नेपालमा चुनाव, चीन र रेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा चुनाव, चीन र रेल

कृष्ण खनाल

स्थानीय तहको गत चुनाव दुई दशक लामो अन्तरमा हुन लागेकाले आफैंमा आकर्षक थियो । त्यसमाथि नयाँ संविधान र स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना एवं विस्तारित अधिकारक्षेत्रले राजनीतिक दल र मतदातालाई थप आकर्षित गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर नारा लगाइरहेका थिए, यद्यपि यो नारा मतदातालाई भन्दा सत्ता र सुविधाका लागि उम्मेदवारलाई लोभ्याउने अस्त्र साबित भयो ।

यस पटकको मुख्य मुद्दा चुनावी गठबन्धन भएको छ- सत्ता गठबन्धन कि विपक्षी एमाले गठबन्धन ? पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू आउन थालेका छन्, केही दिनपछि उम्मेदवारका वाचाहरूले प्रचारप्रसार अरू रंगिनेछ । स्थानीय भए पनि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका लागि यो चुनावी महाभारत साबित भएको छ । यो चुनाव एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीका लागि त अस्तित्वमा रहिने हो वा होइन भन्ने परीक्षा पनि बनेको छ । तर मतदाताका लागि यो चुनावको आकर्षण कति छ, त्योचाहिँ ठूलो प्रश्नको घेरामा छ ।

गत संसदीय एवं प्रदेशसभाको चुनाव रेलमय थियो । चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल छ्यापछ्याप्ती हुने चर्चा थियो । भूराजनीतिक सन्तुलन देखाउनका लागि भए पनि पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सीमानाकाबाट पनि रेल जोडिने कुरासमेत थियो । तर स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौंमा मोनोरेल र जनकपुर उपमहानगरमा पुरानै जयनगर–जनकपुरबाहेक रेल प्रसंग थिएन । घोषणापत्रमा यो पटक एमाले आफ्नै साइज र सतहमा आएको जस्तो देखिन्छ भने त्यसैबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी र राजेन्द्र लिङ्देनको नयाँ नेतृत्व पाएको राप्रपा भने नयाँ सपना बाँड्न निकै हौसिएका छन् । जहाँसम्म कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी वा अरू दल जसले उल्लेखनीय रूपमा गत चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए, हिजोको चुनावी वाचा र आफ्नातर्फका विजयी उम्मेदवारको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारलाई समीक्षा नगर्ने, त्यसबाट कुनै पाठ नसिक्ने हो भने घोषणापत्र जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

स्थानीय चुनावको सन्दर्भ भए पनि मैले यहाँ उठाउन खोजेका कुराहरू अलि फरक छन्, तर असम्बन्धित भने होइनन् । यसै स्तम्भमा विगतका आफ्ना केही लेखमा मैले भन्दै आएको छु, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतजस्तै चीन पनि एउटा स्थायी तत्त्व हुन थालेको छ । गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको अन्तर्वार्ताका केही भनाइले यो कुरा अरू सान्दर्भिक पनि भएको छ ।

संविधान निर्माणको अन्तिम समयदेखि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दिल्ली र कलकत्तासँगको सम्बन्धको कडी कमजोर देखिन थाल्यो र त्यसले सोझै बेइजिङसँग पार्टी सम्बन्ध कसिलो बनायो । भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूको नेपाल आउजाउ पनि निकै घटेको छ, एक प्रकारले बन्दजस्तै छ । आए पनि हिजोआज त्यसको चर्चा खासै हुँदैन । दक्षिणतर्फको राजनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ भाजपाकै एकल प्रदर्शन छ । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको मुख्यालयमै पुगे । चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा जानु र देउवा भाजपाको कार्यालयमा जानु उस्तै कुरा होइनन् । चीनमा एकदलीय सत्ता छ, जो नेतृत्वमा आए पनि पार्टी उही हो । तर भारतमा फरक प्रणाली छ, अर्को चुनावमा भाजपाको ठाउँमा अर्को कुनै पार्टी सरकारमा आउन सक्छ । सत्तारूढ दलसँग अनावश्यक रूपमा नजिकिँदा त्यसको सन्देश राम्रो नजान सक्छ । तसर्थ हामीले तत्कालको उपयोगिताभन्दा अलि परसम्म दृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै चर्चा आइरहने मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनकी राजदूत होउ यान्छीले गत साता भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावनालाई फेरि चर्चामा ल्याएकी छन् । राजदूतका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छ वर्ष लाग्छ, तर त्यो अध्ययन प्रारम्भ भएको छ कि छैन भन्ने अझै प्रस्ट छैन । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत होउको यो भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन अर्थपूर्ण देखिन्छ । कूटनीतिमा विषयभन्दा पनि समयचयनको अझ अर्थ हुन्छ ।

