निर्वाचनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक जिम्मेवारी

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । उचित अन्तरालमा निर्वाचन नहुने हो भने मतदाता नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै जान्छन् । भूगोल र जनसंख्याको विस्तारले सबै नागरिक समावेश हुने प्राचीन ग्रीसेली लोकतन्त्र सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था सबैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूले स्विकारेका छन् । जोन स्टुआर्ट मिलले ‘प्रतिनिधित्व प्रणाली आधुनिक युगको भव्य उपलब्धि’ भनेका छन् । हुन पनि यसले ठूलो भौगोलिक क्षेत्रका लागि लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सम्भव बनाइदिन्छ । तर यस प्रणालीको अँध्यारो पक्ष पनि छ र यसलाई प्रतिनिधित्वको मूल्यका रूपमा जनताले स्विकारेका छन् । यसमा नागरिकहरूले असाधारण महत्त्वका निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मात्र होइन, अझ अप्रत्यक्ष र घुमाउरो तरिकाले प्रशासक तथा नोकरशाह र न्यायाधीशहरूलाई समेत त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । आफूले दिएको अधिकार र स्रोतसाधनको सही प्रयोग र परिचालन भयो–भएन, मतदाता नागरिक र प्रतिनिधिहरूबीचको विश्वासको सम्बन्ध कायम रहन सक्यो–सकेन भन्नेजस्ता पक्षमा आफ्ना निर्वाचित र नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाइन्छ । तर, अधिकार र अख्तियारी समर्पण गर्ने सार्वभौम नागरिकहरूसँग तिनीहरूको कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गर्ने समय र संयन्त्र हुँदैन । आवधिक निर्वाचन मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गरिने माध्यम र अवसर हो । नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई भने अप्रत्यक्ष नियन्त्रणद्वारा उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली प्रभावकारी भएन भने, नागरिकहरू सचेत भएर मतदान गरेनन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको वैधानिकता नै समाप्त भएर जान्छ ।

रुसोले आफूलाई लोकतन्त्रको जननी मान्ने बेलायतको निर्वाचनबारे भनेका थिए, ‘अंग्रेज जनता निर्वाचनका बेला मात्र स्वतन्त्र हुन्छन् । जब निर्वाचन सकिन्छ, जनता दास हुन पुग्छन् ।’ नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ मा भने जस्तै ‘निर्वाचनले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ ।’ यसो किन हुन्छ भने, जनताको चेतनाको स्तर माथि उठ्न नसकेकाले धूर्त राजनीतिज्ञहरू गलत राजनीतिक दीक्षाद्वारा उनीहरूको समर्थन लिन सफल हुन्छन्, जनताको अमूल्य मतलाई ‘नशा र नोट’ को प्रलोभनमा किन्न सक्छन् । हाम्रै विगतको अनुभव पनि करिबकरिब यस्तै छ । जघन्य अपराधमा आरोपित र दण्ड–सजाय भोगिरहेकाहरू विजयी हुनु, धन र डनको प्रभावले निर्वाचन निर्णायक बन्दै जानु, सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाहरूले टिकट नै नपाउनु वा पाए पनि महँगो चुनावमा पछि पर्नु, चुनावमा धाँधली रोक्न नसक्नुजस्ता केही विकृतिहरू देखिएकै हुन् । प्रत्येक निर्वाचनमा लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका यस्ता कार्यहरू बढ्दै जानु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुँदै छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायी र विवेकशील नागरिकहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । हाम्रो संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो काम नियन्त्रण गर्न निश्चित अन्तरालमा जनताले उनीहरूको उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको पनि छ । निर्वाचन यसका लागि सुवर्ण अवसर हो । यसमा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू कार्य–उपलब्धि, व्यवहार, नागरिक–हितप्रतिको निष्ठा र वाचा निभाउन कति सफल रहे, त्यसैका आधारमा जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न वा फिर्ता बोलाएर सजाय दिन सक्नुपर्छ । राजनीति क्रमशः प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या र शक्तिको खेलबाट ग्रस्त हुँदै छ । यसले गर्दा उम्मेदवारहरूद्वारा अस्वाभाविक आश्वासन दिने, सपना बाँड्ने, स्वैरकल्पनाको आशामा भुलाउने काम हुने गर्छ । यही हलुका आश्वासन नै पुराना जनप्रतिनिधिहरूका लागि गलपासो हुने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले मतदाताहरूलाई यी सबैको हिसाब दिनुपर्छ जुन कठिन हुने गर्छ । उत्तरदायित्व परीक्षणको प्रक्रियामा असफल हुनु भनेको प्रतिष्ठा र पद गुम्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमै छ । यसलाई नागरिकहरूले महान् पर्व र उत्सवका रूपमा लिनुपर्छ । सस्ता र झुठा आश्वासन दिएर पदमा पुग्नेहरू, सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउनेहरू, स्वैरकल्पनाको सपना बाँडेर व्यवहारमा शून्य उपलब्धि दिनेहरूलाई मतदाताको कठघरामा उभ्याउने अवसर हो निर्वाचन । सीमित स्रोतसाधनले पनि जनप्रिय र भविष्य बुन्ने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई जनादेशको नवीकरण गरिदिएर जनताको सम्मान दिने समय पनि यही हो । अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारीको परीक्षण दुई प्रकारले गरिन्छ— निन्दा (सेन्सर) र सजाय (पनिसमेन्ट) । जनताको विश्वास पाएको मानिसले प्रायः विश्वास गुमाउने गरी काम गर्छ र सजायका लागि योग्य हुन्छ । तर कार्यकारीहरूको बहुलताले गर्दा उत्तरदायित्व यकिन गर्न कठिन हुन्छ ।’ हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कुनै बहाना झिकेर उत्तरदायित्व पन्छाउन खोज्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले सामूहिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नेछन्, संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्न नदिएको भन्नेछन् । अझ सजिलो त ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटनिङ रड थ्यौरी’ ले भने जस्तै, कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी सार्नेछन् र आफूहरूले स्वर्ग नै बनाउन खोजेको तर कर्मचारीतन्त्रले गर्दा नसकेको भनेर पन्छिने प्रयास गर्ने नै छन् । सचेत मतदाताहरूले यस्ता बहानाबाजीमा विश्वास नगरी चार आधारमा यिनीहरूको उत्तरदायित्व परीक्षण गर्नुपर्छ— शक्तिको प्रयोग, उपलब्धि, न्याय र वित्तीय व्यवस्थापन । निर्वाचित पदाधिकारीले प्रत्यायोजित शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ वा छैन, जनताको विश्वासलाई घात गरी आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको छ वा छैन, मतदाताले लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ । शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र अनियन्त्रित शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ भनिन्छ । निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता, वचन र वाचाहरू कति पूरा भए, तिनको उपलब्धिको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आफ्ना कामकारबाहीमा न्यायसंगत व्यवहार भयो–भएन, उनीहरूले वितरण गरेको सेवाले तल्लो वर्गको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन, मूल्यांकनको अर्को आधार हुने गर्छ । जनताको थैलीबाट करका रूपमा प्राप्त रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो, जनताका नाममा जाने एक रुपैयाँमा एक पैसा चुहावट नभई एक रुपैयाँ नै पुग्न सक्यो कि सकेन, त्यसको हिसाब खोज्ने अवसर यही हो । स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठेरो के छ भने, जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि कुरा जनताबाट लुकाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनका बेला दिएको प्रियतावादी नारा अब उनीहरूकै लागि ‘बुमर्‍याङ’ हुने देखिन्छ ।

उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा निर्वाचन नै जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण हो । यसमा मतदाताहरूको निष्क्रियता वा आलस्य देखियो भने फेरि पाँच वर्षका लागि गलत र अस्वच्छ विजेताहरूबाट शासित हुनुपर्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षाद्वारा उनीहरूको चेतनाको स्तर उठाउन आवश्यक हुन्छ । बहुसंख्यक मतदाताहरू निर्वाचनप्रति उदासीन देखिने गर्छन् जसको फाइदा उठाउन राजनीतिका चतुर खेलाडीहरू सफल भइरहेका छन् । सिसेरोले भनेका छन्, ‘जनता अज्ञानी हुन सक्छन्, तर उनीहरूलाई विश्वसनीय व्यक्तिले बुझाएपछि सत्य बुझ्नेछन् ।’ निर्वाचनमा पुराना जनप्रतिनिधि मात्र नभई ठूलो संख्यामा नयाँ अनुहार पनि उम्मेदवारका रूपमा आउनेछन् । यी नयाँ अनुहारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने काम मतदाताहरूका लागि अझ कठिन हुनेछ । यी नयाँ अनुहारहरूलाई पहिलेका उपलब्धि र व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्न नसकिने भएकाले अन्य गुणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानका मस्यौदाकारहरूको तर्क निकै लाभप्रद हुने देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई पदमा पठाउन हुँदैन भन्नेमा एलब्रिज बेरीले भनेका छन्, ‘भ्रष्ट, अयोग्य, षड्यन्त्रकारी र उत्तेजक भाषण गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदबाहिर रहनुपर्छ ।’ ह्यामिल्टनले भनेका छन्, ‘चरित्रहीन, पदको लोभी र उत्तेजक भाषण गर्ने (डेमागग) लाई सरकारमा पठाउन हुँदैन । क्रोध, घृणा र व्यक्तिगत वैरभावको गलत सञ्चार गरेर विजयी हुने महत्त्वाकांक्षी, विवेकहीन वक्ताको हातबाट सरकार मर्छ । यी खतरनाक राजनीतिज्ञहरू उत्तेजक भाषण र जनतालाई वशीभूत गरेर राजनीति सुरु गर्छन् र तानाशाहमा बदलिन्छन् ।’ हामी मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरूको परख गर्ने आधार यिनै हुन् । जो हलुका नारा दिन्छ, जो वाचाल छ, जो अति प्रियतावादी हुने नाममा अव्यावहारिक नारा दिन्छ, त्यो उपयुक्त पात्र होइन भनी बुझे हुन्छ ।

निर्वाचनमा अर्को खेल गलत सूचना (डिसइन्फर्मेसन) र तथ्यहीन समाचार प्रवाह (मिसइन्फर्मेसन) गरेर हुने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको विगतको निर्वाचनमा समेत ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ मा आधारित गलत प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा गरिएको थियो । यस्ता गलत सूचनाहरूबाट दिग्भ्रमित नहुन यिनको स्रोत र तथ्यबारे यकिन गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ उम्मेदवारहरूको समाजमा योगदान, आचरण र व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसर्थ पुरानाहरूको जवाफदेहीको परीक्षण गरेर र नयाँ अनुहारहरूको माथि उल्लिखित आधारहरूमा परख गरेर सर्वोत्कृष्ट, सबभन्दा सक्षम र सद्गुणसम्पन्न व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु मतदाताहरूको अहिलेको जिम्मेवारी हो ।

