अभिभावकको अमिलिएको मन !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभिभावकको अमिलिएको मन !

उज्ज्वल प्रसाई

विद्यालयको नयाँ सत्र सुरु हुन केही दिन बाँकी छ । पाठशाला जान उमेर पुग्दै गरेका हजारौं केटाकेटीका आमाबाबु यस बेला अलमलमा छन् । आफ्ना वरपर भएमध्ये कस्तो र कुन विद्यालय पठाउने ? कलिला सन्तानले प्रत्येक दिन घण्टौं बिताउने विद्यालय कति सुरक्षित छ ? मासिक शुल्क तिर्न कति हम्मे पर्छ ? किताब, कापी, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पुर्‍याउने र घर ल्याइदिने सवारी इत्यादिका लागि अतिरिक्त खर्च कति जुटाउनुपर्छ ? यी सबै जोरजाम गर्न गच्छेले नभ्याए के गर्ने ? समय र स्रोत खन्याएबापत दिइने तालिमको गुणस्तरमा कसरी ढुक्क हुने ?



दर्जनौं प्रश्नबारे घोत्लिएर भरपर्दा उपाय सुझिनसक्दै केटाकेटीलाई विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने दिन आइसक्छ । चरम अलमलबीच कुनै एक विद्यालयमा छोराछोरी पठाउन थाल्ने हजारौं अभिभावकमध्ये म पनि एक हुँ । वर्षौंअघि आफू धाएका विद्यालयका अनुभव, वरपर देखिने विद्यालयहरूको हविगत, चिनारुका छोराछोरीले विद्यालयबारे सुनाएका कथा र अखबार एवं पुस्तकबाट हात लागी भएका सूचनाका आधारमा अन्योल सुल्झाउने कोसिस नगरेको होइन । तर, उत्तरभन्दा धेरै सन्देह उत्पन्न भए; समाधानभन्दा बेसी जटिलता देखा परे ।

असल विद्यालय कस्ता हुन्छन् भनेर गम्दै गर्दा एउटा रोचक संस्मरण पुस्तक हात लाग्यो । बंगाली भाषाकी प्रख्यात लेखक महाश्वेता देवीले ‘आवर शान्तिनिकेतन’ मा हालेका कथाले सोच्न सघाए । बंगालमा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरले सञ्चालन गरेको शान्तिनिकेतनमा माटामा खेल्दै, दर्जनौं रूखबाट फल टिपेर चपाउँदै, फूलबारीको बास्नामा मग्न हुँदै, लोखर्केसँग आँखा जुधाउँदै, खुला चौरमा बसेर विज्ञान र गणित, भाषा र साहित्य पढेका कथा हालेकी छन् उनले । त्यसो त विषालु सर्पसँगका भयकारी जम्काभेट पनि सुनाएकी छन् । दुनियाँ जटिल छ र जीवनमा अनगिन्ती अप्ठ्यारा आउँछन् भन्ने उनलाई विद्यालयमा बुझाइयो । कुनै एक मसिहाले कतैबाट आएर समस्याहरूका सग्ला उत्तर हात लगाइदिँदैन; आफैंले स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन गरेर, सामूहिक प्रयत्नमा विश्वास गरेर समाज र जीवनका गुत्थी फुकाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि शान्तिनिकेतनले नै दियो ।

