नेपालमा संघीयताले मूर्त रूप पाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । हुन त २०६३ सालमै संघीयताले प्रवेश पाएको हो । २०६३ साल माघ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालले अब संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणा मधेसमा जारी जनविद्रोहलाई सम्बोधनका लागि भएको थियो । संघीयताले घोषणादेखि प्रदेशहरूको रचना र छुट्टै सरकार पाउन ११ वर्षको यात्रा तय गर्नुपर्‍यो । 

२०७४ साल माघ २१ मा जनकपुरमा (तत्कालीन प्रदेश २ को) प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले फागुन ३ मा शपथ लिएका थिए । त्यति बेला प्रदेशको रचना र सरकार गठनलाई धेरैजसो सर्वसाधारणले संघीयताले मूर्त रूप पाएका रूपमा ग्रहण गरेका थिए । उनीहरूले एकसाथ गौरव र सन्तोष महसुस गरिरहेको भान हुन्थ्यो ।

बितेको पाँच वर्षमा मैले मधेस प्रदेशका अनेकौं गाउँ–सहरको यात्रा गरें । समाजमा परिवर्तनका अनेकौं रूप देखें । ती सबै संघीयताकै कारण भएको भन्न नसकिएला । तर कतिपय कुरामा संघीयताको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा मधेसमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिन सकिन्छ । यो जात, वर्ग र बसोबास गरिएको ठाउँअनुसार भिन्न–भिन्न खालका हुन्छन् । म आफ्नो बाल्यकालको ग्रामीण परिवेश सम्झिन्छु । हामी दाजुभाइको शिक्षादीक्षालाई लिएर अभिभावकहरू गम्भीर देखिन्थे । तर दिदीबहिनीको शिक्षामा कसैको चासो हुन्थेन । हाम्रा पुस्तामा मधेसी समाजमा छोरी मान्छेलाई बोझकै रूपमा हेरिन्थ्यो । पछिका दिनमा सम्पन्न परिवारमा छोरीहरूको शिक्षाको अवस्थामा सुधार आए पनि निम्न आय भएको परिवारको सोचाइ र अवस्था उस्तै छ ।

तथ्यांकको लेखाजोखा गर्न थालेपछि थाहा भयो, हालको मधेस प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसंख्या कम रहेछ । गर्भमै लिंग परीक्षण गर्नेहरूको संख्या यहाँका जिल्लामा बढी छ । महिला हिंसासँग सम्बन्धित थप तीनखाले तथ्यांक मधेसी बाहुल्य जिल्लामा बढी छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा हुँदो रहेछ ।

उल्लिखित सबै प्रसंगले समाजमा महिलाको अवस्था र उनीहरूबारे सामाजिक मनोविज्ञान दर्शाउँछ । मधेसमा यो सबै समस्या समाधान भइसकेको भन्न मिल्दैन । तर प्रदेश सरकारका तीन वटा अलग–अलग प्रयासले छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन लागेको आभास मिल्छ । प्रदेश सरकारका ‘छोरी बिमा’, ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ र ‘महिलाका लागि विशेष आरक्षण’ (प्रदेशको सरकारी सेवामा आरक्षिततर्फको कुल सिटमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ) ले मधेसी महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । जन्मिनासाथ केही लाखको बिमा गरिने (बीचमा रोकिएको यो कार्यक्रम पुनः सुरु हुनेवाला छ), उमेर पुगेपछि विद्यालय जान सरकारले साइकल दिने, सरकारी जागिरमा महिलालाई विशेष आरक्षण दिने र विवाह गर्ने उमेर पुगेपछि बिमा रकम हात पर्ने भएपछि समाजमा छोरी बोझ होइन, सम्पत्ति हुन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ ।

प्रदेशको लगभग आधा जनसंख्या महिलाको छ, जसको साक्षरता दर निकै कमजोर छ । करिब २० प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुसलमान समुदायको जनसंख्या छ । औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता दर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि मधेसी दलित महिलाको साक्षरता दर केवल १२.३ प्रतिशत छ । मुसलमान महिलाको साक्षरता दर केवल २३.३ प्रतिशत रहेछ (यी तथ्यांक सन् २०११ को जनगणनामै आधारित छन्) ।

