एसईईको अत्तो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसईईको अत्तो

विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

वैशाख ९ देखि एसईई हुँदै छ । लामो समय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एसईई दबाबले अर्को तनाव थपेको छ । कोभिड महामारीका समयमा देशभर वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रत्यक्ष कक्षा पनि गत असोजदेखि मात्र थालिएकाले चैतसम्म कोर्स सक्न हम्मे परेकै अवस्थामा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

कोभिड महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा एसईई भौतिक रूपमा हुनै सकेन । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाकै अंकलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरी नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । राम्रो नतिजाप्रति निजी विद्यालयहरूले गर्व गरिरहँदा त्यहीँका विषय–शिक्षकहरूचाहिँ त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थिए । हाल सरकारी विद्यालयको मात्र होइन, औंलामा गन्न सकिने निजी विद्यालयबाहेक सबैको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्किएको छ ।

अतिरिक्त कक्षाको भार थोपरेर एसईईको तयारी गराइरहेका शिक्षकहरू नै एसईई औचित्यहीन भइसकेको बताइरहेका छन् । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक संरचनासँगै अब परीक्षाको परम्परागत झन्झटबाट विद्यार्थीलाई किन मुक्ति नदिने ? तीन शैक्षिक सत्रदेखि धराशायी बन्दै गएको गुणस्तर उकास्न नयाँ कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती एसईईमा संलग्न गराउने र कक्षा ११ मा पढ्न अनुमति दिने कार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने निश्चित छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तहमा गाभिएपछि कक्षा १० बाट ११ मा भर्ना भएर सोही विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थीलाई एसईईका नाउँमा अग्लो फलामे बार तेर्स्याइरहनु जरुरी छ र ?

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह १२ कक्षा भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसके पनि शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्डले कुनै स्वार्थवश एसईई छोड्न नसकिरहेका हुन् । विगतमा कक्षा ११ र १२ प्रमाणपत्र तहका रूपमा रहँदा विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा औचित्यपूर्ण थियो । एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था आफैंमा स्वागतयोग्य थियो । हाल ११ र १२ विद्यालय तहमै गाभिएकाले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा लिइँदै आएको एसईईको औचित्य बिलकुलै नरहेको यथार्थतालाई सम्बन्धित निकायहरूले स्विकार्नैपर्छ ।

महामारीले चुनौती दिएको अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै एसईई हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै गराई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले ११ कक्षा पढ्न पाउने निर्णय गर्नु नै सर्वथा उचित हुने थियो । शिक्षाविद् र शिक्षा सरोकारहरूले बारम्बार एसईई आवश्यक छैन भनिसकेपछि पनि यो परीक्षा कसको स्वार्थ र लहडमा चलिरहेको छ ? विद्यालय तहको शिक्षामा धेरै परिमार्जन भइसकेको अवस्थामा एसईईका नाउँमा पुरानै मूल्यांकन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिरहनुको औचित्य के हो ?

राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाका लागि अर्बौं रकम लगानी गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन, न त गणतान्त्रिक शिक्षाले पुरानो पञ्चायती मूल्यांकन प्रणालीको स्वरूप नै बदल्न सकेको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने शिक्षाका नीतिनियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हुने ढिलासुस्ती र विवादले शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् गिर्दै छ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने तर विद्यार्थी संख्या भने बर्सेनि घट्दै जाने प्रवृत्तिले वर्तमान शिक्षा नीति र शिक्षण प्रणाली नै निकम्मा साबित भएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा समेत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देशभरिबाट केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै ओइरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आधारभूत तहदेखि नै शिक्षामा गुणस्तर खोज्दै सकी–नसकी निजी विद्यालयमै बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दा उता सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभावमा प्राथमिक तहका कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छन् । यसैको दुष्परिणाम, भर्ना अभियान नजिकिँदै गर्दा सिकाइमा गुणस्तर कसरी बढाउनेभन्दा पनि आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी तान्ने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा शिक्षकहरू देखिन्छन् ।

अध्ययन, सीप, लगानी र अनुसन्धान गरी यी चार विषयमा केन्द्रित रहेर सुधारका उपाय अवलम्बन गरे शिक्षा विकासले गति लिँदै जाने थियो । परीक्षण, प्रयोग, विकल्प र व्यवस्थापनजस्ता शिक्षाका आधारभूत तत्त्वलाई अवलम्बन नगरेसम्म शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।

