कसिँदै अमेरिकी अँगालो

पहिलो संविधानसभाको गठनपछि माओवादीका सर्वेसर्वामा सशस्त्र विद्रोहको रापताप बाँकी रहेकै बेलाको कुरा हो । उनको ‘प्रचण्ड’ उपनाम निरर्थक भइसकेको थिएन । नेपालका शीर्ष नेताहरूले दिल्ली यात्रा गरेर मात्र विदेश भ्रमणको थालनी गर्ने परम्परालाई बेइजिङ ओलम्पिक खेलकुदको समापन समारोहमा सहभागी हुने निहुँमा अगस्ट २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तोडेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति तथा सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हु जिन्ताओसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । बेइजिङबाट फर्केपछि आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारत नै हुने भन्न उनले छुटाएनन् । उनको प्राथमिकताको कूटनीतिक सन्देश भने प्रवाहित भइसकेको थियो । बेइजिङ भ्रमणपछि निरन्तर ओरालो लागेको ‘प्रचण्ड’ को स्वीकार्यता उनका भारतीय शुभचिन्तकहरूले समेत दिल्ली संस्थापनका अगाडि अद्यापि पुनःस्थापित गर्न सकेका छैनन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएकाले होला, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्ना दृश्यात्मक गतिविधिका कूटनीतिक सीमितताहरू बुझेका छन् ।

चमकदमक जेजस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको विशेष ध्यान दिनयोग्य गतिविधि भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थिति जनाउनु पनि थियो । भाजपाका राजनीतिकर्मीहरूसँग नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भेटघाटले कम्तीमा तीन थरी सांकेतिक अर्थ बोकेको छ । नेपालमा सामाजिक रूपले सबभन्दा प्रतिष्ठित तर निर्वाचनको खेलमैदानमा दोस्रो ठहरिन पुगेको उदारवादी दलले राजनीतिक व्यवहारवादलाई अंगीकार गरिसकेको कुरा प्रदर्शन गरेको छ । व्यवहारवादी भएपछि मित्रराष्ट्रको जुनसुकै सत्तासीन दलसँग टाँसिन कठिन हुँदैन । एकातिर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस एवं अर्कातिर गंगा मैदानका समाजवादीहरूसँग कायम रहेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सम्बन्ध अब उपयोगविहीन भइसकेको जनाउ पनि सभापति देउवाले दिएका छन् । तेस्रो र सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेत के हो भने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको सत्तासीन दलका राजनीतिकर्मीहरूको अग्रसरताको अपेक्षा राखेका छन् । हुन त नेपाल–भारत सम्बन्धका व्यावहारिक पक्षहरूलाई नयाँदिल्लीको सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रण गर्छ एवं सांस्कृतिक निर्देशहरू राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नागपुर मुख्यालयबाट जारी गरिन्छन्, सत्तासीन दलका पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयनको चरणमा भने साउथ ब्लकमार्फत हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।

