नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय

एकातिर नेपालको आवश्यकतामा साथ दिएर भरपर्दो सहयोगी बन्न पनि नसक्ने र अर्कातिर नेपालले अन्य मित्रसँग बढाउन लागेको सम्बन्धमा पनि गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने चिनियाँ व्यवहारले निरन्तरता पाइरहे दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिरा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
इन्द्र अधिकारी

केही समयअघि चिनियाँ अधिकारीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा केरुङ–काठमाडौं रेलको जति चर्चा छ, त्यति बेइजिङमा तयारी छैन ।’ बीआरआईमा सहभागितापश्चात् अब रेललाइनमार्फत केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आधारभूत आवश्यकताका सामान निर्बाध ल्याउन सकिने आशाका साथ हौसिएर नेपालीहरूले त्यस बेला रेलको चर्चा गरेका थिए । कम से कम केरुङ–काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले खर्चर् गरिदेओस् भन्ने तत्कालीन सरकारको आग्रहको जवाफमा आएको थियो ती चिनियाँ अधिकारीको भनाइ ।

हुन पनि वर्षौंअघिदेखि काठमाडौंका लागि रेल प्रस्ताव गरेको लगायतका समाचारले नेपाली पत्रपत्रिकाका पाना भरिँदै आए पनि काठमाडौं त के, चीनकै स्वशासित क्षेत्र केरुङसम्म पनि चिनियाँ रेल आउन सकेको छैन । केरुङ–काठमाडौं खण्डको त सम्भाव्यता अध्ययनै कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नेपालबाट भ्रमणमा जाने मन्त्री, पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसमक्ष भूकम्पको बहानामा अप्रिल २०१५ देखि बन्द तातोपानी नाका सुचारु गरिदिन आग्रह गर्दै आएपछि पाँच वर्षपश्चात् मे २०१९ मा आएर त्यो त बल्लतल्ल चलनमा आयो, तर एक दिनमा ३ देखि १४ वटासम्म मात्र कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरी ।

तातोपानी नाकाको विकल्पका रूपमा भनेर बनाइएको रसुवागढी नाकाको व्यथा त अझ चर्को छ; वर्षमा ७ महिना त विभिन्न बहानामा बन्द हुन्छ; खुलेको दिनमा पनि नेपाली कार्यालय समय अर्थात् बिहान १० बजे खोल्ने र बेइजिङको समय मानेर दिनको २ बजे नै बन्द गर्ने गरिन्छ ! यसबाहेक रसुवागढीको ३० किलोमिटर वरपरकालाई मात्र गाडी लिएर केरुङसम्म जान–आउन दिने लगायतका विभिन्न नयाँ प्रावधानले पारवहनको सहजताको अनुभव नै हुन सकेको छैन ।

यसबीच चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाका विभिन्न देश हुँदै आएका उनले नेपालसँग सीमानाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको; तातोपानी–जङ्मु र रसुवागढी–केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएपछि आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएको, कोभिड महामारीका कारण स्थगित यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न सहमत भएको, नेपाल–चीन सीमामा सीमा सन्धिको भावनाअनुरूप शान्ति र अमनचैन राखिनुपर्ने भन्दै नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेको, नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यसबीच करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सहमति पनि भएको छ ।

भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको उच्चपदस्थ नेतृत्वसँगको भेटघाटमा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दुई दलका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेको तर छलफलका विषयहरूले यस पटक अर्कै मोड लिएको देखियो । विगतमा प्रायः चिनियाँहरू सम्झौता नै भएन, या नेपालले कार्यान्वयनमा चासो दिएन भनेर गुनासो गर्थे भने यस पटक नेपाली पक्षले यसअघि सहमति भैसकेका विषय र परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दियो भने चिनियाँ पक्ष यस मामिलामा प्रतिरक्षात्मक देखियो । नेताहरूले रसुवागढी र तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, कोभिड महामारीपछि नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चीनमा अध्ययन गर्न फर्काउनुपर्ने, हवाई उडान सुचारु गर्नुपर्ने, बीआरआई अन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । हुन पनि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उसको सामरिक महत्त्व र नाफाघाटा मात्र हेर्ने चिनियाँ चलनबाट केही वर्षमै नेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि नेपालका सामान्य संस्थाहरूसँग पनि बीआरआईका नाममा एमओयूचाहिँ गरिहाल्ने तर त्यसपछिको कुनै पनि गतिविधिमा चासो नदेखाउनेमा चीनले सायद अरू अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई उछिनेको छ ।

