कुन बाटो आयो श्रीलंकामा संकट ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कुन बाटो आयो श्रीलंकामा संकट ?

छिमेकी जुधाउने, जथाभावी ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी परिवारका लागि धन सञ्चित गर्नमा राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रित रहे । मुठीभर मान्छेको पोल्टामा मोटो रकम पुग्ने वातावरण बनाइयो । त्यसैले नारा लगाउनुभन्दा पहिले एक पटक सोचौं-संकटको साँचो अर्कैको पोल्टामा पुग्यो भने सच्याउने अवसर फर्केर आउन्न ।
हरि रोका

कुनै जमाना थियो, हाम्रा नेताहरू नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्थे । अर्को मोडमा अर्का थरीले सिंगापुर बनाउँछौं भने । ती मुलुक नेपालीका लागि मानक बनाइए । तर, मानक बनेका ती मुलुक कसरी बने, तिनको आर्थिक इतिहास कस्तो छ, कस्तो परिवेश र योजनामा ती मुलुक ऐश्वर्यशाली बने, बनाउने सारथिहरूको कस्तो योगदान रह्यो भन्नेबारे संस्थागत चासो कसैले राखेको देखिएन ।


केही समययता श्रीलंका चर्को चर्चामा छ । तर, घोर असफलताको किनारमा धकेलिएका कारण । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले श्रीलंकाको असफलतालाई लिएर आपसमा हिलो छ्याप्न थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी भन्दै छ, ‘सत्ताधारीहरूले नेपाललाई श्रीलंका बनाउँदै छन् ।’ सत्ताधारीहरू भन्दै छन्, ‘नेपाललाई विपक्षीले चाहेजस्तो किमार्थ श्रीलंका बन्न दिइनेछैन ।’ स्विटजरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउन सम्बन्धित मुलुकहरूको अठोट, योजना, स्रोतसाधनको जो हो, संस्थागत रीतिथितिको विकास, तिनले अख्तियार गरेको परराष्ट्रनीतिबारे गहिरो अध्ययन नगरी नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउँछु भनेर अघि सरेका थिए हाम्रा नेताहरू । अहिले असफलताको रापको कल्पना गरेर विपक्षीलाई होच्याउन वा अर्घेलो देखाउन गहिरो अध्ययन नै नगरी हिलो छ्याप्न थालेको देखिन्छ ।

असफलताको पक्षाघातको पीडा सहिरहेको श्रीलंकाका पनि आफ्नै सपना र मानकहरू थिए । त्यहाँका नेताहरूले पनि मुलुक निर्माणका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेका थिए । केही हदसम्म उनीहरूले सफलता पनि प्राप्त गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एडीबीजस्ता संस्थाहरूले दक्षिण एसियामा सफलताको प्रतीक–मुलुक भनेर औंल्याउनुपर्दा श्रीलंकाको नाम लिन्थे । तर सन् १९८६ देखि अख्तियार गरेका योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो जग निर्माण गर्न सफल भएनछन् । अति आवश्यकीय सामग्रीहरूको उपलब्धताको अभावबाट सृजित भोकमरी र औषधोपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने गरी राज्य थला पर्नु भनेको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो । परिस्थिति कठिन भएपछि राजनीतिमाथि दोषारोपण गरिन्छ, श्रीलंकामा त्यस्तै हुन थाल्यो र मुलुक झन् पछि पर्दै गयो । त्यहाँको मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले ९ अप्रिल २०२२ मा सरकारलाई भन्यो, ‘या त आर्थिक संकट समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल, होइन भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार होऊ ।’

श्रीलंकाको ओरालो यात्रा
‘दशा दशतिरबाट आउँछ’ भनिएझैं श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा पहिरो जानमा धेरै तत्त्व जिम्मेवार रहे । यद्यपि पहिलो कारक बन्यो- वैदेशिक विनिमय आयको सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) । कोभिड–१९ का यी दुई वर्षमा त्यही सबैभन्दा धेरै ओरालो लाग्यो । त्यसो हुनेबित्तिकै वैदेशिक ऋणको साउँ–ब्याजको भुक्तानी कठिन बन्यो । र त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धको छालले पछिल्लो समयमा नराम्ररी असर गर्‍यो ।

