पीडकपट्टि ढल्कने ‘न्यायिक मन’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीडकपट्टि ढल्कने ‘न्यायिक मन’

न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मन पीडकरक्षार्थ केन्द्रित हुन थाल्यो भने न्यायको अपेक्षा गरेर अदालत पुग्ने पीडितहरू दोहोरो अन्यायमा पर्छन् ।
उषा थपलिया

न्यायालय जनताको न्यायिक आस्थासँग गाँसिएको राज्यको निकाय हो । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम राख्नु न्यायमूर्ति (न्यायाधीश) को मुख्य दायित्व हो । आफूमाथिको अन्याय अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याउँदादेखि अन्तिम किनारा नलागेसम्म पीडितहरूले खेप्ने सास्ती सामान्य हुँदैन । अझ जबरस्ती करणीका पीडितहरूले कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्न ठूलै हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।



एक दिन आफूलाई अदालतले न्याय दिलाएरै छोड्छ भन्ने विश्वासमा मात्र पीडितहरू ती सबै अप्ठेरा झेलेर अघि बढेका हुन्छन् । तर बेलाबेला नेपालको न्यायिक क्षेत्र सामान्यतया विश्वास गर्नै गाह्रो हुने गरी पीडितद्वैषी चरित्र देखाउन पछि पर्दैन । पीडितको न्याय रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू पीडक रक्षक र पीडित भक्षक आदेश दिएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई आफैं विवादित बनाउन पुग्छन् । पछिल्लो समय अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले न्यायका लागि अदालत पुगेकी एक पीडित किशोरीलाई उल्टै जेल सजाय सुनाएर आफूलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याएका छन् ।

अदालतमा बयान फेरेका आधारमा अछामको कमलबजारकी १९ वर्षीया किशोरीलाई जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले ३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाए भने आरोपितलाई उन्मुक्ति दिलाए । २ कक्षा मात्र पढेकी र एकल वृद्ध आमासँग बसेकी किशोरीसँग बिहेको कुरा गर्न गएका बेला पीडकले राति घरमै र जंगलमा लगेर समेत शारीरिक सम्बन्ध राखे । त्यसपछि किशोरीको चरित्रमाथि आक्षेप लगाउँदै ‘घरपरिवारले नस्विकार्ने र आफूले पनि बिहे गर्न नसक्ने’ भनेर राति जंगलमा अलपत्र छाडेर हिँडे । किशोरीले सँगै लैजान जिद्दी गरेपछि लात्ती–मुक्कासमेत गरेर आरोपित हिँडेपछि किशोरीले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् । पीडक पक्राउ परे । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पीडकविरुद्ध झुक्याएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्‍यो । तर पीडित किशोरीले सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको बयान दिएपछि न्यायाधीशले जाहेरीकर्तामाथि नै गम्भीर सजाय सुनाए, जबकि गाउँका बुद्धिजीवी भनिएकाहरूले एउटै जिल्लावासी भएकाले केटालाई छुटाउनुपर्ने र मिल्नुपर्ने दबाब दिएको कमलबजार नगरपालिकाका वडासदस्यले बताएका छन् । यी सबै दबाबबीच आरोपित छुटेपछि घरजम गर्ने आश्वासनमा बयान फेरेको पीडितले कान्तिपुर संवाददाताको अनुसन्धानका क्रममा बताएकी छन् । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २१९ को उपदफा २(क) ले करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी गरिएको करणीलाई पनि जबरजस्ती करणी मानेको छ । अदालतमा गरेको बयानका आधारमा उजुरी झुठो ठहरे त्यस्तो व्यक्तिमाथि सजाय हुने व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । तर उजुरीवाला कुन अवस्था र परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, बयान फेरिएर आउनुमा सम्भावित कारणहरू केके हुन सक्छन् भन्ने खुट्याउनतिर नलागी हठात् सजाय सुनाउन हतारिनुले न्यायाधीश जोशी यति बेला चौतर्फी प्रश्नको घेराभित्र जेलिएका छन् ।

