भारत चीनमा कति निर्भर ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारत चीनमा कति निर्भर ?

भारतमा बनाइने औषधिका ७० प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्सका ४५ प्रतिशत, मेसिनरीका ३३ प्रतिशत, मोबाइल फोनका ९० प्रतिशत कोरामाल–कलपुर्जा–पार्टस् चीनबाटै आउँछन् । व्यापारी एकातिर, उद्योगधन्धाहरू अर्कातिर र बजार व्यवस्था अझै अर्कातिर रहेको खण्डमा ‘मेक इन इन्डिया’ अवधारणा सार्थक हुनै सक्तैन ।
महेन्द्र पी‍. लामा

हालै मैले घरमा चाहिएका दुइटा मेसिन किनें । अमेजनबाट फिलिप्सको रोटी टोस्ट गर्ने (टोस्टर) र बजारमा गएर मच्छर मार्ने मेसिन । दुइटैमा ‘मेड इन चाइना’ लेखिएको थियो । दुइटै मेसिन लगभग दुई दशकअघि ‘मेड इन इन्डिया’ भनी पाइन्थे । फिलिप्सको प्रमुख कारखाना कलकत्तामा छ र मच्छर मार्ने मेसिनको महाराष्ट्रमा । त फेरि यी किन चीनबाट आइरहेका छन् ?

पंखादेखि ल्यापटपसम्म, गणेशको मूर्तिदेखि क्रिसमस ट्रीसम्म, प्लास्टिक कभरदेखि सुटकेससम्म, एयर कन्डिसनदेखि टेलिभिजनसम्म सबैसबै ‘मेड इन चाइना’ । भारतका कुनाकुनामा पुगेका छन्, चिनियाँ मोबाइल फोनदेखि प्लास्टिकका फूलसम्म । गत तीस वर्षमा चीनमा के त्यस्तो भयो जसले गर्दा चिनियाँ सरसामानले विश्वबजार नै भुर्कुट बनाइदिए ? भारत–चीन सम्बन्धमा सन् १९६२ को युद्धपछि लगभग तीस वर्षसम्म तिक्तता र आपसी दूरीको इतिहास हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ सरसामानले भारतीय बजार व्यवस्था कसरी खर्लप्पै खाए ? फेरि भारतले चाहिँ किन चीनको बजार व्यवस्थामा खुट्टासम्म टेक्न सकेन ? भारतको चीनमाथिको निर्भरताका कारणहरू केके हुन् ? भारतले चीन–निर्भरतालाई समाप्त गर्न चालेका पाइलाहरू कति प्रभावशाली छन् ? र, यस्तै व्यापक बजार व्यवस्थामा आधारित निर्भरतामा भारत रुमलिइरहे, यसको राजनीतिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–भौगोलिक–सामरिक प्रभावहरू केकस्ता होलान् ? आर्थिक र पर्यावरण पक्षहरू त सहजै माथि आइसकेका छन् । प्रश्नैप्रश्न छन् । भारतका राजनीतिक दल, नेतृत्व, नोकरशाह र विभिन्न राज्यका नीतिनिर्धारकहरूमा भने यस मुद्दालाई केलाएर समाधान र टक्कर दिने कुराहरूमाथि भनेजस्तो विचार–विमर्श र बहस खुला रूपमा भएकै छैनन् ।

पचास वर्षअघि, सन् १९७० मा भारत–चीन व्यापार ३.४० मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन १९९० मा ४९ मिलियन डलर पुग्यो । एक दशकपछि २००० मा २.९५ बिलियन डलर पुग्यो भने २०२० मा ह्वात्तै बढेर ८६.४० बिलियन डलर । अचम्मै भयो, २०२० को मे महिनादेखि भारत–चीन सिमानामा विवाद–द्वन्द्व सुरु भएपछि र सँगसँगै विश्व नै कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेपछि पनि २०२१ मा भारत–चीन व्यापार द्रुत गतिमा बढेर १२५.६६ बिलियन डलर पुग्यो ! गत पचास वर्षमा प्रथम पटक एकै वर्षमा भारत–चीन व्यापार ३५ बिलियन डलरभन्दा बढी वृद्धि हुनु ऐतिहासिक घटना नै हो ।

