कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार

नेपालले यही वैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ सम्म सञ्चालन गरिरहेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनामा छानिएका कृषक परिवारको घरमा पुगेर तथ्यांकसंकलन गरिन्छ ।
ऋषिराम सिग्देल

कृषिलाई मानव सभ्यताको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ । जब मानव जंगली युगबाट खेतीपातीको युगमा प्रवेश गर्‍यो, तब उसले स्थायी बसोबासको प्रबन्ध पनि सँगसँगै गर्न थाल्यो र यससँगै मानव सभ्यताको सुरुवात भएको हो भन्ने विश्वास छ । खेतीपातीको सुरुवाती युगदेखि आजसम्म पनि मानिसका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो ।

कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार

प्रविधि र सूचनाको विकास हुनुभन्दा पहिला मानिसहरू खेतीयोग्य जमिनको विस्तार एवं कृषि क्रियाकलापको विविधीकरणमा जोड दिन्थे भने हाल आएर कृषिक्षेत्र विकासका लागि उचित किसिमका नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीमा जोड दिइन्छ । नीति तथा योजना प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा यससँग सम्बन्धित सूचनाको निकै महत्त्व हुन्छ । अर्थात्, प्रमाणमा आधारित भएर निर्णय गर्न सूचना अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको स्रोत भनेकै तथ्यांक हो । तथ्यांकलाई समाजको ऐना पनि भनिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गरी कृषकहरूको जीवनस्तर सुदृढ गर्दै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन यससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसैकारण उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै कृषि गणना गर्ने प्रचलन सुरु भएको पाइन्छ । अमेरिकी मार्सलले सन् १८२० मा सञ्चालन गरेको गणनादेखि कृषि तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको र पछि सन् १८४० देखि अलग्गै कृषि गणना गर्न थालेको पाइन्छ । विश्वको पहिलो कृषि गणनाको रूपमा नर्वेले सन् १८३५ मा सञ्चालन गरेको कृषि गणनालाई लिइन्छ ।

हाल विश्वका अधिकांश देशहरूले आवधिक रूपमा कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यही क्रममा नेपालले पनि वैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ सम्म सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा कृषि गणना शंखलाको इतिहास हेर्ने हो भने, २०१८ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन भएको थियो र त्यसपछि प्रत्येक दस वर्षमा यो गणना हुँदै आइरहेको छ । २०१५ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना भएपश्चात् करिब तीन वर्षकै छोटो अवधिमा पहिलो पटक सफलतापूर्वक कृषि गणना सम्पन्न गरेको विभागले ६० वर्षपछि ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गरेको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा बलियो मेरुदण्ड हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र भनेकै कृषि हो । अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जन यही क्षेत्रमा निर्भर छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार (करिब ७१ प्रतिशत) कृषक परिवार थिए । तीमध्ये ८३ प्रतिशतको मुख्य आयको स्रोत नै कृषि थियो ।

यति ठूलो संख्यामा कृषि परिवारलाई समृद्ध र सुखी बनाउन र संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरी खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न कृषि क्षेत्रको अधिकतम उन्नति गर्नु राष्ट्रको प्रमुख दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । तदनुरूप नेपालका आवधिक योजनाहरूले कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । चालु पन्ध्रौं योजनाले आगामी २५ वर्षभित्रमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका माध्यमबाट देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ । यही बमोजिम कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तय गरिएका गन्तव्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक हुने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन र मूल्यांकनका लागि तथ्यांक निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यस अतिरिक्त अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पनि कृषि तथ्यांकको ठूलो महत्त्व हुन्छ । चालु तथ्यांक र संरचनागत तथ्यांक गरी कृषि तथ्यांक मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन् । कृषिसम्बन्धी चालु तथ्यांकले मुख्यगरी सालबसाली परिवर्तन भइरहने कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ भने संरचनागत तथ्यांकले विभिन्न किसिमका बाली लागेको क्षेत्रफल, भू–उपयोगलगायत लामो समयसम्म खासै परिवर्तन नहुने कृषिसँग सम्बन्धित चरहरूका बारेमा सूचना प्रदान गर्छ । कृषि क्षेत्रका चालु तथ्यांक उत्पादन गर्ने प्रमुख निकाय भनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो भने संरचनागत कृषि तथ्यांक उत्पादन गर्ने प्रमुख निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक दस वर्षमा कृषि गणना सञ्चालन गरेर संरचनागत कृषि तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अघिल्ला कृषि गणनाजस्तै नमुना छनोटमा आधारित बृहत् सर्वेक्षण हो । यसअघि सञ्चालन भएका कृषि गणनाले जिल्लास्तरको तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अहिलेको कृषि गणनाले पहिलो पटक देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि कृषि तथ्यांक अनुमान गरी प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, यस गणनामा देशभरिका सबै स्थानीय तहबाट वैज्ञानिक तथ्यांकीय विधि प्रयोग गरी १३ हजार ५७८ गणना क्षेत्रहरू छानिएका छन् र जसमा वैशाख ६ गतेदेखि तोकिएका कृषिसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने कृषि चलनहरूको सूचीकरण गरिन्छ । उक्त सूचीबाट पुनः तथ्यांकीय विधिको प्रयोग गरेर एउटा गणना क्षेत्रबाट सरदर २५ वटा कृषि परिवारका दरले अनुमानित ३ लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरी विस्तृत विवरण संकलन गरिन्छ ।

