प्रहरीमा मनपरी, विवशतामा नेतृत्व

रोचक र घोचक पक्ष के छ भने, यी सलह–फट्यांग्रालाई थाल ठटाएर वा बुख्याचाजस्तै बनेर भए पनि भगाउन सक्रिय रहनुपर्ने किसान अर्थात् प्रहरीको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व भने आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका कारण निरीह बनिरहेको छ । परिणामस्वरूप सलह–फट्यांग्रालाई अर्काको परिश्रमको बाली खान झनै सहज हुने गरेको छ ।

सुरक्षा संगठन नेतृत्वमुखी हुन्छ र मातहतकाले आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई नेतृत्वको भरोसामा सुम्पेका हुन्छन् । ‘म सेवामा रहन्छु, तिमी टेवामा मात्र बसिदेऊ’ भनेर आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मा कमान्डरको कमान्डमा छाडेका हुन्छन् । तर संगठनका सदस्यको यो स्वाभाविक र प्राकृतिक डिमान्डलाई पनि कमान्ड गर्न नसक्ने नेतृत्वको विवशता र लाचारी भने उदेकलाग्दो छ । व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीको भविष्यलाई दाउमा राखेर आफ्नै स्वार्थ र सुरक्षामा मात्र केन्द्रित रहने नेतृत्वले संगठनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । चेन अफ कमान्ड हाँक्ने नेतृत्वसँग दुइटा मात्र विकल्प हुन्छन्— संगठनलाई या सही दिशातिर ड्राइभ गर या त उचित समयमा आफैंलाई ड्रप गर । ड्राइभ र ड्रप दुवै गर्न नसक्नेहरूले संगठनभित्र दुर्घटना मात्र निम्त्याउने गर्छन् र निर्दोष व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीहरू त्यो घानमा परिरहन्छन् । निवृत्त हुने बेलामा समेत आफ्नै महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न रमाउने नेतृत्वको विवशतालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उसले निवृत्तिपश्चात्को वृत्तिलाई सुरक्षित राख्न खोजेको हुन्छ । संगठनको सर्वोच्च स्थानमा पुगेर पनि हरियो घाँसरूपी लालचबाट विमुख हुन नसक्ने र सलह–फट्यांग्रासँगै वर्गीय मित्रतामा रमाउने नेतृत्वकै कारण प्रहरी संगठनका व्यावसायिक र निष्ठावान्हरूको वृत्ति विकासको मुद्दा बेवारिसे बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गइरहेको छ । आशा गरिएको र नैतिक रूपमा बलियो नेतृत्वले समेत थालसम्म ठटाउन सकेन, बरु सलहले बाली सखाप गरिरहँदा आफू फट्के किनाराको साक्षी बन्न पुग्यो ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएका कारण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रणालीमुखी भएन भनेरै अहिले प्रहरी अधिकारी स्वयंको उपस्थितिलाई हरेक बढुवा समितिमा समावेश गर्दा पनि; सुपरिवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै चुनौतीबापतको अंकभार निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदा पनि प्रणालीलाई प्राणदायी बनाउन सकिएन । विगतका सरुवा, बढुवामा टीका र टिपेक्स दुवै लाग्ने गर्थ्यो भने अहिले टिपेक्स हट्यो तर नेतृत्व आफैंले टिपेक्सको काम गर्न थाल्यो । यसले गर्दा प्रहरी संगठन नेतृत्वमुखीभन्दा दलका नेतामुखी संगठनमा रूपान्तरण हुन थाल्यो । यही दलीय स्वार्थको दलदलमा व्यावसायिक अधिकृतले समेत आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर खोजी गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन गयो । कुनै समय थियो, प्रहरीले आफ्नो हाकिमबाहेक अरू कसैलाई चिन्दैनथे र चिन्न आवश्यक पनि सम्झिँदैनथे । अहिले भने हाकिम को हो थाहा छैन, तर दलका नेता र निजका सात पुस्ताको फेहरिस्त भने कण्ठस्थ पारेका हुन्छन् । हाकिमको कार्यकक्षमा पनि राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गफिइरहेका र एकअर्कालाई आश्वस्त गरिरहेका रोचक दृश्यहरू दिनहुँ देखिन्छन् । केही समयअघि कुनै राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनको सभापतिका लागि चालक, सवारीसाधन लगायतका सबै सुविधा पुर्‍याइएको र सोबापतको शोधभर्नाको सेवा लिन सफल भएको घटना सप्रमाण सार्वजनिक भएकै थियो ।

नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि पद हासिल गर्ने होइन हत्याउने हो, त्यसका लागि व्यावसायिकता होइन चातुर्य आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई बुझेका चतुर खेलाडीले आफ्नो पदप्राप्तिको रणनीतिलाई सम्पूर्ण रूपमा दलीय स्वार्थको सेवामा केन्द्रित गरेका हुन्छन् । यस पटकको सरुवा–बढुवामा को कसको कोटामा परे, छर्लंग भइसकेको हुन्छ । जो कोटामा पर्दैनन् ती धोकामा पर्छन् र दुर्भाग्यवश धोकामा पर्ने प्रायः व्यावसायिक र निष्ठावान् हुने गर्छन् । व्यावसायिकता स्वाभिमानको चरित्र भएकाले व्यावसायिक व्यक्तिले जाबो एक थान पदीय मानका लागि आफ्नो

