जनसम्बन्धको छुकछुके रेल- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनसम्बन्धको छुकछुके रेल

सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जन; एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।
चन्द्रकिशोर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका छन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि दिल्ली नयाँ होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको जबजब भारत भ्रमण हुन्छ, त्यतिखेर नेपालभित्रको राजनीतिक माहोल स्पन्दित हुन पुग्छ । भूराजनीतिक कारणले पनि भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । सम्बन्धको आयाम
समय र परिस्थिति हुँदै यस पछिल्लो भ्रमणको संघारसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना छ भने, नेपालका पक्षमा ‘अनुकूलता’ फेरि प्राप्त हुने संकेत देखा परेको छ ।

नेपालको अभिन्न छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुरक्षा अवधारणामुखी हुँदै गएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रमुखी कसरी बनाउने ? सुरक्षा सरोकार निश्चित रूपमा कुनै पनि छिमेकीका लागि गहिरो चासोको विषय हुनु जायज हो, तर हाम्रा लागि छिमेकीहरूसँग विश्वसनीय र भरोसायुक्त सम्बन्ध बनाउँदै त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा अनुवाद गर्नु प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्री देउवाले यही दूरदृष्टि राखी नेपाल–भारतबीचका समस्याहरूको समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने आशा सर्वत्र गरिएको छ, जुन कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

के नेपाल र भारत अन्तरनिर्भर छन् ? के दुवैतर्फका जनताको सुख र समृद्धि अविभाज्य छ ? यी प्रश्नको जवाफमा साझा मत बन्नुमै जनसम्बन्धको सूत्र गाँसिएको छ । जनता–जनताबीच संवाद र सामञ्जस्यको उपयुक्त वातावरण बनाउन पहिला सरकारहरूबीचको सम्बन्ध लिकमा हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि दुई राज्यका सरकारबीचको सम्बन्ध हो । सरकारहरूबीच हुने न्यानो वा चिसो सम्बन्धको असर भुइँतहमा समेत पर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा २०४६ देखि नै जहिले पनि नयाँनयाँ समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई यी दुई राज्यका सरकारमा बस्नेहरूबीचको तालमेल, बाझिएका स्वार्थ र प्राथमिकता, भित्री चाहनाले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । हुन त राज्यको सम्बन्ध भन्दाभन्दै पनि त्यसको निरन्तरताको कडी जनसम्बन्ध हो । जनता–जनता सम्बन्धको निरन्तरताले सरकारहरूबीच कहिलेकाहीँ दूरी बढ्दा पनि त्यसलाई एउटा लिकबाट बाहिरिन दिँदैन । र फेरि सरकारहरूबीचको सम्बन्धले त्यही लय समाउँछ ।

जनसम्बन्धको धरातलबाटै हेर्दा, भारतले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका चरणलाई कसरी हेर्‍यो ? कस्तो व्यवस्थापन चाह्यो ? र के हुन पुग्यो ? यी प्रश्नहरूको लेखाजोखा कुनै अमुक दल वा राजनीतिक खेलाडीलाई मानक बनाएर गर्न खोज्दा टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । यता सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, नेपाली राज्यले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा सीमाञ्चल–मानसको उपेक्षा गरिरह्यो । भारतलाई हेर्ने नाउँमा आफ्नै समुदायविशेषलाई हेर्ने परिपाटी बस्यो । यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले त कुनै पनि मुलुकको सम्बन्ध उसको स्वार्थले निर्धारित गर्छ भन्छ । तर स्वार्थको कुन हद हो, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा जुन पार्टी अथवा व्यक्ति आए पनि परिपक्वता र स्थायित्व हासिल गरेको देशको दृष्टिकोणमा फरक आउनु हुँदैन ।

राजनीतिक सन्तुलनको पक्षलाई हेर्दा, नेपालको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र बलियो बनायौं भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्नुको सट्टा लोकतन्त्रमा पनि यो वा त्यो पक्ष भनिराखेको पाउँछौं । नेपाली सार्वजनिक विमर्शमा जहिले पनि फलानो भारतीय पक्षको या केही समयपछि अर्को भारतको ‘डार्लिङ’ भएको देख्छौं । यस्तो किन हुन्छ ? भारतमा भाजपाको सरकार छ, उनीहरू हिन्दुवादी हुन् र नेपालमा पनि बहुसंख्यक हिन्दु छन्, त्यसकारण राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा मीठोपना हुन्छ भनी सोच्नुको आधार के हो ? दुवैतर्फ सरकार र त्यसका नेतृत्वकारी दल र पात्र फेरिए पनि कुन त्यस्तो स्थायी स्वार्थ छ, जसका कारण हामी फेरि उही स्पेसमा आइपुग्छौं ? के नेपाल–भारत जनसम्बन्ध संकुचित राष्ट्रवाद, आरोपित विस्तारवाद र नेपाली गृह राजनीतिको विषयबाट मुक्त हुने परिदृश्य विकसित भएको छ ?

