आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब र यथार्थ

नेपालको हालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि केही महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब देखिए पनि यसका मुख्य कारक चाहिँ कोभिड महामारी र सरकारले विगत वर्षहरूमा अख्तियार गरेका नीति एवं व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा पारेका संरचनागत समस्याहरू हुन् ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको विषयलाई बृहत् आर्थिक परिसूचकहरूको बलियो तुलनात्मक आधारमा विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग नेपाललाई तुलना गर्दा चालु खाता बढ्नुलाई पहिलो कमजोरी भनिएको छ जबकि नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९.७५ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.४३ प्रतिशत) छ, जुन आज पनि मुलुकको आगामी छ–सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । उता, श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १.९ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशत) मात्र छ जसले श्रीलंकाको एक महिनाको आयातसम्म धान्न सक्दैन ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्नै नमिल्ने अर्को विषय वैदेशिक ऋणको भार हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म जम्मा १,८५४ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत) मात्र छ भने ८.८० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र वैदेशिक ऋण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.५९ प्रतिशत) छ । यस आर्थिक वर्षमा ३४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा कम विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जुन नेपालका लागि सहज छ । तर श्रीलंकाको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १११ प्रतिशत पुगेको छ भने विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तत्काललाई छैन ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उपभोगमा ठूलो गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता पाँचवटा परिचसूचक हुनुपर्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र त्यस अवस्थामा पुग्ने कुनै सम्भावनै देखिएको छैन । त्यसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्ने भाष्य पूरै काल्पनिक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को विषय विप्रेषणमा आएको सामान्य कमी (१.५ प्रतिशत) हो । तर विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्लो महिनामा सुधार भइरहेको छ र गत फागुनमा ९१ अर्ब नाघेको छ जुन ऐतिहासिक रूपमै उच्च प्रवाह हो । विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्ला महिनाहरूमा भएको सुधारले चालु खाता घाटालाई आगामी दिनमा भरथेग गर्नेसमेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानसँगै बढेको उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गत मंसिरदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ । आयात नियन्त्रणको पहिलो चरणमा सरकारले २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ, दोस्रो चरणमा कुल ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राखेर थप कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय विलासी तथा कम आवश्यकताका वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी केही समयका लागि बैंकर्स संघले रोकेको छ । यसबाट अघिल्ला महिनाहरूमा ६१ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात विस्तारै सुधार हुँदै चैतमा ३८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा कमी ल्याउन क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, हुन्डी, डिजिटल नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतमा गैरकानुनी रूपमा रकम बाहिरिएको आशंका गरी सरकारले कडाइ गरेको छ । यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको यो दबाबलाई समाधान गर्न हाम्रा लागि दुई रणनीति मात्र छन् । पहिलो, तत्कालीन रूपमा उच्च आयातका कारण बढ्दै गएको चालु खाता घाटा कम गर्न विलासी तथा कम आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा थप कडाइ गर्ने । दोस्रो, आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न देशभित्रै कृषि उत्पादन तथा रोजगारीको वृद्धि गर्ने, हालको बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकका तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता तथा लगानीका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिना उत्साहप्रद रहे । यस अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता लगभग २ खर्ब २४ अर्ब बराबरको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ८ महिनामा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ जसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कोभिड महामारीमा सबभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले राम्रो गति लिइसकेको छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकहरूको उत्साहजनक आगमनसँगै होटल तथा रिसोर्टहरू ७०–८० प्रतिशतसम्म अकुपाई भइसकेका छन् ।वैदेशिक सहयोग र लगानीसहित देशभित्र विदेशी मुद्राको यो प्रवाह सन्तोषजनक भए पनि हाल देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबको कारकचाहिँ उच्च आयात नै हो । र, यो आयात व्यवस्थापन र प्रतिस्थापन गर्नु आजको मुख्य आर्थिक मुद्दा हो । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्या कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानको समयमा देखिएको अत्यधिक आयात मागका कारण उत्पन्न भएको हो ।

वर्तमान अर्थतन्त्रका मुख्य दबाबहरू

विगतमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनताले अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा संरचनागत समस्या निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, कृषिजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का प्रथम ८ महिनामै कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो, जुन मुलुकको कुल व्यापारको २१ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७५–७६ मा यो आयात कुल व्यापारको क्रमशः २ खर्ब ४३ अर्ब र २ खर्ब २२ अर्ब थियो । आयात भएका लगभग सबै कृषि उत्पादन — चामल, मकै, आलु तथा प्याज, तरकारी, माछा, मासु, मसला आदि — नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएका उपज हुन् र नेपालको भौगोलिक एवं हावापानीको विशेषताका कारण पनि अन्य देशमा भन्दा यहाँ उच्च गुणस्तरका हुन्छन्, मूल्य पनि राम्रो पाउन सक्छन् । आधारभूत रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र मानिएको नेपाली कृषिमा राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै आयातको परिमाण यति ठूलो हुनु भनेको मुलुकमा विगतमा अख्तियार गरिएका नीति–कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनको असफलता हो । कृषि क्षेत्रको यो चिन्ताजनक अवस्था अब संरचनागत समस्याका रूपमा विकास भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्र व्यापारको मात्रै सवाल नभएर संसारभर आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक विषय पनि हो जसलाई हरेक सरकारले व्यापारभन्दा बढी दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेरेको हुन्छ । डब्लूटीओजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताहरूमा समेत यो प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनबाट के बुझ्नुपर्छ भने, कृषि पेसामा नेपालीहरूको विकर्षण भइरहनुमा हाम्रा विगतका नीतिगत व्यवस्था र तिनको फितलो कार्यान्वयन नै जिम्मेवार छन् । तिनमा संरचनागत सुधार नगरीकन यो क्षेत्रको उत्थान असम्भवप्रायः छ ।

व्यापारघाटा उच्च बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो जुन चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिनामै लगभग १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ भरि १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो भने २०७६–७७ र २०७५–७६ मा क्रमशः १ खर्ब ३३ अर्ब र १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा यस्तो डरलाग्दो वृद्धि हुनुको मुख्य कारण मुलुकभित्र सिर्जित नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनका तुलनामा चैतमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगभग ८० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अझ जनवरी २०२१ र मार्च २०२२ को अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको तुलना गर्ने हो भने डिजेलमा १४२ प्रतिशत, पेट्रोलमा १२८ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपीजीमा १०० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यस्तो वृद्धिले चालु खाता घाटालाई ह्वात्तै बढाइदिएको असर भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको हो । यही पक्षलाई ख्याल गर्दै सरकारीस्तरमा पेट्रोलियममा हुने खर्च २० प्रतिशत घटाउने घोषणा भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पार्ने अर्को कारण– कोभिड महामारीको अवधिमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प भई विदेशी मुद्राको प्रवाहमा कमी आउनु पनि हो । त्यस्तै, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिमा वृद्धि देखिए पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भइसकेको छैन । यसका अतिरिक्त हुन्डी एवं क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल मुद्रा तथा डिजिटल नेटवर्किङ र अनलाइन जुवा प्रकृतिका अवैध कारोबारबाट पनि विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको देखिएको छ ।

अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हरेक चिजको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोध र मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा यो वर्ष आयातको परिमाण सामान्य रूपमा बढे पनि मूल्यमा भने धेरै ठूलो वृद्धि भएका कारण चालु खाता घाटा बढ्न पुगेको हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नै भटमासको तेल, पाम आयल तथा सोयाबिन तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एवं स्टिल तथा आइरनजस्ता वस्तुमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिएको छ ।

-उप्रेती अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।