त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त

दार्शनिक हट्चिन्सले उल्लेख गरेका स्वतन्त्रताहरू नेपालका सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूले उपयोग गरे पनि वर्तमान अवस्थामा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अर्थ मनोगत, विकृत र स्वार्थकेन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । ज्ञानको खोज वा विचारविमर्शको स्वतन्त्रता प्राज्ञहरूले सत्तासँग लडेर आर्जन गरे पनि त्रिविको संस्थागत र प्राज्ञिक सुधार र रूपान्तरणको सवालमा भने गौण हुँदै गएको छ ।

यसका अलावा व्यक्तिगत वा सामूहिक निहित स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको विश्वविद्यालयको निरन्तर दोहनले त्रिविजस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिले कस्तो दुःखान्त बेहोर्नुपर्छ भन्ने ‘ट्र्याजिडी अफ कमन्स’ सिद्घान्त त्रिविभित्रै अध्यापन भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रको दर्पणका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई दुःख भोग्नु नपरेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् ‘कमन्स विदाउट ट्र्याजिडी’ का रूपमा अघि बढाउने अभिभारा बिनासर्त रूपमा त्रिविसँग जोडिएको प्राज्ञिक जनशक्तिकै काँधमा छ । देशभर झन्डै आठ हजार सदस्य रहेको त्रिवि प्राध्यापक संघजस्तो पेसागत संगठनले आफूलाई ट्रेड युनियनको भूमिकामा सीमित गरेर तलबभत्ता वृद्घिका लागि मात्र वकालत गरिरहने होइन कि विश्वविद्यालयले भोगिरहेको सार्वजनिक दुःखान्तलाई निको पार्ने सक्रिय सरोकारवालाको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

दलीयकरणको प्रभाव
२०३२ सालमा पञ्चायती शासनकालमा व्यवस्थाविरुद्घ प्रतिरोधी चेत फैलाएको आरोपमा दरबारले २२ जनालाई बरखास्त र अन्य प्राध्यापकको ग्रेड खोसुवा गरेपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूमा व्यवस्थाविरोधी आक्रोश उर्लिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था र विश्वविद्यालयलक्षित दमनविरुद्घ २०४६ सालअघिको निरंकुश व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्राध्यापकहरूले प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक गरेर दुई खेमाका माध्यमले सक्रिय भूमिका खेले । जुन दल सरकारमा छ, त्यसको ठाडो प्रभाव प्राध्यापक संघमा पर्ने र पदाधिकारी बाँडफाँट गरेर मिलीजुली खाने मोडल २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला सम्झौताका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भइसकेपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्राप्त गरेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई दलको भजन गाउनमा सीमित बनाएर प्राध्यापकहरूमा निहित प्रतिरोधी चेतनाको अवसानले विश्वविद्यालयको गरिमा पनि दिन–प्रतिदिन धूमिल हुँदै गयो । त्रिविकै प्राध्यापकहरूको बाहुल्य रहेको नेपाल प्राध्यापक संघले पनि त्रिविको मूल दैलोमा गेस्टहाउस चलाउनेबाहेक प्राज्ञिक सवालमा ठोस गतिविधि प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । प्राध्यापक संघको चुनाव सत्ताको आशीर्वादमा जितेर दलको हस्तक्षेपले पदाधिकारी निर्वाचित हुने अवस्था भएपछि पेसागत संघहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्नु अन्यथा नहुन सक्छ ।

