एसईईको अत्तो

कोभिड महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा एसईई भौतिक रूपमा हुनै सकेन । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाकै अंकलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरी नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । राम्रो नतिजाप्रति निजी विद्यालयहरूले गर्व गरिरहँदा त्यहीँका विषय–शिक्षकहरूचाहिँ त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थिए । हाल सरकारी विद्यालयको मात्र होइन, औंलामा गन्न सकिने निजी विद्यालयबाहेक सबैको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्किएको छ ।

अतिरिक्त कक्षाको भार थोपरेर एसईईको तयारी गराइरहेका शिक्षकहरू नै एसईई औचित्यहीन भइसकेको बताइरहेका छन् । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक संरचनासँगै अब परीक्षाको परम्परागत झन्झटबाट विद्यार्थीलाई किन मुक्ति नदिने ? तीन शैक्षिक सत्रदेखि धराशायी बन्दै गएको गुणस्तर उकास्न नयाँ कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती एसईईमा संलग्न गराउने र कक्षा ११ मा पढ्न अनुमति दिने कार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने निश्चित छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तहमा गाभिएपछि कक्षा १० बाट ११ मा भर्ना भएर सोही विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थीलाई एसईईका नाउँमा अग्लो फलामे बार तेर्स्याइरहनु जरुरी छ र ?

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह १२ कक्षा भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसके पनि शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्डले कुनै स्वार्थवश एसईई छोड्न नसकिरहेका हुन् । विगतमा कक्षा ११ र १२ प्रमाणपत्र तहका रूपमा रहँदा विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा औचित्यपूर्ण थियो । एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था आफैंमा स्वागतयोग्य थियो । हाल ११ र १२ विद्यालय तहमै गाभिएकाले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा लिइँदै आएको एसईईको औचित्य बिलकुलै नरहेको यथार्थतालाई सम्बन्धित निकायहरूले स्विकार्नैपर्छ ।

महामारीले चुनौती दिएको अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै एसईई हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै गराई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले ११ कक्षा पढ्न पाउने निर्णय गर्नु नै सर्वथा उचित हुने थियो । शिक्षाविद् र शिक्षा सरोकारहरूले बारम्बार एसईई आवश्यक छैन भनिसकेपछि पनि यो परीक्षा कसको स्वार्थ र लहडमा चलिरहेको छ ? विद्यालय तहको शिक्षामा धेरै परिमार्जन भइसकेको अवस्थामा एसईईका नाउँमा पुरानै मूल्यांकन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिरहनुको औचित्य के हो ?

राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाका लागि अर्बौं रकम लगानी गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन, न त गणतान्त्रिक शिक्षाले पुरानो पञ्चायती मूल्यांकन प्रणालीको स्वरूप नै बदल्न सकेको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने शिक्षाका नीतिनियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हुने ढिलासुस्ती र विवादले शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् गिर्दै छ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने तर विद्यार्थी संख्या भने बर्सेनि घट्दै जाने प्रवृत्तिले वर्तमान शिक्षा नीति र शिक्षण प्रणाली नै निकम्मा साबित भएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा समेत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देशभरिबाट केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै ओइरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आधारभूत तहदेखि नै शिक्षामा गुणस्तर खोज्दै सकी–नसकी निजी विद्यालयमै बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दा उता सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभावमा प्राथमिक तहका कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छन् । यसैको दुष्परिणाम, भर्ना अभियान नजिकिँदै गर्दा सिकाइमा गुणस्तर कसरी बढाउनेभन्दा पनि आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी तान्ने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा शिक्षकहरू देखिन्छन् ।

अध्ययन, सीप, लगानी र अनुसन्धान गरी यी चार विषयमा केन्द्रित रहेर सुधारका उपाय अवलम्बन गरे शिक्षा विकासले गति लिँदै जाने थियो । परीक्षण, प्रयोग, विकल्प र व्यवस्थापनजस्ता शिक्षाका आधारभूत तत्त्वलाई अवलम्बन नगरेसम्म शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।

महामारीले लामो समयसम्म वैकल्पिक पठनपाठन हुन नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा अत्यन्त नाजुक भइरहेको पृष्ठभूमिमा एसईईको नतिजा कस्तो निस्केला ? केही निजी विद्यालयको उच्च नतिजा देखाएर समग्र विद्यालय शिक्षाको नतिजा उच्च देखाउन हतारिएका शिक्षाका पदाधिकारीले परीक्षा सञ्चालनका नाउँमा खर्च हुने राष्ट्रिय ढुकुटीप्रति अब संवेदनशील बन्नुपर्छ । लामो समय पठनपाठन नहुँदा ५० प्रतिशत पढाइ मुस्किलले हुन नसकेका विद्यालयका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणको दुई महिना नबित्दै सञ्चालन हुन लागेको एसईईमा आइन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षण सिकाइलाई वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन विधिमा कहिले अक्षरांकन र कहिले अंकप्राप्ति पद्धतिमा शिक्षा मन्त्रालय रुमलिनु विडम्बना हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे बन्ने आयोगले शैक्षिक विकासका प्रतिवेदन पेस गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि बिदेसिने लाखौं विद्यार्थीसँगै बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरणका लागि सम्बधित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।