नेपालमा चुनाव, चीन र रेल

यस पटकको मुख्य मुद्दा चुनावी गठबन्धन भएको छ- सत्ता गठबन्धन कि विपक्षी एमाले गठबन्धन ? पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू आउन थालेका छन्, केही दिनपछि उम्मेदवारका वाचाहरूले प्रचारप्रसार अरू रंगिनेछ । स्थानीय भए पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका लागि यो चुनावी महाभारत साबित भएको छ । यो चुनाव एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीका लागि त अस्तित्वमा रहिने हो वा होइन भन्ने परीक्षा पनि बनेको छ । तर मतदाताका लागि यो चुनावको आकर्षण कति छ, त्योचाहिँ ठूलो प्रश्नको घेरामा छ ।

गत संसदीय एवं प्रदेशसभाको चुनाव रेलमय थियो । चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल छ्यापछ्याप्ती हुने चर्चा थियो । भूराजनीतिक सन्तुलन देखाउनका लागि भए पनि पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सीमानाकाबाट पनि रेल जोडिने कुरासमेत थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौंमा मोनोरेल र जनकपुर उपमहानगरमा पुरानै जयनगर–जनकपुरबाहेक रेल प्रसंग थिएन । घोषणापत्रमा यो पटक एमाले आफ्नै साइज र सतहमा आएको जस्तो देखिन्छ भने त्यसैबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी र राजेन्द्र लिङ्देनको नयाँ नेतृत्व पाएको राप्रपा भने नयाँ सपना बाँड्न निकै हौसिएका छन् । जहाँसम्म कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी वा अरू दल जसले उल्लेखनीय रूपमा गत चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए, हिजोको चुनावी वाचा र आफ्नातर्फका विजयी उम्मेदवारको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारलाई समीक्षा नगर्ने, त्यसबाट कुनै पाठ नसिक्ने हो भने घोषणापत्र जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

स्थानीय चुनावको सन्दर्भ भए पनि मैले यहाँ उठाउन खोजेका कुराहरू अलि फरक छन्, तर असम्बन्धित भने होइनन् । यसै स्तम्भमा विगतका आफ्ना केही लेखमा मैले भन्दै आएको छु, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतजस्तै चीन पनि एउटा स्थायी तत्त्व हुन थालेको छ । गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको अन्तर्वार्ताका केही भनाइले यो कुरा अरू सान्दर्भिक पनि भएको छ ।

संविधान निर्माणको अन्तिम समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दिल्ली र कलकत्तासँगको सम्बन्धको कडी कमजोर देखिन थाल्यो र त्यसले सोझै बेइजिङसँग पार्टी सम्बन्ध कसिलो बनायो । भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको नेपाल आउजाउ पनि निकै घटेको छ, एक प्रकारले बन्दजस्तै छ । आए पनि हिजोआज त्यसको चर्चा खासै हुँदैन । दक्षिणतर्फको राजनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ भाजपाकै एकल प्रदर्शन छ । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको मुख्यालयमै पुगे । चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा जानु र देउवा भाजपाको कार्यालयमा जानु उस्तै कुरा होइनन् । चीनमा एकदलीय सत्ता छ, जो नेतृत्वमा आए पनि पार्टी उही हो । तर भारतमा फरक प्रणाली छ, अर्को चुनावमा भाजपाको ठाउँमा अर्को कुनै पार्टी सरकारमा आउन सक्छ । सत्तारूढ दलसँग अनावश्यक रूपमा नजिकिँदा त्यसको सन्देश राम्रो नजान सक्छ । तसर्थ हामीले तत्कालको उपयोगिताभन्दा अलि परसम्म दृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै चर्चा आइरहने मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनकी राजदूत होउ यान्छीले गत साता भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावनालाई फेरि चर्चामा ल्याएकी छन् । राजदूतका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छ वर्ष लाग्छ, तर त्यो अध्ययन प्रारम्भ भएको छ कि छैन भन्ने अझै प्रस्ट छैन । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत होउको यो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन अर्थपूर्ण देखिन्छ । कूटनीतिमा विषयभन्दा पनि समयचयनको अझ अर्थ हुन्छ ।

