खाद्य र कृषि : मुद्दा कि गन्तव्य ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

खाद्य र कृषि : मुद्दा कि गन्तव्य ?

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन ।
सरिता तिवारी

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही दिनअघि चितवनका दुई पालिका भरतपुर र माडीमा राजनीतिक दलहरू, स्थानीय किसान, कृषिविज्ञ, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि तथा पत्रकार–बुद्धिजीवीहरूबीच बसेर जिल्ला प्रांगारिक संघ चितवन, ‘खाद्यका लागि कृषि’ लगायतका अभियानले विशेष छलफल चलाएका थिए ।


यी ‘डेमो’ छलफलको प्रयोजन थियो- आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कस्ता हुनेछन्, पालिकास्तरमा किसानहरूले भोगिरहेका आधारभूत समस्या र आवश्यकता केके छन्, विज्ञहरूका सुझाव के छन्, किसानका समस्या र विज्ञका सुझावलाई आत्मसात् गर्न र तीप्रति प्रतिबद्ध हुन दलहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउनु र अन्तत: स्थानीय चुनावका घोषणापत्रमा स्थानीय विशेषता अनुसार खाद्य र कृषिका ज्वलन्त विषयको समुचित समावेशका लागि नैतिक दबाब सृजना गर्नु । कार्यक्रममा दलहरूका स्थानीय नेताहरूले आआफ्ना कुरा राखे । प्रतिबद्धता पनि जनाए । कार्यक्रमका दौरान देखियो- छिटोछिटो पालो मागेर बोल्दै हतारिएर निस्कँदै गरेका दलका प्रतिनिधिमध्ये अधिकांशमा यस्तो छलफलप्रति खास रुचि नै थिएन । कार्यक्रम सकियो । कार्यक्रम आफैंमा कति औचित्यपूर्ण भयो ? यो भने आयोजककै लागि गम्भीर प्रश्न बन्ने भयो ।

भर्खरै केही दलले स्थानीय चुनावका लागि आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य दलमध्येका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले खाद्य र कृषिका विषयलाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा लगभग पुरानै बुँदा र संकल्प दोहोर्‍याएका छन् । यद्यपि दुईमध्ये कांग्रेसको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा सामयिक र व्यवस्थित लाग्छ तर कृषिका विश्वव्यापी (र त्यसको राष्ट्रिय प्रभावसमेत) संगीन विषयमा देखिएको मौनता र नवउदारवादी ‘मोनोपोली’ बजारवादलाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्नमाथिको उदासीनताले कांग्रेस कृषिलाई प्राविधिक ‘क्लस्टर’ भित्र मात्रै राखेर हेर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । उसको घोषणापत्रमा खाद्य र पोषण, किसान कल्याण, कृषि उद्यमशीलता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषिको बजारीकरण, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गरी दिगो र जलवायुमैत्री कृषिको विकास, कृषिजन्य आर्थिक सहायतामा समावेशीकरण, कृषि सहकारी लगायतका विषय समावेश त गरिएका छन् तर कृषि सम्बन्धी आफ्नो आधारभूत वैचारिकी के हो भन्नेचाहिँ उल्लेखै छैन ।

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि’ को नाराले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्छ; भूउपयोग नीतिदेखि भूमि बैंक र खाद्य बैंकसम्म स्थापित गर्ने, स्वस्थ माटो बनाएर उत्पादकत्व बढाउने, कृषि बिमा, कृषि कर्जादेखि उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको हस्तक्षेप रोक्ने कुरा पनि गर्छ तर विद्यमान व्यवस्थाभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएका मल–बीउ–विषादी–उपकरण बजारको भयावह प्रभाव निरुत्साहन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको व्यापक बहसलाई अभ्यासमा कसरी उतार्ने भन्नेमा ध्यान नदिइएको मात्र होइन, आम वर्गलाई पंगु बनाउने गरी सबभन्दा मुखर हुनुपर्ने विषयलाई उल्टै ‘स्किप’ गरिएको छ ।

