कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

शिक्षा नीतिका अव्यावहारिक पक्ष

रमेशप्रसाद गौतम

संघीयतापछि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका बढाइयो । तर, तिनले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिए पनि सामुदायिक विद्यालयको पढाइ खस्किरहेकै छ । यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ अब बहस हुनुपर्छ ।

शिक्षा नीतिका अव्यावहारिक पक्ष

संविधानमै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क अनि अपांगता भएका तथा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा श्रवण, स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएकाहरूलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा दिने भनिएको छ । संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा यो लागू भएको छैन ।

सरकारको साथ–सहयोग रहने भएकाले निःशुल्क शिक्षा सामुदायिक विद्यालयले मात्र दिन सक्छन् । त्यहाँ शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । निजी स्रोतका विद्यालयलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ, तर निजी शैक्षिक संस्थाहरूले कसरी निःशुल्क शिक्षा दिने ? संविधानको व्यवस्था अनुरूप के निजी विद्यालयहरूले अब शुल्कै नलिने ? त्यहाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीले शुल्क तिर्न सक्दिनँ भन्दा के हुने ? निजी स्रोतमा चल्ने विद्यालयका हकमा संविधान मौन छ । यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने सबै ठाउँमा निःशुल्क पढ्न पाइने निश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ ।

कहिले निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत राख्ने, कहिले कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय चलाउन नै नपाउने भन्छ सरकार । यस्ता क्रियाकलापले लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुन सक्छन् । संविधानमा रहेको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान सामुदायिक विद्यालयको हकमा मात्र हो भन्न सरकारले सक्नुपर्छ । संविधान र कानुनका यस्ता प्रावधानलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । तैपनि दान, चन्दा, उपहारजस्ता बहानामा पैसा असुल्ने बाटो खुलै छ । कतिपय विद्यालयले अनेक बहानामा विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको पनि सार्वजनिक भइरहन्छ । विद्यालयहरूले शुल्क तोक्ने वा उठाउने छुट पाएपछि संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भन्नुको अर्थ के रह्यो र ? निःशुल्कको प्रावधान कागजमा मात्र सीमित छ । ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भनेझैं सरकारले आफ्नो क्षमता र मुलुकको यथार्थलाई ख्याल गरेर यस्ता प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यान्वयन नै नहुने व्यवस्था संविधानमा राख्नुको के मतलब ? यसर्थ हरेक विषयमा नीति–नियम तथा कार्यक्रम बनाउँदा व्यावहारिक पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अव्यावहारिक कुरा जतिसुकै लोभलाग्दो सुनिए पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन ।

स्तरीय शिक्षाका नाममा कतिपय हुने–खानेहरूका छोराछोरी विदेश जाने गरेका छन् । यदि आफ्नै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव भए विदेश जानैपर्दैनथ्यो । गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू यहीँ स्थापना गरेर लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने दायित्व सरकारको हो । अनि यहीँ स्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण भए उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएकाहरू फर्कनेछन् । यस्ता जनशक्तिलाई यहीँ रोजगारीका अवसर सृजना गरेर अड्याउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकको समग्र प्रगति–उन्नतिका लागि नागरिकको योग्यता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, जसका लागि शिक्षालयहरू मजबुत हुनु जरुरी छ । दक्ष नागरिक बनाउन सरकारले प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षामा पनि उत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच बढे पनि शिक्षण–सिकाइको प्रविधिमा सुधार हुन सकेको छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धिमा पनि असमानता छ । यसलाई कम गर्न सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर उठाउनुपर्छ । सरकारले जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनका साथै शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कक्षाकोठामा शिक्षकले जति मिहिनेत गर्छन्, नयाँनयाँ विधि–प्रविधि प्रयोग गर्न जान्छन्, त्यति नै विद्यार्थीको सिकाइस्तर माथि उठ्छ ।

शिक्षकको व्यावसायिकता शिक्षाक्षेत्रको सुधारको पहिलो खुड्किलो हो । सरकारले यो विषयमा ध्यान दिए सिकाइस्तरमा निश्चित सुधार देखा पर्छ । पहिलो त, असल तथा योग्य शिक्षकहरूको छनोट हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । उपयुक्त विधि अपनाउनुपर्छ । अनि विषयगतका साथै दक्ष शिक्षकको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । शिक्षकको पेसागत ज्ञान, सीप र क्षमता विकासबिना अपेक्षित शिक्षण सिकाइ उपलब्धि सम्भव हुँदैन । यसर्थ राज्यले शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा शिक्षकको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अहिले शिक्षा स्थानीय तहको मूल चासोको विषय बन्दै आएको छ । हिजोको शिक्षा नीतिप्रति विरोध गर्नेहरू नै आज राजनीतिको नेतृत्वमा छन् । तिनैमध्येका कतिपयले स्थानीय सरकार हाँके । स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । शिक्षा सम्बन्धी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा पहुँच बढोस् भनेरै स्थानीय तहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको हो । तर यसबाट नागरिकले सोचे अनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ अब संविधानले प्रतिपादन गरेको नीति अनुरूपको शिक्षा ऐन तयार गर्नु सरकारको मुख्य काम हो । ऐन तयार गर्ने प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×