भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

भारतसँगको व्यापारघाटाको एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा घर जलाएर खरानीको व्यापार गरेजस्तो भइरहेछ । नेपाल भारततर्फ १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ९ रुपैयाँभन्दा बढी आयात गर्न बाध्य छ ।
चन्द्र घिमिरे

प्रधानमन्त्रीज्यू, हर्षको कुरा हो, यहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ । ज्यादै लामो र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको भारतको भ्रमण सबै नेपालीका लागि खुसीको र नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । तर यसलाई ऐतिहासिक बनाउन कस्सिएर लाग्नुपर्छ । आखिर उपलब्धि के भो त भन्ने चासो यहाँ घर फिर्दा हरेक नेपालीका आँखामा पाउनुहुनेछ । 


अरू धेरै त म बताउन सक्तिनँ, लामो समय वाणिज्यको उच्च अधिकारी भएको र वाणिज्य क्षेत्रको विद्यार्थी रहँदै आएकाले यहाँको भ्रमणको सफलताका लागि निम्नलिखित विषयवस्तु औंल्याउँदै छु ।

व्यापारघाटा, भारत र नेपाल
नोबेल पुरस्कार विजेता तथा न्यु ट्रेड थ्यौरीका व्याख्याकार अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानले भनेझैं, व्यापारघाटा आफैंमा नराम्रो विषय हैन, तैपनि यो अर्थतन्त्रले धान्ने सीमाभित्र रहनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र यतिखेर व्यापारघाटा वा चालु खाता घाटा मात्रै हैन, भुक्तानी सन्तुलनको तातो भुंग्रोमा सेकिएको छ । सन् १९९१ को भारतको झझल्को आइरहेछ । त्यस बेला आयातमा भएको भारी वृद्धि र भुक्तानी असन्तुलनको भासमा भारत जाकिएको थियो । त्यसबाट उम्किन भारतले कडा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । झन्डै त्यस्तै पीडा नेपालले यतिखेर भोगिरहेछ ।

भारतसँग नेपालको गाढा व्यापारिक नाता छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा भएको कुल व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत भारतसँग आबद्ध थियो । नेपालले त्यो वर्ष गरेको कुल आयातको करिब ६४ प्रतिशत र कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत भारत व्यापारले ओगटेको थियो । नेपालको गत वर्षको कुल व्यापारघाटा १,३९८ अर्बमध्ये ८६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६२ प्रतिशत भारतसँग झेलेको थियो । यसबाट भारतसँग नेपालको व्यापारिक असर र अवसर दुवै नै भीमकाय भएको पुष्टि हुन्छ । यसलाई चलाउन जान्दा सपार्छ, नजान्दा बिगार्छ ।

केही वर्षयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा नेपालको व्यापारघाटाको अनुपात ३० प्रतिशतवरिपरि चलिरहेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आय ९–१० खर्ब रुपैयाँबाट ओरालो लाग्दा भुक्तानी सन्तुलन चिप्लिन थालेको छ । अहिले विप्रेषण घटेसँगै विदेशी विनिमयको सञ्चिति केवल ६ महिनाको आयात धान्ने क्षमतामा ओर्लिएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले यो क्षमता ५ महिनासम्म झर्ने बताउँछ ।