के नेपाल सरकारले भारतलाई हेर्ने नाउँमा केवल भाजपालाई हेर्छ ? पछिल्ला वर्षहरूमा भाजपाका नेतागणको नेपाल दौडाहा बढेको छ । नेपाली नेतागण र दलहरूले पनि भाजपासँग अन्तरक्रिया बढाएका छन् । भाजपा र भारत सरकार दुई पृथक् पक्ष हुन् । सरकारको नेतृत्वमा भाजपा छ, तर त्यो दल आफैंमा सरकार होइन । भाजपा र त्यसको शक्तिकेन्द्रलाई चिन्नु र मेलजोल बढाउनु त ठीकै हो तर नेपाल–भारत जनसम्बन्धको कोणबाट हेर्दा नेपाली जनताका हितैषी अरू दल पनि छन् । यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा अन्य भारतीय दलहरूको सहयोग र सद्भाव

प्राप्त रहिआएको छ । जुन दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो उसैसँग बढी अन्तरक्रिया बढाउने र सरकारबाहिर रहने दलहरूको उपेक्षा गर्ने काम हुनु हुँदैन । यतिखेर नेपालका दलहरूको भारतीय कांग्रेससँग संवाद भइराखेको छैन । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका समाजवादी धारका दलहरू होऊन् वा कम्युनिस्ट पार्टी, यिनीहरूसँग सके टाढिएर बस्ने एक प्रकारको मनोविज्ञान छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी, बेटी र क्रान्ति’ को सम्बन्ध भनिन्छ भने विगतमा नेपाली जनसंघर्षलाई ऊर्जा दिने सबै हाम्रा आफन्त हुन् भनेर बुझिनुपर्छ । त्यहाँ सामाजिक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्, जसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा भारतभित्रका नागरिक आन्दोलनहरूले त्यहाँको सरकारका तत्कालीन नीतिहरूप्रति असहमति जनाउँदै नेपालीका पक्षमा बोलेका छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त छ, जुन अन्यत्र जुर्दैन । यही कारण हाम्रा जनसम्बन्धहरू अनुपम छन् ।

देउवा नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति हुन्, तर उनको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदै छ । नेपालजस्तै भारतमा पनि बहुविचारका राजनीतिक शक्तिहरू क्रियाशील छन् । भारतको विदेशनीति त्यहाँको घरेलु नीतिकै निरन्तरता हो । त्यहाँको वर्गसम्बन्धको अवस्था र शासकीय विचारहरू त्यसमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । नेपालमा २०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भारतले आफ्नो दुईखम्बे नीति फेर्‍यो, अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था । सबैभन्दा निकट छिमेकी र नेपाली राजनीतिमा असाध्य ठूलो पहुँच रहेको ठानिएको भारत सरकारले नेपाली ऐक्यबद्धतालाई पछ्याउन पुग्यो, किनभने नेपालीजनले गणतान्त्रिक मानस बनाइसकेका थिए । छिमेकी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्य नाथ मुख्यमन्त्री बन्दा नेपालका पश्चगामी शक्तिहरू उत्साहित हुन पुगे । तर त्यसले नेपालको परिवर्तन यात्रामा पूर्णविराम लगाउन सकेन ।

