प्राध्यापक ध्रुवकुमारलाई सम्झिँदा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्राध्यापक ध्रुवकुमारलाई सम्झिँदा

विज्ञहरूले कुनै ज्योतिषीले जस्तो कुन नेता कहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छ वा हट्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दैनन् कि, नजिकिँदै गरेको संकटप्रति संकेत गर्छन्, सावधान गराउँछन्; त्यसको प्रणाली र नीतिगत सम्बोधनका उपायहरू देखाउँछन् ।
कृष्ण खनाल

गत चैत ३ गते बिहानीपख प्राध्यापक ध्रुवकुमारको निधन भएको दुःखद समाचारले उनीसँग परिचित प्राज्ञिक समुदायलाई स्तब्ध बनायो । उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षानीतिको गहिरो अध्ययन, ज्ञान र अनुसन्धानका लागि नेपालमा मात्र होइन; दक्षिण एसियाली प्राज्ञिक समुदायबीच पनि परिचित थिए ।


जात, जाति र पहिचानको चर्चा अत्यधिक भइरहेको सन्दर्भमा नामबाट मात्र परिचित कतिपयलाई लाग्न सक्छ, को हुन् ध्रुवकुमार ? उनी काठमाडौंका नेवार हुन्, तर उनले आफ्नो नामका पछाडि कहिल्यै थर लेखेनन् । उनका लेख, पुस्तकहरूमा पनि ‘ध्रुवकुमार’ मात्र लेखिएको छ । उनको नामपछिको ‘श्रेष्ठ’ शैक्षिक र नागरिकता प्रमाणपत्रमै सीमित रह्यो । उनले किन आफ्नो थर लेखेनन् भनेर हामीले पनि कहिल्यै सोधेनौं, उनको यो निजी प्राथमिकताबारे कुनै चर्चा पनि गरेनौं ।

प्राध्यापक ध्रुवकुमारसँग मेरो चार दशकभन्दा लामो निकटता थियो, सन् १९७८–७९ देखि । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) मा अनुसन्धान गर्थे, म राजनीतिशास्त्र विभागमा पढाउँथें । मैलेभन्दा केही वर्षअघि स्नातकोत्तर पूरा गरेका उनीसँग मेरो परिचय विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेपछि नै भएको हो । ध्रुव पनि यता विभागतिर आएर केही कक्षा लिन्थे, चीन सम्बन्धी एउटा विषय प्रायः उनकै जिम्मामा हुन्थ्यो । क्लास सकिएपछि श्रीधर खत्री, अरू केही साथी लगायत हामी घण्टौंसम्म क्याफ्टेरियाको चियामा झुम्मिन्थ्यौं । समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गफिन्थ्यौं । राजनीतिशास्त्र विभागबाट जर्नल निस्कन्थ्यो, सुरुमा ध्रुव पनि त्यसमा संलग्न थिए । हाम्रा अनुसन्धानमूलक लेखहरूको प्रारम्भ त्यही जर्नलबाट भएको थियो । मेरो सम्झना भएसम्म, ध्रुवको पहिलो लेख ‘करेन्ट स्टेट अफ साइनो–इन्डियन रिलेसन्स’ त्यही जर्नल (सन् १९८०–८१) मा छापिएको थियो ।

२०४१ सालतिर कुमार खड्गविक्रम शाह सिनासमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि, रणनीतिक अध्ययन (स्ट्राटेजिक स्टडिज) ले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षानीति सम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण थिए । सेमिनार र प्रवचनहरूको आयोजना हुन्थ्यो । खड्गविक्रम राजाका नातेदार भए पनि शाही प्रोटोकलको त्यति परबाह गर्दैनथे, सबैसँग समान व्यवहार गर्थे । उनी उदार थिए, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्थे । प्राज्ञिक सम्भावना देखिएका युवाहरूलाई कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सिनासमा काम लगाउँथे । कसको के कति क्षमता छ भनेर आफैं पहिल्याउन सक्थे ।