गत पाँच–सात वर्षदेखि नेपाल–चीन रेलमार्ग निरन्तर चर्चामा आउने गरेको छ । एउटा संयोग नै भन्ने कि, २०७४ सालको संसदीय चुनाव प्रचार उचाइमा पुगेका बेला पनि चिनियाँ रेलवेको एउटा ठूलो प्राविधिक टोलीले काठमाडौं आएर स्थलगत भ्रमण गरी केरुङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनीसमेत जोडिने रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ र त्यसलाई अघि बढाउने भनेको थियो । त्यो चुनावको प्रचारप्रसार पूरै रेलमय थियो । चिनियाँ उद्देश्य के थियो कुन्नि, तर हामीलाई भने त्यो एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनमा सहयोगी कार्ड हो भन्ने प्रस्टै थियो । तर यस पटक राजदूतको यो रेलकार्ड कता लक्षित छ, बुझ्न अलि कठिन भएको छ । त्यसमा हामीलाई के प्रिय हुन्छ वा अप्रियभन्दा पनि चीनको यथार्थ नीति र प्राथमिकताको सन्देश सन्निहित छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक परिदृश्य अलि फरक छ । बहुचर्चित ओली–दाहाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट राज आन्तरिक विग्रह र ओलीकै निरङ्कुशताका कारण भंग भयो । त्यहाँ कूटनीतिक चलखेल थिएन भन्ने होइन, त्यो थियो । त्यस क्रममा ओलीको चिनियाँ कूटनीतिक साख पनि समाप्त भयो । ओली नेतृत्वको एमालेसँग चीनको सम्बन्ध अझै न्यानो भैसकेको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकल्पमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरू कति भरलाग्दा हुन्छन्, त्यो पनि संशयमै छ । उनीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा छन्, चुनावी गठबन्धनसमेत बनेको छ । २०७४ सालमा जस्तो यसबाट चीन उत्साहित हुने ठाउँ छैन । कांग्रेससँग चीनको सम्बन्ध नराम्रो छैन, बीपी कोइरालाको समयदेखि नै यो सुमधुर रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अलि अमेरिकी झुकावका भनेर चिनिन्छन् । चीनलाई यो ठूलो कुरा पनि हुँदैनथ्यो यदि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव नआएको भए । तर नेतृत्वमा जो भए पनि कांग्रेसका केही राजनीतिक सीमा छन् । त्यो चीनले नबुझ्ने कुरा होइन । तसर्थ नेपालको राजनीतिमा चीनसँग अहिले कम्युनिस्ट एकताको सैद्धान्तिक कुरा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । ओली–दाहालबाहेक अर्को पुस्ताका नेतामा त्यो पहलको चर्चा र सम्भावनालाई नदेख्ने कुरा पनि हुँदैन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफैंमा जटिल र सम्हाल्न पनि अत्यन्त कठिन खालको छ । अमेरिकासँगको महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र पछिल्लो समय भारतसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएका बेला नेपालको सत्ता समीकरण चिनियाँ कूटनीतिका लागि केही जटिल विषय बनेको छ । हिजोको एमाले–माओवादीको एकीकृत सत्तासँग जस्तो अहिले खुलेर आउने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै अपेक्षित परिणाम पनि दिएन । राजदूत होउको प्रयत्नका बावजुद कम्युनिस्ट एकता भंग भयो । उनी चाहन्थिन्, ओली हटेर भए पनि नेकपाको सत्ता टिकोस् । ओली त हटे, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता पनि गयो । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भयो । गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भ्रमण पनि त्यति उत्साह जगाउने खालको हुन सकेन । नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै ऋण सहयोग नलिने प्रस्ट गर्‍यो । राजदूत होउको यो पत्रकार सम्मेलन कूटनीतिक भाषामा यी सबै कुराप्रति समग्र प्रतिक्रिया हो भन्न सकिन्छ ।

छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध र कूटनीतिको उतारचढाव हुनु असामान्य होइन, बेलाबखत यस्तो हुन्छ । तर नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्यस्तो उचारचढाव भने कमै देख्न पाइन्छ । तथापि पछिल्लो समय यो अलि बढी प्रकट हुन थालेको छ । नेपालको राजनीतिमा चीनको बढ्दो भूमिका, खेल्ने मैदान र त्यसमा आउने सङ्कुचनका कारण यस्तो हुन्छ नै । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले छिमेकीसँग आफ्नो अनुकूलको व्यवहार र नीति अपेक्षा गरेका हुन्छन् । ठूलो छिमेकीले त्यसलाई आफ्नो हैकम र प्रतिष्ठासँग जोड्यो भने सानो छिमेकीले त्यसको निकै ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले त्यो पटकपटक बेहोर्नुपरेको ताजै छ । कतै चीनले पनि नेपालसँगको आफ्नो नीति र अपेक्षित व्यवहारलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् । चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित हुन नदिन दुवै पक्ष सधैं संवेदनशील र प्रयत्नरत हुनु जरुरी छ । आन्तरिक राजनीतिक उतारचढाव र परराष्ट्र नीति अलि फरक विषय हुन् । यो किन पनि बढी संवेदनशील छ भने, यी दुवै देशको राजनीतिक प्रणाली र त्यसका मूल्य पद्धति मौलिक रूपमा फरक छन् । कम्युनिस्ट नै भए पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले संसदीय लोकतन्त्रको मैदानमा खेल्नुपर्छ र उनीहरूको खेलनियम त्यसले नै निर्धारण गर्छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । नेपालीहरूमा चीन एउटा ‘आदर्श छिमेकी’ हो भन्ने छाप परेको छ । नेपालमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा व्यापक छ । भारतसँगको आर्थिक एवं पारवहन निर्भरता घटाउने विकल्प भनेकै चीन र चीनको बाटो भएर विश्वसँग जोडिने सम्बन्ध विस्तार (कनेक्टिभिटी) हो । २०७१ सालमा तिब्बतको सिगात्सेमा रेल आइपुगेदेखि त्यसमा नेपाल जोडिने आशा जागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई निकै चर्चामा ल्याए, एमाले–माओवादी एकताको स्वर्णकालमा त नेपालको समृद्धि र सुख भनेकै चिनियाँ ढोका बनेको थियोÙ रेल त्यसको मुख्य आधार अर्थात् मेरुदण्ड । २०७६ सालमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रमणका बेला नेपाल अब भूपरिवेष्टित होइन, ‘भूजडित’ देश हो भन्दा हामी निकै उत्साहित भएका थियौं । उनको भ्रमणका बेला जारी गरिएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको कनेक्टिभिटीबारे विस्तारमा उल्लेख थियो । तर त्यसमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा स्पष्ट थिएन, सडक र सुरुङका सन्दर्भ थिए । तथापि नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गको चर्चा र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका समाचारहरू भने नेपालका सञ्चारमाध्यम बेलाबेला छाइरहेका छन् ।

यस पटकको पत्रकार सम्मेलनमा रेलभन्दा पनि नेपाल–चीन सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा राजदूत होउका भनाइ निकै गम्भीर अर्थ राख्ने देखिन्छन् । पहिलो त, नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेकामा निकै ठूलो असन्तोष व्यक्त गरिएको छ र उनले भनेकी छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत परिवर्तन हुनु राम्रो होइन ।’ कूटनीतिमा यो भनाइको गम्भीर अर्थ हुन्छ । दोस्रो, उनले नेपालसँगको खास गरेर आर्थिक र विकास आयोजना सम्बन्धमा चिनियाँ नीति एवं अपेक्षाको केही खरो तर यथार्थ व्याख्या गरेकी छन् । राजदूतले भनेकी छन्, ‘बीआरआई सहायता परियोजना होइन, द्विपक्षीय सहकार्य हो ।’ परियोजनामा चिनियाँ ऋण लगानी, चिनियाँ कम्पनीको ठेकेदारी र चिनियाँ व्यवस्थापन बीआरआईकै अंग हुन् । अनुदानबाहेकका सबै काम यसै अन्तर्गत पर्ने भनेकी छन् । नेपालले ऋण नलिने भनेपछि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू स्वतः पछाडि पर्ने नै भए । सोझै नभने पनि ऋण नलिने हो भने अनुदान मात्र अपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताका कारण अनुदानभित्रकै कुरा हो, ढिलोचाँडो त्यो अध्ययन पूरा हुन्छ भनिएको छ ।

