प्रचण्डजी, ‘बा’ होइन कमरेड बने राम्रो !- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रचण्डजी, ‘बा’ होइन कमरेड बने राम्रो !

माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनारा लगाएर बारम्बार रेणु दाहाललाई मात्र ‘योग्य’ को सूचीमा दर्ज गराइनु परिवारवादी वंशपद्धतिलाई मूर्तिमान बनाउनु नै हो । राजा र रैतीवादी चिन्तनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो ।
सरिता तिवारी

मुलुक स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा छ । संसदीय राजनीतिमा चुनावले तय गर्ने दलीय हैसियतका सबै उतारचढाव र ऐना देखिसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नचाहेरै पनि पछिल्लो समय पार्टीको खुम्चिँदो शक्तिबीच चुनावको सामना गर्नुपर्ने दबाबमा छ । २०७४ सालको संघीय चुनावताका घोषित नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तथाकथित ‘एकता’ समयक्रममा एकता हुँदै विघटन प्रक्रियाबाट गुज्रिएर यहाँसम्म आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरूले दोहोर्‍याउँदै आएको एकताको भाष्य चुनावी अवतरणको ‘सुरक्षा–खोल’ मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।


त्यसअघि २०७४ सालकै स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रचण्डकै गृहजिल्लामा बल्लतल्ल ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नुपरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले फेरि ठ्याक्कै उस्तै अवस्थाको सामना गर्दै छ । यति बेला कांग्रेस–माओवादीसहित गठबन्धनका अरू दल पनि चुनावमा सँगै हुनेछन् । फरक यत्ति हो ।

पछिल्ला चुनावहरूमा प्रचण्डले आफूसँग जुनसुकै हदमा पुगेर, तन्किएर वा खुम्चिएर कसै गरेर पनि चुनाव जित्ने विलक्षण कला छ भन्ने सिद्ध गरिसकेका छन् । जनयुद्धका खुनपसिना, ध्वंस र निर्माण सबै कुराको अपनत्व लिने; त्यसले दिएका परिणामहरूलाई हृदयले आत्मसात् गर्ने; जनयुद्धकै आधारमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेका प्रस्तावनालाई खेर जान नदिने एउटा पंक्तिले प्रचण्डलाई त्यो समग्र आन्दोलनको नेताका रूपमा शंकाको सुविधाकै बीचबाट पनि साथ दिँदै आएको छ । यो साथ ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ जस्तै उनको पार्टीको सदाबहार पुँजी हो । तर गएका पन्ध्र वर्षमा प्रचण्ड लगायत मुख्य नेतृत्वको उठबस, सम्पर्क र सम्बन्ध यो पंक्तिसँग असाध्यै कम छ; व्यापारिक घराना, ठेकेदार–दलाल, भ्रष्ट–पैसावालका साथै विदेशी शक्तिकेन्द्रका एजेन्टहरूसँग बढी छ भन्ने छर्लंग छ । यसैकारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिस्तारै विगतको सानदार जनाधार गुमाइरहेको तथ्य पनि स्पष्ट नै छ ।

