बारको निर्वाचन र महिला उम्मेदवारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बारको निर्वाचन र महिला उम्मेदवारी

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु हक हो । यो हक खोसिनु हुन्न । महिलाहरूले नजित्न सक्छन् तर उनीहरूले हार्न पाउनुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।
सविता विमली

तीन वर्षअगाडि, नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को अघिल्लो निर्वाचनमा मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी समूहमा उम्मेदवार महिलाको न्यून संख्याले स्तब्ध बनाएको थियो । महिला उपाध्यक्ष १, महिला सदस्य उपत्यकाबाहिर १, महिला खुला १ गरी जम्मा ३ जना ! प्रगतिशील गठबन्धनले चुनावी गणितलाई ध्यानमा राखेर अर्को एउटा समूहमा एक महिला उम्मेदवार थप्यो । हालको नेपाल बारको २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४ महिलाको उपस्थिति छ ।

नेपालमा संगठित कानुन व्यवसाय २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भयो । महिलाको यस क्षेत्रमा प्रवेश २०१७ मा अभिकर्ताका रूपमा भयो । शान्तिदेवी शाह थापा पहिलो महिला अभिकर्ता थिइन् । २०२७ मा पहिलो महिला अभिवक्ता बन्ने इतिहास पनि उनै शान्तिदेवी शाह थापाका नाममा छ । अधिवक्ता बन्ने उनको सपना भने पूरा हुन सकेन ।

२०२० मा सुशीला सिंह ‘शिलु’ पहिलो महिला अधिवक्ता भइन् जसको नाममा पहिलो महिला अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने इतिहास अभिलिखित छ । पहिलो महिला न्यायाधीश भने २०२४ मा दोस्रो महिला अधिवक्ता बनेकी शारदा श्रेष्ठ बनेकी थिइन् ।

त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दा नेपाल बारको इतिहासमा पहिलो महिला केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि सुशीला सिंह ‘शिलु’ कै नाम छ । २०३३–३६ को नेबाए कार्यसमितिमा उनी सदस्य थिइन् जुन कार्यसमितिका अध्यक्ष थिए— सर्वज्ञरत्न तुलाधर । २०३३ मै उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी थिइन् ।

त्यसपछिका लगभग डेढ दशक नेबाएमा महिलाहरू कहीँ देखिएनन् । २०४६ को परिवर्तनपछि नेबाए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्यो । दाताहरूसम्म पुग्यो । दाताहरूले कार्यसमितिमा महिला कानुन व्यवसायीको उपस्थितिप्रति चासो राखेपछि २०५१ को कार्यसमितिमा २ महिलाको प्रवेश भयो— गीता पाठक र पुष्पा भुसाल । त्यसयता नेबाएमा महिला प्रतिनिधित्व छुटेको छैन ।

यसरी २०४६ को परिवर्तनले महिलाको उपस्थितिलाई नियमित गर्‍यो भन्न सकिन्छ । यसबीच राजनीतिले ठूलै फड्को मार्‍यो । २०७२ को संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो । योसँगै नेपाल बारले पनि पाँचौं र छैटौं विधान संशोधनसहित हालको समावेशी बारको स्वरूप तयार गर्‍यो र १ महिला उपाध्यक्ष, २ महिला सदस्यको कोटा आरक्षित गर्‍यो । प्रत्येक बार एकाइमा १ महिला सहसचिवको व्यवस्था छ जसले सिंगो बार एकाइका महिला कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्छ ।

राज्यको मुख्य प्रशासनिक बागडोर सम्हालेको सिंहदरबारको छेउमा, राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र रहेको नेबाएले अझ के ठानेको छैन भने, ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु उसको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो । नेबाएले संविधान पालनाप्रति न्यूनतम नैतिकतासम्म देखाउन सकेको छैन । संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वबारे बारको विधान मौन छ । विधानको यही मौनतासँग बार तथा कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठनका ठालूहरूले खेलिरहेका छन् । प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि चाहिएन रे लौ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता त गर्न सकिन्थ्यो नि ! त्यो पनि गरिएन । गरिएको छैन ।

२५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ३ जना महिला कोटा (१२ प्रतिशत) आरक्षित गरेर नेबाएका ठालुहरू महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई उपकार गरेको भन्ठान्छन् । यसरी कोटा अनुसार महिला–महिलामा प्रतिस्पर्धा भएपछि बाँकी पदमा पुरुषहरूकै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । २०७२–७५ को कार्यसमितिमा २ महिला खुलाबाट पनि निर्वाचित भएर महिलाको संख्या ५ पुग्यो । खुला सदस्यमा महिला निर्वाचित भएपछि पुरुष अहम्मा लागेको चोटको के कुरा ! त्यसपछिको निर्वाचनमा पुनः कोटामै सीमित पारिए महिलाहरू ।