इलिनोर रुजभेल्टले भनेकी छन्, ‘दीर्घकालमा हामीले हाम्रो जीवनलाई आकार दिनेछौं र हामी आफ्नै आकार बनाउनेछौं । प्रक्रिया हामी नमरेसम्म अन्त हुँदैन, तर हामीले खराबभन्दा असललाई छान्ने जिम्मेवारी स्विकार्नुपर्छ ।’ लोकतन्त्र चेतन र अर्धचेतन मनको योग हो भनिन्छ । अर्को अर्थमा, यो आफूलाई आफैंले शासन गर्ने प्रणाली हो । मतदाता नागरिकको योग्यता भएन भने लोकतन्त्र धनतन्त्र र डनतन्त्रमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । त्यसैले निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइन भनिन्छ । निर्वाचनले सही प्रतिनिधित्व दिन सकेन भने लोकतन्त्र धूमिल हुँदै जान्छ । प्लेटोले राजनीतिक प्रणालीलाई पाँच चरणमा वर्णन गरेका छन्— कुलीनतन्त्र, धनतन्त्र (टाइमोक्रेसी), अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्र । लोकतन्त्रका विजेताहरू विलासिता र प्रतिष्ठामा रमाउन थालेपछि अन्ततः तानाशाहमा रूपान्तरण हुन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सचेत मतदाताहरूले हो । नेपालका विगतका निर्वाचनहरूमा नागरिकहरूले सही निर्णय दिन सके ? निर्वाचनमा विजयीहरू अहिले कति जना जेलमा छन् ? के यसमा मतदाता जिम्मेवार छैनन् ? मतदाताहरूले कुनै प्रलोभनमा नपरी सही प्रतिनिधि चुनेका भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । हामी नेपाली अतुलनीय साहस र त्यागबाट ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भएका छौं । जनप्रतिनिधि चयनमा भने हामी वैचारिक दीक्षा र अन्य व्यक्तिगत स्वार्थले चुक्दै गएका छौं । योग्यतम व्यक्तिलाई छान्नुभन्दा आफ्ना दलका, सम्प्रदाय र जातिका, आफ्नै स्वार्थका व्यक्तिलाई मतदान गरे, भोजभतेर र पैसामा आफ्नो विवेक बेचे हाम्रो समाजको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? आउने निर्वाचनमा हामीले लोकतान्त्रिक मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा आफ्नो योग्यता यसरी सिद्ध गरौं, हामी आफ्नो शासन आफैं गर्न सक्षम छौं भन्ने पुष्टि होस् । नत्र हाम्रा प्रतिनिधिहरू धनको बलमा, गुण्डाको बलमा र धाँधली गरेर पदमा पुग्नेछन् । यस्ता प्रतिनिधिहरू आफ्नो लगानी ब्याजसमेत असुल गर्नमा लाग्नेछन् । स्टालिनको ‘मतदान गर्नेको गणना हुँदैन, मतगणना गर्नेको गणना हुन्छ’ भनाइलाई गलत साबित गरेर मतदाताहरू नै निर्णायक हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक हुनुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा दलीय विचारधाराले निर्णायक भूमिका खेल्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकहरूले स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । जनताका दैनन्दिन समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने यी संस्थाहरू दलीय वैचारिक अडान र राष्ट्रिय मुद्दाबाट भिन्न हुन जरुरी हुन्छ । मतदाताहरूले आफ्ना स्थानीय समस्याप्रति संवेदनशील हुने प्रतिनिधि चाहेका हुन्छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् जो पञ्चायतकालदेखि जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि विजयी हुँदै आएका छन् । त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा नहेरी सही प्रतिनिधि चयन गर्ने क्षमता मतदाताले प्रदर्शित गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकहरूमा देखिएको चेतनाको स्तर हेर्दा यसमा आशावादी हुन सकिन्छ । दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, अहिले राजनीतिमा दोस्रो लहरको संकट (सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) सुरु भएको छ र यो भनेको दलगत मतदानमा मतदाताहरूको अरुचि हुँदै जानु हो । राजनीतिक दलहरूका लागि यो सबभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । स्थानीय तहमा जनप्रिय उम्मेदवारहरू नदिएमा दलीय आडम्बर र नारामा अबको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अन्तमा, अब्राहम लिंकनको यो भनाइ अति मननयोग्य छ, ‘यदि जनताले आफ्नो सद्गुण र निगरानी कायमै राखे भने कुनै पनि प्रशासनको अति खराबी र मूर्खताले छोटो अवधिमा गम्भीर हानि पुर्‍याउन सक्दैन ।’