उनकै समयमा सिनासमा चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत विभिन्न डेस्कको अवधारणासहित क्षेत्रीय अध्ययनको थालनी भएको थियो । ध्रुवले चीन डेस्क हेर्थे । त्यस बेला दक्षिण एसियामा प्राज्ञिक सहकार्यको नयाँ उत्साह थियो, क्षेत्रीयस्तरका गोष्ठीहरू हुन्थे । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा विकास सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान हुन्थे भने सिनासमा राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे । यी दुवै संस्था दक्षिण एसियाका अन्य अनुसन्धान केन्द्रसँग पनि निकै निकट रूपमा जोडिएका थिए । सन् १९८० को दशकमा सिनासले आकर्षक एवं सक्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा ख्याति पाएको थियो । सन् १९९० को दशकसम्म पनि यो कुनै न कुनै रूपमा कायम थियो । तर पछिका वर्षहरूमा यस्ता संस्थाहरूको नराम्रोसँग ह्रास हुन थाल्यो । अहिले त ती एकदम उजाड लाग्छन् ।

म आफ्नो क्लास सकिएपछि प्रायः सिनासमै हुन्थें । केही समय आंशिक रूपमा त्यहाँको डेस्क र अनुसन्धानमा पनि संलग्न रहें । पछिसम्म पनि मलाई प्रायः धेरैले सिनासकै प्राध्यापक भनेर चिन्थे । यसको मुख्य कारण ध्रुवकुमार, चैतन्य मिश्र, डिल्लीराम दाहालहरूसँगको संगत थियो । प्राध्यापक प्रयागराज शर्मासँग पनि त्यहीँ परिचय भयो, मौका पर्दा संवाद पनि हुन्थ्यो । निर्मल तुलाधरको कोठामा कफी नपिएको कुनै दिन हुँदैनथ्यो ।

विश्वविद्यालयका अतिरिक्त हाम्रो लगावको विशेष ठाउँ नयाँ सडकको कफी हाउस थियो । ध्रुवलाई सम्झिँदा कफी हाउसको चर्चा नगरी रहन सकिन्न, अपुरो पनि हुन्छ । कफी हाउस उनको पनि दैनिकी बनेको थियो । नेपालमा कफी हाउस संस्कृति कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यो लामो चर्चाको विषय हुन सक्छ । मैले जान्दा नयाँ सडक पीपलबोटसँगैको ‘इन्दिरा रेस्टुराँ’ निकै चर्चित थियो, बीपी कोइराला पनि त्यहाँ पुग्थे भनेर सुनेका थियौं । मध्यमवर्गीय बौद्धिक–राजनीतिक भलाकुसारीको एउटा ‘स्टाटस’ स्थलजस्तो थियो त्यो । एमए पढ्दै गर्दा म पनि एकाध पटक त्यहाँ पुगेको छु । तर त्यो ठाउँ हाम्रा लागि महँगो थियो, हाम्रो हैसियतभन्दा माथि; पछि बन्द पनि भयो । हाम्रो जमघटको अर्को ठाउँ नेपाल कफी हाउस थियो, त्यो पनि बन्द भयो ।

त्यसै बेला दक्षिण भारतका रामचन्द्रनले खोलेको पहिले मद्रास, पछि बैङलोर कफी हाउसमा हामी लामो समयसम्म रमियौं, जुन सबैभन्दा स्मरणीय रह्यो । त्यहाँ हाम्रा अग्रजहरू प्राध्यापक लोकराज बराल, प्रयागराज शर्मा, भाइसाहेब (डा. साम्वभक्त पन्त), चैतन्य उपाध्याय लगायतको प्राज्ञिक–राजनीतिक जमघट हुन्थ्यो । कांग्रेसका पुराना नेता होराप्रसाद जोशी पनि नियमित आउँथे । राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन चलिरहेका बेला रूपचन्द्र विष्ट पनि बैठक सकिएपछि प्रायः त्यहीँ आइपुग्थे । राष्ट्रिय पञ्चायतमा आज के भयो भनेर सुनाउँथे, आफूले सुरु गरेको ‘थाहा’ अभियानका पर्चा दिन्थे; एक–दुई रुपैयाँ त्यसको मूल्य हुन्थ्यो, त्यो हामी तिर्थ्यौं । कहिलेकाहीँ पद्मरत्न तुलाधर पनि पुग्थे । समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भका टिप्पणीहरू हुन्थे । हामी जुनियर नै थियौं, तर बिस्तारै त्यो क्लबको मेनस्ट्रिममै जोडिन पुगेका थियौं । प्राध्यापक, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, साहित्यकार लगायत कफी हाउसको त्यो जमघट पञ्चायतकालको निषेधित वातावरणमा पनि असहमति पोख्ने एउटा आउटलेट थियो । सरकारी सुराकीहरू पनि केही मसला मिल्छ कि भनेर छेउछाउका टेबलमा मुन्टो लुकाउँदै बसेका हुन्थे । पञ्चायतकालमा राजनीतिक असहमतिको एउटा पृष्ठ थियो नै भन्न सकिन्छ कफी हाउस संस्कृतिलाई । यी हरफहरू लेखिरहँदा ध्रुवसँगका ती क्षणहरू फेरि ताजा भइरहेका छन् ।

