भुइँमान्छेको सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भुइँमान्छेको सरकार

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणाली विकास गर्नमा पूर्णतः सफल रह्यो भने सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा असफल । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ कथ्यले धेरै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहबारे उल्लेख गरियो, जसका कारण शक्तिको अभ्यास तलसम्म पुग्न सक्यो । शक्तिको अवतरण भुइँतहमै भयो । तर, ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने संकथनले के गर्‍यो ? भुइँमान्छेले घरआँगनमा अवतरित सरकारमा आफ्नो कत्तिको स्वामित्व पाए ? सत्ताको लाभ बढीभन्दा बढी मान्छेले पाउन सके ? भुइँयाबाटै भावी नेतृत्वको निर्माण हुन सक्यो ? दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदारवादी दृष्टिकोण राख्न सके ?

जनता र सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्धले कस्तो रूप पायो ? ‘कम समय, कम व्यय’ भनिएको सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा कस्तो रह्यो ? के भुल्नु हुन्न भने, स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मात्रले यो संस्थालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउँदैन, भुइँमान्छेको सरकार बन्न उपर्युक्त प्रश्नहरूको तटस्थ जवाफ खोज्नैपर्छ ।

जतिखेर संविधानमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता दिने र त्यसको भूमिका प्रस्ट्याउने उपक्रम हुँदै थियो, त्यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा समानान्तर दुई विपरीत विचारबीच घर्षण चल्दै थियो । जो विगतमा संघीयताका पक्षपाती थिएनन् र मधेश आन्दोलनको दबाबमा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिए, उनीहरूले संघीयता भनेकै जनतानजिक रहेको स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन थाले । स्थानीय तहले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भुइँतहमा लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो । यता संघीयतावादीहरू यस संकथनलाई प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने वर्चस्वशाली तप्काको धूर्त्याइँ ठान्थे ।

संघीयतावादीहरू स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकारको नरम निगरानी चाहन्थे । प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारहरूबाट सुसज्जित रहे यसले नेपालको अति केन्द्रीयताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । जो राजनीतिक बाध्यतावश संघीयताका पक्षमा लागेका थिए, उनीहरूमा प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गल्ती गरिए देश टुक्रिन्छ भन्ने आशंका थियो । मुलुकलाई विभाजनतर्फ जानबाट जोगाउने बाटो भनेकै प्रादेशिक अभ्यासलाई देखावटी र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु हो भनियो । यसरी प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी संविधानमा ठाउँ दिने भन्नेबारेको मतमतान्तरले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ ।

नेपालमा बहुतहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह राखिने भएपछि साबिकको एकाइ तहको संरचनालाई भत्काएर नयाँ अस्तित्व खडा गरियो । नवसंरचित पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो पारियो, जसभित्र कैयौं गाउँ विकास समिति समाहित गरिए । कतिवटा स्थानीय तह कुन भूगोलमा राख्ने, पहिले नै तय गरियो । त्यस अनुसार पालिकाहरूको खाका कोरियो, नामकरण गरियो । यद्यपि पालिकाहरूको निर्धारित क्षेत्रफल र न्वारनलाई जनसामान्यले अझै पचाउन सकिरहेका छैनन् । पुराना गाउँ–टोलका आआफ्ना

विशेष चिनारी थिए । केही दशकको जिल्लाको अभ्यासले समेत आममानसमा जरो गाडिसकेको थियो । पालिकाहरूका हकमा के भैदियो भने, भूगोल र नाम दुवै नयाँ भए । पालिकाहरूको सीमांकन राजनीतिले समेत स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई अल्झाइराख्यो । स्थानीय तहमा भूगोल सानो हुँदा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरूले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउँथे तर ठूलो बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वर्चस्वशाली वर्ग वा जातिकाले नै त्यो अवसर हात पार्न थाले ।