कथ्य निर्माणकलामा अविश्वासको स्थगन (सस्पेन्सन अफ डिस्बिलिफ) अभिव्यक्तिले प्रचूर भावनात्मकता एवं तथ्यपरक हुनुको आभासद्वारा पाठकलाई अकल्पनीयता निलम्बनतिर उन्मुख गराउने लेखकीय शिल्पलाई भनिन्छ । कूटनीतिक नाटकका पटकथाकारहरू अविश्वासको स्थगन उत्पन्न गराउने कलामा माहिर हुन्छन् । भारतको संशोधित राजनीतिक नक्सामा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको त्रिभुज क्षेत्र सन् २०१९ को अन्त्यतिर उत्तराखण्डको भूभागमा समेटिएपछि स्थगनमा रहेको कालापानी सीमा विवादमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । जवाफी कार्यवाहीस्वरूप नेपालले पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय चिह्नमा सच्याइएको नक्सा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि सीमा विवाद एकाएक भूखण्ड तकरार (टेरिटोरिअल डिस्प्युट) बन्न पुगेको हो । सीमा विवाद छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ, भूखण्ड नियन्त्रणमै प्रश्नचिह्न खडा गरिएपछि लेनदेनको ठाउँ बाँकी रहँदैन । कालापानी सीमा विवादबारे छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने मागलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको नयाँदिल्लीले ‘त्रिभुज तकरार’ मुद्दालाई मुल्तबीमा राखे पनि परित्याग भने गर्न सक्ने छैन । भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले सीमा विवादलाई राजनीतीकरण नगर्न जतिसुकै आग्रह गरे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गरेर देशाहंकारी मूलधार (चोभनिस्टिक मेनस्ट्रिम) का निर्विवाद सर्वेसर्वा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना नै नक्सा मुद्दालाई उचालेर गरेका छन् । चौथाइ शताब्दीदेखि ‘सक्रिय विमर्श एवं गम्भीर तयारी’ को अवस्थामा रहेको पञ्चेश्वर योजना, बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल सम्मिलित ‘बीबीआईएन’ उपक्षेत्रीय संगठनलाई गति दिने ऊर्जा व्यापार सम्झौता एवं काशी विश्वनाथको पूजा–अर्चनाजस्ता उल्लेख्य घटनाका बावजुद प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली–दर्शनले भारतीय संस्थापनलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेको भने लाग्दैन । भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको प्रभावका पनि सीमितताहरू छन् । सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिए पनि आकाशे छिमेकीको विस्तारित हुँदै गएको छायाले नेपालका दुई भुइँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई झन्डैझन्डै सन् १९६० दशकतिरको पारस्परिक संशयको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

बेइजिङको विवशता
असमान सम्बन्धको एउटा अनौठो चरित्र के हो भने, तुलनात्मक रूपले अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र पनि आफ्ना अपेक्षाकृत कमजोर छिमेकीहरूसँग धेरै असहिष्णु बन्न थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रामकताको सन्देश जान्छ, अन्य असामी राज्यहरूमा कायम रहेको मैत्रीभाव पनि घट्छ । लगानीको तुलनामा लाभ अत्यन्त कम हुने भएकाले प्रत्यक्ष सामरिक वा रणनीतिक अहितसँग नजोडिएसम्म सकभर शक्तिराष्ट्रहरू साना देशको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा मुछिन चाहँदैनन् । प्रतिस्पर्धी शक्तिको गतिविधि बढ्न थालेपछि भने प्रतिरक्षात्मक कदम उठाउनुको विकल्प बाँकी रहँदैन । बकम्फुसे भारतीय मिडियाले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि बेइजिङ संस्थापनका लागि भारत फगत एउटा विकासशील छिमेकी मात्रै हो, समतुल्य शक्तिराष्ट्र कदापि होइन । सन् २०१३ सम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिको डढेलोमा नयाँदिल्लीले हात डढाइरहुन्जेल बेइजिङले खासै वास्ता गरेको थिएन । काठमाडौंमा दक्षिणको चलखेल जति बढ्छ, नेपालीहरू त्यति नै धेरै आत्तिएर उत्तरतिर हेर्न थाल्छन् । भारतीय लगानीमा चिनियाँहरूको प्रभाव विस्तार भइरहने यस्तो गजबको सामरिक समीकरणको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त भेट्टाउन कठिन छ ।

