होस्टाइल बकपत्र : रहर कि कहर ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

होस्टाइल बकपत्र : रहर कि कहर ?

अछाम घटनामा मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडितलाई प्रतिवादको मौकै नदिई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४(२)(क१) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना सजाय तोकेको भनिएको छ, जबकि उक्त दफा–उपदफामा यस्तो सजायको व्यवस्थै छैन ।
निर्मला भण्डारी

अछाम बलात्कार घटनामा पीडित किशोरीको होस्टाइल बकपत्रलाई आधार मानी फैसला भएको छ । बलात्कारपीडित किशोरीले न्यायको भीख माग्दै गरेको आर्तनादलाई न्यायालयद्वारा कानुनमै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्दै ३ वर्ष ६ महिनाको सजाय तोकी गरिएको उक्त फैसला अहिले विवादमा तानिएको छ । 


के हो होस्टाइल बकपत्र ?
पीडित वा पीडितका तर्फबाट कसैले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पीडकको अत्याचार र पीडाको व्याख्या गर्दै उसलाई दण्ड–सजाय र आफूलाई न्याय दिलाउन याचना गरिएको हुन्छ । जाहेरीमा उल्लिखित विषयलाई समर्थन गर्दै पीडितद्वारा प्रहरीसमक्ष कागजसमेत गरिएको हुन्छ । पीडित, जाहेरीवाला तथा निजका साक्षीको बकपत्रÙ घटनास्थल मुचुल्कामा प्राप्त वस्तुगत वैज्ञानिक तथ्यहरूÙ संकलित प्रमाणहरूÙ पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट प्र्राप्त प्रमाणÙ किटानी जाहेरी तथा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा संकलित अन्य प्रमाण आदिका आधारमा पीडकको आपराधिक मानसिकताको तहको मूल्यांकन गरी उसलाई दण्ड–सजाय दिलाउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन मागदाबीसहित सरकारी वकिलले अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गर्छन् । उक्त अभियोगपत्रमा उल्लिखित मागदाबी अनुसारको न्याय प्राप्त गर्न पीडितले अदालतमा उपस्थित भई जाहेरी तथा प्रहरीमा गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै बकपत्र गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ एकाएक कुरा फेर्छन् । यो पीडितकै विरुद्ध प्रमाणमा लाग्छ र त्यसैलाई अर्थात् आफ्नो माग र हितविपरीत पीडितले अदालतमा गर्ने बकपत्रलाई ‘होस्टाइल बकपत्र’ भनिन्छ ।

किन हुन्छ बकपत्र होस्टाइल ?
अन्य अपराधमा भन्दा बलात्कारका घटनामा बकपत्र बढी होस्टाइल भएको पाइन्छ । पीडितले अदालत पुगेपछि आफ्ना कुरा फेर्नु पीडितको रहर हो या कहर ? यसमा न्यायालयले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ । व्यवहारतः अधिकांश बलात्कारका घटनामा कमजोर वर्ग (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति र पहुँच आदिका दृष्टिले) नै पीडित भएको भेटिन्छ । शक्तिशाली अभियुक्तद्वारा पीडितलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने वा बेपत्ता पारिदिने धम्की, मानसिक तनाव तथा आर्थिक प्रलोभन देखाएर जाहेरी नै फिर्ता लिन दबाब दिनेदेखि अदालतमा आफ्नो हितविपरीत (होस्टाइल) बकपत्र गर्न बाध्य पार्नेसम्मको हर्कत गरिन्छ । अछामकै घटनामा पनि पीडितबाट किटानी जाहेरी परेपछि गाउँका भद्रभलादमी, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले ‘केटो बलात्कारी नै भए पनि आफ्नै ठाउँको भएकाले जसरी पनि कैदमुक्त गरेर तिम्रो विवाह उसैसँग गराइदिन्छौं, नत्र तिम्रो अरूसँग विवाह हुनै सक्दैन, त्यसैले तिमीले अदालतमा हामीबीच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्नू’ भनेर मानसिक दबाब दिएका थिए । थुनामा रहेको बलात्कारीले समेत बारम्बार फोन गरेर (कैदमा रहेको अभियुक्तले फोन राख्ने र बाहिरी मानिससँग संवाद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर यहाँ पीडितलाई पीडकले बारम्बार फोन गर्नुले राज्यपक्ष पीडकसँग मिलेको देखिन्छ, तसर्थ यो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ) ‘मलाई छुटाऊ, तिमी मेरी श्रीमती हौ, म तिमीलाई माया गर्छु, कैदमुक्त भएपछि तिमीसँग बिहे गर्छु’ भन्नेजस्ता झुटा आश्वासन दिएर उल्टो बकपत्र गर्न विवश पारेको देखिन्छ ।

