समृद्धिका चार आधार

(क) स्थायित्व
स्थायित्व विकासको मात्र हैन, राष्ट्रियताको पनि आधार हो । राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य आधार व्यवस्थाको स्थायित्व हो । सबै मुलुकले राज्य सञ्चालनको सिद्धातका रूपमा कुनै न कुनै व्यवस्था अंगीकार गरेका हुन्छन् । हाम्रो छिमेकी भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै संसदीय लोकतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाका रूपमा अपनायो । सन् १९५० मा जारी भएको संविधान नै भारतमा आजसम्म लागू छ । अर्को छिमेकी चीनले सन् १९५१ देखि साम्यवादी प्रणाली अपनाएर आजसम्म पनि त्यसै अन्तर्गत शासन सञ्चालन गर्दै आएको छ । विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक उतारचढावका बावजुद दुवै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, संशोधन र सुधारबाटै ती चलिरहेका छन् । समयसमयमा गरिएका आर्थिक सुधारपछि आज दुवै मुलुक आर्थिक उन्नतिका कारण विश्वशक्ति बनिरहेका छन् ।

नेपाल भने २००७ सालमा राणाशाहीबाट मुक्त भएपछि एउटै स्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा रहन सकेन । नेपालमा व्यवस्थाहरू फेरिइरहे, सरकार पनि फेरिएका फेरियै । नेपालमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेको छैन । २००७ पछि २०१५ सालसम्म निर्वाचन नै हुन सकेन । २०१५ सालमा जनताको मतबाट बनेको पहिलो सरकारलाई २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले सेना प्रयोग गरेर जेलमा पुर्‍याइदिए । २०१९ सालमा नयाँ संविधान लागू गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरे । तर, जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने त्यो व्यवस्थालाई जनताले स्वीकार गरेनन् । त्यसैले यो व्यवस्थाले स्थिरता र विकास दिन सकेन । यसका विरुद्ध छेडिएको आन्दोलनले २०४६ सालमा आएर सफलता पायो । र, देश स्वतन्त्रताको नयाँ बिहानीतर्फ लम्कियो ।

माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर निर्माण गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रसहितको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणालीले देशलाई स्थायित्व दिनेमा हामी ढुक्क भयौं । अब त देशको प्रगति हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन् भन्नेमा आश्वस्त भयौं । तर, झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारभित्र विचलन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरे । यसबाट व्यवस्थामै कम्पन सुरु भएको छ । ‘व्यवस्था टिक्नुपर्छ, परिवर्तनको फल जनताले भोग गर्न पाउनुपर्छ’ भन्नेहरूलाई क्रमशः असान्दर्भिक तुल्याउने खेलहरूको सुरुआत भएको छ ।

म भन्छु- यस्ता प्रवृत्तिको सामना गरौं । बनेको संविधान र टुंगो लागिसकेको व्यवस्थालाई भत्किन नदिऔं । नेपाल प्रगतिको पथमा लम्किन पाओस् । बारम्बारको प्रयोग नेपालले धान्न सक्तैन । यसले नेपाललाई थप अस्थिरतातिर लैजानेछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि विकास र उन्नतिका लागि व्यवस्थाको स्थायित्व पहिलो सर्त हो ।

(ख) सुशासन
प्रगतिपथको तगारो अस्थिरताका साथै कुशासन पनि हो । देशमा बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार र कुशासन कायम रहेसम्म उन्नति गर्न सकिँदैन । आज नेपालको राजनीति, सामाजिक स्थिति, शासन–प्रशासन र जनजीवन विकृतिमय र भ्रष्टाचारले जर्जर हुँदै छ । के मन्त्रालय र विभाग, के शिक्षालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, के अदालत र राजनीतिक क्षेत्र, के सार्वजनिक क्षेत्र र संघसंस्था; सर्वत्र भ्रष्टाचारको बोलवाला छ । कमिसनखोरी देशको राष्ट्रिय चरित्र बनिरहेको छ । अति दलीयकरण र भ्रष्टाचारले यो देशलाई बिस्तारै एउटा निश्चित वर्गको मात्रै सम्पत्ति बनाउँदै छ; धन र दलीय शक्ति नहुनेका लागि उन्नतिका अवसरहरू बन्द हुँदै छन् । हामीले कल्पना गरेको र हाम्रो आकांक्षाको लोकतन्त्र यस्तो होइन । लोकतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर हुनुपर्छ, समावेशी लोकतन्त्रमा विपन्न र पछि परेका मानिसहरूलाई आवश्यकताका आधारमा अवसरमा अग्राधिकारसमेत हुनुपर्छ । सिद्धान्तमा त हामीले यसलाई अंगीकार गरेका छौं तर व्यवहार पनि त्यस्तै छ ?

