लोकतन्त्रका डेढ दशक

त्यो जनआन्दोलनको माहोल र आजको सामाजिक–राजनीतिक अवस्था देखेर कोही नेपाली नागरिक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । त्यसो हुनुका खास कारण छन् । दुई बिलकुल विपरीत चिन्तन भएका राजनीतिक पक्षहरू मिली नेपालको राजसंस्थालाई लोकतन्त्रको विकासको साझा बाधक तत्त्व इंगित गरेर त्यो आन्दोलनको मार्गचित्र तय गरिएको थियो । संसद्वादी सात राजनीतिक दलको मोर्चाको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए भने सशस्त्र हिंसाबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरण गर्न खोजेको नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । ती दुई नेताको व्यक्तित्वमा तात्त्विक अन्तर थियो । उनीहरूले नेपाली जनतालाई सामूहिक रूपमा हिंसारहित शान्तिपूर्ण नेपाल नै भविष्य हो भन्नेमा आश्वस्त–विश्वस्त तुल्याएका थिए ।

आज गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित छैनन् र प्रचण्ड पनि त्यो विशाल ‘अथरिटी’ सहित उपस्थित छैनन् । प्रचण्डले बेलाबेला आफ्नो ‘अथरिटी’ को दावा गरे पनि अब उनी नेतृत्वको माओवादी संसदीय राजनीतिको त्यति अब्बल खेलाडी रहन सकेन । २०६४ सालको जनादेशले फ्रथम शक्ति बनाएको माओवादी त्यसयताका निर्वाचनहरूमा तेस्रो शत्तिमा खुम्चिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड अझै पनि नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा चाहिँ छन्, भलै उनको चामत्कारिक नेतृत्वकला खिइँदै गएको छ । हिंसात्मक विद्रोह गरेको भए पनि माओवादी नामको सामाजिक आन्दोलन अब आन्दोलनका रूपमा रहेन, अल्प अवधिमै त्यो आन्दोलनको भुत्तेकरण हुन पुग्यो ।

नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा मुख्यतया त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको देखिन्छ । २००७ सालको आन्दोलनमा राणा, राजा र नेपाली कांग्रेस त्रिपक्षीय शक्ति थिए । राजा र नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन सफल भएपछि राणाहरूको शक्ति ओझेलमा परेको थियो । त्यसलगक्तै राजा र मुख्य शत्ति नेपाली कांग्रेसबीच सत्ताका लागि टकराव सुरु भएको थियो, जुन संविधान कस्तो लेख्ने, राजाको अधिकार कति रहने र जनताको अधिकार कति रहने भन्नेमा केन्द्रित थियो । राजाले जनतालाई अधिकार दिन मन्जुर त गरे तर आफैंले दिएको संविधान २०१७ पुस १ गते ‘कू’ मार्फत वापस लिए ।

झन्डै तीन दशकपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा राजा, संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेस त्रिफक्षीय शक्ति थिए । राजाको हैसियत सत्रियबाट संवैधानिक हुन पुग्यो । सत्ताको चेस बोर्डमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको सबैभन्दा ठूलो भँगालो नेकपा एमाले देखा परे । नेपाली कांग्रेस र एमाले व्यवस्थाभिक्रका शत्ति बनेर संघर्ष गर्दैगर्दा नेकपा माओवादीले सशस्क्र संघर्षका माध्यमबाट व्यवस्थाबाहिरको शत्तिका रूपमा आकार ग्रहण गर्दै गयो । राजा महेन्द्रका तुलनामा उदार मानिएका राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपश्चात् नेपाली राजसंस्थाको जनमत र ऐतिहासिक आधार खण्डित हुन पुग्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना दाजुको गद्दीमा बसेर मात्र सन्तुष्ट भएनन् । उनले त राज्याभिषेक पनि नगरी २०४७ सालको संविधान कुल्चन सुरु गरे । माओवादीले यसै पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्न चाहन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान लेखनलाई घोषित नारा बनाएको थियो । २०४७ सालको संविधानको एउटा पक्ष राजा नै त्यो संविधानलाई भंग गर्न उद्यत भएपछि संविधानमा सामयिक संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने संसद्वादी गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत समयको पदचाप बुझेर नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि तयार हुँदै गएका थिए । यसरी तेस्रो जनआन्दोलन अर्थात् २०६२–६३ सालको भावभूमि तयार भएको थियो । आन्दोलनका दुई शक्ति संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र संघर्ष गरेको नेकपा माओवादीको सहमतिका कारण तेस्रो शक्ति विस्थापित हुने पक्कापक्की भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र संसद्को आदेशको पालना गर्दै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटीबाट सदाका लागि बिदा भए ।

