श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा नेपालको आर्थिक अवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा नेपालको आर्थिक अवस्था

पुँजीगत खर्च बढाउन नसके पनि चालु खर्चमा व्यापक कटौती अपरिहार्य छ । अब आउने बजेटमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका संघसंस्थाहरू खारेज गरेर व्यापक रूपमा चालु खर्च घटाउनुपर्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

श्रीलंकामा गहिरिँदो आर्थिक संकटका कारण केही दिनयता हजारौं नागरिक सडकमा आएर राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर संकट परेसँगै श्रीलंकालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने इन्धनसमेत आयात गर्न कठिन भएको छ । त्यसकारण, श्रीलंकामा विद्युत् कटौती दिनकै तेह्र घण्टासम्म हुन थालेको छ । आमनागरिक श्रीलंकाली मुद्राको व्यापक अवमूल्यनले गर्दा चरम मुद्रास्फीति (१७ प्रतिशत) को मारमा परेका छन् ।

आर्थिक संकटका कारणहरू

जानकारहरूका अनुसार, अहिलेको आर्थिक संकटको जग दशकौंदेखि सरकारहरूले गर्दै आएको आर्थिक अनियमितता हो । एसियाली विकास बैंकको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले नै दोहोरो घाटा — बजेट अभावका साथै चालु खाता घाटा — को समस्याले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सुरु गरेको आकलन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन अनुसार, त्यस्तो दोहोरो घाटाले देशको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आयभन्दा धेरै हुन्छ र बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसमा थप राजपाक्ष परिवारको सत्तामोह पनि निकै ठूलो कारण हो । योग्यता र क्षमताभन्दा परिवारवाद हावी भएपछि पनि यो आर्थिक संकट आएकामा शंका छैन । अहिले श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ भने सन् २०२२ मा ऋण चुक्ता लक्ष्य नै ७ अर्ब डलर छ । उता, बाह्य ऋण सन् २००५ देखि नै बढ्दै गएको हो, जुन २००५ मा ११.३ अर्ब डलरबाट बढेर २०२० मै ५६.३ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसमा बजारबाट लिएको ऋणको ४७ प्रतिशत अनि एसियाली विकास बैंक, चीन र जापानको १०–१० प्रतिशत छ भने विश्व बैंकको ९ प्रतिशत र भारतको २ प्रतिशत भाग छ । चीनले ऋणजालमा फसाएर मात्र श्रीलंकामा अहिलेको आर्थिक संकट आएको त होइन तर चीनको कुल ऋणमा जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा भए पनि वर्तमान राजापक्ष दाजुभाइको सरकारले त्यो चर्को ब्याजदरमा लिएको हो, त्यो पनि चीनका सबै सर्त मानेर । अर्को ठूलो कारण भनेको २०१९ मा धार्मिक स्थलमा भएको आतंकवादी हमलापछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा दुई वर्षयताको कोरोना–त्रासले गर्दा अझ ठूलो नोक्सानी पुग्नु ।

नेपाल पनि आर्थिक संकटोन्मुख

विप्रेषण घट्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, आयात व्यापक हुँदै व्यापारघाटा बढ्दै जानु आदिले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संकटतिर उन्मुख रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार नेपाल गहिरो आर्थिक संकटमा फस्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो मन्दी आउने आकलन विभिन्न कोणबाट हुन थालिसक्यो । अहिलेको आर्थिक संकटका मुख्य कारक हुन्— श्रीलंकामा जस्तै वर्षौंदेखि विधि र पद्धतिलाई मिचेर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले गरेका आर्थिक कुव्यवस्थापन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पक्कै पनि अहिलेका अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो लाचार अवस्थामा पुग्नुमा अर्थमन्त्रीविशेषको मात्रै हात छैन । व्यापक भ्रष्टाचार, योग्यताभन्दा राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा गरिने नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च (जुन खर्च हुन पनि कठिन छ) जस्ता अन्य थुप्रै कारण पनि छन् । उदाहरणका लागि, अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा २३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको यस्तो दुरवस्थाका लागि राजनीतिज्ञहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् । कमजोर नीति तथा फितलो कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अवस्था दुःखलाग्दो नै छ । नेता र नीतिनिर्माताहरूको भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता र तिनको निजी स्वार्थको दुश्चक्रको चपेटाबाट हामी कसरी निस्किने भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