तसर्थ, जनगणनामा जस्तो कृषि गणनामा गणकहरू सबै परिवारमा तथ्यांक संकलन गर्न जाँदैनन् । कृषि गणनामा छानिएका कृषक परिवारको मात्र घरमै पुगेर प्रश्नावलीमा निर्धारित प्रश्नहरू सोधी कृषिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसका साथै, छानिएका गणना क्षेत्रका वडा कार्यालयबाट सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत सम्बन्धित वडाको भौगोलिक अवस्थिति र सामाजिक–आर्थिक अवस्था, सो क्षेत्रमा भएका पूर्वाधार एवं सेवासुविधाहरू र त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूबारे विवरण संकलन गरिन्छ ।

यस गणनामा खासगरी विभिन्न किसिमका बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, भू–उपयोग, कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको संख्या र आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिंगका आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्वको अवस्था, वनवनेलो, कृषि वन, कृषि ऋण, बिमा, अनुदान, कृषिकार्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग, माटो परीक्षण, कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूमा तथ्यांक संकलन गरिन्छ । कृषिगणनाबाट कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका खण्डीकृत आधारभूत तथ्यांकहरू प्राप्त हुन्छन् । यसका अतिरिक्त यस गणनाबाट कृषिसम्बन्धी अन्य सर्वेक्षणका लागि आधारसमेत तयार हुन्छ । त्यसैगरी, यस गणनाबाट कृषि क्षेत्र विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूका सूचक निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुन्छ र समग्रमा कृषि तथ्यांकको स्तर बढाउन मद्दत पुग्छ ।

कृषिगणना गर्न २०७८ चैत १ गते ७ वटा प्रदेशमा र बाँकी ७० वटा जिल्लामा गरी कुल ७७ वटा कृषिगणना कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । देशभर करिब १ हजार ५ सय जना सुपरिवेक्षक र ६ हजार गणकले छानिएका कृषक परिवारको घरमा पुगी तथ्यांक संकलन गर्दै छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणनामा खटिने कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न चरणमा तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ । लागतका हिसाबले यस गणनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७२ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० करोड गरी कुल ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुनै पनि सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको उपयोगिता र महत्त्व त्यसमा अन्तर्निहित गुणस्तरले निर्धारण गरेको हुन्छ । तथ्यांक उत्पादक, तथ्यांक प्रयोगकर्ता तथा तथ्यांक प्रदायकको त्रिकोणात्मक समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट मात्रै तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ । तसर्थ, तथ्यांकका आम सरोकारवाला जस्तैः तथ्यांककर्मी, नीतिनिर्माता, योजनाविद्, सञ्चारजगत्, अनुसन्धानकर्ता, अध्येता, उत्तरदातालगायत सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग एवं नागरिक समाजले यस गणनालाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वय गरेमा मात्र कृषि गणना सफल हुनुका साथै कृषि योजनाको सही पूर्वाधार तयार हुन्छ ।

-सिग्देल केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?