अझै घतलाग्दो कुरो त, दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध धेरै खस्किएको स्थितिमा पनि यस्तो भयो ! यो त आधिकारिक, सरकारले रेकर्ड गरेको व्यापारको मोठ रकम हो । सरकारले रेकर्ड गर्न नसक्ने भारत–चीन व्यापारको रकम पनि निकै ठूलै हुन्छ । व्यापारीहरूले कर–भन्सार बचाउनलाई आयात–निर्यातको रकम कम देखाउँछन्, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका सिमानामार्फत पनि चिनियाँ सरसामान आउँछन् । समुद्रतटबाट पनि आउँछन्, तस्करी गरिएका चिनियाँ चीजबीज । असम–बंगलादेश सिमानामा मात्रै व्यापक रूपमा व्यापार गरिने दसवटा मार्ग छन् । गोलगन्ज, करिमगन्ज र सुतारकन्डी (असम); दाउकी, घसुवापाडा र सेला बजार (मेघालय); अगरतला, मनु र सीमान्तपुर (त्रिपुरा) अनि पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) बाहेक नेपालसँगका पानीटंकी, जोगबनी, रक्सौल, सुनौली, नेपालगन्ज; भोटाङसँगका हात्तीसार, दरंगा र जयगाउँ एवं म्यानमारसँगका मोरे (मणिपुर), जोरिनपुई र जोखाबथार (मिजोरम) आदिबाट पनि वैध–अवैध दुवै रूपमा चिनियाँ सरसामान भारतभित्र पस्छन् । तसर्थ भारत–चीन व्यापारको मोठ वा वास्तविक रकम सरकारी सूत्रले दिएको भन्दा धेरै ज्यादा हुन सक्छ । यसमा पनि विशेषतः आयात नै अधिकांश भएकाले यसले भारतको चीनमाथिको निर्भरताको पर्याप्त सूचना दिन्छ ।

तीस वर्षअघि, सन् १९९० मा भारतको विश्वसँगको मोठ व्यापारमा चीनको हिस्सा १ प्रतिशत पनि थिएन । तसर्थ भारतको व्यापार–वाणिज्यको मानचित्रमा चीन लगभग थिएन नै । २०२१ मा चीनसँगको व्यापार हिस्सा बढेर लगभग १३ प्रतिशत भयो । अर्थात्, भारतको विश्वसँगको मोठ व्यापार (६८६.२४ बिलियन डलर) मा चीनसँगको व्यापारको बढी हिस्सा (८६.४० बिलियन डलर) ले गर्दा, चीनले भारतको विश्व व्यापारमा एक नम्बर दर्जा प्राप्त गर्‍यो । अति नै खुला ढंगमा देखिने चाखलाग्दो कुरो के छ भने, चीनसँगको व्यापारमा भारतले द्रुत गतिमा बढेको व्यापारघाटाको सामना गर्दै आएको छ । अर्थात्, भारत–चीन व्यापारमा घाटा–असन्तुलन चिन्ताजनक स्थितिमै पुगेको छ । यो घाटा भारतले चीनबाट व्यापक रूपमा सरसामानको आयात तर अति नै कम मात्रामा चीनतर्फ निर्यात गरेकै कारण भएको हो । सन् १९९० मा यो घाटा केवल १३ मिलियन डलर थियो, जुन २००५ मा बढेर ४ बिलियन डलर भयो भने २०२१ मा भयानक रूपमा बढेर ५०.५१ बिलियन डलर पुग्यो । यसमा अर्को चिन्ताजनक कुरो के भो भने, भारतको विश्वसँगको व्यापारघाटामा चीनसँगको घाटा १९९० को न्यूनतम ०.२१ प्रतिशतबाट उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै २००५ मा १५ प्रतिशत पुग्यो र २०२१ मा ह्वात्तै बढेर ३७ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात्, व्यापारघाटाकै हिसाबमा पनि चीनमाथि भारतको निर्भरता ह्वात्तै बढ्यो अनि उतातिर पारम्परिक व्यापार गरिने राष्ट्रहरू युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान आदिसँग स्वाट्टै घटेर गयो । एउटै विदेशी राष्ट्र (चीन) माथि अति निर्भर हुनु भारतीय अर्थव्यवस्थाका निम्ति हानिकारक हुन्छ नै ।

सन् २०२० मा, भारतमा कोरोना महामारी व्याप्त भएको अवधिमै चीनले भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा सामरिक हस्तक्षेप गर्दै त्यसलाई ओगट्ने प्रवृत्ति देखाएपछि, गलवान भन्ज्याङमा भएको द्वन्द्वमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरू मारिएपछि भारतले चीनसँग बदला लिन धेरै पाइला चाल्यो । भारतमा अति नै प्रचलित चिनियाँ मोबाइल एप्सहरूमा एकएक गरी प्रतिबन्ध लगाइयो । जुन २०२० मा ५९, सेप्टेम्बर २०२० मा ११७, नोभेम्बर २०२० मा ४३ र जनवरी २०२२ मा ५४ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा चीनका धेरै व्यापारीलाई गहिरो आघात पुर्‍यो । यी एप्समार्फत चीनका कम्पनीहरूले व्यापक धन कमाउने गर्थे ।