गाउँदै र नाच्दै, हस्तकला र चित्रकारिता सिक्दै, मनग्गे शारीरिक उछलकुद गर्दै आर्जन गरेको शिक्षाले महाश्वेतालाई निर्भीकता, आलोचनात्मक चेतना, भाषाको सीप र सृजनाको सामर्थ्य दियो । उनको दाबी अनुसार, शान्तिनिकेतनकै ज्ञान र अनुभवले उनलाई स्वस्थ पनि बनायो । सोही शिक्षाको जगमा उनले आफ्नो ओजपूर्ण र संघर्षशील जीवन उभ्याइन् । विभेदकारी समाजमा समताको फिलिंगो बाल्ने सुन्दर प्रयत्नमा समर्पित भइन् । शान्तिनिकेतनबारे करिब उस्तै सम्झना सुनाएका छन्, अर्का प्रख्यात विद्वान् अमर्त्य सेनले ‘होम इन द वर्ल्ड’ शीर्षक आफ्नो आत्मकथामा । शान्तिनिकेतन पक्कै समस्यारहित थिएन, त्यहाँ पढेका सबै महाश्वेता र अमर्त्य सेन बनेनन् नै, तर ठाकुरले सुरु गरेको पाठशालाका यी पुराना विद्यार्थीका सम्झना सुन्दा लाग्छ, शान्तिनिकेतनजस्ता विद्यालयमा सबैको पहुँच पुगोस् ।

महाश्वेता देवीले सम्झेको विद्यालयीय अनुभव सन् १९३६–३८ को हो । तिनताक नेपालमा राणा थिए, भारतमा राज गरिरहेका अंग्रेजका वफादार थिए ती । अंग्रेज उपनिवेशका सकसमा पनि रवीन्द्रनाथ ठाकुरजस्ता स्तरीय बौद्धिक हस्तक्षेप गर्दै समाज रूपान्तरणका निम्ति शिक्षाको उद्यम गर्ने मान्छे हुर्किए । यता भने कोही आम नेपाली रवीन्द्रनाथजस्ता बन्लान् भनेर राणा औधी चनाखा भए, त्यस्ता हरेक सानातिना प्रयत्न बन्द गर्न तिनले आफ्नो सारा सामर्थ्य खन्याए । समयक्रममा भारतबाट अंग्रेज उपनिवेश मक्कियो, गान्धी र नेहरूका हातमा शासन पुग्ने थिति उत्पन्न भयो । यता नेपालमा राणा खुकुलिए, गान्धीले प्रतिपादन गरेको आधारभूत शिक्षा प्रणालीको स्वाङ पार्न सन् १९४७ मा ‘आधार शिक्षा’ लागू गरे ।

मार्टिन चौतारीबाट केही महिनाअघि प्रकाशित किताब ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल : हिस्ट्री एन्ड पोलिटिक्स अफ गभर्नेन्स एन्ड रिफर्म’ मा राणाकालीन स्वाङको फेहरिस्त उतारेका छन्, किताबका सम्पादकमध्ये एक अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुलीले । राणाकाल अन्त हुनु केहीअघि मात्र शासक बनेका किञ्चित् उदारमना मानिने पद्मशमशेरले गान्धी पछ्याउन सुरु गरेका थिए । थोरैतिनो उदारतासमेत घातक हुन्छ भन्ने ठानेका राणाले पद्मलाई सत्ताबाट केही महिनामै धपाए । त्यसो त गान्धी–प्रतिपादित आधार शिक्षा लागू गर्ने राणा शासकका दुई मुख्य उद्देश्य थिए भन्ने पराजुलीको निष्कर्ष छ— एक, भारतका नयाँ शासकसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने; दुई, विद्यार्थीलाई आफूप्रति वफादार नागरिक बनाउन प्रयत्न गर्ने । उनी लेख्छन्, ‘गान्धीको बेसिक एजुकेसनको अवधारणा मुक्त मानिस बनाउनमा केन्द्रित थियो भने राणा सोही शिक्षाबाट मस्तिष्क नियन्त्रण गर्न चाहन्थे ।’ यही अन्तरविरोधको चेपमा परेर ‘आधार शिक्षा’ कतै नपुगी तुहियो ।