यो फरक कुरा हो, बीचबीचमा चुनाव आइलाग्छ र फेरि जनता गुहार्न निस्कनुपर्छ । एकता र गठबन्धनका नयाँनयाँ ‘भाष्य’ रच्नुपर्छ । चुनाव हारियो भने अनवरत सत्ताको स्वाद लिँदै आएका नेतृत्व र पहुँचवाला कार्यकर्ताले अस्तित्वको संकट बेहोर्नुपर्ने भय त छँदै छ, त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्षयता चुनावी अग्निपरीक्षामा प्रचण्ड स्वयंको जितहार भयंकर रणनीतिक प्रश्न बन्ने अवस्था आइलागेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा रोल्पा र काठमाडौं दुई ठाउँबाट उम्मेदवार भएर दुवै ठाउँमा जितेका प्रचण्डका लागि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा असाध्यै झिनो मतान्तरको जित अनपेक्षित र उथलपुथलकारी थियो । त्यतिखेर काठमाडौं र सिरहा दुई ठाउँबाट चुनाव लड्दा काठमाडौंमा लज्जाजनक पराजय र सिरहामा मुस्किलले जित्ने अवस्थाले उनलाई अन्ततः गृहजिल्ला चितवनतिर फर्कन प्रेरित गर्‍यो । तर जिल्लामै फर्कने हुँदा पनि पार्टीको खस्कँदो लोकप्रियताले उनी आफ्नो जितप्रति मात्रै सशंकित भएनन्, जिल्लाका आफ्नै कमरेडसँग पनि विश्वस्त हुन सकेनन् । यस क्रममा उनी यति साह्रै खुम्चिए कि आफ्नो आकार र अस्तित्वको सुनिश्चितताका लागि सारा शक्ति र दाउपेच चितवनको एउटा पालिकामा सीमित गर्ने भए । त्यसका लागि उनी अरू कसैसँग भर पर्न सकेनन् र स्थानीय राजनीतिमा खाइखेलेका नेताहरूलाई पन्छाएर काठमाडौंलाई कार्यक्षेत्र बनाइरहेकी माइली छोरी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा उठ्न पठाए । सत्तासँगै चुनावी साझेदारसमेत बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डका लागि भरतपुरको मेयरमा उठिसकेका कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाको ‘जबर्जस्ती’ बलि चढाइदियो । यस प्रकार रेणु ‘बा’ प्रचण्डको चुनावी सफलताको ‘थपना’ की देवीका रूपमा भरतपुरमा आयात भइन् । भलै उनीसँग आफ्नै राजनीतिक पुँजी र अनुभव थियो तर उनी प्रचण्डकी छोरी भएका कारण मात्रै भरतपुरका लागि छानिएकी थिइन् र उनैलाई जिताउन भरतपुरमा कांग्रेस-माओवादी तालमेल जबर्जस्ती ‘लादिएको’ थियो ।

भविष्यमा आफू त्यही क्षेत्रबाट संघीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार हुनुपर्ने र त्यसको सहजीकरणका लागि रेणुले कुनै पनि मूल्यमा चुनाव जित्नुपर्ने दबाबकै कारण हो मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्नुपरेको । यसबाट एकैसाथ दुइटा रणनीतिक लाभ सुरक्षित भए । एक, जितपछि ‘राम्रो’ विकास बजेट खन्याउन सके रेणुको ‘प्रायोजित लोकप्रियता’ निर्माण हुने र त्यसैको बलमा उनको दीर्घकालीन राजनीतिक करिअर बन्ने भयो । दुई, त्यही ‘विकास’ लाई देखाएर लगातार प्रचण्डले जितिरहने क्षेत्रका रूपमा चितवन–३ आरक्षित हुने भयो । चितवन–३ कै रापतीपारि माडी क्षेत्रमा २०६२ सालको बाँदरमुढे नरसंहारका कारण माओवादी लोकप्रियता कम भएकाले त्यहाँ संस्थापनइतर एकता केन्द्र पक्षका सापेक्षित लोकप्रिय उम्मेदवार उठाएर जित्ने रणनीति लिइयो । यी दुवै पालिकामा प्राप्त जित संघीय चुनावमा प्रचण्डको जितका पाउदानी साबित भए ।

चुनाव अन्ततः रणनीतिक खेल नै हो भन्ने स्पष्ट छ । तर देशको समकालीन इतिहासलाई ठूलो दखल र हलचल दिने परिघटनाको एक सूत्रधार र अग्रणी प्रचण्डजस्ता व्यक्तिलाई चुनावकेन्द्री राजनीतिले यसरी साँघुरो र सीमित बनाएको छ कि अहिले उनी भरतपुर महानगरमा वंश–राजनीतिको मियो गाडेर रेणुलाई पुनः दोहोर्‍याउने खेलमा पूरै भिडेर लागेका छन् । जसरी प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र सामर्थ्यको निथारलाई भरतपुरवरिपरि घुमाइरहेका छन्, त्यो वास्तवमै दिक्कलाग्दो छ । छोरीको पुनरावृत्तिका लागि उनी स्वयंलाई ‘रेणुको बाका रूपमा चिनिएको’ प्रचार मात्र गरिरहेका छैनन्, रेणु आफैं पनि आफू भरतपुरको निर्विकल्प उम्मेदवार भएको, मेयर पदमा आफूबाहेक अरू कोही योग्य नभएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत दाबी गर्दै छिन् । गठबन्धनको उम्मेदवारका रूपमा आफू नै छनोट हुनुपर्ने र त्यसभित्र पनि आफ्नो पार्टीबाट आफू मात्रै योग्य भएको जिकिर गर्नु एक त गठबन्धनको अन्य शक्तिका क्षमतावान् मानिसलाई सीधै खारेज गर्नु हो भने, अर्को, आफ्नै पार्टीका अन्य योग्यतम उम्मेदवारको योगदान र सामर्थ्यको तेजोवध गर्नु हो ।

