प्रदेशका मूलभूत समस्या र समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशका मूलभूत समस्या र समाधान

प्रदेशहरूलाई साँच्चिकै चलायमान गराउने हो भने संघीय सरकारको हरेक निकायले इमानदार सहयोग गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रदेशप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन पनि जरुरी छ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आएको गत माघ–फागुनदेखि पाँच वर्ष लागेको छ । तिनको सफलता–असफलताको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो यो । यसैले आलेख प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका मूलभूत समस्याहरूमा केन्द्रित छ । 



प्रदेशको सबभन्दा टड्कारो समस्या कर्मचारीको न्यूनता नै हो । कर्मचारी समायोजनका समयमा प्रदेशलाई अवमूल्यन गरियो । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका समस्याहरूको समाधानार्थ प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । तर मूल कानून (संघीय निजामती सेवा ऐन) नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । एकाध प्रदेशले बनाए पनि समन्वय र सामञ्जस्य लगायतमा समस्या छ । कानुनको समस्याका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास, निवृत्तिभरण र उपदान, रिक्त भएका तथा ओएन्डएम सर्वेक्षण गरिएका पदहरूमा भर्नामा समस्या छ । कर्मचारी समायोजन भएपछि कानुन बमोजिम अब स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि प्रदेशले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशलाई आफ्ना कर्मचारीको न्यूनता लगायतको व्यवस्थापनको चुनौती त छँदै छ, पालिकाको समेत त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ ।

केही हदसम्म एकदुई प्रदेशका लोकसेवा आयोगले अप्ठ्यारो फुकाए पनि आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्तामा समेत समस्या छ । निजामती किताबखानामा दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेशहरूले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको अवस्था छ । हाम्रो संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएको हुँदा हरेक प्रदेशले अलग–अलग संरचना (किताबखाता) बनाउनुभन्दा पनि भएकै केन्द्रीय संरचनालाई थप क्रियाशील बनाउनतर्फ लाग्न जरुरी छ । तर यसको अर्थ हरेक पालिकादेखि सिटरोल लगायतका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्छ भन्ने हैन । केन्द्रसँग आबद्धता भए पनि कामजति सबै प्रदेशमै हुने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । कर्मचारीकै सम्बन्धमा प्रमुख सचिव र सचिवहरूको छिटछिटो सरुवाका कारण पनि प्रदेशहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । आफूसँग साँझबिहान काम गर्नुपर्ने/गरिरहेको प्रमुखसचिवको सरुवामा समेत मुख्यमन्त्रीहरूसंँग कुनै रायसल्लाह लिइँदैन । संघीय निजमती सेवा ऐन जारी गर्न जति ढिला हुन्छ, त्यति नै प्रदेशका कर्मचारी मात्र हैन वडासम्मका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो रहिरहन्छ ।

संस्थागत संरचना निर्माण लगायतमा जग्गाजमिनको सहज उपलब्धता नहुनु प्रदेशका लागि ठूलै टाउकोदुखाइ बनेको छ । प्रदेशका लागि अहिले संस्थागत संरचना निर्माणको समय हो । प्रदेशहरू यसमा लागिपरेका पनि छन् । शून्यबाट काम आरम्भ गरेका प्रदेशले पाँचवर्षर् ेकार्यकालको चक्र पनि पूरा नगरेको अवस्थामा ठूलै परिणाम खोज्नु हतार नै हुनेछ । प्रदेशका मन्त्रालय/कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन् । आवश्यक भवनहरू बनेका छैनन् । भवन बनाउन वित्तीय स्रोतको कमी छ । त्योभन्दा पनि समस्या जग्गाप्राप्तिमा छ ।

जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई छैन, जसका कारण कार्यालय/भवन निर्माणमा समस्या त छँदै छ, लगानीकर्ताहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सुविधासमेत प्रदेशलाई छैन । प्रदेश सरकार गठनको सुरुआतमै वाग्मती प्रदेशले चितवनमा गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले यही समस्या तेर्स्याएका थिए । त्यस बेला म आफैं प्रदेशमा थिएँ । कार्यक्रमको आयोजना मैले नेतृत्व गरेको योजना आयोगले गरेको थियो ।

कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार लगायतको अधिकार प्रदेशलाई भए पनि जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी अधिकार नहुनाले संघीय सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीकर्ताहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषय त थाती नै राखौं, आफ्नै संस्थागत संरचना निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारसँग धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । जस्तो— जग्गा नहुँदा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बीपी स्मृति ग्राम लगायतका संस्थागत संरचना निर्माणमा समस्या भएको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको गत फागनु ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङ देउखुरीमा सञ्चालित राप्ति प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण गर्न सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, गोबरडिया गढवाको जग्गा र राप्ति गाउँपालिकाको लालमटियास्थित आठ कित्ता जग्गा उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा सिफारिस गरी पठाएको लामो समय व्यतीत हुँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । जग्गाको समस्याले गर्दा प्रदेश सरकारका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ छ । वनक्षेत्रभित्र अर्कै समस्या छ । जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी कानुनी जटिलता प्रदेशको ठूलै समस्याका रूपमा रहिरहेको छ ।

जग्गाप्राप्ति त संविधानमा उल्लेख नगरिएको विषय भयो, तर एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै भएर पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको क्षेत्र प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको सवाल हो । राम्रो–नराम्रो जे भए पनि निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन त भयो तर प्रहरी प्रशासनको समायोजनमा संघीय सरकारले अहिलेसम्म ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले प्रदेशसँग यथोचित समन्वय नगरेको र प्रदेशलाई कमजोर पार्ने गरी सीडीओ कार्यालयलाई चलायमान गराइएको गुनासो प्रदेशको छ । संघीय मुलुक क्यानाडा, जर्मनी, स्विटजरल्यान्डमा शान्ति–सुरक्षासम्बद्ध २५ प्रतिशत कार्यभार स्थानीय सरकारहरूले गर्छन् । ६०–७० प्रतिशतजति जिम्मेवारी प्रदेशहरूले गर्छन् । नेपालमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भए पनि अझै प्रहरी समायोजन नगर्नु र शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नसुम्पनु संघीयताप्रतिको बेइमानी हो, प्रदेशप्रतिको अविश्वास हो ।

कामका सिलसिलामा प्रदेशमा देखिएको अर्को समस्या संघीय सरकारका ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू ससाना प्रकृतिका भएका कारण अप्ठ्यारा छँदै छन्, त्यसमाथि कार्यान्वयनका क्रममा कतिपयको संशोधन तथा रकमान्तर गर्न संघमै धाउनुपर्ने परिस्थितिले थप समस्या उब्जाएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै बीचैमा हात झिक्ने परिस्थितिका कारण सरकारको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक धारणा पैदा भएको गुनासोसमेत प्रदेशहरूको छ ।

संविधानले सवारीसाधन सम्बन्धी कर–राजस्वको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । एकल कर प्रशासन नीति अनुसार प्रदेशहरूले ६० प्रतिशत राजस्व आफूले राखी बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउँछन् । सवारीसँग जोडिएको लाइसेन्स वितरणको विषयलाई पनि प्रदेशहरूले समस्याको अग्रभागमा राखेका छन् । यातायात सम्बन्धी कार्यालयहरू सुरुमै प्रदेशलाई हस्तान्तरण त भए तर सवारीसाधनको लाइसेन्सको सफ्टवेयर प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा यसको नियन्त्रण, सञ्चालन, सुरक्षा र समग्र सेवाप्रवाहमा समस्या आएको प्रदेशहरूको ठम्याइ छ । प्रदेशका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराए अनुसार यो सफ्टवेयरको सोर्सकोड भारतीय कम्पनीसँग छ, नेपालले पाएको/लिएको छैन । हाल लाइसेन्सका लागि करिब ६ लाख नागरिक प्रतीक्षारत छन् । सफ्टवेयरमै पनि विविध समस्या रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारको अनुभव छ । लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील विषयको सफ्टवेयर पनि विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिनु र यस सम्बन्धी विवरणहरू लिन नसक्नु लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । यस विषयमा त संघीय संसदीय समितिहरूले छलफल, अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रदेशहरूको छ ।