खाद्य र कृषि : राजनीतिक प्रश्न
खाद्य र कृषि व्यवस्थाभित्रका मसिना र सहायक मुद्दा नभई सिंगो विश्वव्यवस्था र अर्थतन्त्रभित्र जेलिएका गम्भीर राजनीतिक विषय हुन् भन्ने गाँठी कुरा दलहरूले बुझ पचाइरहेका मात्रै छैनन्, जिब्रो चपाएर विषयान्तरसमेत गरिरहेका छन् । खाद्य र कृषिमा कुन वर्ग र पंक्तिको हितरक्षा गरे सत्तामा बस्नेलाई लाभ हुन्छ भन्ने राजनीतिले दशकौंदेखि गम्भीर असर पारिरहेको छ । भनाइमा कृषिजन्य अर्थतन्त्र भनिए पनि आधारभूत तहका किसान र कृषि श्रमिकहरू राज्यको सरोकार कहिल्यै रहेनन् । यो स्पष्ट छ ।

एकातिर खाद्य सुरक्षाका नाममा विश्व खाद्य कार्यक्रमको दिगो विकास लक्ष्य छ सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई भोकमरीशून्यता (जिरो हंगर) मा पुर्‍याउने, अर्कातिर २०२१ को आँकडा अनुसार विश्व भोक सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल आज पनि १९.१ स्कोरसहित ७६ औं क्रममा रहेको तथ्य छ । तर भोकशून्यताको कागजी लक्ष्यभेदन गर्न दूरगामी राजनीतिक वैचारिकी र कार्यदिशा भने कुनै पनि दलसँग छैन । आज पनि भोकका कारण आत्महत्या र सामूहिक आत्महत्याका खबर आउन छोडेका छैनन् । देखिने रोगले भन्दा नदेखिने भोकले मर्ने मानिसहरूको त तथ्यांकै छैन । यसरी दल तथा राज्यसंयन्त्रको विवेकहीनता र अकर्मण्यताका कारण ‘मारिने’ वर्ग भूमिहीन किसान, दलित र महिला–बालबालिका नै हुने गरेको सत्यमाथि आँखा चिम्लन कसरी सकिन्छ ?

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनेर लेखिदिएपछि पुग्ने तर व्यवहारमा विपन्न वर्ग र क्षेत्रका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न गोदाममै कुहाउने मात्रै होइन, कुहिएको अन्न बाँडेर जनस्वास्थ्यको धज्जी उडाउन पाइने अनि त्यस्तो आपराधिक कर्म गर्ने सरकारी कारिन्दालाई कुनै सजाय नहुने यो मुलुकमा ‘भोक’ लाई गैरराजनीतिक, राज्य संयन्त्र ‘काम गर्दागर्दै’ असफल सिद्ध भइरहेको ‘प्राविधिक’ मुद्दा मात्रै ठान्न सम्भव छैन ।

भोकविरुद्ध खाद्य हक र कृषि अर्थतन्त्रको निर्माणमा जनताको सम्प्रभुताका ठेकेदार स्वयं दलहरू, राज्यसत्ता र यसका अवयव हुन् । भन्ने ‘समाजवाद’ तर नीति लिने पूर्णत: नाफाको पहाड चुल्याउने पुँजीवादी प्रकृतिको, अनि गर्ने रैथाने ज्ञान र अभ्यासलाई धूलिसात् पार्ने उपकरण–बीउ–विषादीका अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरू र तिनका देशी दलालहरूको चाकरी । यही द्वैधचरित्रका बीचबाट खाद्य सम्प्रभुता र कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गर्नु ‘झुटको निम्तो’ मात्रै सिद्ध हुँदै आएको छ ।