नेपाली संघीय गणतन्त्रका कठिनाइहरू केकस्ता छन्, यसका लागि केकस्तो भारतीय सहयोग चाहिन्छ ? भारतमा यसबारे सही चिन्ता र चासो साँघुरो स्तरमै पाइन्छ । दिल्लीमा अचेल नेपाल विमर्श विरलै हुन्छ । देहरादून, लखनउ, पटना वा कोलकातामा जनसम्बन्धको संवेदनशीलता, जटिलता र निरन्तरतालाई बुझ्न र सम्हाल्न के गर्ने हो, कुनै कोसिस भएको पाइँदैन । ती केन्द्रहरूमा प्रत्येक कुरामा दिल्लीतिर हेर्ने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला वर्षहरूमा समाधान भएका सीमावर्ती क्षेत्रका मुद्दाहरू के हुन् ? नयाँ जन्मिएका समस्याहरू के हुन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास नै समझदारीको पुल निर्माण हो, अतीतलाई दोहोरिन नदिने प्रबन्ध हो । नेपाललाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा हेर्ने दृष्टि भारतीय नागरिक समाजमा अक्षुण्ण रहनुपर्ने हो । तर यसमा त्रुटि भइरहेको छ र परिणामस्वरूप यत्रो सामीप्य भएका दुई देशबीचको जनसम्बन्ध चौबाटामा राखिएको ट्राफिक लाइटजस्तै भएको छ, जसमा हरियो बत्तीभन्दा बढी पहेंलो र रातो बत्ती बल्छ । सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जनÙ एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।

भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाउँदै छ । भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालबाट बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, गणेशमान सिंह, डा. केआई सिंहसहित अनेक मूर्धन्य नेता र कार्यकर्ताहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका मात्र थिएनन्, बेलायती सरकारबाट काराबासको सजायसम्म पाएका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सप्तरीका वीर सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर शहादत प्राप्त गरेका थिए । सप्तरीको हनुमाननगर आधुनिक जनसम्बन्धको प्रस्थानविन्दु हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता भनेको दुई देशका राजनेताहरूको उच्चस्तरीय सम्पर्क र संवाद हो ।

आजको युगमा केवल परम्परागत मान्यता र संस्कारका आधारमा मात्र होइन, समयसापेक्ष विश्वदृष्टिकोणका आधारमा समेत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती पनि छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण वाराणसीमा गएर टुंगिन्छ । भ्रमण समापनको यो रोजाइ अर्थपूर्ण छ । नेपाल–भारत जनसम्बन्धको भविष्यका निम्ति बाबा विश्वनाथको प्रदक्षिणाका कारण एकअर्कालाई पूरा ‘विश्वास’ गर्ने दिन आउँछ । सीमान्त सहर वीरगन्जका भोजपुरी कवि स्व. दीपनारायण मिश्रले आफ्नो ‘नीति के वचन’ मा भनेका छन्, ‘जहाँ रहे सद्भाव, सुमति उहवें आ जाई । जहाँ रहे दुरभाव रार, सुख चैन उहाँ से जाई ।’ जहाँ सद्भाव हुन्छ, त्यहाँ नै सुमति हुन्छ । जहाँ दुर्भाव हुन्छ, कलह हुन्छ, त्यहाँबाट सुख शान्ति हराउँछ । यस्तो सोचलाई यथार्थ बनाउन दुवैतर्फका सरकारको इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । मूल कुरा मिलेपछि बाँकी कुरा आफैं मिल्दै जान्छन् । जयनगर–जनकपुर रेल अब गुडेझैं जनसम्बन्धको रेल छुकछुक गर्दै अगाडि बढोस्, कामना छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी–प्रवेशको राजनीति

आन्दोलनकारी शक्ति जब स्वयं सत्ता राजनीतिमा लडीबुडी गर्न तम्सिन्छ, त्यतिखेर को वर्जित र को स्विकार्य भन्ने छुट्टिँदैन अनि ‘गद्दी र गद्दारी,’ ‘आयाराम–गयाराम’ जस्ता भाष्यहरू भुइँ यथार्थ हुन पुग्छन् ।
चन्द्रकिशोर

यति बेला चुनावी माहोल बन्दै छ । सबै कुरा अनुकूल रहे स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै हुन्छ । निर्वाचन जुनसुकै तहको किन नहोस्, त्यसमा दलविशेषले प्राप्त गर्ने सफलताले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाउँछ नै । दलहरूको पहिचान गाँसिएर हुने निर्वाचनमा माथिल्लो तहका नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएपछि तृणतहका नेताहरूले बल पाउँछन् । अब त मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा हुने निर्वाचन दलगत राजनीतिभन्दा पृथक् छैन ।



