सत्ता र शक्तिको कब्जामा न्याय

‘उसलाई जेल सजाय हुँदै हुँदैन । हेर्दै जाऔं, केही दिनमै घटनाले स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ ।’ नाबालिग करणी अभियोगमा भर्खरै थुनामा राखिएका नेपाली चलचित्रका एक कलाकारको पक्षपोषण गर्दै एउटी आम महिलाले मसँग लामो ‘डिस्कस’ र ठोकुवा गर्दै दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनको ठोकुवा यथार्थमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना निम्तिरहेको छ । केही दिनअघिसम्म पीडितको पक्षबाट बलियो देखिएको मुद्दाले एकाएक स्वरूप परिवर्तन गरेको छ र घटनाक्रममा कायापलट भएको छ । सर्भाइभरले बयान फेरेकी छन् र अभियुक्त बेकसुर साबित हुने पर्याप्त सम्भावनाहरू देखिएका छन् । यससँगै अभियुक्तको पक्षमा नाराजुलुससम्म गर्न पछि नपरेको हिंस्रक जमातको संरक्षकको भूमिका खेलिरहेको लस्करमा नयाँ तरङ्ग र उत्साह पैदा भइरहेको छ भने पीडितमाथि तुच्छ खाले टीकाटिप्पणी एवम्

व्यङ्ग्यको वर्षा भइरहेको छ ।

नेपालको न्यायालय महिला हिंसाको मुद्दामा प्रायः अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । वर्षौंदेखि सत्ता, शक्ति र पुरुष–वर्चस्वका अगाडि नतमस्तक भएर न्यायालयले पितृसत्ताकै पैरवी गरिरहेका पर्याप्त उदाहरण छन् । उल्टै पीडितले अनेकौं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक सकसहरू झेलिरहेका र सिङ्गो जीवन नै कठिन बनाइएका दृष्टान्त पनि छ्यालब्याल छन् । स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च निकायसम्म महिला हिंसाका मुद्दामा पीडितमाथि सरोकारविहीन जस्तै बनेका कारण यसप्रतिको जनविश्वास दुई खेमामा विभाजित छ । पहिलो, न्यायप्रति पीडितहरूको उच्च उदासीनता र न्यायालयप्रतिको बढ्दो अविश्वास । दोस्रो, अपराधीहरूले शक्ति र सामर्थ्यको बलमा आफू रिहा हुन सक्ने वा अदालतलाई नै आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना । यस्तो स्थितिले अपराध न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्नुको साटो व्यक्तिविशेषलाई उल्टै प्रेरित गर्न भूमिका खेलिरहने निश्चित छ । अपराध गर्न खोजिरहेको व्यक्ति आर्थिक–सामाजिक रूपमा पहुँचवाला छ भने ऊ निडर भएर आपराधिक गतिविधिमै हिँडिरहने अवस्था देशको न्याय प्रणाली स्वयम्ले निम्त्याइरहेको छ ।

दृष्टान्त र त्यसले निम्त्याएको अविश्वास
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड होस् या भागरथी भट्ट लगायतको मुद्दा, मृतकलाई नै दोषारोपण गरेर श्रीमती हत्याका जिउँदा अभियुक्तलाई ससम्मान रिहा गर्ने माहोल तयार पार्ने अदालत होस् या सत्ता र शक्तिको पहुँचमा भएका राजनीतिक नेताले बलात्कार गरेको आरोप लगाउने महिलालाई ठाउँको ठाउँ बयान फेर्न विवश पारेर पीडितलाई नै सामाजिक रूपमा पागल करार गर्ने शक्तिको खेल, नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीलाई न्यायबाट बेखबर बनाउने राजनीतिक पहुँच होस् या पछिल्लो समय अछाममा भएको किशोरी बलात्कारको मुद्दा, अदालती फैसलाहरूले न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई धराशायी बनाउँदै लगेका छन् । आम उत्पीडित सर्वसाधारणका निम्ति यसले झनै डरलाग्दो नजिर बनाइरहेको छ । ‘मन मिल्दा चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार’ जस्ता थुप्रै अपराधमुखी भाष्यहरू सिर्जेर यौन हिंसाजस्तो अत्यन्तै आपराधिक मुद्दामा ट्रोल बनाउने, अनेक व्यङ्ग्य गरेर पीडितलाई निसाना बनाई सबैतिर ‘तीर’ चलाउने र समग्र हिंसाको पक्षपोषक बनी हिंसाविरुद्ध भर्खरभर्खर उठ्न खोजिरहेको आवाजलाई निषेध गर्न जोडतोडका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने पितृसत्ताको कुटिल चाललाई यसले झनै बल दिइरहेको छ । पीडितको आवाजलाई सामान्यीकरण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि यसले झनै सहयोग पुर्‍याएको छ । ठूलो आशा र भरोसा बोकेर न्यायालयको ढोका ढकढकाइरहेका पीडितहरूलाई नै दण्डित गरिनु कत्तिको खतराको सङ्केत हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रा अगाडि मडारिएको अन्यायको आँधीबेहरीले न्यायको गला दिनानुदिन कसरी रेटिरहेको छ भन्ने महसुस पनि सजिलै गर्न सक्छौं ।

आखिर कुन भरोसाले पीडितले हिंसाविरुद्ध प्रतिकार गर्नु ? कुन आशले अदालतको बाटो धाउनु ? सदियौंदेखि घरेलु या यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधमा सामाजिक लाञ्छना र तिरस्कारको भयका कारण मुख थुन्न बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गर्ने परिपाटीले आज पनि उसै गरी निरन्तरता पाइरहेको छ । निरन्तरको दबाब, विरोध र आन्दोलनका बावजुद पितृसत्ता किन अझै धरमराइरहेको छैन ? न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने अदालतहरूमा समेत पितृसत्ताको छाया झनै गाढा किन हुँदै छ ?

