प्रदेशका मूलभूत समस्या र समाधान

प्रदेशको सबभन्दा टड्कारो समस्या कर्मचारीको न्यूनता नै हो । कर्मचारी समायोजनका समयमा प्रदेशलाई अवमूल्यन गरियो । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका समस्याहरूको समाधानार्थ प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । तर मूल कानून (संघीय निजामती सेवा ऐन) नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । एकाध प्रदेशले बनाए पनि समन्वय र सामञ्जस्य लगायतमा समस्या छ । कानुनको समस्याका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास, निवृत्तिभरण र उपदान, रिक्त भएका तथा ओएन्डएम सर्वेक्षण गरिएका पदहरूमा भर्नामा समस्या छ । कर्मचारी समायोजन भएपछि कानुन बमोजिम अब स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि प्रदेशले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशलाई आफ्ना कर्मचारीको न्यूनता लगायतको व्यवस्थापनको चुनौती त छँदै छ, पालिकाको समेत त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ ।

केही हदसम्म एकदुई प्रदेशका लोकसेवा आयोगले अप्ठ्यारो फुकाए पनि आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्तामा समेत समस्या छ । निजामती किताबखानामा दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेशहरूले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको अवस्था छ । हाम्रो संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएको हुँदा हरेक प्रदेशले अलग–अलग संरचना (किताबखाता) बनाउनुभन्दा पनि भएकै केन्द्रीय संरचनालाई थप क्रियाशील बनाउनतर्फ लाग्न जरुरी छ । तर यसको अर्थ हरेक पालिकादेखि सिटरोल लगायतका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्छ भन्ने हैन । केन्द्रसँग आबद्धता भए पनि कामजति सबै प्रदेशमै हुने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । कर्मचारीकै सम्बन्धमा प्रमुख सचिव र सचिवहरूको छिटछिटो सरुवाका कारण पनि प्रदेशहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । आफूसँग साँझबिहान काम गर्नुपर्ने/गरिरहेको प्रमुखसचिवको सरुवामा समेत मुख्यमन्त्रीहरूसंँग कुनै रायसल्लाह लिइँदैन । संघीय निजमती सेवा ऐन जारी गर्न जति ढिला हुन्छ, त्यति नै प्रदेशका कर्मचारी मात्र हैन वडासम्मका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो रहिरहन्छ ।

संस्थागत संरचना निर्माण लगायतमा जग्गाजमिनको सहज उपलब्धता नहुनु प्रदेशका लागि ठूलै टाउकोदुखाइ बनेको छ । प्रदेशका लागि अहिले संस्थागत संरचना निर्माणको समय हो । प्रदेशहरू यसमा लागिपरेका पनि छन् । शून्यबाट काम आरम्भ गरेका प्रदेशले पाँचवर्षर् ेकार्यकालको चक्र पनि पूरा नगरेको अवस्थामा ठूलै परिणाम खोज्नु हतार नै हुनेछ । प्रदेशका मन्त्रालय/कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन् । आवश्यक भवनहरू बनेका छैनन् । भवन बनाउन वित्तीय स्रोतको कमी छ । त्योभन्दा पनि समस्या जग्गाप्राप्तिमा छ ।

जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई छैन, जसका कारण कार्यालय/भवन निर्माणमा समस्या त छँदै छ, लगानीकर्ताहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सुविधासमेत प्रदेशलाई छैन । प्रदेश सरकार गठनको सुरुआतमै वाग्मती प्रदेशले चितवनमा गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले यही समस्या तेर्स्याएका थिए । त्यस बेला म आफैं प्रदेशमा थिएँ । कार्यक्रमको आयोजना मैले नेतृत्व गरेको योजना आयोगले गरेको थियो ।

कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार लगायतको अधिकार प्रदेशलाई भए पनि जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी अधिकार नहुनाले संघीय सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीकर्ताहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषय त थाती नै राखौं, आफ्नै संस्थागत संरचना निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारसँग धाइरहनुपर्ने अवस्था छ । जस्तो— जग्गा नहुँदा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बीपी स्मृति ग्राम लगायतका संस्थागत संरचना निर्माणमा समस्या भएको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको गत फागनु ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङ देउखुरीमा सञ्चालित राप्ति प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण गर्न सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, गोबरडिया गढवाको जग्गा र राप्ति गाउँपालिकाको लालमटियास्थित आठ कित्ता जग्गा उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा सिफारिस गरी पठाएको लामो समय व्यतीत हुँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । जग्गाको समस्याले गर्दा प्रदेश सरकारका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ छ । वनक्षेत्रभित्र अर्कै समस्या छ । जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी कानुनी जटिलता प्रदेशको ठूलै समस्याका रूपमा रहिरहेको छ ।

जग्गाप्राप्ति त संविधानमा उल्लेख नगरिएको विषय भयो, तर एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै भएर पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको क्षेत्र प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको सवाल हो । राम्रो–नराम्रो जे भए पनि निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन त भयो तर प्रहरी प्रशासनको समायोजनमा संघीय सरकारले अहिलेसम्म ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले प्रदेशसँग यथोचित समन्वय नगरेको र प्रदेशलाई कमजोर पार्ने गरी सीडीओ कार्यालयलाई चलायमान गराइएको गुनासो प्रदेशको छ । संघीय मुलुक क्यानाडा, जर्मनी, स्विटजरल्यान्डमा शान्ति–सुरक्षासम्बद्ध २५ प्रतिशत कार्यभार स्थानीय सरकारहरूले गर्छन् । ६०–७० प्रतिशतजति जिम्मेवारी प्रदेशहरूले गर्छन् । नेपालमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भए पनि अझै प्रहरी समायोजन नगर्नु र शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नसुम्पनु संघीयताप्रतिको बेइमानी हो, प्रदेशप्रतिको अविश्वास हो ।

