कस्तो मेयर ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कस्तो मेयर ?

मेयर मुख्यतः स्वप्नद्रष्टा हुनुपर्छ । ऊसँग हुनुपर्छ सपना अर्थात् भिजन । ऊसँग आफ्नो पालिकालाई पाँच वर्षभित्र कस्तो बनाउने, त्यसको सफा र भविष्यमुखी चित्र हुनुपर्छ । आफूले देखेको सपना पूरा गर्ने ऊसँग हुनुपर्छ पूरापूर रणनीति र संकल्प ।
केशव दाहाल

स्थानीय निर्वाचन सन्निकट छ । यसै उपलक्ष्यमा एउटा प्रश्न सोधौं- तपाईंलाई कस्तो मेयर चाहिन्छ ? सुन्नका लागि यो निकै सजिलो प्रश्न हो । कसैलाई लाग्ला, चुनावहरू आउँछन्, जान्छन् । यस पटक के नै पो फरक होला र ? खासमा यस्तै उत्तरले हामीलाई पटकपटक धोका दिएको छ ।


त्यसैले, प्रश्नहरू सरल हुँदैमा सबै कुरा ठीक, दुरुस्त हुँदैनन् । अतः आजलाई सोचौं, यस पटक कस्तो मेयर छान्ने ? यहाँ मेयर मात्र एक प्रतिनिधि पद हो । खासमा हामीलाई चाहिएको छ, भुइँमा प्रभावकारी सरकार ।

कामको कुरा
सबैलाई थाहा छ, पालिकाहरू सेवाप्रवाहका आधार–एकाइ हुन् । राज्यलाई जनताका घरदैलामा पुर्‍याउने प्राथमिक संरचना । अर्थात्, घरघरका सिंहदरबार, जसबारे संविधान (भाग १७, १८ र १९) मा सुस्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मानौं, तपाईंको पालिका स्वयं एउटा देश हो, जसको आफ्नै भूगोल छ, खेत छ, बारी छ, पानी छ, वनजंगल छ र छन् अनेकौं स्रोत । साथमा छन् विभिन्न सम्पदा र संस्कृति । भाषा, धर्म र सभ्यता छ । मुख्य कुरा जनता छन् र यो सबैको सुखद व्यवस्थापन गर्न पालिकासँग संवैधानिक अधिकार छ । त्यसको कार्यकारी प्रमुख हो- मेयर । अब सोचौं- हामीलाई कस्तो मेयर चाहिन्छ ?

पालिकाका अधिकारहरू संविधानका अनुसूची ८ र ९ भित्र २२ वटा बुँदामा सूचीबद्ध छन् । ती सबै हेर्दा लाग्छ, पालिकाहरू आफैंमा अधिकारसम्पन्न र पूर्ण सरकार हुन्, जसले आफ्नो विकासको खाका स्वयं कोर्छन् र कार्यान्वयन गर्छन् । संविधानको सीमाभित्र आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन् र लागू गर्छन् । जस्तो- संविधानमा पालिकाहरूलाई नगर प्रहरी राख्ने, सहकारी चलाउने र एफएम सञ्चालन गर्नेदेखि कर (सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, दण्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदि) संकलन गर्नेसम्मका अधिकारहरू दिइएका छन् । पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकका लागि सेवाको सुलभ प्रबन्ध गर्नेदेखि रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका कामहरू गर्न सक्छन् । विकास परियोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने हक त पालिकाहरूसँग छ नै, उनीहरूले स्कुल र अस्पताल सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राख्छन् । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय पालिकाहरूसँग निहित छ । यी काम गर्न पालिकाहरूले आफैं अनेक साझेदार खोज्न र सहकार्य गर्न सक्छन् ।