चीनका लागि राजदूत रहिसकेका एक–दुई व्यक्ति अझै ‘रोमान्टिसिज्म’ मा रहेर चिनियाँ ऋणमै पनि बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा देखिन्छन् । तर राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व नेपालको चीननीति अब ‘रोमान्टिसिज्म’ मा मात्र चल्दैन, व्यावहारिक रूपमा हाम्रा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न चीनले एक कदम अघि बढ्ने तदारुकता नदेखाएसम्म नेपालका लागि चीन राम्रो मित्र रहन सक्छ, तर भरपर्दो सहयोगी रहन सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगेका छन् । यस अवस्थामा नेपालसँग ‘प्राग्म्याटिज्म’ मा जाने बाध्यता छ भन्ने सुझबुझ कम से कम राजनीतिक नेतृत्वमा उजागर भएको बुझ्न सकिन्छ । पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्म पहुँच पाउने अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै गर्दा दिनमा ३ देखि १४ कन्टेनर माल मात्रै नेपाल पठाएर गिज्याइरहनु, बीआरआईमा आउन अनुरोध गर्नु तर त्यस अन्तर्गत अनुदानभन्दा ऋणमा प्राथमिकता दिनु नै त्यस्तो बुझाइका पृष्ठभूमि हुन् । दक्षिणलाई जोड्ने प्रायः सडक सञ्जालमा भारतकै अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन र संरचनाको विकास गर्न पल्केको नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि ऋण लिएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमा किन कलम चलाउँथ्यो र ?

नेपालको सीमा चीनको स्वशासित तिब्बतसँग मात्रै जोडिनु र तिब्बतलाई आजको चीनले अति संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राख्नुका कारण बेइजिङ चाहेर पनि आयातमुखी नेपालको सहयोगी बन्न सक्दैन भन्नेमा अब दुईमत रहेन । तैपनि बेलाबेला चीनका तर्फबाट व्यक्त हुने मिठासपूर्ण भनाइ र दुई देशका पछिल्लो पुस्ताबीच भइरहेको नगण्य उठबसको सम्बन्धका कारण दुवै देशमा हामी असल मित्र भएको समाचार सञ्चार भइरहेको छ । यसलाई सुखद मानेर भविष्यमा पनि यो सकारात्मकता कायम राख्न सक्नुमै नेपाल र चीन दुवैको हित देखिन्छ । तर एकातिर नेपालको आवश्यकतामा साथ दिएर भरपर्दो सहयोगी बन्न पनि नसक्ने र अर्कातिर नेपालले अन्य मित्रसँग अघि बढाउन लागेको सम्बन्ध र सहकार्यका सन्दर्भमा पनि गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने पछिल्लो चिनियाँ व्यवहारले निरन्तरता पाइरह्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिरा नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालले लिन लागेको अमेरिकी अनुदानको एमसीसीलाई विषको संज्ञा दिँदै पिउने–नपिउने नेपालको विषय भन्ने प्रकारको दबाबको भाषाको राप सेलाउन नपाउँदै ‘चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ’ भन्ने वक्तव्य विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको सेरोफेरोमा आयो ।