श्रीलंकामा जुलाई २०२१ र जनवरी २०२० बीच वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ७.५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट २.८ अर्ब अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । फलस्वरूप श्रीलंकाली रुपैयाँलाई अवमूल्यन गर्नुपर्ने दबाब आयो । १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्दा १ डलर खरिद गर्न २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । त्यसले पनि थामेन । मार्चको अन्तिम हप्ता १ डलर किन्न ३०० तिर्नुपर्ने भयो (अपर्णा शाण्डिल्य, रिपब्लिकवर्ल्ड.कम, २३ मार्च २०२२) । दोस्रो कारक तत्त्व बन्यो- पर्यटन । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले जनाए अनुसार, पर्यटनबाट सन् २०१८ मा श्रीलंकाले ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो । २०१९ मा त्यो ३.६ अर्बमा झर्‍यो भने २०२१ मा ५ करोड ३४ लाख डलरमा खुम्चियो । तेस्रो कारक बन्यो निर्यातजन्य आयमा गिरावट । २०१९ मा श्रीलंकाले ११.९ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेकामा २०२० मा त्यो १० अर्ब डलरमा संकुचित भयो । चौथो कारक थियो- अत्यधिक वैदेशिक ऋणको भार । वैदेशिक ऋण ५१ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा चीनको हिस्सा ५ अर्ब डलर छ । अब ऋण यात्रालाई हेरौं । सन् २००४ देखि २०१५ को अवधिमा महिन्द्रा राजपाक्षको सरकार थियो । मुलुकको गृहयुद्ध टार्ने र देश विकास गर्ने नाममा उक्त ११ वर्षको अवधिमा १४.०६ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण लिइयो । यति बेला श्रीलंका सरकारले ६.९ अर्ब डलर किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता देखिएको छ (चन्द्रशेखर, सीपी ‘क्राइसिस इन एन आइल्यान्ड इकोनोमी’, फ्रन्टलाइन, ६ अप्रिल २०२२) ।

मुद्रास्फीति उचाइमा पुगेको छ । कच्चा तेल अभावमा देशको एक मात्र रिफाइनरी उद्योग बन्द गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दर पछिल्लो महिना १५.१ प्रतिशत रह्यो । खाद्यान्नको मूल्य २५.७ प्रतिशतले बढेको छ, भान्सामा बाल्ने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ५९ रुपैयाँ (४.९४ अमेरिकी डलर) पुगेको छ । व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन घाटा पुराना सबै रेकर्ड तोडेर १० अर्ब डलर हाराहारी भएको छ । अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने ठहर नगरी, अन्य वैकल्पिक आयस्रोतको योजना र संस्थागत व्यवस्थापन नगरीकन राजपाक्ष सरकारले डिसेम्बर २०१९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झार्‍यो, २ प्रतिशतका दरले लगाई आएका नेसनल बिल्डिङ ट्याक्स, विथहोल्डिङ ट्याक्स, क्यापिटल गेन ट्याक्स हटाइए । यसले गर्दा राजस्वमा सालिन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ प्रतिशत बराबर कमी आयो । ती सब सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका थिए ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै छ भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत रहेको राजपाक्ष खलकलाई थाहा नहुने कुरा थिएन । आन्तरिक फजुल खर्च घटाउनुको साटो उनीहरू आयात घटाउनमा लागे । मोटरकारदेखि रासायनिक मल एवं चिनी, बेसारको आयात घटाइयो । मलको अभावमा धान, गहुँ र र चिया खेती नराम्ररी प्रभावित भए । ठूलो मात्रामा औद्योगिक पुँजी (म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापिटल), उपभोग्य सामग्री, पेट्रोलियम र ग्यास आयात गर्नुपर्ने मुलुकले सबैभन्दा पहिले खाद्यान्नको पर्याप्त जोहो गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाउने र निकासी गर्ने पनि हो । तर सरकारले वास्ता नगर्दा सबै प्रकारका संकट एकै पटक ओइरिए । यसको मार सबैभन्दा बढी त गरिब श्रमिक र मध्यम वर्गलाई परेको छ ।

आर्थिक सुधारको अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि
बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाले मिश्रित आर्थिक नीति अँगाल्यो । लोककल्याणकारी राज्यमा पुँजीवाद लागू गर्न किन्स र केलेस्कीको जनरल थ्यौरीलाई सिरानी हालिएको थियो । सन् १९८६ पछि युनाइटेड नेसनल पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति जेआर जयबर्धने र प्रधानमन्त्री रणसिंघे प्रेमदासाले होसियारीपूर्वक पश्चिमा नयाँ दर्शनमा आधारित नवउदारवादलाई नियमनकारी भूमिकासहित अँगाले । श्रीलंकाका सबै पार्टीमा अनेक किसिमका समाजवादीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । सन् १९९४ मा श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीबाट चन्द्रिका कुमारातुंगा राष्ट्रपति निर्वचित भएपछि भने नवउदारवाद नीतिगत रूपमै हावी भयो । परिणामतः पूर्ण रूपमा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण तथा निजीकरण अभियानकै रूपमा थालिए । सबै खाले सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यको दायित्वको निजीकरण । उनले श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीेका वैचारिक वामपन्थीहरूमाथि बन्चरो चलाइन् । त्यसकै सिको गर्दै युनाइटेड नेसनल पार्टीले पनि आफूभित्रका वामपन्थीहरूलाई सिध्यायो । आर्थिक सिद्धान्तका हिसाबले युनाइटेड नेसनल पार्टीका रनिल विक्रमासिंघे र श्रीलंकन फ्रिडम पार्टीकी कुमारातुंगाबीच नीतिगत र कार्यक्रमगत भिन्नता बिलकुलै रहेन ।

