कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भूकम्पका सात वर्ष : पाठ सिक्न असफल राज्य

देशका ७५ प्रतिशत घरहरू जुन प्रविधिबाट बनेका छन्, त्यसलाई हाम्रो इन्जिनियरिङको पढाइले चिन्दैन, बुझ्दैन र जान्दैन भने हामी भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण कसरी गर्न सक्छौं ?
केशव शर्मा

छोटो समयमा भएको धनजनको ठूलो क्षतिका हिसाबले हाम्रो अहिलेको पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा ठूलो विपद् नै २०७२ सालको गोरखा भूकम्प हो । उक्त भूकम्पपश्चात् सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षति पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो, जसको कार्य अवधि २०७७ पुसमा सकिएको छ । यसको अर्थ गोरखा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको भरपाई आधारभूत रूपमा सकियो भन्ने हो ।

भूकम्पका सात वर्ष : पाठ सिक्न असफल राज्य

प्राधिकरणले आफ्नो कार्य अवधि सकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालको पुनर्निर्माण विश्वकै लागि अनुकरणीय भएको दाबी पनि गर्‍यो । वार्षिक विकास बजेटको केही अंश मात्र खर्च हुने तथा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न दशकौं लाग्ने कटु सत्यबीच यी छ वर्षमा भएका कामका आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण असफल नै भयो भन्ने अवस्था पक्कै छैन । यद्यपि भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि केही आधारभूत काम गर्न भने यो प्राधिकरण तथा समस्त राज्य प्राणाली नै असफल भएका छन् ।

के गर्‍यौं ?
सात वर्षअघि भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा विपद्पछिको आवश्यकताको आकलन समयमै गरिएको थियो । त्यसपछि धेरै राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सोचेभन्दा कम अधिकारसहितको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । प्राधिकरणले धेरै समयसम्म कर्मचारीहरूको अभाव र असहयोग झेल्नुपर्‍यो । त्यस्तै जनशक्ति लिएर पनि, प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, यस अवधिमा करिब ७ लाख निजी आवासीय घरको पुनर्निर्माण भएको छ भने करिब ५० हजार घरको प्रबलीकरण गरिएको छ । करिब ७ हजार ५ सय विद्यालय भवन, १ हजार २ सय स्वास्थ्यसंस्थाका भवन, ४ सय १५ सार्वजनिक कार्यालय, ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र २ सय १६ सुरक्षाकर्मीका भवनहरू पुनर्निर्माण भएका छन् । यद्यपि निजी आवासीय घर पुनर्निर्माणको अनुदान लिन एक वा दुई कोठाका ससाना घर बनाएको, ती संरचना व्यावहारिक रूपमा बस्नलायक नभए पनि प्राधिकरणले त्यस्तै एककोठे घरहरूलाई मान्यता दिएर पुनर्निर्माण भएका घरको संख्या मात्र बढाएको भन्ने पनि छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घरको मोडल बनाउँदा स्थानीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकता, परिवारको आकार, परिवारको जीविका चलाउन आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई बेवास्ता गरेकाले यस्तो समस्या आएको अध्ययन र रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । यसले गर्दा आफ्नो खर्च गरेर आवश्यकता अनुसार एउटा र सरकारी अनुदान लिन अर्को घर बनाइएको पनि देखिन्छ । धादिङ, गोरखा, रसुवा आदि जिल्लाहरूमा अति दुर्गम भेगमा सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीका आधुनिक भवनहरू बनेका छन् जुन पुनर्निर्माण कार्यक्रमकै कारण सम्भव भएको हो, नत्र ती दुर्गम भेगहरूमा अझै धेरै वर्ष त्यस्ता सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीका आधुनिक भवनहरू बन्न सक्ने थिएनन् ।

गत भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणबारे केही चेतना पलाएको देखिन्छ । धेरै विवादबीच पनि महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भएको छ र हुँदै पनि छ । यद्यपि बलियो बनाउने नाममा धेरै पुरातात्त्विक संरचनाहरूको मौलिकता नष्ट भएको आरोप पनि छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत सार्वजनिक कार्यालय र सुरक्षा निकायका भवनहरू पुनर्निर्माण भएका छन् । कतिपय भूमिहीनले पनि घडेरी किनेर आफ्नै घर बनाउने अवसर पाएका छन् । विपद्को हिसाबले असुरक्षित केही बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक हिसाबले केही राम्रा काम भएका पनि छन्, जस्तो- स्थानीय महिलाहरूको केही हदसम्म सबलीकरण भएको छ । १० हजारभन्दा धेरै महिलाले डकर्मीको तालिम लिएका छन् । करिब ६ हजार इन्जिनियरले भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणबारे धेरथोर ज्ञान लिएका छन् । त्यस्तै, भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमद्वारा निर्माण गरिएको कम्पन (शक) टेबल पनि भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण र प्रबलीकरणको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

