१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

जनसम्बन्धको छुकछुके रेल

सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जन; एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।
चन्द्रकिशोर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका छन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि दिल्ली नयाँ होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको जबजब भारत भ्रमण हुन्छ, त्यतिखेर नेपालभित्रको राजनीतिक माहोल स्पन्दित हुन पुग्छ । भूराजनीतिक कारणले पनि भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । सम्बन्धको आयाम
समय र परिस्थिति हुँदै यस पछिल्लो भ्रमणको संघारसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना छ भने, नेपालका पक्षमा ‘अनुकूलता’ फेरि प्राप्त हुने संकेत देखा परेको छ ।

जनसम्बन्धको छुकछुके रेल

नेपालको अभिन्न छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुरक्षा अवधारणामुखी हुँदै गएको छ । यसलाई अर्थतन्त्रमुखी कसरी बनाउने ? सुरक्षा सरोकार निश्चित रूपमा कुनै पनि छिमेकीका लागि गहिरो चासोको विषय हुनु जायज हो, तर हाम्रा लागि छिमेकीहरूसँग विश्वसनीय र भरोसायुक्त सम्बन्ध बनाउँदै त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा अनुवाद गर्नु प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्री देउवाले यही दूरदृष्टि राखी नेपाल–भारतबीचका समस्याहरूको समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने आशा सर्वत्र गरिएको छ, जुन कुरा नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

के नेपाल र भारत अन्तरनिर्भर छन् ? के दुवैतर्फका जनताको सुख र समृद्धि अविभाज्य छ ? यी प्रश्नको जवाफमा साझा मत बन्नुमै जनसम्बन्धको सूत्र गाँसिएको छ । जनता–जनताबीच संवाद र सामञ्जस्यको उपयुक्त वातावरण बनाउन पहिला सरकारहरूबीचको सम्बन्ध लिकमा हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि दुई राज्यका सरकारबीचको सम्बन्ध हो । सरकारहरूबीच हुने न्यानो वा चिसो सम्बन्धको असर भुइँतहमा समेत पर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा २०४६ देखि नै जहिले पनि नयाँनयाँ समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई यी दुई राज्यका सरकारमा बस्नेहरूबीचको तालमेल, बाझिएका स्वार्थ र प्राथमिकता, भित्री चाहनाले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । हुन त राज्यको सम्बन्ध भन्दाभन्दै पनि त्यसको निरन्तरताको कडी जनसम्बन्ध हो । जनता–जनता सम्बन्धको निरन्तरताले सरकारहरूबीच कहिलेकाहीँ दूरी बढ्दा पनि त्यसलाई एउटा लिकबाट बाहिरिन दिँदैन । र फेरि सरकारहरूबीचको सम्बन्धले त्यही लय समाउँछ ।

जनसम्बन्धको धरातलबाटै हेर्दा, भारतले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका चरणलाई कसरी हेर्‍यो ? कस्तो व्यवस्थापन चाह्यो ? र के हुन पुग्यो ? यी प्रश्नहरूको लेखाजोखा कुनै अमुक दल वा राजनीतिक खेलाडीलाई मानक बनाएर गर्न खोज्दा टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । यता सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, नेपाली राज्यले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा सीमाञ्चल–मानसको उपेक्षा गरिरह्यो । भारतलाई हेर्ने नाउँमा आफ्नै समुदायविशेषलाई हेर्ने परिपाटी बस्यो । यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले त कुनै पनि मुलुकको सम्बन्ध उसको स्वार्थले निर्धारित गर्छ भन्छ । तर स्वार्थको कुन हद हो, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा जुन पार्टी अथवा व्यक्ति आए पनि परिपक्वता र स्थायित्व हासिल गरेको देशको दृष्टिकोणमा फरक आउनु हुँदैन ।