आर्थिक वृद्धि पनि नराम्रो थिएन । सन् १९७१–८६ बीच प्रतिवर्ष ३.५ प्रतिशत रहेको जीडीपी वृद्धिदर १९८६–२००९ मा ४.८ प्रतिशतले बढ्यो । १९८६ मा उदारवादी नीति भित्र्याइएपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) ओइरियो । पश्चिमा दाताहरू र बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वैदेशिक लगानी भित्र्याएर बजारोन्मुख अर्थतन्त्रले कमाल गर्छ भनेर देखाइदिन उत्सुक देखिन्थे । औसत घरधुरी आय पनि ह्वात्तै बढेको थियो । सँगै असमानता पनि ह्वात्तै बढ्यो । सन्् १९७३ मा जिनी कोफिसियन्ट ०.३५ रहेकामा सन् २०१२–१३ मा ०.४८ पुग्यो । २० प्रतिशत धनाढ्यहरूका पोल्टामा ५२.९ प्रतिशत आय, २० प्रतिशत गरिबको भागमा भने ४.५ प्रतिशत । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या औसत २.५० डलरभन्दा कममा जीवन धान्न बाध्य भए । वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि सालिन्दा दोहोरो अंकमा अकासियो । निर्यात पनि बढ्यो । जस्तो- म्यानुफ्याक्चरिङ निर्यात सन् १९७७ मा १३.४ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा ७७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । तर बाहिरबाट कपडा (एपरल्स) ल्याएर चलाइएको गार्मेन्ट उद्योगले व्यापारघाटा कम गरे पनि स्थानीय आय वृद्धि गर्न मूल्य अभिवृद्धिमा सघाएन (बी. स्कन्तकुमार, अ लिगेसी अफ लिबरलाइजेसन इन श्रीलंका, द हिन्दु, ४ अक्टोबर २०१७) ।

गार्मेन्ट उद्योग पनि ड्युटी फ्री कोटा, ट्याक्स होलिडे, सित्तैंमा पूर्वाधारको बन्दोबस्त, राहत तथा सहुलियत, सस्तो र नियमनबिनाको मजदुरी, कच्चा पदार्थ र कपडाहरूलाई आयातमा सहुलियत दिएर हुर्काइएको थियो । अन्य उद्यम पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रहेर हुर्काइएका भन्दा बढी एसेम्बलिङ उद्यम नै थिए । यसरी हुर्काइएका उद्यमले ६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार मात्र रोजगारी उपलब्ध गराएका थिए । श्रीलंकाली श्रमशक्ति सालिन्दा २ लाख ३५ हजारका दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । यसको अर्थ नवउदारवादी आर्थिक नीति मुलुकभित्र सुरक्षित र जीविकोपार्जनमुखी रोजगारी सृजना गर्न सर्वथा असफल रह्यो ।

सन् १९७०–७१ मा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३५.१ प्रतिशत थियो भने २०१६ मा घटेर ७ प्रतिशतमा झर्‍यो । सो अवधिमा ९४.६ प्रतिशत कृषिउपज निर्यात गरिन्थ्यो भने २०१६ मा २२.६ प्रतिशत । तर ७० प्रतिशत मानिस गाउँमै बस्छन् र तिनीहरूका लागि अहिले पनि कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार हो । कृषिमा मुख्य उत्पादन अहिले पनि गहुँ र धान हुन् भने दूधजन्य तथा माछा नै प्रमुख खाद्य पदार्थ हुन् । २७.१ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमै छ । उद्योगले २६.४ प्रतिशत मात्रै रोजगारी दिलाउने गरेको छ । चिया, रबर, नरिवलले उहिलेदेखि नै विविधीकरणको परम्परा धानिरहेका छन् । योजनाबद्ध विकासको पहल नगरिएको अनि राहत र सुविधा कटौती गरिएको कृषि नै बाध्यतावश गरिने पेसा बनेको छ ।