प्रदेश र संघसँग मिलेर पालिकाहरूले गर्ने अरू पनि काम छन्, जसलाई संविधानभित्र साझा अधिकार सूची अन्तर्गत १५ वटा बुँदामा सूचीकृत गरिएको छ । त्यसै गरी, पालिकाहरूलाई आफ्नै कोष सञ्चालन गर्ने अधिकार छ, जसमा सबै प्रकारको राजस्व, अनुदान, ऋण वा अन्य रकम जम्मा हुन्छ, जुन रकम पालिकाहरूले बजेट बनाई खर्च गर्न सक्छन् ।

मेयरको योग्यता
कतिपय मान्छे भन्छन्- मेयर असल, नैतिकतावान्, सहृदयी र स्वच्छ हुनुपर्छ । निश्चय नै, हुनैपर्छ । तर यस्तो गुण त ध्यानी, जोगी वा साधकमा पनि हुन सक्छ । के हामी जोगीलाई मेयर बनाउँछौं ? किनभने यी गुणहरू हुँदैमा मान्छे मेयर बन्न योग्य हुँदैन । मेयर हुन अतिरिक्त गुण चाहिन्छ । अर्थात्, विशेष गुण । के हो त्यो विशेष गुण ? मेयर मुख्यतः स्वप्नद्रष्टा हुनुपर्छ । ऊसँग हुनुपर्छ सपना । अर्थात्, भिजन । ऊसँग आफ्नो पालिकालाई पाँच वर्षभित्र कस्तो बनाउने, त्यसको सफा र भविष्यमुखी चित्र हुनुपर्छ । आफूले देखेको सपना पूरा गर्ने ऊसँग हुनुपर्छ पूरापूर रणनीति र संकल्प । आफ्नो पार्टीको आकारमा घमन्ड गर्ने होइन, आफ्नो सपनामा विश्वास गर्ने मान्छे नै आजका लागि योग्य मेयर हो । आफ्ना सपनाहरू पूरा गर्न ऊ कुन हदसम्म त्याग गर्न सक्छ ? चुनौतीहरूको सामना गर्ने उसको आत्मविश्वास के हो ? सम्भावित मेयरसँग यसको इमानदार जवाफ हुनुपर्छ । र, ऊसँग हुनुपर्छ आफ्नो सपनाको वरिपरि जनतालाई चुम्बकले झैं तान्ने अपार शक्ति ।

मेयरमा हुनुपर्ने अर्को योग्यता हो- सुन्ने, सिक्ने र जोड्ने क्षमता । अर्थात्, स्थानीय सपनाहरूको संग्रह गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र साझा ज्ञानको झिल्को बाल्ने क्षमता । म विशेष हुँ भन्ने घमन्डी मान्छेको सार्वजनिक जीवनमा कुनै काम छैन । आफ्नो ज्ञान, क्षमता र योग्यताका सीमाहरू बुझ्ने र सिक्न हरदम तयार हुने मान्छे नै आजको योग्य मेयर हो । अर्थात्, उसले अनुभवीहरूलाई, युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, अनेक जातजातिलाई, अनेक वर्ग र पेसालाई जोड्न र परिवर्तनको लक्ष्यमा एकाकार गर्न सकोस् । समाजलाई नजोडी र बदलावको साझा दियो नबाली लक्ष्य भेट्न असम्भव छ ।

विकासलाई बुझ्ने क्षमता मेयरमा हुनुपर्ने अर्को क्षमता हो । विकासविद्हरू भन्छन्, ‘विकासको आफ्नै नियम हुन्छ ।’ यो नियम अग्लो सिँढी चढेजस्तै हो । टेक्ने ठाउँमा समायो भने पनि लडिन्छ । समाउने ठाउँमा टेक्यो भने पनि लडिन्छ । फड्किन खोज्यो भने पनि लडिन्छ, ढिलो हिँड्दा पनि लडिन्छ । त्यसैले ठीक ठाउँमा समाउनुपर्छ र ठीक ठाउँमा टेक्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पालिकाहरूका आ–आफ्नै विकास प्राथमिकताहरू हुन सक्छन् । जस्तो- कसैलाई कृषि मुख्य होला, कसैलाई पूर्वाधार । कसैलाई पशुपालन, कसैलाई पर्यटन । कसैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा, कसैलाई रोजगारी । कसैलाई रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु होला, कसैलाई सहरी सुन्दरतामा । अर्थात्, प्रत्येक पालिकाका सम्भावना र आवश्यकताहरू आआफ्नै हुन्छन् । मेयरसँग आफ्ना फरक आवश्यकता र सपनाहरू बुझ्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ । सोचेजति काम गर्न निश्चय नै स्रोतको कमी होला, तर मुख्य कुरा हो, स्रोतको अधिकतम उपयोग । अर्थात्, समृद्धिको ‘जुनून’ । पैसा चाहिएला, तर मुख्य कुरा हो, जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने तागत । यो अर्थमा मेयरले पालिकालाई त चिन्नैपर्छ, साथमा पालिकाको माटोले समेत उसलाई चिनोस् ।

