त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त

प्राज्ञिक श्रीवृद्घिका लागि लडेर पाएको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका नाममा प्राज्ञहरूले नै खास पार्टीको एजेन्डा बोकेर सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण गर्न भूमिका खेल्नु आफैंमा सार्वजनिक चिन्ताको विषय हो ।
सचिन घिमिरे

‘ज्ञानको खोजमा स्वतन्त्रता, विचारविमर्शमा स्वतन्त्रता र अध्यापनमा स्वतन्त्रताबिना विश्वविद्यालयको अस्तित्व रहन सक्दैन ।’ विश्वविद्यालयहरूले नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने स्वतन्त्रताहरूका सम्बन्धमा अमेरिकी शिक्षा दार्शनिक रोबर्ट मेनार्ड हट्चिन्सको यो सारगर्भित भनाइ हाम्रो देशको अग्रणी मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सवालमा भने फगत एउटा किंवदन्तीजस्तो मात्र हुँदै गएको छ ।

दार्शनिक हट्चिन्सले उल्लेख गरेका स्वतन्त्रताहरू नेपालका सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूले उपयोग गरे पनि वर्तमान अवस्थामा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अर्थ मनोगत, विकृत र स्वार्थकेन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । ज्ञानको खोज वा विचारविमर्शको स्वतन्त्रता प्राज्ञहरूले सत्तासँग लडेर आर्जन गरे पनि त्रिविको संस्थागत र प्राज्ञिक सुधार र रूपान्तरणको सवालमा भने गौण हुँदै गएको छ ।

यसका अलावा व्यक्तिगत वा सामूहिक निहित स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको विश्वविद्यालयको निरन्तर दोहनले त्रिविजस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिले कस्तो दुःखान्त बेहोर्नुपर्छ भन्ने ‘ट्र्याजिडी अफ कमन्स’ सिद्घान्त त्रिविभित्रै अध्यापन भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रको दर्पणका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई दुःख भोग्नु नपरेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् ‘कमन्स विदाउट ट्र्याजिडी’ का रूपमा अघि बढाउने अभिभारा बिनासर्त रूपमा त्रिविसँग जोडिएको प्राज्ञिक जनशक्तिकै काँधमा छ । देशभर झन्डै आठ हजार सदस्य रहेको त्रिवि प्राध्यापक संघजस्तो पेसागत संगठनले आफूलाई ट्रेड युनियनको भूमिकामा सीमित गरेर तलबभत्ता वृद्घिका लागि मात्र वकालत गरिरहने होइन कि विश्वविद्यालयले भोगिरहेको सार्वजनिक दुःखान्तलाई निको पार्ने सक्रिय सरोकारवालाको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

दलीयकरणको प्रभाव
२०३२ सालमा पञ्चायती शासनकालमा व्यवस्थाविरुद्घ प्रतिरोधी चेत फैलाएको आरोपमा दरबारले २२ जनालाई बरखास्त र अन्य प्राध्यापकको ग्रेड खोसुवा गरेपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूमा व्यवस्थाविरोधी आक्रोश उर्लिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था र विश्वविद्यालयलक्षित दमनविरुद्घ २०४६ सालअघिको निरंकुश व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्राध्यापकहरूले प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक गरेर दुई खेमाका माध्यमले सक्रिय भूमिका खेले । जुन दल सरकारमा छ, त्यसको ठाडो प्रभाव प्राध्यापक संघमा पर्ने र पदाधिकारी बाँडफाँट गरेर मिलीजुली खाने मोडल २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला सम्झौताका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भइसकेपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्राप्त गरेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई दलको भजन गाउनमा सीमित बनाएर प्राध्यापकहरूमा निहित प्रतिरोधी चेतनाको अवसानले विश्वविद्यालयको गरिमा पनि दिन–प्रतिदिन धूमिल हुँदै गयो । त्रिविकै प्राध्यापकहरूको बाहुल्य रहेको नेपाल प्राध्यापक संघले पनि त्रिविको मूल दैलोमा गेस्टहाउस चलाउनेबाहेक प्राज्ञिक सवालमा ठोस गतिविधि प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । प्राध्यापक संघको चुनाव सत्ताको आशीर्वादमा जितेर दलको हस्तक्षेपले पदाधिकारी निर्वाचित हुने अवस्था भएपछि पेसागत संघहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्नु अन्यथा नहुन सक्छ ।