रेमिट्यान्स श्रीलंकाको पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत हो । सन् २०१९ मा त्यहाँ ७ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जनसंख्या बढ्दो छ, खर्च पनि बढ्दो छ तर खरिद गर्ने क्षमता वृद्धि हुनुको साटो ओरालो लागिरहेको छ । जनवरी २०२२ मा श्रीलंकाली केन्द्रीय बैंकले ऋणको साउँ–ब्याज तिर्नका लागि डलर जम्मा गर्ने कुरा गर्दा देशका अर्थशास्त्रीहरूले डिफल्ट (चुक्ता गर्न नसकिने घोषणा) गर्न सुझाएका थिए, पैसा जम्मा गरिएको छ भने अत्यावश्यक सामग्री आयात गरिहाल्न भनेका थिए । किनकि कृषि मल, बीउ र सिँचाइको अभावमा सकस भोगिरहेको श्रीलंकामा बिजुली अभावमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने कुरा थिएन । चौध घण्टाको लोडसेडिङ, कमै पर्यटकको आगमनका कारण आय आर्जनको बाटो टुटेको थियो । पेट्रोलियम र कोइलाको दाम बढ्नासाथ मुद्रास्फीति बढ्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । यसो हुनासाथ वैदेशिक दायित्व बोकेका फर्महरूको दायित्व स्थानीय मुद्राको हिसाबले बढी भारयुक्त हुन्थ्यो र ती टाट पल्टन्थे नै । यो अवस्था रुस–युक्रेन युद्धअगावै सुरु भएको थियो ।

छिमेकी जुधाउने कार्यनीति
विगतमा श्रीलंका असंलग्न राष्ट्रको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एक थियो । पञ्चशील उसको मूलभूत सिद्धान्त थियो । तर नवउदारवादी नीति अपनाएपछि श्रीलंका अवसरवादी बन्दै गयो । चीन र भारतलाई जुधाएर खुब द्विपक्षीय फाइदा लियो । पछिल्लो समय भारतसँग भन्दा चीनसँग बढी टाँसियो पनि । खास गरी बीआरआईका प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ बैंकबाट सहज र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उसले आफ्नो गर्जो अर्थात् ऋणको साउँ–ब्याज भुक्तानीको समस्या टारिरह्यो । सैद्धान्तिकभन्दा बढी अवसरवादी रणनीति थियो यो । यसका लागि उसले भारत र जापानसँग गर्न लागेको त्रिपक्षीय सम्झौता त्याग्यो र चाइनिज हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्‍यो । यस्ता क्रियाकलापले भारत चिढिनु अस्वाभाविक थिएन । पछिल्लो कालखण्डमा चीन र श्रीलंकाबीच पनि तनाव सुरु भयो । चीनको क्विङदाओ सिविन बायोटेक कम्पनीबाट अर्डर गरेको र आफ्नो बन्दरगाहमा आइसकेको २० हजार टन अर्गानिक मलको खेप श्रीलंकाले इरउनिया ब्याक्टेरिया पनि मलसँगै आउँछ र बाली नष्ट गर्छ भनेर भुक्तानी नगरी फिर्ता पठायो । खासमा उसले भारतबाट नानो नाइट्रोजन पाइहाल्ने आश्वासनका कारण त्यस्तो गरेको थियो । भारतले सहयोग गर्ने भनेपछि उसले चीनसँग उत्तरी भूभागमा हाइब्रिड इनर्जीका लागि गरिएको सम्झौता पनि भंग गरेको थियो । झिनामसिना लाग्ने, छिमेकी जुधाउने यस्तो व्यवहारले राम्रो गर्थेन नै । आखिर भयानक समस्याबाट मुक्ति पाउन उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा त चाहिएकै छ । छिमेकीहरूले सदाशय राखेर सहयोग गरेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग झोली थाप्नुपर्ने हुन्छ । मुद्रा कोषले पनि यामानका सर्तहरू मान्ने भएपछि मात्रै उद्धार गरिदिने हो ।