भारतसँगको नेपालको व्यापारमा दुई खाले तनाव छन् । भारतबाट आयात ‘क्षमताभन्दा अधिक’ भइरहेछ भने, भारततिर निर्यात ‘सम्भावनाभन्दा ज्यादै कम’ भइरहेछ । यस्ता दुवै खाले अतिले गर्दा व्यापारघाटाको क्षति बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म देखिएको एक दशकको प्रवृत्ति हेर्दा घर जलाएर खरानीको व्यापार गरेजस्तो भइरहेछ । नेपाल भारततर्फ १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ९ रुपैयाँभन्दा बढी आयात गर्न बाध्य छ । निर्यात–आयातको यो अनुपात २०६८–६९ मा १ रुपैयाँ बराबर ६ रुपैयाँमा सीमित थियो । बीचमा २०७४–७५ मा यो अनुपात १ रुपैयाँ बराबर १७ रुपैयाँभन्दा माथि चुलिएको थियो । पछिल्लो समय थोरै सुध्रिएको देखिने यो अनुपात खानेतेलको भारततिर बढ्दो निर्यातले थेगेको हो । भारतीय बजारमा खानेतेलको आपूर्ति र बजारमूल्य सन्तुलनमा राख्नका लागि यो टिकेको देखिन्छ तर भरलाग्दो छैन । संसारमा व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिन्छ । हुन त त्यो सम्भावनाका लागि देशको व्यापार दिगो हुनुपर्छ तर नेपालको भारत व्यापारमा त्यो दिगोपना छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट अपेक्षा
भारतले चाहँदा नेपाललाई व्यापार नोक्सान सम्हाल्न धेरै मद्दत गर्न सक्छ । पहिलो, भारतले कृषिउपज नेपाल निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर सुविधाको अपेक्षा अब गर्न हुन्न । सन् १९७८ मा वाणिज्य सन्धिमा गरिएको एउटा गलत व्यवस्थाले गर्दा नेपालले पारस्परिकताको सिद्धान्त अपनाउँदै भारतलाई यो सहुलियत दिन सुरु गर्‍यो । यो ऐतिहासिक भूल थियो । तबदेखि नेपाली कृषि उत्पादनको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ । ठूलो अनुदानको बलमा उत्पादित भारतीय कृषिउपजका सामु बजारमा कुनै अनुदान र सहयोग नपाएका निरीह नेपाली कृषिउपज टिक्न सकेनन् । कुनै समय अञ्चल धान कम्पनी र धान विदेश निर्यात गर्ने क्षमता भएको नेपालको कृषि क्षेत्रले हेर्दाहेर्दै त्यो सबै गुमायो, अहिले बर्सेनि झन्डै ३ खर्बको कृषिउपज आयात गर्ने खुद आयातकर्ता बन्न पुगेको छ । वाणिज्य सन्धिको यो गलत प्रावधान सच्याउन भारतसँग नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू !

अर्कातिर, नेपालबाट बल्लतल्ल कुनै वस्तु भारत जान लाग्यो भने विभिन्न खाले गैरकर तगाराहरू लगाइन्छन् । परिमाणात्मक बन्देज, झन्झटिला प्रशासनिक नियम, गुणस्तर परीक्षणका नाममा थप कडाइ, खर्चिला एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङजस्ता तगाराहरू तेर्साइन्छन् । कुनै केन्द्र सरकार त कुनै प्रदेश सरकारका निकायबाट लगाइन्छन् । प्रायः यस्ता तगारा नेपाली वस्तुबाट डराएका भारतीय उत्पादकको लबिइङका बलमा लगाइएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो प्रवृत्तिको अन्त गर्ने वातावरण तपाईंको भ्रमणबाट बनाउन सकिन्छ ।

गुजराल डक्ट्रिनको लहर चल्दा नेपालको उद्योग–व्यापारले भारतको विशाल बजारमा उत्साहजनक प्रवेश पाएको थियो । आईके गुजराल सन् १९९६ मा विदेशमन्त्री भएपछि उक्त डक्ट्रिन अस्तित्वमा आयो । एउटा व्यक्तिले कति फरक पार्छ भन्ने उदाहरण थियो त्यो । अहिलेसम्मको इतिहासमा भारतको सबैभन्दा उदार व्यापार व्यवहार त्यो बेला देखा पर्‍यो । दुर्भाग्य, त्यो ज्यादा टिकेन । भारतीय उद्योगी–व्यवसायी संघ–संस्थाहरूको लबिइङमा नेपाली वस्तुबारे नयाँ संकथन तयार भयो । नेपाली वस्तुहरूबाट भारतीय वस्तुहरूलाई भारतमै धक्का पुग्ने भाष्य बनाइयो । त्यसलाई टेकेर अनेक अवरोध लगाउन थालिए । अन्ततः सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनः संशोधन भयो । यससँगै सन् १९९६ मा गरिएका उदार व्यवस्थाहरूलाई नयाँ