त्रिविको अति दलीयकरण नै एउटा जटिल समस्या भइसकेपछि यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूले भोगिरहेका समस्याबारे आवाज उठाउन नै दलीय ह्वीपका कारण प्राध्यापक संघ नै स्वतन्त्र नभएको अवस्थामा वैचारिक संगठनहरूको स्वतन्त्रताको कल्पना त अतिसार नै हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सामन्तवादको अवशेष केही न केही मात्रामा रहेका कारण व्यक्तिगत विकास स्वतन्त्र रूपमा नहुने र पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न नपाइने अवस्था छ । आफूहरू अघि बढ्ने मौका दलको ढोकामा देखेपछि, त्रिविको बन्द ढोका खुलाउन दबाब दिनुपर्ने प्राज्ञ समूह अरूको इसारामा चल्ने प्रभाव समूहमा रूपान्तरण भएको छ । मुख्य गरी पेसागत दक्षतामा आफूलाई कमजोर महसुस गर्नेहरूले दलको टेको लागेर व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि त्रिविमा दलको जबर्जस्त उपस्थिति गराउन भूमिका खेलिरहेको यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्रिविको लेखा शाखाबाटै आधिकारिक रूपमा सदस्यता शुल्क काटेर सदस्य बनाउने उपक्रमले सबै प्राध्यापकको छाता संगठन हुनुपर्ने प्राध्यापक संघले दलको भ्रातृ संगठनको चरित्र बोक्दै गएको छर्लंग भएको छ । प्राध्यापक संघकै कार्यक्रमहरूमा न्यून उपस्थितिले प्राध्यापकहरूमा उत्प्रेरणा कम हुँदै गएको देखिन्छ । दलको आडभरोसामा विद्यार्थी नेता तथा संगठनहरूले विश्वविद्यालय हाताभित्र प्रदर्शन गरेको आपराधिक कुकृत्यका कारण भयको घना बादल मडारिइरहेको हुन्छ । कुनै बेला निरकुंश पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्घ प्रतिरोध गर्न सक्षम प्राध्यापकहरूको स्वतन्त्रता आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ धरापमा परेको छ । प्राज्ञिक श्रीवृद्घिका लागि लडेर पाएको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका नाममा प्राज्ञहरूले नै खास पार्टीको एजेन्डा बोकेर सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण गर्न भूमिका खेल्नु आफैंमा सार्वजनिक चिन्ताको विषय हो ।

उच्च शिक्षा सुधारमा मौन
नेपालमा कुल ११ विश्वविद्यालय छन् र तीमध्ये त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार धानिरहेको दाबी प्राज्ञहरू गर्छन् । तर, मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणात्मक फड्कोका लागि अभियन्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने ‘अति योग्य’ र ‘उग्र सक्षम’ प्राज्ञहरू त्रिविको तलब थापेर दातृ निकायहरूमा ठेकेदारी गर्नमा र निजी कलेजमा समेत पूर्णकालीन जागिर खानमा न्यूनतम लज्जाबोधसम्म गर्दैनन्, जसका कारण पनि त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त बढिरहेको छ । आज त्रिवि जति धराशायी हुँदै गयो त्यहाँ जागिर खाने प्राज्ञहरूका लागि त्रिविमा कम र दातृ निकायको प्रतिवेदन रंग्याउन बढी समय निस्कने हुन्छ र ती त्यसैले पनि मौन रहने गरेको जगजाहेरै छ । आफैंले सञ्चालन गरेका एमफिल–पीएचडी कार्यक्रमको शुल्क वृद्घि हुँदै गएर त्रिविले उच्च शिक्षाका नाममा खुल्लमखुला व्यापार गरिरहँदा पनि उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने सवालमा प्राध्यापक संघले कुनै नैतिक दायित्व वहन नगर्नु त्रिविले भोगिरहेको अर्को दुःखान्त हो । त्रिविको कुन आंगिक क्याम्पसमा कति कोर्स पढाइ भयो, यसको मूल्यांकन त्रिविले कसरी गर्‍यो, त्यसमा प्राध्यापक संघले कस्तो चासो व्यक्त गर्‍यो भन्ने सवालहरू कहिल्यै त्रिविको सरोकारमा पर्न सकेनन् ।

