कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

खाद्य र कृषि : मुद्दा कि गन्तव्य ?

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन ।
सरिता तिवारी

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही दिनअघि चितवनका दुई पालिका भरतपुर र माडीमा राजनीतिक दलहरू, स्थानीय किसान, कृषिविज्ञ, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि तथा पत्रकार–बुद्धिजीवीहरूबीच बसेर जिल्ला प्रांगारिक संघ चितवन, ‘खाद्यका लागि कृषि’ लगायतका अभियानले विशेष छलफल चलाएका थिए ।

खाद्य र कृषि : मुद्दा कि गन्तव्य ?

यी ‘डेमो’ छलफलको प्रयोजन थियो- आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कस्ता हुनेछन्, पालिकास्तरमा किसानहरूले भोगिरहेका आधारभूत समस्या र आवश्यकता केके छन्, विज्ञहरूका सुझाव के छन्, किसानका समस्या र विज्ञका सुझावलाई आत्मसात् गर्न र तीप्रति प्रतिबद्ध हुन दलहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउनु र अन्तत: स्थानीय चुनावका घोषणापत्रमा स्थानीय विशेषता अनुसार खाद्य र कृषिका ज्वलन्त विषयको समुचित समावेशका लागि नैतिक दबाब सृजना गर्नु । कार्यक्रममा दलहरूका स्थानीय नेताहरूले आआफ्ना कुरा राखे । प्रतिबद्धता पनि जनाए । कार्यक्रमका दौरान देखियो- छिटोछिटो पालो मागेर बोल्दै हतारिएर निस्कँदै गरेका दलका प्रतिनिधिमध्ये अधिकांशमा यस्तो छलफलप्रति खास रुचि नै थिएन । कार्यक्रम सकियो । कार्यक्रम आफैंमा कति औचित्यपूर्ण भयो ? यो भने आयोजककै लागि गम्भीर प्रश्न बन्ने भयो ।

भर्खरै केही दलले स्थानीय चुनावका लागि आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य दलमध्येका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले खाद्य र कृषिका विषयलाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा लगभग पुरानै बुँदा र संकल्प दोहोर्‍याएका छन् । यद्यपि दुईमध्ये कांग्रेसको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा सामयिक र व्यवस्थित लाग्छ तर कृषिका विश्वव्यापी (र त्यसको राष्ट्रिय प्रभावसमेत) संगीन विषयमा देखिएको मौनता र नवउदारवादी ‘मोनोपोली’ बजारवादलाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्नमाथिको उदासीनताले कांग्रेस कृषिलाई प्राविधिक ‘क्लस्टर’ भित्र मात्रै राखेर हेर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । उसको घोषणापत्रमा खाद्य र पोषण, किसान कल्याण, कृषि उद्यमशीलता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषिको बजारीकरण, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गरी दिगो र जलवायुमैत्री कृषिको विकास, कृषिजन्य आर्थिक सहायतामा समावेशीकरण, कृषि सहकारी लगायतका विषय समावेश त गरिएका छन् तर कृषि सम्बन्धी आफ्नो आधारभूत वैचारिकी के हो भन्नेचाहिँ उल्लेखै छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि’ को नाराले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्छ; भूउपयोग नीतिदेखि भूमि बैंक र खाद्य बैंकसम्म स्थापित गर्ने, स्वस्थ माटो बनाएर उत्पादकत्व बढाउने, कृषि बिमा, कृषि कर्जादेखि उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको हस्तक्षेप रोक्ने कुरा पनि गर्छ तर विद्यमान व्यवस्थाभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएका मल–बीउ–विषादी–उपकरण बजारको भयावह प्रभाव निरुत्साहन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको व्यापक बहसलाई अभ्यासमा कसरी उतार्ने भन्नेमा ध्यान नदिइएको मात्र होइन, आम वर्गलाई पंगु बनाउने गरी सबभन्दा मुखर हुनुपर्ने विषयलाई उल्टै ‘स्किप’ गरिएको छ ।