अनुदार व्यवस्थाले बगायो । सोही संस्करणको वाणिज्य सन्धि सन् २००९ मा जारी रह्यो । अहिलेसम्म यिनै अनुदार सन्धिहरूका कारण नेपालले भारतसँग धान्नै नसक्ने व्यापारघाटा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, हाल कायम वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकनमा यहाँको भ्रमणले होस्टे गरोस् ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्दा सिपा (कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट) को मोडल अपनाउनु लाभदायक हुन्छ । अहिले भइरहेको खुला व्यापार सम्झौता मोडलको वाणिज्य सन्धि केवल वस्तुलाई भन्सार कर सहुलियत दिने र नकारात्मक सूचीमा राख्ने वाणिज्य सन्धिका रूपमा सीमित छ । सिपा मोडलको वाणिज्य सन्धिमा वस्तुको भन्सार कर सहुलियतका अतिरिक्त सेवा व्यापार, वैदेशिक लगानी र व्यापारलाई सहयोगी हुने ठूला भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने विषय पनि समावेश हुन्छन् । नेपालका लागि ठूलो भारतीय लगानी भित्र्याउने र उद्योग तथा वाणिज्य पूर्वाधार विकास गर्ने बाटो एकसाथ खुल्नेछ । भारतले यस्तो सम्झौता अन्य मुलुकका अतिरिक्त दक्षिण कोरियासँग सन् २००९ मा र यूएईसँग भर्खरै गर्न भ्याएको छ ।

नेपालबाट भारततिर हुने निर्यात कहिल्यै अनुमानयोग्य भएन । कुनै वस्तुको निर्यात बढ्न थाल्यो भने उताबाट अत्तो थापिन्छ र जानबाट रोकिन्छ । नेपाली उत्पादक वा निर्यातकर्ता थाक्छन् र दिक्दार मान्दै उद्यमशीलता त्याग्छन् । कहिले चिया जचाउन कोलकाता लानुपर्ने प्राविधिक नियम त कहिले जडीबुटी लैजान लखनउ धाउनुपर्ने प्रशासनिक नियम लादिन्छ । हुँदाहुँदा भारतीय किसानबाट जुट किनेर बनाइएका झोला र बोरा भारत पठाउँदा एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ आइलाग्छ । वार्ताबाट हल गर्न बस्यो, ‘ए त्यो त स्टेट सरकारले लगाएको’ भन्दै दिल्लीका अधिकारीहरू पन्छिने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, भारतको यस्तो रवैयाले गर्दा नेपाली लगानीकर्ताको ऊर्जा कसरी र कति दिन टिक्छ ? त्यसैले नेपालको निर्यात अनुमानयोग्य बनाउने वातावरणका लागि तपाईंको भ्रमणले ‘ब्रेक थ्रु’ गरोस् ।

पारवहनतर्फ केही नभनी नहुने कुराहरू छन् । भारतीय सामुद्रिक बन्दरगाह र प्रमुख नेपाली औद्योगिक नाकाबीच मालवाहक रेलसेवा चल्न ढिला भइसक्यो । अहिले यस्तो सेवाले केवल वीरगन्जको सिर्सियालाई मात्र जोडेको छ । यस्तो मालवाहक सेवा भनेको अरूका बनिबनाउ मालसामान बोकेको कन्टेनर ओसार्ने मात्र हैन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएको बल्क र खुला कार्गो बोकिहिँड्ने रेलसेवा हो । यस्तो सेवामा काँकरभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज पनि जोडिनुपर्छ तब मात्रै दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको नेपालको पारवहन लागत घट्नेछ, तब मात्रै कृषि र उद्योग क्षेत्रले खोजेको ठूलो लगानी नेपाल भित्रिनेछ । त्यस्तै धेरै समयदेखि प्रतीक्षारत जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने कार्यले गति पक्रियोस् । प्रधानमन्त्रीज्यू, विगतदेखि साँचिएका यी र यस्ता सपनाहरूले तपाईंको भ्रमणका दौरान विपना बन्ने राजमार्ग समात्न सकून् ।

विगतमा के भो ?
विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदा मसमेत वाणिज्य सचिवको हैसियतले संलग्न थिएँ । नेपालको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्ने कुरा उठे । वाणिज्य सचिवस्तरको द्विपक्षीय संयन्त्रले अहिलेका व्यापार र पारवहन सन्धिहरूलाई पुनरवलोकन गर्ने भनियो ।