कामका सिलसिलामा प्रदेशमा देखिएको अर्को समस्या संघीय सरकारका ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू ससाना प्रकृतिका भएका कारण अप्ठ्यारा छँदै छन्, त्यसमाथि कार्यान्वयनका क्रममा कतिपयको संशोधन तथा रकमान्तर गर्न संघमै धाउनुपर्ने परिस्थितिले थप समस्या उब्जाएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै बीचैमा हात झिक्ने परिस्थितिका कारण सरकारको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक धारणा पैदा भएको गुनासोसमेत प्रदेशहरूको छ ।

संविधानले सवारीसाधन सम्बन्धी कर–राजस्वको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । एकल कर प्रशासन नीति अनुसार प्रदेशहरूले ६० प्रतिशत राजस्व आफूले राखी बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउँछन् । सवारीसँग जोडिएको लाइसेन्स वितरणको विषयलाई पनि प्रदेशहरूले समस्याको अग्रभागमा राखेका छन् । यातायात सम्बन्धी कार्यालयहरू सुरुमै प्रदेशलाई हस्तान्तरण त भए तर सवारीसाधनको लाइसेन्सको सफ्टवेयर प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा यसको नियन्त्रण, सञ्चालन, सुरक्षा र समग्र सेवाप्रवाहमा समस्या आएको प्रदेशहरूको ठम्याइ छ । प्रदेशका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराए अनुसार यो सफ्टवेयरको सोर्सकोड भारतीय कम्पनीसँग छ, नेपालले पाएको/लिएको छैन । हाल लाइसेन्सका लागि करिब ६ लाख नागरिक प्रतीक्षारत छन् । सफ्टवेयरमै पनि विविध समस्या रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारको अनुभव छ । लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील विषयको सफ्टवेयर पनि विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिनु र यस सम्बन्धी विवरणहरू लिन नसक्नु लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको प्रदेशहरूको बुझाइ छ । यस विषयमा त संघीय संसदीय समितिहरूले छलफल, अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रदेशहरूको छ ।

केही प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरण कम हुनु, बाँडफाँट न्यायोचित नहुनुलाई समस्याका रूपमा राखेका छन् । तर योभन्दा पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट संकलित राजस्वको हिस्सा केही पालिकाहरूले प्रदेशमा दाखिल गर्ने गरेका छैनन् । बाँडफाँट गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई तत्कालीन ओली सरकारको पहिलो बजेटले बिथोलिदिएका कारण अहिले पनि केही नीतिगत समस्या छन् । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि नै समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन । संघीय सरकार मातहतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्ष लगायतका निकायहरूबाट संकलित राजस्वको रोयल्टी प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने नगरिएको गुनासो प्रदेशको छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघले कानुन निर्माणमा अझ ढिलाइ गर्न हुन्न । साबिकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने गरेका क्रसर, सुर्तीजन्यजस्ता उद्योग संघबाट दर्ता गर्न सुरु गरिएकाले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँग बाझिएको; संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरे पनि मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना र सरकारका तहहरूबीच विवाद हुने गरेको; सीटीभीटी प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिँदा समन्वय र सहकार्यमा समस्या आएको; विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय सरकारले प्रदेश स्तरमा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको जस्ता समस्या पनि प्रदेशहरूले उठाएका छन् ।

सडक, खानेपानीजस्ता कतिपय आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वा ती क्षेत्र भएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कानुनी र अन्य प्रक्रियागत जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, प्रदेशमा समायोजन भएका जिल्ला वन अधिकृतलाई वन सम्बन्धी मुद्दाको अधिकार स्पष्ट नभएकाले मुद्दा व्यवस्थापनमा कानुनी समस्या उब्जेको र केही विकास साझेदार संस्थाहरूले प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यबिना प्रदेशमा निर्बाध रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेकाले समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।

प्रदेशहरू संघीयताका पर्याय हुन् । प्रदेशबिनाको संघीयता कल्पना गर्न सकिँदैन । संघीयताको सबलीकरणका लागि हाल प्रदेश सञ्चालन सम्बन्धमा सतहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानार्थ ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद्को नियमित बैठक र बैठकका निर्णयहरू अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । २०७५ सालमै भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी रोडम्याप लागू भएको भए प्रदेश तहमा हाल देखिएका समस्या तथा गुनासाहरू सायदै रहने थिए । मन्त्रीको अध्यक्षताका विषयगत समितिको मात्रै नियमित बैठक बस्ने हो भने सरकारका तहहरूबीच कुनै पनि समस्या रहँदैन । प्रदेशले चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी र स्रोतसाधनको सीमितता लगायतका कारण अपेक्षित परिणाम निस्कँदैन ।

अन्तमा, प्रदेशहरूलाई साँच्चिकै चलायमान गराउने हो भने संघीय सरकारको हरेक निकायले इमानदार सहयोग गर्नुपर्छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रदेशप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन पनि जरुरी छ ।