आंशिक प्राध्यापकको समस्या त्रिवि स्वयंले उत्पादन गरेको हो, तर अरूमाथि दोषारोपण गरेर प्राध्यापक संघले त्रिविमा बल्झिरहेको गतिरोध फुकाउन ठोस भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्राध्यापक संघका पदाधिकारीहरूमा आफ्ना मान्छेलाई करारमा छिराउन लबिइङ गर्ने तर समग्र आंशिक शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न भने कुनै नैतिक दायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्ति छ । वर्तमान गतिरोधको अन्त्यको समाधान, आफू टेको लागेको दलको नभएकाले, तत्कालीन रूपमा पदाधिकारीको राजीनामामा मात्र देख्ने तर दीर्घकालीन निकासमा प्राध्यापक संघले आफ्नो भूमिका नदेख्नाले समेत त्रिविजस्तो सार्वजनिक संस्थाको दैनन्दिन क्षयीकरणमा बल पुगिरहेको छ ।

सेवा आयोगको तटस्थ भूमिका
त्रिविमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेवा आयोगको नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छेका विज्ञापनमा फरक मापदण्ड बनाउने चलन देखिएको छ । समाजविज्ञानसम्बद्ध विषयहरूको उपप्राध्यापकको परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नावलीको भार ४० अंकबाट बढाई १०० अंक पुर्‍याएर त्रिविले जस्तोसुकै परीक्षा प्रणाली विकास गरे पनि प्राध्यापक संघहरूलाई खास चासोको विषय हुँदैन भन्ने आभास दिएको छ । एकातर्फ, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले नयाँ जनशक्ति छनोट गर्न त्रिवि सेवा आयोगको विकल्पमा उच्च शिक्षा परीक्षा आयोग वा स्वायत्त विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट परीक्षा लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा स्वयं प्राध्यापकहरूले नै राखिरहेका छन्, अर्कातर्फ त्रिवि सेवा आयोगका कामहरू पटकपटक विवादको घेरामा तानिने सवालमा पनि प्राध्यापक संघ लगायतलाई कुनै नैतिक दबाब महसुस हुने अवस्था पनि छैन । त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा केन्द्रीय विभागका कुनै पनि प्राध्यापकलाई सहभागी नगराईकन स्नातक मात्र अध्यापन गराइरहेकाहरूबाट प्राध्यापक तहको कृति मूल्यांकन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ । मानवशास्त्रजस्ता विषयहरूमा त केन्द्रीय विभागकै प्राध्यापकहरूको चलखेलका कारण कृति तथा शोधपत्र मूल्यांकन गर्दा बदनियतपूर्ण रबैयाले परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएको उदाहरण पनि भेटिएको छ । सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीले विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरेको जनशक्ति बाहिरिने र स्नातकोत्तर मात्र गरेको जनशक्ति प्राध्यापनमा उपयुक्त हुने अवस्था छ ।

त्यस्तै, एकातर्फ त्रिविले एमफिल–पीएचडी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र अर्कातर्फ यावत् नीतिगत अड्चनका कारण संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूबाट उच्च शैक्षिक योग्यता लिएकाहरूलाई त्रिवि प्रवेशमा असहज अवस्था सृजना गर्नुले त्रिविले आफूलाई अब्बल साबित गर्न राखेको प्राज्ञिक मार्गचित्र र त्रिवि सेवा आयोगको कार्यशैली अन्तरविरोधी रहेको देखाउँछ । यस्ता नीतिगत अड्चनहरू विश्वविद्यालयको समग्र श्रीवृद्धिसँग जोडिने भए पनि प्राध्यापक संघले तथाकथित तटस्थताको अभ्यास गरेर त्रिवि सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्नेतर्फ बहस अघि बढाउन कुनै नैतिक दबाब महसुस गरेको छैन । आंशिक शिक्षकहरूको कुल पाठ्यक्रम भारको ६५ प्रतिशत कोर्स अध्यापन गरिरहेको दाबी गरेर समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने अडानका कारण उत्पन्न भएको अड्चनको गाँठो फुकाउन पनि प्राध्यापक संघले नैतिक दायित्व महसुस नगर्नु त्रिविजस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिले आफ्नाहरूकै कारणले बेहोर्नुपरिरहेको अर्को दुःखान्त हो ।