मलाई लाग्न थालेको छ, नेपाल–चीनसँग रेल यातायात र भारतसँगको महाकाली परियोजना उस्तै हो । छ महिनामा डीपीआर बनाउने भनिएको महाकाली परियोजना छब्बीस वर्ष नाघिसक्ता पनि कहाँ छ, पत्तो छैन । भारतीय पक्षको ढिलासुस्ती र स्वार्थको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा हाम्रो पनि लगानी चाहिन्छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले त्यहाँ अन्य स्रोतबाट ऋण वा अनुदानको कुरा पनि भएन । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन त पूरा होला, तर त्यसको कार्यान्वयनको समस्या त फेरि उही हो । यो बीआरआईको अंग नबन्ने र नेपालले चीनसँग ऋण नलिने हो भने बन्ने कसरी ? ऋण लिएर बनाउँदा त्यसको आर्थिक उपादेयता कति हुन्छ, त्यो पनि विचारणीय हुन्छ । विकासका लागि ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यो परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताले पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्तैन, त्यो पनि उत्तिकै विचारणीय हुन्छ । निश्चय पनि भूरणनीतिक महत्त्वका दृष्टिले चीनसँग रेल लगायत नेपालको कनेक्टिभिटी विस्तार अपरिहार्य छ, त्यसले मात्र भारतवेष्टित हाम्रो मानसिकताको उपचार र राहत दिन्छ । तर, कताकता यो पनि वैज्ञानिक सम्भावनामै सीमित भएर बस्ने त होइन ?

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव : मुद्दा प्रधान कि गठबन्धन ?

मतदाताको शक्ति र सम्भावनालाई ओझेल पारिँदै छ । लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेका छौं । तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो ।
कृष्ण खनाल

करिब एक महिनापछि मतदाताहरू स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लाइनमा बसेका हुनेछन् । तर मतदाता अन्योलमा छन्, कसलाई चुन्ने- उम्मेदवार, आफूलाई उचित लागेको पार्टी वा गठबन्धन ? राजनीतिक दलहरू नवप्रवेशीलाई अबिर–माला लगाइदिन र चुनावी गठबन्धन वा तालमेलको खाका बनाउन व्यस्त छन् । लाग्छ, यो चुनावमा गठबन्धन र तालमेल एक मात्र एजेन्डा हो ।



राजनीति, शासन, सरकार, नीति, नेतृत्व, कार्यक्रम जेजे भने पनि औंलामा गन्न सकिने केही व्यक्तिको सानो घेरामा कैद छ । चुनाव त्यसकै अनुमोदन मात्र हो । यो बृहत् चुनावी मञ्चनमा अब त मतदाताको भूमिका पनि गौण भइसक्यो जस्तो लाग्छ । चुनावका बेला कसले कति मतदाताको ठेक्का लिन सक्छ, त्यसकै अनुमानमा पार्टी प्रवेश, लेनदेन र गठबन्धन बन्ने र भत्कने हुन् । यसलाई तोड्न सक्ने हैसियत मतदाताले बनाउन सकेका छैनन् । मतदाताको त्यो शक्ति र सम्भावनालाई ओझेल पनि पारिँदै छ । लोकतन्त्रका नाममा हामी खराब राजनीतिको दुश्चक्रमा फसेका छौं । तर पनि यसलाई तोड्ने र नयाँ सुरुआत गर्ने भनेको चुनाव नै हो । अरू पनि विकल्प छन्, जनता विकल्पहीन भएर बस्ने कुरा हुँदैन; अहिले त्यसतर्फ नजाऔं ।