फौजदारी तथा पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणाली
फौजदारी न्यायप्रणालीले अभियुक्त र अपराधीको हक–अधिकारको संरक्षण र वकालत गर्छ भने पीडितशास्त्रीय न्यायप्रणालीले पीडितको । अपराधका प्रमुख तीन पक्ष अभियोक्ता (प्रहरी), अभियुक्त (कसुरदार) र पीडित पक्षमध्ये अभियुक्तको अधिकारलाई बेलायतको म्याग्नाकार्टा–१२१५, अमेरिकाको बिल अफ राइट–१६८९ ले आ–आफ्ना संविधानमा मौलिक हकका रूपमा (आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने, अभियुक्तले सरकारी साक्षीसँग न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने, अभियुक्तले बयान दिन नमाने कर गर्न नपाइने, राज्यले कसैप्रति अभियोग लगाउँछ भने उसैले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अधिकार कहिल्यै नियन्त्रण नहुने लगायत) समावेश गरेर संरक्षण गरे । त्योसँगै अपराधीलाई सुध्रिने मौका, निलम्बित सजाय, जरिवाना, शिक्षा, तालिम तथा सामाजिक पुनःस्थापनाजस्ता विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षित भइरहँदा पीडित पक्षको अध्ययन भने धेरैपछि मात्रै हुन थालेको हो । पीडितको हक मौलिक हकका रूपमा झिनो (क्षतिपूर्ति, सामाजिक पुनःस्थापना लगायत) सम्बोधन भएको पाइन्छ ।

प्रहरीले कुनै पनि अपराधको सूचना पाएपछि अनुसन्धान थाल्छ, प्रमाण संकलन गर्छ, अदालतमा कारबाही चलाउँछ, (प्रहरी र अदालत अनुचित प्रभावमा नपरेको खण्डमा) कसुरदार प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डको भागीदार बन्छ, एउटा अध्याय समाप्त हुन्छ । तर गल्ती नै नगरी अपराधीको दुष्ट्याइँका कारण बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदिको सिकार बन्ने व्यक्तिले जाहेरी दिनुपर्ने, प्रहरीसमक्ष अनि अदालतमा समेत आफू लुटिएको विवरण लाजै नमानी स्वस्थ मानिसले झैं तलमाथि नपारी सुनाउनुपर्ने, विपक्षीको वाचाल वकिलले तथ्य बंग्याएर बलात्कारलाई पनि सहमति भई शारीरिक सम्बन्ध भएको हो भन्ने सिद्ध गर्न खोजिरहँदा त्यस्तो जिरहबाट पनि जोगिनुपर्ने, अनि आफैंले चरित्रहीन र उच्छृंखलको लाञ्छनासमेत खेप्नुपर्ने एवं अन्त्यमा अपराधीले सजाय पायो भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था कति न्यायसम्मत होला ? प्रायः अपराधी शक्ति र पहुँचका कारण प्रहरीको फरार सूचीमा हुन्छन्, कति पक्राउ परेर पनि प्रमाणको अभावमा रिहा हुन्छन् त कोही न्यून सजाय भोगेर जेल छुट्छन् । यी सबै खाले अपराधी जेलमुक्त भएपछि पीडित तथा तिनका परिवारजनलाई धम्क्याउँदै सान–शौकतका साथ पीडितकै आँखाअगाडि नाचिरहँदा पीडित भने असहाय हुनुको कुण्ठा र पीडा खप्न बाध्य हुन्छन् । कतिले त आत्महत्या नै गर्छन्, कति थातथलो त्याग्न विवश हुन्छन् त कति जिउँदो लास बन्छन् । त्यसैले राज्य यस्ता पीडितहरूको मनोदशा बुझेर पीडितमुखी न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संवेदनशील हुनुपर्छ ।