आर्थिक मन्दी–उन्मुख अहिलेको अवस्थालाई हेक्का राख्दै अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुहरूको आयातमा थप कडाइ गर्ने रणनीति व्यवस्थित रूपमा अघि सार्नु अपरिहार्य छ । तर त्यतिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । समस्या धेरै छन्, जसको छोटो समयमै समाधान चाहिएको छ । त्यसका लागि निम्नलिखित काम तत्कालै गर्नुपर्छ—

१. इन्धन प्रतिस्थापन

गत ७ महिनामा मात्र ११ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ जुन पछिल्लो वर्षभन्दा ९७ प्रतिशतले बढी हो । सवारीसाधनको आयात ८६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको रह्यो जुन पछिल्लो वर्षभन्दा २७ प्रतिशतले बढी हो । अहिलेको अवस्थामा इन्धन सकभर कम प्रयोग गर्दै मिल्ने ठाउँमा बिजुलीले चल्ने साधन र उपकरणको प्रयोगलाई व्यापक प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा हप्ताका दुई दिन बिदा, निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली र सवारीसाधन (बिजुलीले चल्नेबाहेक) खरिदमा रोकजस्ता राष्ट्र बैंकका पछिल्ला सुझाव उपयोगी हुन सक्छन् ।

२. अमेरिकी डलरको सञ्चितिमा वृद्धि

घट्दो डलर सञ्चिति बढाउने केही उपाय यी हुन सक्छन्—

(क) गाँजालाई वैधानिकता : औषधि , कपडा, कागजजस्ता धेरै वस्तु बनाउन सकिने गाँजा बहुउपयोगी छ । यस्ता सामग्री हामीले देशभित्रै उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । गाँजा नेपालका धेरै भूभागमा कम मिहिनेत/साधनस्रोतमै सजिलै उत्पादन हुने गर्छ । साथै, मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला गरिदिनुपर्छ । सरकारले नियमन गरेर विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला गर्‍यो भने किसानहरूको आम्दानी बढ्नेछ र सरकारले त्यसमा मदिरामा जति कर लगाएर राजस्व पनि बढाउन सक्छ । थप, गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका क्यानाडा, चेक गणतन्त्र, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड आदि देशमा भाङको तेल (जुन अहिले धेरैजसो औषधिका रूपमा प्रयोगमा आएको छ) र गाँजा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर अवस्थामा पक्कै सुधार ल्याउँछ र डलर पनि देशमा आउँछ ।

(ख) क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन : डिजिटल मुद्रा हाल नेपालमा अवैध भए पनि बिस्तारै यो संसारको वित्तीय प्रणालीमा केही न केही ठाउँ ओगट्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको उत्खनन एउटा राम्रो सम्भावना हुन सक्छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन गर्नलाई सुपर कम्प्युटरको आवश्यकता पर्छ । सरकारले आफैं त्यस्ता सुपर कम्प्युटरहरू किनेर उच्च हिमाली भेगमा, किनकि सुपर कम्प्युटर धेरै तात्ने गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन गर्ने फर्म बनाई नेपाली सेनालाई चलाउने जिम्मेवारी दिए देशले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यस्तो उत्खननमा अमेरिका, जर्मनी, रुस, चीन आदिले ठूलो फड्को मारेका छन् ।

(ग) पर्यटन : पर्यटन डलर भित्र्याउने सबैभन्दा राम्रा उपायहरूमध्ये एक हो । यो क्षेत्रलाई टेवा दिन पर्यटन व्यवसायीहरूलाई करमा व्यापक छुट, भिसा शुल्क मिनाहा, सन् २०२२–३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एक्स्पो/सम्मेलन आदि जस्ता नीति–कार्यक्रम अपनाएर सरकारले डलरको कमाइ बढाउन सक्छ ।

