भारत चीनमा कति निर्भर ?
हालै मैले घरमा चाहिएका दुइटा मेसिन किनें । अमेजनबाट फिलिप्सको रोटी टोस्ट गर्ने (टोस्टर) र बजारमा गएर मच्छर मार्ने मेसिन । दुइटैमा ‘मेड इन चाइना’ लेखिएको थियो । दुइटै मेसिन लगभग दुई दशकअघि ‘मेड इन इन्डिया’ भनी पाइन्थे । फिलिप्सको प्रमुख कारखाना कलकत्तामा छ र मच्छर मार्ने मेसिनको महाराष्ट्रमा । त फेरि यी किन चीनबाट आइरहेका छन् ?
पंखादेखि ल्यापटपसम्म, गणेशको मूर्तिदेखि क्रिसमस ट्रीसम्म, प्लास्टिक कभरदेखि सुटकेससम्म, एयर कन्डिसनदेखि टेलिभिजनसम्म सबैसबै ‘मेड इन चाइना’ । भारतका कुनाकुनामा पुगेका छन्, चिनियाँ मोबाइल फोनदेखि प्लास्टिकका फूलसम्म । गत तीस वर्षमा चीनमा के त्यस्तो भयो जसले गर्दा चिनियाँ सरसामानले विश्वबजार नै भुर्कुट बनाइदिए ? भारत–चीन सम्बन्धमा सन् १९६२ को युद्धपछि लगभग तीस वर्षसम्म तिक्तता र आपसी दूरीको इतिहास हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ सरसामानले भारतीय बजार व्यवस्था कसरी खर्लप्पै खाए ? फेरि भारतले चाहिँ किन चीनको बजार व्यवस्थामा खुट्टासम्म टेक्न सकेन ? भारतको चीनमाथिको निर्भरताका कारणहरू केके हुन् ? भारतले चीन–निर्भरतालाई समाप्त गर्न चालेका पाइलाहरू कति प्रभावशाली छन् ? र, यस्तै व्यापक बजार व्यवस्थामा आधारित निर्भरतामा भारत रुमलिइरहे, यसको राजनीतिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–भौगोलिक–सामरिक प्रभावहरू केकस्ता होलान् ? आर्थिक र पर्यावरण पक्षहरू त सहजै माथि आइसकेका छन् । प्रश्नैप्रश्न छन् । भारतका राजनीतिक दल, नेतृत्व, नोकरशाह र विभिन्न राज्यका नीतिनिर्धारकहरूमा भने यस मुद्दालाई केलाएर समाधान र टक्कर दिने कुराहरूमाथि भनेजस्तो विचार–विमर्श र बहस खुला रूपमा भएकै छैनन् ।
पचास वर्षअघि, सन् १९७० मा भारत–चीन व्यापार ३.४० मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन १९९० मा ४९ मिलियन डलर पुग्यो । एक दशकपछि २००० मा २.९५ बिलियन डलर पुग्यो भने २०२० मा ह्वात्तै बढेर ८६.४० बिलियन डलर । अचम्मै भयो, २०२० को मे महिनादेखि भारत–चीन सिमानामा विवाद–द्वन्द्व सुरु भएपछि र सँगसँगै विश्व नै कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेपछि पनि २०२१ मा भारत–चीन व्यापार द्रुत गतिमा बढेर १२५.६६ बिलियन डलर पुग्यो ! गत पचास वर्षमा प्रथम पटक एकै वर्षमा भारत–चीन व्यापार ३५ बिलियन डलरभन्दा बढी वृद्धि हुनु ऐतिहासिक घटना नै हो ।
अझै घतलाग्दो कुरो त, दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध धेरै खस्किएको स्थितिमा पनि यस्तो भयो ! यो त आधिकारिक, सरकारले रेकर्ड गरेको व्यापारको मोठ रकम हो । सरकारले रेकर्ड गर्न नसक्ने भारत–चीन व्यापारको रकम पनि निकै ठूलै हुन्छ । व्यापारीहरूले कर–भन्सार बचाउनलाई आयात–निर्यातको रकम कम देखाउँछन्, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका सिमानामार्फत पनि चिनियाँ सरसामान आउँछन् । समुद्रतटबाट पनि आउँछन्, तस्करी गरिएका चिनियाँ चीजबीज । असम–बंगलादेश सिमानामा मात्रै व्यापक रूपमा व्यापार गरिने दसवटा मार्ग छन् । गोलगन्ज, करिमगन्ज र सुतारकन्डी (असम); दाउकी, घसुवापाडा र सेला बजार (मेघालय); अगरतला, मनु र सीमान्तपुर (त्रिपुरा) अनि पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) बाहेक नेपालसँगका पानीटंकी, जोगबनी, रक्सौल, सुनौली, नेपालगन्ज; भोटाङसँगका हात्तीसार, दरंगा र जयगाउँ एवं म्यानमारसँगका मोरे (मणिपुर), जोरिनपुई र जोखाबथार (मिजोरम) आदिबाट पनि वैध–अवैध दुवै रूपमा चिनियाँ सरसामान भारतभित्र पस्छन् । तसर्थ भारत–चीन व्यापारको मोठ वा वास्तविक रकम सरकारी सूत्रले दिएको भन्दा धेरै ज्यादा हुन सक्छ । यसमा पनि विशेषतः आयात नै अधिकांश भएकाले यसले भारतको चीनमाथिको निर्भरताको पर्याप्त सूचना दिन्छ ।
तीस वर्षअघि, सन् १९९० मा भारतको विश्वसँगको मोठ व्यापारमा चीनको हिस्सा १ प्रतिशत पनि थिएन । तसर्थ भारतको व्यापार–वाणिज्यको मानचित्रमा चीन लगभग थिएन नै । २०२१ मा चीनसँगको व्यापार हिस्सा बढेर लगभग १३ प्रतिशत भयो । अर्थात्, भारतको विश्वसँगको मोठ व्यापार (६८६.२४ बिलियन डलर) मा चीनसँगको व्यापारको बढी हिस्सा (८६.४० बिलियन डलर) ले गर्दा, चीनले भारतको विश्व व्यापारमा एक नम्बर दर्जा प्राप्त गर्यो । अति नै खुला ढंगमा देखिने चाखलाग्दो कुरो के छ भने, चीनसँगको व्यापारमा भारतले द्रुत गतिमा बढेको व्यापारघाटाको सामना गर्दै आएको छ । अर्थात्, भारत–चीन व्यापारमा घाटा–असन्तुलन चिन्ताजनक स्थितिमै पुगेको छ । यो घाटा भारतले चीनबाट व्यापक रूपमा सरसामानको आयात तर अति नै कम मात्रामा चीनतर्फ निर्यात गरेकै कारण भएको हो । सन् १९९० मा यो घाटा केवल १३ मिलियन डलर थियो, जुन २००५ मा बढेर ४ बिलियन डलर भयो भने २०२१ मा भयानक रूपमा बढेर ५०.५१ बिलियन डलर पुग्यो । यसमा अर्को चिन्ताजनक कुरो के भो भने, भारतको विश्वसँगको व्यापारघाटामा चीनसँगको घाटा १९९० को न्यूनतम ०.२१ प्रतिशतबाट उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै २००५ मा १५ प्रतिशत पुग्यो र २०२१ मा ह्वात्तै बढेर ३७ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात्, व्यापारघाटाकै हिसाबमा पनि चीनमाथि भारतको निर्भरता ह्वात्तै बढ्यो अनि उतातिर पारम्परिक व्यापार गरिने राष्ट्रहरू युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान आदिसँग स्वाट्टै घटेर गयो । एउटै विदेशी राष्ट्र (चीन) माथि अति निर्भर हुनु भारतीय अर्थव्यवस्थाका निम्ति हानिकारक हुन्छ नै ।
सन् २०२० मा, भारतमा कोरोना महामारी व्याप्त भएको अवधिमै चीनले भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा सामरिक हस्तक्षेप गर्दै त्यसलाई ओगट्ने प्रवृत्ति देखाएपछि, गलवान भन्ज्याङमा भएको द्वन्द्वमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरू मारिएपछि भारतले चीनसँग बदला लिन धेरै पाइला चाल्यो । भारतमा अति नै प्रचलित चिनियाँ मोबाइल एप्सहरूमा एकएक गरी प्रतिबन्ध लगाइयो । जुन २०२० मा ५९, सेप्टेम्बर २०२० मा ११७, नोभेम्बर २०२० मा ४३ र जनवरी २०२२ मा ५४ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा चीनका धेरै व्यापारीलाई गहिरो आघात पुर्यो । यी एप्समार्फत चीनका कम्पनीहरूले व्यापक धन कमाउने गर्थे ।
अर्कातिर, भारतले चीनका कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा पुँजी निवेश गर्नमै रोकटोक लगाइदियो । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनीहरू कहीँ सीधै त कहीँ लुकेर–छिपेर भारतीय कम्पनीहरूमा पुँजी लगाई पैसा कमाउँथे । कतिले जुवासम्म खेलाउँथे र भारतीयहरूको पैसा निमिट्यान्नै पार्थे । आफ्ना पार्टनर भारतीय कम्पनीहरूसँग पनि मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्थे । अझै परतिर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बिगुल फुके । र ‘लोकल’ लाई ‘भोकल’ बनाउनुपर्ने सन्देश चारैतिर दिए । अर्थात्, अब चीन र अन्य देशबाट आयात गर्ने सरसामानहरू भारतमै उत्पादन गर्नुपर्छ । अनि प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसका लागि उत्पादन सुविधाहरू भारतमै निर्माण गर्न ठूलै पुँजी निवेशको घोषणा पनि गरे । अबउप्रान्त चिनियाँ सरसामानलाई भारतभरि नै लगभग सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार गर्ने भन्ने अठोट एवं संकल्प अघि आयो । भारतीय ऊर्जामन्त्रीले भने— सन् २०१८–१९ मा ७१ हजार करोड भारुका सरसामान ऊर्जा क्षेत्रमा आयात गरियो जसमध्ये २१ हजार करोड भारुका सरसामान (लगभग ३० प्रतिशत) चीनबाटै ल्याइए; चीनबाट आयात गरिएका ऊर्जाका सरसामानमा ट्रोजन अनि अन्य भयानक भाइरसहरू जडित भएकाले राष्ट्रको ऊर्जा विकास एवं सञ्चालनका लागि ती घातक बन्न सक्छन्; अबउसो चीनबाट यी सरसामान ल्याउनै हुँदैन । बाटोघाटो मन्त्रीले पनि अबउसो चिनियाँ कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्ग आदि निर्माणमा अंश ग्रहण गर्नै नदिने घोषणा गरे ।
राष्ट्रिय चाहना र सोच नै अब चिनियाँ सरसामानबाट टाढा बस्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ र सबै आफ्नै हुनुपर्छ भन्नेतिर अघि बढ्यो । सबैले ठूलै आशा राखे, अब आउँदो वर्ष भारत–चीन व्यापार खर्लप्पै घट्छ र चीनबाट गरिने आयातमा निसान नै लाग्छ भनेर । तर जब सन् २०२१–२२ को भारत–चीन व्यापारको सांख्यिकी सरकारी रूपमै अघि आयो, सबै अवाक्–अचम्मित भए । जे सोचिएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत भयो । व्यापारको मोठ रकम अति नै भयानक रूपमा बढेर १२५.६६ बिलियन डलर पुग्यो । किन यस्तो भयो ? के–कहाँ भूल हुन गयो ? के प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इन्डिया र लोकल नै भोकलको आह्वान गरेपछि पनि नीतिनिर्माण गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूले नीति बनाउनै सकेनन् ? कि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका हुन् ? सबै अन्योलमा परे ।
तर व्यापारको रकम यति द्रुत गतिमा बढ्नु नयाँ कुरा होइन । प्रथमतः, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको आत्मनिर्भर भारत योजनाको भारतीय अर्थव्यवस्थामा ठीकसँगले प्रभाव पर्न वर्षौं, दशकौं पनि लाग्न सक्छ । किनकि कुनै पनि उत्पादनमा नयाँ शृंखला सुरु गर्नलाई नीति, कोष, नियमकानुन, पुँजी निवेशक, केन्द्र–राज्य सरकार समन्वय, व्यापार–वाणिज्यका लागि सुहाउँदिलो परिवेश, प्रविधि, संस्था, क्षेत्र, कोरामाल, पानी, बिजुली, बाटोघाटो, बजार व्यवस्था र अन्य सबै सम्बन्धित पक्षहरूमा तालमेल चाहिन्छ । यी सबै सोचको बीजारोपण पहिले हुनुपर्छ । फिलिप्स कम्पनीले पाउरोटी टोस्टर चीनमा सस्तोमा उत्पादन गरेर मुनाफा राखी भारतमा बेच्छु भन्ने सोचिरहे आत्मनिर्भर कहिल्यै बनिँदैन । व्यापारी एकातिर, उद्योगधन्धाहरू अर्कातिर र बजार व्यवस्था अझै अर्कातिर रहेको खण्डमा ‘मेक इन इन्डिया’ अवधारणा सार्थक हुनै सक्तैन ।