महामारीले लामो समयसम्म वैकल्पिक पठनपाठन हुन नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा अत्यन्त नाजुक भइरहेको पृष्ठभूमिमा एसईईको नतिजा कस्तो निस्केला ? केही निजी विद्यालयको उच्च नतिजा देखाएर समग्र विद्यालय शिक्षाको नतिजा उच्च देखाउन हतारिएका शिक्षाका पदाधिकारीले परीक्षा सञ्चालनका नाउँमा खर्च हुने राष्ट्रिय ढुकुटीप्रति अब संवेदनशील बन्नुपर्छ । लामो समय पठनपाठन नहुँदा ५० प्रतिशत पढाइ मुस्किलले हुन नसकेका विद्यालयका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणको दुई महिना नबित्दै सञ्चालन हुन लागेको एसईईमा आइन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षण सिकाइलाई वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन विधिमा कहिले अक्षरांकन र कहिले अंकप्राप्ति पद्धतिमा शिक्षा मन्त्रालय रुमलिनु विडम्बना हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे बन्ने आयोगले शैक्षिक विकासका प्रतिवेदन पेस गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि बिदेसिने लाखौं विद्यार्थीसँगै बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरणका लागि सम्बधित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधार्न नसकिएको सरकारी विद्यालय

शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेटको १० प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च भएपछि शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन्छ कसरी ?
पविता मुडभरी पुडासैनी

अहिले कोरोना संक्रमण दर कम भइरहेको छ, आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनकै घोषणा भइसक्यो । सो चुनावअगावै एसईई लगायत विद्यालय तहका सबै परीक्षा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी फागुनदेखि उपत्यकाका विद्यालयहरू खोलिँदै छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि संक्रमणको अवस्था हेरी विद्यालय खोल्दै जाने सरकारले बताएको छ । आलोपालो प्रणालीमा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश जारी गरिएको छ । वैकल्पिक विधिबाट भएको सिकाइ प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यालय खोल्न हतारिएका थिए । 

कोरोना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा विद्यालय खुलेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अघिल्लो पटक हामीले शिक्षकहरूले मास्क नलगाएको देखेका थियौं । कक्षाकोठामा भौतिक दूरी पनि कायम हुन सकेन । अधिकांश विद्यालयका कक्षाकोठा र शौचालय स्वास्थ्य सरसफाइ र भौतिक दूरीको पालना गर्नुपर्ने हिसाबले उपयुक्त छैनन् । कोरोनाको पहिलो लहर अलि कम भएपछि विद्यालयहरूमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । दोस्रो लहरको पनि त्यस्तै अनुभव छ विद्यालयहरूसँग । तैपनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा शिक्षक–विद्यार्थी अझै सचेत छैनन् । प्रायः विद्यालयका बसमा विद्यार्थी कोचिएकै हुन्छन्, एउटै कक्षाकोठामा ४०–५० विद्यार्थीलाई राखिन्छ । यस्तोमा खुला वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने अवस्था नभएसम्म पठनपाठन सुरु गर्दा संक्रमण फैलने जोखिम उत्तिकै छ । पहिले सम्बन्धित निकायले विद्यालयहरूको वास्तविकता बुझेर, उनीहरूले भौतिक दूरी कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेरेर मात्र सञ्चालनका लागि तयार पारिनुपर्थ्यो ।

भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठन सुचारु गर्ने प्रयास विश्वभरि नै भयो । तर, नेपालमा साधनस्रोतको अभावमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएन ।सहरका कतिपय निजी विद्यालयलाई छाड्ने हो भने अधिकांश विद्यालय यसबाट लाभान्वित भएनन् । अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ठोस योजना र रणनीति अघि सार्न नसक्दा पछिल्ला समयमा यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ ।

सरकारले संक्रमण बढेसँगै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनू भन्ने उर्दी जारी गरे पनि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाएन । इन्टरनेट सुविधा सबै ठाउँमा नपुगिसकेको हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो तरिका सम्भव पनि थिएन । प्रविधिको पहुँचबारे नबुझी सरकारले देशैभरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने त भन्यो तर तिनलाई चाहिने स्रोतसाधन जुटाउन सकेन । सरकारको दृष्टिमा शिक्षाको विकास गर्नु भनेको शिक्षकलाई तलब खुवाउनु मात्र हो । अनि राजनीतिक दलहरू राज्यकोषबाट चलेका शिक्षकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्छन्, आफूप्रति प्रतिबद्ध बनाउन चाहन्छन् । न विद्यालयको पूर्वाधार बनाउन कसैको ध्यान जान्छ न त शिक्षकको क्षमता वृद्धिमै ।