प्रतिरोधी चेतनाको अवसान
निश्चय पनि विश्वविद्यालयको सार्वजनिक छवि र त्रिविका प्राध्यापकहरूको छाता संगठनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस सन्दर्भमा सवाल त्रिवि प्राध्यापक संघको मात्र दलीयकरण भयो भन्ने होइन, समग्र विश्वविद्यालय नै राजनीतिक दलको छायामा गुँडुल्को परेर आफूले निर्बाध उपयोग गर्नुपर्ने स्वतन्त्रता तथा प्रतिरोधी चेतना गुमाउँदै सत्ताको ताबेदारी गर्ने पुजारीहरूको झुन्डमा परिणत हुँदै गएको छ । दिन–प्रतिदिन पेसागत संगठनको ओज घट्दै जाने र वैचारिक संघहरूको प्रभाव बढ्दै जाने तर त्रिविको गुणस्तरीय रूपान्तरण र संस्थागत सुधारको सवालमा भने दुवै खेमाले कुनै नैतिक दायित्वबोध नगर्ने प्रवृत्तिले त्रिविको सार्वजनिक दुःखान्त बढाइरहेको छ । एउटा युगमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेका प्राज्ञहरूको संगठन वर्तमान अवस्थामा पेसागत हकहितका लागी लड्नुका अतिरिक्त सरकारी नीति वा सार्वजनिक सवालमा आलोचनात्मक चेत प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि अधिकांश परिस्थितिमा मौन रहने प्रवृत्तिले त्रिवि प्राध्यापक संघ एक निष्क्रिय अस्तित्वमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत वैचारिक संगठनभन्दा एक कदम अघि बढेर प्राध्यापक संघ दलको एजेन्डाको लबिइङ गर्ने र त्रिविजस्तो आफू आश्रित सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षयीकरणमा उल्टै मौनताको उत्सव मनाउने स्वार्थ समूहमा परिणत भएको छ ।

केही समयअघि कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री त्रिवि परिसरमा उपस्थित हुनुको साटो इतिहासमै पहिलो पटक बालुवाटारमा बैठक बसेर सिनेटको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आउनु त्रिविको स्वतन्त्रतामा आँच आउनु भएको भन्दै प्राध्यापकहरूबीच खासखुस गर्नेबाहेक सार्वजनिक वृत्तमा कसैले बुलन्द आवाज निकालेको सुन्न पाइएन । विधि र प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक नियुक्ति गर्दा होस् वा अन्य विश्वविद्यालयमा समेत गोजीबाट झिकेर पदाधिकारी नियुक्त गर्दा, प्राध्यापक संघहरूसँग यस्ता सरोकारको गोरु बेचेको साइनो पनि नपर्ने अवस्था देखिएको छ । एक–दुई प्राध्यापकले समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाए पनि त्रिविकै समस्यालाई उजागर गर्ने दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय रूपमा सार्वजनिक चासो अभिव्यक्त गरेको अत्यन्त कम सुनिएको छ । उच्च शिक्षामा सुधार र विश्वविद्यालयको हितार्थ दार्शनिक हट्चिन्सले झैं प्राज्ञिक र वैचारिक स्वतन्त्रताको वकालत गरेर प्रतिरोधी चेतनाको पर्याय बन्नुको साटो प्राज्ञहरूको छवि दलको भजनमण्डलीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यसका अतिरिक्त प्राज्ञिक आदर्श र पेसागत मूल्य–मान्यताको चरम स्खलन हुँदै गई प्राध्यापक संघ तथा वैचारिक संगठनहरूसमेत सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा त्रिविले भोगिरहेको दुःखान्तलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको एकोहोरो दोहन गरेर ‘ट्र्याजिडी अफ कमन्स’ मा सहयोग पुर्‍याउने जमातहरूको भूमिकामा सीमित भएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिविमा समकक्षताको सकस

समकक्षतामा त्रिविको विसंगतिपूर्ण एकाधिकार तोडी देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको छाता संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगजस्ता साझा संस्थाहरूबाट दिइने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सचिन घिमिरे