स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न सक्दैनन् । चरण र शरणमा रमाउनेहरू सम्झौतापरस्त हुने भएकाले व्यक्तिगत हितका लागि जेजसो गर्न–गराउन सदैव तत्पर रहने गर्छन् । उनीहरूको तत्परतालाई साकार रूप दिन सरकारले नै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले आवश्यक सुविधाको विशेष व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । पद रिक्त छैन भने निकासा गरिदिने, प्रणाली बाधक भए प्रणाली नै फेरिदिने गरिएकाले अहिले पनि सेटिङ मिलाएर पद हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पद प्राप्त गर्नेहरूले पनि पद हत्याउन मद्दत गर्नेलाई मात्र पत्याउने गरी आफ्नो जागिरलाई राम्रैसँग गिराएका हुन्छन् र यसरी हासिल गरिएको पदीय जिम्मेवारीबाट स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।

संगठनको संरचनाले धान्ने हो–होइन, थाहा छैन; संगठनका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मातहतका प्रहरीहरू एउटै पदमा वर्षौंसम्म कुण्ठित र विवश भएर बसेका छन्, मतलब छैन; निर्वाचनमा खटिँदा लौरो र भत्ताको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने गरी राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ, छु मतलब; तर भागका लागि विभागै खडा गरेर पदीय पजनीलाई भने सर्वाधिक महत्त्व दिने गरिएका कारण सांगठनिकता र प्रशासनिक मूल्यमान्यताहरू भाउ र दाउमा परिणत हुन थालेका छन् । ‘अघिल्लो सरकारले दुइटा अतिरिक्त पद थप्यो, हामी तीन थपौं’ भन्ने अस्वस्थ र अवैज्ञानिक होडले प्रहरी संगठनको संरचनालाई नै भताभुंग पारेको छ । नीतिनिर्माण तहको संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो, संघीय संरचनाको मर्म र भाव के हो, अधिकारको कटौती र घटौतीको मर्म अनुरूप स्थानीय स्तरको संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगी सुरक्षा सेवामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल–सुलभ बनाउने संविधानको मर्म अनुरूप सांगठनिक संरचनाको जगलाई बलियो बनाई संगठनको एकात्मक संरचनालाई संघात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा प्रहरीमा अतिरिक्त पद नै आफूअनुकूल थप–घट गरिरहने प्रवृत्ति झाँगियो । सिद्धान्ततः अतिरिक्त पद सक्रिय पद नै होइन । जसरी कुनै सवारीसाधनमा अतिरिक्त चक्का एउटा मात्र हुन्छ र भैपरी आउने गरी वैकल्पिक सेवाका रूपमा उपयोग गरिन्छ, त्यसै गरी एआईजी अतिरिक्त पद भएकाले यसको संख्यात्मक वृद्धिको औचित्य हुन्न । तर यस्तै पदहरूले दलीय रणनीतिक स्वार्थको आवश्यकतासँग मेल खाने गर्छन् ।

प्रहरीभित्र मन परी गर्न पाए दलीय स्वार्थ सिद्ध गर्न सजिलो हुने मनोविज्ञानबाट सबै दल प्रभावित भएकाले समयसमयमा संगठनको भन्दा दलीय आवश्यकता अनुरूप पदको भागबन्डा मिलाउने प्रवृत्ति बढेको हो । भागबन्डाको राजनीतिमा अभ्यस्त हाम्रा नेताहरूले प्रहरीजस्तो चेन अफ कमान्डमा रहने संस्थामा समेत आफूअनुकूलको स्वार्थ समूह खडा गर्ने गरी संगठनको संरचनात्मक मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको समयमा प्रहरीको विस्तार र प्रभावलाई आफूखुसी उपयोग गर्न सकेमा नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने सोच बनाएका राजनीतिक दलहरूले प्रहरी नेतृत्व आफूअनुकूल स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । प्रहरी संगठनलाई गुटगत अभ्यास र दलीय प्रभावबाट मुक्त नबनाएसम्म मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन । तसर्थ सामाजिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनका लागि सांगठनिक रूपान्तरणलाई मुद्दा बनाउन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासका लागि नेतृत्वलाई आँटिलो, संरचनालाई छरितो र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । क्षणिक स्वार्थका लागि गरिने पदको बाँडफाँटले संगठनलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँछ र कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका भरमा टिकेको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत दिगो एवं लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । प्रहरीको संस्थागत विकास कानुनी राज्यको स्थापना र समाजको लोकतन्त्रीकरणको मुद्दासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । तसर्थ पदीय पजनी र भागबन्डाको प्रभावबाट प्रहरी संगठनलाई टाढा राखौं र व्यावसायिक प्रहरीको संरक्षण र प्रणालीको संवर्द्धनमा ध्यान दिऔं । प्रहरी नेतृत्वले पनि हरियो घाँसको लालचमा नपरी, बाली खान पल्केका सलह–फट्यांग्रालाई भगाउने सत्प्रयास गर्न आवश्यक छ । नेतृत्व जतिसुकै ‘केयरिङ’ र ‘सेयरिङ’ भए पनि ‘डेयरिङ’ नभएसम्म खेतको बाली जोगाउन सकिन्न, संगठनभित्र व्यावसायिकताको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न सकिन्न ।