त्यसपछि सचिव र सहसचिवस्तरमा वार्ताहरू अघि बढे । दुवै सन्धि पुनरवलोकन गर्ने मुद्दा वार्ता टेबलमा घनीभूत भए । त्यस बेलाका नेपाल–भारत द्विपक्षीय माइन्युट कागजातमा यी कुराहरू उल्लेख छन् । तत्पश्चात् म्याराथन वार्ता अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यहीबीच वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको लहर पस्यो । यस्ता विषयहरू थाती रहे । जहाँ थाती रहेको छ, त्यहाँबाट यी मुद्दाहरू उठाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मिसनलाई यहाँको आगामी भ्रमणले पाँचौं गेयरमा दौडाउन सकोस् !

घिमिरे पूर्ववाणिज्य सचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थिति नबसेको नीति

राजनीतिक दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ?
चन्द्र घिमिरे

सार्वजनिक नीति देशको कम्पास हो । कुन दिशातिर मुलुक जाँदै छ, नीति हेर्दा थाहा लाग्छ । नीति विकासको राजमार्गमा दौडिरहेको देशको गति पनि हो । कुदेको देशको गति नीतिले ठम्याउन सकिन्छ । नकुदेको देशको सकिन्न । विडम्बना, हामीकहाँ कोट्याएर हेर्‍यो भने देश नकुदेको बयान हाम्रै नीतिहरूले दिन्छन् । नीतिमा सधैं एउटै अठोट बग्रेल्ती भेटिन्छ । अर्थात्, सधैं फेल भएर एउटै कक्षा दोहोर्‍याउने ल्वाँगे विद्यार्थीजस्ता नीतिहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।

नीतिहरूलाई केलाएर हेर्दा उद्देश्य, नीति र कार्यनीति वर्षौंदेखि धेरैजसोमा एउटै देखिन्छन् । मानौं, लामो यात्रामा हिँडेका हामी पाइला अघि सार्न तयार नै छैनौं । जस्तै— वाणिज्य नीति हेर्दा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भन्ने वाक्य लेख्न र रट्न लागेको दशकौं भो । घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेको दशकौं भो । आपूर्तिजन्य समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको दशकौं भयो । तर काकरभिट्टा हिँडेको यात्रीले कहिल्यै नागढुंगा नकटेजस्तो सधैं काकरभिट्टा पुग्ने गीत हाम्रा नीतिहरूले रटिरहेछन् । बैरागीले रूखका हाँगामा बसेर बजाएको मुरलीको एउटै पुरानो धुनजस्तो । यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिको ‘ट्रेजिडी’ हो ।

कार्यान्वयनमा खडेरी

नीतिको घाटा कार्यान्वयन (पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट) अन्यत्र ठूलो बहसको विषय हो । यसमाथि धेरै सिद्धान्त तय भएका छन् । भान मिटर र भान हर्नले सन् १९७५ मै अघि सारेको सिद्धान्तले नीति लागू हुन वा नहुनमा छवटा चर जिम्मेवार हुने बताएको छ । पहिलो, नीतिको गुणस्तर र उद्देश्य । दोस्रो, साधनस्रोत र प्रोत्साहनको उपलब्धता । तेस्रो, अन्तरसांगठनिक सम्बन्ध । चौथो, कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको विशेषता । पाँचौं, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण । र छैटौं, कार्यान्वयनकर्ताको स्वभाव र प्रतिक्रिया । तीमध्ये कुनकुन चर हामीकहाँ उपलब्ध छन् ? कुन चर अन्यभन्दा बढी हावी छ ? यस्ता जवाफ अमुक नीतिमाथि अनुसन्धान नगरी बताउनु हात्ती छामेजस्तो होला ।

अन्यत्र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बहस प्राज्ञिक दुनियाँले चलाउने गर्छ । हामीकहाँ त्यो स्तरमा यो विरलै हुन्छ । हामी सबै नीति लेख्नमा र लागू नगर्नमा रत्तिएजस्ता देखिन्छौं । पुँजीगत खर्च बढेन भन्नेसम्म चर्चा गर्छौं । त्यो पनि बजारमा तरलताको अभाव खड्किएपछि बढी हल्ला गर्छौं, अरू बेला बिर्सिन्छौं ।