निमुखाले न्याय पाउने व्यवस्था त जनताले ल्याए तर न्यायको वितरण भइरहेको छ ? छैन भने त्यसलाई केले रोकेको छ ? सुशासनको सवाल यहीँ आउँछ । आज विधि र पद्धति मिचिएका छन् । अराजकताले सीमा नाघ्दै छ । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र ढिलासुस्ती हट्नैपर्छ । राष्ट्रले कुनै तरक्की गरेर प्रगतिपथमा लम्कनु छ भने कुशासन अन्त हुनैपर्छ । अहिले जेजस्ता प्रवृत्तिहरू प्रशासनयन्त्र र पार्टीहरूमा हावी हुन पुगेका छन्, त्यसबाट सुशासन मृगतृष्णा मात्र ठहरिन जाँदै छ । राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो यो । अब यसलाई कसरी सच्याएर अगाडि बढ्ने ? कसले सच्याउने ? कुन जनमतले सच्याउने ? भ्रष्टाचार र यावत् विकृति–विसंगति रोकिएर सुशासन कायम गराउनैपर्छ । नत्र देशको भविष्य छैन । सुशासन भए मात्रै व्यवस्था राम्ररी चल्छ । निमुखाले न्याय पाउँछन् । विकास अघि बढ्छ । जनताले सुख पाउँछन् ।

भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र नचल्ने हो भने जलस्रोत, पर्यटन र कृषिबाट हामी आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्छौं । नदीनालामा यति धनी देशमा सिँचाइको समस्या छ । जलविद्युत्का सम्भावनाको प्रशस्त उपयोग हुन सकेको छैन । दैनिक जीवन सञ्चालनदेखि कारखाना चलाउनेसम्मका इन्धन हामी जलविद्युत्बाट प्राप्त गर्न सक्छौं । यातायातलाई विद्युतीय ऊर्जामा निर्भर बनाउन सक्छौं । बिजुली बेचेर व्यापारघाटा पूर्ति गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर छ । आज नेपाल सबैभन्दा धेरै सक्रिय जनशक्ति भएको अवस्थामा छ । नेपालमा सबभन्दा ठूलो जनसंख्या युवाको छ । यो अवस्था सधैं रहिरहँदैन । जलविद्युत्मा प्रशस्त लगानी, पर्यटनका सम्भावनाहरूको पहिचान र कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सक्ने हो भने यो युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश भौंतारिनुपर्दैन । हामीलाई यो काम गर्नबाट केले रोकेको छ ? कुशासनले ।

सुशासन कायम गर्न सके निर्माण कार्यहरू छिटोछरितो सम्पन्न हुनेछन्, गुणस्तरीय हुनेछन् । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई देशले लामो समय धानिरहन सक्दैन । यसले देशको अस्तित्व नै खतरामा पार्छ ।

सुशासनका लागि सबभन्दा पहिले यो देशको प्रधानमन्त्री स्वच्छ र असल संकल्प, उच्च नैतिक बल एवं अठोटयुक्त हुनुपर्छ । अनि उसले मातहतका मन्त्री र अधिकारी वर्गलाई त्यही अनुशासनमा राख्दै तलतल सफा गर्दै जानुपर्छ । निर्माण कार्य र दैनिक कार्य सञ्चालनको कडा अनुगमन र अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । एवंरीतले सुशासन ल्याउन सकिन्छ । नयाँ प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर पारदर्शी व्यवस्थाबाट सुशासन ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिले धेरै मुलुकमा हाजिरीदेखि हिसाबसम्म इलेक्ट्रोनिक प्रविधिबाट गरिन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोगले धेरै क्षेत्रलाई