केही प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण कम हुनु, बाँडफाँट न्यायोचित नहुनुलाई समस्याका रूपमा राखेका छन् । तर योभन्दा पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट संकलित राजस्वको हिस्सा केही पालिकाहरूले प्रदेशमा दाखिल गर्ने गरेका छैनन् । बाँडफाँट गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई तत्कालीन ओली सरकारको पहिलो बजेटले बिथोलिदिएका कारण अहिले पनि केही नीतिगत समस्या छन् । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि नै समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन । संघीय सरकार मातहतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्ष लगायतका निकायहरूबाट संकलित राजस्वको रोयल्टी प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने नगरिएको गुनासो प्रदेशको छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघले कानुन निर्माणमा अझ ढिलाइ गर्न हुन्न । साबिकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने गरेका क्रसर, सुर्तीजन्यजस्ता उद्योग संघबाट दर्ता गर्न सुरु गरिएकाले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँग बाझिएको; संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरे पनि मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना र सरकारका तहहरूबीच विवाद हुने गरेको; सीटीभीटी प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिँदा समन्वय र सहकार्यमा समस्या आएको; विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय सरकारले प्रदेश स्तरमा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको जस्ता समस्या पनि प्रदेशहरूले उठाएका छन् ।

सडक, खानेपानीजस्ता कतिपय आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वा ती क्षेत्र भएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कानुनी र अन्य प्रक्रियागत जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, प्रदेशमा समायोजन भएका जिल्ला वन अधिकृतलाई वन सम्बन्धी मुद्दाको अधिकार स्पष्ट नभएकाले मुद्दा व्यवस्थापनमा कानुनी समस्या उब्जेको र केही विकास साझेदार संस्थाहरूले प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यबिना प्रदेशमा निर्बाध रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेकाले समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।

प्रदेशहरू संघीयताका पर्याय हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयता कल्पना गर्न सकिँदैन । संघीयताको सबलीकरणका लागि हाल प्रदेश सञ्चालन सम्बन्धमा सतहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानार्थ ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद्को नियमित बैठक र बैठकका निर्णयहरू अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । २०७५ सालमै भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी रोडम्याप लागू भएको भए प्रदेश तहमा हाल देखिएका समस्या तथा गुनासाहरू सायदै रहने थिए । मन्त्रीको अध्यक्षताका विषयगत समितिको मात्रै नियमित बैठक बस्ने हो भने सरकारका तहहरूबीच कुनै पनि समस्या रहँदैन । प्रदेशले चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी र स्रोतसाधनको सीमितता लगायतका कारण अपेक्षित परिणाम निस्कँदैन ।

अन्तमा, प्रदेशहरूलाई साँच्चिकै चलायमान गराउने हो भने संघीय सरकारको हरेक निकायले इमानदार सहयोग गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रदेशप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन पनि जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह र आसन्न चुनाव

दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।
खिमलाल देवकोटा

अहिले सबैजसो सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा लगायतका समाचार र आलेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको सिकाइ र अनुभव अब चुनाव जितेर आउने र नीतिनिर्माताहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन र नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधानको धारा २१४ मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । ऐनले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालले संविधानले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको अनुभूति दिलाएको छ । यो सबभन्दा सबल पक्ष हो । पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी–प्रशासनिकसहितको संस्थागत संरचना, वित्तीय प्रणाली, अन्तरतह सम्बन्ध र समन्वय लगायतका पाटाहरूको गहन समीक्षा जरुरी पनि छ । यस पक्षलाई हेर्दा स्थानीय तहका लागि केही तीतामीठा अनुभव छन् । सुरुताका कानुन, कर्मचारी, संस्थागत संरचनाजस्ता समस्याको भुमरीमा स्थानीय तहहरू रहे । कर्मचारी लगायतको समस्या अद्यापि छ । वडासचिवको अभाव छ । करिब तीन सय पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । निजामती सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म स्वीकृत नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा पनि नीतिगत र कानुनी त्रुटि रह्यो ।

समस्याका बावजुद स्थानीय तहहरू आफ्नो मिसनमा लागिपरेका छन् । असल शासनका अनुभवहरू बग्रेल्ती छन् । साबिकमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूले गर्ने कैयौं काम अहिले पालिकाले गरिरहेका छन् । तिनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सडक, खानेपानी, सहकारी, सिँचाइ लगायतका कार्यालय र निकायहरू खोज्दै सदरमुकाम र केन्द्र धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यको अनुभूति दिलाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा देखिने र अनुभूति गर्ने काम गरेका छन् । प्रायः टोलटोलमा सडक, यातायात र खानेपानी पुगेको छ । किसानका उत्पादनहरूले बजार पाएका छन् । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । गाउँटोलमा सानातिना उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । सहकारी लगायतका माध्यमद्वारा हरेक मानिस कुनै नै कुनै रूपमा आय आर्जनमा संलग्न छन् । सहर पसेकाहरू गाउँ फर्केका छन् ।

छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य गराउन छोरी मात्र जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कृत गर्ने, छोरीहरूका नाममा बिमा गरिदिने र २० वर्षपश्चात् बिहे गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । केही पालिकाले छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सुदूरपश्चिमका केही पालिकाले मदिरा कार्ड वितरण गरी बेलुका सात बजेपछि मदिरा पसल खोल्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरेका छन् ।

पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहारसुसार गर्ने अभिभावकलाई वार्षिक रूपमा नगद सहयोग गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरे पूरै कर–राजस्व मिनाह गर्ने लगायतका काम पनि पालिकाहरूले गरेका छन् । तराई–मधेशका कतिपय पालिकाले मृत्यु भएको ३५ दिनभित्र मृत्युदर्ता गर्ने घरपरिवारलाई दाहसंस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् । यो व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौं रुपैयाँ अपचलन हुनबाट जोगिएको पालिकाहरूको भनाइ छ । बसाइँसराइ गएका र मृत्यु भएकाहरूको लगत कट्टा नगर्दा हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरू साबिक गाविसताका आउने गरेका थिए । अहिले त दुर्गम स्थानका कैयौं पालिकाले पनि घरघर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अभियान थालेका छन् । तिनले कोभिड–१९ को पहिलो लहरताका काठमाडौंसम्म धाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई घरघर फर्काउने काम गरेका थिए । राहत वितरण लगायतका काममा पालिकाहरूले प्रशंसनीय कार्य गरे । स्थानीय सरकार नागरिकहरूले देख्ने, सुन्ने एवं अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने सिद्धान्त छ र यसको पुष्टि पालिकाहरूले गरिरहेका छन् ।

कुसुण्डा, राउटे, हायू, मेचे, वनकरिया, लोप्चा, कुसवाडियाजस्ता लोपोन्मुख जातिहरूको उत्थान र संरक्षणमा समेत पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिएका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने अभ्यासको थालनीसमेत गरेका छन् । खरको छानामुक्त, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो, एक घर एक धारा, एक घर एक करेसाबारी, एक विद्यालय एक बगैंचा, एक पोखरी, एक खेलमैदान, मेरो घर मेरो बगैंचा, मेरो फूलबारी लगायतका सामाजिक–आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । घरबार नभएका अत्यन्त गरिब र दलित लगायतका सीमान्तकृत परिवारहरूलाई आवास र हिमाल–पहाडमा छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित नमुना बस्ती बनाउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनमा व्यापक सुधार आएको छ । अंग्रेजी भाषा मोहका कारण निजी स्कुलको आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न कैयौं पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमै बोर्डिङ स्कुलसरहको शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् । दलित, जनजाति लगायतका पछाडि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायलाई स्कुल जान अभिप्रेरित गर्न छात्रवृत्ति, पोसाक, खाजा लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट डक्टर/नर्सहरू राखी घरघरमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने, सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर खोल्ने, शून्य होम डेलिभरी सेवा लगायतका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध गराउने कामहरू गरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखियोस् भन्न अनुदान, बीउबिजन, कृषि सामग्री लगायतका माध्यमबाट किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने; किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म अनुदान दिने; उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासुको बजारीकरण लगायतमा सहयोग पुर्‍याउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