यी सबैका बीच हिजो उनी बकाइदा ‘फेयर’ चुनावी लडाइँ लडेर होइन, मतगणनाका क्रममा हार्ने निश्चित भएपछि योजनाबद्ध रूपले मतपत्र च्यात्ने कृत्यबाट सत्ताको भर्‍याङ उक्लिएकी पात्र हुन् भन्ने तथ्य कुनै हालतमा पनि बिर्सन सकिँदैन । माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र परिवर्तनको आन्दोलनका अन्य सबै पात्रलाई किनारा लगाएर बारम्बार रेणु दाहाललाई मात्र ‘योग्य’ को सूचीमा दर्ज गराइनु परिवारवादी वंशपद्धतिलाई मूर्तिमान बनाउनु नै हो । राजा र रैतीवादी चिन्तनलाई पुनःस्थापित गर्नु हो । यसमा दुईमत नै छैन । यो कसै गरी मान्य र न्यायिक छैन भन्ने कुरा जति छिटो आत्मसात् गर्‍यो, सम्बन्धित पार्टी र तिनका नेताका लागि त्यति हितकारी हुनेछ ।

यति निर्ममतापूर्वक प्रचण्ड र उनको सत्तासम्मोहमाथि लेख्नुपर्ने किन ? आजको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्रै यस्ता पात्र होइनन् जसले आफ्नै इतिहासलाई गिज्याउने गरी आफूलाई खुम्च्याएका छन् । दलाल पुँजीको रछ्यानमा मौलाएर बढेको व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिको कुहिगन्ध भरिएको स्वयंकेन्द्री स्वार्थको भासमा गडेका अरू पनि पात्र छन् । प्रचण्डलाई नै निसाना साध्नुपर्ने किन ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।

संसद्वादी चुनावी राजनीतिलाई कठोर आलोचना गरेर जनयुद्ध र जनसंघर्षको शक्तिबाट शान्तिप्रक्रियामा संक्रमण भएको पार्टीका मुख्य नेता हुन् प्रचण्ड । यो प्रक्रियाभित्र छिरेपछि उल्टोसुल्टो जुनसुकै शैलीले सधैं आफूले जित्नैपर्ने जिद्दी मात्रै राख्नु अधिनायकी मात्रै होइन, संसद्वादको कुहिगन्धलाई घाँटीसम्म समाहित गर्नु पनि हो । यदि उनी साँच्चिकै जनताको नेता हुँ भन्ने ठान्छन् भने आम जनताको मतसँग भयभीत भएर, सम्भावित एउटा चुनावी पराजयबाट आत्तिएर, आफ्नै दलका स्थानीय नेताको क्षमतामा भर नपरेर यतिसम्म संकुचित र स्वार्थी बन्नु हुँदैन । यो त प्रचण्डजस्ता नेताका लागि सरमको कुरा हो ।

मिडिया र सार्वजनिक मञ्चमा पटकपटक आत्मालोचना गरेर हामी सच्चिन्छौं भन्ने विनम्रता भएका प्रचण्ड तुलनात्मक रूपले समकक्षी अरू नेताभन्दा मुखर र खुला छन् । उनी अरूभन्दा भिन्न यस अर्थमा छन् कि सजिलै आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्छन् तर यसको अर्थ उनी अरूभन्दा कमजोर इच्छाशक्तिका छन् भन्ने होइन । उच्चस्तरका राजनीतिक समझदारी र ‘अग्रिमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा पनि उनी अरूभन्दा इमानदार देखिन्छन् । यस्तो उनले पटकपटक साबित गरेका छन् । यही कुराले उनलाई अनेक कमजोरीकै बीच पनि तुलनात्मक रूपमा उदार आँखाले हेर्नुपर्ने स्थिति सृजना गर्छ । भरतपुर महानगरको चुनावका प्रसंगमा उनी व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्री र परिवारवादी भएको तथ्य स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, योचाहिँ परीक्षणकै विषय हो ।