स्थानीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो— देशका सबै नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सकून् । लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको अभ्यासलाई तलसम्म पुर्‍याउनुमै निर्भर हुन्छ । स्थानीय स्वशासनका माध्यमबाटै राजकीय शक्तिको सही अवतरण सम्भव हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अर्थ हुन्छ— सार्थक भागीदारी र उद्देश्यपूर्ण जवाफदेही । जीवन्त र मजबुत स्थानीय शासनले भागीदारी र जवाफदेही दुइटैलाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तहको विशेषता के हो भने, यो भुइँमान्छेको नजिकको हुन्छ र यस कारण लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्रमा सीमित हुन्छ र त्यहीँका बासिन्दाका लागि काम गर्छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तहले विगतमा जस्तो केन्द्रको निगाहमा अस्तित्व पाएको होइन । नेपाल राज्य भनेकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सगोल स्वरूप हो । यो विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि होइन । संविधानले यसलाई स्वयंमा सक्ता र शत्तिको केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारको निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संरचना र सत्ता छ तर अभ्यासमा ‘केन्द्र’ झ्यालबाट स्थानीय तहमा छिरेर मूलढोकाबाट निस्कियो । दलविशेषको प्रत्याशीदेखि जनशक्ति र स्रोतसम्म दल वा शासनको शीर्ष तहबाटै निर्यात भयो । यसबाट संवैधानिक अपेक्षाले उचाइ लिन पाएन ।

स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छ । एकातिर यो अभ्यास सफल पनि रह्यो, अर्कोतिर असफल पनि । यसको सफलता र असफलता यसलाई कुन उद्देश्यका आधारमा जाँच गरिँदै छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणालीको विकास गर्नु थियो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा यसमा पूर्णतः सफल रह्यो । तर सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा चाहिँ असफलता प्राप्त भयो । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने कथ्यले त्यसका सबै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।

भुइँतहमा लोकतन्त्रको स्वाद तबसम्म पुग्दैन जबसम्म सबै समस्या केन्द्रीय हुँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन । भुइँतहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको सपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाहरूद्वारा हल गरिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिनुपर्छ जहाँ त्यसले आकार लिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिक जीवनको सुविधालाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो— बिजुली, सडक, सञ्चार, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सरसफाइ आदि । समयसँगै आम मानिसको जीवनयापनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम अवधारणा पनि बदलिएको छ । स्थानीय शासनले जे जुन कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु एवं नयाँ सुविधाहरू जुटाउनु, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि दृष्टि राख्नु, नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु स्थानीय शासनको उत्तरदायित्व हो । एकातिर आम नागरिकको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जागरुक तुल्याएर समाजलाई शासन व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नु छ । तर स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो ?

अचेल आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र केन्द्रीय शासनको भन्दा बढी अनुभव गरिएको छ । स्थानीय शासनको कार्य–व्यवहारमा निरन्तर अभिवृद्धि भएसँगै यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जान्छ । आम मानिस राजनीतिक दृष्टिले जसरी जागरुक हुँदै आएका छन्, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै गएको छ, त्यसले उत्तरदायित्व तथा सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो एकाइमा नागरिक सहभागितालाई थप मजबुत गर्नेछ र भविष्यमा नागरिकहरूको सेवा निष्पादनमा अग्रगामी साबित हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ ।

स्थानीय तहले संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार स्थानीय सवालहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । हिजो सिहंदरबारसमक्ष स्थानीय सवालहरू सम्प्रेषित गर्नै कठिन थियो, सम्प्रेषित भइहाले पनि त्यसको प्रबन्धनको कार्य जटिल हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको अभ्यासले विगतको जटिल एवं लामो प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन हस्तक्षेप गरेको छ । यसबाट केन्द्र वा प्रदेशको कार्यभार कम भएको छ ।