राणापछि आएको प्रजातन्त्र टिक्न पाएन, राजा महेन्द्रमा सोझो शासन गर्ने लालसा बढ्यो । यसैबीच उत्पन्न खुकुलो परिवेशमा समुदाय स्तरमा धमाधम विद्यालय खुले । गाउँका अगुवाले आफ्नै अग्रसरतामा शिक्षक खोजे, ठाउँ जुटाए, काठपात बटुले र विद्यालय निर्माण गरे । मूलत: छोरा पढाउन अग्रसर भए, समय अन्तरालमा छोरीलाई पनि अक्षरसम्म चिनाउनुपर्छ भनेर विद्यालय पठाए । प्रजातन्त्रले धेरै पाइला चाल्न नपाउँदै लागू भएको दरबार–नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थाले विद्यालय धमाधम आफ्नो कब्जामा लियो । समुदायका विद्यालय अब सरकारी बने । मनसुबा उही उदारमना भनिएका राणाकै जस्तो मस्तिष्क नियन्त्रणको थियो । पञ्चायतमा लागू भएको नयाँ शिक्षा र तिनताक निर्माण गरिएका पाठ्यक्रमबारे अनुसन्धान गरेका ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल’ का अर्का सम्पादक प्रत्यूष वन्तका अनुसार, ‘राष्ट्र निर्माणमा जनताको कुन पंक्तिलाई सहभागी गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने पहिचान गर्दै’ पञ्चायती सत्ताअनुकूल पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू तयार गरिए । आम मानिसलाई स्वतन्त्र बन्न नदिने प्रपञ्च अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रणालीको उपयोग गरेको थियो पञ्चायतले । त्यसरी फैल्याइएको शिक्षाको प्रभावले आजपर्यन्त नेपाली समाजलाई पूर्णतया पञ्चायतमुक्त हुन दिएको छैन ।

पञ्चायतमा दीक्षित भएकाले सन् १९९० पछिका दशकमा शिक्षाको बन्दोबस्ती गरे । आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव त्यसैमा मिसियो । समुदायबाट सरकारी भएको शिक्षा कचल्टिएर समुदायमै फर्केजस्तो गर्‍यो, साथै एउटा सानो तर प्रभावकारी अंशमा बजारको पकड बलियो बन्यो । एकातिर दलतान्त्रिक शिक्षक युनियन र सञ्चालक समितिजस्ता संयन्त्रका साथै दलतन्त्रकै पकडमा रहने शिक्षा मन्त्रालय लगायत संस्थाको हुकुमत स्थापित भयो, अर्कातिर दोहनकारी दलतन्त्रकै अंगका रूपमा स्थापित बजारको प्रभावले शिक्षाको उदात्त उद्देश्य पूरा हुन दिएन । अनुसन्धाताहरू स्टिफेन कार्नी, मीनबहादुर विष्ट, तेजेन्द्र फेराली, प्रमोद भट्ट र देवेन्द्र उप्रेतीका खोजहरू पढ्दा करिब यही निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

संघीय गणतन्त्र लागू भएपछिका केही वर्ष हेर्दा पनि यसभन्दा फरक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । स्थानीय सरकार मातहत पुगेको भनिएको शिक्षा समुदायको भइसकेको छैन । मूलत: दलतन्त्र एवं बजारकै पाटपुर्जाका रूपमा विद्यालयहरू क्रियाशील छन् । अर्थात्, जटिलतम बन्दै गएको दुनियाँमा हेलिन सामर्थ्यवान् स्वतन्त्र मान्छे हुर्काउनुपर्ने गम्भीर दायित्व लिएका अधिकांश शैक्षिक संस्था र सोसँग सम्बन्धित निकायहरू आफैं रुग्ण, अलोकतान्त्रिक र सर्वथा अक्षम छन् । आशाका केही झिल्का देख्दै नदेखिने होइनन्, तर ‘स्कुल एजुकेसन इन नेपाल’ मा संकलित शोध–सामग्री पढेर नेपाली शिक्षाको भविष्य सुखद छ भन्न सकिँदैन । बरु, नेपाली आधुनिक शिक्षाको यो एकसरो इतिहास पढिसक्दा मनमा प्रश्न र सन्देहका आँधी उत्पन्न हुन्छन् ।