अगाडि भवसागर छ
२०७८ सालको जनगणनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशमा कृषिमा आधारित जनसंख्या ६५.६० प्रतिशत छ जसमध्ये भूस्वामित्व नभएका (भूमिहीन किसान) १,१५,५३६ घरधुरी छन् जसले बसीबसी खाने भूमिमालिकका लागि हड्डी घोटेर श्रम गर्छन् । ग्रामीण भेगबाट अर्धसहरी र सहरी क्षेत्रको आन्तरिक आप्रवासन बढ्नाले एकातिर जमिन बाँझिने र अनुपस्थित भूस्वामित्व बढ्ने स्थिति तीव्र हुँदै छ भने अर्कातिर अरूको जमिन कमाउने भूमिहीन वर्ग जमिनमाथिको स्वामित्व अभावका कारण राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान र अन्य सहयोगबाट पूर्णत: या आंशिक वञ्चित छन् । राज्यको घोषित कृषि नीति र कार्यक्रमको लाभ आधारभूत वर्गले लिन पाएको छैन । हुन त कृषि नीति आफैं कतिसम्म कागजी र आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिको छ, त्यसमाथि अलग्गै बहस जरुरी छ, त्यहीभित्र पनि अनुदान र ऋण सहयोग पाउने सूचीमा सक्षम र पहुँचवालाकै वर्चस्व रहने अवस्थाले वास्तविक श्रमजीवी कृषक नै कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको प्रत्यक्ष सहकारी बन्न पाइरहेको छैन ।

सहरबजारतिर बसेर जागिर खाएका वा पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा नेतागणको अनुचर भएर अगाडिपछाडि लागेका मानिसहरू अहिले भटाभट भल छोपेजसरी गाउँ पस्ने र अनुदान तथा ऋणका प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्दै कृषि फार्महरू चलाउने क्रम बढ्दो छ । उनीहरू स्थायी कृषकका रूपमा रहिरहने सम्भावना ज्यादै न्यून छ तर अहिले ऋण सहुलियत र अनुदान कार्यक्रमहरूका सबभन्दा ठूला लाभग्राही तिनै भएका छन् । आम श्रमजीवी किसानलाई भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाहरूका कृषि शाखामार्फत पाइने अनुदान र ऋण सहयोगबारे अधिकांशत: केही सूचना नै हुँदैन, सूचना लिएकै अवस्थामा पनि भूस्वामित्व, नागरिकता, बसाइँसराइ कागज लगायतका अनेकौं बन्देज र अप्ठ्यारा देखाएर त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित गरिने अवस्था छ ।

राज्य आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादकत्व बढाउने भन्छ तर अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हुने कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला केके हुने; कस्ता कार्यक्रम, कस्तो दिशा पक्रेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने भन्ने ‘विचार’ भने कसैले गरेकै छैन । कति वर्षभित्र हो आयात प्रतिस्थापन गर्ने ? त्यसका लागि खाद्य उत्पादनको मोडल के हुन्छ ? भारतका पन्जाब वा हरियाणामा जस्तो एकल कृषि (मोनोकल्चर) खाले हुन्छ कि क्युबाको जस्तो विविधीकरण (डाइभर्सिफिकेसन) तर्फ उन्मुख हुन्छ ? भूमिको स्वामित्व आजकै जस्तो रहन्छ कि यसको सामूहिकीकरण हुन्छ ? अथवा, भूमि बैंकको अवधारणा लागू हुन्छ भने त्यसको विधि के हुने ? बिमा, ऋण, अनुदान, सहुलियत लगायतको पहुँचमा सीमान्त किसान र महिला किसानलाई अधिकतम सजिलोसँग सहभागी बनाउने कार्यदिशा के हुने ? रासायनिक र जैविक खेती प्रणालीमध्ये कुनलाई प्रोत्साहित गर्ने ? दुवैलाई गर्ने हो भने कतिकति मात्रामा गर्ने ? रासायनिकतर्फ लाग्दा सन् १९६० देखि थालिएको भारतको हरित क्रान्तिका प्रत्युत्पादक परिणामबाट केके सिक्ने ? जैविक कृषितर्फ लाग्दा कस्तो तयारीले, कस्ता अनुसन्धान र प्रयोगहरूबाट सुरु गर्ने ? जैविक कृषिलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहित र प्रयोग गर्न सके त उत्तम भैगो, नसके पनि बहुराष्ट्रिय निगम पुँजीवादले उत्पादन र वितरण गर्दै आएका कम्तीमा मोन्सान्टो लगायतका बीउ कम्पनी र निषेधित विषादीहरूको बेचबिखन र प्रयोग रोक्ने हिम्मत छ राज्यसँग या दलहरूसँग ? छैन भने दलहरूले जिब्रो चबाएर लेखेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताको मूल्य आम वर्गका लागि शौचपत्ती (ट्वाइलेट पेपर) जति पनि छैन ।