यो सन् १९६० को दशकको नेपाल–चीन सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय संसद्मा नेहरूले दिएको टिप्पणीभन्दा कम ‘विस्तारवादी’ र दबाबपूर्ण छैन । दुई देशमध्ये कुनै एकमाथि भएको बाह्य हस्तक्षेपलाई आफैंमाथिको हस्तक्षेपसरह मानेर प्रतिकार गर्ने भन्ने भावको सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानका आडमा नेहरूद्वारा व्यक्त उक्त भनाइलाई त प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले तत्काल प्रतिवाद गर्दै दुई देशको मामिलामा तेस्रो देशको सहभागिता आवश्यक छैन, हाम्रा द्विपक्षीय विषयहरू सुल्झाउन हामी नै सक्षम छौं भनेको अवस्था नेपाली नेता र जनमानसले फेरि एक पटक सम्झन र मित्रराष्ट्र चीनलाई सम्झाउन आवश्यक छ । यस्तै चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लिखित ‘आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ’ भन्ने भाषा र सारसहितको विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत पनि आफैंमा नेपाली जनताले आफू कस्तो व्यवस्था अन्तर्गत शासित हुने भनेर चुन्न सक्ने सार्वभौम अधिकारप्रतिकूल देखिन्छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ, के नेपालले पछिल्लो परिवर्तनसँगै रोजेको बहुलवादी लोकतन्त्र चीनले मन नपराएको हो ?

विकासकै सन्दर्भमा खास गरी सन् ’८० को दशकमा चीन र रुसले लिएको विकासनीतिबारे बीपीको टिप्पणी थियो, ‘उहाँहरू एकातिर वैकल्पिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्कातिर अमेरिका कसरी बन्ने र अमेरिकालाई कसरी जित्ने भनेर उसकै पदचाप पछ्याउने प्रकारको विकास–निर्माणमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । यसले उहाँहरूलाई दोस्रो अमेरिका बनाउँछ, वैकल्पिक विकासको मोडल होइन ।’ अर्थराजनीतिक प्रणालीमा ‘पुँजीवादी केन्द्रीयता’ बाहेक चीनले लिएको विकासको बाटो भारत या अमेरिकाको भन्दा खासै फरक नभएकाले चीनको यो पछिल्लो भनाइले अवश्य संशय निम्त्याएको छ । यसमा काठमाडौंको मौनताले नेपाल कतै चिनियाँ मोडलमा वा चीननिर्देशित बाटामा हिँड्न तयार भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसो त एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ध्रुवीकरण सृजना गर्न परिचालित व्यक्ति र समूहको पृष्ठभूमि हेर्दा, तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग होस् वा काठमाडौंस्थित दूतावासको नेताहरूसँगको भेटघाट र कुराकानीमा देखिएको सक्रियताले पनि ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास छ’ भन्ने चीनको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नरहेको देखाएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चीन घुमाउनुका साथै राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएको चीन यी दुई दल मिलाएर नेकपा गठनको मेन्टर, मोडरेटर र मिडिएटर बनेको थियो । नेकपा फुट्नबाट बचाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास असफल भएर दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि कम्युनिस्ट एकताका नाममा ती दलको पुनर्मिलनको प्रयासमा ऊ निरन्तर छ । केही दिनअघि एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका देव गुरुड लगायतको समूहसहित वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीको चीनयात्राले मात्र होइन, विदेशमन्त्री यी स्वयंले नेपाल भ्रमणका बेला ओली र प्रचण्डलाई मात्र भेट्नु र सबैसँग कम्युनिस्ट एकताबारे चासो राख्नुले पनि अब चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने गरी आउन इच्छुक छ भन्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै विदेशमन्त्री यीलाई उद्धृत गर्दै आएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने आधारभूत मान्यताहरूको रक्षाका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने र एकपक्षीयताको प्रतिरोध गर्दै शक्ति राजनीतिको विरोध गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिने’ भन्ने भनाइले चीनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा संलग्न गराएको अनि सार्क र बिम्स्टेकजस्ता संगठनको सक्रिय सदस्य नेपाललाई क्षेत्रीय मामिलामा चीनसँग उभिन दबाब दिएको जस्तो सन्देश दिन खोजेको छ, जुन यीको यस पटकको दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा भए–गरेका असन्तुलित लाग्ने क्रियाकलापसँग मेल खाने देखिन्छ ।