सिनासमा प्रवेश गरेपछि ध्रुवले पहिलो एक दशकमा आफ्नो प्राज्ञिक आधारलाई सुदृढ बनाउन लागे । उनको प्राज्ञिक व्यक्तित्व निर्माणको त्यो महत्त्वपूर्ण समय पनि थियो । त्यही क्रममा उनले बेलायतस्थित किंग्स कलेज, डिपार्टमेन्ट अफ वार स्टडिज र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिन्वोई विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययनलाई अरू धारिलो बनाए । उनले पीएचडी गरेनन्, तर कैयौं पीएचडीधारी उनका अगाडि फिका देखिन्थे । सेमिनार पेपर, जर्नल आर्टिकल, ससाना अनुसन्धानात्मक लेखमाला, केही नीतिपत्रहरू लेख्नु कुनै पनि अनुसन्धाताका प्रारम्भिक काम नै हुन्; मुख्य कुरा, तिनले कसरी प्राज्ञिक विज्ञता, क्षमता निर्माण र हैसियत आर्जन गर्छन् भन्ने हो । यिनै फुटकर अनुसन्धान र रचनामै पनि ध्रुवले आफ्नो प्राज्ञिक उत्कृष्टता र पहिचान बनाइसकेका थिए ।

सिनासमा कुमार खड्गविक्रम पुगेपछि केही चहकमहक देखिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक विकासका लागि सजिलो अवस्था भने थिएन । पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नल, पुस्तकहरूको अभाव छँदै थियो । त्यसमाथि सुरक्षा अध्ययनका लागि चाहिने दस्तावेजहरू नेपालमा सजिलै उपलब्ध हुँदैनथे, युरोप तथा अमेरिकी संस्थाहरूबाट झिकाउनुपर्थ्यो । यसका बावजुद ध्रुवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नीतिगत सूचना मात्र होइन चीन, भारत लगायत शक्तिराष्ट्रका सुरक्षा प्रतिवेदन, शस्त्रभण्डार, हातहतियारको क्षमताका सम्बन्धमा समेत जानकारी बटुलेका हुन्थे । सिनास त देखिने एउटा प्लेटफर्म मात्र थियो, उनले आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता आफ्नै एकनिष्ठ लगाव, निरन्तरको अध्ययन र कठोर परिश्रमबाट बनाएका थिए । मलाई त बेलाबेलामा राजनीतिले पनि तान्थ्यो, प्राध्यापक संघको चुनावमा दौडिन्थें । सभा, जुलुस, आन्दोलनहरूमा पनि पुग्थें । ध्रुव भने राजनीतिमा पूरै निरपेक्ष त होइन, तर अध्ययन–अनुसन्धानमा एकलव्यजस्ता थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ध्रुव चीनविज्ञका रूपमा परिचित थिए । उनको कोठामा चीन, साम्यवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिकाहरू मात्र देखिन्थे । मार्क्स, लेनिन, माओका संगृहीत भोलुमहरू हुन्थे । लेनिनको ‘स्टेट एन्ड रिभोल्युसन’ मैले त्यहीँ पढेको हुँ । त्यो कोठामा पस्ने जोसुकैलाई लाग्थ्यो, ध्रुवकुमार एक ठूला मार्क्सवादी चिन्तक, दार्शनिक होलान्, तर उनले कुनै पार्टीगत विचार वा बिल्ला बोकेका थिएनन्, कम्युनिस्ट त झन् छँदै थिएनन् । मान्छेको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा निर्भीक भएर आफ्नो विचार राख्थे । अलिक कडा स्वभाव थियो, झडङ्ग रिसाइहाल्थे तर सहृदयी थिए । आफूसँग छलफल र परामर्श गर्न आउने सबै विचारका मानिससँग खुला थिए ।

