गठबन्धनको राजनीति

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले २०७८ चैत २७ गते कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो लेखमा गठबन्धनको राजनीतिबारे केही गम्भीर सवाल उठाउनुभएको छ । निर्वाचनमा हुने दलहरूबीचको गठबन्धन दुई बैङ्कबीचको मर्जरजस्तो नहुने र मोबाइल बैङ्किङमा पैसा आदानप्रदान (ट्रान्सफर) भएजस्तो यताको भोट उता नजाने उहाँको तर्क छ । त्यसकारण, निर्वाचनमा कुन गठबन्धनले काम गर्छ वा गर्दैन ? निर्वाचनपछि त्यस गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? यसबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।

०००

नेपालमा दलहरूको इतिहास पौने शताब्दी पुरानो छ । यस अवधिमा हाम्रा दलहरूले तीन थरी राजनीति गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति ।

हामीकहाँ अनेकौं आन्दोलन भए तर २००७, २०४६ र २०६२–६३ सालका आन्दोलनहरूलाई निर्णायक मानिन्छ । ती आन्दोलनहरूबाट व्यवस्था परिवर्तन भएका थिए । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राणा शासनलाई फालेको थियो । नेपालले त्यहीँबाट प्रजातान्त्रिक यात्रा थालेको हो । पछिल्ला दुई आन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३ सालका) दलहरूबीच गठबन्धन भएकै कारण सफल भएका थिए । मधेशमा भएका २०६३, २०६४ र २०७२ सालका तीन आन्दोलनमध्ये पनि पछिल्ला दुई आन्दोलन विभिन्न दलबीचको गठबन्धनले नै गरेको थियो । यसका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आन्दोलनको राजनीतिमा हाम्रा दलहरूबीच गठबन्धन हुँदै आएको छ । र, त्यस्ता गठबन्धनहरू प्रभावकारी पनि हुँदा रहेछन् ।

सत्ता राजनीतिका पनि आफ्नै रमाइला पक्षहरू छन् । हाम्रा दलहरू आफ्नै चुनाव चिह्नका आधारमा अनेकौं पटक निर्वाचन लडेका छन् । सात पटक संसदीय निर्वाचन, तीन पटक स्थानीय र एक पटक प्रदेशसभाको । बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालमा संसदीय निर्वाचनहरू भएका थिए । २०४९, २०५४ र २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचनहरू भएका थिए भने २०७४ सालमा प्रदेशसभाको ।

२०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो तर राजाले ‘कू’ गरेका कारण सरकार र संसद् दुवै पूरा अवधि चल्न पाएका थिएनन् । २०४६ देखि २०५६ सालबीच तीन पटक संसदीय निर्वाचन भएका थिए । २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा । पहिलो र तेस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो तर पनि संसद् पूर्ण अवधि टिक्न सकेको थिएन । २०५१ सालमा कसैको बहुमत आएको थिएन । सत्ता राजनीतिमा गठबन्धनको अभ्यास त्यहीँदेखि सुरु भएको हो ।

२०६४ सालमा नयाँ निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदै आएन । हरेक पटक गठबन्धनकै सरकार बन्ने र भत्किने क्रम जारी रह्यो । २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर ‘नेकपा डबल’ पार्टी बनेको थियो । जतिन्जेल त्यो पार्टी रह्यो, सदनमा उसको बहुमत थियो । उसैको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार पनि थियो । अदालतको निर्णयबाट दुवै पार्टी छुट्टिएपछि सदनमा कसैको बहुमत रहेन भने सत्ताको राजनीतिमा गठबन्धनको अभ्यास पुनः सुरु भयो ।

यसरी हेर्दा सातमध्ये चार पटकको संसदीय निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएको थिएन भने तीन पटक कांग्रेस पार्टीको एकल बहुमत आउँदा पनि संसद् पूर्ण अवधि चल्न सकेको थिएन ।

दलहरूको सत्ता राजनीतिको अभ्यासमा केही कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् ।