यसैको जिज्ञासामा पाएको जवाफ यस्तो थियो— ‘महिलालाई खुलामा उठाउँदा महिलाहरूको सबै भोट महिलालाई जाने रहेछ । जुन प्यानलको भए पनि महिलाले नै जित्ने रहेछन् । त्यसैले महिलालाई यस पटक खुलामा नउठाइएको हो ।’ यसरी २ महिलासँग हार्नुपर्दाको पुरुष अहंकारले बोली पाएको थियो कुनै प्रगतिशील मनुवाको मुखबाट ।

यस पटक अध्यक्ष २, महासचिव १, दलित २, मधेशी मुस्लिम उपत्यकाबाहिर १, आदिवासी जनजाति उपत्यकाबाहिर १ र खुला १ तथा आरक्षित कोटामा गरी जम्मा १५ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । जम्मा ७५ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला उम्मेदवारको संख्या २० प्रतिशत हुन आउँछ ।

महिला कोटाबाट ३ जना र दलित समूहमा २ जना नै उम्मेदवार महिला भएका कारण महिलाहरूको मात्र प्रतिस्पर्धाबाट यस पटक ४ महिला निर्वाचित हुने निश्चित छ । अन्य पदमा महिला उपस्थितिको निर्क्योल चुनावी प्रतिस्पर्धाको अन्तिम परिणामले बताउनेछ ।

२५ सदस्यीय कार्यसमितिमा १४ समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेकामा यस पटक ९ समूहमा महिलाहरूले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । ६ सदस्यका लागि हुने खुला सदस्य समूहमा २२ उम्मेदवार रहेकामा १ जना पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन भने कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मधेशी मुस्लिम खुला, सदस्य उपत्यकाबाहिर गरी ५ समूहमा पुरुषहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

२०६६–६९ को निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा ईश्वरी दाहाल र महासचिवमा सुषमा बाँस्कोटाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नतिजा पक्षमा नआए पनि नेबाएको इतिहासमा त्यो उम्मेदवारीले ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा महिलालाई अध्यक्ष र महासचिवका रूपमा उम्मेदवार देख्नु भनेको दिवास्वप्न मात्र थियो । तर यो निर्वाचनले नेपाल बारको चुनावी इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष, महासचिवसहित थप ७ समूहमा प्रत्याशीका रूपमा महिलालाई उभ्याएको छ । यो आफैंमा एउटा उपलब्धि हो ।

अध्यक्षका प्रत्याशी अनिता जधारी र अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठको एकल उम्मेदवारी हो भने, अन्जिता खनाल सत्तापक्षीय गठबन्धनतर्फको बृहत् लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट महासचिव पदकी प्रत्याशी हुन् । कुनै प्यानलले पहिलो पटक महिलालाई महासचिवका रूपमा पत्याएको छ । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहले मुख्य पदमा जसरी महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धामा समेट्न सकेन, त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक समूह एक्लो प्रतिस्पर्धामा हुने थियो भने उसले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा महिलालाई समेट्ने थिएन नै । यी २ मुख्य प्रतिस्पर्धी प्यानलबाट यसपटक ६/६ महिला प्रतिस्पर्धामा छन् । यो संख्या २४ प्रतिशत मात्र हो ।

माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनसँगको मिलेमतोमा नेबाएको अध्यक्ष हत्यायो भने अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँगको मिलेमतोमा महासचिवको उम्मेदवारी आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । एक्लै लड्दो हो त गणतान्त्रिक पेसागत कानुन व्यवसायी समूहले पनि महिलालाई यो हैसियतमा उम्मेदवार बनाउँथ्यो भन्नेमा शंकै छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको समूहबाट १ महिलाको मात्र उम्मेदवारी महिला उपाध्यक्षमा परेको छ ।

जे होस्, जुनसुकै कारण, सर्त र स्वार्थमा भए पनि एउटा प्यानलभित्र महासचिवको उम्मेदवारका रूपमा महिलाको उपस्थिति मात्र पनि उपलब्धि हो अहिलेका लागि । चुनावी प्रक्रियामा जित–हार त स्वाभाविक हो । उम्मेदवारै बन्नबाट वञ्चित रहेका महिला कानुन व्यवसायीहरू जित–हारको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् ।