उल्लिखित समूहहरूको साक्षरता दर अत्यन्त न्यून हुँदा र त्यही समुदायमा गरिबी ज्यादा रहेको अवस्थामा प्रदेशको मानव विकास सूचकांक कसरी राम्रो हुन्छ ? प्रदेशको यही सामाजिक यथार्थलाई बुझेर संरचनागत तहमै सुधार नल्याएसम्म, विशेष अभियान नचलाएसम्म मधेसको मानव विकासको सूचकांक उँभो लाग्न सक्दैन । समस्याको यही पक्षलाई प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । ऐनमा दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था उकास्न विशेष रूपमा संरचनागत सुधारको प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । यसबाट भविष्यमा हुने परिवर्तनको सकारात्मक आभास मिल्छ ।

यसरी नै प्रस्तावित मदरसा विधेयकले मदरसा शिक्षालाई नीतिगत र आर्थिक दुवै प्रकारको सहयोग दिलाउनेछ । यसले मुसलमान समुदायको शैक्षिक अवस्थालाई टेवा पुर्‍याउनेछ । प्रदेश सरकारले संरचनागत सुधारका लागि गरिरहेका यी प्रयासको प्रतिफल तत्काल नदेखिन सक्छ । तर यी प्रयासले मूर्त रूप लिन सके भने मधेसको सामाजिक रूपान्तरणमा ठोस भूमिका अवश्य खेल्नेछ ।

मधेसमा तीनै तहका सरकारले गरेका अनेकौं प्रयास र काम सराहनीय हुँदाहुँदै कतिपय काम आलोचनामुक्त भने छैनन् । सरकारका मन्त्री वा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेता र प्रशासक पनि उत्तिकै आलोचनाको भागीदार छन् ।

सीमान्तीकरण : नयाँ संस्करण

काठमाडौंका बहसहरूमा सम्पूर्ण मधेसीलाई सीमान्तकृत समुदायका रूपमा लामो समयदेखि व्याख्या/विश्लेषण हुँदै आएको छ । यो सत्य पनि हो । तर थप सत्य के पनि हो भने सीमान्तीकरण जहिले पनि सापेक्षिक हुन्छ । केन्द्रीकृत संरचनाको राज्य र राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा कमजोर समूहलाई सीमान्तकृत भनियो । यो कोणबाट हेर्दा केन्द्रीय राज्य र राजनीतिमा मधेसी सीमान्तकृत समुदाय थियो नै । धेरै हदसम्म अहिले पनि छ । तर जब संघीयताको अभ्यास थालियो, तब सीमान्तीकरणको मापन प्रादेशिक राज्य र राजनीतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरको प्रादेशिक राजनीतिक र राज्य सञ्चालकहरूको जातीय विश्लेषण गर्दा मधेसमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरु भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । तर राज्यमा शून्यप्रायः र राजनीतिमा न्यून प्रतिनिधित्व छ । १०७ जनाको प्रदेशसभामा केवल सात जना दलित सदस्य छन् । १३६ पालिकामा केवल दुई जना प्रमुख छन् । प्रदेशभरमा कुल ३२ प्रतिनिधिसभा सिटमा एक जना पनि दलित समुदायबाट जितेका छैनन् । मुसलमान समुदायको १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा प्रदेशसभामा १०, पालिकामा आठ प्रमुख र प्रतिनिधिसभामा जम्मा दुई जना सदस्य छन् ।

प्रदेशको राजनीतिमा खस आर्य समुदाय र मधेसका उच्च जातको परम्परागत वर्चस्व केही घटे पनि जनसंख्याको तुलनामा बढी नै प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा यादव र वैश्य समुदायले जनसंख्याको तुलनामा धेरै बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन् । यी चार राजनीतिक सम्भ्रान्त समूहका कारण दलित, मुसलमान, डिक्का (धानुक, केवट, कुर्मी र अमात जातिको समूह) ले अत्यन्त थोरै प्रतिनिधित्व पाएका छन् । महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि प्रदेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

राजनीतिमा जस्तो तस्बिर देखिन्छ, राज्य सञ्चालनमा त्यसभन्दा पनि नाजुक अवस्था छ । प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चार जगत्मा उल्लिखित दलित, मुसलमान र डिक्का समुदायको उपस्थिति नगण्य त छँदै छ, तिनका सवाल पनि सही तरिकाले उठ्दैनन् । रोचक पक्ष के छ भने, काठमाडौंमा खस आर्यको वर्चस्वका विरुद्ध चर्को बोल्नेहरू मधेस प्रदेशमा यादव, वैश्य, उच्च मधेसी जात र पहाडे समुदायको वर्चस्वलाई लिएर रहस्यमय मौनता देखाउँछन् ।

देखिने विकास, नदेखिने भ्रष्टाचार

राज्यको पुनःसंरचनापछि सबै तहमा राजनीतिप्रति चासो बढेको छ । कानुन निर्माण र बजेट विनियोजनमा मधेसका राजनीतिकर्मीहरू संलग्न हुन थालेको देखिन्छ । सामान्य चोक चौराहाको चिया पसलमा पनि सरकारको गतिविधिबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको देख्न, सुन्न पाइन्छ । तर दुर्भाग्य के छ भने, यो चेतना केवल राजनीतिकर्मीसम्म मात्र पुग्न सकेको छ । अहिले पनि आम नागरिकका लागि सरकारी काम कारबाही खासै चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशमा जताततै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको देखिन्छ । तीनै तहको सरकारले प्रदेशभरि बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । तर त्यस्ता निर्माणमा आम नागरिकको पहरेदारी, सरकारहरूबीच संयोजन नहुँदा जताततै भ्रष्टाचारको गुनासो सुनिन्छ ।

मधेसका स्थानीय पालिकाहरूमा निमित्त प्रशासकको आतंक जस्तै छ । कार्यकारी अधिकृत र पालिका प्रमुखबीचको द्वन्द्व प्रदेशभर जताततै देख्न, सुन्न पाइन्छ । केन्द्रबाट खटिएर गएका कर्मचारीहरूलाई धेरै पालिकाका नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिने, नमान्दा हूलहुज्जत गराइदिने, बस्नै नसक्ने वातावरण बनाइदिने, नभागे सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर भए पनि सरुवा गराइदिने र आफ्नो अनुकूल (अहेव, जेटीए वा शिक्षक) लाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पालिका सञ्चालन गर्ने गरेको प्रदेशभर नै छयापछ्याप्ती पाइन्छ । यो काममा पालिका नेतृत्व र संघीय मामिला मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले संरचनागत सुधारका लागि गरेका प्रयास प्रशंसनीय हुँदाहुँदै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधि, सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी भर्ना, बस, दमकल र साइकललगायत खरिद प्रक्रिया व्यापक विवादास्पद बनेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अनेकौं अनुदानका कार्यक्रम र स्वच्छता अभियानबारे आम मानिसमा व्यापक गुनासो पाइन्छ । पारदर्शिताका गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

प्रदेशभित्रका पालिकाको कार्यशैली भिन्न–भिन्न पाइन्छ । उत्तरी भेगका पालिकाको कार्यशैली तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि दक्षिणी भेगका पालिका आम मानिसलाई सेवा दिने, सुशासन र जनसहभागिताका कोणबाट निकै कमजोर छन् । माघ मसान्तसम्ममा देशभरमा १३ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसमध्ये १२ पालिका मधेस प्रदेशको मध्य एवं दक्षिणी भेगका छन् । त्यस्ता पालिका रौतहटमै पाँच वटा छन् ।

मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा सरकारी कामकाजप्रति आम मानिसले कुनै चासो नराख्नु अर्को सामाजिक समस्या हो । महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका र दक्षिणमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिकाको कामकाजको शैली र आम नागरिक सहभागिताबीच ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।

उत्तरभन्दा दक्षिणमा समाज र पालिकाको शासन प्रशासनबीच कम संवाद रहेको पाइन्छ । केही महिनाअघि दक्षिण–पश्चिम सप्तरीको एक गाउँमा बनेको नयाँ सडक र त्यसको बजेटबारेको जिज्ञासामा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘कति पैसा खर्च भयो त्योसँग हामीलाई के मतलब ? सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार नै भएको हो भने हाम्रो पैसा जाने होइन । सरकारको पैसामा हामीलाई केको टाउको दुखाइ ? हामीलाई सडक भए पुग्यो, त्यसैमा खुसी छौं ।’