यस पटकको चुनावलाई दुई प्रमुख गठबन्धन आआफ्ना कब्जामा लिने प्रयत्नमा छन् । चुनाव त्यसकै वरिपरि ध्रुवीकृत हुँदै छ । सत्तामा रहेका पाँच दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यही गठबन्धनमा रहेर स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका चुनावबाट आफ्नो सत्ता जारी राख्न चाहन्छन् भने प्रमुख विपक्षी एमाले सकेसम्म यसलाई भत्काउने, चोइट्याउने रणनीतिमा छ । मुख्य मुद्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउने वा भत्काउने नै हो । स्थानीय चुनाव यसको ‘प्रिमियर सो’ हो । यसले नै संघीय र प्रादेशिक तहका चुनावको स्वरूप मात्र होइन, परिणाम पनि निर्धारण गर्नेछ । सत्तापक्षीय गठबन्धनका तुलनामा प्रमुख विपक्षी एमालेका लागि गठबन्धनको ठाउँ अलि सानो देखिन्छ । विभाजित दुई राप्रपा, विद्रोही नेकपा र सीके राउतको जनमत पार्टीसहितको औपचारिक र अनौपचारिक स्वरूपको गठबन्धन बन्न सक्छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्छ ।

यो चुनाव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको जीवन–मरणको प्रश्न भएको छ । सत्ता र चुनावी गठबन्धन यसको सबैभन्दा ठूलो सहारा पनि हो । चुनावले त्यस पार्टीको हैसियत मात्र होइन, अस्तित्व र भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ । यसले ल्याउने मत र सिटका कारण एमालेको साइज पनि निश्चित हुनेछ । तर सत्ता गठबन्धन आन्तरिक मोलमोलाइ, आशंका र अलमलमै छ । यो स्थिति मतदानका बेलासम्म पनि रहन सक्छ । त्यसका कारण एमालेले प्रचारबाजीको एकछत्र मैदान पाएको छ, चुनाव प्रचारमा केपी ओली अहिले पनि सबैभन्दा अगाडि छन् । माओवादी केन्द्र पनि परीक्षामै छ; उसको परीक्षा भनेको हैसियत बढ्ने वा घट्नेसम्म हो, अस्तित्वको होइन । यस्तै, जनता समाजवादीको पनि लोकतान्त्रिक समाजवादीको भन्दा कति बढी हैसियत हुने हो भन्ने छ । जनता समाजवादीको नेतृत्वपंक्तिमा केही अनुहार पहाडका जनजाति र खस–आर्यको देखिए पनि यसको मुख्य समर्थनस्थल तराई/मधेश नै हो । गत चुनावमा केही उपस्थिति देखाएको विवेकशील साझा होस् वा राप्रपा, स्थितिमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तनको ठाउँ देखिन्न ।

नेपालमा दलगत आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ, त्यो पनि प्रमुख दलकेन्द्रित । गत स्थानीय चुनाव परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । मेयर, उपमेयर लगायत सबै पदमा ८७ प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँ तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका थिए । करिब ८० प्रतिशत पपुलर भोट पनि यिनै दलको पकडमा थियो । मधेश प्रदेशमा तत्कालीन राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमसहित पाँच दल प्रतिस्पर्धामा पुगे । राजपा र फोरमसमेतलाई मिलाउँदा यी पाँच दलले कुल सिटको करिब ९५ प्रतिशत जितेका थिए । अरू दलको हैसियत त मुस्किलले कुनै पालिका वा वडामा सीमित छ । यस पटक पनि स्थिति खासै फरक हुने देखिँदैन, यसकै पुनर्वितरण मात्र हो । एमाले विभाजनका कारण केही सिटको तलमाथि होला, नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ला, तर विगत चुनावहरूमा मतदाताको जुन पार्टीगत प्राथमिकता र मतदान व्यवहार छ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा, समग्रमा पार्टीगत स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन र भिन्नताको सम्भावना देखिन्न ।