अर्कातिर, भारतले चीनका कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा पुँजी निवेश गर्नमै रोकटोक लगाइदियो । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनीहरू कहीँ सीधै त कहीँ लुकेर–छिपेर भारतीय कम्पनीहरूमा पुँजी लगाई पैसा कमाउँथे । कतिले जुवासम्म खेलाउँथे र भारतीयहरूको पैसा निमिट्यान्नै पार्थे । आफ्ना पार्टनर भारतीय कम्पनीहरूसँग पनि मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्थे । अझै परतिर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बिगुल फुके । र ‘लोकल’ लाई ‘भोकल’ बनाउनुपर्ने सन्देश चारैतिर दिए । अर्थात्, अब चीन र अन्य देशबाट आयात गर्ने सरसामानहरू भारतमै उत्पादन गर्नुपर्छ । अनि प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसका लागि उत्पादन सुविधाहरू भारतमै निर्माण गर्न ठूलै पुँजी निवेशको घोषणा पनि गरे । अबउप्रान्त चिनियाँ सरसामानलाई भारतभरि नै लगभग सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार गर्ने भन्ने अठोट एवं संकल्प अघि आयो । भारतीय ऊर्जामन्त्रीले भने— सन् २०१८–१९ मा ७१ हजार करोड भारुका सरसामान ऊर्जा क्षेत्रमा आयात गरियो जसमध्ये २१ हजार करोड भारुका सरसामान (लगभग ३० प्रतिशत) चीनबाटै ल्याइए; चीनबाट आयात गरिएका ऊर्जाका सरसामानमा ट्रोजन अनि अन्य भयानक भाइरसहरू जडित भएकाले राष्ट्रको ऊर्जा विकास एवं सञ्चालनका लागि ती घातक बन्न सक्छन्; अबउसो चीनबाट यी सरसामान ल्याउनै हुँदैन । बाटोघाटो मन्त्रीले पनि अबउसो चिनियाँ कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्ग आदि निर्माणमा अंश ग्रहण गर्नै नदिने घोषणा गरे ।

राष्ट्रिय चाहना र सोच नै अब चिनियाँ सरसामानबाट टाढा बस्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ र सबै आफ्नै हुनुपर्छ भन्नेतिर अघि बढ्यो । सबैले ठूलै आशा राखे, अब आउँदो वर्ष भारत–चीन व्यापार खर्लप्पै घट्छ र चीनबाट गरिने आयातमा निसान नै लाग्छ भनेर । तर जब सन् २०२१–२२ को भारत–चीन व्यापारको सांख्यिकी सरकारी रूपमै अघि आयो, सबै अवाक्–अचम्मित भए । जे सोचिएको थियो, त्यसको ठीक विपरीत भयो । व्यापारको मोठ रकम अति नै भयानक रूपमा बढेर १२५.६६ बिलियन डलर पुग्यो । किन यस्तो भयो ? के–कहाँ भूल हुन गयो ? के प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इन्डिया र लोकल नै भोकलको आह्वान गरेपछि पनि नीतिनिर्माण गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूले नीति बनाउनै सकेनन् ? कि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका हुन् ? सबै अन्योलमा परे ।

तर व्यापारको रकम यति द्रुत गतिमा बढ्नु नयाँ कुरा होइन । प्रथमतः, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको आत्मनिर्भर भारत योजनाको भारतीय अर्थव्यवस्थामा ठीकसँगले प्रभाव पर्न वर्षौं, दशकौं पनि लाग्न सक्छ । किनकि कुनै पनि उत्पादनमा नयाँ शृंखला सुरु गर्नलाई नीति, कोष, नियमकानुन, पुँजी निवेशक, केन्द्र–राज्य सरकार समन्वय, व्यापार–वाणिज्यका लागि सुहाउँदिलो परिवेश, प्रविधि, संस्था, क्षेत्र, कोरामाल, पानी, बिजुली, बाटोघाटो, बजार व्यवस्था र अन्य सबै सम्बन्धित पक्षहरूमा तालमेल चाहिन्छ । यी सबै सोचको बीजारोपण पहिले हुनुपर्छ । फिलिप्स कम्पनीले पाउरोटी टोस्टर चीनमा सस्तोमा उत्पादन गरेर मुनाफा राखी भारतमा बेच्छु भन्ने सोचिरहे आत्मनिर्भर कहिल्यै बनिँदैन । व्यापारी एकातिर, उद्योगधन्धाहरू अर्कातिर र बजार व्यवस्था अझै अर्कातिर रहेको खण्डमा ‘मेक इन इन्डिया’ अवधारणा सार्थक हुनै सक्तैन ।