कृषि सबैको सरोकार हुनुपर्छ
कृषिमाथिको चासो खेती र पशुपन्छीपालन गर्ने किसान, कृषिजन्य वस्तुका व्यापारी र कृषिका कुरा गरेर हिँड्ने अभियन्ताको मात्रै होइन । हरेक व्यक्तिको दिनचर्या, उसको प्रत्येक सास कृषिमा अडिएको छ । हामी हरेक जीवित प्राणीलाई खानेकुरा खाएरै बाँच्नुपर्छ । जतिसुकै पैसा कमाउनेले पनि नोट चबाएर हुँदैन, खानै खानुपर्छ । खानाकै भरले उभिनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ । तर खानेकुरामाथिको बहस, चिन्ता र सरोकार भने अरू कसैले गरिदेओस् भन्ने सोच प्रबल छ । राज्यको कृषि मन्त्रालय त काम गरे पनि नगरे पनि तलबभत्ता पाक्ने थलो भइहाल्यो, राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई कृषिमाथिका छलफलमा अलि बेर समय दिएर सहभागी हुने धैर्य छैन । विचारधारा र आन्दोलनहरू बोकेको दाबी गर्नेहरूले पनि खाद्य र कृषिका विषयलाई राजनीतिक र पद्धतिगत सरोकारको विषय बनाएको असाध्यै कम मात्रै देखिन्छ ।

कृषि सीप र अध्ययनको विधाका हिसाबले प्राविधिक विषय अवश्य हो तर समग्रमा कृषि प्राविधिक कुरा मात्रै होइन । यो जीवन निर्वाहको एउटा पेसा मात्र पनि होइन । कृषि विचार, संस्कृति र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक आधार हो । यो हजारौं वर्षदेखि राज्यको चरित्र निर्धारक रहँदै आयो । औद्योगिक युगतर्फ संक्रमण भएयता पनि कृषिको मूल्य र महत्त्व घटेको छैन बरु कृषि आफैं ठूलठूला अर्थतन्त्रको निर्माता र माध्यमका रूपमा झन्झन् विस्तार भइरहेको छ । हरेक प्राणीको अस्तित्व खानेकुरामै अडिएकाले कृषि खाद्यवस्तुको उद्योग धान्ने मुख्य आधार बनेको छ । दुनियाँभरका कर्पोरेट शक्तिहरू औद्योगिक कृषिउपज, उपकरण, रासायनिक मल र बीउ–विषादीको भयावह बजार सञ्जालका मालिक बनेर संसारभर आफूअनुकूलको विचार र भाष्य बनाउँदै बेचिरहेका छन् । त्यस्तो विचार जसले रैथाने खाना, रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञानलाई ‘पुरानो’ भनाएर आफूलाई नित्य–नयाँ भन्दै बेच्छ । कृषि र यसका जैविक–रासायनिक मोडलहरू अब व्यवस्थागत राजनीतिक प्रश्न बनिसकेका छन् ।

कृषि जनपक्षीय विचारको मोडल र कार्यदिशासहितको राजनीति नै हो भन्ने बोध गर्न र मार्गचित्र बनाउन विद्यमान व्यवस्थाभित्रका कर्ता दल र तिनले चलाउने राज्यसत्ता तयार हुने अनुमान गर्ने आधार छैनन् । तैपनि, दलहरूका घोषणापत्रहरू कागजी प्रदर्शनी मात्र होइनन् भन्ने हो भने खाद्य र कृषि खालि गफ गर्ने मुद्दा होइनन्, आजको विश्वका मुखर राजनीतिक प्रश्न हुन्; ती प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ र तिनै उत्तर हुँदै पुगिने गन्तव्य पनि तय हुनुपर्छ भन्ने थोरै मात्र पनि आत्मसात् गर्न सक्छन् कि ? यसो नगरी न देशको कृषि सुध्रिन्छ, किसानको अवस्था सुधार हुन्छ न प्रत्येक नागरिकको पोषणयुक्त खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी नै हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचण्डजी, ‘बा’ होइन कमरेड बने राम्रो !

माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनारा लगाएर बारम्बार रेणु दाहाललाई मात्र ‘योग्य’ को सूचीमा दर्ज गराइनु परिवारवादी वंशपद्धतिलाई मूर्तिमान बनाउनु नै हो । राजा र रैतीवादी चिन्तनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो ।
सरिता तिवारी

मुलुक स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छ । संसदीय राजनीतिमा चुनावले तय गर्ने दलीय हैसियतका सबै उतारचढाव र ऐना देखिसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नचाहेरै पनि पछिल्लो समय पार्टीको खुम्चिँदो शक्तिबीच चुनावको सामना गर्नुपर्ने दबाबमा छ । २०७४ सालको संघीय चुनावताका घोषित नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तथाकथित ‘एकता’ समयक्रममा एकता हुँदै विघटन प्रक्रियाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरूले दोहोर्‍याउँदै आएको एकताको भाष्य चुनावी अवतरणको ‘सुरक्षा–खोल’ मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।


त्यसअघि २०७४ सालकै स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रचण्डकै गृहजिल्लामा बल्लतल्ल ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले फेरि ठ्याक्कै उस्तै अवस्थाको सामना गर्दै छ । यति बेला कांग्रेस–माओवादीसहित गठबन्धनका अरू दल पनि चुनावमा सँगै हुनेछन् । फरक यत्ति हो ।

पछिल्ला चुनावहरूमा प्रचण्डले आफूसँग जुनसुकै हदमा पुगेर, तन्किएर वा खुम्चिएर कसै गरेर पनि चुनाव जित्ने विलक्षण कला छ भन्ने सिद्ध गरिसकेका छन् । जनयुद्धका खुनपसिना, ध्वंस र निर्माण सबै कुराको अपनत्व लिने; त्यसले दिएका परिणामहरूलाई हृदयले आत्मसात् गर्ने; जनयुद्धकै आधारमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेका प्रस्तावनालाई खेर जान नदिने एउटा पंक्तिले प्रचण्डलाई त्यो समग्र आन्दोलनको नेताका रूपमा शंकाको सुविधाकै बीचबाट पनि साथ दिँदै आएको छ । यो साथ ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ जस्तै उनको पार्टीको सदाबहार पुँजी हो । तर गएका पन्ध्र वर्षमा प्रचण्ड लगायत मुख्य नेतृत्वको उठबस, सम्पर्क र सम्बन्ध यो पंक्तिसँग असाध्यै कम छ; व्यापारिक घराना, ठेकेदार–दलाल, भ्रष्ट–पैसावालका साथै विदेशी शक्तिकेन्द्रका एजेन्टहरूसँग बढी छ भन्ने छर्लंग छ । यसैकारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिस्तारै विगतको सानदार जनाधार गुमाइरहेको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ ।

