२०७२ सालको भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय विपत्तिको सम्झना गरिरहँदा जीवन गुमाएका हजारौं नागरिकलाई श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । हामीले यस सन्दर्भमा, आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ- भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता मानवीय विपत्तिबाट कसरी जोगिने ?
उक्त भूकम्पको सातौं र पुनर्निर्माणपछिको पहिलो वार्षिकीका सन्दर्भमा भविष्यमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूबाट मानिसको जीवन तथा पूर्वाधारहरूको रक्षाको प्रश्न झन् प्रासंगिक भएको छ ।
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि २०७२ वैशाख १२ को भयानक दिनतिर फर्किऔं । त्यो शनिबारको दिन थियो, सबै विद्यालय तथा कार्यालय बन्द थिए । मध्यदिन थियो र अधिकांश मानिस घरबाहिर थिए । बर्खा सुरु भइसकेको थिएन र बाटाघाटा सुचारु नै थिए । शनिबारको दिन हुन्नथ्यो भने, लाखौं विद्यार्थी विद्यालयका कक्षाकोठामा हुन्थे । तीमध्ये धेरै विद्यार्थी, खास गरी ससाना नानीबाबु भग्नावशेषमा च्यापिन सक्थे । यदि त्यो समय मध्यरातको हुन्थ्यो भने, हामी मस्त निद्रामा हुन्थ्यौं । घर क्षतिग्रस्त नभएको भए पनि अर्धनिद्रा र अन्धकारमा भाग्न खोज्दा हामीमध्ये धेरै चोटग्रस्त हुन्थ्यौं ।
अझ भूकम्प मध्यबर्खामा गएको थियो भने लाखौं मानिसको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? आपत्कालीन र व्यापक उद्धार तथा राहतको काम लगभग असम्भव हुन्थ्यो । भूकम्पबाट प्रभावित दुर्गम गाउँहरूका हजारौं घाइते समयमै उपचार नपाएर छटपटिँंदै जीवन गुमाउन बाध्य हुन्थे, अरू लाखौं मानिस राहत नपाएर भोकभोकै खुला आकाशमुनि रात काट्न अभिशप्त हुन्थे ।
भूकम्प बिदाका दिन जानु हाम्रा लागि भाग्य नै थियो, दिउँसो जानु झन् ठूलो भाग्य । तथापि उक्त भूकम्पमा परी ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो, लगभग २२ हजार जना घाइते भए । प्रभावित ३२ जिल्लाका ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास, हजारौं सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भए । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार ७०६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो ।
भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका हजारौं परिवारले थुप्रै बर्खा र हिउँद अस्थायी आवासमा कटाउनुपर्यो । विद्यार्थीहरूले अस्थायी शिक्षण केन्द्रहरू बनेपछि मात्र पुनः पढाइ सुरु गर्न सके । त्यस बेला नेपालले यति ठूलो पुनर्निर्माण अभियान छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ला भनेर अनुमान गर्न कठिन थियो ।
निश्चय पनि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरुआती चरणमा अलि सुस्त नै थियो । तर, नीतिगत व्यवस्थाहरूको चुस्त तर्जुमासँगै केही समयमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गति लियो । छोटो समयमै कसरी योजनाबद्ध र व्यवस्थित पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । कोभिड महामारीका बावजुद प्राधिकरण पुनर्निर्माणका मूलभूत लक्ष्यहरू भेट्न सफल भयो । भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माणका बाँकी जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएका छन् । यो प्राधिकरणको गठन नै आफैंमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनप्रति नेपालको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हो ।
नेपालमा मूलतः विपद्का घटना भइसकेपछि प्रतिकार्य गर्ने चलन रहँदै आएको थियो । यसमा परिवर्तन भएर अब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका चारवटै पक्ष - जोखिम सम्बन्धी बुझाइÙ शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरणÙ जोखिम न्यूनीकरणमा वित्तीय लगानीÙ प्रभावकारी प्रतिकार्य, पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि प्रभावकारी तयारी - लाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । अब विपद् उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने दायित्व प्राधिकरणले लिएको छ ।