चेतना र विकासको हिसाबले अछाम आफैंमा पछाडि परेको जिल्ला हो । पीडित किशोरी झनै दुर्गम भेगकी बासिन्दा । असहायमा दरिएको पारिवारिक हैसियत तथा पूर्ण रूपमा स्वस्थ नभएको उनको शारीरिक अवस्था । आरोपितसँग बिहेका निम्ति किशोरीको समर्पण तर बिहेको प्रलोभन देखाउँदै शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि बिहे नगरी उम्कने आरोपितको प्रयत्न लगायतका तथ्यहरू कान्तिपुर संवाददाताको खोज समाचारबाट प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थाकी उजुरीकर्ताको बयान अदालतमा फेरिन्छ भने त्यहाँ त्यस्तै प्रलोभन, डर, धम्की, मानसिक यातना, सामाजिक दबाब आदि पक्षहरू जिम्मेवार हुन सक्छन् भन्नेतिर न्यायाधीशको ध्यान कत्ति पनि नजानु आश्चर्यजनक छ । बयान फेरिनुको अन्तर्य थाहा पाउन कुनै प्रयास गरिएको देखिँदैन, न त बयान फेरिएमा हुने सजायबारेमै जनाउ दिइएको छ । तर न्याय खोज्दै अदालत पुग्ने पीडितलाई नसिहत दिएजस्तै गरी विद्यमान कानुनमा नभएको चर्को सजाय सुनाइएको छ, । सजायको भागीदार ठहरिने स्थितिमा पनि तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ४४(क) मा व्यवस्था छ तर उनलाई सजाय दिन फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशलाई आधार बनाइएको छ । यसले पीडित किशोरीलाई मर्माहत त बनाएकै छ, न्यायिक उपचारका लागि अदालत जान चाहने अरू पीडितलाई समेत झस्काएको छ । बयान फेरेको अभियोगमा किशोरीलाई सजाय सुनाउनुअघि प्रतिरक्षाको अधिकार लिनबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । अभियोगविरुद्ध प्रतिरक्षाको अधिकार पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले संरक्षण गरेको व्यक्तिको अधिकार हो तर किशोरीलाई उक्त अधिकार प्रयोग गर्न अदालतले सहयोग नगर्नु उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ ।

न्यायाधीशको मुख्य दायित्व नै पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो । प्रत्येक न्यायाधीश पीडितलाई न्यायका खातिर हरसम्भव उपाय अपनाउन स्वतन्त्र रहन्छन् । न्यायाधीशले कानुनका आधारमा न्यायिक मन राखेर विवेकपूर्वक फैसला गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर हत्या, बलात्कार, सवारी ज्यान मुद्दाजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरूको ‘न्यायिक मन’ पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पीडक उन्मुक्तितर्फ ढल्किने गरेको विगतका विभिन्न मुद्दाका फैसलाले पुष्टि गर्छन् । पत्नी हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी ११ वर्ष कैद सजायबाट उन्मुक्ति दिलाए । ‘लामो सजाय पीडकलाई चर्को हुने तथा साढे आठ वर्षको कैद सजायले नै सजायको मकसद पूरा भैसकेको’ जनाउँदै उनलाई छोडिएको थियो । त्यसअघि जिल्ला अदालत, सुनसरीले सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीद्वारा आफ्नै भक्त एक महिला बलात्कार भएको भन्न सकिने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै कार्यविधि कानुनलाई समेत पन्छाएर पीडकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । ‘सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको नभई महिलाले शरीर स्वेच्छाले समर्पण गरेको’ व्याख्या गर्दै जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले न्यायिक मन पीडकतर्फ ढल्काएर फैसला गरे । त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायिक विवेकमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।

जबरजस्ती करणी गम्भीर रूपमा विस्तार भएको छ, जसको सानो हिस्सा मात्र कानुनी दायरामा आइपुग्छ । पञ्चायती बसेर मिलाउने, बिहेको प्रलोभन देखाउने, आर्थिक लेनदेन गर्ने, मिलापत्र गराउने, डर/धाक/प्रलोभन देखाउने उपायद्वारा उजुरीमै अवरोध सृजना गर्न समाजका ‘भलादमी’ देखि जनप्रतिनिधिहरूसम्म लाग्ने गरेको विभिन्न घटनामा देखिएको छ । यसरी घटनासंख्याका आधारमा थोरै मात्र अदालत पुगेका यस्ता मुद्दाका आधाभन्दा कम हिस्सामा मात्र कसुर कायम हुने गर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन २०७७–७८ अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले देशभर जबरजस्ती करणीका ४,९७२ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेमध्ये १,०६६ मुद्दामा मात्र कसुर कायम भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त २०७७–७८ मा सबै उच्च अदालतमा जबरजस्ती करणीका १,६४९ मुद्दाको लगत देखिएकामा ३३३ मुद्दामा सुरु सदर हुँदै कसुर कायम भएको छ भने ४०३ वटा मुद्दामा जिल्लाकै निर्णय सदर भई प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । बलात्कारका मुद्दा अदालतमा प्रवेश गराउन जति कठिन छ, प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउने सवालमा पनि त्यत्तिकै कठिनाइ रहेको प्रस्तुत आँकडाले बताउँछ ।