यो फरक कुरा हो, बीचबीचमा चुनाव आइलाग्छ र फेरि जनता गुहार्न निस्कनुपर्छ । एकता र गठबन्धनका नयाँनयाँ ‘भाष्य’ रच्नुपर्छ । चुनाव हारियो भने अनवरत सत्ताको स्वाद लिँदै आएका नेतृत्व र पहुँचवाला कार्यकर्ताले अस्तित्वको संकट बेहोर्नुपर्ने भय त छँदै छ, त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्षयता चुनावी अग्निपरीक्षामा प्रचण्ड स्वयंको जितहार भयंकर रणनीतिक प्रश्न बन्ने अवस्था आइलागेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा रोल्पा र काठमाडौं दुई ठाउँबाट उम्मेदवार भएर दुवै ठाउँमा जितेका प्रचण्डका लागि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा असाध्यै झिनो मतान्तरको जित अनपेक्षित र उथलपुथलकारी थियो । त्यतिखेर काठमाडौं र सिरहा दुई ठाउँबाट चुनाव लड्दा काठमाडौंमा लज्जाजनक पराजय र सिरहामा मुस्किलले जित्ने अवस्थाले उनलाई अन्ततः गृहजिल्ला चितवनतिर फर्कन प्रेरित गर्‍यो । तर जिल्लामै फर्कने हुँदा पनि पार्टीको खस्कँदो लोकप्रियताले उनी आफ्नो जितप्रति मात्रै सशंकित भएनन्, जिल्लाका आफ्नै कमरेडसँग पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । यस क्रममा उनी यति साह्रै खुम्चिए कि आफ्नो आकार र अस्तित्वको सुनिश्चितताका लागि सारा शक्ति र दाउपेच चितवनको एउटा पालिकामा सीमित गर्ने भए । त्यसका लागि उनी अरू कसैसँग भर पर्न सकेनन् र स्थानीय राजनीतिमा खाइखेलेका नेताहरूलाई पन्छाएर काठमाडौंलाई कार्यक्षेत्र बनाइरहेकी माइली छोरी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा उठ्न पठाए । सत्तासँगै चुनावी साझेदारसमेत बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डका लागि भरतपुरको मेयरमा उठिसकेका कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाको ‘जबर्जस्ती’ बलि चढाइदियो । यस प्रकार रेणु ‘बा’ प्रचण्डको चुनावी सफलताको ‘थपना’ की देवीका रूपमा भरतपुरमा आयात भइन् । भलै उनीसँग आफ्नै राजनीतिक पुँजी र अनुभव थियो तर उनी प्रचण्डकी छोरी भएका कारण मात्रै भरतपुरका लागि छानिएकी थिइन् र उनैलाई जिताउन भरतपुरमा कांग्रेस-माओवादी तालमेल जबर्जस्ती ‘लादिएको’ थियो ।

भविष्यमा आफू त्यही क्षेत्रबाट संघीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार हुनुपर्ने र त्यसको सहजीकरणका लागि रेणुले कुनै पनि मूल्यमा चुनाव जित्नुपर्ने दबाबकै कारण हो मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्नुपरेको । यसबाट एकैसाथ दुइटा रणनीतिक लाभ सुरक्षित भए । एक, जितपछि ‘राम्रो’ विकास बजेट खन्याउन सके रेणुको ‘प्रायोजित लोकप्रियता’ निर्माण हुने र त्यसैको बलमा उनको दीर्घकालीन राजनीतिक करिअर बन्ने भयो । दुई, त्यही ‘विकास’ लाई देखाएर लगातार प्रचण्डले जितिरहने क्षेत्रका रूपमा चितवन–३ आरक्षित हुने भयो । चितवन–३ कै रापतीपारि माडी क्षेत्रमा २०६२ सालको बाँदरमुढे नरसंहारका कारण माओवादी लोकप्रियता कम भएकाले त्यहाँ संस्थापनइतर एकता केन्द्र पक्षका सापेक्षित लोकप्रिय उम्मेदवार उठाएर जित्ने रणनीति लिइयो । यी दुवै पालिकामा प्राप्त जित संघीय चुनावमा प्रचण्डको जितका पाउदानी साबित भए ।