त्रिविको अति दलीयकरण नै एउटा जटिल समस्या भइसकेपछि यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूले भोगिरहेका समस्याबारे आवाज उठाउन नै दलीय ह्वीपका कारण प्राध्यापक संघ नै स्वतन्त्र नभएको अवस्थामा वैचारिक संगठनहरूको स्वतन्त्रताको कल्पना त अतिसार नै हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सामन्तवादको अवशेष केही न केही मात्रामा रहेका कारण व्यक्तिगत विकास स्वतन्त्र रूपमा नहुने र पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न नपाइने अवस्था छ । आफूहरू अघि बढ्ने मौका दलको ढोकामा देखेपछि, त्रिविको बन्द ढोका खुलाउन दबाब दिनुपर्ने प्राज्ञ समूह अरूको इसारामा चल्ने प्रभाव समूहमा रूपान्तरण भएको छ । मुख्य गरी पेसागत दक्षतामा आफूलाई कमजोर महसुस गर्नेहरूले दलको टेको लागेर व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि त्रिविमा दलको जबर्जस्त उपस्थिति गराउन भूमिका खेलिरहेको यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्रिविको लेखा शाखाबाटै आधिकारिक रूपमा सदस्यता शुल्क काटेर सदस्य बनाउने उपक्रमले सबै प्राध्यापकको छाता संगठन हुनुपर्ने प्राध्यापक संघले दलको भ्रातृ संगठनको चरित्र बोक्दै गएको छर्लंग भएको छ । प्राध्यापक संघकै कार्यक्रमहरूमा न्यून उपस्थितिले प्राध्यापकहरूमा उत्प्रेरणा कम हुँदै गएको देखिन्छ । दलको आडभरोसामा विद्यार्थी नेता तथा संगठनहरूले विश्वविद्यालय हाताभित्र प्रदर्शन गरेको आपराधिक कुकृत्यका कारण भयको घना बादल मडारिइरहेको हुन्छ । कुनै बेला निरकुंश पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्घ प्रतिरोध गर्न सक्षम प्राध्यापकहरूको स्वतन्त्रता आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ धरापमा परेको छ । प्राज्ञिक श्रीवृद्घिका लागि लडेर पाएको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका नाममा प्राज्ञहरूले नै खास पार्टीको एजेन्डा बोकेर सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण गर्न भूमिका खेल्नु आफैंमा सार्वजनिक चिन्ताको विषय हो ।

उच्च शिक्षा सुधारमा मौन
नेपालमा कुल ११ विश्वविद्यालय छन् र तीमध्ये त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार धानिरहेको दाबी प्राज्ञहरू गर्छन् । तर, मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणात्मक फड्कोका लागि अभियन्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने ‘अति योग्य’ र ‘उग्र सक्षम’ प्राज्ञहरू त्रिविको तलब थापेर दातृ निकायहरूमा ठेकेदारी गर्नमा र निजी कलेजमा समेत पूर्णकालीन जागिर खानमा न्यूनतम लज्जाबोधसम्म गर्दैनन्, जसका कारण पनि त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त बढिरहेको छ । आज त्रिवि जति धराशायी हुँदै गयो त्यहाँ जागिर खाने प्राज्ञहरूका लागि त्रिविमा कम र दातृ निकायको प्रतिवेदन रंग्याउन बढी समय निस्कने हुन्छ र ती त्यसैले पनि मौन रहने गरेको जगजाहेरै छ । आफैंले सञ्चालन गरेका एमफिल–पीएचडी कार्यक्रमको शुल्क वृद्घि हुँदै गएर त्रिविले उच्च शिक्षाका नाममा खुल्लमखुला व्यापार गरिरहँदा पनि उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने सवालमा प्राध्यापक संघले कुनै नैतिक दायित्व वहन नगर्नु त्रिविले भोगिरहेको अर्को दुःखान्त हो । त्रिविको कुन आंगिक क्याम्पसमा कति कोर्स पढाइ भयो, यसको मूल्यांकन त्रिविले कसरी गर्‍यो, त्यसमा प्राध्यापक संघले कस्तो चासो व्यक्त गर्‍यो भन्ने सवालहरू कहिल्यै त्रिविको सरोकारमा पर्न सकेनन् ।