सुरुमै पाकिस्तानमा आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठनको भेलामा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएर कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानको पक्षधरताको अर्थ लाग्ने गरी मन्तव्य राखेका यी कार्यक्रमका सहभागीहरूले चीनका उइगुर मुस्लिममाथि भएको अत्याचारबारे प्रश्न गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । दक्षिण एसियामा अशान्तिको मुख्य कारक कश्मीर मुद्दा भएकामा अनभिज्ञ नभएको चीनको यस्तो पक्षधरता ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान दिने’ चिनियाँ चाहनाविपरीत थियो ।

दक्षिण एसियाली मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि देशले अतिवादी र मानवताविरोधी छविका कारण तालिवानको सरकारलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा रुसका परराष्ट्रमन्त्रीको पदचाप पछ्याउँदै अफगानिस्तान पुगेका यीको भ्रमणले तालिवानी सरकारलाई मान्यता दिएको थियो । भारत ओर्लिनुपूर्व नै कश्मीर मुद्दामा ‘यीको भनाइ आपत्तिजनक भएको’ भन्दै कडा प्रतिवाद बेहोरेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई मात्र भेटेर भ्रमणको बिट मारे । गल्वान घाटीमा आम्नेसाम्ने भएका दुई शक्तिराष्ट्रबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, भेटघाट र वार्ता यीको भ्रमणबाट प्रारम्भ भएको भए पनि अपेक्षा अनुरूप उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनुले उनको भ्रमण हार्दिक स्वागत नपाई औसतमै सकिएको भन्न सकिन्छ ।

महाशक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएपछि चीन अब ‘सुतेको बाघ’ होइन । उसले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति र अरू देशको साथ–समर्थनबाट शाक्तिराष्ट्रको मान्यता पाउने हो । महा/शक्ति राष्ट्रहरूले सकेसम्म सबै देशमा आफूअनुकूलको सरकार चाहन्छन्, त्यसका लागि त्यहाँका राजनीतिक शक्तिसँग मैत्रीभाव र भ्रातृत्वको सम्बन्ध बनाउनु, तिनलाई सशक्तीकरण गर्नु, तिनलाई सरकारमा पुर्‍याउनु र तीमार्फत अनुकूल काम गर्नु–गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘रियलपोलिटिक’ हो । त्यसका लागि सकेसम्म सरकारलाई प्रभावित गर्नु, नसके असहयोग गरेर आफ्ना अनुकूलका शक्ति वा मानिस सरकारमा लाने प्रयास र प्रपञ्च गर्नु शक्तिराष्ट्रहरूको खेल हुने गर्छ । दक्षिण एसियामा सन् १९५० पछि स्वतन्त्र भारतले लिएको बेलायती विरासतकै बाटामा अब चीन हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

जोसुकैबाट भए पनि यस्ता काम ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयास’ नै हुन् । यस्ता गतिविधिबाट सुझबुझ तथा विवेकपूर्ण ढंगले बच्न एवं सभ्य र कूटनीतिक तौरतरिकाले ठाउँका ठाउँ यिनको विरोध/प्रतिरोध गर्न नेपाल आफैंले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा

अवसरबिना अनुभव र अनुभवबिना व्यावहारिक ज्ञान असम्भव छ ।
इन्द्र अधिकारी

महिला दिवसको ११२ औं संस्करण यस पटक ‘दिगो भविष्यका लागि आज लैंगिक समानता’ नारा ह्यास ट्याग गरेर लैंगिक ‘पूर्वाग्रह तत्काल रोक’ भन्ने आह्वानसहित सम्पन्न भयो । पछिल्ला महिला दिवसहरूमा भएका कार्यक्रम, छलफल र बहसमा पुरुषको सहभागिता देखिन छाडेको छ ।