कहाँ चुक्यौं ?
२०७२ को भूकम्पमा केकति कारणले धेरै क्षति भयो, उद्धारमा केकति कमजोरी भयो र ती कमजोरीहरूलाई सच्याउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा केके गर्नुपर्छ भनेर कुनै ठोस अध्ययन हुनै सकेन । राज्य अहिलेसम्म अब २०७२ सालको जस्तो भूकम्प कहिल्यै आउँदैन झैं गरेर बसिरहेको छ । त्यो भूकम्पयता सबैजसोको ध्यान धेरै क्षति भएका १४ जिल्ला, आंशिक क्षति भएका ३२ जिल्लामा भत्केका घरहरूमा मात्र गएको छ । राज्य त्यस्ता जिल्लाहरूमा केन्द्रित भइरहँदा बाँकी भागमा पनि भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण हुनुपर्ने यथार्थबाट परै रहेजस्तो बुझिन्छ । पोखरापश्चिम ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, उक्त क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चय भइसकेको अध्ययनले देखाएको छ । गोरखापूर्व पनि, २०७२ को भूकम्पको शक्ति पूरै ननिख्रिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य देशभरि नै भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणमा आक्रामक रूपले लाग्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको मापदण्ड नपुगेका लाखौं घरलाई प्रबलीकरण गरेर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा यसबारे राज्य मौन छ । नेपालमा करिब ३०–३५ लाख कच्ची घर छन् जुन भूकम्पीय सुरक्षाका हिसाबले उच्च जोखिममा हुन्छन् । अब कुनै बेला शक्तिशाली भूकम्प जाने हो भने कमजोर घरहरूका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने निश्चितप्रायः छ । यस्ता घरहरूलाई कसरी प्रबलीकरण गर्ने भनेर कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेन ।

अहिलेसम्म पनि केही अपवादबाहेक स्थानीय निकायहरूले भवन आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । कतिपय महानगरपालिकाले समेत अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र भवन आचार संहिताको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएकै छैनन् । गाउँपालिकाहरूमा त भवन निर्माणको कुनै मापदण्ड र भवन आचार संहिता नै छैन । त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि घर, चाहे त्यो आधुनिक होस् वा परम्परागत, भूकम्पप्रतिरोधी हुने गरी निर्माण होस् भन्नेमा स्थानीय निकायहरू सचेत हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा सबै किसिमका घरहरूका लागि भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण विधि अनिवार्य गर्नतर्फ सबै स्थानीय निकाय लाग्नुपर्ने थियो, घनाबस्ती भएका सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा मात्रै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । स्थानीय निकायहरूले एकीकृत विपद् व्यवस्थापनसँगै कसरी बढीभन्दा बढी भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सकिन्छ भनी कार्ययोजना बनाएर काम गरेको पनि देखिएन । अर्कातर्फ, राज्य संघीयतामा गइसकेपछि विपद् न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा कुन तहको सरकारको केके दायित्व हो भन्ने अलमल यथावतै छ, जसले गर्दा भूकम्प गइहालेमा तत्काल उद्धार गर्न ढिला भई मानवीय क्षति बढ्ने सम्भावना छ । स्थानीय निकायहरूलाई भूकम्प लगायत अन्य विपद्बारे जागरुक बनाउन सके विपद् व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मार्न सकिने देखिन्छ ।

कम्तीमा यो सातवर्षे अवधिमा देशैभरि अस्पताल, स्कुल, सुरक्षा निकायका कार्यालय, टेलिकम, विद्युत्सहित अन्य अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयका भवनहरू महाभूकम्प जाँदा पनि सेवा सुचारु गरिरहन सक्ने गरी निर्माण गर्न वा प्रबलीकरण गर्न राज्य अग्रसर भइसक्नुपर्ने थियो । जस्तो- चिलीमा सन् २०१० को भूकम्पपछि धेरै नयाँ नियम ल्याइएका छन्, जसमा अब बन्ने सबै अस्पतालमा बेस आइसोलेसन (भूकम्पको असर कम गर्ने उच्चतम प्रविधि) हुनैपर्ने प्रावधान पनि छ, जुन शतप्रतिशत लागू भइरहेको छ ।