यस मुद्दामा केही सकारात्मक सुरुआत भने पक्कै भएको छ । बलात्कारका मुद्दामा प्रहरीले पीडितको उजुरी हत्तपत्त नलिने गुनासो सुनिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा किशोरीको उजुरीलगत्तै प्रहरीले आरोपितलाई पक्रनु गैरीटाँड प्रहरी कार्यालयको प्रशंसनीय कार्य हो । सबै प्रहरी कार्यालयमा यस्तै तदारुकता जरुरी छ । त्यस्तै, तीव्र गतिको सुनुवाइबाट उजुरी भएको लगभग एक महिनामा फैसला सुनाउनु अदालतको सकारात्मक पाटो हो । तर आरोपितलाई सफाइ दिँदै उजुरीकर्तालाई जेल सजाय सुनाउने न्यायाधीशको विवेक भने सोही बमोजिम सकारात्मक हुन सकेन ।

आफूले हेरेका मुद्दामा कसरी न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्मनदेखिको लगाव र ध्येय नै न्यायिक मन हो । न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मनले न्याय स्थापनामा निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ । तर न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मन पीडकरक्षार्थ केन्द्रित हुन थाल्यो भने न्यायको अपेक्षा गरेर अदालत पुग्ने पीडितहरू दोहोरो अन्यायमा पर्छन् । न्यायदूतका रूपमा चिनिने न्यायाधीशहरूको असल कार्यसम्पादनबाटै समग्र न्यायालयको प्रतिष्ठा चुलिने हो र यसैबाट अदालतप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जाने हो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडितलाई पीडै थप्न रमाउने जमात

आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।
उषा थपलिया

एक नाबालिग किशोरीको जाहेरीका आधारमा कलाकार पल शाह यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँको हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी र यौन शोषण गरेको आरोप छ । प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी शाहका समर्थकहरूले कार्यालय परिसरमा हरेक दिनजसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।


शाह निर्दोष भएको जिकिर गर्दै सिने कलाकारहरू स्वयं ‘न्यायदाता’ बनिरहेको अनौठो दृश्य पनि देखिइएको छ । पुराना सिनेकर्मी र गायिकाहरू मात्र हैन, महिला अधिकारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका महिलासमेत पीडकको पक्षमा माहोल बनाउन अग्रसर देखिए । अनुसन्धान चलिरहेको घटनाको संवेदनशीलता मनन नगरी पीडितमाथि लाञ्छना र पीडकको पक्षमा वकालत गर्दै समाचार तथा भिडियो बनाउन युट्युब च्यानल, अनलाइन पोर्टलहरूसमेत उत्तिकै सलबलाइरहेका छन् । पीडितप्रति पूर्वाग्रही हुँदै सन्देहात्मक र सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर तयार पारिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा जसरी प्रचारित भइरहेका छन्, यसले पीडित पक्षलाई नै हतोत्साही बनाइरहेको छ । सामान्यतया किशोरीहरूले आफूमाथिको यौन शोषणउपर कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मत नै जुटाउन सकिरहेका हुँदैनन् । साहस गर्नेले पनि कानुनी प्रक्रियाको सुरुआती चरणदेखि नै चौतर्फी मार खेप्नुपर्छ । यस्तोमा न्यायका लागि किशोरीहरू अग्रसर हुने कसरी ?