विद्यालयमा कोदो–फापरलाई स्वागत र जंकफुडलाई तिरस्कारजस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई अभिप्रेरित गर्ने योजनासमेत पालिकाहरूले सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराएका छन् । बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न रोजगार र श्रमबैंक लगायतका माध्यमबाट आय आर्जनमा संलग्न गराउने कामसमेत केही पालिकाले गरेका छन् । यस्तो असल अभ्यास प्रायः हरेक पालिकामा छ । अपवाद त जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा पनि हुन्छ नै ।

स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ/नगर सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र पदाधिकारीहरूको सुविधा लगायतका कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग जोडेको छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरू भएका छन् । बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका विवादहरू समाधान गर्नेजस्ता कामहरू भएका छन्, जब कि सुरुताका स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने स्थिति थियो ।

हाम्रो संघीयता सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा मात्र हैन, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ भन्ने हेक्का प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेको छ । अलिकति केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता संघीय तहमा छ । तर उसलाई पनि बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगबिना एक्लै हिँड्न सकिँदैन भन्ने आभास हुन थालेको देखिन्छ । योजना छनोट र कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लक्ष्मणरेखा पार गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले चर्को विरोध

गरेका छन् । संविधानको रेखाभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने आभास स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिलाएका छन् । यस पक्षलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

संविधानले पालिकासम्म अधिकार त पुर्‍यायो, पालिकाका केन्द्रमा सिंहदरबारहरू खडा पनि भए तर यी सिंहदरबारहरूले वडालाई त्यति ध्यान दिएनन् । तजबिजमा चले/चल्न खोजे, जनतासँग राम्ररी जोडिएनन् । वडाध्यक्षहरू पनि सदस्यहरूसँगको छलफल र रायसल्लाहबिनै एक्लै हिँड्न खोजे भन्ने गुनासो पनि छ । यी सबै पक्षलाई आगामी कार्यकालका पदाधिकारीहरूले सुधार्न जरुरी छ ।

आगामी वैशाख ३० मा चुनाव गर्ने घोषणासँगै सर्वत्र उत्साह छाएको छ । निर्वाचन आयोगको चुनाव कार्यतालिका बमोजिम वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता एवं १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरू गाउँ पसेका छन् । उम्मेदवारीको मनोनयनपश्चात् दलको प्रतिनिधिका रूपमा उम्मेदवारहरू जनताका घरघर पुग्नेछन् । चुनाव प्रचारको तापमान बढ्नेछ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरणका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसहिंता जारी गरेको छ; जस्तो— उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने; लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारका नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने आदि ।

पालिकामा हाल बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले अब उम्मेदवारी दिनुअगावै बहाल राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत आचारसंहिताको दफा ३६ मा छ । तर केही राजनीतिक दल, केही तह र तप्काले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा मन्त्री भएकाले चाहिँ राजीनामा गर्नर् नपर्ने भन्ने विषयसँग यसलाई जोड्न खोजिएको छ तर केन्द्रीय स्तरमा हामीले लामो समयदेखि यही अभ्यास (उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनु नपर्ने) गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको चुनाव झन्डै २० वर्षको अन्तरालमा भएको हो । २० वर्षअगाडिको चुनावको अभ्यास के र कस्तो थियो भन्ने विषयले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति महत्त्व राख्दैन । राज्यशक्तिको अधिकारसहितका स्थानीय तहको चुनावमा अब हामीले के अभ्यास गर्छौं, नजिर बसाल्छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । निर्वाचन आयोगले असल अभ्यास बसाल्न खोजेको छ जसको सराहना गर्नुपर्छ । राम्रो जग बसाल्ने समय पनि हो यो । मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि केही त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । आयोगको निर्णयलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । तात्कालिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू भने पनि फैसलामा यसलाई सुधार्ला भन्ने अपेक्षासमेत छ ।