राजनीतिक सन्तुलनको पक्षलाई हेर्दा, नेपालको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र बलियो बनायौं भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्नुको सट्टा लोकतन्त्रमा पनि यो वा त्यो पक्ष भनिराखेको पाउँछौं । नेपाली सार्वजनिक विमर्शमा जहिले पनि फलानो भारतीय पक्षको या केही समयपछि अर्को भारतको ‘डार्लिङ’ भएको देख्छौं । यस्तो किन हुन्छ ? भारतमा भाजपाको सरकार छ, उनीहरू हिन्दुवादी हुन् र नेपालमा पनि बहुसंख्यक हिन्दु छन्, त्यसकारण राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा मीठोपना हुन्छ भनी सोच्नुको आधार के हो ? दुवैतर्फ सरकार र त्यसका नेतृत्वकारी दल र पात्र फेरिए पनि कुन त्यस्तो स्थायी स्वार्थ छ, जसका कारण हामी फेरि उही स्पेसमा आइपुग्छौं ? के नेपाल–भारत जनसम्बन्ध संकुचित राष्ट्रवाद, आरोपित विस्तारवाद र नेपाली गृह राजनीतिको विषयबाट मुक्त हुने परिदृश्य विकसित भएको छ ?

के नेपाल सरकारले भारतलाई हेर्ने नाउँमा केवल भाजपालाई हेर्छ ? पछिल्ला वर्षहरूमा भाजपाका नेतागणको नेपाल दौडाहा बढेको छ । नेपाली नेतागण र दलहरूले पनि भाजपासँग अन्तरक्रिया बढाएका छन् । भाजपा र भारत सरकार दुई पृथक् पक्ष हुन् । सरकारको नेतृत्वमा भाजपा छ, तर त्यो दल आफैंमा सरकार होइन । भाजपा र त्यसको शक्तिकेन्द्रलाई चिन्नु र मेलजोल बढाउनु त ठीकै हो तर नेपाल–भारत जनसम्बन्धको कोणबाट हेर्दा नेपाली जनताका हितैषी अरू दल पनि छन् । यहाँको राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा अन्य भारतीय दलहरूको सहयोग र सद्भाव

प्राप्त रहिआएको छ । जुन दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो उसैसँग बढी अन्तरक्रिया बढाउने र सरकारबाहिर रहने दलहरूको उपेक्षा गर्ने काम हुनु हुँदैन । यतिखेर नेपालका दलहरूको भारतीय कांग्रेससँग संवाद भइराखेको छैन । सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका समाजवादी धारका दलहरू होऊन् वा कम्युनिस्ट पार्टी, यिनीहरूसँग सके टाढिएर बस्ने एक प्रकारको मनोविज्ञान छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘रोटी, बेटी र क्रान्ति’ को सम्बन्ध भनिन्छ भने विगतमा नेपाली जनसंघर्षलाई ऊर्जा दिने सबै हाम्रा आफन्त हुन् भनेर बुझिनुपर्छ । त्यहाँ सामाजिक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्, जसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा भारतभित्रका नागरिक आन्दोलनहरूले त्यहाँको सरकारका तत्कालीन नीतिहरूप्रति असहमति जनाउँदै नेपालीका पक्षमा बोलेका छन् । भारतसँगको सम्बन्धमा हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त छ, जुन अन्यत्र जुर्दैन । यही कारण हाम्रा जनसम्बन्धहरू अनुपम छन् ।

देउवा नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति हुन्, तर उनको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदै छ । नेपालजस्तै भारतमा पनि बहुविचारका राजनीतिक शक्तिहरू क्रियाशील छन् । भारतको विदेशनीति त्यहाँको घरेलु नीतिकै निरन्तरता हो । त्यहाँको वर्गसम्बन्धको अवस्था र शासकीय विचारहरू त्यसमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । नेपालमा २०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भारतले आफ्नो दुईखम्बे नीति फेर्‍यो, अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था । सबैभन्दा निकट छिमेकी र नेपाली राजनीतिमा असाध्य ठूलो पहुँच रहेको ठानिएको भारत सरकारले नेपाली ऐक्यबद्धतालाई पछ्याउन पुग्यो, किनभने नेपालीजनले गणतान्त्रिक मानस बनाइसकेका थिए । छिमेकी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्य नाथ मुख्यमन्त्री बन्दा नेपालका पश्चगामी शक्तिहरू उत्साहित हुन पुगे । तर त्यसले नेपालको परिवर्तन यात्रामा पूर्णविराम लगाउन सकेन ।