माथि उल्लिखित समस्याहरू श्रीलंकामा रातारात र राजपाक्ष परिवारकै कारण मात्र पैदा भएका होइनन्, एकीकृत सैद्धान्तिक–वैचारिक विरासतबाट सञ्चित हुँदै आएका समस्या हुन् यी । बेलाबेला छक्कापन्जा गर्नाले कसैले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था बन्दै गयो । त्यसमाथि जथाभावी ऋण लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी परिवारका लागि धन सञ्चित गर्नमा राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रित रहे । मुठीभर मान्छेको पोल्टामा मोटो रकम पुग्ने वातावरण बनाइयो । नेपाल श्रीलंकाको वर्तमान संकटको बाटामा छ कि छैन भन्नेबारे बहस गर्नुअघि आफू सत्तामा रहँदा के गरियो र गरिँदै छ, नीतिगत सुधार के गरियो र अत्यधिक ऋण लिएर कस्ता ठाउँमा खर्च गरियो भनेर सबै पार्टीले केलाउन जरुरी छ । संकट दैलामै आइपुगेको छ भन्ने लागेको हो भने, अहिलेदेखि नै संरचनागत परिवर्तन गर्न सर्वदलीय सहमति जुटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । नारा लगाउनुभन्दा पहिले एक पटक सोचौं- संकटको साँचो अर्कैको पोल्टामा पुग्यो भने सच्याउने अवसर फर्केर आउन्न ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षा कि संरचनागत सुधार ?

सामाजिक सुरक्षामा दिइआएको सहुलियत प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्नुपर्ने चाप बढ्दो छ तर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ र महँगिँदै छ । 
हरि रोका

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित उपर्युक्त नाराले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भित्रैदेखि छोयो । भोकले कोही नमर्ने ग्यारेन्टी गरिनु चानचुने कुरा थिएन ।


नीति तथा कार्यक्रममा महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गराइएको त्यो गम्भीर न्यारेटिभ सुनेपछि म उत्साहित हुन पुगें । त्यसलाई मूर्त रूप दिन थप कार्यक्रम र संस्थागत परिपाटी जोडिएर आउँछ कि भनेर कान थापें । मेरो अपेक्षा पूर्ण बहुमतको सरकारले कुनै जन्ड सुधार (र्‍याडिकल रिफर्म) - जस्तो : भूमिसुधार, प्रगतिशील कर प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, वैकल्पिक संस्थागत विकास, आधारभूत आयआर्जनको ग्यारेन्टी गर्ने दिगो, भरपर्दो रोजगारीको प्रबन्ध आदि - का नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउला भन्ने थियो । तर, केही पनि हात लागेन । कुनै कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत परिपाटीको व्यवस्था नगरिँदा त्यो फगत लोकप्रिय नारा बन्थ्यो र यो मामिलामा भयो पनि त्यस्तै ।

सामाजिक सुरक्षाको छोटो इतिहास
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै सार्वजनिक वितरण प्रणालीको कुरा उठ्यो । सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्दै लगियो । नेपालमा पनि सन् १९६० को दशकमा धेरै जिल्ला सदरमुकाम तथा इलाका कार्यालयहरूमा खाद्य गोदामहरू बनाइए । अनिकाल, भोकमरी हटाउन खाद्य संस्थानमार्फत तराई–मधेशबाट चामल, दालजस्ता खाद्यान्न लगेर गोदामहरूमा भण्डारण गरिन्थ्यो । ढुवानी भाडा सरकारले बेहोर्थ्यो र नागरिकले सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न पाउँथे । अलिपछि कृषि सामग्री संस्थान बनाइयो, जसमार्फत मल, बीउ–बिजन तथा विविध रासायनिक मल तथा कृषि औजार तथा कीटनाशक औषधिको बिक्री–वितरण गर्न थालियो । किसानहरूले उपयोगमा ल्याउने यी वस्तु तथा सेवामा पनि सरकारको अनुदान हुने गर्थ्यो । जस्तो- स्वदेशमा उत्पादन नहुने ती वस्तु तथा सेवामाथि शून्य भन्सारदर लगाइन्थ्यो, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा बिक्रीकर नगण्य हुने गर्थ्यो र स्थानविशेषमा वा सुगम र दुर्गम हेरेर ढुवानी खर्च सरकारले बेहोर्ने गथ्यो । नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका स्कुलका शिक्षकहरूको तलबको जिम्मेवारी सरकारले लियो । औपचारिक रूपमा विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा शुल्क घट्यो र यसले निम्न–मध्यम वर्गीय किसानलाई पनि शिक्षाको उज्यालो देख्ने अवसर जुरायो । सन् १९६० देखि ९० सम्म पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मोटामोटी कामहरू यिनै थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फाल्यो र २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार बन्यो । ‘बहुदलीय व्यवस्था’ नवउदारवादी बजार विस्तारका लागि पुन:स्थापना गरिएको हो कि भनेझैं भयो । कृषिमा दिइँदै आएका सारा राहत र सहुलियतहरू कटौती गरिए । कृषि सामग्री संस्थानलाई नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । कृषि विकास बैंकलाई नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंकमा बदलिइयो । एनआईडीसी, एनसीसीएनजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई तहसनहस पारी कामकाजी हुनबाट रोकियो । भन्सारदरमा भारी कटौती गरिएपछि अरू उत्पादनमूलक औद्योगिक संस्थानहरू त हामीभन्दा विकसित संसारका बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर मर्थे नै, मरे । त्यसपछि बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनचेतना अभिवृद्धिसँगै नियमित लगानी वृद्धिमा भारी कटौती गरियो र यी क्षेत्रलाई बजारको जिम्मामा छोडियो । यसरी भएका पुराना संरचनाहरू भताभुंग, लथालिंग हुन पुगे । राज्यको साटो खुला बजारले सामाजिक सुरक्षा र न्याय उपलब्ध गराउँछ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप यस्ता काम गरिएका थिए ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । सोच र शक्तिका हिसाबले यसले कांग्रेस सरकारले गरेका संरचनागत परिवर्तनहरूलाई उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । यद्यपि दुइटा प्रयत्न गर्‍यो । पहिलो, ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध–वृद्धालाई भत्ता दियो । दोस्रो, विकेन्द्रीकरणअन्तर्गत गाउँसम्म केन्द्रीय बजेटको अंश पुर्‍याउन ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । दुवै कार्यक्रम लोकप्रिय बने । लोककल्याणकारी कामलाई अगाडि बढाउने नयाँ परिपाटी थियो यो । तर एमालेले यसैलाई समाजवाद ठान्ने भूल गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षाको खास मतलब हो- सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट मानिसको सुरक्षा गर्नु । यो एक प्रकारको बिमाजस्तै हो, आधारभूत रूपमा मानवीय विकासको औजार होइन । एउटा वर्गबाट उठाइएको राजस्वको बचत जोखिममा रहेका समुदाय, समूह वा व्यक्तिलाई राज्यले भरपर्दो संयन्त्रमार्फत रकमान्तर गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप हो यो । यसले समाजवाद बहाल गर्दैन र जीवनपद्धति बदल्ने वा उत्पादन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्ने दिगो र भरपर्दो समाज रूपान्तरणको औजार पनि होइन यो ।