प्रचण्डसँग देशका लाखौं युवाको ‘कमरेड’ बन्नुपर्ने दायित्व छ । तर उनी ‘बा’ भित्र खुम्चिन खोज्छन् । उनी अधैर्य छन् । छटपटी र औडाहाले आफैंबाट लखेटिइरहन्छन् र बेलाबेला हताश अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । यत्रो परिवर्तनको नेतृत्व गरेको मानिसमा एउटा चुनाव क्षेत्रमा हारी पो जान्छु कि भन्ने त्रासले ठूलै डेरा जमाएको छ । त्यसैले उत्पीडनविरुद्धको लडाइँमा कालसँग कुस्ती खेल्दै उनलाई ‘सुप्रिमो’ बनाएको सिंगो पुस्ताभित्र उत्तराधिकारको सम्भावना देख्नुपर्नेमा आफ्नै सन्तानको मात्रै करिअर बनाउन, प्रशस्ति र स्तुति गाउन मग्न छन् । आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षित चुनावी अवतरणका लागि आफ्नो सन्तानसँग मात्रै भर पर्ने र विश्वस्त हुने गरी सीमित छन् । यो मुलुकको पछिल्ला पच्चीस वर्षयताको सबभन्दा प्रभावशाली नेता एकबारको चुनावमा हार्नबाट डराउँछ र यति साँघुरो चित्तले सोच्छ, त्यस्तै ‘एक्सन’ मा सीमित हुन्छ भने मतदाताले मतबाटै उत्तर दिनेछन् । यस पटक पुनः रेणु दाहाललाई दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बनाउनुको मूल्य चुकाउनुअघि प्रचण्डलाई नम्र सुझाव छ- ‘बा’ भएर होइन, ‘सुप्रिमो’ को धङधङी पालेर पनि होइन, ‘कमरेड’ भएर ठूलो मनले सोच्नु बेस !

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्युटावर रोज्ने कि खेतीपाती ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्न आउनेहरूलाई सोधौं- तपाईंका पार्टी वा उम्मेदवारले नेपालको खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन पाँच वर्षमा केकस्ता नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम गरे ? तपाईंलाई नै भोट किन दिने ?
कृष्णप्रसाद पौडेल

कृषि र खाद्य प्रणालीमा देखिएका विश्वव्यापी समस्याहरू र तिनले ल्याएको संकटको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर र प्रभावबाट हाम्रो कृषि र खाद्य प्रणाली धेरै प्रभावित भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नमा स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र व्यावहारिक भूमिका हुन्छ । यसर्थ पार्टी र उम्मेदवारहरूले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् ? आम चासो हुनु स्वाभाविक छ ।


नयाँ संविधानपछि निर्वाचित सरकारहरूले खाना र खेतीपातीजस्तो स्थानिक सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । कतिपय पार्टीर् र उम्मेदवारका घोषणापत्रले यस्तो आशासमेत ह्वात्तै बढाएका थिए । उदाहरणका लागि, दस वर्षमा मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा र त्यसैका आधारमा बर्नाएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक बनाउने आधारहरूको तयारीमा गरिएका प्रयासहरू यसतर्फका सकारात्मक पहल हुन् ।

तर निर्वाचनमा विजयी तथा पराजित पार्टी र उम्मेदवारले यी सबै प्रतिबद्धता ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखान बिर्साउने गरी एकपछि अर्को बिर्संदै गए । छिटफुट रूपमा केही उत्साही र विवेकी स्थानीय र प्रदेश नेतृत्वले सकारात्मक पहल गरेका उदाहरणबाहेक समग्रमा खाना र खेतीपाती स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । यसैबीच कोभिड–१९ को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबै तहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरू निकै त्रासदीपूर्ण थिए । यसले जीवन पद्धतिको मुख्य आधार खानेकुरा, खेतीपाती, जनस्वास्थ्य र यीसँग सम्बन्धित अन्य विकास पूर्वाधारलाई जगैदेखि सच्याउनुपर्ने, अन्यथा भविष्यमा यस्ता जोखिमहरूको सामना गर्न नसकिने पाठ सिकायो । तर यसतर्फ सार्थक पहलसम्म हुन सकेन । यो सँगसँगै बढेको अन्तरपार्टी विग्रह अनि दलाल र बिचौलियाको लुटपाटले समग्र स्थितिलाई झनै भयावह बनाएको छ ।