एक दशक बित्दा–नबित्दै ध्रुवको प्राज्ञिक कामले ठोस आकार लिन थाल्यो । सन् १९८९ मा उनको पहिलो पुस्तक ‘माओज चाइना एन्ड फरेन पोलिसी’ प्रकाशित भयो । त्यो पुस्तकमा उनको एउटा निचोड अहिले सत्य साबित भएर आएको छ । उनले लेखेका थिए— माओ, चाउ र देङ लगायतका नेताहरूको ‘चीनको सुपर पावर बन्ने चाहना कहिल्यै हुनेछैन’ भन्ने वचनप्रति चीनको नीति सधैं इमानदार रहनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न (पृ. २१९) । अर्थात्, महाशक्ति बन्ने चीनको आकांक्षा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ हो, जुन आज प्रत्यक्ष भएको छ । चीन विश्वराजनीतिमा महाशक्ति–द्वन्द्वको एक पक्ष बनेको छ ।

२०४६ सालपछि ध्रुवको रुचि नेपाल सम्बन्धी अध्ययनमा केन्द्रित हुन थाल्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएर जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न थालेको अवस्था थियो । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहर थियो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आइरहेको थियो । देशहरूबीचका आपसी द्वन्द्व केही मत्थर देखिन्थे, देशभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वहरू बढिरहेका थिए । त्यसबाट ती देशहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि प्रभावित थियो । सुरक्षा अध्ययनमा देशीय आन्तरिक पक्ष प्रभावशाली तत्त्व बनिरहेको थियो ।

नेपालमा प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विकास र सरकारको नीतिनिर्माणमा प्राज्ञिक मन्थन गर्ने उद्देश्यले ध्रुवकै संयोजकत्वमा सिनासमा केही सेमिनार भए । उनले सम्पादन गरेका ती सेमिनारमा आधारित केही पुस्तक ‘नेपाल्स इन्डिया पोलिसी’ (सन् १९९२), ‘स्टेट लिडरसिप एन्ड पोलिटिक्स इन नेपाल’ (सन् १९९५), ‘डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट एन्ड क्राइसिस अफ गभर्न्याबिलिटी’ (सन् २०००) उनको योगदानलाई सम्झाइरहने सिनासका महत्त्वपूर्ण प्रकाशनहरू हुन् । ती पुस्तकमा संगृहीत लेखहरूले नेपालमा आउँदै गरेको शासकीय चुनौती, द्वन्द्व र संकटलाई स्पष्टसँग औंल्याएका थिए । विज्ञहरूले कुनै ज्योतिषीले जस्तो कुन नेता कहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छ वा हट्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दैनन् कि, नजिकिँदै गरेको संकटप्रति संकेत गर्छन्, सावधान गराउँछन्; त्यसको प्रणाली र नीतिगत सम्बोधनका उपायहरू देखाउँछन् । यहाँ उल्लिखित पुस्तकहरू त्यसका साक्षी–प्रमाण हुन् । तिनको कसरी उपयोग गर्ने, नीतिनिर्माताको काम हो ।

सन् १९९० दशकको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिनासमा अध्ययन–अनुसन्धानको रापताप निकै कम भइसकेको थियो । तर ध्रुवले आफूलाई सक्रिय राखिरहे । नयाँ शताब्दीमा प्रवेश गर्दा उनका काम अरू परिमार्जित, परिपक्व हुँदै गए र समसामयिक नेपालको समस्यामा केन्द्रित भए । उनका पछिल्ला पुस्तकहरू ‘नेपाली स्टेट, सोसाइटी एन्ड ह्युमन सेक्युरिटी’

(सन् २००८), ‘इलेक्टोरल भ्वाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’ (सन् २०१०) र ‘सोसल इनक्लुजन, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल’ (सन् २०१२) नेपालको समसामयिक विषयमा केन्द्रित छन् । यी पुस्तकबाहेक उनका कैयौं अनुसन्धानमूलक मोनोग्राफ, जर्नल लेख, सेमिनार पेपरहरू छन्; एक सयभन्दा बढी त प्रकाशित नै छन् । ती सबै हाम्रा प्राज्ञिक सम्पदा हुन् ।