कसको सामाजिक सुरक्षा ?
पछिल्लो समय ‘कोही भोकले मर्दैन’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको आठौं महिनामा कोभिड महामारी आउँदै छ भन्ने हल्ला सुरु भयो । तीन दिनको समय दिएर (२०७६ चैत ११ गते) अनिश्चितकालीन लकडाउन गर्ने घोषणा गरियो । अचानक लकडाउन घोषणाले भयानक त्रासको वातावरण छायो । तीन दिनमै ५ लाख मानिसले उपत्यका छोडे । लकडाउनसँगै भोकको चर्चा सुरु भयो । दुई हप्ताभित्र लालाबालासहित १५ लाखभन्दा बढी नेपालीले रातको अँध्यारोमा कसैले दोब्बर–तेब्बर भाडा तिरेर त कसैले पैदलै सहर छोडे । मानिसहरू रोगको त्रासले भन्दा भोकको त्रासले सहर छोडिरहेका थिए ।

राहत बाँडिँदै छ भन्ने समचारहरू पनि नचुहिएका होइनन्, तर कसले, कसरी, कुन तहगत व्यवस्थापनअन्तर्गत बाँडिँदै छ भनेर वास्तविक सरोकारवालाले थाहा पाएनन् । परोपकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा खुला आकाशमुनि दिनको एक छाक खाना खुवाउने प्रयत्न गरिरहँदा पनि सरकारले सहयोगी र सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गरेन । राजधानीमा मात्र यो बेथिति थिएन । जलविद्युत् र सिँचाइ एवं सडक तथा भवन निर्माण, उद्योग र कलकारखानाजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुरहरू पनि भोकको पीडा बेहोर्न बाध्य बनाइए । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरेको बजेट यो पीडादायी क्षणमा काम लागेन । मानिसहरू गाउँमा सद्भावको आशा गरेर जन्मथलो फर्किरहेका थिए । तर घर फर्कनु सजिलो थिएन । गोठ, अन्नपात र खेतीपातीका लागि आवश्यक सामग्री नभएका ठाउँहरूमा त्यसको तारतम्य मिलाउन निकै अप्ठ्यारो थियो ।