त्यसकारण, हामी फेरि उही प्रश्नतिर फर्किऔं, जुन हामीले खास गरी वैशाख १२ गते सोध्नैपर्छ- हामी भविष्यका भूकम्पहरू वा अरू ठूला विपत्तिबाट आफैंलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौं ? यसलाई हामीले क्रमशः व्याख्या गर्न सक्छौं । पहिलो, हामीले आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतमा भोगेको विपद्का धेरै कुरा हामी छिटै बिर्सन्छौं । हामीमध्ये धेरैले केही वर्षअघि भूकम्पबाट कसरी बालबाल बचिएको थियो भन्ने कुरा भुल्न लागिसक्यौं ।
कुनै पनि बेला अर्को भूकम्प आउन सक्छ भनेर हामीले दिमागमा राखिराख्नुपर्छ । हाम्रो सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि हामी उत्थानशील नेपाल निर्माणतर्फ महत्त्वपूर्ण पाइला चाल्न सक्छौं । भवन निर्माण संहिताको कडाइपूर्वक परिपालना, निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको बिमाको सुरुआत, विपद्पश्चात्को उद्धारका लागि पर्याप्त जनशक्तिलाई तालिम, प्रभावकारी बहु–प्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली तथा सुरक्षा र तयारीबारे व्यापक सचेतना कार्यक्रम लगायत केही अत्यावश्यक काम गरिहाल्नुपर्नेछ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यद्यपि, भवन संहिता केही निश्चित नगरपालिकामा मात्र लागू गरिएको छ । यी संहिता गाउँपालिकाहरूमा पनि कडाइपूर्वक कार्यान्वयन ल्याउनु जरुरी छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले ८ लाखभन्दा बढी भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाएका छौं । ७ हजारभन्दा बढी विद्यालय, ७५० हाराहारी स्वास्थ्य संस्था र लगभग ६५० सरकारी भवन पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनेका छन् । यति व्यापक मात्राका सुरक्षित संरचनाहरूको निर्माणबाट भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा भूकम्प उत्थानशीलता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । तर, अर्को विनाशकारी भूकम्पले देशका अन्य भागमा कुनै पनि बेला विध्वंस ल्याउन सक्छ, जहाँ अधिकांश संरचना भूकम्पप्रतिरोधी छैनन् र ती सजिलै क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको झन्डै ५०० वर्ष भइसकेको छ र उक्त क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जानका लागि पर्याप्त मात्रामा ‘टेक्नोटिक’ दबाब निर्माण भइसकेको छ । ती क्षेत्रमा भवन संहिताको कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा वैशाख १२ जत्तिको भूकम्प पनि भयंकर प्रलयकारी हुन सक्छ ।
कुनै पनि विपद्ले भविष्यका लागि तयारी गर्न हामीलाई पाठ सिकाउँछ । यद्यपि, हामीले २०७२ सालको भूकम्पबाट गलत शिक्षा पनि लिएका छौं । थुप्रै पुराना बस्तीमा ढुंगामाटाले बनेका घरहरू ढलेको तर कंक्रिटले बनेका घरहरू सुरक्षित रहेको देखेपछि, हामीले कंक्रिटले बनेका घरहरू सुरक्षित हुने रहेछन् भन्ने गलत निष्कर्ष निकालेका छौं । कंक्रिटका घरहरूले पनि सही ढंगले भवन संहिता पालना गरेर निर्माण गरिएका भए भने मात्र ठूलो भूकम्प थेग्ने हो । त्यसै गरी, ढुंगामाटाका घरहरू पनि ठाडो र तेस्रो कटिबन्ध (ब्यान्ड) राखेर निर्माण गरियो भने उत्तिकै बलिया हुन्छन् ।
त्यस कारण भवन संहितामा कडाइ नहुँदा काठमाडौंजस्ता सहरी केन्द्रहरूमा अर्को ठूलो भूकम्प गयो भने कंक्रिटले बनेका थुप्रै घरमा क्षति पुग्न सक्छ । त्यस्तो खतरालाई ख्याल गरेर हामी खोजी तथा उद्धार औजारका रूपमा कंक्रिट काट्ने मेसिनहरूको बन्दोवस्त गर्दै छौं । उद्धार अपरेसनहरू सञ्चालन गर्दा कंक्रिटका भग्नावशेष तथा धातुहरू काट्न हामीलाई त्यस्ता उपकरणहरूको व्यापक आवश्यकता पर्न सक्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याइएको छ, अब विपद् उत्थानशील नेपाल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो त्यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला हामी लापरबाही गर्ने व्यवहारबाट मुक्त हुन्छौं र अर्को ठूलो भूकम्प कुनै सेकेन्ड पनि जान सक्छ भनी सोच्न थाल्छौं ।
पोखरेल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०८:३०