पछिल्लो समय ध्रुवकुमार कान पटक्कै नसुन्ने समस्याबाट पीडित थिए । भेटघाट हुँदा पनि संवादहीनताको अवस्था हुन थाल्यो, केही सोध्नुपरे लेखेर देखाउनुपर्थ्यो । उनी आफैं पनि साथीहरूसँगको सम्पर्कबाट अलि टाढा बस्न थाले । केही सीमित व्यक्तिहरूसँग उनको इमेल सम्पर्क भने कायमै थियो । तर अध्ययन, लेखन जारी थियो; ती प्रकाशित पनि भइरहेका थिए । पछिल्लो पटक, निधनभन्दा करिब डेढ महिनाअघि एउटा लेख मलाई इमेल गरेका थिए । वैदेशिक सहयोग, व्यापार र सुरक्षा सम्बन्धी उनको त्यो लेख प्रकाशनका लागि तयार रहेछ, ‘एक पटक हेरिदे न’ भनेर मलाई पठाएका थिए । मैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएपछि उनले ‘धन्यवाद’ सहित प्रत्युत्तर पनि दिएका थिए । आखिर त्यो नै ध्रुवसँगको अन्तिम संवाद बन्यो, सम्भवतः त्यो लेख उनको अन्तिम प्राज्ञिक लेखन पनि ।

उनको यो पछिल्लो प्रकाशोन्मुख लेखमा नेपालको भू–आर्थिक एवं राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनसँग प्रस्तावित बीआरआई परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक विकासका साथै सुरक्षा विकल्पमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको विश्लेषण गरिएको छ । स्वतन्त्र अध्ययन–अनुसन्धानका टिप्पणीहरू कडा हुन्छन्, नीतिनिर्माताहरूले त्यसमा निहित सन्देशलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको अध्ययन एवं विश्लेषणलाई आधार बनाएर सरकारले नीति बनाउने, राजनीतिक दल र नेताहरूले जनमत निर्माण गर्ने हो भने एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा देखिएका अनेक अनर्गल प्रचारबाजी र बीआरआईको ऋण धरापको भयमा आत्तिनुपर्ने स्थिति आउँदैन । छिटछिटो परिवर्तन हुने दलीय सत्तासमीकरणका बावजुद मुलुकले दीर्घकालीन र भरपर्दो नीति पाउन सक्छ, छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयतालाई पनि जोगाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?

मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा मुख छोप्ने बाटो पहिल्याएपछि सुरक्षित देखिएको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चामा रणनीति बुन्दै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेर ‘एक्लै चुनाव लड्दाको परिणाम भोगिसक्यौं, तीनै तहका चुनावमा पनि सहकार्य गरेरै जाने हो’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता गठबन्धनमा अप्ठेरो पर्ने कुरा नगर्न निर्देशनसमेत जारी गरेका छन् । मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र केही ठाउँमा तालमेल एउटा कुरा हो तर देशव्यापी चुनावी गठबन्धन कांग्रेसका लागि कति सहज हुन्छ, त्योचाहिँं विचारणीय छ ।

मेरो विचारमा त स्थानीय चुनावमा दलीयकरण घटाउँदै जानुपर्छ, गठबन्धन नै आवश्यक छैन । हो, संसदीय चुनावमा भने यो अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा संसद् र शासकीय स्थिरता सम्भव छैन । तर त्यो गठबन्धन दीर्घकालीन, स्वस्थ एवं नीतिगत स्पष्टतासहितको हुनुपर्छ । केवल चुनाव जित्नका लागि तत्कालको लाभहानिमा केन्द्रित हुने हो भने त्यस्तो गठबन्धन काम लाग्दैन । एमाले र माओवादीको विगत हालत नै ताजा उदाहरण छ ।

एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको चुनावी लाभ लिने मौका पर्खिबसेको प्रमुख विपक्षी एमाले जिल्लिएको छ । गत चुनावमा एमाले पहिलो थियो । अधिकांश प्रतिनिधि उसकै चुनिएका थिए । यस अवधिमा तिनले के गरे, कहाँ चुके, त्यसको समीक्षा अपेक्षित थियो एमाले नेतृत्वबाट । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको रङलाई नयाँ मसला बनाएका छन् । कहिले अमेरिकाबाट आएको इमेल हेरेर मलाई हटाएका हुन् न्यायाधीशले भन्छन् । अनर्गल चर्को स्वर उनको पहिचान हो । रित्तो घ्याम्पो धेरै बज्छ भन्ने उखान नै छ ।