दोस्रो संविधानसभाको गठनपछि भने चिनियाँहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीति अब भारतीय प्रभुत्वबाट उम्किएर पश्चिमाहरूको प्रभावक्षेत्रमा पुगेको निष्कर्षमा पुगी रक्षात्मक अग्रसरताको नीति अंगीकार गरेका थिए । चिनियाँ रणनीतिको मूल उद्देश्य पश्चिमाहरूको प्रभाव घटाउने रहेको भए पनि त्यस्ता कार्यनीतिहरूको पहिलो सिकार भारतीय सामरिक हित हुने नै भयो । तारन्तार भ्रमणमार्फत तुष्टीकरणको जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो नेपालनीतिलाई पश्चिमा स्वार्थ एवं चिनियाँ प्रतिरक्षाको द्वन्द्वबाट निकाल्न सकेनन् । अन्ततः १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत पश्चिमा र चिनियाँ स्वार्थबीच तात्कालिक समायोजन भएपछि भारतीयहरू शक्तिसंघर्षका दिग्गजहरूको द्वन्द्वमा टिक्न नसकेर मुख छोपेर बाहिरिए । सन् २०१६ पछि भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफैंले होच्याएर ‘सिटहोल कन्ट्रिज’ नामकरण गरेका देशहरूमा खासै रुचि थिएन । आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चिनियाँहरूलाई हातमा लिएर तत्कालीन सोभियत संघको विघटन प्रक्रिया सुरु गरेजस्तै उनी रुसलाई समर्थन गरेर चीनको निरन्तर प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थे, उत्तर कोरियासँग एक्लै शान्तिवार्ता गरेर इतिहासमा नाम लेखाउन चाहन्थे । अमेरिकी बेवास्ता, भारतीय कमजोरी एवं युरोपेलीहरूको बल नपुग्ने भएपछि सन् २०१८ मा सी चिनफिङ विचारधाराप्रति समर्पित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन सम्भव भयो । सम्बद्ध शीर्ष राजनीतिकर्मीहरूको प्रयत्नलाई कम आकलन गर्न हुँदैन, तर तिनले आफ्नै बलबुतामा पानी र तेल मिसाएर अचम्मको झोल बनाएका थिए भनी पत्याउन चिनियाँ भोड्का ‘माओताई’ अलि बेसरी नै घुट्क्याएको हुनुपर्छ ।

चिनियाँहरूले नेपालको भ्रातृ दललाई टिकाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका हुन् । चीनको बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच दिने वाचा गरे । हिमालपारिबाट गंगा मैदानसम्म रेल पुर्‍याएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘भूजडित’ तुल्याउने सपना देखाए । सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । तर, चिनियाँहरूको सामरिक सूचनाका स्रोत जतिसुकै भर पर्दा भए पनि बेइजिङका विश्लेषकहरूले नेपाली राजनीतिमा हाबी रहेको ‘बाहुन वर्चस्व’ भित्रको उपजातीय द्वेष, व्यक्तित्वको टकराव, आर्थिक अपचलनको बाँडफाँटले निम्त्याउने तिक्तता एवं पश्चिमाहरूसँग सालनाल जोडिएको सम्भ्रान्त ऐक्यबद्धताको पकडलाई सायद ठम्याउन सकेनन् । आलोपालो अध्यक्षता एवं कार्यपालिका प्रमुख चलाउने सहमतिले गर्दा प्रचण्ड बहुमतको सरकार हाँक्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओली दुई वर्षभित्र चाहेर पनि प्रधानमन्त्री पद परित्याग गर्न नसक्ने परिबन्धमा परिसकेका थिए । धनतन्त्रका सञ्चालकहरू उनको ठाउँमा पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । नृजातीय राष्ट्रवादका पक्षधरहरूका लागि उनी सर्वमान्य मुख्तियार थिए । पार्टीको सदस्यता नेपाली कांग्रेसको भए पनि त्यो जमातमा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीलाई आफ्नो नेता मान्नेहरूको संख्या केही कम भए पनि अझैसम्म उल्लेख्य छ । वर्तमान र भविष्य दुवै अन्धकारमय भए पनि सबै अपमान सहेर पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल सी विचारधाराको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि नेकपा दोहोरो नामधारी दलमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अपर स्वरूप (आल्टर इगो) भएर बस्न तयार थिए । तर, भौतिक शास्त्रमा जस्तै ‘हरेक कृयाको समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने न्युटनको तेस्रो सिद्धान्त शक्तिराष्ट्रहरूबीचको सामरिक संघर्षमा पनि लागू हुने रहेछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीमा आजीवन कार्यकारी प्रमुख रहने महत्त्वाकांक्षा जगाएर त्यस उडन्ते बेलुनको हावा फुस्काउने काम नेपालका प्रजातान्त्रिक प्रणेता, अधिकारवादी अभियन्ता, न्यायिक अधिकारी एवं सक्रिय बुद्धिजीवीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा सम्पन्न गरेका थिए भन्ने कुरा पत्याउन फेरि पनि माओताईको अमेरिकी समतुल्य ‘स्काई’ नै पुग्ने गरी पिएको हुनुपर्छ ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च अन्तिम साता चीनका छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत सँगसँगै नेपालको पनि भ्रमण गरे । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का एवं विदेशमन्त्री वाङबीचको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं द्विपक्षीय व्यापारजस्ता महत्त्वपूर्ण तर नियमित प्रकृतिका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर पनि भएको हो । बहुचर्चित तथा चिरप्रतीक्षित बीआरआईसँग सम्बन्धित योजनाहरूबारे भने कर्णभेदी मौनता कायम छ । नेपालमा चिनियाँ स्वार्थका संवर्द्धकहरूले न्वारनदेखिको बल झिकेर अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्पन्न सम्झौताको संसदीय अनुमोदन रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए । लामो कालसम्म अनुमोदन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सफल भए पनि अमेरिकी अधिप्रचारका अगाडि चिनियाँहरूको नियोजित सूचना प्रवाह निष्प्रभावी ठहरियो । चिनियाँहरूको सांकेतिक चिह्न उड्ने अजिंगर आकर्षक एवं भारतीय हात्ती वैभवशाली देखिए पनि रोज्ने बेलामा नेपालको वर्चस्वशाली समुदायले अझै पनि आकाशमा उडान भर्ने अमेरिकी प्रतीक रहेको सिकारी चरो चील रुचाउने रहेछन् । नेपालको भूराजनीतिक पक्षधरता केही कालको अस्थायी अन्तरालपछि पुनः अमेरिकी खेमामा पुगेको छ । त्यसो हुनु भनेको सार्वजनिक जीवनमा नेपालको स्थायी सत्ताको निरन्तरता सुदृढ हुनु हो ।