पालिकाहरूको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षै गर्दा करिब एकचौथाइले समयमै बजेट स्वीकृत गर्ने गरेका छैनन् । कानुन अनुसार असार १० भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । असार महिनाभित्र छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस नगरेको पाइएको छ । समग्रमा करिब एकचौथाइले असार महिनाभित्र बजेट स्वीकृत गर्दैनन् । यो समस्या मोफसलमा मात्र हैन, काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूमा पनि छ । कतिपयले त सभामा पेस गर्नुअघि बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि बाइपास गरेको भेटिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेज अनुसार १३ पालिकाले आजको मितिसम्म पनि गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् । केही पालिकामा त पहिलो वर्षदेखि पाँचौं वर्षसम्म पनि यही समस्या छ । जुन पालिकाले दुई वर्षभन्दा बढी गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, तिनका पदाधिकारीहरूलाई चुनावमा उठ्नै नदिने व्यवस्था आचारसंहितामा हुनुपर्थ्यो । कम्तीमा यसले एउटा तरंग सृजना गर्ने थियो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको चर्को विरोध भएमा निर्वाचन आयोगले सुधार गर्न सक्थ्यो । तर ढिलोचाँडो यस्तो व्यवस्था कतै न कतै हुनु आवश्यक छ । गाउँ/नगर सभाको स्वीकृतिबिना कर संकलन र खर्च गर्न पाइँदैन । दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।

चुनावी गठबन्धनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका चुनावमा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता चुनावी तालमेलकै पक्षमा रहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना छ । सिटको तालमेल र बाँडफाँटमा भने अन्योल छ । नेकपा एमाले, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र राप्रपा आदिका बीच पनि तालमेलको सम्भावना देखिन्छ । महन्थ ठाकुरको लोसपाले त समानान्तर रूपमा एमाले र कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ ।

एमालेका लागि समय अहिले २०७४ को जस्तो अनुकूल छैन । त्यस बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितको एक ढिक्का एमाले थियो; अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अन्यथाबाहेक त्यस बेला एमालेलाई मतदान गर्ने ५ प्रतिशत मतदाताहरूले अन्यत्र मतदान गर्ने हो भने एमाले साबिकमध्ये आधा सिटमा पराजित हुने स्थिति छ । यति मात्र हैन, एमालेका लागि त्यस बेला नाकाबन्दी लगायतका मुद्दाहरू थिए । अहिले त्यो छैन । बरु उल्टै करिब दुईतिहाइको वामपन्थीसहितको जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीहरूको पृष्ठपोषण गरेको, भारतीय जासुसका प्रमुखलाई सीधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको, संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाई छ महिनाभन्दा बढी समय संसद्लाई बन्धक बनाएको, प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको पनि खाँबो चिथोर्ने काम गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपको जवाफ जनतालाई दिनुपर्नेछ ।

२०७४ को चुनावमा सबभन्दा बढी मतसंख्या एमालेले पाएको थियो, ४० प्रतिशत । ३३ प्रतिशतसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो । आगामी वैशाख ३० को चुनावमा एमालेलाई आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चुनौती छ भने नेपाली कांग्रेसलाई एमालेलाई उछिन्ने हुटहुटी । तर साना दलहरूको सहयोगबिना न एमालेले आफ्नो वर्चस्व जोगाउन सक्छ न त नेपाली कांग्रेसले नै एमालेलाई उछिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले साना दलहरूलाई विश्वासमा लिएर कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यो नै अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×