आंशिक प्राध्यापकको समस्या त्रिवि स्वयंले उत्पादन गरेको हो, तर अरूमाथि दोषारोपण गरेर प्राध्यापक संघले त्रिविमा बल्झिरहेको गतिरोध फुकाउन ठोस भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्राध्यापक संघका पदाधिकारीहरूमा आफ्ना मान्छेलाई करारमा छिराउन लबिइङ गर्ने तर समग्र आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न भने कुनै नैतिक दायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्ति छ । वर्तमान गतिरोधको अन्त्यको समाधान, आफू टेको लागेको दलको नभएकाले, तत्कालीन रूपमा पदाधिकारीको राजीनामामा मात्र देख्ने तर दीर्घकालीन निकासमा प्राध्यापक संघले आफ्नो भूमिका नदेख्नाले समेत त्रिविजस्तो सार्वजनिक संस्थाको दैनन्दिन क्षयीकरणमा बल पुगिरहेको छ ।

सेवा आयोगको तटस्थ भूमिका
त्रिविमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेवा आयोगको नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छेका विज्ञापनमा फरक मापदण्ड बनाउने चलन देखिएको छ । समाजविज्ञानसम्बद्ध विषयहरूको उपप्राध्यापकको परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नावलीको भार ४० अंकबाट बढाई १०० अंक पुर्‍याएर त्रिविले जस्तोसुकै परीक्षा प्रणाली विकास गरे पनि प्राध्यापक संघहरूलाई खास चासोको विषय हुँदैन भन्ने आभास दिएको छ । एकातर्फ, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले नयाँ जनशक्ति छनोट गर्न त्रिवि सेवा आयोगको विकल्पमा उच्च शिक्षा परीक्षा आयोग वा स्वायत्त विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट परीक्षा लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा स्वयं प्राध्यापकहरूले नै राखिरहेका छन्, अर्कातर्फ त्रिवि सेवा आयोगका कामहरू पटकपटक विवादको घेरामा तानिने सवालमा पनि प्राध्यापक संघ लगायतलाई कुनै नैतिक दबाब महसुस हुने अवस्था पनि छैन । त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा केन्द्रीय विभागका कुनै पनि प्राध्यापकलाई सहभागी नगराईकन स्नातक मात्र अध्यापन गराइरहेकाहरूबाट प्राध्यापक तहको कृति मूल्यांकन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ । मानवशास्त्रजस्ता विषयहरूमा त केन्द्रीय विभागकै प्राध्यापकहरूको चलखेलका कारण कृति तथा शोधपत्र मूल्यांकन गर्दा बदनियतपूर्ण रबैयाले परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएको उदाहरण पनि भेटिएको छ । सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीले विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरेको जनशक्ति बाहिरिने र स्नातकोत्तर मात्र गरेको जनशक्ति प्राध्यापनमा उपयुक्त हुने अवस्था छ ।

त्यस्तै, एकातर्फ त्रिविले एमफिल–पीएचडी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र अर्कातर्फ यावत् नीतिगत अड्चनका कारण संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट उच्च शैक्षिक योग्यता लिएकाहरूलाई त्रिवि प्रवेशमा असहज अवस्था सृजना गर्नुले त्रिविले आफूलाई अब्बल साबित गर्न राखेको प्राज्ञिक मार्गचित्र र त्रिवि सेवा आयोगको कार्यशैली अन्तरविरोधी रहेको देखाउँछ । यस्ता नीतिगत अड्चनहरू विश्वविद्यालयको समग्र श्रीवृद्धिसँग जोडिने भए पनि प्राध्यापक संघले तथाकथित तटस्थताको अभ्यास गरेर त्रिवि सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्नेतर्फ बहस अघि बढाउन कुनै नैतिक दबाब महसुस गरेको छैन । आंशिक शिक्षकहरूको कुल पाठ्यक्रम भारको ६५ प्रतिशत कोर्स अध्यापन गरिरहेको दाबी गरेर समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने अडानका कारण उत्पन्न भएको अड्चनको गाँठो फुकाउन पनि प्राध्यापक संघले नैतिक दायित्व महसुस नगर्नु त्रिविजस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिले आफ्नाहरूकै कारणले बेहोर्नुपरिरहेको अर्को दुःखान्त हो ।

