय दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको हो ।

राज्यको दृष्टिकोणमै वर्गीय विभेदको दोषी चस्माले काम गरिरहने हो भने सिपाहीलाई तिखार्ने र सुरक्षाकर्मीलाई सुयोग्य साधन बनाउने मुद्दा बेवारिसे हुने निश्चित नै छ । निर्वाचन भत्ता केवल भत्ता होइन, यो राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतापूर्वक वितरण गरिने आफ्नो क्षमता अनुरूपको सुविधाको वितरण पनि हो । सुविधा न्यून छ वा बढी, यो पनि खासै चासोको विषय होइन । समयसमयमा अनावश्यक रूपमा थप्ने गरिएका केही थान स्वार्थपरक उच्च पदको कटौती, चुहावट नियन्त्रण, सेवाको प्रविधीकरण र आधुनिकीकरणको व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि विद्यमान साधनस्रोतलाई नै पर्याप्त र उत्थानमुखी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । गाँठी मुद्दा त, राज्यको सुविधामा सिपाहीको छाकको सम्मान र समान वितरणमा कसरी ध्यान दिइएको छ भन्ने हो । सिपाहीले प्राप्त गर्ने सुविधा वितरणलाई अनुत्पादक लगानीका रूपमा हेरिनु हुन्न । यो त लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि गरिएको राज्यको सर्वोत्कृष्ट लगानी हो ।

सिपाही बलिया भए मात्र लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन सक्छ । सत्ताको भत्ता वितरणको मापदण्डले नै सुरक्षा निकायका अंगहरूसँगको राज्यको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमा कसिलो बनाउँछ । सुरक्षा निकायलाई सदैव राज्य–उपेक्षाको सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यति बेला राज्य सुविधाको प्राथमिकतामा पर्ने सुपारी तस्कर र अन्य बिचौलियाले काँध थाप्ने होइनन् भन्ने यथार्थलाई यथाशीघ्र बुझ्नु सत्ताधारीकै लागि हितकर हुन्छ । सुरक्षा निकायहरू संकटमोचक हुन्, कोभिड नियन्त्रण गर्दा होस् वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणमा, भत्ता–वञ्चित भएर पनि सुरक्षाकर्मीले क्षति नियन्त्रण र राज्य व्यवस्था सुचारु राख्न जोखिमपूर्ण योगदान दिएकै छन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको निःस्वार्थ खटनपटनलाई कमजोरीका रूपमा मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस नगरौं । गुणस्तीय सुरक्षा सेवाको रणनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभको नीति र नियतको छायाभन्दा टाढा राखौं । सुरक्षाकर्मी निरीह रहे अपराधरहित सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बोध गर्नेबित्तिकै सिपाहीको छाक कटौतीको परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न । सुरक्षा नीति र राज्यको नियतबीच तादात्म्य मिलाउन अब अझै ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामै प्रहरीलाई राज्यको अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सुयोग्य साधनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा यसलाई राज्यको साधन र नागरिकको सेवाका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने धारणा प्रबल हुँदै गएको छ । साधनले जहिले पनि समयानुकूल परिष्कार र परिमार्जन खोजेको हुन्छ भने सेवाले सेवाग्राहीको सहज पहुँचको प्रत्याभूति । झन्डै सात दशकअघि स्थापना र वैधानिकीकरण गरिएको प्रहरीलाई अहिले पनि न सुयोग्य साधन नै बनाउन सकियो न त भरपर्दो सेवाका रूपमै विकसित गर्न । सात दशकअघि सवारी साधन र अन्य यान्त्रिक साधनहरू धक्का दिएर सञ्चालन (पुस स्टार्ट) गरिन्थे भने प्रविधिको विकाससँगै अहिले सबैजसो साधन स्वचालित (सेल्फ स्टार्ट) मा परिमार्जन गरिएका छन् । यो प्रविधि र विकासको उच्चतम उपयोगको अवस्था हो । अहिलेको परिष्कृत प्रविधिको युगमा पनि प्रहरी संगठनसहित सबै सुरक्षा निकायलाई भने सेल्फ स्टार्टको मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । एकातिर युग स्वयंमा युगानुकूल प्रविधिको प्रभाव परेको छ, अर्कातिर हामीकहाँ भने युगद्रष्टा नेता र सांगठनिक रूपमा भविष्यद्रष्टा नेतृत्वको अभावका कारण सुरक्षा साधनहरू तिखारिनबाट वञ्चित छन् । पुरानाले पुरातन ढंगले राज्य साधनको दोहन गरिरहने, नयाँले सम्झौता गरिरहने स्थितिको अन्त नभएसम्म सत्ता र भत्ताको पहुँच र वितरण न्यायोचित हुने छाँट देखिन्न ।