गएको भूकम्पमा पूर्ण क्षति भएका ५ लाख घरमध्ये करिब ३ लाख ७५ हजार घर ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइबाट बनेका थिए । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक कारणले गर्दा अझै केही दशक त्यस्ता घरलाई आधुनिक घरहरूले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइबाट बन्ने घरहरूलाई कसरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान हुन जरुरी छ । नेपालमा करिब ७५ प्रतिशत घरहरू जुन प्रविधिका छन्, त्यस सम्बन्धी पढाइ स्वदेशमा हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । हाम्रो इन्जिनियरिङ कोर्समा स्टिल, कन्क्रिट (आरसीसी) जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित गरेर अध्यापन गराइन्छ । त्यसैले हाम्रा अधिकांश इन्जिनियरमा ढुंगा, काँचो तथा पाकेको इँटाको चिनाइका संरचनाहरूको डिजाइन तथा निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानै छैन । देशका ७५ प्रतिशत घरहरू जुन प्रविधिबाट बनेका छन्, त्यसलाई हाम्रो इन्जिनियरिङको पढाइले चिन्दैन, बुझ्दैन र जान्दैन भने हामी भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण कसरी गर्न सक्छौं ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गरेका क्षतिहरूको अध्ययन गरेर, हाम्रा संरचनाहरूमा भएका कमजोरीहरू सुधार्न सक्ने गरी इन्जिनियर पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने थियो । चिली तथा टर्कीजस्ता भूकम्पको अति जोखिममा रहेका देशहरूमा काँचो इँटा तथा ढुंगा र माटाले बनेका घरहरू पनि भूकम्पप्रतिरोधी हुन सक्छन् भनेर सफल अनुसन्धान र प्रयोग गरिसकिएको छ । हामीले पनि आफ्ना मौलिक घरहरूलाई कसरी बहुविपद् प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्ने थियो ।

नेपाल उच्च जोखिममा रहेको सत्यलाई मनन गर्दै भूकम्पबारे अध्ययन, अनुसन्धान र तालिमका लागि प्रयोगशाला सहितको एउटा अनुसन्धान केन्द्र खोलिनुपर्ने थियो, त्यतातिर राज्यको ध्यान जानै सकेन । भूकम्पीय जोखिममा रहेका विकसित राष्ट्रहरूले यस्ता भूकम्प अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेका हुन्छन् । सन् २०१० र २०११ मा भूकम्पले ठूलो भौतिक क्षति गरेपछि, सुविधासम्पन्न तथा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै पनि, न्युजिल्यान्ड सरकारले १० मिलियन डलर खर्चेर हालै मात्र भूकम्प र संरचनाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न ठूलो प्रयोगशाला खोलेको छ । भारतमा गुजरात सरकारले पनि सन् २००१ को भूकम्पपछि अमेरिकाको अर्थ इन्स्टिच्युट अफ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सहयोगमा भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ । यसबीच हामीकहाँ पनि कम्तीमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, जहाँ हाम्रो भूबनोट र स्थानीय स्रोतलाई ध्यानमा राखेर केकस्ता भवन तथा संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो ।

सन् २००१ मा भारतको गुजरातमा र २०१० मा चिलीमा भूकम्प गएपश्चात् त्यहाँको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका विज्ञहरूको राय लिएर इन्जिनियरिङको डिप्लोमादेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रमहरूमा भूकम्प र भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणका विषयहरू थप्न लगाएको थियो । भूकम्पका आधारभूत पक्षहरू, भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण, भूकम्पीय जोखिम आकलन, प्रबलीकरणजस्ता विषय हाम्रो इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि पुनर्निर्माणको एउटा अंग बनाइनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । चिलीले सन् २०१० को भूकम्पपछि विपद् न्यूनीकरणका लागि गरेका पहलहरूको प्रभाव त्यहाँ २०१४ र २०१५ मा गएका भूकम्पहरूमा देखियो । त्यस बेला त्यहाँ अति न्यून क्षति भयो ।