सहज र पारदर्शी बनाइदिएको छ । ठेक्कामा इ–बिडिङदेखि आर्थिक कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट गरिन्छ । सुशासनको पहिलो सर्त पारदर्शिता हो । जनसाधारणदेखि सरोकारवाला प्रत्येक व्यक्तिले लागत र खर्चको हिसाब चाहेको खण्डमा थाहा पाउने सजिलो प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै जनताको विश्वास प्राप्त हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पर्दा लगाएर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । त्यो लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप हुन सक्दैन ।

हचुवा पारा हैन, वैज्ञानिक व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । चाहे विकास–निर्माण होस् चाहे कार्यालय सञ्चालन, पूरापूर जवाफदेहीको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । र, प्रत्येक व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सरकारी र सार्वजनिक कामको कसैले जिम्मेवारी नलिने अहिलेको जस्तो प्रणालीले हामीलाई उन्नतिमा अग्रसर हुन दिँदैन । प्रशासन, समाजसेवा वा राजनीति सर्वत्र उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको पालना गराउनु आवश्यक छ । जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्था नै सुशासनको आधार हो । सुशासनले नै समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था ल्याउँछ । जनतालाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उन्नतिको आधार प्रदान गर्छ । र, यसले नै स्थायित्व पनि ल्याउँछ ।

सुशासनको अभाव नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । आम नागरिकमा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रतिको निराशाको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । गुणस्तरहीन र सुस्त गतिको विकासको प्रमुख कारण नै सुशासनको अभाव हो । निकै द्रुत गतिमा विकास भएका देश र हाम्रो जस्तो देशको प्रमुख भिन्नता नै सुशासन हो ।

भ्रष्टाचार, सार्वजनिक काममा ढिलासुस्ती, स्थापित नीतिनियमहरूको उल्लंघन, नातावाद र कृपावादले गर्दा हाम्रो राज्य संयन्त्र दूषित बनेको छ । मिहिनेती पछि पर्ने तर चाकडी र चाप्लुसीमा लिप्त मानिस मिहिनेतबिना नै अघि बढ्ने परम्परा नै भएको छ । यसले आम मानिसमा निराशा छाएको छ । आम नागरिकमा यस्तो निराशा लामो समयसम्म रह्यो भने त्यो लोकतन्त्रका निम्ति नै खतरा हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । आचरणगत भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र मौद्रिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चालिनुपर्छ ।

कठोर कानुनी प्रबन्ध र सामाजिक आन्दोलनबाट भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र व्यभिचारमाथि कडा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । म भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको विचार राख्छु र त्यसलाई अवलम्बन पनि गर्छु । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर संघीय सुशासनको पद्धति निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । विपरीत सिद्धान्तका व्यक्ति पनि ठूलठूला कमिसन काण्डमा मिलेको आशंकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायमा समेत विश्वासको संकट उत्पन्न हुँदै जानु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । पैसाको बलमा सत्ता हत्याउने, सत्तालाई

उपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने समाज र देशको विकास त बरबाद हुन्छ–हुन्छ, राष्ट्रियतामाथि नै आँच पुग्ने खतरा पैदा हुन्छ । यस्ता प्रवृत्ति र चक्रव्यूह तोड्न एउटा ठूलै आन्दोलन जन्माउनुपरेको छ ।

सदाचार राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा सदाचारको दबाब रहन सक्यो भने सुशासन र पारदर्शिता देखिन सक्छ । कानुनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न सक्दैन, सदाचारको दबाब चाहिन्छ । पार्टी त्यसको संयन्त्र बन्नुपर्छ । अभिमुखीकरण अभियान चलाउनुपर्छ ।