कानुनी प्रावधान
नेपालले २०७२ को संविधानबाट मात्रै पीडितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ । संविधानको धारा २१ मा पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको हक तथा धारा २०(९) मा स्वच्छ सुनुवाइको हकको व्यवस्था छ । तर अछाम घटनामा मौलिक हकले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ सुनुवाइ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पीडितलाई प्रतिवादको मौकै नदिई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ (२) (क१) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना सजाय तोकेको भनिएको छ, जबकि उक्त दफा–उपदफामा यस्तो सजायको व्यवस्थै छैन । कुन कानुनको कुन दफा टेकेर फैसला गर्दै छु, त्यहाँ केकस्तो व्यवस्था छ भन्नेसम्म नहेरी फैसला दिनु न्यायमूर्तिको अक्षम्य गल्ती हो । अछाम घटनामा होस्टाइल बकपत्र गरेकै ठहर भए पनि पीडित किशोरीले पाउने अधिकतम सजाय भनेको ३ महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हो ।

जाहेरीवालाको बकपत्र होस्टाइल हुनु नै अभियुक्त बेकसुर हुनु हो भन्ने अर्थ लगाउन कदापि मिल्दैन । बेन्चले न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुअघि धेरै प्रमाणको परीक्षण गरेको हुनुपर्छ ।

बकपत्र होस्टाइल भएकै आधारमा संकलित अन्य तथ्य र प्रमाण शून्य हुन सक्दैनन् । यो तथ्यलाई कर्णबहादुर साउदविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट बोलेको छ । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले (२०७४ फागुन १३ मा) भनेको छ, स्वयं पीडितले किटानी जाहेरी दिएको, अभियोजनका क्रममा जाहेरी समर्थित कागज गरेको तर अदालतमा पुगेपछि प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) भएकै आधारमा मात्र उक्त अपराध भएकै थिएन भनेर निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तसर्थ अछाम घटनामा पीडकलाई फौजदारी संहिताको दफा २१९ २(क) अनुसार, करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास र झुक्यानमा पारी जबर्जस्ती करणी गरेका कारण उपदफा ३(ङ) बमोजिम ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय ठहर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, न्यायपरिषद्ले अछाम घटनाको फैसलाका सम्बन्धमा चासोसाथ बुझिरहेको र अनुसन्धान अगाडि बढाउने विचार प्रवक्तामार्फत व्यक्त गरेको छ, जुन अत्यन्त सराहनीय छ । न्यायपरिषद्ले यो तथा यस्ता घटनाहरूका सम्बन्धमा चासो मात्रै नराखी अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । न्यायपरिषद्को भूमिका साँच्चै प्रभावकारी र अनुकरणीय बन्न सक्नुपर्छ ।

भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी बनिन्छ अब्बल मेयर

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हितभन्दा माथि उठी उम्मेदवार चयनको दलीय परिधिलाई खुला राखेर सक्षम उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै बलियो र चलायमान सहर र समुदाय निर्माणको पहिलो सर्त हो ।
रञ्जन काफ्ले

सन् नब्बेको दशकसम्म हिंसा, हत्या, गरिबी, लागूऔषध कारोबार, असमानता र सहरी अव्यवस्थाको पर्याय बनेको कोलम्बियाली सहर मेडेलिन मेयरहरूको सफल नेतृत्वले आज संसारकै उत्कृष्ट सहरहरूमध्ये पर्न सफल भएको छ । सन् २०१६ मा सिंगापुरको ‘ली क्वान यु विश्व सहर पुरस्कार’ पाएको मेडेलिनले प्रत्यक वर्ष सहरी सुव्यवस्थाको मापनका विविध क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिरहेको छ । सहरका विविध पक्षबीचको अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी समावेशी सहरका रूपमा मेडेलिनको पुनर्जागरण गर्ने पूर्वमेयरहरूको संसारभर प्रशंसा गरिन्छ । 

