स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको अपरिहार्यता

त्यसै गरी संविधानले राज्यका सबै संरचनामा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय पालिकाको प्रमुख एवं अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमध्ये एक फरक–फरक लिंगको हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तर अपवादमा बाहेक सबै स्थानीय तहका प्रमुख पदमा पुरुष छन्, उपप्रमुख पद मात्र महिलालाई दिइएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र वडाध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति र संख्या तोकिएको छैन । त्यसैले यी पदहरूमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । प्रमुख या निर्णायक ठाउँमा महिलाको उपस्थिति हुन नसकेको यो यथार्थलाई सबै राजनीतिक दलले स्विकार्नुपर्छ । र अब हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाइ जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिका र वडाहरूमा पनि कम्तीमा एकतिहाइ प्रमुख तथा वडाध्यक्ष महिलाको उपस्थिति हुने गरी उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । निर्वाचन ऐन अनुसार दुई या दुईभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीले गठबन्धन गर्दा फरक–फरक पार्टीबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा फरक लिंगको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । यही कारण यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा विगतझैं उपप्रमुखमै पनि महिलाले उम्मेदवार हुन नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

यही चिन्ता हटाउन निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । तर राजनीतिक दलहरूको विरोध र दबाबका कारण पुनः विज्ञप्ति जारी गरी ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको’ भनी आफ्नो पूर्वअडान सच्याउन आयोग बाध्य भयो । यसबाट प्रगतिशील भनिएका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूमा सामन्ती चिन्तन र पुरुषसत्तावादी सोच अन्त्य नभएको देखिन्छ । आजको गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि जबजब अवसर, जिम्मेवारी र नेतृत्व लिने समय आउँछ तबतब पुरुष नेतृत्वको निगाह र भरोसामा पर्खनुपर्ने अवस्था कायमै छ । महिलाको बलिदान, योगदान र क्षमतालाई पहिचान, सम्मान र भरोसा गर्ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिपाटी र चिन्तन अझै छैन ।

२०४६ सालपश्चात् क्रमशः महिलाहरू राजनीतिक–सामाजिक भूमिकासहित सार्वजनिक जीवनमा आउन थालेका हुन् । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा एक महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्था भएपश्चात् देशभरिबाट फरक–फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै हजारौं महिला एकै पटक निर्वाचित भएर सार्वजनिक जीवनमा उपस्थित भए । त्यति बेला निर्वाचित भएका अधिकांश महिला सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएर, सामाजिक पहिचान बनाएर अहिले विभिन्न पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् पुनःस्थापित संसद्मा २०६३ जेठ १६ गते राज्यका सबै तह र संरचनामा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । सोही बमोजिमको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ र राज्यका तीनै तहका संरचनामा महिलाको एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित भएको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अध्यक्ष अथवा प्रमुख पदमा २.४ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए भने उपप्रमुख या उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत । वडाध्यक्षमा आरक्षणसहित अनिवार्य व्यवस्था नगरिएको हुँदा १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र महिलाले अवसर पाए । वडामा अनिवार्य एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा महिला उपस्थिति सम्भव भयो । जिल्ला समन्वयमा जम्मा दुई जना मात्र महिलाले प्रमुखको अवसर पाए भने बाँकीमा उपप्रमुखको ।

आज हिजोभन्दा फरक अवस्था छ । पाँच वर्ष उपाध्यक्ष र उपप्रमुख भएका अधिकांश महिला अनुभव र क्षमताका आधारमा अब अध्यक्ष र प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम भएका छन् । राजनीतिक दलले सक्षम महिला उम्मेदवार छैनन् भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले विवेकपूर्ण ढंगले सामाजिक–लैंगिक समावेशिताका आधारमा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, लगनशीलता, अनुशासन र संवेनशीलतालाई समेत आधार बनाएर महिलालाई प्रमुख नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिलाउन सबै दलको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । अहिले समाजमा बढिरहेको महिला हिंसाको रोकथाम, महिलाको न्यायमा पहुँच, सशक्तीकरण र सुशासनका लागि समेत महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

अचेल हरदिन हाम्रै घर, परिवार र समाजमा कुनै न कुनै रूपमा महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँसहर सबैतिर नयाँ स्वरूप र प्रकृतिका महिला हिंसा देखिन थालेका छन्, जसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत असहज परिस्थिति छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि समाजमा एउटी महिलालाई कथित बोक्सीको आरोपमा बर्बर, अमानवीय यातना दिइन्छ । अमानवीय कुप्रथा छाउपडी कतिपय समाजमा कायमै छ । चरम पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरा र छोरीबीचको विभेद हट्न सकेको छैन । बालिका, किशोरी, युवती, प्रौढ, वृद्ध महिलामाथि दिनहुँ अमानवीय कहालीलाग्दा हिंसाका घटनाहरू भैरहेका छन् ।

यस्ता घटनाको अनुगमन, रोकथाम र पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि स्थानीय तहको सरकार र न्यायिक समितिको अत्यन्त ठूलो दायित्व र भूमिका हुन्छ । महिलामाथिको उल्लिखित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण महिलाको न्यायमा पहुँच हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान अनुसार राज्यका तीन तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो पालिकामा आफैंले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिसमक्ष आफूलाई परेको समस्या, अन्याय, अत्याचार र हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने र सहजै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । यो परिकल्पनालाई पूर्णता दिन, महिला हिंसालाई प्रत्येक घर र समाजबाट अन्त गर्न, महिलाको न्यायमा पहुँच र सशक्तीकरणका लागि प्राथमिकता दिन महिलालाई अर्थपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिकामा अवसर दिलाउन अपरिहार्य छ ।