दोस्रो, भारत व्यापार–वाणिज्यका क्षेत्रमा चीनमाथि कति गहिरो रूपमा निर्भर छ भन्ने बुझ्न चीनबाट भारतमा आयात गरिने वस्तुहरूलाई नियालेर हेर्नैपर्छ । सन् २०१९–२० मा भारतले चीनबाट आयात गरेका सरसामानको सूचीमा बिजुलीद्वारा चल्ने मेसिन, यसका कलपुर्जा, साउन्ड रेकर्डर र रिप्रोड्युसर, टेलिभिजन आदिले २९ प्रतिशत स्थान ओगटेका थिए । यसै वर्ष आणविक रियाक्टर, बोइलर्स, मेकानिकल एप्लायन्सेस आदिले २० प्रतिशत र अर्ग्यानिक केमिकल्सले १२ प्रतिशत हिस्सा लिएका थिए । प्रविधि, अन्वेषण र पुँजी एवं कोरामालले भरिपूर्ण यी सरसामानमा विज्ञानदेखि इन्जिनियरिङसम्म, विद्युतकणीयदेखि अति नै सूक्ष्म व्यवस्थापन र हर महिना–वर्ष नयाँ–आकर्षक–उपयोगी सरसामान बनाउने मनोवृत्ति एवं ज्ञान जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ हो, भारतले यस्तो हरेक क्षेत्रमा चीनसँग तुलना मात्रै नगरेर टक्कर नै दिनुपर्‍यो, निर्भरता घटाउन । यो गहकिलै चुनौती हो ।

तेस्रो, चीनमा दक्ष मानव शक्ति–संसाधन छ नै, त्यसबाहेक जस्तो प्रकारले गत २५ वर्षमा चीनमा अमेरिकी–जापानी–कोरियाली अनि युरोपियन कम्पनी, उद्योगपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रवेश गरी आधुनिक उद्योगधन्धाको व्यापक जग बसाले, सो भारतमा अहिलेसम्म भनेजस्तो भएकै छैन । चिनियाँहरूले यी कम्पनीहरूलाई खुला रूपमा उद्योगधन्धा चलाउन दिए, तीबाट भित्रभित्रै थाहै नदिई आफूले सिके, ज्ञान हासिल गरे, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–वाणिज्यसँग मिल्ने कानुन आदि बनाए । अझै ठूलो कुरो, प्रविधि बाहिरबाट ल्याएर त्यसमा अझै निपुणता हासिल गरी अमेरिका र जापानलाई नै टक्कर दिने भए । सन् १९८०–९० को दशकमा नक्कली सरसामान उत्पादन गर्ने चीन आजभोलि नयाँ–आकर्षक–आधुनिक सरसामान बनाउने भयो र २०४० को दशकसम्ममा आफूलाई विश्वकै आविष्कारको कोक्रो बनाउने ध्यान र अध्यवसायमा लागेको छ ।

अनि चौथो, भारतले चीनबाट आयात नगरेको खण्डमा भारतीय उद्योगपति–कम्पनीहरूलाई अनेकन् उद्योगधन्धा चलाउनै गाह्रो पर्नेछ । चीनबाट यति विघ्न मेसिन–कलपुर्जा आदि आउँछन् कि, ती नआए भारतका धेरै उद्योगधन्दै चल्दैनन् । कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) को अध्ययन अनुसार, भारतमा बनाइने औषधिमुलोका ७० प्रतिशत आधार–सामान वा कोरामाल चीनबाट आउँछन् । योबाहेक इलेक्ट्रोनिक्सका ४५ प्रतिशत, मेसिनरीका ३३ प्रतिशत, मोबाइल फोनका ९० प्रतिशत कलपुर्जा–पार्टस् र एन्टिबायोटिक्सलाई चाहिने शतप्रतिशत कोरामाल चीनबाटै आउँछन् । स्याओमी, भाइभो र ओप्पोले मात्रै भारतको ३८ बिलियन डलरको मोबाइल फोन बजारको ५३ प्रतिशत हिस्सा लिइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा आफूभित्रै यी सबै सरसामान उत्पादन गर्ने क्षमता नभई चीनबाट आयात बन्द वा चिनियाँ कम्पनीलाई बहिष्कार गरेको खण्डमा भारतका बजारमा हाहाकार मच्चिन्छ, मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ र साधारण उपभोक्ताहरूले पीडाको बाकसमा पस्न बाध्य हुनुपर्छ ।

चीनले भारतलाई जति निर्भर बनायो, उति अन्य विषयमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ । यस्तै हुँदा नै अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिला’ को नारा लगाए, चीनबाट आयात गरिने सामानहरूमा व्यापक रोकटोक लगाए । तर भारत अमेरिका होइन । चीनले तीस–चालीस वर्षसम्म भित्रभित्रै बुद्धि लगाएर निर्भर बनाएको भारतलाई यस्तो स्थितिबाट निकाल्न सबल नेतृत्व, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रप्रेम र गर्छौं नै भन्ने दृढ संकल्प चाहिन्छ; हरेक संस्था, गाउँ, सहर र राष्ट्रमै ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत, चीन र ग्यास पाइपलाइन