३. चालु खर्चमा व्यापक कटौती

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, दर्जनौं सरकारी संस्थानको काम छैन र यिनले चालु खर्चमा भार मात्र थपेका छन् । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले यस्ता संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकाले पनि सार्वजनिक ऋण अहिले १७ खर्ब पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति त्यस्ता केही संस्थान हुन् । आयोगले ४० वटा संस्थानको उपादेयता नरहेको सुझाव दिए पनि सरकारले एउटैलाई खारेज गरेको छैन । अहिले चालु खर्च ९ खर्ब र विकास (पुँजीगत) खर्च ३ खर्ब हाराहारी छ । नेपालजस्तो आर्थिक रूपले गरिब देशमा बजेटको आकार उल्टिनु जरुरी छ, अर्थात् विकास खर्च ९ खर्ब र चालु खर्च ३ खर्ब हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसके पनि चालु खर्चमा व्यापक कटौती अपरिहार्य छ । अब आउने बजेटमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका संघसंस्थाहरू खारेज गरेर व्यापक रूपमा चालु खर्च घटाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, उपर्युक्त सुझाव ठूलो विज्ञान होइन । सरकारलाई यी विषयको ज्ञान नभएको पनि होइन होला तर नेताहरूको प्राथमिकता पार्टी र परिवारको क्षणिक स्वार्थमा छ । व्यापारघाटा घटाउनपट्टि सरकारको उदासीनता देख्दा आम नेपाली निराश भइसकेका छन् । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका छन्, ‘नेता र राजनेताबीच फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ भने राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।’ दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ताको लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेसा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच भएका र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । तर, यो अवस्था जहिले पनि रहन्न । आशा छ, अहिलेका शीर्ष नेताहरूले देशलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था हट्नेछ र नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका उपाय

राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने केही वर्षमै नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार सम्भव छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ तथा आकस्मिक सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनेछैन भनिएको छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा सबै नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी पाउने हक र उपधारा ३ मा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको छ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि धारा ३५ का व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बोल्दै कोरोनाविरुद्धका १५ लाख खोपको हिसाबै छैन भने । यस्तो महामारीका बेला पनि लाखौं खोपकै हिसाब नहुनु चरम लापरबाही हो र यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय पद्धतिमा चलेको रहेछ कि रहेनछ भन्ने छर्लंग पार्छ । अर्कातिर, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरूमा आधारभूत औषधिको अभाव, झाडापखालाले मृत्यु र मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदरबारे समाचारहरू अझै पनि आइरहन्छन्, जुन हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यको आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या छ । आधारभूत र संरचनात्मक ढाँचामै समस्या भएको संस्था पद्धति/प्रणालीबाट चल्न सक्दैन । असल पद्धतिबाट सञ्चालित नहुने संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहीको अभाव हुन्छ । विभिन्न देशी–विदेशी संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका मुख्य समस्याहरू हुन्- आधारभूत मातृस्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, कठिन भौगोलिक अवस्था, कम विकसित यातायात र सञ्चार प्रणाली, गरिबी, अशिक्षा, महिलाको न्यून हैसियत, राजनीतिक द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र हाल उपलब्ध सेवाहरूको उपयोगमा कमी ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति नै नभएको होइन । मातृ मृत्युदर सन् १९९० मा प्रति १ लाख जनामा ९०१ थियो भने, अहिले त्यो २३० मा झरेको छ, जुन अरू विकासशील देशहरूका तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति हो । सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रति १ लाखमा ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको समग्र स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा प्रगति भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो नेपालीको औसत आयु, जुन सन् १९९० मा ५४ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१० ले नेपाललाई संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट दस राष्ट्रमा राखेको छ । नेपालले गत चार दशकमा मानव विकासमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ । मुख्य गरी शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा व्यापक कमी र औसत आयुमा वृद्धिले गर्दा । प्रगति त भएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिले पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठाउँ धेरै छ । प्रति १ लाख नेपालीलाई जम्मा ७ डाक्टर छन् जबकि संसारको औसत १८ डाक्टर प्रति १ लाख मानिस छ ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो र त्यसलाई सार्थक बनाउन आर्थिक स्रोत अपरिहार्य छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री नीतिहरू र तिनलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु अनिवार्य छ । कुनै पनि राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका अवश्य हुन्छ नै । त्यसैले हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानतर्फ जाऔं ।