‘सिपाही भनेका तिखारि राख्न्या हुन्’ भन्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सुरक्षा निकायका भित्तामा मात्र सजिन पुगेको छ । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको जोहोसम्म गर्न नसक्ने, जाडोका लत्ता र छाक टार्ने भत्ता समयमै व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रायः राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा भने दस वर्षभित्रमा नेपाललाई झन्डैझन्डै स्वर्गजस्तै बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, हामीलाई अरू स्वर्ग नै चाहिँदैन, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।

अन्तमा, २०७९ साल निर्वाचन वर्ष भएकाले निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सार्वभौम मौकासमेत हाम्रै घरदैलोमा आएको छ । हाम्रो भाग्य हाम्रै विवेकी निर्णयमा निर्भर रहने यस सुअवसरलाई सचेतनापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सत्ता र भत्ताको अर्थहीन लडाइँको अन्त हुने र समन्यायिक समाजको निर्माण हुनेछ । २०७९ हाम्रो चेतना र विवेकशीलताको परीक्षण गर्ने वर्षका रूपमा समेत रहेकाले विवेकलाई बन्धकमा राखेर अयोग्यलाई योग्यमाथि शासन गर्ने निरन्तरतामा पूर्णविराम लगाउने अठोट गरौं । सत्ता र भत्ता वितरणबीच समतामूलक सन्तुलन कायम गर्नु नै लोकतन्त्रको विकल्परहित उपचार हो । लोकतन्त्रमा अन्यथाको उपचारले अन्यथाकै क्षतिको परिणाम ल्याउने कुरा विगतमा पनि पुष्टि भैसकेको छ । तसर्थ मतलाई दान गर्दा आत्माको विवेकलाई ध्यान दिऔं; चोक्टा खाएर झोलमा डुब्नेले आफूसँगसँगै भावी सन्ततिको भविष्यलाई समेत डुबाउँछ भन्ने हेक्का राखौं; नत्र पछि गएर धारेहात लगाई गाली वा गुनासो गर्ने, भत्ता वितरणमै अन्याय भो भन्ने नैतिक अधिकारसमेत रहन्न । प्रसंग सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौतीको मात्र होइन, निर्वाचनसृजित अवसरको पनि हो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीमा मनपरी, विवशतामा नेतृत्व

क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने पदको बाँडफाँटले संगठनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका भरमा टिकेको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत दिगो एवं लोककल्याणकारी हुन सक्दैन ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

जसरी बेलाबेला सलह र फट्यांग्र्राले खेतमा पसी बाली सखाप पार्छन्, त्यसै गरी राजनीतिक दल र तिनका स्वार्थ समूहले प्रहरी संगठनको संरचना, संस्कार र प्रणालीलाई जरैदेखि तहसनहस पारी आफूअनुकूलको पद पजनी गर्ने खेल निस्फिक्री ढंगले खेल्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि रीतिथिति, प्रक्रिया र पद्धति एकातिर, आफू भने आफ्नैतिरको नीति अनुरूप प्रहरीलाई मनोमानी ढंगले नियन्त्रणमा राखेर सिंगो संगठनलाई नै कज्याउने र प्रणालीविहीन बनाउने गरेको छ ।



रोचक र घोचक पक्ष के छ भने, यी सलह–फट्यांग्रालाई थाल ठटाएर वा बुख्याचाजस्तै बनेर भए पनि भगाउन सक्रिय रहनुपर्ने किसान अर्थात् प्रहरीको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व भने आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका कारण निरीह बनिरहेको छ । परिणामस्वरूप सलह–फट्यांग्रालाई अर्काको परिश्रमको बाली खान झनै सहज हुने गरेको छ ।