कुनै न कुनै रूपमा दलीय प्रतिस्पर्धाको छाया त्यसमा परेकै हुन्छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामबाट मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रका अन्य संस्थामा समेत पहुँच र प्रभावका आधारमा दलहरूको जनाधार मापन गरिन्छ । परिणाम, चारैतिर चरम दलीयकरण हुँदै आएको छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा एकभन्दा बढी दल हुनु र तिनीहरूमाझ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । दल एकभन्दा बढी भए भने जनतालाई छनोट गर्न सहज हुन्छ । एकभन्दा बढी दल लोकप्रिय, सबल र संरक्षकका रूपमा रहे तीमध्ये आफ्ना लागि तुलनात्मक रूपमा हितकारी दलको छनोट गर्न मतदातालाई सहज हुन्छ । चुनाव निकटताको पदचापसँगै दलहरू शक्ति सञ्चय र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुँदै छन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचना विघटन गर्दै संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेकाले दलहरूले पनि आन्तरिक संरचनालाई त्यही बमोजिम ढालिसकेका छन् । संघीय राज्यसंरचना मूलतः नीति निर्माण तहमा आजसम्म पछाडि परेका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका व्यक्तिको पहुँच पुर्‍याउन, समावेशी राज्य निर्माण गर्न, राज्यमा आफ्नो पहिचान प्रदर्शन गर्न, सन्तुलित विकास गर्न र सामाजिक न्याय र समानताका लागि आवश्यक थियो ।

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारहरूले विकास–निर्माणको नीति कसरी तयार गरे, विकासका लागि स्रोत परिचालन/संकलन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास, सुशासन, समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरणको कस्तो नमुना प्रस्तुत गरे भनेर दलहरूले आआफ्ना उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । दलहरूले आफूले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूमा केकस्ता उत्तम अभ्यास गरे, स्थानीय दिगो विकासलक्षित के कस्ता प्रयत्न गरे, रैथाने ज्ञानलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थानीय परिवेश सुहाउँदो विकास गरे भन्नेतर्फ पनि छलफल चलाउनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन संघीय नेतृत्वहरू सक्रिय छन् किनभने टिकट पनि त्यहीँबाट बाँडिने, चुनावी रणनीति पनि त्यहीँबाट तय हुने र चुनावी माहोल पनि त्यहीँबाट परिचालन हुने अवस्था छ । यसैले भुइँतहको निर्वाचनका लागि समेत यतिखेर फुनगी (माथि) ले बढी लेखाजोखा गर्दै छ । दलसत्ताको मूलभूत चरित्र बदलिएन । प्रायः दलहरू संघीयताको मुखुण्डोमा छोपिएर पञ्चायतकालकै जस्तो ‘माथि’ को दर्शन पछ्याइरहेका छन् । त्यसैले टिकटार्थीहरू पनि माथिलाई रिझाउन अनेक कौतुक गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशले चुनावी, राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको छ । इतिहासमा यस क्षेत्रको सीमान्त आवाज दबिएको थियो तर पछिल्लो निर्वाचनमा यहाँबाट परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भयो । मुख्य पालिकाहरूमा मधेश आन्दोलनको रापताप देखियो । तर इतिहासको गर्भबाट पैदा भएको त्यो ऊर्जा यतिखेर चेप्टिँदै–चेप्टिँदै गएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा बलियो पकड बनाउन मुख्य दलहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेश आन्दोलनसँग साइनो राखेका दलहरूबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू एकै पटक एकभन्दा बढी दलसँग सम्पर्कमा छन्, कहाँ कसको कुन दलसँग टुंगो लाग्छ, त्यो तिनैलाई थाहा छैन । एक पटक कुनै दलसँग ‘कुरो’ मिलिसकेको बताइए पनि त्यो व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदासम्म त्यहीँ टाँसिरहला भनी ठोकुवा गर्ने अवस्था पनि छैन । यो दल बदल्ने मौसम हो ।

दलहरूको चुनावी अभियानको एउटा प्राथमिक कार्य हो- दल प्रवेश गराउनु । उसो त यस्तो दल बदल्ने प्रवृत्ति पहिले पनि नदेखिएका होइन तर मधेश प्रदेशमा हुने यस्ता गतिविधिले तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिलाई स्पन्दित गर्ने गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्य दलहरूको यस्तो घिडघिडो छ, तिनीहरू यस क्षेत्रको अविकास, गरिबी, असमानता, विभेदबारे चर्चा गर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी नेतालाई जसोतसो रिझाएर आफ्नो हात बलियो पार्न चाहन्छन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू एकएक गरी अर्को दलमा कार्यकर्ता बन्न तँछाडमछाड गर्दै छन् । यसरी दल बदल्नेहरूको ताँती सानो छैन । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन यसै साता सकिएको छ । दलको आन्तरिक निर्वाचनले गुटगत ध्रुवीकरण बढाएको छ । यस्तो मनमुटावलाई साम्य पार्न केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरू खटिएका छन् । कांग्रेसभित्र आफैं टिकटार्थीहरूको लाम छ र अर्को दलबाट नयाँ प्रत्याशी ल्याउने सोच देखिँदैन । यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै अग्र क्रियाशीलता देखाएका छन् ।