महेन्द्र पी‍. लामा

भारतको आर्थिक विकासलाई द्रुत गति दिन र विश्वसँगै जुझ्ने एउटा शक्तिको रूप दिन खनिज तेल, ग्यास र बिजुली प्रचुर मात्रामा चाहिन्छ नै । आफ्नै तेल र ग्यासको खानीले केही मात्रामा मात्रै घरेलु माग पूरा हुने स्थिति देखेपछि, कहाँबाट दीर्घ हिसाबमा र कम मूल्यमा यी वस्तुहरू ल्याउन सकिन्छ भनेर गहिरै रूपमा बहस हुँदै आएको छ ।

खनिज तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू, विशेष गरी खाडी राज्यहरूले उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात र मूल्यमा आफ्नो मनोमानी बढाएपछि, भारतलाई तेलको आयातमा भेनेजुएला, रुस र अन्य अफ्रिकी राष्ट्रलाई जोड्नैपर्‍यो । उतातिर ग्यास आयात गर्नलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय पाइपलाइन ल्याएर घरेलु एवं औद्योगिक माग पूरा गर्ने भन्नेतिर भारत खोजतलासको काममा लागेपछि नै तीनवटा ग्यास पाइपलाइन ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय योजनामा संलग्न भयो । प्रथम, इरानबाट पाकिस्तान हुँदै भारतमा पाइपलाइनद्वारा ग्यास पुर्‍याउने योजना जसलाई आईपीआई पाइपलाइन भनिन्छ । दोस्रो, तुर्कमेनिस्तानबाट अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ । यसलाई तापी पाइपलाइन योजनाको नामले चिनिन्छ । र तेस्रो, बर्मा (म्यानमार) बाट बंगलादेश हुँदै भारतसम्म ग्यास पाइपलाइन ।

यी तीनवटा पाइपलाइनमाथि सरकारी स्तरमा निकै कुराकानी भयो, कूटनीतिक एवं राजनीतिक छलफल भयो । इरान र पाकिस्तानबीच २,७७५ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याएर ग्यासको आपूर्ति गर्ने सम्झौता नै भएपछि काम धेरै अघि बढ्यो । इरानमा यो पाइपलाइन बिछ्याइयो पनि । तर इरानमाथि आणविक हातहतियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध (स्यांक्सन) लगाएपछि, यो योजना ठ्याप्पै रोकियो । उतापट्टि साउदी अरबले यस पाइपलाइनविरुद्ध लाग्न आग्रह गरेपछि पाकिस्तान अघि बढ्नै सकेन । पाकिस्तानबाट भारतसम्म पाइपलाइन पुर्‍याइने योजना यसरी कथा मात्रै भयो ।

पाइपलाइन पुगेपछि भारतविरुद्ध कार्य गर्नलाई पाकिस्तानलाई अर्को बलियो हतियार हुन्छ र त्यस राष्ट्रमाथि निर्भरता गहिरो हुने भनेर भारत पनि अघि बढ्नै मानेन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि भारतमा ठूलै संशय जाग्यो । आतंकवादीहरूले पाइपलाइन नै विस्फोट गरेर ध्वंस पारिदिए भारतले के गर्ने ? पाकिस्तानभित्रै बलुचिस्तानबाट बिछ्याइएका सुई ग्यासका पाइपलाइन त घरीघरी आतंकवादी–बलुचीहरूले भत्काइदिन्छन् भने भारततिर जाने पाइपलाइन झन् कसरी सुरक्षित रहला ? अति नै कठिन तर ठूलो सोच अन्तर्गत इरानले भारतसँग यो पाइपलाइन सीधै समुद्रमुन्तिर बिछ्याउने योजना बनाउँदै छ । भारत–पाकिस्तानबीचको पाइपलाइनको सुरक्षाबारे आशंकालाई कम गर्न, यो पाइपलाइनलाई सार्कको एउटा योजना बनाएर भोटाङ, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशसमेत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उपायहरू पनि अघि ल्याइए । तर भारत–पाकिस्तानबीच लुछाचुँडी र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा यस्तो सुझाव सिन्धु नदीमा मिसिनु स्वाभाविकै हो ।

तुर्कमेनिस्तानबाट भारतसम्म पुर्‍याउने ग्यास पाइपलाइन पनि लगभग यही हालत भयो । यसमा त अझै भीडन्त, अशान्ति र अस्थिरतामा चुर्लुम्म डुबेको अफगानिस्तान पनि पर्ने भयो । कुराकानी–छलफल त निकै भयो, अगाडि पनि बढ्यो तर योजना भने एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको छत्रछायामै निर्माण कार्य जारी रहे पनि अफगानिस्तान–पाकिस्तानमै अड्क्यो । १,८१४ किलोमिटरको यो पाइपलाइन भनेजस्तै गतिमा अघि नबढ्नुमा बहुराष्ट्रिय ग्यास कम्पनी, रुस, अमेरिका, चीनको पनि आआफ्नै स्वार्थ छ । अर्कातिर, यस ग्यास पाइपलाइनलाई भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, भोटाङ, बंगलादेश र चीनको तिब्बतसम्म पुर्‍याएको खण्डमा ऊर्जा आपूर्तिसँगसँगै शान्ति र स्थिरता पनि कायम हुन्थ्यो नै ।