सुरक्षा संगठन नेतृत्वमुखी हुन्छ र मातहतकाले आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई नेतृत्वको भरोसामा सुम्पेका हुन्छन् । ‘म सेवामा रहन्छु, तिमी टेवामा मात्र बसिदेऊ’ भनेर आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मा कमान्डरको कमान्डमा छाडेका हुन्छन् । तर संगठनका सदस्यको यो स्वाभाविक र प्राकृतिक डिमान्डलाई पनि कमान्ड गर्न नसक्ने नेतृत्वको विवशता र लाचारी भने उदेकलाग्दो छ । व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीको भविष्यलाई दाउमा राखेर आफ्नै स्वार्थ र सुरक्षामा मात्र केन्द्रित रहने नेतृत्वले संगठनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । चेन अफ कमान्ड हाँक्ने नेतृत्वसँग दुइटा मात्र विकल्प हुन्छन्— संगठनलाई या सही दिशातिर ड्राइभ गर या त उचित समयमा आफैंलाई ड्रप गर । ड्राइभ र ड्रप दुवै गर्न नसक्नेहरूले संगठनभित्र दुर्घटना मात्र निम्त्याउने गर्छन् र निर्दोष व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीहरू त्यो घानमा परिरहन्छन् । निवृत्त हुने बेलामा समेत आफ्नै महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न रमाउने नेतृत्वको विवशतालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उसले निवृत्तिपश्चात्को वृत्तिलाई सुरक्षित राख्न खोजेको हुन्छ । संगठनको सर्वोच्च स्थानमा पुगेर पनि हरियो घाँसरूपी लालचबाट विमुख हुन नसक्ने र सलह–फट्यांग्रासँगै वर्गीय मित्रतामा रमाउने नेतृत्वकै कारण प्रहरी संगठनका व्यावसायिक र निष्ठावान्हरूको वृत्ति विकासको मुद्दा बेवारिसे बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गइरहेको छ । आशा गरिएको र नैतिक रूपमा बलियो नेतृत्वले समेत थालसम्म ठटाउन सकेन, बरु सलहले बाली सखाप गरिरहँदा आफू फट्के किनाराको साक्षी बन्न पुग्यो ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएका कारण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रणालीमुखी भएन भनेरै अहिले प्रहरी अधिकारी स्वयंको उपस्थितिलाई हरेक बढुवा समितिमा समावेश गर्दा पनि; सुपरिवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै चुनौतीबापतको अंकभार निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदा पनि प्रणालीलाई प्राणदायी बनाउन सकिएन । विगतका सरुवा, बढुवामा टीका र टिपेक्स दुवै लाग्ने गर्थ्यो भने अहिले टिपेक्स हट्यो तर नेतृत्व आफैंले टिपेक्सको काम गर्न थाल्यो । यसले गर्दा प्रहरी संगठन नेतृत्वमुखीभन्दा दलका नेतामुखी संगठनमा रूपान्तरण हुन थाल्यो । यही दलीय स्वार्थको दलदलमा व्यावसायिक अधिकृतले समेत आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर खोजी गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन गयो । कुनै समय थियो, प्रहरीले आफ्नो हाकिमबाहेक अरू कसैलाई चिन्दैनथे र चिन्न आवश्यक पनि सम्झिँदैनथे । अहिले भने हाकिम को हो थाहा छैन, तर दलका नेता र निजका सात पुस्ताको फेहरिस्त भने कण्ठस्थ पारेका हुन्छन् । हाकिमको कार्यकक्षमा पनि राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गफिइरहेका र एकअर्कालाई आश्वस्त गरिरहेका रोचक दृश्यहरू दिनहुँ देखिन्छन् । केही समयअघि कुनै राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनको सभापतिका लागि चालक, सवारीसाधन लगायतका सबै सुविधा पुर्‍याइएको र सोबापतको शोधभर्नाको सेवा लिन सफल भएको घटना सप्रमाण सार्वजनिक भएकै थियो ।

नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि पद हासिल गर्ने होइन हत्याउने हो, त्यसका लागि व्यावसायिकता होइन चातुर्य आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई बुझेका चतुर खेलाडीले आफ्नो पदप्राप्तिको रणनीतिलाई सम्पूर्ण रूपमा दलीय स्वार्थको सेवामा केन्द्रित गरेका हुन्छन् । यस पटकको सरुवा–बढुवामा को कसको कोटामा परे, छर्लंग भइसकेको हुन्छ । जो कोटामा पर्दैनन् ती धोकामा पर्छन् र दुर्भाग्यवश धोकामा पर्ने प्रायः व्यावसायिक र निष्ठावान् हुने गर्छन् । व्यावसायिकता स्वाभिमानको चरित्र भएकाले व्यावसायिक व्यक्तिले जाबो एक थान पदीय मानका लागि आफ्नो

स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न सक्दैनन् । चरण र शरणमा रमाउनेहरू सम्झौतापरस्त हुने भएकाले व्यक्तिगत हितका लागि जेजसो गर्न–गराउन सदैव तत्पर रहने गर्छन् । उनीहरूको तत्परतालाई साकार रूप दिन सरकारले नै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले आवश्यक सुविधाको विशेष व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । पद रिक्त छैन भने निकासा गरिदिने, प्रणाली बाधक भए प्रणाली नै फेरिदिने गरिएकाले अहिले पनि सेटिङ मिलाएर पद हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पद प्राप्त गर्नेहरूले पनि पद हत्याउन मद्दत गर्नेलाई मात्र पत्याउने गरी आफ्नो जागिरलाई राम्रैसँग गिराएका हुन्छन् र यसरी हासिल गरिएको पदीय जिम्मेवारीबाट स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।