(ग) सामाजिक न्याय
उन्नत समाज भन्नु नै स्वतन्त्रतासहितको समतामूलक समाज हो, जहाँ जीवन सरल र सहज गतिमा चलेको हुन्छ, जहाँ कोही हेपिएका, दबिएका र थिचिएका हुँदैनन् । सबैको हक बराबर हुन्छ । अनि समाजले सहकार्यका आधारमा मिलेर उन्नति गर्छ । लोकतन्त्रको एउटा उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो । मानिसलाई स्वतन्त्रता जति आवश्यक छ, त्यति नै उन्नत समाजका लागि समान अवसर पनि आवश्यक पर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उन्नतिको समान अवसर प्रदान नगर्ने हो भने अन्य स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन ।

समतामूलक समाज कसरी कायम गर्ने ? कुन सिद्धान्तका आधारमा कायम गर्ने ? उत्तर स्पष्ट छ- समाजवादी सिद्धान्तका आधारमा । मैले भन्ने गरेको समाजवादी सिद्धान्त मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित शास्त्रीय समाजवाद होइन । यो धेरै पहिलेदेखि नै असान्दर्भिक भइसकेको छ । हामीलाई समान गरिबी वितरण गर्ने व्यवस्था होइन, समान अवसर र उन्नति दिने व्यवस्था चाहिएको हो । हामीलाई आर्थिक प्रगतिका नाममा व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अधिनायकवादी साम्यवाद चाहिएको छैन, हरेक व्यक्तिको फरक अस्तित्व र पहिचानलाई सम्मान गर्ने खुला र उदार समाजतर्फ लैजाने लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिएको छ, जसको प्राप्तिको लक्ष्य हाम्रो संविधानले लिएको छ । आजको युग तथा विज्ञान र प्रविधिले ल्याएका महान् परिवर्तनका सन्दर्भमा समाजवादको सान्दर्भिकता खोजिनुपर्छ । मानव मनोविज्ञान र नैसर्गिक प्राकृतिक नियमहरूसँग मेल खाने गरी समानताको खोजी हुनुपर्छ ।

समाजमा असमानताका अनेक प्रकार छन्- आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता, जातिगत असमानता, लैंगिक, भौगोलिक असमानता, भाषागत असमानता, सांस्कृतिक असमानता र पारिवारिक असमानता । यिनमा आज आएर विज्ञान र प्रविधिले पैदा गरेका असमानताहरू पनि थपिएका छन् । यीमध्ये धेरैको समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

हामीले संविधानमा लेखेका छौं- समाजवाद–उन्मुख अर्थ व्यवस्था । प्रस्तावनामा लेख्यौं- लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद । यसलाई मूर्त रूप कसरी दिने ? नेपालका आर्थिक–सामाजिक समस्या र चुनौतीहरू केके छन्, तिनको निर्क्योल गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र सही रूपमा सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सके धेरै समस्या हल हुन्छन् । संविधानले संघीयता र समावेशिताको जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले भौगोलिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका वर्ग र जातिहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक समानतातिर अघि बढाएको छ ।

समाजवादबारे कुरा गर्दा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने, मार्क्स–एंगेल्स, लेनिनजस्ता समाजवादी/साम्यवादीहरूले देखे–भोगेका आर्थिक–सामाजिक अवस्था आजसम्म धेरै फेरिइसकेका छन् । अरू त अरू, बीपी कोइरालाका पालाका आर्थिक–सामाजिक समस्या तथा शोषण र असमानताका आधारहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले आजको र निकट भविष्यको पनि सन्दर्भमा देखिएका र देखिन सक्ने समस्यालाई समेत ख्याल गरेर असमानता हटाउनु वा सामाजिक न्याय कायम गर्नु जरुरी छ । विज्ञान र प्रविधिले दुनियाँमा जुन अभूतपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ र असमानता चरम चुलीमा बढाएको छ, त्यसलाई आजका आँखाले कसरी हेर्ने ? निराकरणको उपाय कसरी खोज्ने ?

हिजोका दिनमा हाम्रो समाजमा अन्याय वा असमानता जमिनमा अधिकार हुने र नहुनेबीच थियो । औद्योगिकीकरणपछि उद्योगका मालिक र मजदुरबीच असमानता पैदा हुन गयो । शासक र सम्भ्रान्त वर्गले मात्रै सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्तिबाट आज केही उद्योगपति र व्यापारीका हातमा सम्पत्ति थुप्रिने अवस्था आएको छ । संसारकै कुल धनको ठूलो मात्रा बीस–पच्चीस जनाका हातमा पुग्ने अवस्था आएको छ । यसका साथै प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेबीच अर्को असमानता छ । गुणस्तरीय शिक्षामा, सेवाका क्षेत्रमा पहुँच हुने र नहुनेबीच असमानता छ । लाइसेन्स होल्ड गर्ने र अन्य जनसामान्यबीच असमानता फराकिलो हुँदै छ । असमानताका यस्ता खाडलहरूलाई कसरी पुर्ने ?

हिजोका दिनमा, औद्योगिक क्रान्तिलगत्तैको युरोपमा कलकारखाना र पुँजीमा पहुँच हुने र नहुनेबीच जस्तो शोषण र असमानता थियो, त्यसबाट उद्वेलित भएका समाजवादीहरूका मनले उत्पादनका साधनमाथि नै सर्वहारा श्रमिक वर्गको स्वामित्व स्थापित भएपछि वा शोषणको आधार बनेको सम्पत्तिकै उन्मूलन भएपछि समानता आउँछ भन्ने कुरा आएको थियो । तर, पछिल्ला डेढ सय वर्षमा त्यो गलत सिद्ध भएको छ । त्यस किसिमको समानताले गरिबलाई गरिबीमै राख्ने समानता बाँड्यो । हामीले चाहेको स्वतन्त्रता, समृद्धि र समानता पनि हो । यसका लागि पुँजीको प्रशस्त विकास हुनु जरुरी छ । सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई सबै राज्यको हुने व्यवस्था अब सम्भव छैन । यसले न मानिसलाई आर्थिक उन्नतिको अवसर दिन्छ, न त समय र प्रविधिसँग मिल्दो बनाउनै सक्छ । यसैले हामीले सबै शून्यमा पुग्ने पछि फर्किने दिशा होइन, सबै सँगै अघि बढ्ने दिशा लिनु आवश्यक छ । समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न सकेका खण्डमा सामाजिक न्याय पनि कायम गर्न सकिन्छ ।

तर, असमानताको रूप पहिचान र निराकरणमा भावनात्मक कुरा मात्र गरेर जनतालाई अलमलमा पारिरहनु हुँदैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्षौंदेखि यो बेइमानी गर्दै आएका छन् । नेपालले २०५१ सालयता कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेका थुप्रै सरकार देखिसक्यो; अल्पमतको मात्रै होइन, दुईतिहाइको पनि । तसर्थ, हामी वस्तुगत र यथार्थपरक हुनैपर्छ । बजार र पुँजीलाई गाली गर्ने भाषणले मात्र समानता कायम हुन्छ ? सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ? समस्या बजार र पुँजीमा हो कि वितरणमा ? समस्या वितरणमा मात्रै हो कि उत्पादनमा पनि ? समस्या उत्पादन र कर असुलीमा मात्रै हो कि त्यसको पुनर्वितरणमा पनि ? राज्यका साधन, स्रोत, सेवा र सुविधाको वितरण कसरी भइरहेको छ भन्ने पाटोको समेत वस्तुपरक विवेचना नगरी सामाजिक न्याय र समानता हासिल गर्न सकिँदैन । यसका लागि बजारको कटु आलोचना गर्ने मात्र होइन, उन्नतिमा यसको भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राज्यको भूमिका कहाँसम्म र कतिसम्म हुने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । मेरो विचारमा, राज्य निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको अवसर जुराइदिनमा निरपेक्ष रहनु हुँदैन । तर, सर्वत्र हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन । राज्य कडा अनुगमनका साथ क्रियाशील रहनैपर्छ । आधुनिक जमानामा मत्स्यन्याय र जंगलको नियम चल्न सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक र नैतिक अनुशासन शिष्टतापूर्वक स्थापित गर्ने कार्यमा राज्य सजग रहनैपर्छ ।