गाउँ फर्किने त फर्किए, जो सहरमै बसे तिनको बिल्लीबाठ थियो । धेरै दिन र रात भोकले तड्पिएर बस्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भए ती । केही मृत्युहरू त सार्वजनिक रूपमा उद्घाटित भए । देशको ज्ञानको केन्द्र मानिने कीर्तिपुर नगरको सडकपेटीमै सूर्यबहादुर तामाङको इहलीला समाप्त भयो । धनुषाका वीरेन्द्र गरमैता यादव भारतबाट धेरै दिनदेखि भोकभोकै घर आउँदै गर्दा आफ्नो सरहदभित्रै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । विडम्बना, आफ्नै घरमा रहेका सप्तरीका मल्लर सदाको भोककै कारण मृत्यु भयो । भोकको विकल्प खोज्न नसकेर आत्महत्या गर्नेहरू भोकले मृत्युवरण गरेको समाचारभित्र अटाएनन् ।

एउटा सर्भेअनुसार, कोभिड–१९ ले ८२ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी मजदुर संकटमा परे । जातीय हिसाबले १३ प्रतिशत दलित सबैभन्दा ठूलो संकट भोग्नेमा परे, ३ प्रतिशत किसान र २ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई आर्थिक संकटले छोप्यो । मल्लर सदाको मृत्युबारे सुनिता परियार लेख्छिन्- ‘...नागरिकता थिएन, त्यसैले राहत पाउने कुरै भएन । सापटी, उधारो, पैंचो चल्ने छरछिमेकीको हालत पनि उस्तै थियो । परिवार चार दिनदेखि भोकै थियो । मल्लर सदाले सहन सकेनन् । जेठ ६ गते २०७७ मा कोदालो र छाता बोकेर उनी काम खोज्न निस्किए । तर घरभन्दा केही पर पुगेपछि उनी ढले ।’ (‘कोरोनाले दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो,’ सेतोपाटी, २०७७ माघ ७) ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारी नारा मल्लर सदाहरूको असामयिक मृत्युसँगै अर्थहीन बन्यो ।

कोभिड महामारी नयाँ ‘क्रोनिज’ लाई नयाँ व्यापारका लागि अवसर प्रदान गर्ने माध्यम बन्यो । ओम्नी, हिमालय एयरलाइन्स तथा अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन कारोबार कमिसनमा संलग्न उद्योगी–व्यापारीको कर्तुत असरल्ल भएबाटै यस्ता ‘क्रोनिज’ ले शोकलाई कसरी ‘शक्ति’ मा बदलेछन् भन्ने छर्लङ्ग भयो । तर नजानिएका, थाहा नपाइएका दर्जनौं अन्य पनि मालामाल हुन पुगेका थिए, कोरोना व्यापारले । निजी अस्पतालहरू त त्यसका लागि लाइसेन्सप्राप्त हकदार थिए नै । केही दिन क्वारेन्टिन बसेबापत, सामान्य उपचार गरेबापत गरिएको ब्रह्मलुटको फेहरिस्त सञ्चारमाध्यमहरूमा छापिएकै थिए । कोभिड महामारी सुरु भएयता दुई वर्षको अन्तरालमा कति सामान्य मानिसले ज्यान गुमाए, ती गणना गरिएभन्दा बढी थिए वा कम, यकिन हिसाब छैन । यसबीच केही सनसनी मच्चाउने समाचारहरू प्रकाशित भए । विराटनगरस्थित गोल्डन अस्पतालमा आत्महत्या गर्ने शिवप्रसाद मण्डल होऊन् या हरिसिद्धिको क्यान्सर अस्पतालको बाथरुममा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने म्याग्दीकी महिला, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने सोलुका २६ वर्षीय रोशन खड्का होऊन् या नोबेल मेडिकल कलेजमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने मोरङको रतुवामाईकी ४० वर्षीया नरमाया मगर, महाराजगन्जको टिचिङ हस्पिटल परिसरमा आत्महत्या गर्ने काठमाडौंका ७६ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोरा होऊन् या दोलखाको मालुकाका १८ वर्षीय विजय खड्का, यी सबै औषधोपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न विवश भएका थिए (श्यामसुन्दर पुडासैनी, ‘कोहीको भने विदेशमा उपचार, कोही आत्महत्याको सिकार,’ नेपाल भ्युज, २०७८ मंसिर ७) । यी दृष्टान्त त प्रकाशित समाचारका हुन्, अस्पतालको मुखै नदेखी मर्न बाध्यहरूको संख्या खोज्ने हो भने ती सयौं हुन सक्छन् ।