लोकतन्त्रको सफलता आम मान्छेले सार्वजनिक क्षेत्रमा कत्तिको चासो देखाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । यस्तो चासो स्वयं संस्थाद्वारा एवं स्वयं नागरिकहरूमा उत्पन्न हुनुपर्छ । पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, लोकतन्त्रले आम मान्छेलाई जिज्ञासु बनाएको छ । आफ्नो छेउछाउको विकास–निर्माण वा सेवासुविधाबारे के, किन, कसरी, कति भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट लुकाइएका तथ्यहरूबारे प्रश्न गर्छन् । कतै कमसल काम भयो वा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि, जे भनिएको थियो त्यो गरिएन कि भन्ने पक्षको लेखाजोखा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा नोटिस हुने कुरा— आम मान्छेमा त्यस्ता दुष्प्रवृत्ति उजागर गर्ने साहस पलाउँदै गएको छ । अरू केही नभए सामाजिक संजालमा राख्छन्, त्यस्तै परे अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । आम नागरिकलाई लाग्छ बढिया प्रबन्धनका लागि स्थानीय शासनलाइ अधिक दबाब दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले राजनीतिक शिक्षणलाई भुइँतहमा पुर्‍याएको छ । आम नागरिक राजनीतिक रूपमा सजग बन्दै आएका छन् । करहरूको औचित्य, निर्वाचनको तरिका र शासनको कार्यशैलीबारे बुझ्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि, स्थानीय तहमा जनशक्तिको विस्तारले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा लिनमा सहज भएको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग कसरी लाभ लिने, उसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने चेतना विस्तारित हुँदै गएको छ । सुशासनले स्वशासनको मर्मलाई मूर्तरूप दिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान, मातृभाषा, पारम्परिक सीप, सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र सुविस्तार त गर्छ नै, पालिकास्तरका सूचना र तथ्यांकहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । यसले गर्दा सरकारहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्छ, एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको हित हेर्न सकिन्छ । ती सरकारहरूका नीति तथा योजना सफल बनाउन स्थानीय शासनले पूरक एवं पोषणको काम गर्छ । हो, यस पटक समग्रमा यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको प्राथमिक पाठशालाको काम गर्छ । स्थानीय स्वशासनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र भुइँतहमा मजबुत हुन सक्दैन । स्थानीय शासनको तौरतरिका जति श्रेष्ठ हुन्छ, क्षेत्रविशेषका बासिन्दा त्यति नै सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वतन्क्र राष्ट्रको शत्तिको आधार हो । संविधान निर्माणताका स्थानीय तह निरूपणको जुन द्वन्द्व थियो त्यो आज पनि छँदै छ । सबै दल केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट वा गठबन्धन थोपर्न उद्यत छन् । स्थानीय सरकारको परिकल्पना साँच्चिकै साकार पार्ने साझा सोच भएको भए यसको आकार सानो र शक्ति बढी तुल्याउन संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुनुपर्थ्यो । यथार्थमा ‘भुइँमान्छेको सरकार’ मन्त्र जपे पनि बर्कोभित्र, च्यादरभित्र सबैले छुरी बोकेका छन् र स्थानीय तह घाइते भएर छटपटाउँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनसम्बन्धको छुकछुके रेल

सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जन; एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।
चन्द्रकिशोर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका छन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि दिल्ली नयाँ होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको जबजब भारत भ्रमण हुन्छ, त्यतिखेर नेपालभित्रको राजनीतिक माहोल स्पन्दित हुन पुग्छ । भूराजनीतिक कारणले पनि भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । सम्बन्धको आयाम समय र परिस्थिति हुँदै यस पछिल्लो भ्रमणको संघारसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना छ भने, नेपालका पक्षमा ‘अनुकूलता’ फेरि प्राप्त हुने संकेत देखा परेको छ ।

नेपालको अभिन्न छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुरक्षा अवधारणामुखी हुँदै गएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रमुखी कसरी बनाउने ? सुरक्षा सरोकार निश्चित रूपमा कुनै पनि छिमेकीका लागि गहिरो चासोको विषय हुनु जायज हो, तर हाम्रा लागि छिमेकीहरूसँग विश्वसनीय र भरोसायुक्त सम्बन्ध बनाउँदै त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा अनुवाद गर्नु प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्री देउवाले यही दूरदृष्टि राखी नेपाल–भारतबीचका समस्याहरूको समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने आशा सर्वत्र गरिएको छ, जुन कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

के नेपाल र भारत अन्तरनिर्भर छन् ? के दुवैतर्फका जनताको सुख र समृद्धि अविभाज्य छ ? यी प्रश्नको जवाफमा साझा मत बन्नुमै जनसम्बन्धको सूत्र गाँसिएको छ । जनता–जनताबीच संवाद र सामञ्जस्यको उपयुक्त वातावरण बनाउन पहिला सरकारहरूबीचको सम्बन्ध लिकमा हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि दुई राज्यका सरकारबीचको सम्बन्ध हो । सरकारहरूबीच हुने न्यानो वा चिसो सम्बन्धको असर भुइँतहमा समेत पर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा २०४६ देखि नै जहिले पनि नयाँनयाँ समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई यी दुई राज्यका सरकारमा बस्नेहरूबीचको तालमेल, बाझिएका स्वार्थ र प्राथमिकता, भित्री चाहनाले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । हुन त राज्यको सम्बन्ध भन्दाभन्दै पनि त्यसको निरन्तरताको कडी जनसम्बन्ध हो । जनता–जनता सम्बन्धको निरन्तरताले सरकारहरूबीच कहिलेकाहीँ दूरी बढ्दा पनि त्यसलाई एउटा लिकबाट बाहिरिन दिँदैन । र फेरि सरकारहरूबीचको सम्बन्धले त्यही लय समाउँछ ।