मानव सभ्यताका विविध आयम र चरित्रबारे ज्ञान उत्पादन गर्ने सिलसिलामा विश्वविद्यालयहरूले थुप्रै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यास गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा एकै विषयमा केन्द्रित हुने विषयगत (डिसिप्लिनरी) र एकभन्दा बढी विषयहरूको समायोजनमा तयार गरिएका अन्तरविषयगत (इन्टरडिसिप्लिनरी) अध्यापन गराइने विभागहरू हुन्छन् ।

अन्तरविषयगत विभागहरूमा विद्यार्थीले विशेषज्ञता हासिल गर्ने सवालमा विभागहरूका नाम फरक भए पनि डिग्री लिनका लागि गरिने अनुसन्धानको क्षेत्र र अध्ययन गरिने विषयवस्तु भने अन्तरसम्बन्धित नै हुन्छन् । बदलिँदो समाजका चरित्र र जटिलताहरूबारे विषयगतभन्दा अन्तरविषयगत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिले विश्वभर बलियो प्रभाव जमाउँदै गएको छ । एकै विषयवस्तुलाई एकभन्दा बढी विषयहरूको सैद्धान्तिक र अवधारणात्मक खाकाहरूबाट अध्ययन गरिने हुनाले संसारभर अन्तरविषयगत अवधारणामा अध्ययन–अध्यापन गराउने चलन आफैंमा अग्रगामी प्राज्ञिक अभ्यास मानिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा विदेशी तथा नेपालका अन्य विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरेका विषयगत र अन्तरविषयगत दुवै प्रकारका डिग्रीहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट समकक्षता अर्थात् बराबरीको हैसियतको छ भनी स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई समकक्षता प्रदान गर्ने सवालमा देशकै अग्रणी त्रिविका नीतिगत संकुचन र संस्थागत सीमितताहरूका कारण हाम्रो उच्च शिक्षामा पर्न गएका गम्भीर क्षतिहरूमा यो लेख केन्द्रित छ ।

पाठ्यक्रम विकासकेन्द्रको अन्तर्विरोध

त्रिवि सेवा आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि दरखास्त आवेदन गर्दा त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेका डिग्रीहरूको स्तर निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग्ने चलन छ । यसअनुसार, आवेदकहरूले त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेअनुरूप आवश्यक विज्ञशुल्क, समकक्षता चाहेको विषयमा निवेदन, आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुसन्धान गरेका थेसिस र कतिपय सन्दर्भमा पाठ्यक्रमहरूसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस चरणमा विषयगत डिग्री भएका र त्रिविका अधिकारीहरूले सहजै ठम्याउन सक्ने विषय छन् भने समकक्षता पाउनमा खासै कठिनाइ बेहोर्नुपर्दैन । तर नयाँ विषय छ र अन्तरविषयगत प्रणालीमा अध्ययन गरेर डिग्री लिएको छ भने त्रिविसँग भएको अवधारणात्मक संकुचनका कारण यावत् अप्ठ्यारा झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

यस प्रक्रियामा त्रिविमा समकक्षताको सकसबारे पहिल्यैदेखि अवगत अन्तरविषयगत डिग्रीवाला आवेदकहरू सम्बन्धित विभाग वा विषय समितिमा औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाले प्रभाव जमाउन सफल भई आफूले खोजेअनुसार विषय खुलाएर समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन सफल हुन्छन् । त्रिविभित्रका नीतिगत तिकडमहरूबारे अवगत नभएका नयाँ आवेदकहरू भने त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘पीएचडीको पीएचडी’ वा ‘एमफिलको एमफिल’ वा ‘स्नातकोत्तरको स्नातकोत्तर’ मात्र लेखेर स्तर निर्धारण गरेको तर विषय नखुलाइएको समकक्षताको प्रमाणपत्र नै यथेष्ट सम्झेर ग्रहण गर्छन् ।

समकक्षता दिने सवालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आवश्यक विज्ञशुल्क लिने तर सम्बन्धित विषय नखुलाउने चलनले गर्दा त्रिवि सेवामा जान चाहने परीक्षार्थी उम्मेदवार तथा सरकारी सेवामा कार्यरतहरूलाई समेत स्तरोन्नतिको सवालमा सकस सृजना भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्रिविमा अध्यापन हुने कुन विषयसँग स्तर निर्धारण गरेर स्नातकोत्तर वा पीएचडीको समकक्षता दिइएको हो, यकिन गरेर विषय नखुलाउने चलन त्रिविमा भइरहेको नितान्त अपुरो तथा विरोधाभासपूर्ण नीतिगत अभ्यास हो जसलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