तीज पर्वझैं रीत निर्वाह गर्ने हिसाबले आयोजना गरिएको र यसलाई महिलाको मात्र उत्सव भनेर समाजले लिन थालेको जस्तो देखिन्छ । अधिकांश कार्यक्रम सहर, खास गरी काठमाडौंकेन्द्रित हुन्छन्, जहाँ सार्वजनिक जीवनमा रहेका केही थान महिलाले एकै दिन विभिन्न कार्यक्रममा भाषण दिने र उही तहका केही महिला छलफलमा सहभागी हुने गर्छन् । अधिकांश वक्ताका कुराकानी सुन्दा लाग्छ- महिला अधिकारका क्षेत्रमा थप उपलब्धिका लागि ठाउँ छैन, महिलामा चेतना जगाउन वा महिलालाई जागरुक बनाउन पुगिसक्यो, अबको आवश्यकता भनेको केवल कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु हो । यस्ता धेरैजसो कार्यक्रम ठूला होटल र हलहरूमा हुने अनि खानपानमा गएर टुंगिने गरेका छन् । विचार र निर्णय निर्माणमा सहभागी हुँदै आएका महिलाहरूको जमघट भएकाले केही मिडियाले यस अवसरलाई स्थान दिएका भए पनि सर्वसाधारण - जसका लागि साँचो अर्थमा यो दिवसले माने राख्छ भनिएको छ- लाई यो दिनको सार्वजनिक बिदा अन्य दिनको भन्दा खासै फरक भान हुन सकेको छैन । त्यसैले होला, महिलावादी विश्लेषक मीना पौडेल महिला दिवस मनाउने यो कर्मकाण्डी चरित्रलाई ‘शाही महिलावाद’ भन्न बाध्य भइन् ।

राजनीतिक दलहरूका होऊन् वा अन्य संस्थाका, अधिकांश कार्यक्रममा वक्ता वा अतिथि राजनीतिकर्मी नै भएकाले पनि हुन सक्छ, यो दिन राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषय नै बहसको केन्द्रमा हुने गर्छन् । यसको अर्को कारण हुन सक्छ- निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव । महिला अधिकारप्राप्तिको विषयलाई लिएर १९३ देशमा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपाललाई ३७ औं स्थानमा राखेको र दोस्रो जनआन्दोलनपछि महिला अधिकारका विषयमा गरिएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा फराकिलो फड्को मारेको भन्न सक्ने अवस्था भए पनि विधानतः पुरुषका तुलनाले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य हैसियतमा समानता पाइसकेका छैनन् । त्यस्ता अधिकांश अधिकार पनि कागजमै सीमित छन्, कार्यान्वयनमा विभिन्न बहानामा आनाकानी गर्ने गरिएकै छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद; सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरेको छ । त्यस्तै, मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८(४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था छ । अझ एक कदम अगाडि गएर सोही धाराको उपधारा (५) मा लेखिएको छ, ‘महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’