यसर्थ जब बर्मा–भारत–बंगलादेशबीच ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनलाई सन् २००५ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, यसले एउटा नयाँ आशा र जोस दक्षिण एसियाको पूर्वी क्षेत्रमा ल्यायो । पश्चिम क्षेत्रका आईपीआई र तापी भारत कहिल्यै नपुग्ने छाँट देखिसकेपछि पूर्वी क्षेत्र भने निकै चम्क्यो । बर्माको राखाइन राज्य अन्तर्गत रहेको ग्यास खानीबाट सुरु गरिने यो पाइपलाइन ९०० किलोमिटरको हुने तय गरियो । बर्माको रंगुनमा यी तीन राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अन्तर्गत यस पाइपलाइनबाट बंगलादेश र भारतले आफ्नो प्रयोजन अनुसार ग्यास झिकेर चलाउन सक्ने भए । एउटा तकनिकी–वाणिज्यिक कमिटीको गठन पनि गरिने भयो जसले पाइपलाइनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूबारे छलफल गरी सरकारहरूलाई नीति बनाउने आदेश पनि दिने भयो । कति खर्च लाग्छ, कसले बेहोर्ने, कुन टेक्नोलजी चलाउने, सुरक्षा प्रणाली के हुने, पाइपमार्फत कति ग्यास बगाउने, बजार व्यवस्था कहाँ कसरी हुने अनि ग्यासको कुन हिसाबले मूल्य तय गरिने आदि विषयमा यसै कमिटीले रिपोर्ट बनाउने पनि भयो ।

यो त्रिपक्षीय सम्झौता एउटा ऐतिहासिक विषय बन्यो, विशेषतः तीन–चार कारणले । प्रथमतः जहिले पनि द्विपक्षीय स्तरमै कुराकानी, छलफल र सम्झौता गर्दै आएको भारतले प्रथम पटक मनै खोलेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्‍यो । सार्कजस्तो अघि नै नबढ्ने क्षेत्रीय संगठनमा क्षेत्रीय सम्झौता गरेको भए पनि भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विशेषतः पानी, बिजुली, व्यापार आदिमा द्विपक्षीय सम्झौता मात्रै गर्दै आएको छ । तसर्थ यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भारतको विदेशनीतिमा निकै ठूलो बदलावको रूपमा सबैले लिइयो र मानियो पनि । दोस्रो, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा बर्माका ऊर्जामन्त्री, बंगलादेशका ऊर्जा एवं खनिज संसाधनमन्त्री अनि भारतका तेल एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री थिए । यो पनि एउटा नौलो पाइला नै थियो किनकि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा प्रायः प्रमुख भूमिका राष्ट्रविशेषको विदेश मन्त्रालयकै हुने गर्थ्यो । भारततर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री मणिशंकर अय्यर थिए । भनिन्छ, यो पाइपलाइनका विषयमा सीधै मणिशंकर अय्यर र उनको मन्त्रालय समावेश थिए अनि भारतको विदेश मन्त्रालय निकै परतिरै बसेको थियो ।

यस्तो प्रथम पटक नै भयो भनिन्छ । तेस्रो, दक्षिण एसियामा नगनिने र नरहेको राष्ट्र बर्मासँग यो सम्झौता गरेर भारत र बंगलादेशले तीनवटा क्षेत्रीय सहयोगका संस्थाहरू सार्क, बिम्स्टेक र आसियानलाई एकै जग्गामा ल्याए । अर्थात्, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई यो पाइपलाइनले एकै मञ्चमा थुपार्‍यो । बर्मा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको सदस्य भएकाले यस सम्झौताले भविष्यको विकास सहयोगमा नयाँ दिशा इंगित पनि गर्‍यो । र अन्तिम, एकपल्ट ग्यास पाइपलाइन बिछ्याइएपछि खनिज तेलको पाइपलाइन र बिजुली वितरण गर्ने तार–ट्रान्समिसन लाइन आदि पनि हुने सम्भावना बढ्यो । अर्थात्, बर्माको प्रचुर खनिज तेल पाइपलाइनमार्फत नेपाल, भोटाङ, पाकिस्तान र श्रीलंकासम्म पुग्ने सम्भावना बढ्यो । यति मात्र कहाँ हो र, भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् पाकिस्तान–श्रीलंका–बंगलादेशमा मात्रै नभई बर्मा, भियतनाम, काम्बोडिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसम्मै पुग्ने भयो !

यति विघ्न सम्भावना बोकेका र क्षेत्रीय विकासको समुद्रमा नुहाउने यो पाइपलाइनसमेत केवल सपना नै रह्यो । यो पाइपलाइनलाई बंगलादेश भएर भारतभित्र पस्न दिन, बंगलादेशले तीनवटा माग सम्झौता गरेलगत्तै अघि राख्यो । भारतका मन्त्री मणिशंकर अय्यरले यी मागहरूमाथि शीघ्र विचार–विमर्श गर्ने आश्वासन दिए । के थिए त यी सर्त र मागहरू ? प्रथम, बंगलादेश चाहन्थ्यो भोटाङ र नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् भारतको सीमा भएर बंगलादेशमा आयात गरिनुपर्ने । कारण भोटाङ र नेपालको बंगलादेशसँग साझा सिमाना छैन, बीचमा भारत उभिएको छ । दोस्रो, व्यापार–वाणिज्यमा पनि यस्तै प्रकारको प्रबन्ध भारतले अघि राख्नुपर्ने अर्थात् कुनै रोकटोकबिनै भारतभूमि भएर बंगलादेशको नेपाल–भोटाङसँग आयात–निर्यात हुन पाउनुपर्ने । अनि तेस्रो थियो, बंगलादेश–भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा बंगलादेशले भोग्दै आएको घाटा (ट्रेड डेफिसिट) लाई कम गराउन भारतले शीघ्र प्रभावशाली पाइला चाल्नुपर्ने । भारतले कुनै माग पूरा गर्न मानेन । अनि यसैलाई समातेर बंगलादेशले पाइपलाइन सम्झौताबाट लगभग हातै झिक्यो ।

यो त भयो देखेको, भनेको र सुनेको कूटनीतिक असफलता । तर यो पाइपलाइन बन्न नदिनुका अदेख्य कारणहरू बिस्तारै नांगो रूपमा अघि आउँदै गए । तीनताक (सन् २००१–२००६) बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री एवं बंगलादेश नेसनल पार्टीकी अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाले जहिले पनि भारतको विरोध गर्थिन् । उनी भारतको मित्र भएर बस्नुमा कहिल्यै विश्वास गर्दैनथिन् । उनलाई अवामी लिग पार्टी र नेता शेख हसिनासँगको भारतको गहिरो सम्बन्ध अपाच्य र असह्य हुन्थ्यो । त्यसको एक दशकअघि पनि खालिदा जिया प्रधानमन्त्री हुँदा, भारतले बंगलादेश भएर आफ्ना उत्तरपूर्वी क्षेत्र र राज्यहरूमा जाने पारम्परिक र भारत–पाकिस्तान विभाजन (सन् १९४७) अघिको मार्ग खोलिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा, उनले भनेकी थिइन्, ‘यो मार्ग खोलिएको खण्डमा भारतले आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेका स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका समुदायलाई सैनिक पठाई भताभुंग पार्नेछ ।’

यसले गर्दा उनले यो मार्ग खोल्न इन्कार गरिदिइन् । भारतलाई यस्तो तीतो र घोच्ने कुराले गहिरो चोट लागेको थियो । खालिदा जिया पाइपलाइनमा सहमत हुने त कुरै भएन । अर्कातिर, चीनले पनि बर्माको राखाइन प्रदेशकै खनिज तेल र ग्यासको भण्डारमा आँखा गाडिसकेकाले बर्माको सैनिक शासनलाई यो सम्झौता बिथोल्न दबाब दिएकै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पनि अद्भुत हुँदो रहेछ । सन् २००५ मा सम्झौता गर्दा बंगलादेशले राखेका तीन सर्त भारतका जुन प्रधानमन्त्री र जुन सरकारले मानेनन्, तिनै सर्तहरू तिनै प्रधानमन्त्री र त्यही सरकारले बंगलादेशमा अवामी लिगको सरकार र शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुनासाथ (सन् २००७) एकएक गर्दै माने । र सन् २०१० को हसिना–मनमोहन सिंह द्विपक्षीय सम्झौताले त्यसलाई साकार रूप पनि दियो । तर त्यतिन्जेल पाइपलाइनको नामोनिसान नै थिएन । भारतलाई ठूलै हानि भयो । म्यानमारलाई पनि दक्षिण एसियामा खिच्ने प्रयास धराशायी भयो ।

पाइपलाइनले किन फेल खायो भन्ने अझै भित्रको गुप्त कुरा त धेरै पछि आयो । मणिशंकर अय्यरले दिल्लीको प्रसिद्ध सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरन्मेन्टद्वारा प्रकाशित ‘डाउन टु अर्थ’ म्यागजिनमा निर्धक्क भएर भारत सरकारभित्रै भएको वादविवाद र खिचातानीको वृत्तान्त अघि राखेका छन् । अय्यरले भनेका छन्, “हामीले केवल एउटै बैठक गरेका थियौं । म ढाका जान सकिनँ किनकि मलाई शेख हसिनालाई सघाउने आदेश आयो । र पाइपलाइन योजना सफल भएको खण्डमा श्रेयचाहिँ प्रधानमन्त्री बेगम जियालाई जान्छ र जान दिनु हुँदैन पनि भनियो । सेप्टेम्बर २००५ मा मलाई ढाका जान दिइयो । बेगम जियाले मेरो भव्य स्वागत गरिन् । तर बंगलादेशलाई उनीहरूले राखेको सर्तसँग सम्बन्धित सम्झौताको मस्यौदासम्म, हाम्रा दूतावासले बनाएको छैन रहेछ ।