बहालवाला मेयर–उपमेयर, वडाअध्यक्ष, मधेश आन्दोलनका क्रममा सक्रिय नेता, जातीय संगठनसँग आबद्ध, सामाजिक–आर्थिक हैसियत धारण गरेकाहरू नै मुख्य टार्गेटमा छन् । स्थानीय सत्ता र त्यसपछिका अन्य चुनावमा पकड मजबुत बनाउन यसरी अन्य दलका कार्यकर्ता भित्र्याउने उपक्रमले विस्तार पाएको छ । यसमा विचारधारा र नैतिक मूल्यका लागि स्थान छैन । यसले खडा गर्ने कृत्रिम समीकरणले साध्यले साधनलाई उचित ठहर्‍याउँछ भन्ने देखाएको छ । यसले गर्दा दल–बदल राजनीतिक नैतिकताको नयाँ नियम बन्दै छ । खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र उथलपुथल मच्चिएको छ ।

कुनै पनि निर्वाचनको चुरो पात्र भनेका उम्मेदवारहरू नै हुन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनोट दलको कुन तहले गर्ने ? प्रदेश वा पालिका समितिले, तलबाट नाम सिफारिस हुने र केन्द्रले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, कि माथिबाटै निर्णय थोपर्ने ? विगतको कार्यशैली फेरि दोहोरिँदै छ । स्थानीय एकाइहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने वा प्रत्याशी छनोटका लागि विकेन्द्रित एवं जनमुखी तरिका के हुने भन्नेबारे दलहरूमा विमर्श सुनिँदैन । यसले गर्दा हजारौं आकांक्षी काठमाडौंको प्रदक्षिणामा निस्केका छन् । टिकट दिलाइदिने ‘बिचौलियागिरी’ राजनीतिक व्यवस्थापनमा नयाँ उद्यम भएको छ । स्थानीय सत्तासँग स्रोतको सम्भावना, अधिकार र प्रभाव विस्तारको सोपान हुन सक्ने जुन आधार छ त्यसले बहालवालालाई आफूले कसरी निरन्तरता पाउने होला भनी सोचमग्न बनाएको छ भने स्थानीय अर्थराजनीतिले नवमहत्त्वाकांक्षीहरूसमेत जन्माएको छ ।

काठमाडौंबाट प्रश्न सोधिन्छ- मधेशी दलहरूबाट कोही किन एमाले जाँदै छ ? पहिलो त, कोही पनि कुनै दलमा जान स्वतन्त्र छ, त्यसै गरी कुनै दललाई पनि कसैलाई भित्र्याउने छुट छ । मधेश आन्दोलनले एउटा समुदायमा ‘हामी को हौं र कहाँका बासिन्दा हौं’ भन्ने प्रश्न उठाइदियो । राज्यको व्यवहारले अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको अनुभूति उनीहरूलाई हुन पुग्यो । मधेशीहरूले राजनीतिक र सांस्कृतिक वर्चस्वको दावा गरे, राष्ट्रिय राजनीतिमा अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति खोजे । आलंकारिक पद र कृपामा बाँच्न ‘दाजुहरू’ को प्रदक्षिणा गर्नुभन्दा आफ्नो राजनीति आफैंले खोलेको दलबाट गर्ने सोच बनाए । मधेशकेन्द्रित दलहरू खुले, मतादेशले समेत त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो । मधेशी दलहरू भनेर चिनिएका दलहरूले बहुतहमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । सत्ता गठबन्धनका साझेदार बने । आन्दोलनको राजनीति भावनासँग जोडिएको थियो । त्यतिखेर अन्य दल छाडेर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नेहरूको ताँती लाग्यो ।