प्रतिरोधी चेतनाको अवसान
निश्चय पनि विश्वविद्यालयको सार्वजनिक छवि र त्रिविका प्राध्यापकहरूको छाता संगठनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस सन्दर्भमा सवाल त्रिवि प्राध्यापक संघको मात्र दलीयकरण भयो भन्ने होइन, समग्र विश्वविद्यालय नै राजनीतिक दलको छायामा गुँडुल्को परेर आफूले निर्बाध उपयोग गर्नुपर्ने स्वतन्त्रता तथा प्रतिरोधी चेतना गुमाउँदै सत्ताको ताबेदारी गर्ने पुजारीहरूको झुन्डमा परिणत हुँदै गएको छ । दिन–प्रतिदिन पेसागत संगठनको ओज घट्दै जाने र वैचारिक संघहरूको प्रभाव बढ्दै जाने तर त्रिविको गुणस्तरीय रूपान्तरण र संस्थागत सुधारको सवालमा भने दुवै खेमाले कुनै नैतिक दायित्वबोध नगर्ने प्रवृत्तिले त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त बढाइरहेको छ । एउटा युगमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेका प्राज्ञहरूको संगठन वर्तमान अवस्थामा पेसागत हकहितका लागी लड्नुका अतिरिक्त सरकारी नीति वा सार्वजनिक सवालमा आलोचनात्मक चेत प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि अधिकांश परिस्थितिमा मौन रहने प्रवृत्तिले त्रिवि प्राध्यापक संघ एक निष्क्रिय अस्तित्वमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत वैचारिक संगठनभन्दा एक कदम अघि बढेर प्राध्यापक संघ दलको एजेन्डाको लबिइङ गर्ने र त्रिविजस्तो आफू आश्रित सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षयीकरणमा उल्टै मौनताको उत्सव मनाउने स्वार्थ समूहमा परिणत भएको छ ।

केही समयअघि कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री त्रिवि परिसरमा उपस्थित हुनुको साटो इतिहासमै पहिलो पटक बालुवाटारमा बैठक बसेर सिनेटको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आउनु त्रिविको स्वतन्त्रतामा आँच आउनु भएको भन्दै प्राध्यापकहरूबीच खासखुस गर्नेबाहेक सार्वजनिक वृत्तमा कसैले बुलन्द आवाज निकालेको सुन्न पाइएन । विधि र प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक नियुक्ति गर्दा होस् वा अन्य विश्वविद्यालयमा समेत गोजीबाट झिकेर पदाधिकारी नियुक्त गर्दा, प्राध्यापक संघहरूसँग यस्ता सरोकारको गोरु बेचेको साइनो पनि नपर्ने अवस्था देखिएको छ । एक–दुई प्राध्यापकले समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाए पनि त्रिविकै समस्यालाई उजागर गर्ने दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय रूपमा सार्वजनिक चासो अभिव्यक्त गरेको अत्यन्त कम सुनिएको छ । उच्च शिक्षामा सुधार र विश्वविद्यालयको हितार्थ दार्शनिक हट्चिन्सले झैं प्राज्ञिक र वैचारिक स्वतन्त्रताको वकालत गरेर प्रतिरोधी चेतनाको पर्याय बन्नुको साटो प्राज्ञहरूको छवि दलको भजनमण्डलीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यसका अतिरिक्त प्राज्ञिक आदर्श र पेसागत मूल्य–मान्यताको चरम स्खलन हुँदै गई प्राध्यापक संघ तथा वैचारिक संगठनहरूसमेत सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा त्रिविले भोगिरहेको दुःखान्तलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको एकोहोरो दोहन गरेर ‘ट्र्याजिडी अफ कमन्स’ मा सहयोग पुर्‍याउने जमातहरूको भूमिकामा सीमित भएका छन् ।