अहिले पाँच वर्षपछि फेरि हामी स्थानीय निर्वाचनको संघारमा छौं । यसबाट निर्वाचित पार्टी र उम्मेदवारहरूले आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । सबै नेपालीलाई स्वच्छ खेतीपातीबाट पोषणयुक्त खाना अनि खेतीकिसानी गर्ने नेपालीको यसैबाट घर–व्यवहार चलाउने आम्दानी र रोजगारीको बन्दोबस्त गर्ने मुख्य भूमिका यही निर्वाचित सरकारमा हुनेछ । यस अर्थमा, यो निर्वाचनमा सबै पार्टी र उम्मेदवारले आगामी कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन केकस्ता योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् भन्नेमा हामी सबैको चासो छ ।

संवैधानिक, कानुनी तथा अभ्यासमा भएका अलमल र अन्योलबीच धेरै स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन सकेनन् । यद्यपि केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले समेत अनुकरण गर्नयोग्य काम नगरेका होइनन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल केही नयाँ अनुभव र सिकाइसँगै संक्रमणबाट गुज्रिनु स्वाभाविक हो । तर संविधानमै कृषिका आधारमा समाजवादतिर जाने कुरा गरिएकाले त्यही अनुसार कृषि क्षेत्रलाई सुधार्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै थियो, त्यस्तो हुन चाहिँ सकेन । तसर्थ अबको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दल तथा नेता–कार्यकर्ता नेपालको खाना र खेतीपातीलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न साँच्चै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।

विश्वव्यापी समस्याहरूले ल्याएका विभिन्न संकटबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कृषि र खाद्य प्रणाली धेरै प्रभावित भएको छ । खास गरी, प्रकृतिको अति दोहन, जलवायु परिवर्तन, खनिज ऊर्जाको उच्च खपत, कृत्रिम रसायन तथा विषादीको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ । हामी अहिले खाना र खेतीपाती, वातावरण र जनस्वास्थ्यका अकल्पनीय संकटको सामना गरिरहेका छौं । रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न आयात र मूल्यवृद्धिमा परेको नकारात्मक प्रभाव एवं श्रीलंकाको खाद्यसंकट अहिले देखिएका कृषि अर्थतन्त्रका सबैभन्दा ठूला संकट हुन् । निरन्तर बढ्दो खानेकुराको आयात, उत्पादन सेवा र सामग्रीको परनिर्भरता अनि निरन्तर आयातित हुँदै गएको परनिर्भर अर्थतन्त्रले हामी यी संकटको संघारमै रहेको अन्दाज गर्न कठिनाइ छैन । वन विनाश र डोजर आतंकले पहाड र चुरे; हावापानी प्रदूषण र कंक्रिटका जंगलले तराई र सहर; कृत्रिम रसायन, विषादी, प्लास्टिक, भिटामिन र औषधिका नामले समग्र माटो, कृषि क्षेत्र र जैविक जगत्को स्वास्थ्य तहसनहस भइरहेको छ । त्यसमाथि जीएमओ (वंशानु गुण उत्परिवर्तित) र जंक (पत्रु) खानाले मानव स्वास्थ्य दिनदिनै जोखिममा छ । सरकार र प्रतिपक्ष भने भ्युटावर, स्वागतद्वार, मन्दिर बनाउने होडमा रमाएका छन् ।