मतपत्रको आकार–प्रकार, त्यसमा प्रयोग गरिने छाप, मसीको रङ निश्चय पनि संवेदनशील पक्ष हुन् । मतपत्र कस्तो हुन्छ, त्यसको आकार–प्रकार, चुनावचिह्न र मतदानमा प्रयोग गरिने छाप, मसी लगायतबारे जानकारी दिनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य पनि हो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्रमा छापिने चिह्न लगायतका विवरण हरियो (ब्राइट ग्रिन) हुने भनेको छ । हरियो वा रातोको विकल्पमा अर्को कुनै रङ हुन सक्थ्यो । त्यो परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा होइन । तर त्यसमै प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसको अनुकूल देख्नु र भड्किनुपर्ने कारण छैन । हरियो हुँदैमा कांग्रेसलाई सजिलो पर्छ भन्ने जरुरी छैन र कतिपय मतदाता झुक्किन पनि सक्छन्, सबै हरियो रहेछ जहाँ छाप हाने पनि कांग्रेसले नै पाउने हो भनेर । तर्कहीन विवादको कुनै अन्त्य छैन ।

मतदाताको समस्या, हित र सुविधाबारे कसैले मुद्दाको पैरवी गरेको देख्न पाइएको छैन । बहस त मतपत्र र त्यसमा चुनाव चिह्नको रेखांकन, खास गरी निरक्षर र उमेर ढल्किँदै गरेका मतदाताका लागि सहज र मैत्रीपूर्ण छ कि छैन भनेर हुनुपर्थ्यो । कुनकुन रङको मतपत्र भएमा घाममा टट्टिएर भित्र कोठामा छाप लाउन जाने मतदाताका आँखाका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्न सक्नुपर्थ्यो । आयोगले आफ्नो सजिलो होइन, मतदाताको सजिलोलाई प्राथमिकता बनाउनुपर्ने हो । लाग्छ, पार्टीका नेता र तिनका मानिसलाई पदमा पठाउनुबाहेक जनतासँग चुनावको कुनै साइनो छैन । उम्मेदवारी मनोनयनका बेलासम्म औपचारिकताका लागि चुनावी घोषणापत्रमा केही कुरा त आउलान् तर पार्टी नेताका मनमथिङ्गलमा जनताका मुद्दा प्राथमिक रूपमा छैनन् भन्नेचाहिँ पुष्टि हुँदो छ । चुनाव अनर्गल प्रचारमै सीमित हुने सम्भावना बढी छ ।

जनताले दिनदिनै भोगेका समस्यासँग जोड्न नसके चुनावको महत्त्व कमजोर हुने मात्र होइन, यसको औचित्य नै रहँदैन । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा पार्टीहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो मात्र खुल्छ । गत चुनावलाई हेर्दा स्थानीय तहमा पनि चुनाव खर्च धान्न नसक्ने भएका छन् उम्मेदवारहरू पनि । त्यसैले पार्टीका निष्ठावान् कार्यकर्ताभन्दा ठेक्कापट्टा कारोबारीहरूको उम्मेदवारी बढ्दो छ । निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारका लागि यति विधि खर्चिलो त हुनु नपर्ने हो । कारण स्पष्ट छ— प्रचारका नाममा खटिने कार्यकर्ताको मोजमस्ती र भरणपोषण, जुन नपुगे तिनैले अर्कातिर लागेर हराइदिने धम्की दिन्छन् । दोस्रो, आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न कतिपय उम्मेदवार केही मतदाताको मत किन्न तयार हुन्छन्, किन्ने गरेका पनि छन् । यसलाई हामीले अहिलेसम्म अपवाद मान्दै आएका छौं । यदि प्रत्येक मतदाता पनि उम्मेदवारजस्तै निजी लेनदेनमुखी भएर आफ्नो मतको मोलमोलाइ र बढाबढ गर्न लाग्ने हो भने चुनावको औचित्य नै सकिन्छ ।

चुनाव भनेको उम्मेदवार र पार्टीको रोजाइमा होइन, राज्य र सरकारले लिने आवधिक नीतिको जनअनुमोदन पनि हो । सामान्यतया यो संसदीय चुनावमा हुने कुरा हो । यसबारे संसदीय चुनावकै बेला केही विमर्श गरौंला । अहिले यति भन्नु नै पर्याप्त होला, स्थानीय चुनावमा केही अपवादबाहेक देशव्यापी मुद्दा हुनु नपर्ने हो । मुद्दा र त्यसको समाधानका उपायहरू पालिकापिछे फरकफरक छन् र हुन्छन् पनि । केही मुद्दा छन् देशव्यापी महत्त्वका, जस्तै— विदेशमा मजदुरी गर्न जानेको अवस्था, त्यसले घरपरिवारमा ल्याएको विचलन, जथाभावी डोजरे विकास र घरजग्गा व्यवसायीले गरेको प्लटिङले निम्त्याएको प्रकृतिविनाश । यसमा पार्टीहरूको दृष्टिकोण, अपनाउने नीति र त्यसप्रतिको इमानदारी अपेक्षित हुन्छ । यस्ता कुराबाहेक स्थानीय उम्मेदवारलाई नै आफ्नो चुनावी मुद्दा तय गर्न दिए व्यावहारिक हुनेछ, मतदाता पनि चुनावपछि ‘खोइ तिमीले वाचा पूरा गरेको’ भनेर सोधखोज गर्ने हैसियतमा हुन्छन् । गत चुनावमा छापिएका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा के थिए भनेर अहिले कुनै मेयर/उपमेयरको सम्झनामा बाँकी होलाजस्तो लाग्दैन । त्यो बनाउन उनीहरू कसैको भूमिका थिएन । त्यसैले त, चुनावी वाचा अखबारका पानामा बेलाबेला उठाइनेबाहेक कसैको सरोकारको विषय बन्दैन । काठमाडौंमा सधैं भट्याइरहने नाराहरू स्थानीय तहमा दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन ।

गत चुनावको अवस्था अलि भिन्न थियो । नयाँ संविधान आएको र स्थानीय तहको पनि व्यापक हेरफेर भएको थियो । लामो सयमदेखि स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूमा संविधानको स्वीकार्यताबारे ठूलो प्रश्न थियो, चुनावमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । सौभाग्यको कुरा हो, काठमाडौंको संस्थापन पक्षले खासै ठूलो प्रयत्न गर्नुपरेनÙ अलि ढिलो गरे पनि उनीहरू चुनावमा सहभागी भए । चुनाव अत्यन्त सहज र उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । अहिले स्थिति मत्थर छ । धेरै ठूलो तडकभडक र प्रचारबाजीभन्दा स्थानीय मुद्दालाई वस्तुगत रूपमा प्रकट गर्न सके बढी उपयोगी हुनेछ । चुनावी तनाव र द्वन्द्व पनि मत्थर हुनेछ ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा मुलुकको राजनीति स्थिर भयो भन्ने कि अस्थिर, प्रश्न उठ्छ । दल र नेताहरूको स्थितिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने अस्थिर छ, एक प्रकारको सङ्क्रमणको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एवं सहभागी रहेका सबै दल छिन्नभिन्न र विभाजित भएको अवस्था छ । विभाजित गुट–उपगुट र नेताहरू अस्तित्व–बचाउको परीक्षामा छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा चुनावी गठबन्धनको मुद्दा प्रमुख बनेको हो । विपक्षी एमाले आफू कति ताछिने हो भन्ने भयमा छ । उसको गठबन्धन कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति बनेको छैन ।

संस्थागत आधारमा स्थानीय तहले केकस्तो काम गरे, यो मूल्यांकनको समय पनि हो । सबै नगर/गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यकाल निर्विघ्न रूपमा पूरा गर्दै छन् । यो नै ठूलो मान्नुपर्ने भएको छ । अधिकार तथा स्रोतसाधनको अभाव र अपर्याप्तता एवं निर्वाचित निकायको कार्यक्षमताको विषय त कहिल्यै सकिन्न । त्यसमा प्रश्न र गुनासा निरन्तर रहन्छन् ।

चुनावी मुद्दाभन्दा पनि विगत पाँच वर्षको एउटा वस्तुगत र गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ । यो काम राजनीतिक दल र राज्य दुवैको हो । तर त्यतातिर कुनै काम भएको म देख्दिनँ । निर्वाचनलगत्तै मैले केही गाउँ/नगरपालिकासम्म पुगेर यसका प्रारम्भिक चुनौती र समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थिएँ । मलाई त्यस बेला स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सङ्क्रमणमै जान्छजस्तो लागेको थियो । अहिले पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । कानुन र कर्मचारीको अभाव मात्र होइन, कतिपय काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नै भइसकेको छैन । म अहिले पूरै पाँच वर्षको समीक्षा गर्न सक्ने हैसियतमा छैन, त्यसका लागि आवश्यक सूचना मसँग छैन । मैले यहाँ व्यक्तिले निजी तहमा गर्ने अध्ययन र समीक्षाको कुरा उठाउन खोजेको पनि होइन । यो काम राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संस्था र सम्बन्धित मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हो । अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा कामलाई परिमार्जन गर्ने परम्परा हामीकहाँ अझै बस्न सकेको छैन ।