राजनीतिक दलहरूलाई लागेको छ, उनीहरूको भोट भण्डार निश्चित छ । माथिल्लो तहका अर्थात् नेताहरूले त्यसलाई अहिले मोबाइल बैंकिङजस्तै एउटा खाताबाट अर्को खातामा सजिलै चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् । चुनाव पनि बैंक मर्जरजस्तै एउटा पार्टीको मत अर्कोमा खप्ट्याउने हो भन्ने छ । चुनावपछि अभ्यास हुने सत्ता गठबन्धनमा यो सम्भव छ, भइरहेका उदाहरण छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि त्यस्तै तर अलि जटिल उपज हो । जटिल यस अर्थमा कि, नेकपाको खारेजी, अदालतको परमादेश र एमाले विभाजनबिना यो सम्भव थिएन । मुद्दा राजनीतिक/संवैधानिक हुँदाहुँदै पनि अदालतीय र संसदीय प्राविधिकताका कारण यो जटिल बनेको थियो । यसलाई राजनीतिमा सरल रूपान्तरण गर्ने बाटो संसदीय चुनाव हो, तर त्यसभन्दा पहिले स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पर्‍यो । त्यसैले स्थानीय भने पनि यो संसदीय चुनावको पूर्वाभ्यासजस्तो भइरहेको छ । तर यथार्थचाहिँ यो स्थानीय चुनाव हो, मतदाता यसप्रति सचेत रहनु जरुरी छ ।

पार्टी संगठन र नेतृत्वको काम चुनावमा सकेसम्म आफ्ना पक्षमा मतदाता बढाउने हो, नसके भएकालाई सुरक्षित गर्ने हो । नेपाली कांग्रेस यसमा पछि परिरहेको छ । २०१५ सालमा पाएको मत भण्डार नै अहिले पनि यसको मुख्य स्रोत हो । त्यस बेला यसले ३७.२ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको थियो । अहिले त्यो ह्रासोन्मुख छ । त्यस बेला ७ प्रतिशत मत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित हुँदा पनि समग्रमा आधाभन्दा बढी मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । एमाले एक्लै पनि नेपाली कांग्रेससरह ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, माओवादीको १५ प्रतिशत छ । गत संसदीय चुनाव कम्युनिस्ट मतको शीर्ष विन्दु हो; अब त्यो वृद्धितर्फ होइन, ह्रासोन्मुख छ । यसैभित्रको प्रतिस्पर्धा हो एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको, यो चुनावमा । नयाँ मतदाता आकर्षण गर्ने ठाउँ छैन, भएकाको पनि आकर्षण घटेको छ ।

यो त भयो पार्टी र तिनका गठबन्धनको कुरा, तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको मुख्य चासो मतदाताको हो, उसको ठाउँ (स्पेस) को हो । चुनावमा मतदान गर्नु उसको बाध्यता मात्र हो कि उसका चाहना अभिव्यक्त हुने र त्यसले स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलका काम एवं व्यवहारमा कुनै प्रभाव पार्ने ठाउँ पनि छ ? त्यो पक्षबाट हेर्दा स्थिति आशालाग्दो पटक्कै छैन । घोषणापत्र त आउलान्, पार्टीहरू तिनको तयारीमा लागेका पनि छन्, तर तिनले चुनावमा कुनै ड्राइभ दिने देखिन्न । जनतालाई विश्वस्त र प्रेरित गर्ने कुनै नयाँ मुद्दाको उठान छैन; नेतृत्व, व्यक्तित्व र पात्रता अरू स्खलित भएको छ । चुनावको मुखमा गरिएका नियुक्तिका अनुहारदेखि शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ चोख्याउन अर्थमन्त्रीको दुष्प्रयास र त्यही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथिको कारबाहीले यो अरू उजागर भएको छ । मुख्य कुरा, गठबन्धनको भ्रम चिरेर मतदाताले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने कि नसक्ने ?

यहाँ आफैंलाई एउटा प्रतिनिधि मतदाता भएर यसको केही व्याख्या–विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । म सामान्यतया नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएको मतदाता हुँ, मजस्तै एमाले वा माओवादीलाई भोट हाल्दै आएका मतदाता पनि छन् । अरू दलका पनि होलान्, छन् । अब के मेरो भोट सत्ता गठबन्धनका जोसुकै उम्मेदवार वा पार्टीलाई गए पनि नेपाली कांग्रेसले नै पाउने हो ? अथवा, माओवादी वा एमालेबाट पृथक् भएर एकीकृत समाजवादीका पक्षमा पुगेका मतदाताले दिएको भोट नेपाली कांग्रेसको पक्षमा रूपान्तरण हुने हो ? संसदीय चुनावमा गठबन्धन गरे पनि मतदातालाई उम्मेदवार र पार्टी चयनको अलगअलग विकल्प उपलब्ध हुन्छ, तर स्थानीय चुनावमा त्यो ठाउँ छैन । त्यसैले यो गठबन्धन सबै दलका लागि एउटा जोखिमको यात्रा पनि हो । भलै, त्यसको प्रभाव अहिले धेरै ठूलो नहोला ।