खाद्य र कृषि : राजनीतिक प्रश्न
खाद्य र कृषि व्यवस्थाभित्रका मसिना र सहायक मुद्दा नभई सिंगो विश्वव्यवस्था र अर्थतन्त्रभित्र जेलिएका गम्भीर राजनीतिक विषय हुन् भन्ने गाँठी कुरा दलहरूले बुझ पचाइरहेका मात्रै छैनन्, जिब्रो चपाएर विषयान्तरसमेत गरिरहेका छन् । खाद्य र कृषिमा कुन वर्ग र पंक्तिको हितरक्षा गरे सत्तामा बस्नेलाई लाभ हुन्छ भन्ने राजनीतिले दशकौंदेखि गम्भीर असर पारिरहेको छ । भनाइमा कृषिजन्य अर्थतन्त्र भनिए पनि आधारभूत तहका किसान र कृषि श्रमिकहरू राज्यको सरोकार कहिल्यै रहेनन् । यो स्पष्ट छ ।

एकातिर खाद्य सुरक्षाका नाममा विश्व खाद्य कार्यक्रमको दिगो विकास लक्ष्य छ सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई भोकमरीशून्यता (जिरो हंगर) मा पुर्‍याउने, अर्कातिर २०२१ को आँकडा अनुसार विश्व भोक सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल आज पनि १९.१ स्कोरसहित ७६ औं क्रममा रहेको तथ्य छ । तर भोकशून्यताको कागजी लक्ष्यभेदन गर्न दूरगामी राजनीतिक वैचारिकी र कार्यदिशा भने कुनै पनि दलसँग छैन । आज पनि भोकका कारण आत्महत्या र सामूहिक आत्महत्याका खबर आउन छोडेका छैनन् । देखिने रोगले भन्दा नदेखिने भोकले मर्ने मानिसहरूको त तथ्यांकै छैन । यसरी दल तथा राज्यसंयन्त्रको विवेकहीनता र अकर्मण्यताका कारण ‘मारिने’ वर्ग भूमिहीन किसान, दलित र महिला–बालबालिका नै हुने गरेको सत्यमाथि आँखा चिम्लन कसरी सकिन्छ ?

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनेर लेखिदिएपछि पुग्ने तर व्यवहारमा विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न गोदाममै कुहाउने मात्रै होइन, कुहिएको अन्न बाँडेर जनस्वास्थ्यको धज्जी उडाउन पाइने अनि त्यस्तो आपराधिक कर्म गर्ने सरकारी कारिन्दालाई कुनै सजाय नहुने यो मुलुकमा ‘भोक’ लाई गैरराजनीतिक, राज्य संयन्त्र ‘काम गर्दागर्दै’ असफल सिद्ध भइरहेको ‘प्राविधिक’ मुद्दा मात्रै ठान्न सम्भव छैन ।

भोकविरुद्ध खाद्य हक र कृषि अर्थतन्त्रको निर्माणमा जनताको सम्प्रभुताका ठेकेदार स्वयं दलहरू, राज्यसत्ता र यसका अवयव हुन् । भन्ने ‘समाजवाद’ तर नीति लिने पूर्णत: नाफाको पहाड चुल्याउने पुँजीवादी प्रकृतिको, अनि गर्ने रैथाने ज्ञान र अभ्यासलाई धूलिसात् पार्ने उपकरण–बीउ–विषादीका अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरू र तिनका देशी दलालहरूको चाकरी । यही द्वैधचरित्रका बीचबाट खाद्य सम्प्रभुता र कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गर्नु ‘झुटको निम्तो’ मात्रै सिद्ध हुँदै आएको छ ।