राजाको बिदाइ हुनुअगावै संसदीय पक्ष र माओवादी पक्षलाई चुनौती दिँदै तेस्रो शक्ति तराई–मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनका माध्यमबाट उदाउन पुग्यो । मधेशी जनअधिकार फोरमका रूपमा सरकारसँग सम्झौता गरेको भए पनि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुअगावै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक फोरमका नाममा त्यसको शक्ति खण्डित हुन सुरु भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा विद्रोही पक्ष माओवादी र मधेशवादी शक्तिको बलशाली उपस्थिति हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल भएर पनि माओवादी र मधेशवादीको गठजोडबाट उत्पन्न भएको राप र तापमा धूमिल बन्न पुग्यो । नेकपा एमाले क्रान्तिकारी पक्षहरूको हात बलियो पार्न सत्तामा सहभागी भयो । क्रान्तिकारी प्राधिकारसहित सक्तामा हालीमुहाली गरेका शत्तिहरूले आधुनिक लोकतन्त्रका आधारलाई अवमूल्यन गर्ने र उग्र जातीय–क्षेत्रीय मुद्दालाई बढावा दिने कोसिस गरे । त्यस्तो विकराल अवस्थामा समेत नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गर्न इन्कार गर्‍यो/त्यो कठिन लडाइँको नेतृत्व लिन पुग्यो ।

माओवादीको सत्ता–उन्माद नौ महिना पनि पूरा टिक्न सकेन । उनीहरूले एक्काइसौं शताब्दीको काठमाडौंलाई उन्नाइसौं शताब्दीको ‘पेरिस कम्युन’ बनाउने भनेर सत्ता कब्जाको कोसिस पनि गरे । त्यसबाट प्रचण्डले धक्का बेहोरे । संसद्मा पहिलो शक्तिको नेता हुँदाहुँदै पनि उनी ‘किङ’ बाट ‘किङमेकर’ को हैसियतमा रूपान्तरित हुन पुगे । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सामर्थ्य आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको दावा गरे पनि अन्तःकरणबाट आफ्नो सीमितता महसुस गर्न थालेको त्यति बेलैदेखि हो । झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई उनकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र अनिश्चयका बीच दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा भयो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले ऊग्र क्रान्तिकारिता दावा गर्नेहरूको हावा खुस्काइदियो । मध्यमार्गी शत्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख शक्ति बन्न पुगे । माओवादीलाई दरकिनार गर्ने नाममा छुट्टै पहिचान भएका तराई–मधेशका शक्तिहरूलाई सत्ताको अंग नबनाउने गल्ती नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरे । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विश्वासमा लिन नखोजेको मधेसवादी शक्तिसँग मिलेर फेरि नयाँ समीकरण बनाए । त्यसले दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ आधार दियो । नयाँ संविधानका लागि मार्गप्रशस्त भयो । त्यति गर्दागर्दै पनि किनारमा परेको मधेशको आवाज भूराजनीतिसँग मिसिन पुग्यो । त्यसले संविधान घोषणामा व्यवधान खडा गर्‍यो, तर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर छाड्यो ।

यसरी विविध स्वार्थको टकरावका बीचबाट नयाँ नेपालको, नेपाली लोकतन्त्रको सामाजिक सम्झौताका रूपमा २०७२ सालको नयाँ संविधान घोषणा भयो । नयाँ संविधानको उपेक्षा गर्दै त्यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर संविधान जलाउने र च्यात्ने शक्तिहरू नयाँ संविधान बनेलगत्तै संसदीय अभ्यासमा भाग लिन पुगे । उनीहरू व्यवस्थाबाहिरबाट होइन, व्यवस्थाभित्रैबाट संघर्ष गर्न राजी भए । त्यसरी नयाँ संविधानको भ्रूण अवस्थामा आकार लिन खोजेको भयानक संकट तुहियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाबाहिर रहेर संघर्ष गर्न खोजेका सीके राउत र नेक्रवित्रम चन्दहरू पनि व्यवस्थाभित्रबाट संघर्ष गर्न सहमत भएका छन् । तर व्यवस्थाभिक्रकै शत्तिहरूबाट व्यवस्थामाथिको प्रहार निरन्तर छ । संसद्‌भित्रैबाट निर्वाचित तानाशाहको आकार ग्रहण गरेर व्यवस्थामै प्रहार गर्नेहरूको चकचकी र बिगबिगी अझै सकिएको छैन ।

