केन्द्रीय बैंक भर्सेज सरकार

पछिल्लो केही समययता दुई निकायबीचको विवाद बाहिर आइरहेको थियो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि असन्तुष्टि पोखेका थिए । अमेरिकाबाट पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा आएको झन्डै १२ लाख डलर फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन राष्ट्र बैंकले नमानेपछि दुई निकायबीचको विवाद झनै चर्किएको थियो । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारलाई सहयोग नगरेको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । यता, अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकको छ ।

यस कारबाहीले सरकारको स्वार्थअनुसार चल्न नचाहने गभर्नरले भोग्नुपर्ने नियति पनि उदांगो पारेको छ । अर्थतन्न्त्र गम्भीर संकटमा रहेका बेला भएको यो कारबाही र दुई निकायबीचको विवादले मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै बिग्रन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

किन हुन्छ द्वन्द्व ?
वित्तीय नीतिमा फरक रुचिका कारण सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच मतभेद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले बजार अस्थिरता र अनपेक्षित मुद्रास्फीति नहोस् भन्नेमा बढी चासो राख्छ । यता, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सरकार चलाउने अर्थमन्त्री र सरकारप्रमुख आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी बढाउनतिर बढी ध्यान दिन्छन् ।

केन्द्रीय बैंक र सरकार (खास गरी अर्थ मन्त्रालय) बीचको द्वन्द्वका समाचार अरू मुलुकमा पनि बेलाबेला बाहिर आउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित र विकासोन्मुख दुवै मुलुकमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई पेल्ने क्रम बढेको देखिन्छ । भारत, टर्की, अमेरिकालगायतमा देखिएका घटनाले यस्तै सन्देश दिन्छन् ।

भारतमा सन् २०१८ मा दुई निकायबीचको द्वन्द्व चर्केर तत्कालीन गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा नै दिए । सरकारले कर्जा सीमा र पुँजी आवश्यकतालाई खुकुलो बनाउन भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) लाई दबाब दिएपछि द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो । २००८–१३ मा डा. सुब्बाराव गभर्नर हुँदा पनि सरकार र गभर्नरबीच मतभेद भयो । त्यसको मुख्य कारण मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिबीचको तालमेलको मुद्दा थियो । आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो । भारतमा आरबीआई र सरकारबीचको द्वन्द्व झन्डै एक शताब्दीदेखि चल्दै आएको छ । सन् १९३५ मा नियुक्त भएका पहिलो गभर्नर अस्बर्न स्मिथको पालादेखि नै यस्तो मतभेद हुने गरेको छ । उनको तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग मतभेद थियो । जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो देखियो । सन् १९४७ पछिका १० वर्षसम्म गभर्नर रहेका बेनेगल रामा राउको पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री टीटी कृष्णमाचारीसँग द्वन्द्व थियो (इन्डिया टुडे, १९ नोभेम्बर २०१८) ।

अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच द्वन्द्व चर्कियो । ट्रम्पले आफ्नो शासनकालको आधाभन्दा बढी समय फेडरल रिजर्भ (फेड) र त्यसका प्रमुख जेरोमी पावेलको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरिरहे । ट्रम्पले पावेललार्ई घटुवा गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । तर, हटाउने अधिकार भने उनलाई थिएन ।

खास गरी कोभिड महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नलाई तत्कालै फेडले विभिन्न कदम चाल्यो । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र खस्किन थालेपछि फेडले विभिन्न वित्तीय निर्णय लिएको थियो । उसले ब्याजदर घटाएर शून्यमा झार्‍यो भने सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला ल्याइएका थुप्रै कार्यक्रम लागू गर्‍यो (द न्युयोर्क टाइम्स, १९ मार्च २०२०) । महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटको सामना अमेरिकाले कसरी गर्दै छ भन्ने ह्वाइटहाउसका कार्यक्रमहरूमा पावेल देखिएनन् । फेडको नेतृत्वप्रति आफूलार्ई चित्त नबुझेको ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमै खुलेर बताएका थिए । त्यसअघि सन् २०१८ मा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर बढाउने फेडको कदमप्रति ट्रम्पले असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफूसँग सल्लाह नगरी फेडले आफूखुसी निर्णय लिएको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए ।

