कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भ्युटावर रोज्ने कि खेतीपाती ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्न आउनेहरूलाई सोधौं- तपाईंका पार्टी वा उम्मेदवारले नेपालको खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन पाँच वर्षमा केकस्ता नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम गरे ? तपाईंलाई नै भोट किन दिने ?
कृष्णप्रसाद पौडेल

कृषि र खाद्य प्रणालीमा देखिएका विश्वव्यापी समस्याहरू र तिनले ल्याएको संकटको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर र प्रभावबाट हाम्रो कृषि र खाद्य प्रणाली धेरै प्रभावित भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नमा स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र व्यावहारिक भूमिका हुन्छ । यसर्थ पार्टी र उम्मेदवारहरूले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् ? आम चासो हुनु स्वाभाविक छ ।

भ्युटावर रोज्ने कि खेतीपाती ?

नयाँ संविधानपछि निर्वाचित सरकारहरूले खाना र खेतीपातीजस्तो स्थानिक सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । कतिपय पार्टीर् र उम्मेदवारका घोषणापत्रले यस्तो आशासमेत ह्वात्तै बढाएका थिए । उदाहरणका लागि, दस वर्षमा मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा र त्यसैका आधारमा बर्नाएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक बनाउने आधारहरूको तयारीमा गरिएका प्रयासहरू यसतर्फका सकारात्मक पहल हुन् ।

तर निर्वाचनमा विजयी तथा पराजित पार्टी र उम्मेदवारले यी सबै प्रतिबद्धता ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखान बिर्साउने गरी एकपछि अर्को बिर्संदै गए । छिटफुट रूपमा केही उत्साही र विवेकी स्थानीय र प्रदेश नेतृत्वले सकारात्मक पहल गरेका उदाहरणबाहेक समग्रमा खाना र खेतीपाती स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । यसैबीच कोभिड–१९ को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबै तहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरू निकै त्रासदीपूर्ण थिए । यसले जीवन पद्धतिको मुख्य आधार खानेकुरा, खेतीपाती, जनस्वास्थ्य र यीसँग सम्बन्धित अन्य विकास पूर्वाधारलाई जगैदेखि सच्याउनुपर्ने, अन्यथा भविष्यमा यस्ता जोखिमहरूको सामना गर्न नसकिने पाठ सिकायो । तर यसतर्फ सार्थक पहलसम्म हुन सकेन । यो सँगसँगै बढेको अन्तरपार्टी विग्रह अनि दलाल र बिचौलियाको लुटपाटले समग्र स्थितिलाई झनै भयावह बनाएको छ ।

अहिले पाँच वर्षपछि फेरि हामी स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छौं । यसबाट निर्वाचित पार्टी र उम्मेदवारहरूले आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । सबै नेपालीलाई स्वच्छ खेतीपातीबाट पोषणयुक्त खाना अनि खेतीकिसानी गर्ने नेपालीको यसैबाट घर–व्यवहार चलाउने आम्दानी र रोजगारीको बन्दोबस्त गर्ने मुख्य भूमिका यही निर्वाचित सरकारमा हुनेछ । यस अर्थमा, यो निर्वाचनमा सबै पार्टी र उम्मेदवारले आगामी कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन केकस्ता योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् भन्नेमा हामी सबैको चासो छ ।

संवैधानिक, कानुनी तथा अभ्यासमा भएका अलमल र अन्योलबीच धेरै स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन सकेनन् । यद्यपि केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले समेत अनुकरण गर्नयोग्य काम नगरेका होइनन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल केही नयाँ अनुभव र सिकाइसँगै संक्रमणबाट गुज्रिनु स्वाभाविक हो । तर संविधानमै कृषिका आधारमा समाजवादतिर जाने कुरा गरिएकाले त्यही अनुसार कृषि क्षेत्रलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै थियो, त्यस्तो हुन चाहिँ सकेन । तसर्थ अबको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दल तथा नेता–कार्यकर्ता नेपालको खाना र खेतीपातीलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न साँच्चै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।

विश्वव्यापी समस्याहरूले ल्याएका विभिन्न संकटबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कृषि र खाद्य प्रणाली धेरै प्रभावित भएको छ । खास गरी, प्रकृतिको अति दोहन, जलवायु परिवर्तन, खनिज ऊर्जाको उच्च खपत, कृत्रिम रसायन तथा विषादीको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ । हामी अहिले खाना र खेतीपाती, वातावरण र जनस्वास्थ्यका अकल्पनीय संकटको सामना गरिरहेका छौं । रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न आयात र मूल्यवृद्धिमा परेको नकारात्मक प्रभाव एवं श्रीलंकाको खाद्यसंकट अहिले देखिएका कृषि अर्थतन्त्रका सबैभन्दा ठूला संकट हुन् । निरन्तर बढ्दो खानेकुराको आयात, उत्पादन सेवा र सामग्रीको परनिर्भरता अनि निरन्तर आयातित हुँदै गएको परनिर्भर अर्थतन्त्रले हामी यी संकटको संघारमै रहेको अन्दाज गर्न कठिनाइ छैन । वन विनाश र डोजर आतंकले पहाड र चुरे; हावापानी प्रदूषण र कंक्रिटका जंगलले तराई र सहर; कृत्रिम रसायन, विषादी, प्लास्टिक, भिटामिन र औषधिका नामले समग्र माटो, कृषि क्षेत्र र जैविक जगत्को स्वास्थ्य तहसनहस भइरहेको छ । त्यसमाथि जीएमओ (वंशानु गुण उत्परिवर्तित) र जंक (पत्रु) खानाले मानव स्वास्थ्य दिनदिनै जोखिममा छ । सरकार र प्रतिपक्ष भने भ्युटावर, स्वागतद्वार, मन्दिर बनाउने होडमा रमाएका छन् ।