मेयरमा सौन्दर्यचेतना हुनु अर्को योग्यता हो । किनभने, हाम्रा विकास योजनाहरू सफा अनुहारमा मैलो पोतेजस्तै लाग्छन् । यता लतपत, उता लतपत । न राम्रा रूखहरू छन्, न त बगैंचा र फूलहरू । सम्पदाहरूको अवस्था उस्तै अलपत्र । पार्क हुनुपर्ने ठाउँमा घर छन्, खुला ठाउँमा कबाडखाना छ । न साइकल लेन, न त अपांगमैत्री पेटी । सहर मात्र हैन, ग्रामीण बस्तीहरू पनि उस्तै । सडकमा हिलोमैलोको डंगुर छ । यतै दुर्गन्ध, उतै फोहोर । घरहरू बहुरंगी छन् । यसरी कसरी हुन्छ ? अतः मेयरमा नगरको सौन्दर्यलाई बुझ्ने र चमचम चम्काउने क्षमता हुनुपर्छ ।

स्थानीय विकासका हाम्रा पछिल्ला अनुभवहरू निश्चय नै सुखद छैनन् । बिहान घरबाट निस्कँदा ठीकठाकै भएको बाटो साँझ घर फर्कंदा भत्किएको हुन्छ । त्यसपछि त्यो वर्षौं बन्दैन । सडकमा ठूलो भ्वाङ हुन्छ र समयमा पुरिँदैन । मान्छे नालामा खस्छ र मर्छ । कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । पुलहरू उद्घाटन नहुँदै भत्किन्छन् । कसलाई गुनासो गर्ने ? न मेयर, न उपभोक्ता, न त ठेकेदार ! यसले कानुनी शासनको त धज्जी उडाएकै छ, मान्छेलाई पनि अनेक सास्ती दिएको छ । जब मेयर आफैंले यस्ता विषयमा चासो राख्ला तब धेरै कुरा फेरिन्छन् । यसर्थ हामीलाई ठालु पल्टने हैन, नागरिकसँग सहकार्य गर्ने मेयर चाहिन्छ । हामीलाई निवेदन हेर्ने र तोक हान्ने हैन, स्वयं आफ्नो वरिपरि देख्ने र काम गर्ने मेयर चाहिन्छ ।

सुशासन र न्याय
विकाससँग तीनवटा पक्ष अनिवार्य जोडिन्छन् । पहिलो, दिगोपन । दोस्रो, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा । तेस्रो, सम्पूर्ण न्याय । अनुभवहरूले भन्छन्- सुशासनबिना विकास सम्भव छैन । र, सामाजिक न्यायबिनाको विकासले विभेद घटाउँदैन । यहाँ न्याय भनेको अदालती न्याय हैन । मुख्यतः यो विकासमा न्यायको कुरा हो । र, यो आर्थिक–सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा हो । परम्परादेखि चलिआएका अन्यायपूर्ण खेलहरू बुझ्ने र तिनलाई बदल्ने चेतना न्यायसँग अविभाज्य जोडिन्छ । अन्यथा, न्यायिक चेतनाबिनाको विकास ठेकेदारी मात्र हो ।