हामी कहिले पञ्चवर्षीय, कहिले त्रिवर्षीय योजना ल्याउँछौं । रोग यति सल्किसकेको छ, त्यस्ता योजना किताबमा मात्रै जीवित भेटिन्छन् । धन्न, लोकसेवाले सोध्छ भन्ने भयले परीक्षार्थीसम्मले त्यो किताब परीक्षाको खड्गो नकटुन्जेल हेर्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरू त्यो आवधिक योजना पढेर विरलै वार्षिक बजेट बनाउँछन् । अरू त अरू, बजेट पास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि उति साह्रो वास्ता गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय त ढिकुटीको साँचो बोकेको, सबै मन्त्रालयको ‘हेडसर’ नै भयो । बजेट बनाउँदा उसलाई अरू सरोकार नै हुन्न । ‘बलिया नेता’ ले अह्राएको जिल्लाका योजनामा कनिका छर्न पैसा नपुगेको प्रेसरमा कुन नीतिले केकति खर्च मागेको छ भन्ने सुन्दा पनि उसलाई झर्को लाग्छ । अनि कहाँबाट राष्ट्रिय महत्त्वका सडक बन्छन् ? कहाँबाट शैक्षिक सुधार हुन्छ ? कहाँबाट अस्पतालहरू सुध्रिन्छन् ? कहाँबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ ?

कुनै पनि नीति सफल हुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । असफल हुन पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै चाहिन्छ । सफल बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायको एकमना र सर्तविहीन सहयोग चाहिन्छ । विडम्बना, सरकार एउटै हुन्छ तर त्यो सहयोग फिटिक्कै जुट्दैन । औद्योगिक नीतिले उद्योगधन्दा बढाउने भन्छ । उद्योग खोल्न कथंकदाचित् उद्योगी अघि बढ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरी उद्योगलाई तगारो तेर्स्याउन सकिन्छ, त्यसैमा आफ्नो वीरता देख्छ ।

अर्थ मन्त्रालय खाइपाइरहेको भन्सारको अंक घट्न हुन्न भनेर खुल्न लागेको उद्योगसँग पनि तर्सन्छ । किनकि आयातकर्ताले उसलाई उत्पादनमा भन्दा भन्सार राजस्वमा रम्न सिकाएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू उद्योगलाई बैरीजस्तो व्यवहार गर्छन् । हुँदाहुँदा उपभोक्तासम्बन्धी संघ–संगठन पनि संसारका सस्ता वस्तु उपयोग गर्न पाउनु हक–अधिकार हो भन्न अघि सर्छन् । कमसल गुणस्तरका सामानहरू नेपाली बजारमा ‘डम्पिङ’ गरेर सस्तोमा उपभोग गर्न आयातकर्ताले घरघरलाई पल्काएको छँदै छ, विदेशी फिरंगीहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमा चिनियाँहरूलाई अफिम खान सिकाएर दुर्व्यसनी बनाएजस्तो ।

कैयौं नीति छन् जो अल्पायुमै बितेका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, स्वयं नीति ल्याउने माउ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि उक्लिन नपाई तीमध्ये कतिपय बिर्सिइएका छन् । कतिपय नीति दाताको गर्भाशयबाट जन्मिन्छन् । देशको भन्दा विदेशका चासोमा गर्भाधान भएका हुन्छन् । त्यस्ता नीतिहरूले नेपालको हावापानी धान्न सक्तैनन् र त्यसै मर्छन् । रमाइलो त त्यस बेला देखिन्छ, जब दाताहरू ‘सरोगेट आमा’ ले झैं दौडधुप गर्छन् । छँदाखाँदाको नीति लागू हुन सहयोग गर्नुभन्दा अर्को नीति जन्माउन ‘लबिइङ’ तथा हानथाप गर्छन् । नीति जन्माउनमा कर्मचारीतन्त्रका टाठाबाठाहरूको चाख र करामतले बढी काम गर्छ ।

