स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

पछिल्लो दशकमा भएका महत्त्वपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनहरू, खास गरी दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन, महिला आन्दोलन, मधेश विद्रोह, थारू आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका दलित समुदायको प्रतिरोधका कारण नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा आशालाग्दो परिवर्तन भएको छ । तर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि देश जति नै प्यारो र आफ्नो भए पनि राज्य पराई/बिरानो नै छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८(४), ४०(१) र धारा ४२ लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तसमेतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना २०७४ को आम निर्वाचनको परिणाममा प्रतिविम्बित भएन । तीनै तहका सरकारमा दलित, मुस्लिम र थारू समुदायको सार्थक प्रतिनिधित्व हुन सकेन । आफैंले बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् नगरेको तथ्य गत निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ ।

दायाँको तथ्याङ्कले नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतामा जात व्यवस्था र पित्तृसत्ता कति हाबी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ६ बुँदा २ मा पालिका तहको प्रत्येक वडा समितिमा एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले देशैभरि ६,५६७ जना दलित महिला जनप्रतिनिधि चुनिए । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले यस्तो व्यवस्था नगरेको भए दलित महिलालाई वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा देख्न पाइने थिएन । त्यसैले पालिका तहमा देखिएको इन्द्रेनी तस्बिरलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ ।

गएको एक महिनामा पंक्तिकारलाई सातै प्रदेश पुगेर राजनीतिक दलहरूका नेता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, दलित भ्रातृ संस्थाका नेताहरू, दलित अभियन्ताहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र दलित महिला वडा सदस्यहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर मिलेको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश गैरदलित नेताले एउटै रटान लगाएका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो- दलितलाई टिकट दिन त हुन्थ्यो तर दलितलाई टिकट दिए चुनाव नै जित्दैनन् ।

गैरदलित राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको यस्तो विभेदकारी भाष्यले दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सङ्कटमा परेको छ । आसन्न निर्वाचनमा यही मानसिकताले निरन्तरता पाउने प्रबल सम्भावना छ । गठनबन्धन र जित्नैपर्ने दबाबको उपजस्वरूप दलितहरूलाई टिकट नै नदिने सम्भावना बढेको छ । यस्तो परिस्थिति आउनु दुःखद हुनेछ ।

के राजनीतिक दलहरू संविधानको मूल मर्म समावेशी समानुपातिक प्रणाली संस्थागत गर्न चाहँदैनन् ? के उनीहरू राज्यसत्तामा खस–आर्य पुरुषको प्रभुत्वलाई चिरकालका लागि कायम राख्न चाहन्छन् ? के नेपाली समाजको विविधता राज्य संयन्त्रमा झल्किनुपर्दैन ? दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आन्दोलनमा प्रयोग मात्र गर्ने हो कि, राज्यसत्ता सञ्चालनमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्ने हो ? आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेतृत्वले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनैपर्छ । किनभने अब साढे छ हजारभन्दा धेरै दलित महिला वडा सदस्यले नै यी प्रश्नहरू गर्नेछन् । अब दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय यी प्रश्नहरूको उत्तरबिना चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् ।

गत निर्वाचनले वडास्तरमा दलित महिलाको अभूतपूर्व र जबरजस्त उपस्थिति गराएको छ । पालिकाका बैठकहरूमा अन्य जातिका जनप्रतिनिधिसँगै बसेर उनीहरू चिया पिउन र आफ्ना विचार राख्न सक्ने भएका छन् । यो कुनै चानचुने उपलब्धि पटक्कै होइन । उदाहरणका लागि, गएको हप्ता यो पंक्तिकारलाई जनकपुरमा एक वडा सदस्य प्रमिला दासले भनेकी थिइन्, ‘यसपल्ट पार्टीले मलाई वडा सदस्यमा सिफारिस गरेन । मैले पनि पार्टीलाई भनें- वडा सदस्यमा मलाई होइन अर्की दलित महिलालाई सिफारिस गर्नुस् । अब म उपमेयरमा लड्छु ।’

यसरी अहिले गाउँ–गाउँमा, नगर–नगरमा दलित महिलाले आफ्नो दाबेदारी बलियोसँग प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बदलिँदो नेपाली समाजको योभन्दा सुन्दर पक्ष अर्को हुनै सक्दैन । हुन त दलित महिलाले वडा सदस्यका रूपमा कामै गर्न सकेनन् भन्ने दुष्प्रचार गर्न खोजिएको छ, जुन असाध्यै दुःखद पक्ष हो ।

तीन हजार वर्षदेखि जात व्यवस्था र पितृसत्ताको दोहोरो–तेहरो मार खेपेका दलित महिलाले एकाएक चमत्कार गर्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु व्यावहारिक र न्यायोचित पनि हुँदैन । भुइँतहको दलित प्रतिरोध र बहिष्कृत आवाजलाई स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउन उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका प्रशस्तै उदाहरण छन् । दलित महिलाले काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप लगाउनुअघि वडा सदस्यको भूमिकाबारे पनि बुझ्नुपर्छ । यस प्रसंगमा म सुर्खेतकी एक वडा सदस्यलाई सम्झिन्छु । उनले भनेकी थिइन्, ‘जीवनमै, अझ पुस्तौंमा पहिलोपल्ट हामी भान्साबाट निस्किएर जनप्रतिनिधि चुनिएका छौं । पहिलो कार्यकाल त

आफ्नो भूमिका बुझ्नमै बित्यो । कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर के बुझेका छौं भने, हाम्रो भूमिका मिटिङ माइन्युटमा सही धस्काउने मात्रै नभएर हामी आफ्नो हक र अधिकार दाबी गर्न सक्छौं, त्यसको लागि लडाइँ पनि गर्न सक्छौं ।’

सामान्यतया वडा सदस्यको जिम्मेवारी वडा समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुने र आफ्नो क्षेत्रका मुद्दा वा समस्याहरू उठाउने हो । मूल प्रश्न हो- उनीहरूको आवाजलाई पालिकाको बैठकले सुन्यो कि सुनेन ? र अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि यही हो । त्यसै गरी, दलित महिला सदस्यहरू हस्ताक्षर मात्र गर्ने हुन् भन्नेहरूले वडामा के–कस्तो विकास गरे, त्यसको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि गएको निर्वाचनको परिणाम आशाजनक भए पनि त्यो नेपालको संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । दलित महिला वडा सदस्यबाहेक, झन्डै चौध प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायको स्थानीय तहमा एक प्रतिशतभन्दा कम उपस्थिति छ । राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई कति बेवास्ता गरेका छन्, यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचन नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अघिल्लो गल्ती सच्याउने र संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गराउने अवसर हो । स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ ले अनिवार्य गरेको दलित महिलाको आरक्षित सिटबाहेक वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई टिकट दिने र जित्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार र अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । नभए, खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकको अनुभव दोहोरिन्न भन्न सकिन्न । उनले भनेकी छन्, ‘सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउनेमध्ये म पनि एक हुँ । तर बिहानै कार्यालय जाँदा दलित महिलालाई नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर मुन्टो बङ्ग्याउँदै परैबाट बाटो फेर्नेहरू पनि देखिन्छन् ।’

त्यसैले राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जातकै आधारमा विभेद गर्ने कसैलाई पनि टिकट दिनु हुँदैन । त्यस्तालाई दलीय तथा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटक निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव र कामको समेत मूल्याङ्कन गर्दै ती माथिल्लो पदमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस्तो तथ्याङ्क बदल्न राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सचेत प्रयत्न गरून्, जसले गर्दा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई देश हाम्रो हो तर राज्य हाम्रो होइन भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नआओस् ।