वासिङ्टनको बाध्यता
आफ्नो अधिप्रचारको अपेक्षित सफलतापछि विजेताको विनम्रता दर्साउँदै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय भनेर अर्थ्याएको थियो । तत्कालका लागि अमेरिकी अधिप्रचार सार्थक ठहरिएको भए पनि नेपाली सामान्यजनमा सन् २०१३ देखि नै वासिङ्टनको वैश्विक वर्चस्वविरोधी वामपन्थी अभियानका सन्देशहरू पुनः फैलिसकेका छन् । अरूको त के कुरा, अमेरिका जाने प्रवेशाज्ञाको चिट्ठा हात नपरेसम्म तारन्तार ‘डाइभर्सिटी भिजा’ अर्थात् ‘डीभी’ फारम भरिरहनेहरूसमेत वासिङ्टनको विरोध गर्ने जुलुसमा उफ्रीउफ्री नारा लगाउँछन् । त्यस्तो प्रवृत्तिको मुख्य कारण त नेपालका वामपन्थी दलहरूले अनवरत रूपमा दिने गरेको राजनीतिक प्रशिक्षण नै हो । त्यससँगसँगै अमेरिकी गतिविधिहरू जनस्तरमा भन्दा बढी शासकीय सम्भ्रान्तको हितसँग जोडिएका छन् । शीतयुद्धको सामरिक स्वार्थले गर्दा शाह राजाहरूको निरंकुश शासनलाई अमेरिकीहरूले भरथेग पुर्‍याएका थिए । सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेसभित्र र एमालेका अपेक्षाकृत अनुदारवादी गुट एवं उपगुटहरू पनि अमेरिकी सहयोगमा बलिया भएका हुन् । दुवै ठूला दलका वर्तमान प्रमुखहरू अप्रत्यक्ष अमेरिकी समर्थनका उत्पाद हुन् । सम्बन्धित दलका असन्तुष्ट राजनीतिकर्मीहरूले त्यस्तो भाष्य भुइँतहसम्म पुर्‍याएका छन् ।