पहिलो, नेपालको सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन कुनै नौलो विषय होइन । सायद यो लामो समयसम्म चलिरहनेछ । कसैकसैले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिन्छन्, तर यथार्थ के हो भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र रहेका बेला पनि र एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउँदा पनि सत्ता राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको थिएन ।

दोस्रो, सत्तामा रहेका बेला दलहरूमा आन्तरिक विवाद उग्र हुँदा रहेछन् । सत्तामै रहेका बेला प्रायः दलहरू विभाजित हुँदा रहेछन् ।

तेस्रो, सत्ताका लागि गठबन्धन गरिँदा कुनै वैचारिक धरातल नहेरिने रहेछ । जसरी पनि सङ्ख्या मात्र पुर्‍याउने, जसको जोसँग जसरी कुरा मिल्छ उसैसँग गठबन्धन गरिहाल्ने ।

०००

२०४८ सालमा कांग्रेसको एकल बहुमत थियो । ३६ र ७४ समूहको विवादले यति उग्ररूप लियो कि, देशले मध्यावधि निर्वाचन भोग्नुपर्‍यो । २०५६ सालमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । अनेकौं विवादपछि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को जन्म भएको थियो । वामपन्थीहरूमा यस्ता अनेक कथा र व्यथा छन् । नेकपा (नेकपा) को गठनदेखि विभाजनसम्मको यात्रा हामी सबैको सामु छँदै छ ।

सत्ताका लागि दलहरूबीच हुने गठबन्धनको पनि आफ्नै कथा छ । २०५१ सालमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पालैपालो पञ्चहरूको पार्टी (राप्रपा) सँग मिलेर सत्तामा पुगेका थिए । २०६५–७० सालबीच राप्रपाको ठाउँमा मधेशी पार्टीहरू आए तर शैली फरक भएन । २०७०–७२ सालको दौरान कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकार बन्यो र संविधान जारी भयो । २०७२–७४–७९ सालबीच जेजति सरकारहरू बनेका छन्, ती सबै पुरानै शैलीमा बन्दै, भत्किँदै गएका छन् ।

यसरी आन्दोलन र सत्ताको राजनीतिमा पटकपटक गठबन्धन गरेका दलहरूले निर्वाचनमा चाहिँ एक पटक मात्र गठबन्धन गरेका हुन् । २०७४ सालमा भएका तिनटा निर्वाचनमा तीन थरी गठबन्धन बनेका थिए । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको व्यापक चर्चा चलिरहँदा विगतका ती गठबन्धनको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । केही सीमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो तर मत आदानप्रदान खासै नभएको दुवै पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । परिणामले पनि त्यही देखाएको थियो । त्यति बेला तेस्रो चरणमा भएको मधेश प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम र राजपाबीच पाँचपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बाँकी प्रदेशहरूमा मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएका ठाउँमा एमालेले सबैभन्दा बढी र माओवादीले सबैभन्दा कम पालिकाप्रमुख जितेका थिए । मधेश प्रदेश (जहाँ पाँचपक्षीय प्रतिस्पर्धा थियो) कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिका जितेको थियो भने एमालेले सबैभन्दा कम ।

गत स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच देशैभरि वाम गठबन्धन बनेको थियो भने मधेशमा फोरम र राजपाबीच पनि मधेशी मोर्चा बनेको थियो । कुनैकुनै सिटमा कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच पनि सहमति भएको थियो तर थोरै ठाउँमा । यसरी मधेश प्रदेशमा सामान्यतया कांग्रेस, मधेशी मोर्चा र वाम मोर्चाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने बाँकी ठाउँमा कांग्रेस र वाम मोर्चाबीच सीधा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मधेश प्रदेशमा मधेशी मोर्चाले अग्रता लिएको थियो भने बाँकी प्रदेशहरूमा वाम मोर्चाले । कांग्रेसले सबैतिर घाटा बेहोर्नुपरेको थियो ।

उल्लिखित दुवै तथ्यका आधारमा हामी दुइटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।