शिक्षाको अब के कुरा गर्नु ! मुलुकका अन्दाजी ८० प्रतिशत बालबालिकाले दुई वर्षदेखि राम्ररी पढ्न पाएका छैनन् । यही बहानामा बुख्याँचाहरूको खेती कति फस्टायो भन्ने कुनै आँकडा छैन । तर अबका तीन दशकसम्म विज्ञान, प्रविधि तथा मानवीय शक्ति निर्माणमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्न हामी अभिशप्त हुनेछौं । झन्डै एक दशकदेखि शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन कुनै पनि सरकारले पहल गरेको छैन । विगतमा विनियोजन गरिएका बजेटहरूले काम गरे–गरेनन् भन्ने लेखाजोखा नगरीकन २०७८ जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो । बजेटको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ७७ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण; बाल्यावस्थामा नि:शुल्क खोप, पोषण, आधारभूत शिक्षा; स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति; वृद्धावस्थामा नि:शुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार पुर्‍याएको छु ।’

संरचनागत सुधारमार्फत सामाजिक सुरक्षा
हरेक वर्ष वृद्धिसहित सामाजिक सुरक्षाका नाममा विनियोजन गरिने बजेट पूर्ण रूपमै खर्च हुन्छ । किनकि फिर्ता लिएर त्यसको उपलब्धि नापिँदैन; त्यसको हिसाब मिलान गर्न पुँजीगत खर्चजस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन । तर हामीकहाँ जसरी सामाजिक सुरक्षाको वितरण प्रणाली संस्थागत गरिएको छ, त्यसको फाइदा सामान्यजनमा वा आवश्यक परेको समुदायमा पुग्दैपुग्दैन । जस्तो- कृषिमा दिइने राहत ८ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रित छ, ९२ प्रतिशत कृषकहरू वञ्चितिमा पर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै छ, त्यही ८–१० प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहन्छ । त्यसैले ‘सामाजिक सुरक्षा’ शब्दावलीले आफ्नै अर्थको वजन धान्न सकेको छ वा छैन भन्नेचाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा जतिसुकै रकम छुट्याइएको भए पनि त्यो ऐनमौकामा प्रभावकारी नरहेको सिद्ध हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा दिन धेरै किसिमका सुरक्षा सञ्जालहरू खडा गरिएका हुन्छन् । एउटै मुलुकभित्र पनि बेग्लाबेग्लै, जस्तो- ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहुलियत पसल, समुदायविशेषका लागि सार्वजनिक वितरण, नेसनल फुड सेक्युरिटी कार्ड, बिलो–पोभर्टी लाइन कार्ड आदि । तर तिनमा धेरै विकृति–विसंगति देखिए भनेर अचेल विकसित र विकासशील मुलुकहरूले विश्वव्यापी आधारभूत आम्दानी (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) को अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । आधारभूत आम्दानी भन्नाले बाँच्नका लागि आधारभूत खर्चको जोहो मिलाउनु । हरेक व्यक्तिको हातमा गाँस, बास र कपास जुटाउन न्यूनतम रकमको जोहो । त्यस्तो आम्दानी, जसमा कुनै प्रकारको दायित्व थोपरिएको हुन्न । यस्तो आम्दानीको जोहो राज्यले नै गरिदिने हो । कहाँबाट यत्रो रकम आउँछ र दिने भन्ने कुरा उठ्न सक्छ, तर आधारभूत आम्दानीको तर्क राख्नेहरू भन्छन्- सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न खाले राहत र सहुलियत कटौती गर्ने अनि सहयोगको आवश्यकता नभई नहुने वर्गलाई नियमित रूपमा नगद नै थमाइदिने । प्रभावहीन हुँदै गएको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको विकल्प ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ हुन सक्छ ?

सामाजिक सुरक्षामा दिइआएको सहुलियत प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्नुपर्ने चाप बढ्दो छ तर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ र महँगिँदै छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर ढुवानीमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अर्को, वैदेशिक रोजगारी वृद्धिको साटो झन् घट्दै छ । यी दुवै परिस्थितिका कारण आयआर्जन मात्र घट्दैन, उपभोग पनि घट्छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर हुन्छ र सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिमा, यस्तो अवस्था हुनु भनेको हालसम्म प्रबन्ध गरिँदै आएका प्रणाली असफल हुनु हो । चलिरहेका युद्धहरू विश्वव्यापी बन्न पुगे भने हाम्रा लागि अझ बढी सकसहरू थपिनेछन्, युद्धहरू खुम्चिए भने पनि हाम्रो कटौरामा भीख दिनेहरू एक–दुई मात्र हुनेछन् । यस अवस्थामा हामीसँग एक मात्र उपाय छ- दिगो र भरपर्दो संरचनागत सुधार जहाँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै जनताले योगदान गर्ने अवस्था हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×