चुनाव अन्ततः रणनीतिक खेल नै हो भन्ने स्पष्ट छ । तर देशको समकालीन इतिहासलाई ठूलो दखल र हलचल दिने परिघटनाको एक सूत्रधार र अग्रणी प्रचण्डजस्ता व्यक्तिलाई चुनावकेन्द्री राजनीतिले यसरी साँघुरो र सीमित बनाएको छ कि अहिले उनी भरतपुर महानगरमा वंश–राजनीतिको मियो गाडेर रेणुलाई पुनः दोहोर्‍याउने खेलमा पूरै भिडेर लागेका छन् । जसरी प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र सामर्थ्यको निथारलाई भरतपुरवरिपरि घुमाइरहेका छन्, त्यो वास्तवमै दिक्कलाग्दो छ । छोरीको पुनरावृत्तिका लागि उनी स्वयंलाई ‘रेणुको बाका रूपमा चिनिएको’ प्रचार मात्र गरिरहेका छैनन्, रेणु आफैं पनि आफू भरतपुरको निर्विकल्प उम्मेदवार भएको, मेयर पदमा आफूबाहेक अरू कोही योग्य नभएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत दाबी गर्दै छिन् । गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा आफू नै छनोट हुनुपर्ने र त्यसभित्र पनि आफ्नो पार्टीबाट आफू मात्रै योग्य भएको जिकिर गर्नु एक त गठबन्धनको अन्य शक्तिका क्षमतावान् मानिसलाई सीधै खारेज गर्नु हो भने, अर्को, आफ्नै पार्टीका अन्य योग्यतम उम्मेदवारको योगदान र सामर्थ्यको तेजोवध गर्नु हो ।

यी सबैका बीच हिजो उनी बकाइदा ‘फेयर’ चुनावी लडाइँ लडेर होइन, मतगणनाका क्रममा हार्ने निश्चित भएपछि योजनाबद्ध रूपले मतपत्र च्यात्ने कृत्यबाट सत्ताको भर्‍याङ उक्लिएकी पात्र हुन् भन्ने तथ्य कुनै हालतमा पनि बिर्सन सकिँदैन । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनारा लगाएर बारम्बार रेणु दाहाललाई मात्र ‘योग्य’ को सूचीमा दर्ज गराइनु परिवारवादी वंशपद्धतिलाई मूर्तिमान बनाउनु नै हो । राजा र रैतीवादी चिन्तनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो । यसमा दुईमत नै छैन । यो कसै गरी मान्य र न्यायिक छैन भन्ने कुरा जति छिटो आत्मसात् गर्‍यो, सम्बन्धित पार्टी र तिनका नेताका लागि त्यति हितकारी हुनेछ ।

यति निर्ममतापूर्वक प्रचण्ड र उनको सत्तासम्मोहमाथि लेख्नुपर्ने किन ? आजको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्रै यस्ता पात्र होइनन् जसले आफ्नै इतिहासलाई गिज्याउने गरी आफूलाई खुम्च्याएका छन् । दलाल पुँजीको रछ्यानमा मौलाएर बढेको व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिको कुहिगन्ध भरिएको स्वयंकेन्द्री स्वार्थको भासमा गडेका अरू पनि पात्र छन् । प्रचण्डलाई नै निसाना साध्नुपर्ने किन ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।