डिन कार्यालयहरूको निष्क्रिय भूमिका

त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समकक्षताका लागिपरेको निवेदन आवेदकले दावा गरेको विषयसँग सम्बन्धित डिन कार्यालयमा पठाउने चलन छ । आफूसँग कसैको डिग्रीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने दक्षता नहुने कारण देखाई डिन कार्यालयहरूले अहस्तक्षेपकारी नीति अपनाएर आवेदक र विषय समितिका बीचमा हुलाकीको काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ मा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीहरूको समकक्षताका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिइने बताइएको छ । त्रिविको विद्यमान संरचनामा समकक्षताको सवालमा विषय समितिले निर्णय गर्न नसके फ्याकल्टी बोर्ड हुँदै प्राज्ञिक काउन्सिलमा समेत जान सकिने प्रावधान छ । यद्यपि, डिन कार्यालयहरूले समकक्षता तथा विषय खुलाउने मामिलामा विश्वविद्यालयको हितार्थ योग्य र आवश्यक जनशक्ति भित्र्याएर त्रिविको गुणस्तर वृद्धि गर्न रणनीतिक सोच राख्न सकेको देखिँदैन ।

यसविपरीत डिन कार्यालयहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा चिकित्सा विज्ञानको असम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित भनिएको र मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयलाइ असम्बन्धित भनेर परीक्षाको नतिजा फेरबदल गराइएका जस्ता उदाहरणहरू त्रिविले समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा गरेका गम्भीर त्रुटिका केही झलक मात्र हुन् । समकक्षता निर्धारण गर्ने सवालमा त्रिविका डिन कार्यालयहरू न्यायोचित र वस्तुनिष्ठ निर्णय गराउन पनि नसक्ने र विभागीय प्रमुख वा विषय समितिले आवेदकको डिग्रीलाई लिएर गलत राय वा निर्णय दिएका खण्डमा सच्याउन पनि नसक्ने फड्के किनारा साक्षीको भूमिकामा सीमित हुनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।

विषय समितिको विवादास्पद वर्चस्व

आवेदकहरूले समकक्षता प्राप्त गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विज्ञशुल्कसहित निवेदन बुझाएपछि सम्बन्धित डिन कार्यालय हुँदै विषयसँग सम्बन्धित विभागको विषय समितिमा जाने गर्छ । अक्सर त्रिविको केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख नै विषय समितिको प्रमुख हुने यस परिपाटीमा आवेदकको दावाअनुसार उक्त विषय तथा अनुसन्धान आवेदित विषयसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्न विषय समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यस मामिलामा सम्बन्धित विषय समितिबाट कम्तीमा तीन विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने गरेर विषय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । विषयगत प्रणालीमा अध्ययन गरेका शैक्षिक अनुसन्धान तथा डिग्रीहरूको विषय खुलाउन विषय समितिले अतिरिक्त प्राज्ञिक अभ्यास गर्नुपर्दैन ।