नेपाली संघीय गणतन्त्रका कठिनाइहरू केकस्ता छन्, यसका लागि केकस्तो भारतीय सहयोग चाहिन्छ ? भारतमा यसबारे सही चिन्ता र चासो साँघुरो स्तरमै पाइन्छ । दिल्लीमा अचेल नेपाल विमर्श विरलै हुन्छ । देहरादून, लखनउ, पटना वा कोलकातामा जनसम्बन्धको संवेदनशीलता, जटिलता र निरन्तरतालाई बुझ्न र सम्हाल्न के गर्ने हो, कुनै कोसिस भएको पाइँदैन । ती केन्द्रहरूमा प्रत्येक कुरामा दिल्लीतिर हेर्ने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला वर्षहरूमा समाधान भएका सीमावर्ती क्षेत्रका मुद्दाहरू के हुन् ? नयाँ जन्मिएका समस्याहरू के हुन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास नै समझदारीको पुल निर्माण हो, अतीतलाई दोहोरिन नदिने प्रबन्ध हो । नेपाललाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा हेर्ने दृष्टि भारतीय नागरिक समाजमा अक्षुण्ण रहनुपर्ने हो । तर यसमा त्रुटि भइरहेको छ र परिणामस्वरूप यत्रो सामीप्य भएका दुई देशबीचको जनसम्बन्ध चौबाटामा राखिएको ट्राफिक लाइटजस्तै भएको छ, जसमा हरियो बत्तीभन्दा बढी पहेंलो र रातो बत्ती बल्छ । सघन नागरिक संवादबाटै आपसमा विश्वासको आर्जनÙ एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन एवं यसप्रति संयम र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण हुने हो ।

भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाउँदै छ । भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपालबाट बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, गणेशमान सिंह, डा. केआई सिंहसहित अनेक मूर्धन्य नेता र कार्यकर्ताहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका मात्र थिएनन्, बेलायती सरकारबाट काराबासको सजायसम्म पाएका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सप्तरीका वीर सपूतहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर शहादत प्राप्त गरेका थिए । सप्तरीको हनुमाननगर आधुनिक जनसम्बन्धको प्रस्थानविन्दु हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता भनेको दुई देशका राजनेताहरूको उच्चस्तरीय सम्पर्क र संवाद हो ।

आजको युगमा केवल परम्परागत मान्यता र संस्कारका आधारमा मात्र होइन, समयसापेक्ष विश्वदृष्टिकोणका आधारमा समेत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै र सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती पनि छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण वाराणसीमा गएर टुंगिन्छ । भ्रमण समापनको यो रोजाइ अर्थपूर्ण छ । नेपाल–भारत जनसम्बन्धको भविष्यका निम्ति बाबा विश्वनाथको प्रदक्षिणाका कारण एकअर्कालाई पूरा ‘विश्वास’ गर्ने दिन आउँछ । सीमान्त सहर वीरगन्जका भोजपुरी कवि स्व. दीपनारायण मिश्रले आफ्नो ‘नीति के वचन’ मा भनेका छन्, ‘जहाँ रहे सद्भाव, सुमति उहवें आ जाई । जहाँ रहे दुरभाव रार, सुख चैन उहाँ से जाई ।’ जहाँ सद्भाव हुन्छ, त्यहाँ नै सुमति हुन्छ । जहाँ दुर्भाव हुन्छ, कलह हुन्छ, त्यहाँबाट सुख शान्ति हराउँछ । यस्तो सोचलाई यथार्थ बनाउन दुवैतर्फका सरकारको इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । मूल कुरा मिलेपछि बाँकी कुरा आफैं मिल्दै जान्छन् । जयनगर–जनकपुर रेल अब गुडेझैं जनसम्बन्धको रेल छुकछुक गर्दै अगाडि बढोस्, कामना छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?