उल्लिखित भनाइ प्रतिनिधि मात्र हो । पंक्तिकारले विगत एक वर्षको दौरान सप्तरीको तिरहुत, छिन्नमस्ता, धनुषाको धनौजी, जनकपुर, सिरहाको औरही, महोत्तरीको जलेश्वर, रामगोपालपुर, रौतहटको गरुडा, गुजरा, गौर, बाराका कलैया, पर्साका पोखरिया, वीरगन्जलगायत पालिकामा प्रशस्त सर्वसाधारणबाट यस्ता भनाइ सुनेको छ । समाजको ठूलो तप्का (जो सर्वसाधारण हुन्छन्) मा राज्यको साधन स्रोतबारे यस्तो उदासीनता रहनु स्वस्थ समाजको लक्षण हुन सक्दैन ।

पाँच वर्षअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहण गरेपछिको आफ्नो पहिलो लिखित भाषणमा मूलतः तीन कुरामा जोड दिएका थिए । पहिलो, संघीयतालाई संस्थागत विकासका लागि प्रयासरत रहने । दोस्रो, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने । तेस्रो, ‘पाँच स’ अर्थात् सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ प्रदेश सरकारको मूलमन्त्र बनाउने ।

मधेसमा सडक निर्माणको राजनीति गजबको छ । तीनै तहको सरकार र दुवै तहका सांसदको संसदीय विकास कोषबाट जताततै सडक निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सबैखाले सडक बनिरहेका छन् । तर कालोपत्र वा ढलान गरिएको सडकभन्दा ग्राभेल र बाटोमा माटो हाल्ने काममा नेता र कर्मचारीको विशेष रुचि हुँदो रहेछ । ढलान सडकका रूपमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई ग्राभेल सडक वा बाटोमा माटो हाल्ने योजनामा परिणत गर्ने धेरै चलखेल हुँदा रहेछन् । त्यस्तै कृषि एवं सिँचाइ क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचारको गुनासो छ । सम्भवतः यही दुई क्षेत्रका कारण नै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशबाट परेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको अत्यधिक बेरुजुको जड कारण पनि त्यही नै हुनुपर्छ । यो सबै विकृति मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले चाहँदैमा नियन्त्रण हुन सक्ने कुरा होइन । यो धेरै हदसम्म नेपाली राज्य र राजनीतिको पुरानो रोग हो । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीको ‘पाँच स’ मध्ये पहिलो स अर्थात् सुशासनको सपना पूरा हुन सम्भवै थिएन । भएन पनि । तर मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि अहिलेभन्दा धेरै नै बढी काम गर्न सकिन्थ्यो, जुन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेन । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्षका रूपमा रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक रूपान्तरणका विषय मधेसी राजनीति र मधेसमा क्रियाशील तीनै तहका सरकारहरूको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

चार वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक अध्ययनले मधेस प्रदेशमा स्कुल जाने उमेर पुगेका लगभग दुई लाख बालबालिका स्कुल नजाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये बालिकाको संख्या धेरै रहेको उल्लेख थियो । त्यस्ता बालबालिकाको संख्या धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । संयोगले प्रदेशको राजधानी धनुषामा छ । पर्सा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार देशको सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० वटामध्ये मधेस प्रदेशको ६ वटा जिल्ला छन् । शिक्षामा यस्तो दारुण अवस्था रहेको प्रदेशमा सरकारको मुख्य योजना स्वच्छता अभियान वा सडक निर्माण नभएर केवल स्कुल सुधारको हुनुपर्थ्यो ।

मधेसमा सार्वजनिक विद्यालयमा विशेष प्रकारको समस्या छ । त्यहाँ बढी संख्यामा गरिब परिवारका बालबालिका भर्ना हुन्छन् । दलित समुदायको जनसंख्या बढी रहेकाले सार्वजनिक विद्यालयमा तिनैका बालबालिका बढी संख्यामा भर्ना भएका हुन्छन् । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । फलस्वरूप विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको ध्यान बालबालिकाको शिक्षादीक्षाभन्दा पनि विद्यालयको साधन स्रोत, जनशक्ति आपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा रहेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको ‘पाँच स’ मध्ये शिक्षा प्राथमिकतामा पर्थ्यो भने मुख्यमन्त्रीको जोस र इच्छाशक्ति, प्रदेश सरकारको साधन स्रोत र सत्ताधारी पार्टीहरूको राजनीतिक समर्थनबाट मधेसको शिक्षा सुधारमा प्रभावकारी अभियान चलाउन सकिन्थ्यो होला । आशा गरौं, नयाँ आउने सरकारहरूले त्यतातर्फ ध्यान दिनेछन् ।