हामीकहाँ कैयौं नीति केवल हल्ला कोरल्न अर्थात् दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न आएका थिए र छन् । नीति ल्याउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यो टिक्नेवाला छैन र परिणाम दिनेवाला पनि छैन । तर भित्री उद्देश्य नै समाजमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा समाजको ठूलो पंक्तिलाई झुक्याउने हुन्छ । यसले लोकप्रियतावादको बर्को ओढेको हुन्छ । असफल हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार प्रमुखको ठाडो आदेशमा यस्ता नीतिहरू भित्र्याइन्छन् । अर्को प्रवृत्ति, चुनावको मुखमा खल्ती विचार नगरी प्रियतावादी नीति कार्यक्रम ल्याइन्छ । शिलान्यास, उद्घाटनको लर्को लाग्ने गर्छ । ठूलठूला वाचा गर्ने यस्तो अवसर खोसाखोस गर्न चुनावअघि आफ्नो सरकार बनाउने लोभमा राजनीतिक दलहरू लछप्पै भिजेका हुन्छन् । सत्ता फेरिनासाथ यस्ता नीति–कार्यक्रम स्वतः घाटमा पुग्छन् ।

दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ? यसले नीतिप्रति दलमा इमानदारी छैन भन्ने सन्देश छरिरहेको छ । यसो हुँदा नीतिहरू कुपोषित हुन्छन् । नीति लागू गर्न समर्थन जुट्दैन । नीतिगत धारणा पदसँग विनिमय गर्ने वस्तु हो र ? त्यस्तै, दलहरूमा राम्रा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै भन्ने बानी लागेको छ । तर आफू सत्तामा पुगेपछि चाहिँ हिजोको सत्तापक्षले जे गरेको थियो, त्यही गर्ने चलन बसेको छ ।

केही वर्षयता नीतिलाई ठोस अध्ययनबिना बारबार गिजोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई स्वार्थसमूह र नीतिनिर्माताबीचको साँठगाँठले मलजल गरेको छ । खासमा यो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को ज्युँदोजाग्दो नमुना हो । बन्द बाकस (ब्लाक बक्स) भित्र बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी यस्ता नीति बन्ने गर्छन् । ‘ब्लाक बक्स’ मार्फत नीति फेर्ने कार्यमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आश्चर्यजनक भएन । नेपालमा यसका एक से एक उदाहरण छन् ।

अब के गर्ने ?

पहिलो, राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमानदारी मौलाउनुपर्‍यो । जे गरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, नीतिको असफलताका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नीतिगत उद्दण्डता निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने हुन्छ । अहिलेसम्म जनताले पुरस्कार वा सजाय दिन्छन् भनेर चुनावका भरमा मात्रै छाडिएको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने रहेछ । तेस्रो, नीतिको सफलता र असफलताका बारेमा प्राज्ञिक र सार्वजनिक बहस चल्नुपर्‍यो । जस्तो— ब्रेग्जिट बेलायती घरघरमा चासोको विषय बन्यो । प्राज्ञिक क्षेत्रले यस्ता विषयमा धार तिखारेर सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । चौथो, कुन नीति केकति लागू भयो वा भएन भनी सरकार प्रमुख स्वयंले चासो दिनुपर्‍यो ।

लागू नभए के कसको कारणले भएन, किन भएन, कसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । पाँचौं, तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गएको यो बेला नीतिगत विषयमा चुनावी बहस चलाउने प्रथा बसालौं । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, कसले के गरे वा गरेनन्, खोजीनिती होस् । यस्तो बहसलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाले जमेर सहयोग गर्न सक्छन् । कसले केकस्ता नीति लागू गरे वा गरेनन्, कति उपलब्धि हासिल गरे वा गरेनन्, कति लाभ दिलाए वा उल्टो नोक्सान गरे भन्ने तथ्यहरू समीक्षामा उधिन्न सकिन्छ ।

अन्तमा, सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा, केही नीतिगत विषय यस्ता हुन्छन् जससँग राष्ट्र र राष्ट्रियता गाँसिएको हुन्छÙ देशको अस्मिता जोडिएको हुन्छ । कम से कम त्यस्ता विषयमा दलगत लाझहानिका लागि तँतँ–मम नगरिदिए हुन्थ्यो ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×