कुनै क्षेत्रमा पाएको ख्यातिलाई आधार मानेर व्यक्तिविशेषका गलत काममाथि आँखा चिम्लन दबाब दिने पीडक पक्षको हर्कत कसरी न्यायसंगत ठहरिन्छ ? अभियोग लाग्नासाथ व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको हुँदैन । जाहेरी परेपछि त्यसउपर अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको काम हो । अभियोग अदालतमा पुगेसँगै कानुन व्यवसायीबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार आरोपितमा हुन्छ । दुवै पक्षका बहस–पैरवी र तथ्य–प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशले निर्णय सुनाउँछन् । प्रमाणहरूले पुष्टि गरे दोषी र पुष्टि नभए सफाइ अदालतले नै दिलाउँछ । सुरु अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे माथिल्ला अदालतमा जाने अधिकारलाई पनि कसैले खोस्न सक्दैन । यति धैर्य मुद्दाका दुवै पक्षले नराखी सुखै छैन । तर आफैं न्यायकर्ता बनेर मुद्दाको सामान्य प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न खोज्ने रवैयाले न्यायका आधारभूत मान्यता र प्रक्रियामाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार, पछिल्ला ७ महिनामा जबरजस्ती करणीबाट पीडित हुनेमध्ये ११–१८ वर्ष उमेर समूहका बालिका/किशोरीहरूको संख्या कुल पीडितको ५६ प्रतिशत छ । यसले बलात्कारको जोखिममा सबैभन्दा बढी किशोरीहरू रहेको प्रस्ट पार्छ । पीडितले आफ्नै अभिभावकहरूलाई समेत बलात्कारबारे बताउन सकेका हुँदैनन् । थाहा पाएपश्चात् पनि इज्जत जाने र समाजको खिसीटिउरी सहनुपर्ने भयका कारण कानुनी उपचार खोज्नेभन्दा घटनालाई गुपचुप राख्ने अभिभावकहरूको संख्या बढी छ । प्रेम र यौनबारे खुलदुली हुनु तर परिपक्व निर्णय क्षमताको अभाव रहनु किशोरकिशोरीको स्वाभाविक विशेषता हो । यसैको फाइदा उठाएर आफन्त, नातेदार, शिक्षक लगायतबाट यौन शोषण खेप्न विशेषतः किशोरीहरू बाध्य छन् । उमेरगत चरित्र र संवेगात्मक अवस्थाका आधारमा किशोरीहरू आफ्नोबारे आफैं परिपक्व निर्णय गर्न असमर्थ हुन्छन् र यौन शोषणमा पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भनेरै कानुनले १८ वर्ष नपुगेकाको हकमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबरजस्ती करणी ठहर्ने प्रावधान राखेको हो । तर कानुनको त्यही प्रावधानलाई ठूलो अवरोध ठानेर नाबालिगको उमेरहद घटाइनुपर्छ भन्ने माग राख्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म क्रियाशील हुने युवाहरूले आफूलाई कुन युगका युवाका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् ? नाबालिग युवतीको हकमा कानुनले गरेको यो व्यवस्थाप्रति औंला सोझ्याएर त्यसको बर्खिलाफमा उभिने कतिपय स्वनामधन्य महिलाका अभिव्यक्ति झनै निराशाजनक छन् ।

नाम कमाएकै आधारमा कसैको गलत कार्यलाई न्यायिक कसीमा घोटिनसमेत नदिनु कसरी जायज हो ? कानुनी प्रावधानहरूलाई सम्पूर्ण रूपले शोषणरहित र समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने युवाहरूले कानुनी अधिकारमा समेत धावा बोलेर आफ्नाबारे कस्तो मानक स्थापित गर्न खोज्दै छन् ? बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा ‘कसैले पनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको प्रावधानविपरीत कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार आर्थिक जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था छ । बालबालिका पीडित रहेको कुनै घटनामाथि समाचार तयार पार्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेका यी प्रावधानको पालना गर्नैपर्छ । तर यस घटनामा नाम र फोटोसहित पीडित किशोरीको वास्तविक पहिचान खुलेआम प्रचार–प्रसार गरेर युट्युब च्यानल र अनलाइन पोर्टलहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुनी सजायबाट उनीहरू पनि मुक्त छैनन् ।

घटना भैसकेपछि मात्र सुरक्षाकर्मीको भूमिका विशेष हुन जाने हो तर समाजमा शोषण, दुर्व्यवहार तथा अन्यायका घटना हुन नदिन सबै व्यक्ति सजग र चेतनशील हुनुपर्छ । यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाएका र ख्याति कमाएकाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व निश्चय नै अरूभन्दा बढी हुने गर्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको आचरणले धेरैलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । तिनकै बानीबेहोरा पछ्याउन असंख्य प्रशसंकहरू लालायित रहन्छन् । त्यसैले सामान्य मान्छेहरूको भन्दा बढी सकारात्मक भूमिकाको आशा उनीहरूबाट गरिन्छ । कलाकारिता क्षेत्रमा नाम कमाएका आरोपित शाहबाट सोही भूमिकाको अपेक्षा गलत ठहरिँदैन । तर उनी अपेक्षाविपरीत नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणीको अभियोग झेल्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अनि अभियोगमा भैरहेको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उनका समर्थकहरूको गतिविधिले समाजमा असामान्य र गैरकानुनी दृष्टान्त पेस गरिरहेको त छँदै छ, साथै यसले न्यायका लागि कानुनी उपचारमा लाग्ने पीडितहरूको पीडालाई झनै चुलीमा पुर्‍याइरहेको छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म हरेक व्यक्ति न्यायाधीश बन्न खोजिरहेका छन्, यस्तो गतिविधि बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनले नै मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×