बदलिँदो प्राथमिकता र भूमिका
हार्वर्ड रिभ्युमा अप्रिल २०१८ मा प्रकाशित एड बल्स र उनको समूहले तयार पारेको कार्यपत्रका अनुसार, तीन दशकअघिसम्म केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता (सीबीआई) लाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो । स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक मूल्य स्थिरताको उद्देश्य पूरा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिन्थ्यो । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य प्रस्टसँग तोकिन्थ्यो । न्यून र स्थिर मुद्रास्फीति नै उसको मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो, व्यापारचक्रलाई स्थायित्व दिनु नै मुख्य दायित्व हुन्थ्यो ।

पछिल्लो दशकमा भने केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय संकटमा उद्धार गर्ने ‘लास्ट रिसोर्ट’ का रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । तर, सन् २००७–०९ को वित्तीय संकटपछि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र शक्ति दुवै बढेको छ । त्योसँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र जवाफदेही पनि जटिल बन्दै गएको छ । केटो जर्नलमा सन् २०२० मा प्रकाशित पल वाचेल र मरियो ब्लेजरको ‘अ फ्रेस लुक एट सेन्ट्रल बैंक इन्डिपेन्डेन्स’ शोधपत्रअनुसार, आधुनिक केन्द्रीय बैंकका कतिपय जिम्मेवारी सरकारका कार्यसँग ‘ओभरल्याप’ हुँदा पनि यो जटिल संस्था बन्न पुगेको छ । विश्व आर्थिक संकटपछि त केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वका जोखिम सामना गर्न प्याकेज नै बनाएका छन् । जस्तो कि, कोभिड महामारीमा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन परम्परागत र आधुनिक दुवै माध्यमको प्रयोग गरियो ।

सन् १९६२ मै मिल्टन फ्रिडम्यानले केन्द्रीय बैंक ‘सरकारको फेरबदलबाट मुक्त र स्थायित्वपूर्ण मौद्रिक संरचनाको उद्देश्य’ का साथ सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संकटको प्रतिक्रिया राजनीतिक निर्णयबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर हुन सक्दैन । तर, राजनीतिक दायित्व र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने भन्ने समस्या भने केन्द्रीय बैंक र सरकारहरूले सुल्झाउन सकेको देखिँदैन । मौद्रिक नीति र तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको परम्परागत कार्य र वित्तीय तथा नीतिगत हस्तक्षेपबीच प्रस्ट विभाजन रेखा कोर्न सके मात्रै बैंकको स्वतन्त्रता कायम रहन्छ भनी डब्लू ब्युटरले १७ नोभेम्बर २०१४ मा प्रकाशित ‘सेन्ट्रल ब्यांक्स : पावरफुल, पोलिटिकल एन्ड अनअकाउन्टेबल ?’ लेखमार्फत औंल्याएका छन् ।

नेपालकै सन्दर्भ
विश्वभरि नै राष्ट्र बैंकलाई मूल्य स्थिरता कायम गर्न अधिकार दिइएको छ । त्यसका लागि सरकारले स्वायत्तता पनि दिन्छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता भए पनि केन्द्रीय बैंकले स्थिर रूपले मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको काम गर्छ । एकअर्कामा हस्तक्षेप नहोस् भनेर प्रायः केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच दायित्व र जवाफदेहीलाई लिएर प्रस्ट विभाजन पनि गरिएको हुन्छ । तर, सूचना आदानप्रदान, आपसी सहयोग र समन्वय भने दुवैले गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै निकायले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने हो । र, दुवैको उद्देश्य देशको आर्थिक विकास र जनहित नै हो ।

फरक प्राथमिकताका कारण कहिलेकाहीँ यी दुई निकायबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसो हुँदैमा सरकारले गभर्नरमाथि कारबाही नै गरिहाल्नु उचित हैन । अहिले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । यो अवस्थामा गभर्नर र अर्थ मन्त्रालय दुवैले सहकार्य गरी अर्थतन्त्र ‘ट्र्याक’ मा फर्काउन मिलेर काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । एकअर्कालाई दोष लगाउँदैमा बिग्रिएका आर्थिक सूचकांक सुध्रिने हैनन् ।

चुनावको मुखमा भएकाले विपक्षी दलहरूले पनि यसलाई उचालेर चुनावी एजेन्डा बनाउनुभन्दा रचनात्मक सुझाव दिनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संकट आए भोलि जुनसुकै पार्टी सत्तामा पुगे पनि सम्हाल्न गाह्रो पर्नेछ । किनकि यो समस्या रातारात भएको हैन । कोभिड महामारीले त्यसलाई थप बिगारे पनि बृहत् आर्थिक सूचकांक बिग्रनुमा लामो समयदेखि विद्यमान संरचनागत समस्याहरू बढी जिम्मेवार छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकबीच मुलुकको बृहत्तर आर्थिक हितका लागि उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।