अगाडि भवसागर छ
२०७८ सालको जनगणनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशमा कृषिमा आधारित जनसंख्या ६५.६० प्रतिशत छ जसमध्ये भूस्वामित्व नभएका (भूमिहीन किसान) १,१५,५३६ घरधुरी छन् जसले बसीबसी खाने भूमिमालिकका लागि हड्डी घोटेर श्रम गर्छन् । ग्रामीण भेगबाट अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रको आन्तरिक आप्रवासन बढ्नाले एकातिर जमिन बाँझिने र अनुपस्थित भूस्वामित्व बढ्ने स्थिति तीव्र हुँदै छ भने अर्कातिर अरूको जमिन कमाउने भूमिहीन वर्ग जमिनमाथिको स्वामित्व अभावका कारण राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान र अन्य सहयोगबाट पूर्णत: या आंशिक वञ्चित छन् । राज्यको घोषित कृषि नीति र कार्यक्रमको लाभ आधारभूत वर्गले लिन पाएको छैन । हुन त कृषि नीति आफैं कतिसम्म कागजी र आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिको छ, त्यसमाथि अलग्गै बहस जरुरी छ, त्यहीभित्र पनि अनुदान र ऋण सहयोग पाउने सूचीमा सक्षम र पहुँचवालाकै वर्चस्व रहने अवस्थाले वास्तविक श्रमजीवी कृषक नै कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको प्रत्यक्ष सहकारी बन्न पाइरहेको छैन ।

सहरबजारतिर बसेर जागिर खाएका वा पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा नेतागणको अनुचर भएर अगाडिपछाडि लागेका मानिसहरू अहिले भटाभट भल छोपेजसरी गाउँ पस्ने र अनुदान तथा ऋणका प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्दै कृषि फार्महरू चलाउने क्रम बढ्दो छ । उनीहरू स्थायी कृषकका रूपमा रहिरहने सम्भावना ज्यादै न्यून छ तर अहिले ऋण सहुलियत र अनुदान कार्यक्रमहरूका सबभन्दा ठूला लाभग्राही तिनै भएका छन् । आम श्रमजीवी किसानलाई भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाहरूका कृषि शाखामार्फत पाइने अनुदान र ऋण सहयोगबारे अधिकांशत: केही सूचना नै हुँदैन, सूचना लिएकै अवस्थामा पनि भूस्वामित्व, नागरिकता, बसाइँसराइ कागज लगायतका अनेकौं बन्देज र अप्ठ्यारा देखाएर त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित गरिने अवस्था छ ।

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन । कति वर्षभित्र हो आयात प्रतिस्थापन गर्ने ? त्यसका लागि खाद्य उत्पादनको मोडल के हुन्छ ? भारतका पन्जाब वा हरियाणामा जस्तो एकल कृषि (मोनोकल्चर) खाले हुन्छ कि क्युबाको जस्तो विविधीकरण (डाइभर्सिफिकेसन) तर्फ उन्मुख हुन्छ ? भूमिको स्वामित्व आजकै जस्तो रहन्छ कि यसको सामूहिकीकरण हुन्छ ? अथवा, भूमि बैंकको अवधारणा लागू हुन्छ भने त्यसको विधि के हुने ? बिमा, ऋण, अनुदान, सहुलियत लगायतको पहुँचमा सीमान्त किसान र महिला किसानलाई अधिकतम सजिलोसँग सहभागी बनाउने कार्यदिशा के हुने ? रासायनिक र जैविक खेती प्रणालीमध्ये कुनलाई प्रोत्साहित गर्ने ? दुवैलाई गर्ने हो भने कतिकति मात्रामा गर्ने ? रासायनिकतर्फ लाग्दा सन् १९६० देखि थालिएको भारतको हरित क्रान्तिका प्रत्युत्पादक परिणामबाट केके सिक्ने ? जैविक कृषितर्फ लाग्दा कस्तो तयारीले, कस्ता अनुसन्धान र प्रयोगहरूबाट सुरु गर्ने ? जैविक कृषिलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहित र प्रयोग गर्न सके त उत्तम भैगो, नसके पनि बहुराष्ट्रिय निगम पुँजीवादले उत्पादन र वितरण गर्दै आएका कम्तीमा मोन्सान्टो लगायतका बीउ कम्पनी र निषेधित विषादीहरूको बेचबिखन र प्रयोग रोक्ने हिम्मत छ राज्यसँग या दलहरूसँग ? छैन भने दलहरूले जिब्रो चबाएर लेखेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताको मूल्य आम वर्गका लागि शौचपत्ती (ट्वाइलेट पेपर) जति पनि छैन ।