मेडेलिनका पूर्वमेयर फेडेरिको गुटियरस सिभिल इन्जिनियर हुन् र आगामी मेमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । अर्का पूर्वमेयर अनिबल गवेरियालाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित बर्कले विश्वविद्यालयले भिजिटिङ प्राध्यापकका रूपमा आमन्त्रण गर्‍यो । सन् २००१ मा मेयर भएका लुइस पेरेजले संसारमै पहिलो पटक ‘मेडेलिन मेट्रो केबलकार’ परियोजना सुरु गरेका थिए, जसले सहरलाई अपराध, अव्यवस्था र गरिबीको गोलचक्करबाट माथि उकासेको थियो । आज काराकास, रियो दे जनेरोजस्ता सहरले पनि सार्वजनिक यातायतको यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

३९ वर्षको उमेरमा मेडेलिनको मेयर बनेका डेनिएल किन्तेरो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन् । बोस्टन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अध्ययन गरेका किन्तेरोले सन् २०१६ मा कोलम्बिया सरकारको सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थव्यवस्था हेर्ने सहायक मन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका थिए । ‘सफ्टवेयर उपत्यका’ कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा २६ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित मेयर किन्तेरोले सहरमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार चयनको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा कार्यक्षमताभन्दा भागबन्डा र कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो, जसको परिणति आज भोगिरहँदा पनि दलहरूले आफ्नो परम्परागत शैलीलाई पुनर्विचार गर्न सकेका छैनन् ।

सहरको सार्वजनिक यातायात, बजार, हरियाली क्षेत्र, कला र संस्कृति, पैदलमार्ग, पूर्वाधार पुनर्निर्माण आदिमा भएका प्रभावकारी हस्तक्षेप नै मेयरको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ, जसका लागि कार्यक्षमता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । युद्धबाट क्षतिग्रस्त सिरियाको रक्का सहरको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेकी युवा मेयर लैला मुस्तफालाई २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय मेयर अवार्ड प्रदान गरियो । ग्रिक, रोमन, बिजेन्टाइन, अटोमन, इस्लामिक र क्याथोलिक इतिहाससँग जोडिएका कला, संस्कृति र वास्तुकलाको केन्द्रका रूपमा रहेको तीन हजार वर्ष पुरानो यो सहर युद्धका क्रममा आईएसआईएस आतंकवादीहरूको कब्जामा पुग्यो र तीन वर्षमै भग्नावशेषमा परिणत भयो । रक्काको पुनर्निर्माणमा मेयर मुस्तफाको सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन सहायक बनिरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन मुस्तफाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारहरूसँग पहल गरिरहेकी छन् ।

डिजिटाइजेसन र फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालका वालिङ, तिलोत्तमाजस्ता केही नगरपालिकाका प्रारम्भिक प्रयास सकारात्मक रहे पनि समग्रमा उत्साहजनक भने रहेनन् । वालिङ नगरपालिकाले वालिङलाई ‘पिन्क सिटी’ निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बजारका सम्पूर्ण भवनमा गुलाबी रङ लगाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो ‘नीरस’ र ‘सपाट’ निर्देशनात्मक निर्णयले सहरको आवरणलाई भद्दा र उजाड बनाउँछ । त्यसो त अर्जेन्टिनाको लाबोका वा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोस्थित फावेला बस्ती रंगीन सहरका रूपमा चिनिन्छन्, ती बस्तीहरू कलाकार र समुदायको सहकार्यबाट रङहरूको कलात्मक संयोजनसहित निर्माण गरिएका हुन्, जसको सफलताले त्यस क्षेत्रमा पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि भई स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍यायो ।

कोभिड महामारीले निम्त्याएको संकटलाई अवसरमा बदल्न संसारभरका मेयरहरूले रचनात्मक पहल गरिरहेका छन् । सहरका प्रमुख केन्द्र, बजार र आवासीय क्षेत्रहरूबीच यातायात गतिशीलतालाई पुनर्जीवित गर्न साइकल लेनदेखि पैदलमार्गसम्म निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अभियान नै चलेको छ । इक्वेडरको राजधानी क्युटोमा बनाइएको स्थायी साइकल लेनका कारण सहरभित्रको साइकल यात्रामा ७०० प्रतिशत वृद्धि भयो । नेदरल्यान्ड्सको रटरडाम सहरका सडकहरूमा साइकलयात्रीलाई प्राथमिकता दिन सेन्सरयुक्त ट्राफिक बत्तीहरू जडान गरिएका छन्, जसबाट हिमपात वा झरीका बेला साइकलहरूलाई अन्य सवारीजस्तो रोकिनुपर्दैन । पाँचौं कार्यकालका लागि सिड्नीको मेयरमा निर्वाचित क्लोभर मोअरको निरन्तर सफलताका पछाडिको मुख्य कारण न्यून कार्बन उत्सर्जन, साइकल लेन र हरित क्षेत्रलगायत वातावरणीय मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता नै हो ।

साइकल लेन र पैदलमार्ग चलायमान हुँदा साना व्यवसायीहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा समेत वृद्धि हुन्छ । पैदल यात्री, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू, सडकछेउका साना व्यापारीहरू र बालबालिका वातावरण प्रदूषणको प्रमुख सिकार बनिरहेका छन् । त्यसैले पैदलयात्राको प्रोत्साहन र वातावरणीय गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू पारस्परिक हुनुपर्छ । अवसरको सृजनासँगै उपयोग गर्न सक्ने नागरिक क्षमताको पनि सँगसँगै अभिवृद्धि गर्दै लानुपर्छ ।

किङ्स कलेज लन्डन, क्विन्स मेरी विश्वविद्यालय र एडिनबरा विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार वायु प्रदूषणका कारण सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको फोक्सोको आयतन न्यून हुँदै गएको र क्षमतामा ५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । वायु प्रदूषणलाई कम गर्न लन्डनका मेयर सादिक खानले विद्यालय, अस्पताल र मुख्य बसोबास क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर संसारमै पहिलो अति–न्यून–उत्सर्जन क्षेत्रहरू निर्माण गरिरहेका छन् । इम्पेरिएल कलेज, लन्डनको अध्ययन अनुसार मेयर खानका यी प्रयासहरूको सफलताले सन् २०१३ मा जन्मेका लन्डनका बालबालिकाको औसत आयु ६ महिनाले वृद्धि हुनेछ ।

नेपालको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति–२०१७ ले मार्गदर्शन गरे अनुसार ‘एक सहर एक पहिचान’ को अवधारणा अवलम्बन गर्नेतर्फ स्थानीय तहहरू सक्रिय हुन सकेनन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीकेन्द्रित पर्यटनको सम्भावना बोकेका रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका सहरले आफ्ना सार्वजनिक पूर्वाधार एवम् भवन निर्माणमा बौद्ध, हिन्दु र इस्लामिक आर्किटेक्चरको संयोजन गरेर लुम्बिनीको सांस्कृतिक पहिचानका बहुआयामिक तत्त्वहरूलाई अपनाउन असफल रहे । ‘थ्रीडी’ चित्र र ‘एनिमेसन’ को बहकावमा परेर देशैभरि पूर्वाधार निर्माणका नाममा प्राकृतिक परिदृश्यमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको छ । प्राधिकारसँगै भ्रष्टाचारको समेत ‘विकेन्द्रीकरण’ भएको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट समाज र सहरलाई बाहिर निकाली ‘विकास’ का नाममा भएका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वलाई हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हितभन्दा माथि उठी उम्मेदवार चयनको दलीय परिधिलाई खुला राखेर सक्षम उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहको नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै बलियो र चलायमान सहर र समुदाय निर्माणको पहिलो सर्त हो ।

काफ्ले आर्किटेक्ट हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×