अन्य अल्पविकसित देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अमेरिकाविरोधी भावना फैलिँदै जानुमा वासिङ्टनको रबाफिलो कार्यनीति उत्तिकै जिम्मेवार छ । एकातिर स्थानीय सम्भ्रान्तको सहवरण, अर्कातिर सामान्यजनमा सुरक्षाको अनुभूति सुनिश्चित गरेर बेलायतको औपनिवेशिक रणनीति लामो कालसम्म सफल ठहरिएको थियो । अमेरिकी सम्राज्यवादको प्रारूपमा सेतो एवं विरोधी कालोबीच तटस्थताको खैरो घेराका लागि कुनै ठाउँ छैन । सन् २००१ को ‘९/११ हमला’ पछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ‘कि हामीसँग कि आतंकवादीहरूसँग’ भन्ने द्विभक्तीकरण (डाइकाटमी) प्रसिद्ध तुल्याएका भए पनि सैनिक अनुशासनको ‘शत्रु वा मित्र’ विभाजन शीतयुद्ध–नीतिको निरन्तरता हो । त्यसले गर्दा नेपालको एउटा ठूलो प्रजातन्त्रवादी जमात अमेरिकी हितप्रति निरपेक्ष रहने गरेको छ । सन् २००८ सम्म काठमाडौंका परम्परागत सम्भ्रान्त तथा ‘फुलब्राइट, हाफब्राइट एवं क्वार्टरब्राइट’ भनिने पेसाकर्मीहरूका भरमा अमेरिकाको सामरिक हित प्रवर्द्धन मजाले चलेको थियो । विप्रेषण अर्थतन्त्रले गर्दा सशक्त, गणतन्त्रको घोषणापछि आत्मविश्वासी एवं अन्तर्जालका मिडियाहरूको सहज पहुँचले गर्दा विश्वस्त हुन पुगेको गतिशील जमातका रुचि एवं रुझानलाई वासिङ्टनको सामरिक हितका प्रवर्द्धकहरूले अद्यापि खुट्याउन सकेको देखिँदैन । असुरिक्षत महसुस हुनासाथ अमेरिकीहरू प्रयोग र परीक्षणबाट उपयोगी ठहरिएका काठमाडौंका सम्भ्रान्त एवं ऊर्ध्वगामी मध्यमवर्गको सञ्जालभित्र फिर्ता हुन्छन् । त्यस्तो नीतिको प्रभावकारिता सधैं उस्तै रहन्छ भन्ने छैन ।

सन् १९७० सम्म बेलायत, १९९० सम्म चीन एवं २००० सम्म भारतले काठमाडौंमा अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्रको भूमिकालाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । गोर्खालीहरूको गौरवशाली इतिहासले गर्दा बेलायतसँग जोडिएको सम्बन्धको प्रभाव निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । सोभियत संघको विघटनपछि न्यूनीकरण हुँदै गएर बेइजिङ–वासिङ्टन सम्बन्ध परिपूरकबाट सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ । टेक्सासको ह्युस्टनमा आयोजित सन् २०१९ को ‘हाउडी मोदी’ एवं सन् २०२० मा गुजरातको ‘नमस्ते ट्रम्प’ तमासाले अमेरिका र भारतबीच कायम रहेको संशयको सम्बन्धलाई केही कम गरेको पक्कै हो । राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सायद प्रधानमन्त्री मोदीको देशाहंकार, जनोत्तेजकता, अन्यघृणा एवं धार्मिक असहिष्णुतामा आधारित हिन्दुत्व नीतिप्रति खासै लगाव छैन । अमेरिकालाई रिझाउन भारत रूसजस्तो परम्परागत सैन्य साझेदार एवं चीनजस्तो सम्भाव्य विकासको सहयोगीलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैन । नाममा भारतको गन्ध देखिए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति खासमा अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित पश्चिमाहरूको सामरिक परियोजना हो । आत्मविश्वासको अभावले गर्दा अमेरिकीहरू अझ बढी आक्रामक तवरले अनुदार हुँदै गए भने नेपालको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणको मन्द प्रक्रिया पूरै अवरुद्ध पनि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षरूपी बुद्धिचालको थर्कीमा फगत गोटी हुन अभिशप्त युक्रेन होस् वा अफगानिस्तान, दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवातपछि अस्मिता दर्साउन सार्वभौमिकताको खास्टोमुनि रगताम्मे भएर कुढिँदै बस्नुको विकल्प देखिँदैन । नेपालका भुइँ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकी पक्षधरताले नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ ।