१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

हजारौं स्थानीय सम्भावनाहरू

जनगणको आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन विराटनगर र सिमीकोटका बासिन्दाले उस्तै किसिमको बस्ती विकास गर्ने परिकल्पना गर्न मिल्दैन । धनकुटा र बाँकेका बासिन्दाले सिँचाइ र कुलोबारे उस्तै ढाँचा अपनाएर हुँदैन ।
भास्कर गौतम

स्थानीय चुनावको महोलसँगै देशभरि राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । आकांक्षी उम्मेदवार सर्वत्र छन् । कसले टिकट पाउने, कसले नपाउने, केही दिनमै निधो लाग्छ । को आफ्नै दलमा बस्छन्, को उम्मेदवार बन्नकै लागि दल हेरफेर गर्छन्, त्यो प्रत्येक दिन खुल्दै छ । दलका चुनावी घोषणापत्रहरू आउन थालिसकेका छन् । अब केही दिनमै नयाँ उम्मेदवारका प्रतिबद्धता, राजनीतिक वाचा र आश्वासनले देशै गुन्जिनेछ । यस्तोमा मतदाताहरू केही पुरानै संशयसाथ पुनः नयाँ प्रतिनिधि रोज्न लागिपर्नेछन् । 

हजारौं स्थानीय सम्भावनाहरू

स्थानीय निर्वाचन अद्यावधिक गर्ने यस अवधिमा एउटा सवाल दह्रोसँग स्थापित छ- स्थानीय सरकारमा फेरबदल भइरहँदा स्थानीय शासनमा जनताले खोजेजस्तो गुणात्मक परिवर्तन किन भएन ? यसको उत्तर सोचेजस्तो सजिलो छैन । यसले स्थानीय सरकार र स्थानीय शासनबीचको भेदबारे घोत्लिन माग गर्छ । जनता को हुन् र को होइनन्, यसबारे मिहिन सुझबुझ खोज्छ । स्थानीयवासीको आवश्यकता के थियो तर स्थानीयवासीहरूमाथि के थोपरियो, त्यसबारे गहिरो अन्वेषणको चाहना राख्छ । तीव्र गतिमा बदलिँदो वित्तीय र प्रविधिको युगमा स्थानीय प्राथमिकताहरू कति स्थानीय हुन् र कति वैश्विक प्रभावसहितका, त्यसका पक्षहरू ठम्याउने आग्रह राख्छ । अनि मात्र स्थानीय शासनमार्फत हुन सक्ने गुणात्मक परिवर्तनका आयामहरूबारे निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ ।

एउटा कुरा भने स्पष्ट छ । पछिल्लो कार्यकालमा धेरै स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताविपरीत जेजे थोपरे, त्यसको टाँचा एउटै छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले जनताका दुःख र सास्ती राम्ररी नदेखेकाले भ्यु टावर ठड्याए ! भ्यु टावर थोपर्न नपाएका ठाउँमा कतै रूख काटेर सिमेन्टका रूख लादे, कतै वनजंगल मासेर सिमेन्टका जनावर बनाए । धेरै ठाउँमा उब्जाउ भूमिलाई नष्ट गर्दै खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गरे, सडक सञ्लाज विस्तार गरे र जमिनको स्वामित्वबाट गरिखाने स्थानीयवासीलाई बेदखल गरे । यी सबै कार्य गरिरहँदा उत्पादनका अनेकौं आधार नष्ट गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध देखिए ।

यत्तिका कार्यहरू पर्याप्त भएनन् । त्यसैले धेरै स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाए । जनतालाई थप सकस दिन रोजगारी सृजनामा खासै ध्यान दिएनन् । दुःखजिलो गरेर खान मिल्ने प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट कतै आदिवासीलाई विस्थापित गरे, कतै सुकुम्बासीलाई । कतै नदीमा ढल बगाए, कतै पानीको मुहान नै सुकाए । क्षणिक आर्थिक स्वार्थका लागि कतै प्रकृतिको दोहन गरेर पहिरो निम्त्याए, कतै खडेरी । गाउँसहर समृद्ध पार्ने नाममा स्थानीय सरकारहरू अविकासको चरम यात्रामा होमिए । बचेखुचेका उत्पादनका आधारहरू बरबाद पारे । तीव्र गतिमा प्राकृतिक विनाश गरिरहँदा स्थानीयवासीको बिदेसिने कार्यलाई उपलब्धि ठाने ।

पछिल्लो निर्वाचनताका ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ स्थानीय सरकारले सुनिश्चित गर्ने पहुँच र सहजताको विम्ब थियो । तर गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारहरूले सिंहदरबारको ऐतिहासिक विम्ब रुचाए । हिजो सिंहदरबारले गरिबजनमाथि थोपरेको उचनीचलाई धेरै किसिमले निरन्तरता दिए । इतिहासदेखि नै सिंहदरबारले रचेको असमानतालाई अविरल विस्तार गरिरहे । जोताउने तर पोतको अधिकारबाट गरिखानेलाई बेदखल गर्ने सिंहदरबारको पुरानो थितिलाई स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यभार सम्झिए । हिजो सिंहदरबारको नङ्ग्रा जतिजति राज्यको स्रोतमा गढ्यो त्यतित्यति कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य पारिएका जनता गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार पुगेपछि अझ तीव्र गतिमा बिदेसिने वातावरण बनिरह्यो । स्थानीय सरकारमार्फत गाउँगाउँमा सिंहदरबारले शासन–व्यवस्थाका ऐतिहासिक बेथितिहरूलाई रफ्तारमा विस्तार गरिरह्यो ।

अपवादबाहेक देशैभर स्थानीय आवश्यकताहरूले पर्याप्त ध्यान पाएका छैनन् । स्थानीय आवश्यकताले प्राथमिकता पाएका भए हजारौं सम्भावनाहरू अघि बढ्थे । काठमाडौं उपत्यकामा वनजंगलले भरिपूर्ण हरित सहरहरू हुन्थे । सुन्दा हास्यास्पद लाग्न सक्छ, तर उपत्यकामा ससाना जंगल र पार्क विस्तार गर्न उति गाह्रो छैन । उपत्यकामा महत्त्वपूर्ण मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, विहार आदि सयौंको संख्यामा छन् । यीमध्ये पहिलो चरणमा कम्तीमा पच्चीस–तीस स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै ती परिसरलाई रूख र बोटबिरुवाले घेर्न मिल्छ । त्यसपछि उपत्यका हरित सहर हुन समय लाग्दैन । यस्ता स्थानमध्ये कतिपय ठाउँ सजिलै खुला पार्कसमेत हुन्छन् । घना बस्ती व्यापक विस्तार भइरहेको उपत्यकाजस्तो ठाउँमा कतिपय अवस्थामा पार्कका लागि छुट्टै खुला ठाउँ खोज्नुसमेत पर्दैन । यति मात्र गर्न सके हरित क्रान्तिसँगै धेरै कार्यको सम्बोधन एकै पटक हुन्छ । उपत्यका हरियो हुन्छ । सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन राम्रो हुन्छ । सम्पदावरिपरि धेरै ठाउँमा कंक्रिटका संरचना निर्माणमा थोरबहुत रोक लाग्छ । स्थानीयवासीलाई टहल्नका लागि एकैसाथ धेरै पार्कसहितको ठाउँ निस्कन्छ । नगरवासीको जीवन अहिलेभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर हुने सम्भावना बढ्छ । उपत्यकाको प्रदूषण थोरबहुत न्यूनीकरण हुन्छ । उपत्यका थप स्वच्छ, सफा र स्वास्थ्यकर हुन्छ ।

वनजंगल र खुला ठाउँ हुँदैमा उपत्यकासहित कुनै गाउँसहर स्वच्छ, सफा र स्वास्थ्यकर भइहाल्दैनन् । त्यस्तो हुँदो हो त अधिकांश नेपाल त्यस्तो भइसक्थ्यो । तर नेपालका अधिकांश गाउँसहरका नदीहरूमा अचेल पानी बग्दैन । कतै ढलको हरकले नदी प्रदूषित छ, कतै सहर नै दुर्गन्धित बनेको छ । कतै जथाभावी खोलिएका कलकारखानाका कारण पानीमा जहर मिसिएको छ । कतै बालुवा–गिट्टीको दोहनले नदीनाला सुकेका छन् । जलस्रोतको उपयोग गर्न नजान्दा कतै सुक्खा बढेको छ, कतै खडेरी । धेरै ठाउँमा पहिरो हिजोभन्दा आज सामान्य हुन थालेको छ । यस्तो थितिलाई देशभरका स्थानीय सरकारले थप गिजोल्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । यसले निकट भविष्यमा ल्याउने पर्यावरणीय

विपत्को आकलन हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारको अदूरदर्शिताले कृषि उत्पादनमा निम्त्याएको ह्रासबारे धेरै भन्न सकिन्छ । खाद्यान्नमा हामी पराश्रित हुँदै छौं । धेरै विपन्न परिवारका गरिखाने आधारहरू तीव्र गतिमा खोसिन थालेका छन् । अन्य धेरैले सहजै पाइरहेको स्वस्थ जीवनशैली खस्कँदो छ । गाउँसहरका मानिसको गुणस्तरीय जीवन बाँच्न पाउने हक–अधिकार खेलबाडको विषय बनेको छ । गाउँसहरका घरघरमा गुणस्तरीय पानी नआउने अवस्था त छँदै छ ।