अहिले तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश, संघ) मा स्मार्ट सिटी बनाउने होडबाजी छ र जथाभावी सहर बसाउने घोषणा गरिएको छ । नारा स्मार्ट सिटीको लगाउने तर भवन आचार संहिता कार्यान्वयनमा चासो नदिने गरेर कसरी हुन्छ ? सुरक्षित निर्माण नभईकन कसरी स्मार्ट सिटी बन्न सक्छ ? तरलीकरण हुन सक्ने, भूकम्पका तरंगहरू प्रवर्द्धन हुने, बाढी तथा पहिरो जान सक्नेजस्ता बहुप्रकोप जोखिम अध्ययन नगरीकन बसालिने सहर कसरी स्मार्ट सिटी हुन सक्छ ? भू–उपयोग नीतिबिना गरिएको निर्माण दीर्घकालीन हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वप्रथम सबै भूगोलको अध्ययन–अनुसन्धान गरी कुन भूभाग केका लागि प्रयोग गर्ने हो र कहाँ कस्ता भौतिक संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अनि यसलाई कानुनी रूप दिएर भू–उपयोग नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ । जनसंख्या वृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा अधिक बसाइँसराइका कारण अति जोखिमयुक्त क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने तथा आधिकारिक रूपमै बस्ती विस्तार हुने क्रम जारी छ, जसले कुनै न कुनै दिन ठूलो विपद् निम्त्याउने निश्चितप्रायः छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचानको काम गत भूकम्पमा क्षति पुगेका जिल्लाहरूमा मात्र होइन, सर्वत्र गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके भूकम्पबाट हुने क्षतिका साथसाथै अन्य विपद्जस्ता बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यी सात वर्षमा हामीले भू–उपयोग नीतिको कुरै गरेनौं ।

गत भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको कुनै स्थानमा भूकम्प स्मारक संग्रहालय बनाउनुपर्थ्यो, जसले गर्दा भूकम्प आउँछ भन्ने वास्तविकता नबिर्सन अनि भूकम्प र अन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर आगन्तुकहरूलाई शिक्षा दिन सकिन्थ्यो । जापानको कोबे, चिली, चीन लगायतमा भूकम्प गएका स्थानमा यस्ता स्मारकहरू छन् ।

अहिलेको प्रमुख प्रश्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कति आवासीय घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्‍यो भन्दा पनि आजको दिनमा २०७२ सालकै जत्तिको भूकम्प आयो भने, त्यति बेलाभन्दा अहिले निकै कम क्षति हुन्छ त भन्ने हो । २०७२ को भूकम्पमा हाम्रो पूर्वतयारीको हबिगत देखिएकै हो तर के त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएका छौं ? पूर्वतयारीलाई सुदृढ परेका छौं ? अहिले त्यति बेलाको जस्तै उद्धारमा अलमल होला कि नहोला ? अब भविष्यमा भूकम्प गयो भने कसरी उद्धार गर्ने, कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्नेमा प्रस्ट छौं त ? बर्खा वा हिउँदमा जान सक्ने भूकम्पका लागि अत्यावश्यक सामान्य पाल वा त्रिपालहरू स्थानीय निकायहरूले भण्डारण गरेका छन् ? विपद्का बेला पानी शुद्ध बनाउन प्रयोग गर्ने क्लोरिन र फिल्टर लगायतको बन्दोबस्त गरेका छौं ? विद्यार्थीहरूलाई भूकम्पका बेला सुरक्षित स्थानमा कसरी जाने भन्ने अभ्यास गराएका छौं ? भूकम्पका बेला आवश्यक पर्ने खुला र सुरक्षित स्थानहरू बनाएका छौं ? पुराना र भूकम्पप्रतिरोधी नभएका घरहरूलाई उन्नयन गर्नतर्फ केही सोच्यौं ? विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका देशहरूमा स्थानीय निकायको वार्षिक आयको ५ प्रतिशत रकम त्यसमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । के हामीले पुनर्निर्माण भइरहेका जिल्लाहरूबाहेक अन्यत्र यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेका छौं ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अझै कति ठूला भूकम्पहरू भोग्नुपर्ने हो ? समग्रमा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही राम्रो काम गरेको भए पनि भूकम्प तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ राज्य अझै अग्रसर भएको भने छैन ।

शर्मा जियो–टेक्निकल इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?