गत पाँच–सात वर्षदेखि नेपाल–चीन रेलमार्ग निरन्तर चर्चामा आउने गरेको छ । एउटा संयोग नै भन्ने कि, २०७४ सालको संसदीय चुनाव प्रचार उचाइमा पुगेका बेला पनि चिनियाँ रेलवेको एउटा ठूलो प्राविधिक टोलीले काठमाडौं आएर स्थलगत भ्रमण गरी केरुङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनीसमेत जोडिने रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ र त्यसलाई अघि बढाउने भनेको थियो । त्यो चुनावको प्रचारप्रसार पूरै रेलमय थियो । चिनियाँ उद्देश्य के थियो कुन्नि, तर हामीलाई भने त्यो एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनमा सहयोगी कार्ड हो भन्ने प्रस्टै थियो । तर यस पटक राजदूतको यो रेलकार्ड कता लक्षित छ, बुझ्न अलि कठिन भएको छ । त्यसमा हामीलाई के प्रिय हुन्छ वा अप्रियभन्दा पनि चीनको यथार्थ नीति र प्राथमिकताको सन्देश सन्निहित छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक परिदृश्य अलि फरक छ । बहुचर्चित ओली–दाहाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट राज आन्तरिक विग्रह र ओलीकै निरङ्कुशताका कारण भंग भयो । त्यहाँ कूटनीतिक चलखेल थिएन भन्ने होइन, त्यो थियो । त्यस क्रममा ओलीको चिनियाँ कूटनीतिक साख पनि समाप्त भयो । ओली नेतृत्वको एमालेसँग चीनको सम्बन्ध अझै न्यानो भैसकेको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकल्पमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरू कति भरलाग्दा हुन्छन्, त्यो पनि संशयमै छ । उनीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा छन्, चुनावी गठबन्धनसमेत बनेको छ । २०७४ सालमा जस्तो यसबाट चीन उत्साहित हुने ठाउँ छैन । कांग्रेससँग चीनको सम्बन्ध नराम्रो छैन, बीपी कोइरालाको समयदेखि नै यो सुमधुर रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अलि अमेरिकी झुकावका भनेर चिनिन्छन् । चीनलाई यो ठूलो कुरा पनि हुँदैनथ्यो यदि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव नआएको भए । तर नेतृत्वमा जो भए पनि कांग्रेसका केही राजनीतिक सीमा छन् । त्यो चीनले नबुझ्ने कुरा होइन । तसर्थ नेपालको राजनीतिमा चीनसँग अहिले कम्युनिस्ट एकताको सैद्धान्तिक कुरा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । ओली–दाहालबाहेक अर्को पुस्ताका नेतामा त्यो पहलको चर्चा र सम्भावनालाई नदेख्ने कुरा पनि हुँदैन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफैंमा जटिल र सम्हाल्न पनि अत्यन्त कठिन खालको छ । अमेरिकासँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र पछिल्लो समय भारतसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएका बेला नेपालको सत्ता समीकरण चिनियाँ कूटनीतिका लागि केही जटिल विषय बनेको छ । हिजोको एमाले–माओवादीको एकीकृत सत्तासँग जस्तो अहिले खुलेर आउने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै अपेक्षित परिणाम पनि दिएन । राजदूत होउको प्रयत्नका बावजुद कम्युनिस्ट एकता भंग भयो । उनी चाहन्थिन्, ओली हटेर भए पनि नेकपाको सत्ता टिकोस् । ओली त हटे, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता पनि गयो । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भयो । गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमण पनि त्यति उत्साह जगाउने खालको हुन सकेन । नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै ऋण सहयोग नलिने प्रस्ट गर्‍यो । राजदूत होउको यो पत्रकार सम्मेलन कूटनीतिक भाषामा यी सबै कुराप्रति समग्र प्रतिक्रिया हो भन्न सकिन्छ ।

छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध र कूटनीतिको उतारचढाव हुनु असामान्य होइन, बेलाबखत यस्तो हुन्छ । तर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यस्तो उचारचढाव भने कमै देख्न पाइन्छ । तथापि पछिल्लो समय यो अलि बढी प्रकट हुन थालेको छ । नेपालको राजनीतिमा चीनको बढ्दो भूमिका, खेल्ने मैदान र त्यसमा आउने सङ्कुचनका कारण यस्तो हुन्छ नै । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले छिमेकीसँग आफ्नो अनुकूलको व्यवहार र नीति अपेक्षा गरेका हुन्छन् । ठूलो छिमेकीले त्यसलाई आफ्नो हैकम र प्रतिष्ठासँग जोड्यो भने सानो छिमेकीले त्यसको निकै ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले त्यो पटकपटक बेहोर्नुपरेको ताजै छ । कतै चीनले पनि नेपालसँगको आफ्नो नीति र अपेक्षित व्यवहारलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् । चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित हुन नदिन दुवै पक्ष सधैं संवेदनशील र प्रयत्नरत हुनु जरुरी छ । आन्तरिक राजनीतिक उतारचढाव र परराष्ट्र नीति अलि फरक विषय हुन् । यो किन पनि बढी संवेदनशील छ भने, यी दुवै देशको राजनीतिक प्रणाली र त्यसका मूल्य पद्धति मौलिक रूपमा फरक छन् । कम्युनिस्ट नै भए पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले संसदीय लोकतन्त्रको मैदानमा खेल्नुपर्छ र उनीहरूको खेलनियम त्यसले नै निर्धारण गर्छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । नेपालीहरूमा चीन एउटा ‘आदर्श छिमेकी’ हो भन्ने छाप परेको छ । नेपालमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा व्यापक छ । भारतसँगको आर्थिक एवं पारवहन निर्भरता घटाउने विकल्प भनेकै चीन र चीनको बाटो भएर विश्वसँग जोडिने सम्बन्ध विस्तार (कनेक्टिभिटी) हो । २०७१ सालमा तिब्बतको सिगात्सेमा रेल आइपुगेदेखि त्यसमा नेपाल जोडिने आशा जागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई निकै चर्चामा ल्याए, एमाले–माओवादी एकताको स्वर्णकालमा त नेपालको समृद्धि र सुख भनेकै चिनियाँ ढोका बनेको थियोÙ रेल त्यसको मुख्य आधार अर्थात् मेरुदण्ड । २०७६ सालमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रमणका बेला नेपाल अब भूपरिवेष्टित होइन, ‘भूजडित’ देश हो भन्दा हामी निकै उत्साहित भएका थियौं । उनको भ्रमणका बेला जारी गरिएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको कनेक्टिभिटीबारे विस्तारमा उल्लेख थियो । तर त्यसमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा स्पष्ट थिएन, सडक र सुरुङका सन्दर्भ थिए । तथापि नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गको चर्चा र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका समाचारहरू भने नेपालका सञ्चारमाध्यम बेलाबेला छाइरहेका छन् ।

यस पटकको पत्रकार सम्मेलनमा रेलभन्दा पनि नेपाल–चीन सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा राजदूत होउका भनाइ निकै गम्भीर अर्थ राख्ने देखिन्छन् । पहिलो त, नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेकामा निकै ठूलो असन्तोष व्यक्त गरिएको छ र उनले भनेकी छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत परिवर्तन हुनु राम्रो होइन ।’ कूटनीतिमा यो भनाइको गम्भीर अर्थ हुन्छ । दोस्रो, उनले नेपालसँगको खास गरेर आर्थिक र विकास आयोजना सम्बन्धमा चिनियाँ नीति एवं अपेक्षाको केही खरो तर यथार्थ व्याख्या गरेकी छन् । राजदूतले भनेकी छन्, ‘बीआरआई सहायता परियोजना होइन, द्विपक्षीय सहकार्य हो ।’ परियोजनामा चिनियाँ ऋण लगानी, चिनियाँ कम्पनीको ठेकेदारी र चिनियाँ व्यवस्थापन बीआरआईकै अंग हुन् । अनुदानबाहेकका सबै काम यसै अन्तर्गत पर्ने भनेकी छन् । नेपालले ऋण नलिने भनेपछि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू स्वतः पछाडि पर्ने नै भए । सोझै नभने पनि ऋण नलिने हो भने अनुदान मात्र अपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताका कारण अनुदानभित्रकै कुरा हो, ढिलोचाँडो त्यो अध्ययन पूरा हुन्छ भनिएको छ ।

मलाई लाग्न थालेको छ, नेपाल–चीनसँग रेल यातायात र भारतसँगको महाकाली परियोजना उस्तै हो । छ महिनामा डीपीआर बनाउने भनिएको महाकाली परियोजना छब्बीस वर्ष नाघिसक्ता पनि कहाँ छ, पत्तो छैन । भारतीय पक्षको ढिलासुस्ती र स्वार्थको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा हाम्रो पनि लगानी चाहिन्छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले त्यहाँ अन्य स्रोतबाट ऋण वा अनुदानको कुरा पनि भएन । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन त पूरा होला, तर त्यसको कार्यान्वयनको समस्या त फेरि उही हो । यो बीआरआईको अंग नबन्ने र नेपालले चीनसँग ऋण नलिने हो भने बन्ने कसरी ? ऋण लिएर बनाउँदा त्यसको आर्थिक उपादेयता कति हुन्छ, त्यो पनि विचारणीय हुन्छ । विकासका लागि ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यो परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताले पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्तैन, त्यो पनि उत्तिकै विचारणीय हुन्छ । निश्चय पनि भूरणनीतिक महत्त्वका दृष्टिले चीनसँग रेल लगायत नेपालको कनेक्टिभिटी विस्तार अपरिहार्य छ, त्यसले मात्र भारतवेष्टित हाम्रो मानसिकताको उपचार र राहत दिन्छ । तर, कताकता यो पनि वैज्ञानिक सम्भावनामै सीमित भएर बस्ने त होइन ?