गाउँसहर हरित हुँदैमा, नदीनालामा पानी बग्दैमा स्थानीयवासी शिक्षित भइहाल्दैनन् । त्यस्तो हुँदो हो त अधिकांश ग्रामीण भेग र दुर्गम परिवेश शिक्षित ठाउँ हुन्थे । त्यहाँ कम्तीमा हरियाली छ । नदीनालामा सग्लो पानी बग्छ । खुला ठाउँको कमी छैन । समाज शिक्षित हुन स्थानीयवासीले आफ्नो व्यक्तिगत र सामूहिक सामर्थ्य ठम्याउन जान्नुपर्छ । उचनीचरहित थिति र न्यायमूलक समाजको परिकल्पना साकार पार्न लाग्नुपर्छ । नयाँ क्षितिजको खोजी गर्न सामूहिक तवरमा स्थानीय प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ । त्यसै अनुरूप सामाजिक गतिविधिलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता माग्न जान्नुपर्छ । स्थानीयवासी शिक्षित भएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक प्राथमिकता र सामूहिक प्रतिबद्धताले ठोस आकार लिन्छ । त्यसैले शिक्षित समाज भनेको सरकारी आँकडामा उच्च शिक्षा हासिल गरेको जमात मात्र होइन, स्थानीयवासीको आवश्यकता अनुसार समाजको प्राथमिकता ठम्याउन सक्ने विवेकी समुदायसमेत हो । यस्तो सचेत समूहले मात्र स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्वामित्वमा लिने थिति बसाल्दै स्थानीय शासनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्छ ।

जनगणको आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन विराटनगर र सिमीकोटका बासिन्दाले उस्तै किसिमको बस्ती विकास गर्ने परिकल्पना गर्न मिल्दैन । धनकुटा र बाँकेका बासिन्दाले सिँचाइ र कुलोबारे उस्तै ढाँचा अपनाएर हुँदैन । कपिलवस्तु र संखुवासभाका बासिन्दाले सडक र बाँधबारे एकै प्रकारले सोचेर हुन्न । नाम्चेबजार र ललितपुरका बासिन्दाले पर्यावरणबारे उस्तै ढर्राको योजना बनाएर हुँदैन । झापा र अछामका बासिन्दाले कृषि उत्पादन, बीउबिजन र जमिनको बाँझोपनबारे उस्तै ज्ञान आर्जेर हुँदैन । मुस्ताङ र धनुषावासीले पूर्वाधारको प्राथमिकता, लगानीको आकलन र स्रोतको वितरणबारे एकै खाले विकासको मोडल अपनाएर हुँदैन । डोल्पा र काठमाडौंवासीले फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनबारे उस्तै शैलीको परियोजना सोचेर हुँदैन । अर्को शब्दमा, नेपालको भूबनोट, पर्यावरण, बसोबासको संस्कृति र सघनता, जमिनको विशिष्टता, जलाधार र जैविक विविधता आदिको हेक्का गर्दा फरक किसिमको परिकल्पना, योजनाका ढाँचा र विकासको मोडलबारे घोत्लिन आवश्यक छ । यत्ति मात्र आत्मसात् गर्नासाथ केन्द्रले लादेका धेरै कुरा स्थानीय सरकारले स्विकार्ने अवस्था रहँदैन । नतिजा, हजारौं सम्भावनाहरूको ढोका खुल्छ ।

तर आवश्यकताका आधारमा गरिने परिकल्पना, योजनाको ढाँचा र विकासका अभ्यासहरू यस्सै आकाशबाट खस्दैनन् । संघबाट त ती झन् झर्दैनन् । संघले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका लागि ठूला परियोजना मात्र लैजाने कोसिस गर्छ । त्यस्ता परियोजना जहाँ स्थानीय आवश्यकताको बोध त्याज्य हुन्छ, स्थानीय हक–अधिकार र फाइदाबारे खासै ध्यान हुन्न । कतिपय योजनामा अहिले भइरहेको अभ्यास हावी हुँदा न स्थानीयवासीको आर्थिक लाभले ठाउँ पाउँछ न त सामाजिक न्यायको सवालले । यो अवस्था चिर्न सर्वप्रथम स्थानीय आवश्यकताबारे विशिष्ट बोध हुनैपर्छ । त्यही अनुसार स्थानीय सरकारले सार्वजनिक नीतिका लागि ज्ञान उत्पादनमा ध्यान दिँदै शासकीय अभ्यासमा सार्थक फेरबदल ल्याउन सक्छ ।