संगठनको संरचनाले धान्ने हो–होइन, थाहा छैन; संगठनका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मातहतका प्रहरीहरू एउटै पदमा वर्षौंसम्म कुण्ठित र विवश भएर बसेका छन्, मतलब छैन; निर्वाचनमा खटिँदा लौरो र भत्ताको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने गरी राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ, छु मतलब; तर भागका लागि विभागै खडा गरेर पदीय पजनीलाई भने सर्वाधिक महत्त्व दिने गरिएका कारण सांगठनिकता र प्रशासनिक मूल्यमान्यताहरू भाउ र दाउमा परिणत हुन थालेका छन् । ‘अघिल्लो सरकारले दुइटा अतिरिक्त पद थप्यो, हामी तीन थपौं’ भन्ने अस्वस्थ र अवैज्ञानिक होडले प्रहरी संगठनको संरचनालाई नै भताभुंग पारेको छ । नीतिनिर्माण तहको संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो, संघीय संरचनाको मर्म र भाव के हो, अधिकारको कटौती र घटौतीको मर्म अनुरूप स्थानीय स्तरको संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगी सुरक्षा सेवामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल–सुलभ बनाउने संविधानको मर्म अनुरूप सांगठनिक संरचनाको जगलाई बलियो बनाई संगठनको एकात्मक संरचनालाई संघात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा प्रहरीमा अतिरिक्त पद नै आफूअनुकूल थप–घट गरिरहने प्रवृत्ति झाँगियो । सिद्धान्ततः अतिरिक्त पद सक्रिय पद नै होइन । जसरी कुनै सवारीसाधनमा अतिरिक्त चक्का एउटा मात्र हुन्छ र भैपरी आउने गरी वैकल्पिक सेवाका रूपमा उपयोग गरिन्छ, त्यसै गरी एआईजी अतिरिक्त पद भएकाले यसको संख्यात्मक वृद्धिको औचित्य हुन्न । तर यस्तै पदहरूले दलीय रणनीतिक स्वार्थको आवश्यकतासँग मेल खाने गर्छन् ।

प्रहरीभित्र मन परी गर्न पाए दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो हुने मनोविज्ञानबाट सबै दल प्रभावित भएकाले समयसमयमा संगठनको भन्दा दलीय आवश्यकता अनुरूप पदको भागबन्डा मिलाउने प्रवृत्ति बढेको हो । भागबन्डाको राजनीतिमा अभ्यस्त हाम्रा नेताहरूले प्रहरीजस्तो चेन अफ कमान्डमा रहने संस्थामा समेत आफूअनुकूलको स्वार्थ समूह खडा गर्ने गरी संगठनको संरचनात्मक मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको समयमा प्रहरीको विस्तार र प्रभावलाई आफूखुसी उपयोग गर्न सकेमा नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने सोच बनाएका राजनीतिक दलहरूले प्रहरी नेतृत्व आफूअनुकूल स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । प्रहरी संगठनलाई गुटगत अभ्यास र दलीय प्रभावबाट मुक्त नबनाएसम्म मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन । तसर्थ सामाजिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनका लागि सांगठनिक रूपान्तरणलाई मुद्दा बनाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासका लागि नेतृत्वलाई आँटिलो, संरचनालाई छरितो र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने पदको बाँडफाँटले संगठनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका भरमा टिकेको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत दिगो एवं लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । प्रहरीको संस्थागत विकास कानुनी राज्यको स्थापना र समाजको लोकतन्त्रीकरणको मुद्दासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । तसर्थ पदीय पजनी र भागबन्डाको प्रभावबाट प्रहरी संगठनलाई टाढा राखौं र व्यावसायिक प्रहरीको संरक्षण र प्रणालीको संवर्द्धनमा ध्यान दिऔं । प्रहरी नेतृत्वले पनि हरियो घाँसको लालचमा नपरी, बाली खान पल्केका सलह–फट्यांग्रालाई भगाउने सत्प्रयास गर्न आवश्यक छ । नेतृत्व जतिसुकै ‘केयरिङ’ र ‘सेयरिङ’ भए पनि ‘डेयरिङ’ नभएसम्म खेतको बाली जोगाउन सकिन्न, संगठनभित्र व्यावसायिकताको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७८ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×