मैले रात्रिभोजको समयमै हातैले यो सम्झौताको खेस्रा बनाएँ र मेरो हस्तलिपि राम्रो नभएकाले बंगलादेशका आमन्त्रित वित्त, विदेश, वाणिज्य आदि मन्त्रीहरूलाई पढेरै सुनाएँ । र यही कुरोलाई सम्झौतामा परिणत गराउने आश्वासन दिइएपछि यसलाई टाइप गर्न लगाइयो । तर भोलिपल्ट बिहानै म भारत फर्किंदा भारतका राजदूतले यस सम्झौतालाई ‘ड्राफ्ट’ भनेर टुप्पोमै लेखेछन् । त्यसैले म अघि बढ्नै सकिनँ । विदेश मन्त्रालयले भन्यो— किन बंगलादेश भएर यो पाइपलाइन भारतमा ल्याउनु, कालादन नदी भएर ल्याए भैगो नि ! मलाई थाहा थियो, यति अग्ला पहाडहरूबाट मिजोरम भएर यो पाइपलाइन भारतमा आउनै सक्तैन ।”

भारत यसरी अड्क्यो । ‘भीरको चिन्डो, उँधो न उँभो’ भएको स्थितिमा, गिद्धले सिनोमा आँखा गाडेझैं चीन त्यहाँ पुग्यो । नभन्दै चीनको नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीएनपीसी) ले तीस वर्षका लागि त्यही राखाइनको स्वे ग्यास परियोजनाबाट ग्यास किनेर पाइपलाइन बिछ्याई चिनियाँ नगरहरूमा पुर्‍याउने भयो । यो सन् २००८ को कुरो हो । यो अराकनको ग्यास भण्डारमा पहिल्यैबाट ग्यास निकाल्नलाई पुँजी निवेश गर्ने कोरियाको देवु, भारतको ओइल एन्ड नेचुरल ग्यास कमिसन र ग्यास अथोरिटी अफ इन्डिया, म्यानमार ओइल र कोरिया ग्यास कर्पोरेसनसँग मिलेर चीनले ७९३ किलोमिटरको ग्यास पाइपलाइन बिछ्यायो । बर्माको राम्री टापुबाट बिछ्याउन थालिएको यो पाइपलाइन चीनको युनान राज्यको रुइलीमा सन् २०१३ मा पुगेपछि ग्यास वितरण पनि सुरु भयो । पछि यसलाई १,७२७ किलोमिटर पाइपलाइनमार्फत चीनभित्रकै गुइझाओ, चोङचिङ र गुवाङ्सीजस्ता राज्यहरूसम्म पुर्‍याइयो, १.०४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर ।

चीन त हो, आँखै चिम्म गरेर सम्पूर्ण विश्वले तिरस्कार गरेको सैनिक शासनसँग मितेरी नै गाँसेर सन् २००५ मा त्यसै क्षेत्रवरिपरिको कियाकफ्युबाट तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने अर्को सम्झौता गर्‍यो । सन् २०१४ भित्रै तेलको पाइपलाइन पनि चीन पुर्‍याइयो । बर्माभित्रै चेनानग्यों, तौंगथा र मन्डलेले पनि यही पाइपलाइनमार्फत तेलको आपूर्ति सुरु गरे । यस पाइपलाइनले बर्सेनि १२० लाख टन तेल ओसार्छ ।

चीनले यसरी अड्डै जमायो बर्मामा र अहिले पाकिस्तानको चाइना–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) झैं फेरि त्यही विश्वव्यापी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स नीति अन्तर्गत चाइना–म्यानमार इकोनमिक करिडोर (सिमेक) बर्मामा पनि व्यापक रूपमा सुरु गर्‍यो । ऐतिहासिक रूपमा अति नै घनिष्ठ मित्रता भएको भारतले बर्मामा अवसरहरू यसरी गुमायो । धेरै चर्को पर्छ भारतलाई बर्मामा चीनको प्रभावसँग आफूलाई ठम्याउनु र उभ्याउनु । सानोतिनो सोचले हुँदैन, गतिलै–गहिरै–विरल नीति चाहिन्छ र कार्यान्वयन गर्ने नितान्त राजनीतिक मनोबल, आर्थिक क्षमता र संस्थागत बल फनि ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×