नाबालिगमै बलात्कृत भएँ भनी काखमा डेढ वर्षको बच्चा लिएर अनेक ठाउँ रुँदै र गुहार्दै हिँडेकी एक अविवाहित आमाको पीडा कति कहालीलाग्दो छ, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका उनका अन्तर्वार्ताहरूले स्पष्ट पार्छन् । समाजको खिसीट्युरी, अवहेलना र तिरस्कार झेल्दै भए पनि काखमा हुर्किरहेको बच्चाका लागि बाँच्ने प्रण गरेकी उनको जीवन मृत्युभन्दा अझ कहालीलाग्दो भएको छ । लामो समयदेखि न्यायका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन् । आफ्नो पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरू नै पीडकको गोटी बनेर उसलाई छुटाउने भूमिका खेलिरहेको कटु सत्य उनले पटकपटक उजागर गरिसकेकी छन् । जसको कोही छैन र जोसँग केही छैन, उसले न्याय नपाउने निश्चितप्रायः बनिसकेको यस्ता घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् । एउटी पीडितको यस्तो दुर्दशा देखेपछि उत्पीडनमा परेको अर्को व्यक्तिले न्यायको ढोका ढकढकाउने हिम्मत कसरी गर्ला ?

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, जसरी पनि यो सामाजिक संरचना र यसै संरचनाद्वारा निर्मित न्यायालयहरूले संवेदनहीन बनेर पीडितहरूले नै मुख थुन्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न गरिरहेका छन् । उत्पीडित समुदायमा न्यायप्रति भरोसा टुट्दै र शक्तिशाली अपराधीहरू अपराधप्रति प्रेरित बन्दै जानुले हाम्रो न्याय प्रणाली कति विभेदकारी छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अपराधमुखी संरचना
घटनाक्रमहरूले कस्तो रूप धारण गर्छन् र सम्बन्धित निकायमा कसको कति पक्षधरता देखिन्छ भन्ने कुरा मुख्यतया राज्यसत्ताको चरित्रले निर्धारण गर्छ । राज्यसत्ताको चरित्र नै विभेदकारी भएपछि उत्पीडित जात, जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गहरूका निम्ति न्याय ‘आकाशको फल’ जस्तै बनिदिन्छ । न्याय छन त छ तर कहाँ छ ? सुनिन्छ, देखिन्छ तर स्वयम् अनुभूति गर्न पाइँदैन ।

हामीलाई थाहा छ, राज्यसत्ता नै पितृसत्ताको नियन्त्रणमा छ । पितृसत्तात्मक समाज जहिले पनि पुरुषप्रति उदार र महिलाप्रति हिंस्रक नै हुन्छ । यहाँको सिस्टम पुरुष शक्तिकै नियन्त्रणमा छ । शिक्षालय या न्याय प्रणाली यसैको सेवामा नतमस्तक छन् । शिक्षालयहरूबाट नवीन सोच र विद्रोह जन्मिनुको सट्टा विभेदकारी परम्परागत मूल्यमान्यताहरूको पुस्तान्तरण भइरहेको छ । शिक्षालयहरूले शक्ति र भक्तिमा नतमस्तक हुने पुस्ता निर्माण गरिरहेका छन्, झुटो इतिहास घोकाएर यही संरचनाकै पैरवी गर्ने आफूअनुकूलको पुस्ता । न्यायालय पनि यही संरचनाकै एउटा निकाय हो, जुन सत्ता संरचनाका चरित्रहरूबाट अछुतो रहने कुरै आउँदैन । सीमित र निश्चित व्यक्तिहरूको प्रभावमा परी न्यायालय परिचालन हुनु र यही सत्ता संरचनाकै रोहबरमा न्याय प्रणालीले काम गर्नु आम उत्पीडित जनसमुदायका निम्ति अत्यन्तै दुःखद र घातक विषय हो ।

यस्तो परिस्थितिमा अदालतमाथि नियमित खबरदारी गर्न र सर्भाइभरलाई होस्टाइल हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्दा केही सकारात्मक परिणाम हात लाग्न सक्छ । यसले आंशिक परिणाम दिने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ तर निश्चिन्त हुने वातावरणचाहिँ पटक्कै छैन । चर्को विरोध र आन्दोलनका बावजुद आफ्नो हात पुग्ने ठाउँका मुद्दाहरूलाई सत्ताले रातारात उल्टाएका कैयौं उदाहरणका हामी आफैं प्रत्यक्षदर्शी छौं ।

अल्पकालीन समयका निम्ति न्यायालय सुधारको अभियान जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी यो विभेदकारी, पुलिङ्गवादी, जातिवादी र अपराधमुखी सत्ता संरचनाको परिवर्तनका लागि सघन सङ्घर्ष जरुरी छ । यो संरचनाको आमूल परिवर्तनबिना शोषित–उत्पीडित जात, जाति, वर्ग र लिङ्गहरूले पूर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति कदापि गर्न पाउनेछैनन् । न्यायका लागि यो संरचनाविरुद्ध नै सशक्त विद्रोहको आवश्यकता छ ।

अँध्यारोमा दियो त बाल्नुपर्छ, भलै निशाचरहरू दियो निभाउने प्रयत्न बारम्बार गरिरहन्छन् । उज्यालो संसारका निम्ति ती निशाचरविरुद्ध मात्र सङ्घर्ष पर्याप्त हुँदैन, तिनलाई जन्माउने व्यवस्थाविरुद्धै कडा विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ ।