बारको निर्वाचन र महिला उम्मेदवारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

बारको निर्वाचन र महिला उम्मेदवारी

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु हक हो । यो हक खोसिनु हुन्न । महिलाहरूले नजित्न सक्छन् तर उनीहरूले हार्न पाउनुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।
सविता विमली

तीन वर्षअगाडि, नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) को अघिल्लो निर्वाचनमा मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी समूहमा उम्मेदवार महिलाको न्यून संख्याले स्तब्ध बनाएको थियो । महिला उपाध्यक्ष १, महिला सदस्य उपत्यकाबाहिर १, महिला खुला १ गरी जम्मा ३ जना ! प्रगतिशील गठबन्धनले चुनावी गणितलाई ध्यानमा राखेर अर्को एउटा समूहमा एक महिला उम्मेदवार थप्यो । हालको नेपाल बारको २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४ महिलाको उपस्थिति छ ।

नेपालमा संगठित कानुन व्यवसाय २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भयो । महिलाको यस क्षेत्रमा प्रवेश २०१७ मा अभिकर्ताका रूपमा भयो । शान्तिदेवी शाह थापा पहिलो महिला अभिकर्ता थिइन् । २०२७ मा पहिलो महिला अभिवक्ता बन्ने इतिहास पनि उनै शान्तिदेवी शाह थापाका नाममा छ । अधिवक्ता बन्ने उनको सपना भने पूरा हुन सकेन ।

२०२० मा सुशीला सिंह ‘शिलु’ पहिलो महिला अधिवक्ता भइन् जसको नाममा पहिलो महिला अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने इतिहास अभिलिखित छ । पहिलो महिला न्यायाधीश भने २०२४ मा दोस्रो महिला अधिवक्ता बनेकी शारदा श्रेष्ठ बनेकी थिइन् ।

त्यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दा नेपाल बारको इतिहासमा पहिलो महिला केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि सुशीला सिंह ‘शिलु’ कै नाम छ । २०३३–३६ को नेबाए कार्यसमितिमा उनी सदस्य थिइन् जुन कार्यसमितिका अध्यक्ष थिए— सर्वज्ञरत्न तुलाधर । २०३३ मै उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी थिइन् ।

त्यसपछिका लगभग डेढ दशक नेबाएमा महिलाहरू कहीँ देखिएनन् । २०४६ को परिवर्तनपछि नेबाए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्यो । दाताहरूसम्म पुग्यो । दाताहरूले कार्यसमितिमा महिला कानुन व्यवसायीको उपस्थितिप्रति चासो राखेपछि २०५१ को कार्यसमितिमा २ महिलाको प्रवेश भयो— गीता पाठक र पुष्पा भुसाल । त्यसयता नेबाएमा महिला प्रतिनिधित्व छुटेको छैन ।

यसरी २०४६ को परिवर्तनले महिलाको उपस्थितिलाई नियमित गर्‍यो भन्न सकिन्छ । यसबीच राजनीतिले ठूलै फड्को मार्‍यो । २०७२ को संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो । योसँगै नेपाल बारले पनि पाँचौं र छैटौं विधान संशोधनसहित हालको समावेशी बारको स्वरूप तयार गर्‍यो र १ महिला उपाध्यक्ष, २ महिला सदस्यको कोटा आरक्षित गर्‍यो । प्रत्येक बार एकाइमा १ महिला सहसचिवको व्यवस्था छ जसले सिंगो बार एकाइका महिला कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्छ ।

राज्यको मुख्य प्रशासनिक बागडोर सम्हालेको सिंहदरबारको छेउमा, राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र रहेको नेबाएले अझ के ठानेको छैन भने, ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु उसको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो । नेबाएले संविधान पालनाप्रति न्यूनतम नैतिकतासम्म देखाउन सकेको छैन । संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वबारे बारको विधान मौन छ । विधानको यही मौनतासँग बार तथा कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठनका ठालूहरूले खेलिरहेका छन् । प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि चाहिएन रे लौ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता त गर्न सकिन्थ्यो नि ! त्यो पनि गरिएन । गरिएको छैन ।