अर्को कुरा, हामी विश्वका दुई ठूला कृषि अर्थतन्त्र भएका विशाल देशका बीचमा छौं । अहिलेको बजारकेन्द्रित प्रतिस्पर्धी खाना र खेतीपाती यसको प्रभावबाट अछुतो हुन सक्दैन । साथै वर्षौं पुराना जमिन लगायत स्रोतसाधनमा भएको असमान वितरण प्रणालीले सृजना गरेका समस्याहरू पनि ज्युँका त्युँ छन् । भूमिहीन र महिला किसान, सीमान्तकृत आदिवासी तथा दलित किसानहरूका समस्या झनै बल्झिँदै गएका छन् । प्रकृति खास गरी कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण भन्दै व्यापारीकरण भैरहेको छ भने किसान र यिनको आत्मनिर्भर खेती प्रणाली तीव्र गतिमा विघटन भैरहेको छ । कृषि व्यवसाय बिचौलिया र दलालको चंगुलमा परेको छ । एकातिर किसानहरू आफ्नो थातथलोबाट बेदखल भैरहेका छन् भने अर्कातिर यसबाट खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्त हुने अवस्था नहुँदा किसान पलायन र खाना आयात उकालो यात्रामा छन् । यसबाट पाठ सिकेर नेपालजस्तो देशले तत्कालै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बलियो नबनाउने हो भने हाम्रो दुर्दिन रोक्न कसैले सक्दैन । यसलाई सच्याउन हामी सबै जागरुक र सचेत भएर सबै तहमा सक्रिय हुनुपर्छ । खानेकुराको संकट आउन नदिन अब आउने नेतृत्वले उचित विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विगतदेखि नै नेपालको सांस्कृतिक, भू–राजनीतिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय विशेषतालाई आत्मसात् गरी कृषि विकास गर्ने दीर्घकालीन स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्न नसक्दा यो प्रणाली थप जोखिममा परेको छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, जीएमओ बीउ तथा दाना, रासायनिक मल कारखाना भित्र्याउने रहरले कृषि विकासको स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोण नभएको प्रस्ट पार्छ । अब नेपालको कृषिलाई खानाका लागि संरक्षित र खेतीकिसानीलाई सम्मानित गर्ने बृहत् सोच बनाउन नसके नेपालको राष्ट्रवाद र स्वाभिमान स्वाङ मात्र दरिनेछ । अलमलमै स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल गुजारेका हामीलाई अब पनि यस्तै गर्ने छुट छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने सबै पार्टी र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिबद्धतामा यी सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न र सो अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन । तसर्थ, यस अवधिमा गरिएका खाना र खेतीपाती सपार्ने कामहरूको सफलता तथा असफलताबाट सिक्दै अबको नेतृत्वले खाना र खेतीपाती लगायत अन्य जीविकाका समसामयिक सवाललाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।

तलका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ भएका पार्टी र उम्मेदवारलाई उनीहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा मतदान गर्ने सोच बनाउन सके मात्र संविधानको ‘समाजवादउन्मुख’ प्रस्तावनाको अर्थ रहला अन्यथा स्वागतद्वारको बाटो हुँदै भ्युटावरबाट बाँझो जमिन, बिदेसिने युृवाको लस्कर, आयातित विषाक्त खानेकुरा र त्यसले निम्त्याएको नसर्ने दीर्घरोगको उपचारमा ओसारपसार भैरहेका मानिस र यिनले निम्त्याएको रुवाबासी हेर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ सोधौं-

  • तपाईंका पार्टी र उम्मेदवारले नेपालको खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन विगत पाँच वर्षमा केकस्ता नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम गरे ? यसबाट स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा कस्तो योगदान पुग्यो ?
  • यस पटक खाना र खेतीपातीसहित अन्य जीविकाका समसामयिक सवाललाई सम्बोधन गर्न केकस्ता प्रस्तावहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? यी प्रस्तावमा हाम्रो अहिलेको कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गरी स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन केकस्ता योजना र कार्यक्रमका प्रस्तावहरू छन् ?
  • यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न तपाईंहरू कस्ता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यी उम्मेदवार छनोट गर्ने तपाईंहरूको मापदण्ड के हो ?
  • तपाईंलाई नै भोट किन दिने ?
  • अन्त्यमा, हाम्रा यी प्रश्नको सामना गर्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई मात्र यस पटक मतदान गरेर उन्नतिको आधार आफैं तयार पार्ने मताधिकारको सदुपयोग गरौं । नेता र पार्टीका हाम्रा हैन, हाम्रा लागि राम्रा उम्मेदवार छनोट आफू पनि गरौं र अरूलाई पनि गर्न लगाऔं ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×