निजी विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षामा जुट्न भरमग्दुर प्रयास गरेको देखेर वैकल्पिक शिक्षा देशैभर चलिरहेको ठान्दै सरकार पुलकित भइरह्यो । अनलाइन शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने तालिम र ज्ञान नै नदिई निजी विद्यालयहरूले पनि एक्कासि शिक्षक–विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा जुट्न दबाब दिए । तर प्रविधि प्रयोगको सीप सिक्नै लामो समय लाग्यो । कतिपय विद्यार्थीको इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइल आदि सामग्रीमा पहुँच नभएको अनि अनलाइन शिक्षामा रुचि र चासो कम हुँदै गएकाले पनि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गराउन सरकारलाई दबाब बढेको हो । लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा र अनलाइन कक्षामा पहुँच नहुँदा अधिकांश विद्यार्थीमा पढ्नेलेख्ने बानी हराउँदै गएको छ ।

शिक्षामा आमूल परिवर्तनको नारा उठाएका माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हाल शिक्षामन्त्री छन् । उनले चाहे शिक्षा विकास र गुणस्तर वृद्धिमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ । विडम्बना, आफ्ना मान्छे शिक्षकमा भर्ती गर्ने र तिनका माग पूरा गर्न आश्वासन दिनेबाहेक कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन र विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार्नमा उनको रत्तीभर सक्रियता देखिँदैन । अधिकांश सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कोभिडका कारण लामो समय घरमै थन्किएका छन् । अनलाइन कक्षामा पहुँच नहुँदा तिनीहरूको पठनपाठन लामो समय अवरुद्ध भइसकेको छ । एकातिर अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम शिक्षकको अभाव हुनु, अर्कातिर अधिकांश विद्यार्थीको इन्टरनेट र मोबाइल वा कम्प्युटरमा पहुँच नहुनुका कारण पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् ओरालो लाग्दै गयो ।

विभिन्न आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमिका बालबालिकालाई अनलाइन कक्षामा समावेश गराउने दायित्व सरकार र विद्यालयकै हो । विडम्बना, कोरोना संक्रमण बढे विद्यालय बन्द गर्न र घटे खोल्न आदेश दिनेबाहेक अरू काम सरकारको तर्फबाट खासै भएन । वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकार जुटेकै देखिएन । एक अध्ययन अनुसार, नेपालका ७२ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेट चलाउँदैनन् वा पहुँचमा छैनन् । यस्तोमा तिनलाई कुन प्रविधिमार्फत वैकल्पिक शिक्षा दिने भन्ने भरपर्दो योजना र रणनीति सरकारले अघि सार्न सकेन । सरकारले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत केही शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि ल्याए पनि ती प्रभावकारी भएनन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षाविद्हरूसँग सुझाव शिक्षामन्त्री पौडेलले २०७५ सालको शिक्षा ऐनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै रणनीति अघि सारेका छैनन् । हाल सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर र सस्तो शुल्कका कारण होइन, चरम गरिबीले गर्दा त्यहाँ पढ्न बाध्य छन् । विपन्न वर्गका बालबालिका साक्षरसम्म बन्ने थलो बनिरहेका छन् सरकारी विद्यालयहरू । त्यहाँ पढेर उनीहरूले सुन्दर भविष्य पाउँदैनन् ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षामन्त्रीले चासो देखाउनुपर्छ । नेपालमा हाल ३० हजारका हाराहारीमा सरकारी विद्यालय छन् भने निजी विद्यालय ६०० मात्र । तर देशैभरि निजी विद्यालय भएझैं तिनको विज्ञापन जताततै भेटिन्छ, गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा आधारभूत तहका सरकारीे विद्यालयहरू बर्सेनि सुनसान हुँदै छन् । विद्यार्थीको अभावमा कैयौं विद्यालय एकअर्कामा गाभिएका छन् । शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेटको १० प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च भएपछि शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन्छ कसरी ?

शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गरिने, चितवनमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न स्रोत परिचालन गरिने कार्यलाई उनले अघि सारेका छन् । फेरि पनि विगतमा झैं राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई मात्र शिक्षकका रूपमा विद्यालयमा घुसाउने हो भने शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन कि थप लथालिंग हुन्छ । बजेटको अभाव भएर होइन, शिक्षक–प्रधानाध्यापकको शिक्षणप्रति लगाव नभएर सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट प्रथमतः विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गरिनुपर्छ । अनि कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी तथा सरसफाइको यथेष्ट प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक शिक्षकलाई शिक्षण तालिम अनिवार्य दिइनुपर्छ र कक्षाकोठामा तालिमको यथेष्ट उपयोग हुनुपर्छ ।

सरकारी विद्यालयहरूलाई अब पनि नसुधारे हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर नै रहनेछ । त्यसका लागि पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्तिको गुणस्तर उकास्नु आवश्यक छ । अनि मात्र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुने वातावरण बन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×