विकास र बहसका लागि राजनीतिमा महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाउनुका पछाडि पहिलो कारण त राजनीति नै राष्ट्रनिर्माणको मियो अनि शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी कुन हैसियत र अवस्थामा रहनेजस्ता कुरा निर्धारण, निर्माण र नियमन गर्ने मुख्य विषय हुनु नै हो । समाज रूपान्तरणको पहिलो कदम ती संरचनालाई ती समुदायमैत्री बनाउनु र लागू गर्नु भएकाले पनि यति बेला बहस राजनीतिकेन्द्रित भएको ठान्नुपर्छ, जसले सीमान्तीकृत हैसियतका महिलालाई सहभागिताको ठूलो अवसर दिन सक्छ । अवसरबिना अनुभव र अनुभवबिना व्यावहारिक ज्ञान असम्भव छ । त्यसैले यो अवसर तिनका लागि तालिम र सशक्तीकरणको माध्यम पनि हो । लोकतान्त्रिक कालमा सहभागिताका हिसाबले राजनीतिक पदमा निर्वाचित महिलाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० जना छन् । सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् । यसरी हेर्दा राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो अवश्य छ तर संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा व्यवस्थापिकाका तहमा न्यूनतम कोटा पूरा गरे पनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छ । एकातिर संघीय र प्रदेश कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) मा न्यूनतम (३३ प्रतिशत) प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन, अर्कातिर प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट अपदस्थ भएपछि सभामुखमा बढोत्तरीको अपेक्षामा तत्कालीन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दिएको राजीनामापश्चात् आजसम्म उपसभामुख पद खाली राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिलाले पाउने अवसर पनि शशिकला दाहालको संसद्मा पहिलो दुईवर्षे कार्यावधि समाप्त भएपछि त्यत्तिकै छ ।

राजनीति लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्यात्मक सहभागिता बढ्दै गर्दा गुणात्मकता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ । उत्साही वा सक्रिय सहभागिता र रीत वा संख्या पुर्‍याउने खालको उपस्थिति भन्ने बहसको विषय नै हुनु हुँदैन, सहभागीहरूको गुणात्मकता परिमाण र परिणाम सुनिश्चितताका लागि अपेक्षित हुन्छ । प्रशस्त महिला उपस्थितिका बावजुद महिलालाई दीर्घकालीन रूपमै अहित हुने निर्णयमा महिला सहभागी भएका भन्दा पनि साक्षी बसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । संसद्का थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएको र कम्तीमा क्रिटिकल महिला मास भएको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित महत्त्व पाउन सकेको छैन । नागरिकताका सवालमा महिला–पुरुष विभेद, आमाका नाममा नागरिकता, रोजगारीका सिलसिलामा महिलाको विदेशयात्राजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दामा संसद्मा भएको बहस, यस्ता विषयमा पुरुष नेताहरूसँग महिला नेत्रीहरूको समेत मतैक्य र प्राप्त निर्णयले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् । राष्ट्रियतामा खतरा देख्ने हीन मनोविज्ञानवाला नेतृत्वकै चिन्तन अनुरूप पार्टीको मुद्दा र अडान बन्ने, कतिपय महिला नबुझेर र कतिपय राजनीतिक अवसरका लागि बुझ पचाएर महिला हितविरुद्धका एजेन्डाका पक्षमा वकालत, पैरवी र प्रचारमा मतियार बन्ने गरेको देखिन्छ । महिला मुद्दामा जबरजस्त पैरवी गर्ने र नेतृत्वलाई प्रतिबद्धता र परिणामप्रति जिम्मेवार, जवाफदेह र पारदर्शी रहन घचघच्याउनेहरूलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको भनेर होच्याउने मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै रोष र जलन वाक्ने बा–दाइजस्ता पुरुषप्रधान प्रवृत्ति र विम्बलार्ई नै अर्का थरीले ‘आई लभ यु’ भन्दै समर्थनमा नारा लगाउनेजस्ता विरोधाभास र असामञ्जस्य एउटै दलभित्र रहेका महिला राजनीतिकर्मीहरूमा पाइन्छ । यसका कारण महिलाहरू नै विभाजितजस्तो देखिने र महिलाहितका मुद्दा कमजोर पर्ने भइरहेको छ । प्रथम संविधानसभामा अन्तरपार्टी सञ्जाल ककसमार्फत महिलाहरूका पक्षमा संविधानमा प्रशस्त विषय घुसाउन सफल भएका महिलाहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र दलहरूकै दबाबमा दोस्रो संविधानसभामा उक्त सञ्जाल हटाएपछि सांसदहरूले महिला मुद्दामा मन्थन गर्ने अर्को पहल नगर्नुले पछिल्ला दिनमा महिलाहरू उल्लेखनीय सहभागिताका बावजुद संसद्मै पनि कमजोर हुँदै गएका छन् ।