१. बजेटमा व्यापक वृद्धि
स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिला सरकारको लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो दशकमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यमा बजेट ४–५ प्रतिशत रह्यो । पछिल्लो बजेटमा महामारीको थप कारणले स्वास्थ्यको बजेट १२२.७९ अर्ब रुपैयाँ थियो जुन कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत हो । अपेक्षित हिसाबको नभए पनि स्वास्थ्यको बजेट पहिलेभन्दा बढेको छ, तर दुर्भाग्यवश, त्यसको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । स्वास्थ्यको विश्वव्यापी औसत बजेट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत छ भने नेपालको ४–५ प्रतिशत मात्र । संसारको स्वास्थ्यमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति औसत १११ अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भने नेपालमा ५८ डलर मात्र ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १४ प्रतिशत पुर्‍यायो, जुन पहिले कांग्रेस पार्टीको सरकार हुँदा कुल बजेटको जम्मा ६–७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिल्ली सरकारको कामको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान कि–मुनले दिल्ली सरकारको ‘मोहल्ला क्लिनिक’ मोडलको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । दिल्लीभरि मोहल्ला क्लिनिक भनेर १५८ वटा ससाना स्वास्थ्य क्लिनिक चलाइएका छन्, जसमा स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि निःशुल्क हुन्छ । यस्ता क्लिनिकको संख्या ९०० पुर्‍याउने दिल्ली सरकारको योजना छ । दिल्लीको मोहल्ला क्लिनिकको मोडल नेपालका सहरी क्षेत्रहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । चालु खर्च घटाएर भए पनि स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुको विकल्प छैन । चालु खर्च घटाउनमा डा. डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन काम लाग्न सक्छ । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी चरित्रले यो अहिले नै सम्भव हुने अवस्था देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनका लागि सरकारलाई आम नागरिकले दबाब दिन ढिलो भइसकेको छ ।

२. राजनीतीकरणको अन्त्य र पद्धतिको जग
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजी हुनुपर्छ । अनि मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हदसम्म कम हुन्छ । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई योग्यता हेरेर दिनुपर्छ, तब नै प्रणाली बस्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीको जगमा बलियो पद्धति नबसुन्जेल तात्त्विक फरक देखिने छैन । पद्धतिमा चल्न राजनीतिक नेताहरूले सत्तास्वार्थ त्याग्ने साहस गर्नुपर्छ, हामी नागरिकले पनि यस्ता नेताहरूलाई बदल्न सक्नुपर्छ ।

३. रोगको रोकथाम
भनाइ नै छ, रोगको निवारण गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकथाम गर्नु ठीक । रोकथाम हुन सक्ने रोगकै कारण संसारमा वर्षमा ६ करोड मानिसको ज्यान जाने गर्छ । रोकथाम हुने रोग लाग्नुका खास कारण हुन्- धूमपान, मद्यपान, मोटोपन । संक्रामक रोगलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले सुर्ती/चुरोट र रक्सीमा व्यापक कर लगाउनुपर्छ, जंक/प्रशोधित खाद्य पदार्थको बिक्रीमा नियमन गर्नुपर्छ ।

रोग लाग्नै नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सके नेपालमै वार्षिक मृत्युको संख्या हजारौंमा घट्छ, सरकार र नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ । सरकार र सरोकारवालाहरू यो कुराबाट अनभिज्ञ पक्कै छैनन्, नेताहरूको अदूरदर्शिता र कर्मचारीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तनले गर्दा काम हुन नसकेको हो । उत्तरी युरोप, जापान, सिंगापुर र दिल्ली राज्यमा यस्ता धेरै उत्कृष्ट अभ्यास छन् जुन हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ढालेर सिक्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार केही वर्षमै सम्भव छ । आम आदमी पार्टीले दिल्लीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात वर्षमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ भने हाम्रा लागि पनि असम्भव पक्कै छैन । तर नेताहरू सुध्रिनुपर्‍यो । आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर यी पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले के गरे ? अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव छ, जसमा हामीले विवेक प्रयोग गरेर यस्तो उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक

स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना नागरिकसामु राख्न सकोस् । नेताहरूले दलाल पुँजीपतिहरूसँग उठबस नगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संगत नबढाएसम्म धरातलीय यथार्थमा कुनै भिन्नता आऊनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७८ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×