त्यसो भए, के नयाँ जमानाको एउटै पनि नेपाली शान्तिनिकेतन कतै बनेन ? काठमाडौंका नाम चलेका केही ठूला शैक्षिक संस्थाले आफूलाई उम्दा प्रगतिशील शिक्षणशाला भएको दाबी गर्छन् । कतिपयले आफूलाई शान्तिनिकेतनकै उन्नत रूप पनि ठान्दा हुन् । सवाल पहुँचको हो । खास गरी उपल्लो वर्गले, जसले मासिक लाखौंको आम्दानी गर्छ, मात्रै आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता ठूला दाबी गर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्तिको भर भएका वा दलालीमार्फत ह्वात्तै नवधनाढ्यमा रूपान्तरण भएका केही सय अभिभावक होलान् जसले यी दुई–तीन विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीसंख्याको माग पूर्ति गरेका छन् । बडो मुस्किलले आफ्नी छोरी यस्तै एक विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकले सुनाएका थिए, ‘मासिक शुल्क तिर्नै हम्मे परेका बेला, कहिले छोरीका साथीले सोल्टी होटलमा बर्थडे पार्टी राखिदिन्छन्, कहिले बैंकक टुर लैजानु छ, यति पैसा चाहियो भन्दै स्कुलले चिठी पठाउँछ । साह्रै हैरान भइएको छ ।’

काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा खुलेका मझौला स्तरका विद्यालयमा समेत मासिक २५ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नेले मात्रै केटाकेटी पठाउन सक्ने थिति रहेछ । यो सानो रकम होइन । शारीरिक श्रम गर्ने ज्यामीका लागि यो असम्भव हो । बौद्धिक श्रमका आधारमा सरकारी वा निजी संस्थानमा कार्यरत अभिभावकका लागि पनि यो खर्च आधाजति मासिक आम्दानी हो । केटाकेटी पढाउन ऋणभार थप्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । चिन्ताको अर्को उत्तिकै पेचिलो पक्ष छ, यति खर्च गरेर ढुक्क हुन सकिएला ? पटक्कै सकिन्न । एकताका नाम चलेका मदन स्मारक र जेपी स्कुलजस्ता सामुदायिक भनिने विद्यालयको हालत यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । गुठीजस्ता संयन्त्र अन्तर्गत चलेका विद्यालय धेरै छैनन्; जति छन्, तिनका समस्याको चाङ सानो छैन ।

विद्यालय जान ठिक्क परेका छोराछोरीका जिज्ञासु आँखा हेरेर हरेक नयाँ अभिभावक खुइय्य गर्दै लामो सास फेर्छन् । थिति फेरिने कसरी हो, पत्तो नपाउँदै गल्लीका मुखमा पहेंलो बस आएर हर्न बजाउँछ । बस चढेर केटाकेटी पुग्ने गन्तव्यबारे सबै बेखबर छन् !

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको उम्मेदवारीका जटिलता

विद्या राई

अचेल भिक्षु कश्यप नामले चिनिने सुनीलबाबु पन्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै २०६४ सालमा सभासद् भए । त्यसताका आफ्नो पहिचानसहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू समाजमा खुल्दै थिए । उनीहरूलाई हेला–भेदभावको सिकार हुनुपर्ने भयानक भय थियो ।


नीतिनियम तहमा पनि उपस्थित थिएनन् । यही पृष्ठभूमिमा सुनीलबाबु सभासद् हुनु अर्थपूर्ण थियो । उनले केही हदसम्म समुदायका सवालहरूलाई संसद्‌मा प्रवेश गराए । अहिले संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यो समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्तै अस्पष्ट कानुनले उनीहरू राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेमा सजग रहनु आवश्यक छ ।

