गठबन्धनको सकस

त्यसो त वर्तमान गठबन्धन संवैधानिक बाध्यताका कारण सृजित हो । स्थानीय चुनावदेखि नै गठबन्धन सुरुआत गर्ने विषय नेपाली कांग्रेसका समर्थकलाई त्यति प्रिय होइन जति नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि जीवन–मरणको सवाल हो । जसपा र जनमोर्चाको आधारकेन्द्र प्रस्ट रहेको र गठबन्धनबाट गलत अपेक्षा नभएकाले उनीहरूलाई गठबन्धनबारे अतिरिक्त लगाव भएको अवस्था पनि होइन । कांग्रेस संस्थागत निर्णय गरेर गठबन्धनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छ र गठबन्धन साझेदार दलहरू उक्त निर्णयसँगै उत्साहित भएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलगत गर्ने कि गैरदलीय बनाउने भन्नेबारे बहस जारी छ । जसरी केन्द्रको निर्वाचनमा आम मतदाताले व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई रोज्छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले पार्टीका अतिरिक्त व्यक्तिलाई पनि रोज्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय नेतृत्वले वडादेखि पालिका तहसम्म दिन–प्रतिदिन आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले नागरिकहरू स्थानीय सरकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध महसुस गर्छन्, त्यसमा जोडिन पुग्छन् । यही कारण उनीहरू स्थानीय निर्वाचनको मतदानका क्रममा हतपती आफ्नो विवेकसँग सम्झौता गर्न तयार हुँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसले भरतपुर महानगरबाहेक अन्यत्र एकाध जिल्लामा गत स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको थियो । अछाम, दोलखा, धादिङ लगायतका केही जिल्लामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेको खिलाफ मोर्चाबन्दी कसेका थिए भने तनहुँ र लमजुङ लगायतका जिल्लामा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । जिल्ला तहमा बनेका स्वतःस्फूर्त गठबन्धन थिए ती ।

अरू जिल्लाको गठबन्धन जिल्ला तहबाट तय भएको थियो भने भरतपुरको गठबन्धन केन्द्रबाट निर्देशित थियो । केन्द्रबाट निर्देशित वा थोपरिएको गठबन्धन भएकाले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन चर्चाको शिखरमा थियो र अहिले पनि छ । यो पटक चितवन कांग्रेसले भरतपुर महानगरमा कुनै पनि हालतमा मेयर पदमा दाबी नछाड्ने निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धन गरेर विजयी गराएको केही समय बित्न नपाउँदै माओवादी नेत्री, प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालले कांग्रेसलाई बाहेक गरेर एमालेसँग मिलेर काम गरिन् । यो कुरा चितवन कांग्रेसले पचाउन सकेको छैन ।

यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनताका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सम्मिलित सरकार थियो । चुनावी गठबन्धनबारे अहिलेजस्तो व्यापक चर्चा भएको पनि थिएन । माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबै दलमा आफ्नो जमिनी हैसियत नाप्ने उत्कट उत्साह थियो । त्यसो त स्थानीय चुनावले नै पार्टीको असली जग तयार गर्नेमा कुनै मतभिन्नता छैन । राज्यको सबभन्दा प्रतिनिधित्वमूलक तल्लो तह वडामा स्थानीय निर्वाचन नागरिकहरूको दलप्रतिको आस्था प्रकट गर्ने मात्र होइन, दलहरूसँगको लगाव र आबद्धतालाई सार्वजनिक गर्ने अवसर पनि बन्न पुग्छ ।

अघिल्लो आम निर्वाचनमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि संसद्का लागि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई ठूला वाम दलबीच गठबन्धन हुँदा केन्द्र र प्रदेश संसद्हरूमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर बन्न पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेस त्यो झट्काबाट अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखी नेकपा एमालेलाई एक्ल्याएर आम निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ । भुइँ तहका कार्यकर्ताहरूको जतिसुकै आक्रोश भए पनि उनीहरूलाई बिस्तारै यो कुरा बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी नेतृत्व आश्वस्त देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू माओवादीको निसानामा परेकाले माओवादीसँगको चुनावी तालमेललाई तलका कार्यकर्ताहरूले पचाउन सक्दैनन् वा पचाउन गाह्रो मानिरहेका छन्, विशेष गरी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा । नेपाली कांग्रेसको संसदीय फाँट नेकपा एमालेसँग नै लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धी रहिआएको हो । त्यसैले पनि हुन सक्छ, नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूसँग नेपाली कांग्रेसको भुइँतहका कार्यकर्ताहरूको सहकार्य त्यति सहज बन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दालाई मध्यनजर गर्दै भुइँतहका कार्यकर्ताहरूले मुटुमाथि ढुंगा राखेर गठबन्धनलाई बाध्यात्मक अनुमोदन गर्नुपरेको भन्दा पनि यसलाई संवैधानिक स्थिरता र विकासको सही मोडल पहिचान गर्नका लागि गरिएको गठबन्धन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टी नेकपा एमालेसँग एकताका लागि भित्री संवादमा रहेका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू अन्योलमा देखिनु स्वाभाविक हो । प्रचण्डको ढुलमुले नीतिका कारण भरतपुर महानगरमा गठबन्धन गरेर छोरी रेणु दाहाललाई विजयी गराएर केन्द्रीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेजस्तै अहिले पनि स्थानीय निर्वाचन सकिनेबित्तिकै नयाँ गठबन्धन नहोला भन्न सकिने आधार छैन । गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलेर मात्र पुग्दैन, त्यो सम्मानजनक र एमालेले दिन तयार भएको हाराहारी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब छँदै छ ।