(घ) विकास
मैले एक पटक युरोप भ्रमणको सिलसिलामा स्विटजरल्यान्ड पुग्दा भनेको थिएँ, ‘युरोप अति सुन्दर रहेछ, यो मानवनिर्मित सौन्दर्य मैले देखें । हाम्रो नेपाल पनि सुन्दर छ, प्रकृतिले बनाएको सुन्दर ।’

हाम्रो देशमा बाहिरका मान्छेलाई हेर्नका लागि प्रकृतिले बनाएको सुन्दरता मनग्य छ तर हाम्रो समृद्धिको जग त्यतिले बस्न सक्तैन । आजको दुनियाँमा इज्जत राखेर सुखपूर्वक बाँच्नका लागि हामीलाई चौतर्फी विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि हामीले आफ्ना पाखुरी बजारेर मात्र पुग्दैन । केही वर्षअघि दक्षिण कोरिया पुग्दा त्यहाँका मानिसले भनेको सम्झिन्छु, ‘तीस वर्षअगाडिसम्म हामी नेपालभन्दा विकासमा पछाडी थियौं । तर, त्यसपछि तिनटा काम गर्‍यौं– (१) हामीले मिहिनेत गर्‍यौं, (२) हामीले खुब मिहिनेत गर्‍यौं, (३) हामीले असाध्यै मिहिनेत गर्‍यौं । यसको प्रतिफल अहिलेको हाम्रो वैभव हो ।’ उनीहरूले मिहिनेत त गरे नै, बाहिरबाट पुँजी र प्रविधि पनि भित्र्याए । त्यसैले नेपाल राष्ट्रको निर्माणका लागि यहाँ श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ, जसका कारण देशको उन्नति मात्र हुँदैन, हाम्रो जनशक्ति स्वस्थ र व्यवस्था स्वच्छ हुन्छ ।

बाहिरबाट प्रविधि भित्र्याएर स्वदेशमै कडा मिहिनेत गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । शिक्षित युवाहरूमा श्रमप्रतिको बढ्दो वितृष्णालाई कम गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि हामीले ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही प्रगति गरेका छौं । गाउँगाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार पुगेका छन् । तर, पनि गाउँ रित्तिने र सहरहरूमा जनसंख्याको चाप बढ्ने क्रम जारी छ । किनभने गाउँमा अझै रोजगारी र आम्दानीको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । देशबाटै श्रमशक्ति पलायन भइरहेको छ । हाम्रा युवा विदेशमा गएर कठिन परिश्रम गर्न बाध्य छन् । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर विकास योजना परिचालन हुनुपर्छ । नेपालका समृद्धिका मुख्य तीन आधार छन्- (१) कृषि क्रान्ति, (२) पर्यटनको विस्तार, (३) ऊर्जा शक्तिको विकास । यी तीन पक्षको भरपर्दो वैज्ञानिक र व्यवस्थित विकाससँगै गाउँ–गाउँ र सहर–सहरमा उद्यम–व्यवसाय फैलाई स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानी सृजना गर्ने विकास हामीलाई चाहिएको छ ।

मानवकेन्द्री, प्रकृतिमैत्री र नेपालको वास्तविकतामा आधारित विकास नै दिगो हुन्छ । नेपालका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी र वनौषधि छन्, खनिजको सम्भावना र विशिष्ट खालका पशुपालनको सम्भावना छ । मध्यपहाडमा फलफूल र परम्परागत खेतीहरू तथा सुन्दर परिदृश्य र समशीतोष्ण हावापानी छ । तराईका फाँटहरूमा सारा देशलाई पाल्ने अन्नपातको भण्डार छ । औद्योगिक क्रान्तिको सम्भावना छ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिसुहाउँदो विकास, ठूला छिमेकीहरूको ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने आफ्नै खालका उत्पादनको विकास नेपालको समृद्धिका आधार हुन् ।