अर्को कुरा, हामी विश्वका दुई ठूला कृषि अर्थतन्त्र भएका विशाल देशका बीचमा छौं । अहिलेको बजारकेन्द्रित प्रतिस्पर्धी खाना र खेतीपाती यसको प्रभावबाट अछुतो हुन सक्दैन । साथै वर्षौं पुराना जमिन लगायत स्रोतसाधनमा भएको असमान वितरण प्रणालीले सृजना गरेका समस्याहरू पनि ज्युँका त्युँ छन् । भूमिहीन र महिला किसान, सीमान्तकृत आदिवासी तथा दलित किसानहरूका समस्या झनै बल्झिँदै गएका छन् । प्रकृति खास गरी कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण भन्दै व्यापारीकरण भैरहेको छ भने किसान र यिनको आत्मनिर्भर खेती प्रणाली तीव्र गतिमा विघटन भैरहेको छ । कृषि व्यवसाय बिचौलिया र दलालको चंगुलमा परेको छ । एकातिर किसानहरू आफ्नो थातथलोबाट बेदखल भैरहेका छन् भने अर्कातिर यसबाट खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्त हुने अवस्था नहुँदा किसान पलायन र खाना आयात उकालो यात्रामा छन् । यसबाट पाठ सिकेर नेपालजस्तो देशले तत्कालै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बलियो नबनाउने हो भने हाम्रो दुर्दिन रोक्न कसैले सक्दैन । यसलाई सच्याउन हामी सबै जागरुक र सचेत भएर सबै तहमा सक्रिय हुनुपर्छ । खानेकुराको संकट आउन नदिन अब आउने नेतृत्वले उचित विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विगतदेखि नै नेपालको सांस्कृतिक, भू–राजनीतिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय विशेषतालाई आत्मसात् गरी कृषि विकास गर्ने दीर्घकालीन स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्न नसक्दा यो प्रणाली थप जोखिममा परेको छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, जीएमओ बीउ तथा दाना, रासायनिक मल कारखाना भित्र्याउने रहरले कृषि विकासको स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोण नभएको प्रस्ट पार्छ । अब नेपालको कृषिलाई खानाका लागि संरक्षित र खेतीकिसानीलाई सम्मानित गर्ने बृहत् सोच बनाउन नसके नेपालको राष्ट्रवाद र स्वाभिमान स्वाङ मात्र दरिनेछ । अलमलमै स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल गुजारेका हामीलाई अब पनि यस्तै गर्ने छुट छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने सबै पार्टी र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिबद्धतामा यी सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न र सो अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन । तसर्थ, यस अवधिमा गरिएका खाना र खेतीपाती सपार्ने कामहरूको सफलता तथा असफलताबाट सिक्दै अबको नेतृत्वले खाना र खेतीपाती लगायत अन्य जीविकाका समसामयिक सवाललाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।

तलका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ भएका पार्टी र उम्मेदवारलाई उनीहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा मतदान गर्ने सोच बनाउन सके मात्र संविधानको ‘समाजवादउन्मुख’ प्रस्तावनाको अर्थ रहला अन्यथा स्वागतद्वारको बाटो हुँदै भ्युटावरबाट बाँझो जमिन, बिदेसिने युृवाको लस्कर, आयातित विषाक्त खानेकुरा र त्यसले निम्त्याएको नसर्ने दीर्घरोगको उपचारमा ओसारपसार भैरहेका मानिस र यिनले निम्त्याएको रुवाबासी हेर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ सोधौं-

  • तपाईंका पार्टी र उम्मेदवारले नेपालको खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन विगत पाँच वर्षमा केकस्ता नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम गरे ? यसबाट स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा कस्तो योगदान पुग्यो ?
  • यस पटक खाना र खेतीपातीसहित अन्य जीविकाका समसामयिक सवाललाई सम्बोधन गर्न केकस्ता प्रस्तावहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? यी प्रस्तावमा हाम्रो अहिलेको कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गरी स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन केकस्ता योजना र कार्यक्रमका प्रस्तावहरू छन् ?
  • यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न तपाईंहरू कस्ता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यी उम्मेदवार छनोट गर्ने तपाईंहरूको मापदण्ड के हो ?
  • तपाईंलाई नै भोट किन दिने ?
  • अन्त्यमा, हाम्रा यी प्रश्नको सामना गर्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई मात्र यस पटक मतदान गरेर उन्नतिको आधार आफैं तयार पार्ने मताधिकारको सदुपयोग गरौं । नेता र पार्टीका हाम्रा हैन, हाम्रा लागि राम्रा उम्मेदवार छनोट आफू पनि गरौं र अरूलाई पनि गर्न लगाऔं ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?