२५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ३ जना महिला कोटा (१२ प्रतिशत) आरक्षित गरेर नेबाएका ठालुहरू महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई उपकार गरेको भन्ठान्छन् । यसरी कोटा अनुसार महिला–महिलामा प्रतिस्पर्धा भएपछि बाँकी पदमा पुरुषहरूकै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । २०७२–७५ को कार्यसमितिमा २ महिला खुलाबाट पनि निर्वाचित भएर महिलाको संख्या ५ पुग्यो । खुला सदस्यमा महिला निर्वाचित भएपछि पुरुष अहम्मा लागेको चोटको के कुरा ! त्यसपछिको निर्वाचनमा पुनः कोटामै सीमित पारिए महिलाहरू ।

यसैको जिज्ञासामा पाएको जवाफ यस्तो थियो— ‘महिलालाई खुलामा उठाउँदा महिलाहरूको सबै भोट महिलालाई जाने रहेछ । जुन प्यानलको भए पनि महिलाले नै जित्ने रहेछन् । त्यसैले महिलालाई यस पटक खुलामा नउठाइएको हो ।’ यसरी २ महिलासँग हार्नुपर्दाको पुरुष अहंकारले बोली पाएको थियो कुनै प्रगतिशील मनुवाको मुखबाट ।

यस पटक अध्यक्ष २, महासचिव १, दलित २, मधेशी मुस्लिम उपत्यकाबाहिर १, आदिवासी जनजाति उपत्यकाबाहिर १ र खुला १ तथा आरक्षित कोटामा गरी जम्मा १५ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । जम्मा ७५ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला उम्मेदवारको संख्या २० प्रतिशत हुन आउँछ ।

महिला कोटाबाट ३ जना र दलित समूहमा २ जना नै उम्मेदवार महिला भएका कारण महिलाहरूको मात्र प्रतिस्पर्धाबाट यस पटक ४ महिला निर्वाचित हुने निश्चित छ । अन्य पदमा महिला उपस्थितिको निर्क्योल चुनावी प्रतिस्पर्धाको अन्तिम परिणामले बताउनेछ ।

२५ सदस्यीय कार्यसमितिमा १४ समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेकामा यस पटक ९ समूहमा महिलाहरूले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । ६ सदस्यका लागि हुने खुला सदस्य समूहमा २२ उम्मेदवार रहेकामा १ जना पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन भने कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मधेशी मुस्लिम खुला, सदस्य उपत्यकाबाहिर गरी ५ समूहमा पुरुषहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

२०६६–६९ को निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा ईश्वरी दाहाल र महासचिवमा सुषमा बाँस्कोटाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नतिजा पक्षमा नआए पनि नेबाएको इतिहासमा त्यो उम्मेदवारीले ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा महिलालाई अध्यक्ष र महासचिवका रूपमा उम्मेदवार देख्नु भनेको दिवास्वप्न मात्र थियो । तर यो निर्वाचनले नेपाल बारको चुनावी इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष, महासचिवसहित थप ७ समूहमा प्रत्याशीका रूपमा महिलालाई उभ्याएको छ । यो आफैंमा एउटा उपलब्धि हो ।

अध्यक्षका प्रत्याशी अनिता जधारी र अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठको एकल उम्मेदवारी हो भने, अन्जिता खनाल सत्तापक्षीय गठबन्धनतर्फको बृहत् लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट महासचिव पदकी प्रत्याशी हुन् । कुनै प्यानलले पहिलो पटक महिलालाई महासचिवका रूपमा पत्याएको छ । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहले मुख्य पदमा जसरी महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धामा समेट्न सकेन, त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक समूह एक्लो प्रतिस्पर्धामा हुने थियो भने उसले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा महिलालाई समेट्ने थिएन नै । यी २ मुख्य प्रतिस्पर्धी प्यानलबाट यसपटक ६/६ महिला प्रतिस्पर्धामा छन् । यो संख्या २४ प्रतिशत मात्र हो ।

माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनसँगको मिलेमतोमा नेबाएको अध्यक्ष हत्यायो भने अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँगको मिलेमतोमा महासचिवको उम्मेदवारी आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । एक्लै लड्दो हो त गणतान्त्रिक पेसागत कानुन व्यवसायी समूहले पनि महिलालाई यो हैसियतमा उम्मेदवार बनाउँथ्यो भन्नेमा शंकै छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको समूहबाट १ महिलाको मात्र उम्मेदवारी महिला उपाध्यक्षमा परेको छ ।

जे होस्, जुनसुकै कारण, सर्त र स्वार्थमा भए पनि एउटा प्यानलभित्र महासचिवको उम्मेदवारका रूपमा महिलाको उपस्थिति मात्र पनि उपलब्धि हो अहिलेका लागि । चुनावी प्रक्रियामा जित–हार त स्वाभाविक हो । उम्मेदवारै बन्नबाट वञ्चित रहेका महिला कानुन व्यवसायीहरू जित–हारको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् ।

प्रत्येक प्यानलबाट ३३ प्रतिशत महिला कानुन व्यवसायीको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठन अहिलेसम्म चुकिरहेका छन् । महिला प्रतिस्पर्धी भए महिला मतदाताले महिला उम्मेदवारलाई मत दिने र महिलासँग हारिने भयले पुरुष कानुन व्यवसायीलाई तर्साइरहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दल, पेसागत संघ–संगठनले नेबाएका हकमा संवैधानिक प्रावधानलाई बिर्सिएका छन् । नेबाएको विधान देखाएर सरोकारवालाहरू पन्छिँदै आइरहेका छन् । विधान संविधानको प्रावधानअनुरूप परिवर्तन गर्न नेबाएलाई अझै कति समय लाग्ने हो ? संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नेबाए, बार काउन्सिल, पेसागत संघ–संगठनको यसप्रतिको निर्लज्ज मौनताविरुद्ध बोल्न ढिलो भइसक्यो ।

त्यसैले २५ सदस्यीय नेबाए केन्द्रीय कार्यसमितिको ३३ प्रतिशत (८ जना) महिलाको उम्मेदवारी प्रत्येक प्यानलबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अध्यक्ष वा महासचिवमध्ये १ जना अनिवार्य महिला रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मतदाताले पत्याए चुनाव जितिने हो, नभए आफ्नो भागमा परेको हार स्वीकार गर्न महिलाहरू हिचकिचाउनेछैनन् । पुरुष सहकर्मीसँग हारिरहँदा नदुखेको पुरुष अहम् महिलासँग हार्दा घाइते भएको छ । जसरी पुरुषहरू महिलासँग हार्न डराइरहेका छन्, त्यसै गरी महिलाहरू हार्न उत्सुक छन् । हार्नका लागि प्रतिस्पर्धामा उभिन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धामा चुनावी प्यानलमा समेटिन राजनीतिले पत्याउनुपर्ने रहेछ ।

बेलाबेला कानुन व्यवसायीका पेसागत संघ–संगठनले राजनीतिक दलसँगको निकटता अस्वीकार गर्छन् । आफूहरू स्वतन्त्र पेसागत समूह रहेको दाबी उनीहरूको रहन्छ । तर नेबाएको चुनावमा जसरी हस्तक्षेपसहित उपस्थित हुन्छ राजनीति, त्यसले यी पेसागत समूहभित्रका दल हुन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको उपल्लो नेतृत्व जहिलेसम्म महिला कानुन व्यवसायीको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि तयार हुँदैन, तबसम्म यो मुद्दाले नेपाल बारमा प्रवेश पाउँदैन । अब राजनीतिले यस विषयमा बोल्नुपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु हक हो । यो हक खोसिनु हुन्न । महिलाहरूले नजित्न सक्छन् तर उनीहरूले हार्न पाउनुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपन्नजनका प्रबल संशय

विपन्नप्रतिको वास्तविक चासो नै कुनै पनि राजनीतिक थितिमा न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने आधार हो । तर समसामयिक नेपालमा राजनीतिक मूल्यमान्यता गरिबद्वेषी छ ।
हाल मौलाइरहेको राजनीतिक अभ्यासले धेरथोर चिन्तन गर्ने र उच्च निष्ठासाथ काम गर्ने व्यक्तिलाई मूलधारे आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिबाट पाखा लगाएको छ ।
भास्कर गौतम

देखिने र सुनिनेबीचको विरोधाभास समकालीन नेपालमा प्रत्येक निर्वाचित सरकारको मूल विशेषता बनेको छ । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएयता सार्वजनिक भइरहेका पाँचवर्षे प्रगति विवरणहरूले नेपालका गाउँबस्तीमा गहिरिएको संकटका सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई छताछुल्ल पारिरहेका छन् ।

आफ्नो विशेषतालाई निरन्तर उजिल्याइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफूसँग मूलतः दरिद्रताको राजनीतिले घर गरेको दसी पेस गरिरहेका छन् । समाज रूपान्तरणको काल्पनिकीमा देखिएको विकराल संकटको नेतृत्व स्थानीय प्रतिनिधिमध्येको ठूलो दल नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टी पनि रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको कसीमा एमालेजस्तै रहनु थप टीठलाग्दो छ ।

देखिने र सुनिनेबीचको रमिता सर्वत्र छ । यता राजधानीका फुटपाथमा गरिबले आफ्ना जीविका धान्न निकालेका ठेला सरकारका सिपाहीहरूले उल्टाउँदै सामानहरू नष्ट गरेको देखिन्छ, उता महानगरपालिकाले नगरका सार्वजनिक जग्गाहरू ठूला व्यापारीहरूलाई कौडीको भाउमा खुसुक्क दिएको सुनिन्छ । यता राहदानी बनाएर बिदेसिन बाध्य श्रमिकहरूलाई सरकारी अड्डामा लाम लागिरहँदा प्रहरीले लछारपछार गरेको देखिन्छ, उता गाउँबस्तीमा कामदारको अभावले कृषि उत्पादन र ससाना इलममा तीव्र ह्रास आएको सुनिन्छ । यता महिलामाथि कुटपिट र बलात्कारको हिंसात्मक व्यवहार देखिन्छ, उता न्याय पाउने प्रत्येक खुट्किलोमा न्यायसम्पादनको हिंसा सुनिन्छ । यता दलितसँग सम्बन्ध जोड्न खोजेका नाममा हत्याहिंसाको सिलसिला देखिन्छ, उता प्रगतिशील भनाउँदा नेताहरू धर्मको राजनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको सुनिन्छ । देखिने र सुनिनेबीचको यस्तो रमिते सिलसिला लामो छ । यस्ता अन्त्यहीन क्रमबद्धता के सांस्कृतिक, के आर्थिक, के राजनीतिक, सबै क्षेत्रमा छन् ।

देखिने र सुनिनेबीच बढिरहेको खाडलले स्थानीय सरकारको पछिल्लो पाँचवर्षे प्रगति विवरणसँगै धेरै कुरा सतहमा ल्याएको छ । यस्तो खाडलले देशमा हिंसाको संस्कृतिलाई स्वीकार्य बनाएको छ । कतै प्रहरीको हिंसा, कतै कानुनको हिंसा । कतै कर्मचारीको हिंसा, कतै सार्वजनिक नीतिको हिंसा । कतै दलका प्रतिनिधिको हिंसा, कतै राजनीतिक सोचको हिंसा । कतै सरकारले लादेको करको हिंसा, कतै विकासका नाममा विनाशले निम्त्याएको हिंसा । जताततै द्वेष र हिंसा मौलाइरहँदा समाजमा संकट गहिरिएको छ । तर विद्यमान संकट निरूपण गर्न समाजका पथप्रदर्शक र सरकारसँग न न्यायोचित सुझबुझ छ न गहकिलो दृष्टि । अहिलेको संकटोन्मुख अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य त कन्तबिजोग छ । नतिजा, सर्वत्र संशयले घर गरिरहँदा धेरै परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने परिस्थिति छ । साथै अनेकौं स्वरूपमा हावी भइरहने हिंसाले प्रायः निमुखाविरुद्धको थिति र काल्पनिकीलाई बलशाली बनाइरहेको छ ।

प्रत्येक क्षेत्रमा सरकारले गरिबविरुद्ध जस्तो दृष्टि राखेको छ र जस्तो नीति अपनाएको छ, त्यसले निमुखालाई थप तड्पाउने र सामान्य जीविकोपार्जनका लागि समेत यताउता भड्किरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यस्ता नीतिगत दरिद्रतामा नेपालका वर्चस्वशाली वर्गमा निहित असन्तोषपूर्ण छटपटीसमेत छ । नेपालको प्रगतिको सोच र गतिबाट उनीहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । वर्चस्वशालीहरू आफ्नै सुकिलामुकिला झुन्डदेखि आजित छन् । कतिपय अवस्थामा निराश नै छन् । कोरा नारामा रमाएका राजनीतिकर्मी र सामान्यजनलाई सेवा नदिन प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको पाखण्डपनदेखि वर्चस्वशालीहरू पनि सशंकित छन् ।

देखिने र सुनिनेबीचको यस्तो रमिता सर्वत्र हावी भइरहँदा नेपालको राजनीति सम्भवतः दुइटामध्ये एउटा गल्ती रोज्न अभिशप्त छ । विदेशी श्रमका सन्दर्भमा सरकार सुरुदेखि नै विफल छ । विप्रेषणको आयतन निरन्तर बढिरहेको देखिए पनि, श्रमशक्तिलाई केवल विदेशतिर धकेल्ने नीतिले देश उँभो लाग्ने छाँट छैन । यही समयावधिमा खाद्यान्न आयातमा ठूलो रकम बिदेसिएको छ । कृषि अर्थतन्त्रको विनाशसँगै उत्पादन सम्बन्धहरूमा आइरहेको फेरबदलको मारबाट गरिखाने वर्ग तंग्रिन धेरै गाह्रो छ । बेरोजगारी चिरकालिक अवस्था बनिरहेको छ । सामाजिक असमानताहरू तीव्र गतिमा गहिरिएका छन् । यही अवधिमा कामदारका रगत, पसिना र लाससँगै भित्रिएको विप्रेषण आर्थिक विकासका नाममा शक्तिका पछि लाग्ने अयोग्य सुकिलामुकिलाको रजाइँको माध्यम बनेको छ । त्यस्तो तप्का र समूह, जोसँग न सार्वजनिक दृष्टि छ, न सामाजिक निष्ठा र दायित्वबोध ।

विद्यमान संकट गहिरो र बहुआयामिक मात्र होइन, एकीकृत र सिंगो पनि छ । यस संकटको केन्द्रमा बौद्धिक खडेरी विराजमान छ । यस्तो बौद्धिक खडेरीको गहिराइ नठम्याईकन विद्यमान संकटबाट स्थानीय सरकारले प्रतिनिधित्व गरिरहेका गाउँबस्ती तंग्रिन सम्भव छैन । कम्तीमा बीपी कोइराला र पुष्पलालको चर्चा गर्दा, उनीहरूको सार्वजनिक निष्ठा र मूल्यमान्यता उच्च थियो नै, उनीहरूलाई समाजका विपन्नबारे पनि गहिरो चासो थियो । विपन्नप्रतिको वास्तविक चासो नै कुनै पनि राजनीतिक थितिमा न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने आधार हो । तर समसामयिक नेपालमा राजनीतिक मूल्यमान्यता गरिबद्वेषी छ । स्थानीय सरकारले दिने होस् कि संघीय सरकारले, न्यूनतम सुविधामा समेत विपन्न जनगणप्रति हेपाहा दृष्टिकोण छ । त्यसबाट उम्रिएको कार्यशैली र व्यवहारले हाल राजनीतिमा मौलाइरहेको हेरफेर, अवसरवाद र ठाडो छलकपटलाई नै जीवनदर्शन र सिद्धान्त मान्छ । यसैलाई मापदण्ड मान्ने बौद्धिकहरू कतै योजनाकार र कतै कुलपति बनेर देखिने र सुनिनेबीचको खाडल बढाउँदै संकट निरूपणका झुटा वाचा गर्छन् । यथार्थमा हाल मौलाइरहेको राजनीतिक अभ्यासले धेरथोर चिन्तन गर्ने र उच्च निष्ठासाथ काम गर्ने व्यक्तिलाई मूलधारे आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिबाट पाखा लगाएको छ । सार्वजनिक अभ्यासबाट अलग गरिरहेको छ ।

यदि नेपालको सार्वजनिक काल्पनिकीमा उच्च सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र निष्ठाका केही आधार छन् भने ती विशेषताहरूमाथि ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न खडा छ । हिजो बीपी कोइराला र पुष्पलालले नेपालको लोकतान्त्रिक चुनौतीका आधारभूत समस्याहरूलाई कुनै विन्दुबाट समाधान दिन सकेका थिएनन्, आशाको दियो निभ्न पनि दिएका थिएनन् । मानव सभ्यतामा आशाको परिघटनाले नै सामूहिक इच्छाशक्तिलाई, समाजलाई जीवन्त बनाइराख्छ । बीपी–पुष्पलालले सिञ्चित गरेको सामाजिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक गतिविधिले आशाका अनेकौं सम्भावनालाई जीवित राखेको थियो । त्यही आशाको प्राणले जनगणलाई नौलो क्षितिज खोज्न ऊर्जा दिएको थियो, चलायमान बनाएको थियो । चाहे ती आशाहरू कहिले हात नलाग्ने सुदूर क्षितिजमै हराएका जीवनका दृश्य नै किन नहोऊन् ।

कम्तीमा हिजो समसामयिक अपेक्षा अनुसार अर्थ्याउन गाह्रो हुने प्रकारका सामाजिक अनुबन्धन थिए । नेपालले एक किसिमको गति समातेको छ भन्ने आशा थियो । सुनिने र देखिने राजनीतिबीचको खाडल सर्वत्र घनीभूत हुन बाँकी रहेकाले हिजो आर्थिक र सामाजिक सवालहरूले कम्तीमा यथोचित दृष्टिकोण समातेका थिए । कुनै विषयवस्तुको मूल्यांकन वा जीवनको रोजाइ राजनीतिक अवसरवादका सन्दर्भमा मात्र हुँदैनथ्यो । कम्तीमा विपन्न जनताको बृहत्तर हित कतिपय काल्पनिकीबाट विलुप्त भइसकेको थिएन ।

आज नेपालले कुन दिशा समातेको छ, कसैले भन्न सक्तैन । विपन्न जनताको नियतिमा के छ, यकिन गर्ने आधारहरू खासै छैनन् । हाम्रा साझा लक्ष्यहरू कसले निर्धारण गर्ने र त्यसका स्वीकार्य आधारहरू के हुने, स्पष्ट छैन । धेरै राजनीतिकर्मीमा रातारात सफल हुने धुन सवार छ । धेरै बौद्धिकलाई लाग्छ, दिगो विकास लक्ष्यहरूले अघि सारेका उद्देश्यहरू नै हाम्रा संकट निरूपणका मूल खाका हुन् । यस्तो सोच र कार्यशैली उनीहरूमै सवार धूनको ठीक विपरीत छ, किनकि यहाँ दिगोपनबाहेक सबै थोक छ ।

अर्को शब्दमा, हाम्रा साझा उद्देश्यबारे हामी अनभिज्ञ छौं । साझा लक्ष्यहरू कसरी पहिल्याउने भन्नेबारे समेत अन्योल छ । हिजो निजीकरणको सहारामा नेपाललाई औद्योगिकीकरण गर्ने बाटो रोजियो । विज्ञान र प्रविधिलाई सहायक साधन ठानियो । यही बाटोबाट रोजगारी र धेरै हदसम्म समानतासमेत हासिल हुने बुझाइ वर्चस्वशालीको ठूलो तप्कामा रह्यो । तर यस्तो किसिमको सत्यता नेपालमा मात्र नभएर संसारका धेरै मुलुकमा गलत साबित भइसक्यो । यसको अर्थ हाम्रो साझा लक्ष्य मानवीय रचनाको जंगलमा हराएको छ । प्रस्ट छ, लोकतन्त्रजस्तो सतही शब्दले यस्तो जंगलबाट हामीलाई पार लगाउन सक्तैन । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रवादीहरूले नै धेरै अर्थहीन बनाएका छन् । परिणाम, कतै रामका पितामा समृद्धि खोज्ने, कतै सद्गुरु वाणीमा समाजवाद खोज्ने, कतै ज्योतिषशास्त्रमा लोकतन्त्र खोज्ने शीर्षस्थ नेताको बुद्धिमत्ता हेर्दा यस्तो लाग्छ— उनीहरूले हाम्रो साझा नियतिलाई अविवेक र अन्धविश्वासतर्फ धकेलिसके । यता यी नेताका भिक्षुहरू मन्त्र पढिरहेका छन्, उता यिनै नेता–संरक्षित छोटे उस्तादहरू सुपारी, तेल, गिट्टी–बालुवा, ऊर्जा र अन्य आधारभूत वस्तुको कालोबजारीमै स्थानीय सरकारको सफल लोकतान्त्रिक कालको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्ता अविवेकी र नितान्त अज्ञानी नेताहरूलाई हाम्रो जीवन र समाज सुम्पने हो ? के उनीहरूको हठसामु लम्पसार परेर समग्र थितिलाई सधैं संकटोन्मुख बनाइरहने हो ? पक्कै होइन ।