कार्यगत एकता कम्युनिस्टहरूबीच सहज अनि कांग्रेस र वामपन्थीबीच असहजको भाष्य निर्माण गर्ने कोसिससमेत भएको छ । एउटा तहमा आजका मितिमा कांग्रेस र वामपन्थी दलमा तात्त्विक अन्तर छैन भन्ने पनि छ । अर्कातर्फ, कांग्रेस कार्यकर्तालाई भड्काएर रूखमा भोट नहाल्ने भएपछि वाम दललाई भन्दा बरु रूखबाट बनेको हलोलाई भोट दिने भनेर राप्रपाका लागि मैदान सहज बनाउने खेलहरू सुरु भएका छन् ।

बृहत्तर वामपन्थी एकताको स्वर चर्को बन्दै गर्दा कांग्रेसजनमा अन्योल हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो त बृहत् वाम एकताका पक्षधरहरूले वाम एकता टुक्य्राउन मुख्य भूमिका खेल्ने संविधानविरोधी तत्त्वको खुलेर आलोचना गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने, नेपाली कांग्रेसको अहिले वाम विचारधारा भएका भनिएका नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन उनीहरूसँग विचार मिल्ने भएर होइन कि, यो कार्यगत एकता संविधानमा प्रहार गर्ने ठूलो शक्तिलाई सत्ताबाट टाढा राख्न पनि अपरिहार्य हुन पुगेको हो ।

कुनै पनि खेलमैदानमा एक्लो खेलाडीले आफूले जित्न नसक्ने भएपछि मैदानभित्र रहेका खेलाडीहरूमध्येबाटै गठबन्धन तयार गर्नुपर्छ, उसले मैदानमै नभएका खेलाडीलाई मैदानमा सहभागी गराउन पाउँदैन । मैदानमा गठबन्धनका लागि वाम दलहरू उपलब्ध भएकाले कांग्रेसले उनीहरूसँग गठबन्धन गरेको बुझ्न कठिन छैन । राजनीति एउटा प्रयोग हो । यो प्रयोगमा घटक शक्तिहरूले सम्पूर्ण एकता गरे भने त्यो सफल हुनै सक्दैन भन्ने पनि हुँदैन । त्यसका साथै वर्तमान गठबन्धन संविधानरक्षाका लागि बनेको हो एवं ओलीले समृद्धिका नाममा कुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक मन्दी उपहार दिएका सन्देश पनि आमजनतामाझ पुर्‍याउनु छ ।

कांग्रेसको पतनको गलत भाष्य

यसरी नै गठबन्धन गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि भारतीय कांग्रेसजस्तै पतन हुने टिप्पणी कांग्रेसका केही नेताले गर्ने गरेका छन् जुन सरासर गलत छ । भारतीय कांग्रेसको ओरालो यात्रा जारी रहेको सत्य हो तर गठबन्धन गरेका कारण भारतीय कांग्रेस ओरालो लागेको होइन । सन् १९६० को दशकमा दक्षिण भारतमा भाषाको राजनीति र १९८० को आखिरीतिर वीपी सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा गठन गरेको मण्डल आयोगले खुला गरिदिएको जातीय राजनीतिका कारण भारतीय कांग्रेसको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो, बिहार र उत्तर प्रदेशमा जातीय समीकरण मिलाउन नसकेर कमजोर बन्न पुगेको हो । त्यसका अरू अनेक कारण पनि छन् । भारतीय कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय संसद् अर्थात् लोकसभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार बनाएको हो । यूपीए गठबन्धनले त्रिशंकु लोकसभामा सरकारहरूले अल्पकालमा सरकार फेरि रहने र पाँच वर्ष नपुगी लोकसभाको निर्वाचन हुने अस्थिर राजनीतिबाट मुक्ति दिएको पनि हो । त्यसरी हेर्दा आजको मितिमा नेपाली कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू अनेक छन् । गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसको पतनको कारक हुन्छ भन्ने ठोकुवा आधारहीन टिप्पणी हुन जान्छ ।

कांग्रेसभित्र गठबन्धनविरोधी कुरा गर्नेहरूले पनि कांग्रेसले गठबन्धन नगरेमा वाम दलहरूले गठबन्धन गर्छन् भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । कि त, कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो— नेपाली कांग्रेस बरु सत्ताबाहिर बस्न तयार छ तर सत्तामै पुग्नका लागि भनेर कोहीसँग पनि चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्दैन । संसद्मा कुनै एक पार्टीको मात्र बहुमत नपुगेपछि गठबन्धनको हिस्सा हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता संसद्भित्र रहेका दलहरूलाई हुन्छ । कसैले चाहँदैमा संविधानको नियम बदलिँदैन । संविधान अनुरूपको मान्यता र बाध्यताबारे कार्यकर्तालाई बुझाइराख्नु कांग्रेसको पनि जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको गठबन्धनको सकस अझै केही समय चल्ने निश्चित छ । तर यो सकसको सहज अवतरण हुँदै नभएको भने होइन । त्यसका लागि नागरिकहरूको राजनीतिक साक्षरतामा अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ । जसरी केन्द्रमा वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन गर्नु जरुरी थियो, स्थानीय तहमा गठबन्धन जरुरी थिएन तर दलहरूले निर्णय गरी नै सकेपछि त्यसमा सहभागी हुनु तत्तत् दलका कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन जान्छ । पार्टी अनुशासन मान्नु कार्यकर्ताहरूको कर्तव्य हो र सोही अनुरूप जनतालाई कुरा बुझाउनु उनीहरूको दायित्व । केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनको मुद्दा वडा तहसम्म पुग्नु नकारात्मक हुँदै होइन । यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुखद पक्ष हो । आखिर जोकरतन्त्र, हावादारी गफ र भ्यु टावर विकास मोडललाई परास्त गर्नु नै छ ।