कृषि सबैको सरोकार हुनुपर्छ
कृषिमाथिको चासो खेती र पशुपन्छीपालन गर्ने किसान, कृषिजन्य वस्तुका व्यापारी र कृषिका कुरा गरेर हिँड्ने अभियन्ताको मात्रै होइन । हरेक व्यक्तिको दिनचर्या, उसको प्रत्येक सास कृषिमा अडिएको छ । हामी हरेक जीवित प्राणीलाई खानेकुरा खाएरै बाँच्नुपर्छ । जतिसुकै पैसा कमाउनेले पनि नोट चबाएर हुँदैन, खानै खानुपर्छ । खानाकै भरले उभिनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ । तर खानेकुरामाथिको बहस, चिन्ता र सरोकार भने अरू कसैले गरिदेओस् भन्ने सोच प्रबल छ । राज्यको कृषि मन्त्रालय त काम गरे पनि नगरे पनि तलबभत्ता पाक्ने थलो भइहाल्यो, राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई कृषिमाथिका छलफलमा अलि बेर समय दिएर सहभागी हुने धैर्य छैन । विचारधारा र आन्दोलनहरू बोकेको दाबी गर्नेहरूले पनि खाद्य र कृषिका विषयलाई राजनीतिक र पद्धतिगत सरोकारको विषय बनाएको असाध्यै कम मात्रै देखिन्छ ।

कृषि सीप र अध्ययनको विधाका हिसाबले प्राविधिक विषय अवश्य हो तर समग्रमा कृषि प्राविधिक कुरा मात्रै होइन । यो जीवन निर्वाहको एउटा पेसा मात्र पनि होइन । कृषि विचार, संस्कृति र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक आधार हो । यो हजारौं वर्षदेखि राज्यको चरित्र निर्धारक रहँदै आयो । औद्योगिक युगतर्फ संक्रमण भएयता पनि कृषिको मूल्य र महत्त्व घटेको छैन बरु कृषि आफैं ठूलठूला अर्थतन्त्रको निर्माता र माध्यमका रूपमा झन्झन् विस्तार भइरहेको छ । हरेक प्राणीको अस्तित्व खानेकुरामै अडिएकाले कृषि खाद्यवस्तुको उद्योग धान्ने मुख्य आधार बनेको छ । दुनियाँभरका कर्पोरेट शक्तिहरू औद्योगिक कृषिउपज, उपकरण, रासायनिक मल र बीउ–विषादीको भयावह बजार सञ्जालका मालिक बनेर संसारभर आफूअनुकूलको विचार र भाष्य बनाउँदै बेचिरहेका छन् । त्यस्तो विचार जसले रैथाने खाना, रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञानलाई ‘पुरानो’ भनाएर आफूलाई नित्य–नयाँ भन्दै बेच्छ । कृषि र यसका जैविक–रासायनिक मोडलहरू अब व्यवस्थागत राजनीतिक प्रश्न बनिसकेका छन् ।

कृषि जनपक्षीय विचारको मोडल र कार्यदिशासहितको राजनीति नै हो भन्ने बोध गर्न र मार्गचित्र बनाउन विद्यमान व्यवस्थाभित्रका कर्ता दल र तिनले चलाउने राज्यसत्ता तयार हुने अनुमान गर्ने आधार छैनन् । तैपनि, दलहरूका घोषणापत्रहरू कागजी प्रदर्शनी मात्र होइनन् भन्ने हो भने खाद्य र कृषि खालि गफ गर्ने मुद्दा होइनन्, आजको विश्वका मुखर राजनीतिक प्रश्न हुन्; ती प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ र तिनै उत्तर हुँदै पुगिने गन्तव्य पनि तय हुनुपर्छ भन्ने थोरै मात्र पनि आत्मसात् गर्न सक्छन् कि ? यसो नगरी न देशको कृषि सुध्रिन्छ, किसानको अवस्था सुधार हुन्छ न प्रत्येक नागरिकको पोषणयुक्त खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी नै हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?