पहिलो मधेश आन्दोलन तत्कालीन माओवादीसँग घम्साघम्सीमा बित्यो, तेस्रोसम्म आइपुग्दा त्यसले आफूलाई एमालेविरूद्ध उभ्यायो । मधेशलाई लाग्थ्यो- उसको पहिचान, अधिकार र अवसरको मागलाई एमालेले सहज रूपमा लिएको छैन । एमालेले गण्डक प्रदेशको सभ्यता र संस्कृति नै नेपालको मुख्य संस्कृति हो भन्ने मान्यता राख्छ भन्ने बुझाइ बन्यो । स्रोतमा सम्पन्न र राजनीतिक रूपले प्रभावी भएर पनि तराई–मधेश आर्थिक उन्नतितर्फ बढ्न सकेन । तसर्थ डाडुपन्यु आफ्नै हातमा लिनुपर्छ भन्ने मानसको सामाजिकीकरण भयो । मधेशी दलको उदयले एमाले–माओवादीसँग घम्साघम्सी गरे पनि मताधारचाहिँ कांग्रेसको साँघुरो बनायो । सत्ता राजनीतिको मोहपाश र शक्तिविन्यासको बाह्रखरी सिक्दै जाँदा मधेशी दलहरूका लागि कुनै दल अपवित्र रहेन ।

आन्दोलनको एक प्रकारको व्याकरण हुन्छ, सत्ता राजनीतिको बेग्लै । मधेशी दलहरूले जबसम्म आफूमा आन्दोलनको जुझारुपन राखिराखे, निर्वाचनलाई समेत आन्दोलनको विस्तारित रूप मान्दै आए, मधेशी जनको समर्थन पाए । तर सत्ता राजनीतिमा ‘शक्ति’ कहाँ, को र कसरी प्रक्षेपित भइराखेको छ भन्नेले अर्थ राख्छ । कार्यकर्ताले आफूलाई आन्दोलनको राजनीतिमा समर्पित गर्न चाहन्छ, सत्ताको राजनीतिमा संरक्षित हुन खोज्छ । यतिखेर गाउँमा पुग्ने एक प्रहरी इन्स्पेक्टर पनि कुन दलसँग जोडिएको छ भनेर चिनिन्छ । प्रशासन, प्रहरी, अदालत, अख्तियार सबैतिर भागबन्डाको बाछिटा छ । को कसका मान्छे हुन् भनेर चिनिएका छन् । सत्ता राजनीतिमा कुनै पनि मेयर–उपमेयर, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा नेता आफ्नो लाभग्राही वृत्तको संरक्षण गर्न राज्यमा वर्चस्व जमाएका दलहरूको ओत लाग्न खोज्छन् । अहिलेको पार्टी–प्रवेशको राजनीतिलाई यसै कोणबाट हेरिनुपर्दछ । संरक्षण, अवसरवाद र सत्तामा हिस्सेदारी यस्तो चुम्बक हो जसले दल बदल्नेहरूलाई नयाँ गोरेटो देखाउँछ । आन्दोलनकारी शक्ति जब स्वयं सत्ता राजनीतिमा लडीबुडी गर्न तम्सिन्छ, त्यतिखेर को वर्जित र को स्वीकार्य भन्ने छुट्टिँदैन अनि ‘गद्दी र गद्दारी,’ ‘आयाराम–गयाराम’ जस्ता भाष्यहरू भुइँयथार्थ हुन पुग्छन् ।

कसलाई किन भित्र्याउने ? कुनै मापदण्ड छैन । मधेश प्रदेशमा विजय ध्वजारोहण गर्ने अर्जुनदृष्टिमा पाप–पुण्यको भेद रहेन । मधेश प्रदेशमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले अभ्यास गर्न पाउँछन् । मधेशीको सवाल नेपालको राजनीतिक सवाल हो । क्षेत्रीय दलहरू जब प्रभाव विस्तार गर्छन् तब ठूला दलहरूले रिक्तता बेहोर्छन् । जब क्षेत्रीय दलहरू आफ्नै कारणले रिक्तता निम्त्याउँछन्, त्यो ठाउँ ओगट्न ठूला दलहरू आइपुग्छन् ।

तर मूल सवाल हो- मधेशमा उकुसमुकुस साम्य भएकै हो ? दल–प्रवेशले के–कस्तो मूल्य स्थापित गर्दै छ ? दल प्रवेश गर्नेहरूको ताँतीमा उही बासी अनुहार र रुग्ण मानस छ कि ?

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×