तर अन्तरविषयगत विधाका अनुसन्धानहरू गम्भीर रूपले अध्ययन गरेर निवेदकले माग गरेअनुसारको विषयसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविकै सन्दर्भमा पनि विषय समितिको बैठकै नबसी विभागीय प्रमुखहरूले आफूसँग भएको अख्तियारको दुरुपयोग गरेर सोही विषय तथा अन्तर्वस्तु शतप्रतिशत रूपमा त्रिविमा अध्यापन गरिने भए पनि गलत प्रतिवेदन दिएर परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएका दृष्टान्तहरू छन् । वन तथा कृषि विज्ञानका विभागहरूमा विषयगत समितिहरूका कारण समकक्षता प्राप्त नभएपछि सहप्राध्यापकका लागि आवेदन दिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएर वर्षौंसम्म अलमल भइरहेको उदाहरण पनि भेटिएको छ ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ ले समेत राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम, मान्यता र प्रचलनसँग प्राज्ञिक अभ्यासहरूलाई सान्दर्भिक बनाउने आशय राखेको छ । तर त्रिविमा समकक्षताको सवालमा, मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले भनेजस्तै, अन्तरविषयगत शैक्षिक डिग्री भएकाहरू आफ्ना मान्छे हुन् र चाकरी पनि गरेका छन् भने सहजै विषयसँग सम्बन्धित भएको प्रमाणित हुने अवस्था छ । यस प्रक्रियामा विभागीय प्रमुख तथा विषय समितिको आफ्नो मान्छेको विषयगत डिग्री छ र उसको हितमा निर्णय गर्नु छ भने अन्तरविषयगत काम छैन भन्ने अनि अन्तरविषयगत डिग्री छ र त्यसको मूल्यांकन गरेबापत आफ्नो मान्छेलाई फाइदा हुन्छ भने विषयगत काम छैन भनेर वकालत गर्नेजस्ता नितान्त मनोगत र पूर्वाग्रही अभ्यास भइरहेका छन् ।

आलोचनात्मक र सृजनात्मक ऊर्जा बोकेको नयाँ पुस्तासँग पेसागत जलन वा असुरक्षा महसुस भएर विश्वविद्यालयको स्रोतदोहनमा वर्षौंदेखिको आफ्नो एकलौटी वर्चस्व खोसिने डरले पनि भेदभावपूर्ण र औपनिवेशकालीन विषयगत शुद्धताको वकालत गरेर गलत निर्णय गरिएका दृष्तान्तहरू पनि थुप्रै छन् । आवेदकको भौगोलिक क्षेत्र, थर र जात, राजनीतिक विचार र नस्लीय चिन्तनका आधारमा आग्रह र पूर्वाग्रहको पर्खाल ठड्याएर अन्तरविषयगत डिग्री भएका आवेदकहरूलाई सहजै समकक्षता प्राप्त गर्न सकस भइरहेको स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा आपराधिक गिरोह र राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभागीय प्रमुखहरू गलत प्रतिवेदन तयार गरी नयाँ परीक्षार्थीलाई सेवा प्रवेशमा रोग लगाउने र स्वयं कार्यरत विश्वविद्यालयलाई नै हानि गर्नेजस्ता विवादास्पद भूमिकामा समेत संलग्न हुनु त्रिविभित्र भएको बेथितिको चरम नमुना हो ।

सेवा आयोगका ऐंजेरुहरू

विगतको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र पद बाँडफाँटको कुसंस्कारबाट त्रिवि सेवा आयोगलाई मुक्त गराउन पछिल्लो समयमा प्राध्यापकदेखि उपप्राध्यापकसम्मको परीक्षामा पारदर्शिता र स्वच्छताको अभ्यास प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि, त्रिविका विभागीय वृक्षहरूमा वर्षौंदेखि लागिरहेका ऐंजेरुहरूका कारण त्रिवि सेवा आयोगलाई निष्पक्ष तरिकाले कार्य गर्नमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । त्रिविकै शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम–२०७५ अनुसार, उम्मेदवारले हासिल गरेको विद्यावारिधि उपाधि अध्यापन र आवेदित विषयसँग सम्बन्धित छ भनी सम्बन्धित डिनको कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा त्यस्तो उपाधिलाइ विद्यावारिधिबापतको अंक प्रदान गरिनेछ ।