पार्टी समर्थक भए पनि मतदाताहरू नेताका रैती होइनन् । उनीहरूको अनुकूलतामा जता पल्टायो त्यतै जाने पनि होइनन् । गठबन्धनको अपरिहार्यता र महत्त्व सत्ताका सुविधाभोगी एवं अवसरको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई होला, आम मतदाताका लागि छैन । आआफ्नो पार्टीगत आस्था, विचार र उम्मेदवारको गुणदोष हेरेर उनीहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । यो चेतना नै लोकतान्त्रिक चुनावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो ।

म चाहन्छु, स्थानीय चुनावमा पार्टीकरण नभइदिए हुन्थ्यो, भए पनि अत्यन्त कम । तर त्यो कुरा यो चुनावमा मात्र होइन, आउने अरू चुनावमा पनि सम्भव देखिइरहेको छैन । चुनावको मुखमा केही रोचक समाचारले मेरो पनि ध्यान खिचेका थिए । ‘आवश्यक परे आफू मेयरमा उम्मेदवार बन्न पनि तयार छु’ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्वीट निकै चर्चित पनि भयो । केही पूर्वमन्त्री पनि मेयर बन्न इच्छुक देखिए । आफ्नो पेसागत काममा शुद्धता र ख्याति कमाएका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलको पनि चर्चा आएको छ । केही कलाकारले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम जाहेर गरेका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा ख्याति पाएका कलाकार मेयरमा उठ्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कोही देखिएको छैन । स्मरणीय छ, अहिले ठूलो शक्तिशाली छिमेकी रुसले गरेको आक्रमण र युद्धको अत्यन्त साहस एवं पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सामना गरिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की चुनावपूर्व हास्य अभिनेताका रूपमा चर्चित थिए । त्यही लोकप्रियताले उनलाई चुनावमा विजयी गराएको थियो । आज उनी युक्रेनी स्वतन्त्रताको प्रेरक व्यक्ति बनेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा डा. भट्टराईजस्ता राजनीतिज्ञ वा राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनिएका कलाकार वा त्यस्तै कोही व्यक्तित्व आउँछन् भने उनीहरूले पार्टीको फेर समाउनुपर्दैन । यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डा. भट्टराईबाहेक सान्दर्भिक र योग्य पनि अर्को कोही मैले देखेको छैन । अरू त धेरै कन्भेन्सनल छन्, आआफ्ना प्रोटोकलमै अलमलिएका छन् । उनीहरूबाट त्यो आशा गर्न पनि सकिन्न । उनीहरूका लागि मेयर सानो पद भयो, हाम्रा लागि पनि उनीहरू अनुपयुक्त छन् । मन्त्रीहरूको त झनै काम छैन, नगरपालिकालाई नै अझ ध्वस्त बनाउँछन् । जहाँसम्म भट्टराईको कुरा छ, किन गोरखामा, त्यसमा पनि उनको स्थानीय नगरपालिका मात्र, नेपालको कुनै पनि महानगरमा उनी उपयुक्त छन् । उनको राजनीति नन–कन्भेन्सनल पनि छ ।

यहाँ मैले डा. बाबुराम भट्टराईको नाम एउटा प्रसंगमा मात्र लिएको हुँ, मुख्य कुरा दृष्टिकोणको हो । राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण केवल सत्तामुखी छ, कन्भेन्सनल छ, हाइरार्किकल छ । उनीहरूले यसलाई माथिल्लो सत्ताको भर्‍याङका रूपमा हेरेका छन् । तर लोकतन्त्र र समाजवादलाई साँच्चै जनताको तहमा पुर्‍याउने हो भने उनीहरू बस्ने गाउँ, टोल, बस्ती र समुदायमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । चीन वा नोर्डिक मुलुक हाम्रा लागि समाजवादी रूपान्तरणका मोडल होइनन्, हामीले यहीँभित्र खोज्नुपर्छ त्यसको नमुना र मार्ग पनि । स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई त्यसको अभ्यासस्थल बनाउनुपर्छ । स्थानीय चुनाव त्यसकै लागि परिलक्षित हुनुपर्छ, चेतना भए ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×