महिला सहभागितामा गुणात्मकता विकास गर्न र दिगो बनाइराख्न महिलालाई राजनीतिमा भर्ती गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु अनि उनीहरूलाई दलदेखि नै जिम्मेवारी वितरण गरेर प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै र संरचनामा सामाजिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि झन्डै समान भूमिका भए पनि राजनीतिक संगठनभित्र महिलाको सहभागिता, भूमिका र स्थान तुलनात्मक रूपमा अति कमजोर देखिन्छ । इमानदार, लगनशील र क्षमतावान् भएका आधारमा मात्र राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरूको भविष्य खासै सुरक्षित देखिँदैन । राजनीतिमा स्थापित महिलाहरूलाई समेत टिक्न कठिन बनाएको अनि सधैं प्रताडित गर्ने आजका दलहरूभित्र पुरुषसत्ता र रवैयाको छापले नयाँ पुस्तालाई आकर्षण नगरेको मात्र होइन, विकर्षण पैदा गरेको छ भन्ने वास्तविकता राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापकसँग जेहनदार विद्यार्थीहरूले नै बहस गर्दा ‘म राजनीतिलाई घृणा गर्छु’ भन्नुबाट प्रस्ट हुन्छ । यो अवस्थालाई महिला नेत्रीको अभियानले कसरी चिर्ला ? राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका अधिकांश महिला अधिकारको कुरा त गर्छन् तर दलको काममा समान ढंगले खटिन सक्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ, जसलाई महिलाहरूले कसरी गलत साबित गर्ने पहल गर्छन् ? त्यस्तै, महिलाहरूको माग प्रतिशतमा केन्द्रित हुँदै गर्दा महिला उम्मेदवारलाई पार्टी हार्ने क्षेत्रमा टिकट दिने, पार्टीका तर्फबाट आर्थिक सहयोग कम दिने, पार्टी नेताको सहयोग र सहभागिता चुनावी क्षेत्रमा नहुने वा कम हुने र कार्यकर्ता पनि महिलालाई नेता मानेर हृदयदेखि परिचालित हुन हिचकिचाउने दुःखद यथार्थबारे अधिकांश महिला राजनीतिकर्मीबाटै सुन्न पाइन्छ । यावत् परिस्थिति अन्त्य नगरीकन महिलाहरूको विजय अनिश्चित हुन्छ, पार्टीको टिकट वितरण संरचनामा पहुँच नभएका महिलाले त्यसलाई कसरी रणनीति बनाएर जाने ? साथै एकाध महिला दल र राष्ट्रको उच्च नेतृत्वमा पुग्दैमा साधारण महिलाको जीवनमा तात्त्विक फरक आउँदैन भन्ने दक्षिण एसियाली राजनीतिले जबरजस्त स्थापति गरेको भाष्यलाई पनि नेपाली महिलाले सम्बोधन गर्नु अबको चुनौती हो ।

यावत् प्रश्नका बीच यस पटक महिला दिवसमा सबैजसो राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलले आ–आफ्ना पार्टीबाट उपाध्यक्षमा मात्र होइन, वडाअध्यक्ष र पालिका प्रमुख पदमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य रहेकामा जोड दिएका छन् । यो अवधारणा राज्यले गरेको समानता र समानुपातिक सहभागिताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘समान र दिगो भविष्यका लागि आह्वान’ गर्दै सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको महिला दिवसको नाराले पनि यही सार, मर्म र सन्देश प्रवाह गर्छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सीमान्तीकृत र उपेक्षित रहने दीर्घकालीन बाटो बनाएर राज्यले कुनै पनि विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जति छिटो मनन गर्न सकियो, त्यति छिटो समाज विकासको गतिले तीव्रता पाउन सक्छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले यो सत्य बुझ्न र त्यसका लागि समाजको एकीकृत पहल हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×