हामीले भ्रष्टाचार घटाउनु छ । तर सँगै मान्छेको सार्वभौमिकता र मर्यादा उच्च बनाउनु छ । अर्थात्, हामीले इतिहासबाट पाएको वैचारिक जडता र सत्तामुखी चरित्र फेर्नु छ । नत्र भने उस्तै बेथिति, उस्तै गतिहीनता । यसरी नयाँ परिणाम कसरी आउँछ ? यसर्थ सीमित मान्छेको शासनाधिकारविरुद्ध आम जनतालाई उभ्याउनु आजको आवश्यकता हो, जसलाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार, सुसंस्कृत र सचेत मेयर हामीलाई चाहिन्छ ।

पार्टी कि व्यक्ति ?
कसलाई भोट होल्ने ? दलको मान्छेलाई कि योग्य मान्छेलाई ? यो आजको चर्चित प्रश्न हो । अहिले एकातिर स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय गरौं भन्ने बहस छ, अर्कातिर ‘अटेरी’ अभियानमार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पुरानो राजनीतिक वर्चस्वमाथि प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्, जुन निकै गजबको कुरा हो ।

विचार गरौं, पालिकाहरूले आज भोगिरहेको राजनीतिक संकट के हो ? दलीय भागबन्डा, पूर्वाग्रह र टकराव । उम्मेदवार छान्दा नै स्थानीय आवश्यकतालाई दलगत आवश्यकताले संकुचित पारिदिन्छ । र, टिकट वितरणबाट सुरु हुने यस्तो गडबडीले बिस्तारै धेरै कुरा बिगार्दै लैजान्छ । जस्तो- मेयरहरू जनताप्रति कम र पार्टी वा गुटप्रति ज्यादा उत्तरदायी हुँदै जान्छन् । न वाचाप्रति जिम्मेवारी, न परिणामप्रति सचेतना ।

व्यक्ति स्वयंको उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने यो प्रक्रियाले स्थानीय सरकारलाई परिणामविहीन बनाउँदै लैजाँदो छ । यसरी दलगत राजनीति त सफल होला, तर पालिकाहरू असफल हुने पक्कापक्की देखियो ।

राजनीति आफैंमा उत्तरदायित्व हो । आफ्ना वाचाहरूप्रतिको उत्तरदायित्व । काम र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व । पदप्रतिको उत्तरदायित्व । उत्तरदायित्वबिनाको राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म घुमिबस्ने तमासा मात्र हो । अतः अबको चुनावले राजनीतिलाई तमासाबाट जिम्मेवारीमा फेर्नुपर्छ । त्यसैले कसलाई भोट हाल्ने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । योग्यतम मान्छेलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याउन दलगत संकीर्णता अबलाई कसै गरी बाधक बन्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, फेरि उही प्रश्न गरौं- हामीलाई कस्तो मेयर चाहिन्छ ? सोचौं, अझै सोचौं । र, यो निर्वाचनमा खेलाँची नगरौं । अन्यथा केही पनि फेरिनेछैन, जसका लागि हामी विगत लामो समयदेखि निरन्तर लड्दै र सपनाहरू देख्दै आइरहेका छौं ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनाव : अड्किएका प्रश्नहरू

धेरै लोकतान्त्रिक देशमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
केशव दाहाल

स्थानीय निर्वाचन कस्तो होला ? र, यो कस्तो हुनुपर्छ ? यी दुइटा फरक प्रश्न हुन् । पहिलो प्रश्नको जवाफ सरल छ । जस्तो, निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ला । उम्मेदवारहरू उठ्लान् । प्रचारप्रसार सुरु होला । घोषणापत्र, ठूलठूला सपना, हावादारी गफ, रक्सी, मासु, भतेर र अनेक लेनदेन ।