नेपालले कृषि क्रान्तिबाट नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा कम से कम आफूलाई खान पुग्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछामासु उत्पादन गरी कृषकको जीवनमा सुविधा र सहजता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । केही क्षेत्रमा निर्यात गर्न पनि सक्नुपर्छ । आधुनिक कृषि फर्महरूको सञ्जाल गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएर युवा वर्गलाई त्यहीँ रोजगारी दिन पनि सकिन्छ । पर्यटनको विस्तार ठूलो सम्भावना छ, जसबाट निकै ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी र आम्दानी दिलाउन सकिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र ठूलो मात्रामा निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो । जलस्रोत होस् कि सौर्य ऊर्जा वा वायुबाट उत्पादन हुने ऊर्जा, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई मुलुकलाई समृद्धिशाली बनाउने माध्यम हो । तर, नेपालका कतिपय स्वनामधन्य ‘क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी’ हरू जलस्रोतको विकासमा केही न केही अवरोध खडा गरिरहन्छन् । भर्खरै पनि अमेरिकाले प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारतसम्म विद्युत् निर्यात गर्न पचास करोड डलर अनुदान दिँदा त्यसउपर अनाहक शंका उब्जाएर रडाको मच्चाए ।

हाम्रो विकासका लागि विदेशबाट प्रशस्त पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामी फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । भएका सम्भावनालाई सार्थक बनाउन पनि हामीलाई विदेशी पुँजी र प्रविधि आवश्यक छ । ठूलठूला परियोजना सम्पन्न नगरी विकासमा फड्को मार्न सकिन्न । हाम्रा नदीनालाहरूको नियन्त्रण गरेर उब्जाउ जमिन र बस्तीहरूको सुरक्षा गर्न पनि हामीलाई ठूलै परियोजना आवश्यक छ, जसमा मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाबाट ठूलै सहयोग प्राप्त होस् । विकासको अर्थ उत्पादन वृद्धि मात्र हैन, यति किलोमिटर सडक वा स्कुल–कलेज भवनहरूको निर्माण भन्ने पनि हैन, साँचो विकासले जनतालाई सुखी र सुरक्षित पार्न सक्नुपर्छ । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका साथै जनताका लागि स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित बस्ती विकासका परियोजनाहरू राज्यले परिचालित गर्नुपर्छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासले दुनियाँमा मार्क्स–एंगेल्सको जमानामा कल्पनै गर्न नसकेको परिवर्तन आइसकेको छ । दुनियाँ त्यो बेलाको हुलाक युगबाट इमेल–इन्टरनेटको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । भौतिक भेटघाट र बैठकहरू भर्चुअल बैठकमा पुगेका छन् । मोबाइल फोन र इन्टरनेटले दुनियाँमा ल्याएको क्रान्ति कुनै राजनीतिक क्रान्तिभन्दा बढी प्रभावशाली देखिएको छ । अब त प्रविधि पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । जैविक रूपमा समेत अमरता प्राप्त गरी मानवले ईश्वरीय गुण प्राप्त गर्न सक्नेसम्मका भविष्यवाणीहरू हुँदै छन् । तसर्थ यो युगका समस्याहरू त्यो बेलाको सोचबाट समाधान हुन सक्तैनन् ।

दुनियाँ जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ, हामी नेपालीले त्यो गति समाउन सकिरहेका छैनौं । हाम्रो यो पछौटेपन कारखानामा मजदुरको स्वामित्व कायम हुनासाथ हट्ने होइन । हामीले पनि विज्ञान र प्रविधिमा विकास र उन्नति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बजार व्यवस्था पनि आवश्यक पर्छ । ढोका बन्द गरेर हुँदैन, जतिसक्दो प्रविधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । पुँजीवाद र विश्वव्यापीकरणका केही सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । अनि उत्पादनको प्रचुरताका माध्यमले सबैलाई काम, माम र रोजगारी दिन सकिन्छ । यसका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवाको विस्तार गरेर विपन्नता र विषमता कम गराउन सकिन्छ ।

त्यसैले म भन्छु- स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई अँगालेर नेपाललाई भू–स्वर्गमा परिणत गर्न कठोर संकल्प र अठोटका साथ अघि बढौं ।