पहिलो, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसबीचको गठबन्धनले खासै काम गरेको थिएन । अर्थात्, एक–अर्का पार्टीको मत सहज रूपमा आदानप्रदान भएन । लामो समयदेखि नेपाली समाज वामपन्थी भर्सेज प्रजातान्त्रिकको खेमामा ध्रुवीकृत हुँदै आएकाले पनि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनले काम नगरेको हुन सक्छ । यो अनुमान यसकारण पनि वास्तविकतानजिक छ, किनभने स्थानीय निर्वाचनलगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा फेरि वाम–वाम दलबीच र मधेशी–मधेशी दलबीच भएका गठबन्धनहरूले काम गरेका थिए । सहज रूपमा मत आदानप्रदान भएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । मधेशमा मधेशी पार्टी भर्सेज पहाडे पार्टीको ध्रुवीकरणले काम गरेको थियो भने बाँकी छ प्रदेशमा वामपन्थी भर्सेज कांग्रेसको मनोविज्ञानले । तर, यो विश्लेषण केवल एक वर्षभित्र भएका तिनटा फरक–फरक निर्वाचनको नतिजामा मात्र आधारित छ । त्यस निर्वाचनको माहोल बिलकुलै फरक थियो । आम मानिसले लामो नाकाबन्दी झेलेका थिए । पहाडमा राष्ट्रवादका नाममा संगठित हुने र मधेसमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने नारा लागेको थियो । अहिले त्यो माहोल छैन ।

अहिले एकातर्फ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन बनेको छ; अर्कातर्फ एमाले, राप्रपा नेपाल आदिको गठबन्धन छ । कतैकतै लोसपाले पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने चर्चा छ । दलहरूको वैचारिकीको कोणबाट हेर्दा दुवै खिचडी गठबन्धन देखिन्छन् । गठबन्धनमा सबै पक्ष छन् । सबै विचारका दलहरू छन् तर गठबन्धनको आफ्नै कुनै विचार रहेको बुझिँदैन । एकातर्फ केपी ओलीसँग रिसाएकाहरूले एक ठाउँमा आएर कांग्रेसलार्ई उचालेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको विरोधमा मोर्चा कस्ने प्रयास भइरहेको छ ।

त्यसैले निर्वाचनको राजनीतिमा कुन गठबन्धनले काम गर्छ र कुन गठबन्धनले काम गर्दैन, अहिल्यै भन्न कठिन छ । कुन गठबन्धनमा दलहरूबीच कति प्रतिशत मत आदानप्रदान हुन्छ वा हुँदैन, यसबारे आजको मितिमा थोरै तथ्याङ्क र धेरै भावनाका आधारमै प्रक्षेपण भइरहेको छ । खासमा दलहरूबीचको अहिलेको चुनावी गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोग भइरहेको छ । यसको परिणामले भविष्यको राजनीतिका धेरै पाटाहरू उघार्नेछ ।

निर्वाचनका लागि दलहरूबीच बनेको गठबन्धन सबैको चासोको विषय अवश्य बनेको छ तर यसले आम नेपालीको चिन्ताको उपचार गर्दैन । आम मानिसको चिन्ताचाहिँ गठबन्धनको आयुसँग जोडिएको छ । प्रणालीलाई जति दोष दिइए पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड दलहरूको आन्तरिक विवाद रहिआएको छ । नेताहरूको वर्चस्वशाली मनोविज्ञान र गुट–उपगुटले गिजोलिएको राजनीतिलाई गठबन्धनहरूले तात्कालिक राहत त देलान् नै, स्थायित्वका लागि यिनले निरन्तरता पनि पाउनैपर्छ । यहाँनिर भारतको राजनीतिमा दुई दशकयता विकसित गठबन्धन संस्कृति हाम्रा लागि पनि मननीय छ । नेपाली राजनीतिमा पनि गठबन्धन संस्कृतिबारे विमर्श भइराख्नुपर्छ ।