उसरी नै आचारसंहिताको उल्लंघन । उस्तै दलीय रवाफ । जसोतसो भोट खस्ला । एउटा अहंकारले चुनाव जित्ला, अरूले हार्लान् । यसरी पहिलो प्रश्नको जवाफ सकिन्छ । तर दोस्रो प्रश्न अलिक कठिन छ । गहिरो र गम्भीर । यो प्रश्नले भन्छ, ‘पुराना अनुभवहरूलाई संश्लेषण गरौं । विगत चुनावका कमजोरीहरू केलाऔं । र, अझ राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौं ।’ अवश्य नै समयमा चुनाव हुनुपर्छ । तर चुनाव प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो प्रश्नले आह्वान गर्छ, ‘हामीलाई मात्र एक थान चुनाव चाहिएको होइन । हामीलाई चाहिएको हो नयाँ चुनाव । अर्थात्, प्रभावकारी, स्वच्छ र सुन्दर चुनाव ।’ यसै विषयमा आज छलफल गरौं ।

चुनावचिह्न
चुनावचिह्नका विषयमा लामो समयदेखि मुख्यतः एउटा प्रश्न अड्किएर बसेको छ । सबै दललाई चुनावचिह्नको प्रश्न । यसमा सीधा कुरा छ, ‘आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरौं ।’ यो गर्नैपर्छ । किनभने सबै दल कानुनी र संवैधानिक हैसियतमा बराबर छन् । सबै उसरी नै दर्ता भएका हुन् । उस्तै कानुन, विधि र प्रक्रियामा । जस्तो, मान्छे सबै बराबर हुन् । जस्तो, सबै मान्छे उत्तिकै सर्वभौम छन् । के राज्यले धनी मान्छेलाई फरक सुविधा र गरिबलाई हेलाहोचो गर्न मिल्छ ? के राज्यले सानो मान्छे र ठूलो मान्छे भनेर मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्छ ? कतै कसैले त्यस्तो सोच्छ भने, त्यो जंगली राज हो । स्पष्ट होऔं, ठूला दल र साना दल भन्ने वर्गीकरण खासमा अराजनीतिक र असान्दर्भिक वर्गीकरण हो ।

अर्थात्, सिद्धान्ततः सबै दल समान छन् । अतः प्रत्येक चुनावमा दलहरू समान हैसियतमा सहभागी हुनुपर्छ । न सानो, न ठूलो । न नयाँ, न पुरानो । निश्चय नै, निर्वाचनले उनीहरूको जनमत परीक्षण गर्छ । तर त्यो अर्को चुनावसम्मका लागि मात्र हो । जब अर्को चुनाव आउँछ, दलहरू फेरि समान हैसियतमै फर्किनुपर्छ । अवश्य नै चुनावमा कसैले धेरै भोट ल्याउँछ, कसैले थोरै । धेरै भोट ल्याएकै कारण दलविशेषले संसद् वा सरकारमा विशेष भूमिका पनि पाउँछ । तर जे प्रयोजनका लागि दलहरूले जति भोट प्राप्त गरेका हुन्, त्यो त्यसैमा सीमित हुन्छ र हुनुपर्छ । जस्तो, संसद्मा धेरै भोट ल्याउँदैमा कुनै दलले मेयरमा दाबी गर्न मिल्छ ? निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत सर्वत्र र सार्वकालीन विशेषाधिकार होइन । मुख्य कुरा के भने, राज्यले सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जस्तो, दौडमा भाग लिन लाइनमा उभिनेहरू सबैलाई जुत्ताको प्रबन्ध । अन्यथा, कसैलाई खाली खुट्टा, कसैलाई जुत्ता ? त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कसलाई जिताउँछ, भनिरहनुपर्दैन । अर्थात्, कसैलाई चुनावचिह्न, कसैलाई खाली हात ? यो अन्याय हो । यसरी न्यायिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