संसद्वादी चुनावी राजनीतिलाई कठोर आलोचना गरेर जनयुद्ध र जनसंघर्षको शक्तिबाट शान्तिप्रक्रियामा संक्रमण भएको पार्टीका मुख्य नेता हुन् प्रचण्ड । यो प्रक्रियाभित्र छिरेपछि उल्टोसुल्टो जुनसुकै शैलीले सधैं आफूले जित्नैपर्ने जिद्दी मात्रै राख्नु अधिनायकी मात्रै होइन, संसद्वादको कुहिगन्धलाई घाँटीसम्म समाहित गर्नु पनि हो । यदि उनी साँच्चिकै जनताको नेता हुँ भन्ने ठान्छन् भने आम जनताको मतसँग भयभीत भएर, सम्भावित एउटा चुनावी पराजयबाट आत्तिएर, आफ्नै दलका स्थानीय नेताको क्षमतामा भर नपरेर यतिसम्म संकुचित र स्वार्थी बन्नु हुँदैन । यो त प्रचण्डजस्ता नेताका लागि सरमको कुरा हो ।

मिडिया र सार्वजनिक मञ्चमा पटकपटक आत्मालोचना गरेर हामी सच्चिन्छौं भन्ने विनम्रता भएका प्रचण्ड तुलनात्मक रूपले समकक्षी अरू नेताभन्दा मुखर र खुला छन् । उनी अरूभन्दा भिन्न यस अर्थमा छन् कि सजिलै आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्छन् तर यसको अर्थ उनी अरूभन्दा कमजोर इच्छाशक्तिका छन् भन्ने होइन । उच्चस्तरका राजनीतिक समझदारी र ‘अग्रिमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा पनि उनी अरूभन्दा इमानदार देखिन्छन् । यस्तो उनले पटकपटक साबित गरेका छन् । यही कुराले उनलाई अनेक कमजोरीकै बीच पनि तुलनात्मक रूपमा उदार आँखाले हेर्नुपर्ने स्थिति सृजना गर्छ । भरतपुर महानगरको चुनावका प्रसंगमा उनी व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्री र परिवारवादी भएको तथ्य स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, योचाहिँ परीक्षणकै विषय हो ।

प्रचण्डसँग देशका लाखौं युवाको ‘कमरेड’ बन्नुपर्ने दायित्व छ । तर उनी ‘बा’ भित्र खुम्चिन खोज्छन् । उनी अधैर्य छन् । छटपटी र औडाहाले आफैंबाट लखेटिइरहन्छन् र बेलाबेला हताश अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । यत्रो परिवर्तनको नेतृत्व गरेको मानिसमा एउटा चुनाव क्षेत्रमा हारी पो जान्छु कि भन्ने त्रासले ठूलै डेरा जमाएको छ । त्यसैले उत्पीडनविरुद्धको लडाइँमा कालसँग कुस्ती खेल्दै उनलाई ‘सुप्रिमो’ बनाएको सिंगो पुस्ताभित्र उत्तराधिकारको सम्भावना देख्नुपर्नेमा आफ्नै सन्तानको मात्रै करिअर बनाउन, प्रशस्ति र स्तुति गाउन मग्न छन् । आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षित चुनावी अवतरणका लागि आफ्नो सन्तानसँग मात्रै भर पर्ने र विश्वस्त हुने गरी सीमित छन् । यो मुलुकको पछिल्ला पच्चीस वर्षयताको सबभन्दा प्रभावशाली नेता एकबारको चुनावमा हार्नबाट डराउँछ र यति साँघुरो चित्तले सोच्छ, त्यस्तै ‘एक्सन’ मा सीमित हुन्छ भने मतदाताले मतबाटै उत्तर दिनेछन् । यस पटक पुनः रेणु दाहाललाई दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बनाउनुको मूल्य चुकाउनुअघि प्रचण्डलाई नम्र सुझाव छ- ‘बा’ भएर होइन, ‘सुप्रिमो’ को धङधङी पालेर पनि होइन, ‘कमरेड’ भएर ठूलो मनले सोच्नु बेस !

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×