सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती र सत्ताको नियत

निर्वाचनको निष्पक्षता र सफलता उनीहरूको मनोबल र सक्रियतामा निर्भर गर्छ । निर्वाचनजस्तो सुरक्षाको विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीले विगतदेखि नै पाइरहेको न्यूनतम खाजा भत्ताबापतको रकम समयानुकूल थप हुँदै जानुपर्नेमा उल्टै खाईपाई आएको भत्तासम्म कटौती गरेर राज्यको ढुकुटी कति सुदृढ हुन जान्छ, त्यो त अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने नै छन्, यसले सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञानमा भने नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

यो कटौतीको निर्णय एक छाक भात वा खीर खाने विषय मात्र होइन । यो निर्णयले राज्यको सुरक्षाकर्मीप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोणलाई समेत उजागर गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई सुविधासँग तुलना वा मोलतोल गर्दैनन्, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि ऐया–आत्थुसम्म नभनी ज्यानको बाजी लगाउने सुरक्षाकर्मीले विगतमा पनि राज्य–आदेशको कार्यान्वयनलाई सर्तरहित ढंगले पालना गरेकै छन्, यद्यपि सेवाको गुणस्तरमा राज्यप्रदत्त सुविधाको प्रतिकूल प्रभाव त पर्छ नै । त्यसैले राज्यको सुरक्षा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको आम गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी राज्य–आदेशलाई ‘अपेक्षा फलको छैन, सदैव कर्तव्य चिन्तन’ भन्ने सुरक्षाकर्मीकै सुविधामा कटौती गर्ने विषय भने जहिले पनि राज्यको सर्वाधिक प्राथमिकतमा पर्ने गर्छ । राज्यले धान्नै नसक्ने भए पनि वृद्ध भत्ता घटाउँदा आफ्नो भोट घट्ने डर, सुपारी निकासीमा रोक लगाउँदा आफ्नै थैली घट्ने डर, बेला न कुबेला हेलिकप्टर लगायतका कम प्राथमिकतामा परेका सामग्री खरिद गर्दा बिचौलियाको डर हुने भएपछि सिपाहीकै छाक कटाउन सजिलो हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ ।

आश्चर्य त के छ भने, यो निर्णय निरंकुश फ्रान्सेली राजाको नभएर विगतमा आम नागरिकको छाककै लागि लडेका क्रान्तिकारी र लोककै हितका लागि संघर्ष गरेर सत्तासीन भएका लोकतन्त्रवादीहरूको हो । समयसमयमा मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासमा सुरक्षाकर्मीको पनि उत्तिकै योगदान रहँंदै आएको छ, तत्कालीन प्रचलित व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष दुवै अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नै सबैभन्दा बढी बलिदान गरेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न परिवेशमा सुरक्षा निकायले बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह व्यावसायिक धर्म र क्षमताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यो धरातलीय यथार्थलाई आकलन गर्न नसक्नेहरूले आफूलाई नै राजनीतिक परिवर्तनका ठेकेदार सम्झिने भएकाले नै सरकारी कामकाजलाई समेत नाफामूलक ठेक्कापट्टाका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन भत्ता कटौती यही स्वार्थप्रेरित मानसिकताको उपज हो । सुरक्षाकर्मीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र राजनीतिक व्यवहारको शुद्धीकरणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण पनि सुरक्षाकर्मीप्रति राज्यको हेय दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको हो ।

राज्यको दृष्टिकोणमै वर्गीय विभेदको दोषी चस्माले काम गरिरहने हो भने सिपाहीलाई तिखार्ने र सुरक्षाकर्मीलाई सुयोग्य साधन बनाउने मुद्दा बेवारिसे हुने निश्चित नै छ । निर्वाचन भत्ता केवल भत्ता होइन, यो राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतापूर्वक वितरण गरिने आफ्नो क्षमता अनुरूपको सुविधाको वितरण पनि हो । सुविधा न्यून छ वा बढी, यो पनि खासै चासोको विषय होइन । समयसमयमा अनावश्यक रूपमा थप्ने गरिएका केही थान स्वार्थपरक उच्च पदको कटौती, चुहावट नियन्त्रण, सेवाको प्रविधीकरण र आधुनिकीकरणको व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि विद्यमान साधनस्रोतलाई नै पर्याप्त र उत्थानमुखी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । गाँठी मुद्दा त, राज्यको सुविधामा सिपाहीको छाकको सम्मान र समान वितरणमा कसरी ध्यान दिइएको छ भन्ने हो । सिपाहीले प्राप्त गर्ने सुविधा वितरणलाई अनुत्पादक लगानीका रूपमा हेरिनु हुन्न । यो त लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि गरिएको राज्यको सर्वोत्कृष्ट लगानी हो ।