यी आधारभूत कार्यहरू सकारात्मक किसिमले अघि बढ्दासमेत समाजमा न्याय सुनिश्चित नहुन सक्छ । यसै पनि देशमा दण्डहीनता संस्थागत भएको छ । न्यायमूलक समाजतर्फ हामीले फड्को मारिसकेका छैनौं । उदाहरणका लागि, बलात्कारका घटना र प्रवृत्ति भयावह देखिन्छन् । किशोरावस्थाका बालिकाहरू बलात्कृत हुने, आफ्नै घर र गाउँसमाजमा असुरक्षित भइरहने थिति छ । बलात्कार भएकामध्ये लगभग सबैले न्याय नपाउने अदालती अभ्यास झाँगिँदै छ । तर जबसम्म हजारौं बालिकाहरू बलात्कृत हुने वातावरण मौलाइरहन्छ, जबसम्म प्रहरीले आफ्नै तत्परतामा राम्रो छानबिन गर्दैन, जबसम्म अदालतमा पीडितले नै सबै कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धति बलियो रहिरहन्छ, तबसम्म शासन न्यायमूलक हुने सम्भावना रहन्न । राज्यकोषको पैसा बाँडेर मात्र सामाजिक सुरक्षा बलियो हुने होइन । संघीय र स्थानीय सरकारले पैसा बाँडेपछि समाज सुरक्षित हुन्छ अनि सामाजिकताले उन्नति गर्छ भन्ने सोचले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । यसै पनि पैसा न्याय किनबेचको साधन बनिरहेको छ । तर सामाजिक सुरक्षाको थिति बन्न र न्यायमूलक समाजको आधार बलियो बनाउन शासकीय मनस्थिति र शैलीको केन्द्रमा सेवासुविधा र पैसा होइन, न्याय हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा उति काम नभएकाले स्थानीय सरकारहरूले धेरै गर्न सक्छन् ।

तर स्थानीय उम्मेदवारीसमेत राजनीतिक दलहरूका लागि किनबेचको विषय भइसक्यो । अनि पैसाले मात्र चुनाव जित्न सकिने मानसिकताले घर गर्ने नै भयो । यस्तो अवस्थामा चुनावले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अनुहारमा परिवर्तन ल्याउन त सक्ला, स्थानीय शासनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । तर अहिलेको आवश्यकता स्थानीय सरकार होइन, स्थानीय शासनमा गुणात्मक फेरबदल ल्याउनु हो । अनि मात्र हजारौं स्थानीय सम्भावनाहरूले गति लिन थाल्छन् । त्यसपछि शासनमा तात्त्विक फेरबदल ल्याउन असम्भवजस्तो देखिएको कार्य सम्भव लाग्न थाल्छ । यस्तो स्थिति सुनिश्चित गर्न मतदाताले ठूलो स्वरमा भन्नुपर्ने भएको छ- नयाँ स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय शासनमा परिवर्तन, नयाँ प्रतिनिधिसँगै शासकीय कार्यशैलीमा परिवर्तन । यसका लागि पार्टीका दासतुल्य प्रतिनिधिहरू केवल असल र इमानदार भएर पुग्दैन; दलबाहिरका प्रतिनिधि अटेरी मात्र भएर हुँदैन; स्थानीय मतदाताले खोजेजस्तै स्थानीय आवश्यकता अनुसार परिकल्पना, योजना र विकासका भिन्न ढाँचा, सोच र अभ्यासको खोजीले देश गुन्जिनु जरुरी छ ।

अहिले हाम्रो हावामा हरक छ । पानी दुर्गन्धित छ । माटोको जैविकता र उब्जाउपन घट्दो छ । पर्यावरण अस्वास्थ्यकर बन्दै छ । प्राकृतिक प्रणालीको सञ्चालन अवरुद्ध पार्ने गरी जैविक विविधता नष्ट भइरहेको छ । असमानताले समाजलाई गहिरोसँग गाँजेको छ । न्याय प्रत्येक स्थानीय सरकारको परिकल्पनाबाटै हराएको छ । कुनै दलले बहुमत र केही असल उम्मेदवारको जितले अहिलेको गतिमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने छाँट छैन । तर देशभरका स्थानीयवासी यस पटकको चुनावसँगै यी बेथितिबाट मुक्त हुँदै हजारौं सम्भावनाहरूको खोजी प्रारम्भ भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । जुन स्थानीय चुनावले न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने खोजी गर्दैन र शासनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने चेष्टा गर्दैन, त्यस्तो स्थानीयताले कस्तो समृद्धि पछ्याउँछ, सबै मतदातालाई थाहा छ । के यस पटक मतदाताले केही भिन्न आशा गर्न सक्छन् ?

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७९ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?