दोस्रो, भारत व्यापार–वाणिज्यका क्षेत्रमा चीनमाथि कति गहिरो रूपमा निर्भर छ भन्ने बुझ्न चीनबाट भारतमा आयात गरिने वस्तुहरूलाई नियालेर हेर्नैपर्छ । सन् २०१९–२० मा भारतले चीनबाट आयात गरेका सरसामानको सूचीमा बिजुलीद्वारा चल्ने मेसिन, यसका कलपुर्जा, साउन्ड रेकर्डर र रिप्रोड्युसर, टेलिभिजन आदिले २९ प्रतिशत स्थान ओगटेका थिए । यसै वर्ष आणविक रियाक्टर, बोइलर्स, मेकानिकल एप्लायन्सेस आदिले २० प्रतिशत र अर्ग्यानिक केमिकल्सले १२ प्रतिशत हिस्सा लिएका थिए । प्रविधि, अन्वेषण र पुँजी एवं कोरामालले भरिपूर्ण यी सरसामानमा विज्ञानदेखि इन्जिनियरिङसम्म, विद्युतकणीयदेखि अति नै सूक्ष्म व्यवस्थापन र हर महिना–वर्ष नयाँ–आकर्षक–उपयोगी सरसामान बनाउने मनोवृत्ति एवं ज्ञान जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ हो, भारतले यस्तो हरेक क्षेत्रमा चीनसँग तुलना मात्रै नगरेर टक्कर नै दिनुपर्यो, निर्भरता घटाउन । यो गहकिलै चुनौती हो ।
तेस्रो, चीनमा दक्ष मानव शक्ति–संसाधन छ नै, त्यसबाहेक जस्तो प्रकारले गत २५ वर्षमा चीनमा अमेरिकी–जापानी–कोरियाली अनि युरोपियन कम्पनी, उद्योगपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रवेश गरी आधुनिक उद्योगधन्धाको व्यापक जग बसाले, सो भारतमा अहिलेसम्म भनेजस्तो भएकै छैन । चिनियाँहरूले यी कम्पनीहरूलाई खुला रूपमा उद्योगधन्धा चलाउन दिए, तीबाट भित्रभित्रै थाहै नदिई आफूले सिके, ज्ञान हासिल गरे, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–वाणिज्यसँग मिल्ने कानुन आदि बनाए । अझै ठूलो कुरो, प्रविधि बाहिरबाट ल्याएर त्यसमा अझै निपुणता हासिल गरी अमेरिका र जापानलाई नै टक्कर दिने भए । सन् १९८०–९० को दशकमा नक्कली सरसामान उत्पादन गर्ने चीन आजभोलि नयाँ–आकर्षक–आधुनिक सरसामान बनाउने भयो र २०४० को दशकसम्ममा आफूलाई विश्वकै आविष्कारको कोक्रो बनाउने ध्यान र अध्यवसायमा लागेको छ ।
अनि चौथो, भारतले चीनबाट आयात नगरेको खण्डमा भारतीय उद्योगपति–कम्पनीहरूलाई अनेकन् उद्योगधन्धा चलाउनै गाह्रो पर्नेछ । चीनबाट यति विघ्न मेसिन–कलपुर्जा आदि आउँछन् कि, ती नआए भारतका धेरै उद्योगधन्दै चल्दैनन् । कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) को अध्ययन अनुसार, भारतमा बनाइने औषधिमुलोका ७० प्रतिशत आधार–सामान वा कोरामाल चीनबाट आउँछन् । योबाहेक इलेक्ट्रोनिक्सका ४५ प्रतिशत, मेसिनरीका ३३ प्रतिशत, मोबाइल फोनका ९० प्रतिशत कलपुर्जा–पार्टस् र एन्टिबायोटिक्सलाई चाहिने शतप्रतिशत कोरामाल चीनबाटै आउँछन् । स्याओमी, भाइभो र ओप्पोले मात्रै भारतको ३८ बिलियन डलरको मोबाइल फोन बजारको ५३ प्रतिशत हिस्सा लिइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा आफूभित्रै यी सबै सरसामान उत्पादन गर्ने क्षमता नभई चीनबाट आयात बन्द वा चिनियाँ कम्पनीलाई बहिष्कार गरेको खण्डमा भारतका बजारमा हाहाकार मच्चिन्छ, मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ र साधारण उपभोक्ताहरूले पीडाको बाकसमा पस्न बाध्य हुनुपर्छ ।
चीनले भारतलाई जति निर्भर बनायो, उति अन्य विषयमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ । यस्तै हुँदा नै अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिला’ को नारा लगाए, चीनबाट आयात गरिने सामानहरूमा व्यापक रोकटोक लगाए । तर भारत अमेरिका होइन । चीनले तीस–चालीस वर्षसम्म भित्रभित्रै बुद्धि लगाएर निर्भर बनाएको भारतलाई यस्तो स्थितिबाट निकाल्न सबल नेतृत्व, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रप्रेम र गर्छौं नै भन्ने दृढ संकल्प चाहिन्छ; हरेक संस्था, गाउँ, सहर र राष्ट्रमै ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:५३