चुनावचिह्न दलहरूको पहिचान, सम्मान र अधिकार हो । दलहरूलाई यसबाट अलग गरेर कम्तीमा लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन । एउटा प्रसंग जोडौं, कुनै बेला बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई राजाले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरे । कांग्रेसले सर्तर् राख्यो, ‘एउटै चुनावचिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ ।’ सर्त स्वीकार भएन । परिणाम, कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिएन । किन ? किनभने कांग्रेसका लागि मात्र चुनाव महत्त्वपूर्ण थिएन । महत्त्वपूर्ण थियो दलीय हैसियत । महत्त्वपूर्ण थियो राजनीति । तर पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका तिनै दल आज किन यो विषयमा संवेदनशील छैनन् ? के उनीहरू आफ्नो सिन्डिकेट चाहन्छन् ? के उनीहरू नयाँ दललाई रोक्न चाहन्छन् ? अर्थात्, पुराना दलहरू नयाँ सम्भावनालाई घृणा गर्छन् ? अन्यथा, कसैलाई कलमकापीसहित परीक्षामा बसाउने, कसैलाई खाली हात; यो कसरी ? यस्तो विभेदकारी निर्वाचनले लोकतन्त्र बन्छ कसरी ?

गैरदलीय निर्वाचन
अन्यथा, सबै दललाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनावचिह्न दिन सकिँदैन भने, यसलाई गैरदलीय गरौं । अर्थात्, कसैलाई पनि दलीय चिह्न नदिऔं । जस्तो, स्थानीय सरकारलाई दलगत लफडाबाट मुक्त गरौं । दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त । यसले हाम्रो शासकीय संरचनाको जगलाई नयाँ चरित्र दिन्छ । जगजाहेर छ, आज भुइँतह राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएको छ । घरघर पूर्वाग्रह । नागरिक तहमा विभाजन । परिणाम, विकास–निर्माणका प्रारम्भिक सपनाहरू दलीय प्रतिशोधमा फसेका छन् । स्कुल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । अस्पताल सञ्चालनमा त्यस्तै छ । बाटो निर्माणमा त्यस्तै छ । खेलमैदानमा त्यस्तै छ । दलहरू निरन्तर असल र योग्यहरूमाथि हावी भैरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वत्र योग्यहरू हार्दै छन् र दलगत हठ पनपिँदै छ । कतै उत्प्रेरणा छैन, उग्रता छ । कतै स्वतन्त्र सृजना छैन, दलीय अहंकार छ । परिणाम, स्थानीय सरकारले चाहिँदो परिणाम दिन सकेको छैन । र, सार्वजनिक अंगहरू बरबाद हुँदै छन् । वनमा त्यस्तै छ, खानेपानीमा त्यस्तै छ । घाटमा त्यस्तै छ, मन्दिरमा त्यस्तै छ ।

भनिन्छ, स्थानीय सरकार मूलतः डेलिभरीको सरकार हो । सेवासुविधाहरूको डेलिभरी । अर्थात्, जनतालाई चुस्त, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी सुविधाहरूको प्रबन्ध । यो काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई क्षमता चाहिन्छ । बलियो ज्ञान, सीप, सपना र सक्रियता । सुशासन चाहिन्छ । दलीय तटस्थता चाहिन्छ । तर जब व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र इमान दलगत पूर्वाग्रह र हठको सिकार हुन्छ, तब डेलिभरी स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कसरी हुन्छ ? यसर्थ नै हुनुपर्छ, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुन्छ । भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ । हामी पनि यो अभ्यासमा जान सक्छौं । आजका लागि यो छलफल गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

‘नो भोट’ को अधिकार
हामीले ‘राइट टु रिकल’ का बारेमा पटकपटक चर्चा गरेका छौं । अर्थात्, वाचा पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार । यसै गरी हामीले उम्मेदवार छान्दा नै प्राइमरी इलेक्सन गरेर उत्कृष्ट व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रबन्ध गरौं भनेर पटकपटक छलफल गरेका छौं । यस्ता विषयमा अनेकौं बहस भएका छन् । अतः आजलाई कुरा गरौं ‘नो भोट’ को । जस्तो, अहिलेसम्म हामीले भाग लिएको निर्वाचनले भन्छ- भोट हाल । जोजो उम्मेदवार छन्, सूची हेर र एउटालाई छान । तर उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? परम्परागत निर्वाचनले यो प्रश्नको कुनै जवाफ दिँदैन । मात्र यसले भन्छ, जो छन् तिनैमध्ये एउटालाई चुन र आफ्नो सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर । के यो ठीक तरिका हो ? होइन । अतः आधुनिक निर्वाचनले भन्छ- मतपत्रमा अर्को एउटा विकल्प देऊ । यस्तो विकल्प जसमा मतदाताले माथिका कोही पनि उम्मेदवारहरू मेरा लागि योग्य छैनन् भन्न पाउने विकल्प । अर्थात्, ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को विकल्प ।