मेरो विचारमा स्थानीय तहको चुनाव र स्थानीय सरकारलाई धेरै पार्टीकरण गर्नु आवश्यक छैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन । हाम्रो स्थानीय तहको बनोट संघ र प्रदेशको जस्तो संसदीय बहुमतमा आधारित छैन । गाउँ/नगरपालिकाको कार्यकारी पार्टीगत बहुमतको समर्थनमा

आश्रित छैन । मेयर/उपमेयर, वडाध्यक्षहरूले सीधै मतदाताबाट त्यो हैसियत पाएका हुन्छन् । हरेक पालिकामा कुनै न कुनै रूपमा एकभन्दा बढी दल कार्यकारीमा छन् । सम्बन्धित पार्टीले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक फरक पार्टी भएका कारण तिनलाई काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले मैले यहाँ स्थानीय सरकारलाई अलि बेग्लै ढंगले आफ्नो धरातलमा बसेर जनतासँगै काम गर्ने वातारण बन्न सकोस् भनी जोड दिन खोजेको हुँ । पार्टीहरूको गुटगत र स्वार्थी जालोबाट स्थानीय तहलाई तुलनात्मक रूपमा अलि मुक्त भएर काम गर्न दिँदैमा राजनीतिक दलको सङ्गठन र जनाधार कमजोर हुने पनि होइन । उनीहरू स्थानीय तहमा बेखबर रहून् भन्ने पनि होइन । उनीहरूले निरन्तर स्थानीय सरकारको कामको सुपरिवेक्षण र नागरिक हितको पैरवी गर्न सक्छन् ।

तर स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीकरण रोकिनेवाला छैन, अरू बढ्नेछ । यसको कारण पनि स्पष्ट छ, हाम्रा पार्टीहरू निहित स्वार्थ र गलत धन्दाको ठूलो सञ्जाल बनेका छन् । यसैका माध्यमबाट देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका धन्दा चलाउन सजिलो छ, त्यो भइरहेको छ । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ, विकासको बेथिति, प्रकृतिको निर्दयतापूर्वक दोहन र विनाश । यो विनाश र बेथितिबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त स्थानीय तह नै छन् । स्थानीय समुदाय र नागरिकको उठीबास हुँदो छ । यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चोखा छन् भन्न मिल्दैन । उनीहरूकै उपयोग गरेर यी गलत काम भइरहेका छन् । वास्तवमा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यसको वस्तुस्थिति तयार हुनुपर्ने हो । काठमाडौंबाट राजनीति गर्ने दल र नेताहरूले त्यसलाई हेरेर स्थानीय चुनावको मुद्दा तयार गर्नुपर्ने हो । हामी मतदाताले पनि त्यसबाट सुसूचित हुन पाउनुपर्ने हो । तर मलाई थाहा छ, यी कुरा जायज भए पनि नेपालको राजनीतिमा अव्यावहारिक र आदर्श मात्र मानिन्छन् ।

स्थानीय तहमा पार्टीकरण रोक्न अहिलेको संरचना पनि जिम्मेवार छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउनुलाई हामीले बहादुरी ठान्यौं । स्थानीय तह थोरै भएमा स्रोतसाधनको परिचालन एवं व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, उनीहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता बनायौं । फलतः यो नागरिकभन्दा पार्टी र कर्मचारीमुखी भएको छ । स्थानीय सरकारमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच कठिन भएको छ । सरकारका संस्थाहरू जति ठूला हुन्छन्, नागरिकबाट ती त्यति नै टाढा पुग्छन् । पार्टी वा कुनै दलालको उपयोग नगरी उनीहरूको पहुँच सहज हुँदैन । अहिले प्रायः सबै पालिकामा पार्टीको कमान्ड स्ट्रक्चर हावी छ, जसको निगाहबिना भित्र काम हुन सक्तैन, एक प्रकारले प्रवेशै पाउन सकिन्न । अर्को, त्यहाँ प्रशासन संयन्त्रको जालो पनि बढ्दो छ— यो कोठा, त्यो कोठा, यो टेबल, ऊ टेबल । सिंहदरबारको कपीपेस्ट छ । आकार सानो होला, तर हाकिमी संरचना बढ्दो छ । स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपले अपेक्षा गरिने नागरिकनिकटता पूरै खट्किन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल, सरकार र मतदाता सबैको ध्यान यसतर्फ जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुचित हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×