जनसम्बन्धको धरातलबाटै हेर्दा, भारतले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका चरणलाई कसरी हेर्‍यो ? कस्तो व्यवस्थापन चाह्यो ? र के हुन पुग्यो ? यी प्रश्नहरूको लेखाजोखा कुनै अमुक दल वा राजनीतिक खेलाडीलाई मानक बनाएर गर्न खोज्दा टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । यता सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, नेपाली राज्यले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा सीमाञ्चल–मानसको उपेक्षा गरिरह्यो । भारतलाई हेर्ने नाउँमा आफ्नै समुदायविशेषलाई हेर्ने परिपाटी बस्यो । यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले त कुनै पनि मुलुकको सम्बन्ध उसको स्वार्थले निर्धारित गर्छ भन्छ । तर स्वार्थको कुन हद हो, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा जुन पार्टी अथवा व्यक्ति आए पनि परिपक्वता र स्थायित्व हासिल गरेको देशको दृष्टिकोणमा फरक आउनु हुँदैन ।

राजनीतिक सन्तुलनको पक्षलाई हेर्दा, नेपालको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र बलियो बनायौं भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्नुको सट्टा लोकतन्त्रमा पनि यो वा त्यो पक्ष भनिराखेको पाउँछौं । नेपाली सार्वजनिक विमर्शमा जहिले पनि फलानो भारतीय पक्षको या केही समयपछि अर्को भारतको ‘डार्लिङ’ भएको देख्छौं । यस्तो किन हुन्छ ? भारतमा भाजपाको सरकार छ, उनीहरू हिन्दुवादी हुन् र नेपालमा पनि बहुसंख्यक हिन्दु छन्, त्यसकारण राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा मीठोपना हुन्छ भनी सोच्नुको आधार के हो ? दुवैतर्फ सरकार र त्यसका नेतृत्वकारी दल र पात्र फेरिए पनि कुन त्यस्तो स्थायी स्वार्थ छ, जसका कारण हामी फेरि उही स्पेसमा आइपुग्छौं ? के नेपाल–भारत जनसम्बन्ध संकुचित राष्ट्रवाद, आरोपित विस्तारवाद र नेपाली गृह राजनीतिको विषयबाट मुक्त हुने परिदृश्य विकसित भएको छ ?

के नेपाल सरकारले भारतलाई हेर्ने नाउँमा केवल भाजपालाई हेर्छ ? पछिल्ला वर्षहरूमा भाजपाका नेतागणको नेपाल दौडाहा बढेको छ । नेपाली नेतागण र दलहरूले पनि भाजपासँग अन्तरक्रिया बढाएका छन् । भाजपा र भारत सरकार दुई पृथक् पक्ष हुन् । सरकारको नेतृत्वमा भाजपा छ, तर त्यो दल आफैंमा सरकार होइन । भाजपा र त्यसको शक्तिकेन्द्रलाई चिन्नु र मेलजोल बढाउनु त ठीकै हो तर नेपाल–भारत जनसम्बन्धको कोणबाट हेर्दा नेपाली जनताका हितैषी अरू दल पनि छन् । यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा अन्य भारतीय दलहरूको सहयोग र सद्भाव

प्राप्त रहिआएको छ । जुन दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो उसैसँग बढी अन्तरक्रिया बढाउने र सरकारबाहिर रहने दलहरूको उपेक्षा गर्ने काम हुनु हुँदैन । यतिखेर नेपालका दलहरूको भारतीय कांग्रेससँग संवाद भइराखेको छैन । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका समाजवादी धारका दलहरू होऊन् वा कम्युनिस्ट पार्टी, यिनीहरूसँग सके टाढिएर बस्ने एक प्रकारको मनोविज्ञान छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी, बेटी र क्रान्ति’ को सम्बन्ध भनिन्छ भने विगतमा नेपाली जनसंघर्षलाई ऊर्जा दिने सबै हाम्रा आफन्त हुन् भनेर बुझिनुपर्छ । त्यहाँ सामाजिक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्, जसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा भारतभित्रका नागरिक आन्दोलनहरूले त्यहाँको सरकारका तत्कालीन नीतिहरूप्रति असहमति जनाउँदै नेपालीका पक्षमा बोलेका छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त छ, जुन अन्यत्र जुर्दैन । यही कारण हाम्रा जनसम्बन्धहरू अनुपम छन् ।