प्रत्येक प्यानलबाट ३३ प्रतिशत महिला कानुन व्यवसायीको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठन अहिलेसम्म चुकिरहेका छन् । महिला प्रतिस्पर्धी भए महिला मतदाताले महिला उम्मेदवारलाई मत दिने र महिलासँग हारिने भयले पुरुष कानुन व्यवसायीलाई तर्साइरहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दल, पेसागत संघ–संगठनले नेबाएका हकमा संवैधानिक प्रावधानलाई बिर्सिएका छन् । नेबाएको विधान देखाएर सरोकारवालाहरू पन्छिँदै आइरहेका छन् । विधान संविधानको प्रावधानअनुरूप परिवर्तन गर्न नेबाएलाई अझै कति समय लाग्ने हो ? संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नेबाए, बार काउन्सिल, पेसागत संघ–संगठनको यसप्रतिको निर्लज्ज मौनताविरुद्ध बोल्न ढिलो भइसक्यो ।

त्यसैले २५ सदस्यीय नेबाए केन्द्रीय कार्यसमितिको ३३ प्रतिशत (८ जना) महिलाको उम्मेदवारी प्रत्येक प्यानलबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अध्यक्ष वा महासचिवमध्ये १ जना अनिवार्य महिला रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मतदाताले पत्याए चुनाव जितिने हो, नभए आफ्नो भागमा परेको हार स्वीकार गर्न महिलाहरू हिचकिचाउनेछैनन् । पुरुष सहकर्मीसँग हारिरहँदा नदुखेको पुरुष अहम् महिलासँग हार्दा घाइते भएको छ । जसरी पुरुषहरू महिलासँग हार्न डराइरहेका छन्, त्यसै गरी महिलाहरू हार्न उत्सुक छन् । हार्नका लागि प्रतिस्पर्धामा उभिन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धामा चुनावी प्यानलमा समेटिन राजनीतिले पत्याउनुपर्ने रहेछ ।

बेलाबेला कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठनले राजनीतिक दलसँगको निकटता अस्वीकार गर्छन् । आफूहरू स्वतन्त्र पेसागत समूह रहेको दाबी उनीहरूको रहन्छ । तर नेबाएको चुनावमा जसरी हस्तक्षेपसहित उपस्थित हुन्छ राजनीति, त्यसले यी पेसागत समूहभित्रका दल हुन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको उपल्लो नेतृत्व जहिलेसम्म महिला कानुन व्यवसायीको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि तयार हुँदैन, तबसम्म यो मुद्दाले नेपाल बारमा प्रवेश पाउँदैन । अब राजनीतिले यस विषयमा बोल्नुपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु हक हो । यो हक खोसिनु हुन्न । महिलाहरूले नजित्न सक्छन् तर उनीहरूले हार्न पाउनुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिवलिंग

सविता विमली

सभ्यताको आदिम सिर्जनाको प्रतीक हो शिवलिंग !

यसलाई लिंग मात्र भन्नेहरु छन्

मेरा वरिपरि

म भने देखिरहेछु

आदिशक्तिको योनिको

अपूर्व आभा

जुन योनिको आधार

नलिई उभिन सकेको छैन

तिमीले पुज्ने गरेको लिंग पनि !


यो त आदि जोडीको

अनादि प्रेमको प्रतीक हो !


यो हो एक आदि ‘अर्ग्याजम’ को

अभूतपूर्व दृश्य !


जुन तिमीले न कहिल्यै देख्यौ

न फेरि देख्नेछौ !


भगको भोगले नै

बनाएका

भगवान् र भगवतीहरुले पनि पुजेको

शिवलिंग मात्र लिंग कसरी हुन सक्छ ?


भन्नेहरुले लिंग मात्रै भनिरहे पनि

यो योनि हो

सृष्टिको आदि योनि

उदात्त, उन्मत्त, उन्मुक्त प्रेमको स्मारक !


जब दृश्यलाई पनि झूटो

बनाइयो

र, भनियो मात्र लिंग

त्यहीँदेखि नै एककाँधे

बनेको हो यो समीकरण

जसले गरेन सम्मान

योनिसत्ताको

र, गरिरह्यो पटकपटक घात मात्रै !


अब बदलिनुपर्छ

तिमी

र, तिम्रा कृत्यहरु !!


सुरू गरौं

पुज्न

यो धराका तमाम योनिहरु

जो अलिखित सृजनशक्ति

र, अवर्णनीय परमानन्दका

लागि जन्मिएका हुन् !!

हो,

यो तृप्तिको कुनै मूल्य छैन

यो प्रेमको अर्को कुनै नाम छैन !!

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×