सिपाही बलिया भए मात्र लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन सक्छ । सत्ताको भत्ता वितरणको मापदण्डले नै सुरक्षा निकायका अंगहरूसँगको राज्यको सम्बन्धलाई भावनात्मक रूपमा कसिलो बनाउँछ । सुरक्षा निकायलाई सदैव राज्य–उपेक्षाको सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यति बेला राज्य सुविधाको प्राथमिकतामा पर्ने सुपारी तस्कर र अन्य बिचौलियाले काँध थाप्ने होइनन् भन्ने यथार्थलाई यथाशीघ्र बुझ्नु सत्ताधारीकै लागि हितकर हुन्छ । सुरक्षा निकायहरू संकटमोचक हुन्, कोभिड नियन्त्रण गर्दा होस् वा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणमा, भत्ता–वञ्चित भएर पनि सुरक्षाकर्मीले क्षति नियन्त्रण र राज्य व्यवस्था सुचारु राख्न जोखिमपूर्ण योगदान दिएकै छन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको निःस्वार्थ खटनपटनलाई कमजोरीका रूपमा मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस नगरौं । गुणस्तीय सुरक्षा सेवाको रणनीतिलाई आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत लाभको नीति र नियतको छायाभन्दा टाढा राखौं । सुरक्षाकर्मी निरीह रहे अपराधरहित सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बोध गर्नेबित्तिकै सिपाहीको छाक कटौतीको परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न । सुरक्षा नीति र राज्यको नियतबीच तादात्म्य मिलाउन अब अझै ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामै प्रहरीलाई राज्यको अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सुयोग्य साधनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा यसलाई राज्यको साधन र नागरिकको सेवाका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने धारणा प्रबल हुँदै गएको छ । साधनले जहिले पनि समयानुकूल परिष्कार र परिमार्जन खोजेको हुन्छ भने सेवाले सेवाग्राहीको सहज पहुँचको प्रत्याभूति । झन्डै सात दशकअघि स्थापना र वैधानिकीकरण गरिएको प्रहरीलाई अहिले पनि न सुयोग्य साधन नै बनाउन सकियो न त भरपर्दो सेवाका रूपमै विकसित गर्न । सात दशकअघि सवारी साधन र अन्य यान्त्रिक साधनहरू धक्का दिएर सञ्चालन (पुस स्टार्ट) गरिन्थे भने प्रविधिको विकाससँगै अहिले सबैजसो साधन स्वचालित (सेल्फ स्टार्ट) मा परिमार्जन गरिएका छन् । यो प्रविधि र विकासको उच्चतम उपयोगको अवस्था हो । अहिलेको परिष्कृत प्रविधिको युगमा पनि प्रहरी संगठनसहित सबै सुरक्षा निकायलाई भने सेल्फ स्टार्टको मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । एकातिर युग स्वयंमा युगानुकूल प्रविधिको प्रभाव परेको छ, अर्कातिर हामीकहाँ भने युगद्रष्टा नेता र सांगठनिक रूपमा भविष्यद्रष्टा नेतृत्वको अभावका कारण सुरक्षा साधनहरू तिखारिनबाट वञ्चित छन् । पुरानाले पुरातन ढंगले राज्य साधनको दोहन गरिरहने, नयाँले सम्झौता गरिरहने स्थितिको अन्त नभएसम्म सत्ता र भत्ताको पहुँच र वितरण न्यायोचित हुने छाँट देखिन्न ।

‘सिपाही भनेका तिखारि राख्न्या हुन्’ भन्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सुरक्षा निकायका भित्तामा मात्र सजिन पुगेको छ । सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको जोहोसम्म गर्न नसक्ने, जाडोका लत्ता र छाक टार्ने भत्ता समयमै व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रायः राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा भने दस वर्षभित्रमा नेपाललाई झन्डैझन्डै स्वर्गजस्तै बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । नेपाल त त्यसै स्वर्गसरि छ, हामीलाई अरू स्वर्ग नै चाहिँदैन, बरु सक्नुहुन्छ भने ‘सके सपारौंला, नसके नबिगारौंला’ भन्ने प्रतिबद्धतामा इमानदारीपूर्वक कायम रहने घोषणा मात्र गरिदिनुस् ।

अन्तमा, २०७९ साल निर्वाचन वर्ष भएकाले निर्वाचनलाई परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सार्वभौम मौकासमेत हाम्रै घरदैलोमा आएको छ । हाम्रो भाग्य हाम्रै विवेकी निर्णयमा निर्भर रहने यस सुअवसरलाई सचेतनापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सत्ता र भत्ताको अर्थहीन लडाइँको अन्त हुने र समन्यायिक समाजको निर्माण हुनेछ । २०७९ हाम्रो चेतना र विवेकशीलताको परीक्षण गर्ने वर्षका रूपमा समेत रहेकाले विवेकलाई बन्धकमा राखेर अयोग्यलाई योग्यमाथि शासन गर्ने निरन्तरतामा पूर्णविराम लगाउने अठोट गरौं । सत्ता र भत्ता वितरणबीच समतामूलक सन्तुलन कायम गर्नु नै लोकतन्त्रको विकल्परहित उपचार हो । लोकतन्त्रमा अन्यथाको उपचारले अन्यथाकै क्षतिको परिणाम ल्याउने कुरा विगतमा पनि पुष्टि भैसकेको छ । तसर्थ मतलाई दान गर्दा आत्माको विवेकलाई ध्यान दिऔं; चोक्टा खाएर झोलमा डुब्नेले आफूसँगसँगै भावी सन्ततिको भविष्यलाई समेत डुबाउँछ भन्ने हेक्का राखौं; नत्र पछि गएर धारेहात लगाई गाली वा गुनासो गर्ने, भत्ता वितरणमै अन्याय भो भन्ने नैतिक अधिकारसमेत रहन्न । प्रसंग सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौतीको मात्र होइन, निर्वाचनसृजित अवसरको पनि हो ।