केही वर्षअगाडि नै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरू आलटाल–आलटालमा छन् । सरकार छ चुपचाप । किन यस्तो आलटाल ? मतपत्रमा ‘नो भोट’ वा ‘नन अफ द अबव’ को व्यवस्था गर्नु हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले उम्मेदवार घोषणा गर्दा नै दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि यो महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो ।

आचारसंहिता
दबाबरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र उत्सवमय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता अनिवार्य छ । तर नेपालमा आचारसंहिता धेरै नैतिक र थोरै कानुनी विषय भएको छ । स्वयं राजनीतिक नैतिकता धरापमा परेका बेला नैतिक संहिताले काम गर्छ कसरी ? अतः यस्तो लाग्छ, आचारसंहिता फगत कागजको खोस्टो हो । देखावटी डन्डा । प्रश्न उठ्छ, किन कमजोर छ आचारसंहिता कार्यान्वयन ? किनभने हरेक सरोकारवाला एकअर्कासँग स्वार्थले जोडिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, पार्टी, सरकार र दण्डाधिकारीहरूको साइनो यति सघन र मजबुत छ कि ‘खेलाडी र रेफ्री’ दुवै एकै डुंगामा सवार छन् । यस्तो बेला संहिताले कसरी काम गर्छ ?

निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन आचारसंहिता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग हो । निर्वाचन आयोगले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी पालिका र वडाहरूलाई सूचीकृत गरेको थियो । तर के आयोगले तोकेको खर्चसीमालाई दलहरूले पालना गरे ? भविष्यमा के यस्तो सीमा पालना होला ? भए वा नभएको चेकजाँच वा अनुगमन गर्ने कसरी ? विचार गरौं, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? उम्मेदवारहरूले खोलो बगाउने पैसा आउँछ कहाँबाट ? चन्दा दिनेको आम्दानीको स्रोत, कर तिरेको विवरण र आर्थिक शुद्धता के हो ? आयोगले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ । यसमा कहीँकतै कमजोरी भए आयोगले दलको खारेजी र उम्मेदवारी फिर्तासम्मको निर्णय गर्नुपर्छ । यो प्रभावकारी निर्वाचनको अनिवार्य सर्त हो । यदि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने, छुट्टै संरचनाले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । तर यसमा सम्झौता हुन हुँदैन ।

उत्सव मनाऔं
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदै छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५,२२१ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । र, निर्वाचनमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको यो अनुमान छ । अझ पार्टी र उम्मेदवारको खर्च जोड्दा त्यो खर्बौंमा पुग्छ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रको महोत्सव हो । अतः यसलाई उत्सवमय बनाउनुपर्छ । विक्रम संवत् २००४ जेठ २७ मा काठमाडौंमा सुरु भएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहास लामो छ, जसमा झन्डै हाम्रा चार पुस्ताले काम गरेका छन् । अतः हाम्रो सम्पूर्ण अनुभवले भन्छ, ‘अबको चुनाव षड्यन्त्र हैन, राजनीतिक यज्ञ बन्नुपर्छ ।’ मतदाताहरू भोट हाल्ने मेसिन मात्र होइनन्, सचेत नागरिक हुन् । यो कुरा आगामी निर्वाचनमा प्रमाणित हुनुपर्छ । अन्यथा भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले जीवन बदल्दैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×