देउवा नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति हुन्, तर उनको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदै छ । नेपालजस्तै भारतमा पनि बहुविचारका राजनीतिक शक्तिहरू क्रियाशील छन् । भारतको विदेशनीति त्यहाँको घरेलु नीतिकै निरन्तरता हो । त्यहाँको वर्गसम्बन्धको अवस्था र शासकीय विचारहरू त्यसमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । नेपालमा २०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भारतले आफ्नो दुईखम्बे नीति फेर्‍यो, अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था । सबैभन्दा निकट छिमेकी र नेपाली राजनीतिमा असाध्य ठूलो पहुँच रहेको ठानिएको भारत सरकारले नेपाली ऐक्यबद्धतालाई पछ्याउन पुग्यो, किनभने नेपालीजनले गणतान्त्रिक मानस बनाइसकेका थिए । छिमेकी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्य नाथ मुख्यमन्त्री बन्दा नेपालका पश्चगामी शक्तिहरू उत्साहित हुन पुगे । तर त्यसले नेपालको परिवर्तन यात्रामा पूर्णविराम लगाउन सकेन ।

नेपाली संघीय गणतन्त्रका कठिनाइहरू केकस्ता छन्, यसका लागि केकस्तो भारतीय सहयोग चाहिन्छ ? भारतमा यसबारे सही चिन्ता र चासो साँघुरो स्तरमै पाइन्छ । दिल्लीमा अचेल नेपाल विमर्श विरलै हुन्छ । देहरादून, लखनउ, पटना वा कोलकातामा जनसम्बन्धको संवेदनशीलता, जटिलता र निरन्तरतालाई बुझ्न र सम्हाल्न के गर्ने हो, कुनै कोसिस भएको पाइँदैन । ती केन्द्रहरूमा प्रत्येक कुरामा दिल्लीतिर हेर्ने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला वर्षहरूमा समाधान भएका सीमावर्ती क्षेत्रका मुद्दाहरू के हुन् ? नयाँ जन्मिएका समस्याहरू के हुन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास नै समझदारीको पुल निर्माण हो, अतीतलाई दोहोरिन नदिने प्रबन्ध हो । नेपाललाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा हेर्ने दृष्टि भारतीय नागरिक समाजमा अक्षुण्ण रहनुपर्ने हो । तर यसमा त्रुटि भइरहेको छ र परिणामस्वरूप यत्रो सामीप्य भएका दुई देशबीचको जनसम्बन्ध चौबाटामा राखिएको ट्राफिक लाइटजस्तै भएको छ, जसमा हरियो बत्तीभन्दा बढी पहेंलो र रातो बत्ती बल्छ । सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जनÙ एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।

भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाउँदै छ । भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालबाट बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, गणेशमान सिंह, डा. केआई सिंहसहित अनेक मूर्धन्य नेता र कार्यकर्ताहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका मात्र थिएनन्, बेलायती सरकारबाट काराबासको सजायसम्म पाएका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सप्तरीका वीर सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर शहादत प्राप्त गरेका थिए । सप्तरीको हनुमाननगर आधुनिक जनसम्बन्धको प्रस्थानविन्दु हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता भनेको दुई देशका राजनेताहरूको उच्चस्तरीय सम्पर्क र संवाद हो ।

आजको युगमा केवल परम्परागत मान्यता र संस्कारका आधारमा मात्र होइन, समयसापेक्ष विश्वदृष्टिकोणका आधारमा समेत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती पनि छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण वाराणसीमा गएर टुंगिन्छ । भ्रमण समापनको यो रोजाइ अर्थपूर्ण छ । नेपाल–भारत जनसम्बन्धको भविष्यका निम्ति बाबा विश्वनाथको प्रदक्षिणाका कारण एकअर्कालाई पूरा ‘विश्वास’ गर्ने दिन आउँछ । सीमान्त सहर वीरगन्जका भोजपुरी कवि स्व. दीपनारायण मिश्रले आफ्नो ‘नीति के वचन’ मा भनेका छन्, ‘जहाँ रहे सद्भाव, सुमति उहवें आ जाई । जहाँ रहे दुरभाव रार, सुख चैन उहाँ से जाई ।’ जहाँ सद्भाव हुन्छ, त्यहाँ नै सुमति हुन्छ । जहाँ दुर्भाव हुन्छ, कलह हुन्छ, त्यहाँबाट सुख शान्ति हराउँछ । यस्तो सोचलाई यथार्थ बनाउन दुवैतर्फका सरकारको इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । मूल कुरा मिलेपछि बाँकी कुरा आफैं मिल्दै जान्छन् । जयनगर–जनकपुर रेल अब गुडेझैं जनसम्बन्धको रेल छुकछुक गर्दै अगाडि बढोस्, कामना छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×