पहिलो त, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारीको स्थिति कस्तो रहन्छ, अन्योल नै छ । पहिचानसहितको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेर यो समुदायले माग राखेको निकै भयो । तर, पहिचान खुलाउन कानुनी रूपमै कठिन छ, प्रावधानहरू अस्पष्ट छन् । यही मौका छोपेर राजनीतिक दलहरूले यौनिक

तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पाँच वर्षअघि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट बद्री पुन भनेर चिनिने डिलु बुदुजाले प्रमुख या उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन खोज्दा पाएनन् । उम्मेदवारी फारमको नागरिकता शीर्षकमा लैंगिक पहिचानमा ‘तेस्रोलिंगी’ लेखिएका कारण अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन नसकिने र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भए नागरिकतामा महिला लेखेको हुनुपर्ने भनी निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी दर्ता गरेनन् । उनले यो समस्यालाई फुकाउन दलका नेतालाई गुहारे ।

प्रमुख या उपप्रमुख पदमा महिला वा पुरुषले मात्रै उम्मेदवारी दिँदै आएकाले ‘तेस्रोलिंगी’ लैंगिक पहिचानलाई उम्मेदवारी दिन सिफारिस गर्दा दलभित्र झैझगडा उत्पन्न हुने भन्दै बद्रीलाई चुप बस्न लगाए । उम्मेदवार उठ्न नपाएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा यो समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण व्यवस्था गर्न र निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गराउन परमादेश जारी गर्न उनले माग राखेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा अल्पसंख्यकले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेट्ने हुँदा आरक्षणको माग गर्नुपरेको थियो । ऐनले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्न प्रत्यक्ष रूपमा बन्देज भने लगाएको छैन ।

उम्मेदवारी पेस गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनिएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतमा पुरुषलाई नै भन्ने नतोकिएको हुँदा जुनसुकै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू आउन पाउँछन् भन्ने अर्थ लगाएर सर्वोच्च अदालतले यो समुदायलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुन वञ्चित गराइएको छैन भन्यो, आरक्षणको परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्था नभएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरिदियो । २०७५ जेठ २३ मा उक्त फैसला आउँदा निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय सरकारसमेत गठन भैसकेको थियो । निर्वाचन फेरि आउँदै छ । बाध्यकारी व्यवस्था र स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसपालि पनि यो समुदायले पहिचानसहित सहज रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउँछ–पाउँदैन अन्योल छ ।

त्यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएकी भूमिका श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेकी थिइन् । नागरिकतामा ‘अन्य’ र नाम कैलाश (पुरुषको झल्काउने खालको) भएकाले यसैलाई प्राविधिक कारण देखाएर कांग्रेसले सिफारिस फिर्ता गरेको थियो । नेपाली समाजमा लैंगिकताको समावेशी चरित्र पुरुष र महिलामा मात्रै सीमित छ । अन्य अथवा तेस्रोलिंगी लैंगिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता भएकैले दलहरूलाई उनीहरूलाई पन्छाउन सजिलो बहाना मिलेको छ । निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको उम्मेदवारीलाई बाध्यकारी ठानेनन्, तजबिजमा प्रयोग गर्ने भए ।

यो समुदाय राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, स्पष्ट कानुनको अभावका कारण राज्यको सेवासुविधा, विवाह, रोजगारीको हकजस्ता सुविधाबाट समेत वञ्चित छ । राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाएरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूअनुकूलका व्यवस्थाहरूको पैरवी गर्न सक्छन् । विडम्बना, यस्तो स्थिति बनिरहेको छैन । सुनीलबाबुपछि नीति निर्माण तहमा अर्को व्यक्ति पुग्न सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहमा पनि उनीहरूलाई अघि आउन कठिन भइरहेको छ । यो मामिलामा निर्वाचन ऐनलाई पनि स्पष्ट पार्नुका साथै दलहरूले पनि विधान संशोधन गरेर, यो समुदायलाई समेटेर जानुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×