यदि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको समकक्षताको प्रमाणपत्रमा विषय खुलाइएको छैन वा सम्बन्धित डिन कार्यालयले विषय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विषयसँग सम्बन्धित छैन भन्ने यकिन गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारहरूको सवालमा उच्च तहको शैक्षिक डिग्री भए पनि त्यसबापतको अंक परीक्षाको अन्तिम नतिजाका लागि जोडिँदैन । फलस्वरूप, आफूभन्दा कम शैक्षिक डिग्री भएकाहरूसँग न्यूनतम योग्यताका भरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा परीक्षाको नतिजा फेरबदल हुन जान्छ । यस अवस्थामा त्रिविभन्दा सयौं स्थान अघि रहेका संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएको भए पनि त्रिविभित्रको नीतिगत संकुचनका कारण वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा धकेलिँदै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तरविषयगत डिग्री भएकाहरूको सवालमा विषयसँग सम्बन्धित रहेको वा नरहेको त्रिविको विभागीय स्तरमा रहेका विषय समितिहरूले कुनै प्रोटोकल, कार्यविधि वा निर्देशिकाका आधारमा निर्क्योल गर्नेभन्दा पनि समय, मौसम र विभागीय प्रमुखहरूको मुडका आधारमा व्याख्या हुने टीठलाग्दो अवस्थामा त्रिवि सेवा आयोगसँग परीक्षार्थीको शैक्षिक डिग्रीको समेत निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली छैन । त्रिविको सेवा प्रवेशमा संस्थागत सुधार गर्ने सोचले सेवा आयोगले परीक्षा प्रणालीको पारदर्शितामा जोड दिने तर अन्तरविषयगत डिग्रीहरूको सवालमा त्रिविकै परम्परागत सोच भएका विभागीय प्रमुख तथा विषय समितिहरूको भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाका कारण सेवा आयोगको सुधारोन्मुख गतिविधिले जस पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई अडचन

विदेशका विश्वविद्यालयहरूबाट मात्र नभई नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि त्रिविबाट समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने चलन रहिआएको छ । सम्बन्धित विषयमा त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ‘क’ श्रेणीको विद्याभूषण प्राप्त गर्नसमेत समकक्षता प्रमाणपत्रको अनिवार्यताका कारण देशकै अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिहरूलाई समेत त्रिविमै निर्भर बनाइएका छन् ।

समकक्षताको सवालमा त्रिविमा निहित यस प्रकारको केन्द्रीकृत र एकलौटी अधिकारले एकातिर अन्य विश्वविद्यालयको संस्थागत गरिमाको सवालमा बराबरीको हैसियत नै स्वीकार नगरेर लघुताभास महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बनाइरहेको छ भने अर्कातर्फ, त्रिविले अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक डिग्रीहरूको समकक्षता दिने ठेक्का लिने तर आफैंभित्र भने वैज्ञानिक, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने अर्थात् कर्कलोको बोटले हुचिल थामेजस्तो स्थिति देखिएको छ । समकक्षताको सवालमा त्रिविलाई अग्रज विश्वविद्यालय मानेर यसैको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने नियम–कानुनले गर्दा अन्य विश्वविद्यालयले आफूसँग दक्षता भएको विषयमा समेत समकक्षता दिने प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ ले उच्च शिक्षाका क्रियाकलापहरूलाई राष्ट्रिय विकासका समसामयिक समस्या र चुनौतीलाई सामना गर्न आवश्यक ज्ञानको खोज एवं त्यसको उपयोगमा आधारित बनाइनेछ भनेको छ । व्यक्तिविशेषले खर्च वा छात्रवृत्ति खोजेर आर्जन गरेको डिग्रीको समेत सही मूल्यांकन नगरेर त्रिविले प्राज्ञ होइन पीडित उत्पादन गर्ने परिस्थिति बनिरहनुले ‘आवश्यक ज्ञानको खोज एवं उपयोग गर्ने’ उच्च शिक्षाको आशयले त्रिविलाई नै सर्वथा गिजाइरहनेछ । त्रिविले न्यायोचित र वैज्ञानिक तरिकाले समकक्षता दिने प्रणाली विकास नगर्ने हो भने स्तर निर्धारणको बोझ त्रिविले लथालिंग र अपारदर्शी तरिकाले एक्लै बोकिरहनुको औचित्य देखिँदैन । देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको छाता संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगजस्ता साझा संस्थाहरूबाट समकक्षता दिने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस्तो अभ्यासले त्रिविका बेथितिहरू पनि अन्त हुन सक्ने र समकक्षताको अनावश्यक बोझबाट हल्का भएर त्रिविलाई गुणस्तरीय अध्ययन–अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने बाटो खुल्नेछ । नेपालको उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयभित्रको नीतिगत सुधारका लागि समकक्षता प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । समकक्षताको सवालमा वैज्ञानिक प्रणाली विकास गरेर बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार उच्च शिक्षामा गतिशीलता प्रवाह गर्न नेपाल सरकार तथा उच्च शिक्षामा गुणात्मक छलाङ चाहने सरोकारवालाहरूको ध्यान जान ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×