समकालीन संकट नितान्त सांस्कृतिक र आर्थिक किसिमको छ । यसमा धेरै पत्र छन् जसले राजनीतिक व्यवहारमार्फत ती संकटलाई प्रकट गरिरहेका छन् । मूलतः राष्ट्रिय योजना तथा नीति, राजनीतिक निष्ठा, सार्वजनिक बौद्धिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वको गुणमार्फत संकट मौलाएको छ । आज काठमाडौं अनौठो किसिमको बौद्धिक अलमलमा छ । अधिकांश अवस्थामा काठमाडौं एकै पटक दुइटा घोडा चढ्न खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, संघीय शासनलाई नै हेरौं । काठमाडौंमा राजनीतिक र बौद्धिक अधिकारीहरू एकैसाथ संघीयताविरुद्ध विषवमन गर्छन्, सँगै जनताले साझा उद्देश्यहरूको निर्क्योल गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा रहेको जस्तो पनि गर्छन् । केन्द्रीकृत शासन र स्वायत्त अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने बहानामा उनीहरू सार्थक परिवर्तनको विपक्षमा अनेक तर्क दिँदै आफैंलाई छक्याउने काम गरिरहन्छन् । केवल देखिने र सुनिनेबीचको खाडल थप बलियो बनाइरहन्छन् । विपन्न जनताको ठाउँबाट हेर्दा यस्तो सोच र व्यवहारले तात्त्विक काम नगर्ने प्रस्ट छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा बौद्धिक अलमलको प्रभाव प्राकृतिक प्रकोपकै स्तरमा छ । विकास खर्चका नाममा काठमाडौंका अधिकारीहरूले नेपालको आर्थिक भविष्य केवल दाता राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरूले मात्र सही किसिमले सोच्ने ठानिरहे । लाग्छ, हाम्रा आर्थिक नीतिहरू दिशानिर्देश गर्ने सितारा दाताहरू नै हुन् । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यस्तो लाग्छ, हामी आफ्ना वित्तीय नीति र आर्थिक लक्ष्यहरूबारे सोच्न छोडिरहेका छौं, तिनलाई दाता राष्ट्रहरूसमक्ष सुम्पिरहेका छौं । व्यापारका प्राथमिकताहरू नीतिगत तहमै जनताको गुणस्तरीय जीवनलाई चौतर्फी किसिमले खोक्रो बनाउने दल–संरक्षित छोटे उस्तादहरूको हातमा गइसकेको छ । त्यस्तै, लगानीलाई सबै क्षेत्रमा खुला छोड्दै उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै प्राथमिकता नतोकिने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो साझा आर्थिक भविष्य राष्ट्रिय गौरव ठानिएका त्यस्ता परियोजनाहरूमा भर पर्न थाले जहाँ ऋणभार बेपत्ता छ तर रोजगारीको अनुपात न्यून छ । यस्ता नीति र व्यवहारले आर्थिक संकटलाई थप बढाइरहने मात्र हुन् ।

आर्थिक रूपले दरिद्रताको विशेषता कस्तो हुन्छ भने त्यसले समग्र अवस्थालाई पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । लामो समयदेखि धेरै कुरा अवरुद्ध रहेको आभास दिलाइरहन्छ । यस्तो सोच र अभ्यासमा निहित हिंसाले समेत उस्तै अनुभूति दिइरहन्छ । हाम्रा पथप्रदर्शकहरूले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र ढुक्कसँग आफ्नो ज्ञानको वशमा समाहित रहेको विश्वास दिलाउन सकेका भए विपन्नजनलाई राजनीतिक अस्थिरता ठूलो लाग्ने थिएन । विद्यमान संकटको सन्त्रासले तर्साउने थिएन । तर वास्तविकता भिन्न छ । त्यसैले संशय प्रबल छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×