राजनीतिक अधिकार लेख्ने बेला आफ्ना कुरा तलमाथि पार्न हानथाप गरेका दलहरू संविधान जारी भएपछि भुइँमानिसका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि राजनीति अमूर्त नाराको सिकार भइरहेको छ । भुइँमानिसका दैनिकी, आजीविका, चुलाचौकाका मुद्दा जबसम्म निर्वाचनका राजनीतिक मुद्दा बन्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रमा लोक कम र तन्त्र ज्यादा हावी भई नै रहनेछ । स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक दलहरूलाई सबक सिकाउने उपयुक्त समय पनि हो । स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दाको यति धेरै छायामा पर्ला भन्ने अनुमान गरिएको थिएन । नयाँ नेपालको सपना सुरुआतमै अपहरणमा परेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । सचेत र जागरुक मतदाताले अवश्य पनि यो कुराको भेउ पाएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबार भ्रष्टाचारको नभएर सदाचार, सुशासन र जवाफदेहीको नमुना बन्नुपर्छ । तब न लोकतन्त्रको लोक बलियो हुन्छ ! स्थानीय तहको चुनाव त्यही प्रयत्नका लागि नागरिकहरूको सामूहिक अनुष्ठान हो ।

राजनीतिक उपलब्धिले जबसम्म सार्थक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार दिन सक्दैन, तबसम्म राजनीतिक उपलब्धिको जग बलियो बन्दैन । २०६२–६३ सालयताका वर्षहरूमा कति रोजगारी सृजना गरिए, आर्थिक अवस्था कता जाँदै छ, गरिब र धनीबीचको खाडलमा कति अन्तर छ भन्नेजस्ता प्रश्नका सरल उत्तरहरूबाटै लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन हुनेछ । संविधान संशोधनका कुराहरू ज्युँका त्युँ छन् । ‘इतिहासको अन्त्य’ को घोषणा गरेका प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामा आफ्नो थेसिस संशोधन गर्दै ‘पहिचान’ र ‘उदारवादको असन्तुष्टि’ बारे घोत्लिरहेको क्षणमा नेपाली लोकतन्त्रको गणतान्त्रिक इतिहास भर्खर प्रारम्भ भएको छ । लोकतन्त्रका चालकहरूले यो क्षणलाई नेपाली लोकतन्त्रको अन्त्यको क्षण मान्नु सबभन्दा घातक हुनेछ । अफसोस, उनीहरूको व्यवहारले त्यतै संकेत गरेको छ ।

नेपाली लोकतन्त्रले अनेक सामाजिक आन्दोलन, संविधानमा सामयिक संशोधन र आर्थिक समुन्नतिको बाटो हिँड्नुपर्नेछ । यो चुनावी वर्षमा प्रत्येक मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा यी सबै कुरा चिन्तन–मनन गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्नेछ । आर्थिक समुन्नतिसहितको ‘नयाँ नेपाल’ मा पुग्न त्यति सहज छैन र असम्भव पनि होइन । एउटा कुरा किटेर भन्न सकिन्छ, त्यो असम्भव कार्य पुरानो पुस्ताको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । प्रत्येक दलमा पुस्तान्तरण जरुरी बनेको छ, तर विभिन्न दलका पछिल्ला अधिवेशनहरूले अपवादबाहेक पुरानो पुस्तालाई निरन्तरता दिएका छन् । बादल जतिसुकै कालो किन नहोस्, चाँदीको घेरा देखिएकै हुन्छ । दलका अधिवेशनहरूअगावै स्थानीय र आम निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकहरूले त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छन् । नागरिक सचेतना, दबाब र दलहरूको इच्छाशक्तिमा त्यो निर्भर हुनेछ । लोकतन्त्रको जय होस् !